मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में अध्यक्ष ईश्वर नाथ खम्बारी के नेतृत्व में आए 360 घर आरण्यक ब्राम्हण समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात कर उन्हें बस्तर गोंचा महापर्व-2021 में शामिल होने आमंत्रण पत्र सौंपा।प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को भगवान को सलामी देने के लिए बजाया जाने वाला बस्तर का पारम्परिक वाद्य तुपकी और पेंग भेंट किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पारम्परिक अंदाज में तुपकी वाद्य में स्थानीय तौर पर पेंग कहलाने वाले मलकांगिनी बेल के बीज को भरकर कर इसे बजाया और बस्तर गोंचा महापर्व में आने का न्यौता सहर्ष स्वीकार किया।

खम्बारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि 614 वर्षों से मनाए जा रहे इस गौरवशाली महापर्व का आयोजन इस वर्ष भी 24 जून से 20 जुलाई तक किया जा रहा है। गोंचा रथ यात्रा का शुभारंभ 12 जुलाई को किया जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल ने बस्तर गोंचा महापर्व के आयोजन हेतु बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर चित्रकोट विधायक राजमन बेंजाम, क्रेडा अध्यक्ष मिथलेश स्वर्णकार और 360 घर आरण्यक ब्राम्हण समाज से सर्व हेमन्त कुमार पांडेय, मीनकेतन पाणिग्रही, दिलेश्वर पांडेय, मोहन पाणिग्रही, नरेंद्र पाणिग्रही, बनमाली पाणिग्रही, रामानुज आचार्य सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने चिटफंड कम्पनियों से निवेशकों की जमा राशि वापस दिलाने के लिए तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की समिति बनाई जाए, जो चिट फंड कम्पनियों के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई की प्रगति की हर हफ्ते समय-सीमा की बैठक में समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर निवेशकों और स्थानीय लोगों से चिटफंड कम्पनियों की सम्पत्तियों की जानकारी लेकर वसूली के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए पोर्टल भी बनाया जा सकता हैै। मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 187 अनियमित चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध 427 प्रकरण पंजीबद्ध है, इनमें से 265 प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन है। अब तक चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क कर 9 करोड़ 32 लाख रूपए की वसूली की गई है तथा 17 हजार 322 निवेशकों को 7 करोड़ 86 लाख रूपए वापस किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल द्वारा सट्टा, जुआ, अवैध शराब के कारोबार जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि थाने स्तर के मैदानी अमला अपने कर्तव्यों का निर्वहन मुस्तैदी से करें। यह सुनश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी उनके कार्याें की लगातार मॉनिटरिंग करें।

मुख्यमंत्री ने बैठक में जेलों में निरूद्ध आदिवासियों की रिहाई के प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के समर्पण एवं पुनर्वास योजना के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को गृह विभाग के अलावा विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने पुलिस जवानों के लिए जिलों में आवास सुविधा उपलब्ध कराने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित आवासों को गृह विभागों द्वारा क्रय करने के प्रस्ताव पर सहमति दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में कितने भवनों की आवश्यकता है, इसका आंकलन कर आवश्यकतानुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की कालोनियांे में जवानों के लिए आवास लेने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे हर जिले में जवानों के लिए आवास की व्यवस्था हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने उप निरीक्षकों की भर्ती और बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।

