केन्द्रीय खान एवं कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक में केन्द्र के निर्देशों पर त्वरित पहल करने के लिए छत्तीसगढ़ की सराहना की। बैठक में जानकारी दी गई कि भारत सरकार की प्राथमिकता में खनिज ब्लॉक्स का आबंटन नीलामी के माध्यम से किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम चरण के तहत अगले 2-3 माह में लौह अयस्क एवं चूनापत्थर के कुल 16 नये ब्लॉक्स की नीलामी की तैयारी की जा रही है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए पहल करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। उन्होंने इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और खनिज विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री बघेेल ने बैठक में खनिजों से संबंधित छत्तीसगढ़ के पक्ष का मजबूती के साथ रखा।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने केन्द्रीय मंत्री श्री जोशी से बस्तर क्षेत्र में लौह अयस्क आधारित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने तथा स्थानीय लौह अयस्क आधारित उद्योगों को सुगमता से लौह अयस्क उपलब्ध कराने के लिए बैलाडीला लौह अयस्क खदान-1 को सीएमडीसी के पक्ष में आरक्षित करने का आग्रह किया। श्री बघेल ने कहा कि नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में नक्सली समस्या के उन्मूलन के लिए औद्योगिकीकरण एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इस पर केन्द्रीय मंत्री द्वारा आवश्यक पहल का आश्वासन दिया गया।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ राज्य कोयला धारित प्रदेश है, इसकेे बावजूद राज्य के सार्वजनिक उपक्रम के पास कोई भी कोयला ब्लॉक नहीं है। उन्होंनेे सीएमडीसी के पक्ष में तारा कोल ब्लॉक आबंटन का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किन्ही कारणों से इस ब्लॉक की अनुपलब्धता की स्थिति में रायगढ़ स्थित डोरेसरा, झारपालम, जरेकेला में से कोई कोयला ब्लॉक आरक्षित किया जाए। केन्द्रीय मंत्री श्री जोशी ने राजनांदगांव के अम्बागढ़ चौकी अन्तर्गत बोदाल क्षेत्र में बेस मेटल के एक्सप्लोरेशन हेतु एनएमईटी के फण्ड का उपयोग करते हुए पूर्वेक्षण करने हेतु एजेंसी का प्रस्ताव केन्द्र को भेजने कहा।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश में संचालित लौह अयस्क के खदानों से लम्प और फाईन्स अयस्क की रायल्टी दरों में अत्याधिक भिन्नता होने तथा राजस्व में अपेक्षित प्रभाव, अपवंचन के दृष्टिकोण से लौह अयस्क के आरओएम का भी पृथक से रायल्टी दर निर्धारित करने का अनुरोध किया। जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने इस विषय वस्तु से संबंधित गठित की गई समिति के समक्ष राज्य को अपना प्रस्ताव प्रेषित करने कहा। इसी अनुक्रम में खान मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित औसत विक्रय मूल्य के स्थान पर नेशनल मिनरल इंडेक्स के प्रस्ताव पर राज्य सरकार का अपना पक्ष रखा गया, जिस पर क्रेन्द्रीय मंत्री द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि किसी भी व्यवस्था को लागू किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राज्य सरकार को किसी प्रकार की राजस्व की क्षति नहीं होगी।

इस वर्चुअल बैठक में भारत सरकार, कोयला एवं खान मंत्रालय के वरिष्ठ सचिवगण एवं मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, खनिज साधन विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी., संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म श्री समीर बिश्नोई सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की है. (Congress delegation met Governor Anusuiya Uikey) डेलिकेशन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलने पहुंचा था. जिसमें कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरी निकाय मंत्री शिव कुमार डहरिया, वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा सहित कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे. कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन में कांग्रेस ने प्रतिदिन एक करोड़ वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने और भारत के हर नागरिक को फ्री यूनिवर्सल क्सीनेशन (free universal vaccination) दिलाने की मांग की