बैठक में गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक श्री डी. एम. अवस्थी, विशेष पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, श्री आर.के. विज, पुलिस महानिदेशक जेल श्री संजय पिल्ले, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक होमगार्ड श्री अरूण देव गौतम, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, नगरीय प्रशासन विकास विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी., गृह विभाग के सचिव श्री उमेश अग्रवाल सहित गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीम द्वारा विगत सात माह में छत्तीसगढ़ राज्य के शहरी क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक मरीजों का मुफ्त उपचार करने पर एमएमयू के स्टाफ को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ‘‘हॉस्पिटल वाली गाड़ी है‘‘गाने की लॉनिं्चग और मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना पर आधारित काॅफी टेबल बुक ‘‘पंचलक्षम‘‘ का विमोचन भी किया। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्यसचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू , विभागीय सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी, संयुक्त सचिव श्री आर. एक्का एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सौमिल रंजन चैबे उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल एवं मंत्री डाॅ. डहरिया द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले बिलासपुर के स्टाफ डॉ जयगिरी गोस्वामी, भिलाई यूनिट से फार्मासिस्ट सुश्री इंदु राय, कोरबा से प्रयोगशाला सहायक शीतल दास, रायपुर से महिला चिकित्सा मित्र लुईसा एंथोनीएवं राजनांदगांव यूनिट के वाहन चालक लोकेश कुमार साहू को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने समस्त हितग्राहियों तथा योजना से जुड़े सभी अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा कोविडकाल में किए गए कार्यों को लेकर प्रशंसा करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा लाॅन्चिंग की गई हॉस्पिटल वाली गाड़ी है गाने को बॉलीवुड फिल्म भाग मिल्खा भाग के सुपरहिट गाने हवन करेंगे के सिंगर दिव्या कुमार ने अपनी आवाज दी है।

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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा, पूर्ण शराबबंदी का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार पूरे प्रदेश को शराबखोरी की लत में जकड़ने पर आमादा है। राजधानी के एक कैफै में शराब परोसे जाने और अंडों के ठेलों तक में अवैध रूप से शराब बेचे जाने के मामलों का जिक्र करते हुए कहा, प्रदेश सरकार दारू की कोचियागिरी में रम गई है।

श्री चंद्राकर ने कहा, शराब की दलाली और कोचियागिरी की कमाई प्रदेश सरकार को इतनी रास आ रही है कि उसे इसकी आड़ में हो रहे तमाम गैर-कानूनी कामों और बढ़ते अपराधों की कोई फ्रिक्र तक नहीं है। जब राजधानी में सरकार की नाक के नीचे ही यह सब हो रहा है तो प्रदेश के दीगर इलाको की स्थिति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।

श्री चंद्राकर ने कहा, न जाने प्रदेश सरकार और कांग्रेस के नेता प्रदेश की जनता के साथ कौन-सी दुश्मनी भंजा रहे हैं। हर व्यक्ति शराब पिए, प्रदेश सरकार इसी एक काम में लगी है और उसे न तो अपने ही बनाए कायदों की सुध है, और न ही नैतिकता के पतन का कोई भय उसे सालता दिख रहा है। श्री चंद्राकर ने कहा कि पूर्ण शराबबंदी का शोर मचाने वाली कांग्रेस सरकार को शराब की दलाली और कोचियागिरी में मशगूल देख प्रदेश में शराब के अवैध कारोबार में लगे लोगों को भी कानून-कायदों का कोई डर नहीं रह गया है।

श्री चंद्राकर ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर प्रदेश के साथ धोखाधड़ी करने वाली प्रदेश सरकार ने तो कोरोना काल की गाइडलाइन तक की धज्जियां उड़ा रखी हैं। शराब की ओवर रेट बिक्री भी खुलेआम जारी है और प्रदेश के खजाने को चूना लगाकर सत्तारूढ़ दल के लोग अवैध कमाई से अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं और प्रदेश सरकार अपनी कमीशनखोरी में मस्त है।

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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा, दो रुपए में गोबर की खरीदी करके इसको किसानों को दस रुपए किलो में बेचना किसानों के साथ अन्याय है। उनका कहना है, दो बोरी वर्मी खाद खरीदने की अनिवार्यता कर राजीव गांधी न्याय योजना की ढिंढोरची प्रदेश सरकार किसानों के साथ कौन-सा न्याय कर रही है?।

डॉ. सिंह ने कहा, कोई भी सरकार किसी भी चीज को खरीदने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं कर सकती। यह खरीददार का ऐच्छिक अधिकार है। प्रदेश सरकार वर्मी खाद खरीदने के प्रेरित भले ही करे, परंतु कर्ज में खाद लेने वाले किसानों को वर्मी खाद लेने के लिए बाध्य करना अनुचित है। खेतों में गोबर या गोबर की खाद किसान डालें, हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन प्रदेश सरकार किसानों को यह खरीदने के लिए बाध्य कैसे कर सकती है।

डॉ. सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की भी एक योजना चल रही है, जिसमें किसान अपने घर में ही गोबर की खाद बनाकर अपने खेतों में डाल सकता है। उसमें किसानों को दो रुपए का गोबर 10 रुपए में नहीं पड़ेगा और सहज प्रक्रिया से किसान खुद उसे तैयार कर लेगा। डॉ. सिंह ने सवाल किया कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना के बीच प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों को दोहरी आर्थिक चोट पहुंचाने और उनके साथ धोखाधड़ी करने पर क्यों आमादा है।

डॉ. सिंह ने कहा, भाजपा ने शुरू में ही यह दावे के साथ कहा था कि प्रदेश सरकार किसानों की एक जेब में नाममात्र के रुपए डालकर दूसरी जेब पर डाका डालने का काम करेगी। डॉ. सिंह ने कहा, प्रदेश के अधिकांश गौठानों में या तो गोबर की खरीदी सही ढंग से हुई नहीं है या फिर खरीदा गया गोबर बारिश के चलते बह गया है। अब प्रदेश सरकार यह स्पष्ट करे कि जो गोबर खाद प्रदेश सरकार किसानों को दे रही है, क्या वह प्रदेश सरकार द्वारा खरीदे गए गोबर से बना है या बाहर से खाद लाकर उसे किसानों जबरिया बेचने का धंधा यह सरकार कर रही है।

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मोदी सरकार ने जुलाई माह के वैक्सीन आबंटन में छत्तीसगढ़ के मांग में 76 लाख डोज वैक्सीन कम कर दी। कांग्रेस ने इसे वैक्सीन देने में भेदभाव और पक्षपात निरूपित किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए जुलाई माह में एक करोड़ वैक्सीन डोज देने की मांग मोदी सरकार से की गयी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है वैक्सीन देने में भी मोदी भाजपा की सरकार भेदभाव कर रही है। छत्तीसगढ़ की मांग के विपरीत जाकर लगभग 76 लाख डोज वैक्सीन की कटौती कर दी गई है। यह छत्तीसगढ़ के आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। छत्तीसगढ़ के नागरिकों को प्रथम एवं सेकंड डोज लगाने के लिए अब तक हुये वेक्सीनेशन के पश्चात लगभग 3 करोड़ 44 हजार 362 वैक्सीन डोज की आवश्यकता और है। लेकिन जुलाई माह में मोदी सरकार मात्र 24 लाख 1 हजार के लगभग वैक्सीन का आबंटन छत्तीसगढ़ के लिए किया है। भाजपा शासित राज्यों को मांग के अनुसार एवं अतिरिक्त वैक्सीन डोज की सप्लाई की जा रही है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पूछा है कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने वाले भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक एवं भाजपा के 9 सांसद, 2 राज्यसभा सदस्य मोदी सरकार के द्वारा वैक्सीन देने में किए जा रहे भेदभाव पर मौन क्यों हैं? भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ के 18 प्लस वाले 1 करोड़ 6 लाख 28 हजार 2 सौ 12 एवं 45 साल वाले 11 लाख लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन का प्रथम डोज लगाने का प्रयास कर रही है इस पर मोदी सरकार वैक्सिन की आपूर्ति बाधित कर क्यो अड़ंगा लगा रही है? पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह एवं भाजपा सांसदों को छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि वैक्सीन देने में किये जा रहे भेदभाव को लेकर मोदी सरकार से विरोध क्यों नहीं किया है?