राज्यपाल से मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार देश के नागरिकों की सुरक्षा अनदेखी कर रही है. सुप्रीम कोर्ट भी लगातार केंद्र सरकार को फटकार लगा रही है. सचेत कर रही है उसके बाद भी केंद्र सरकार नहीं जाग रही है. जब हमारे देश में वैक्सीन की कमी थी तो विदेशों में 6 करोड़ 63 लाख वैक्सीन क्यों भेजा गया ? जब केंद्र सरकार वन नेशन-वन मार्केट की बात करती है तो देश में यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन होना चाहिए. यह हमने राज्यपाल के माध्यम से सौंपे गए ज्ञापन में राष्ट्रपति से मांग की है.

राज्यपाल को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल द्वारा सौपे गये ज्ञापन के प्रमुख बिन्दु


कोविड-19 ने लगभग हर भारतीय परिवार को अप्रत्याशित तबाही एवं असीम पीड़ा दी है।

दुख की बात है कि मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है।

सच्चाई यह है कि केंद्र की भाजपा सरकार कोविड-19 के आपराधिक कुप्रबंधन की दोषी है।

उग्र कोविड-19 महामारी के बीच वैक्सीनेशन ही एकमात्र सुरक्षा है।

मोदी सरकार की वैक्सीनेशन की रणनीति भारी भूलों की एक खतरनाक कॉकटेल है।

भाजपा सरकार ने ‘वैक्सीनेशन की योजना’ बनाने का अपना कर्तव्य ही भुला दिया।

भाजपा सरकार निंदनीय रूप से ‘वैक्सीन की खरीद’ से बेखबर रही।

केंद्र सरकार ने जानबूझकर एक ‘डिजिटल डिवाईड’ पैदा किया, जिससे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया धीमी हो गई।

केंद्र सरकार ने ‘विभिन्न कीमतों के स्लैब’ बनाने में जानबूझकर मिलीभगत की, यानि एक ही वैक्सीन के लिए अलग-अलग कीमतें तय कीं, ताकि आम आदमी से आपदा में लूट की जा सके।

जहां अन्य देशों ने मई, 2020 से वैक्सीन खरीदने के ऑर्डर देने शुरू कर दिए थे, वहीं मोदी सरकार ने भारत को इसमें विफल कर दिया।

केंद्र सरकार ने वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी, 2021 में जाकर दिया। जन पटल पर मौजूद जानकारी के अनुसार, मोदी सरकार + राज्य सरकारों ने 140 करोड़ की जनसंख्या के लिए आज तक केवल 39 करोड़ वैक्सीन खुराकों का ऑर्डर दिया है।

भारत सरकार के अनुसार, 31 मई, 2021 तक केवल 21.31 करोड़ वैक्सीन ही लगाई गईं। लेकिन वैक्सीन की दोनों खुराकें केवल 4.45 करोड़ भारतीयों को ही मिली हैं, जो भारत की आबादी का केवल 3.17 प्रतिशत है।

पिछले 134 दिनों में, वैक्सीनेशन की औसत गति लगभग 16 लाख खुराक प्रतिदिन है। इस गति से, देश की पूरी वयस्क जनसंख्या को वैक्सीन लगाने में तीन साल से ज्यादा समय लग जाएगा। यदि ऐसे ही चलता रहा, तो हम देश के नागरिकों को कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचा पाएंगे, इस सवाल का जवाब मोदी सरकार को देना होगा।

इस विकराल महामारी के बीच हमारे देश के नागरिक कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार वैक्सीन का निर्यात करने में व्यस्त है।

केंद्र की भाजपा सरकार आज तक वैक्सीन की 6.63 करोड़ खुराक दूसरे देशों को निर्यात कर चुकी है। यह देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान है।

मोदी सरकार द्वारा वैक्सीन के लिए तय की गई अलग-अलग कीमतें लोगों की पीड़ा से मुनाफाखोरी का एक और उदाहरण हैं।

सीरम इंस्टीट्यूट की कोवीशील्ड की एक खुराक की कीमत मोदी सरकार के लिए 150 रू., राज्य सरकारों के लिए 300 रू. और निजी अस्पतालों के लिए 600 रू. है।

भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की एक खुराक की कीमत मोदी सरकार के लिए 150 रू., राज्य सरकारों के लिए 600 रू. और निजी अस्पतालों के लिए 1,200 रू. है। निजी अस्पताल एक खुराक के लिए 1500रू. तक वसूल रहे हैं। दो खुराकों की पूरी कीमत की गणना इसी के अनुसार होगी।

मोदी सरकार द्वारा एक ही वैक्सीन की तीन अलग-अलग कीमतें तय करना लोगों की पीड़ा से मुनाफाखोरी कमाने का नुस्खा है।

आज जरूरत है कि केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदे और राज्यों एवं निजी अस्पतालों को निःशुल्क वितरित करें, ताकि वह भारत के नागरिकों को मुफ्त लगाई जा सके। इससे कम कोई भी काम भारत एवं भारत के नागरिकों का बड़ा नुकसान है।

साथ ही हमें 31 दिसंबर, 2021 तक या उससे पहले 18 साल से अधिक आयु की पूरी व्यस्क जनसंख्या को वैक्सीन लगाने का काम पूरा करने की जरूरत है।

देश के नागरिकों का बचाव का यही एकमात्र रास्ता है। एकमात्र उपाय है कि एक दिन में कम से कम एक करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, न कि एक दिन में औसतन 16 लाख लोगों को।

इसीलिए हम राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं कि आप मोदी सरकार को दिन में एक करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाए जाने एवं यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन का निर्देश दें।

कोविड-19 महामारी से लड़ाई एवं इस बीमारी को हराए जाने का यही एकमात्र रास्ता है। हर भारतीय को कोरोना से जीत दिलाने का भी यही एकमात्र रास्ता है।

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धरमपुरा स्थित कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर के साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देने वाले कांग्रेस पार्षद विक्रम सिंह डांगी के खिलाफ जगदलपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है. पुलिस जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है.कांग्रेस पार्षद विक्रम सिंह डांगी का कोविड सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर के साथ गाली-गलौच का वीडियो गुरुवार रात को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. पार्षद डांगी ने पहले तो अपने वार्ड के कोरोना मरीजों को सेंटर में लाने पर आपत्ति जताई, इसके बाद सेंटर में मरीजों के साथ कुछ लड़के छेड़खानी करने का आरोप लगाने लगा.

इस बात की जानकारी लेकर डॉक्टर ने जांच करने की बात कही तो अचानक पार्षद भड़क गए और डॉक्टर से गाली-गलौच करते हुए कहने लगे कि सरकार हमारी है, और मैं सभापति हूं. इस घटनाक्रम के बाद डॉ. योगेश शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर विक्रम सिंह डांगी के अलावा तीन अन्य के खिलाफ धारा 186, 294, 34, 353 और 506 भादंस के तहत एफआईआर दर्ज किया है.

कांग्रेस पार्षद के गुंडागर्दी पर भाजपा अब कार्रवाई की मांग कर रही है


भाजपा कार्यालय में आज निगम नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने प्रेस वार्ता लेकर कांग्रेस पार्षद की गुंडागर्दी पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कोरोनाकाल में जहा देश दुनिया कोरोना से लड़ रही है वहीं बस्तर छत्तीसगढ़ में जनता कोरोना के साथ कांग्रेस के नेताओ की गुंडागर्दी से भी परेशान है, बस्तर समेत पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार और उनके नेताओ की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है ताजा मामला जगदलपुर धरमपुरा कोविड केयर सेंटर का है जहाँ दो दिन पूर्व देर रात कांग्रेसी नेता व निगम पार्षद नशे की हालत में पहुचकर डॉंक्टर व स्टाफ से गाली गलौच कर मारने की धमकी दे रहे है,अब इस पूरे मामले में भाजपा कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर रहे है और पूरे मामले में एफआईआर और कार्यवाही की मांग भाजपा कर रही है और कार्यवाही नही होने पर आंदोलन की बात भाजपा कर रही है