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि महामारी की तीसरी लहर के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ के शत-प्रतिशत जनता को वैक्सीन का प्रथम डोज लगाने का प्रयास कर रही है छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 4 लाख हितग्राहियों को वैक्सीन की डोज लगाने की क्षमता है लेकिन मोदी सरकार के वैक्सीन देने में पक्षपातपूर्ण रवैये के चलते छत्तीसगढ़ के नागरिकों को वैक्सीन के लिए भटकना पड़ रहा है और भाजपा के नेता मौन रहकर मोदी सरकार के वैक्सीन देने में भेदभाव का का समर्थन कर रहे हैं।

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प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी और प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला ने संयुक्त बयान में कहा है कि दिल्ली सीमा पर किसान आंदोलन के दौरान सैकड़ों आंदोलनरत किसानों की सांसे थम गयी लेकिन मोदी सरकार की तानाशाही खत्म नहीं हुयी। किसानों की ये अनदेखी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत भारी पड़ने वाली है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार ने तो तीन काले कानून किसानों को बर्बाद करने के लिए लाए हैं जिनसे व्यापारियों को जमाखोरी करने किसानों की जमीन ठेके पर लेने और किसानों की उपज बिना समर्थन मूल्य के खरीदने की छूट मिल रही।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किसान विरोधी कृषि कानूनों को वापस न लिए जाने की घोषणा को केंद्र सरकार की हठधर्मिता ठहराते हुए प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी और प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा है कि यदि मोदी सरकार ने किसानों को बर्बाद करने वाले ये तीनों काले कानून लागू करने की ठान ही ली है तो किसानों और देश की जनता को मुगालते में रखने के लिये बातचीत की पेशकश बार-बार क्यों की जाती है? 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सारे वादों को मोदी सरकार ने भुला दिया है और लगातार किसान विरोधी फैसले लेने में मोदी सरकार लगी हुई है। कांग्रेस ने पूछा है कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का वादा करके सत्ता में आई मोदी सरकार ने कभी भी सी 2 लागत $ 50 प्रतिशत किसानों को देने के वादे को पूरा करने की दिशा में काम क्यों नहीं किया? 2021 पूरा होने जा रहा है लेकिन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के वादे को पूरा करने की दिशा में काम करने की बात तो दूर मोदी सरकार तो किसानों से उनकी फसलों का समर्थन मूल्य प्राप्त करने का अधिकार और उनकी जमीन पर खेती करने का अधिकार भी छीनने में लगी हुई है। 2014 की लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भाजपा ने कहा था कि किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू की जाएगी लेकिन उसका आज तक अता पता नहीं। छल करने और झूठ बोलने के अपने चरित्र के चलते भाजपा ने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों का मूल रूप ही बदल दिया।

प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी और प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा है कि किसानों की खेती की लागत के साथ-साथ किसान खेत में जो खुद मजदूरी करता है उन दोनों को जोड़कर उसके ऊपर किसानों को 50 प्रतिशत लाभ देने की बात स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश में है। केंद्र की भाजपा सरकार ने षडयंत्रपूर्वक किसान की खुद की मेहनत और मजदूरी को स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश से हटा दिया।

कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि संसद में कृषि संबंधी तीन काले कानूनों को संसद में बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। खेती किसानी से जुड़े ये तीन कानून देश के किसानों के लिये काल बनकर आए हैं। संघीय ढांचे का उल्लंघन कर, संविधान को रौंदकर, संसदीय प्रणाली को दरकिनार कर और बहुमत के आधार पर तानाशाह मोदी सरकार ने जबरन तथा बगैर किसी चर्चा व राय मशविरे के ये कानून पारित करवाए हैं। यहां तक कि इसे पारित करने के लिये राज्यसभा में हर संसदीय मर्यादा व लोकतांत्रिक मूल्यों को तार-तार कर दिया गया। ये तीनों कानून खेती पर निर्भर 62 करोड़ जनता के जीवन को गहरे अंधकार में झोंक देगा। इन कानूनों से न केवल किसानों की बल्कि खेतिहर मजूदरों, कृषि उपज मंडियों, सहकारी समितियों में काम करने वाले लोगों और अनाज व्यापार से जुड़े छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की रोजी-रोटी पर बेहद असर पड़ेगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। यह देश के अन्नदाता को भाजपा परस्त पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की गहरी साजिश है। अगर इस कानून को लागू किया तो देश का किसान एक बार फिर से अंग्रेजों की गुलामी वाले दौर में पहुँच जाएगा। इसके अलावा इन कानूनों से देशभर में उपभोक्ताओं पर महंगाई की अभूतपूर्व मार पड़ने वाली है।

किसान काले कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व उनकी सरकार विरोध को दरकिनार कर देश को बरगला रहे हैं। अन्नदाता किसान की बात सुनना तो दूर, संसद में उनके नुमाईंदों की आवाज को दबाया जा रहा है और पूरे देश में सड़कों पर किसान मजदूरों को लाठियों से पिटवाया जा रहा है। भाजपा सरकार तीन काले कानूनों के माध्यम से देश की ‘हरित क्रांति’ को हराने की साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि देश के अन्नदाताओं की मंशा के अनुरूप तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाये।

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लोरमी विकासखंड के लमनी गांव में कोरोना ब्लास्ट हुआ है. यहां 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं. जिसके बाद वनग्राम लमनी को कंटेनमेंट जोन (containment zone) घोषित कर दिया गया है.बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही 5 मजदूर तमिलनाडु से वापस अपने गांव लौटे हैं. इन्ही में से एक मजदूर पॉजिटिव पाया गया है. इससे ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसी संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से 18 और लोग संक्रमित हुए हैं.लमनी गांव अचानकमार टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में स्थित है. इस गांव से होकर जंगल के अंदर से होते हुए एक सड़क लोरमी को पेंड्रा जिले से जोड़ती है. वनग्राम लमनी में हुए इस कोरोना ब्लास्ट (corona blast) के बाद इलाके को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है. सभी मरीजों को मुंगेली के कोविड-19 अस्पताल (covid 19 hospital) में भर्ती किया गया है. कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद सभी दुकाने बंद करने का निर्देश जारी किया गया है. यहां के लिए प्रभारी अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी गई है. जो कि घर पहुंच सेवा के जरिए लोगों तक जरुरी सामान पहुंचाएंगे. इसके अलावा यहां पर किसी भी तरह के आवागमन पर रोक लगा दी गई है.

लोरमी के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीएस दाऊ ने बताया कि लमनी के सभी संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है. नियमित सैंपल जांच में जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उन्हें आगे के इलाज के लिए मुंगेली के सरकारी कोविड-19 अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.मुंगेली जिले में अब तक कुल 23 हजार 836 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है. जिसमें 23 हजार 535 मरीज रिकवर हो चुके हैं. जिसके बाद मुंगेली में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 135 है. वहीं जिले में अब तक 166 मरीज कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं.

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प्रदेश में पढ़ना-लिखना अभियान के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षार्थियों के लिए मोहल्ला साक्षरता क्लास का संचालन किया जाएगा। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक श्री डी.राहुल वेेंकट ने सभी जिला कलेक्टरों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना अधिकारी साक्षरता मिशन प्राधिकरण को जुलाई माह में मोहल्ला साक्षरता क्लास प्रारंभ करने के निर्देश दिए हंै। मोहल्ला साक्षरता क्लास का शुभारंभ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और पंचायतीराज प्रतिनिधियों कराया जाए।

मोहल्ला साक्षरता क्लास प्रारंभ करने से पूर्व तैयारियों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आवश्यकता अनुसार स्त्रोत व्यक्ति, कुशल प्रशिक्षकों, स्वयंसेवी शिक्षकों का उन्मुखिकरण एवं नए स्वयंसेवी शिक्षकों का प्रशिक्षण करा लिए जाएं। मोहल्ला साक्षरता क्लास का चिन्हांकन एवं कक्षावार प्रभारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। बुनियादी साक्षरता प्रवेशिका, मार्गदर्शिका, जिले से क्रय की गई पाठ्य सामग्री की क्लास में व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण सीजी यू-ट्यूव चैनल एवं सीजी पीएलए एप्प में उपलब्ध सामग्री का उपयोग इन कक्षाओं में सुनिश्चित किया जाए। नवाचारी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर उसका प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही कक्षाओं में रोशनी एवं पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। इन कक्षाओं में प्रतिदिन शिक्षार्थियों की उपस्थिति तथा पढ़ाए जाने वाले पाठ का निर्धारण कर जिला, विकासखण्ड, संकुल स्तर के अधिकारियों की सघन माॅनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। कक्षाओं के संचालन में कोविड नियमों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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