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राज्य शासन को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एक्सिस बैंक संसाधन उपलब्ध कराएगी। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव से एक्सिस बैंक के शीर्ष अधिकारियों ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा कर बताया कि बैंक कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए डेढ़ करोड़ रूपए की लागत के मेडिकल उपकरण और सामग्री उपलब्ध कराएगी। इनमें 200 ऑक्सीजन सिलेंडर (जम्बो ‘डी’ टाइप), 500 ऑक्सीजन फ्लो मीटर, पांच वेंटिलेटर, दस बीआई-पीएपी, छह हाइ-फ्लो नेजल कैनुला मशीन, दस मल्टीपैरा मॉनिटर और 1600 मीटरिक टन क्षमता का एक ऑक्सीजन टैंकर शामिल है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने इस सहयोग के लिए बैंक के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एक्सिस बैंक कोरोना संकट के समय सरकार को महत्वपर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है। यह कोरोना से पीड़ित लोगों के जीवन की रक्षा और मानवता की सेवा का समय है। ऐसे दौर में बैंक ने डेढ़ करोड़ रूपए लागत के मेडिकल संसाधन उपलब्ध कराकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई है। संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं श्री नीरज बंसोड़ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे।

एक्सिस बैंक विभिन्न जिलों में भी मेडिकल संसाधन मुहैया करा रहा है। अलग-अलग जिलों में बैंक द्वारा कुल 30 ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर्स, पांच हजार एन-95 मास्क, दो हजार पीपीई किट, पांच हजार फेस-शील्ड, 70 थर्मल थर्मामीटर और सेनिटाइजर उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस से एक्सिस बैंक के पूर्व क्षेत्र के प्रमुख श्री लाल सिंह, क्षेत्रीय प्रमुख (Acquisition) श्री कीर्ति साहू, रायपुर सर्किल के प्रमुख श्री देबेन्द्र साहू, क्षेत्रीय प्रमुख (शासकीय बिजनेस) श्री रबी कुमार और राज्य प्रमुख (शासकीय बिजनेस) श्री अंशुमान सामंत रे ने चर्चा की।

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बृजमोहन अग्रवाल की टिप्पणी का कड़ा विरोध करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है। महंगाई से सर्वाधिक पीड़ित है गरीब और मध्यमवर्ग के लोग। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की टिप्पणी गरीब विरोधी है। बृजमोहन अग्रवाल की टिप्पणी महंगाई से पीड़ितो के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली है। महंगाई पर गरीब और गरीबी का उपहास शुरू से ही भाजपा की रीतिनीति रही है। गरीब और मध्यमवर्ग के लोगों के साथ साथ महंगाई से सर्वाधिक प्रभावित मजदूर रोज कमाने, रोज खाने वाले होते है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने महंगाई को राष्ट्रीय आपदा कहा है तो इससे बृजमोहन अग्रवाल को क्यों पीड़ा हो रही है? मोदी सरकार के गलत नीतियों के कारण ही तो मंहगाई बढ़ रही है। हम दो हमारे दो की नीति के चलते खाद्य तेल और पेट्रोल-डीजल की मंहगाई से कौन लाभांवित हो रहा है, पूरा देश जान रहा है। बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा भाजपा की मोदी सरकार का बचाव करने के लिये मंहगाई को जिस प्रकार से जायज ठहराया है वह बेहद आपत्तिजनक है।

गरीबी पर महंगाई की आपदा आई है और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को यह राष्ट्रीय आपदा नहीं लगती तो इससे ज्यादा दुखद और शर्मनाक और क्या हो सकता है। भाजपा के धन कुबेरो से क्या यह भी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो गरीबो की तकलीफ को समझे? भाजपा का नेतृत्व गरीबो की तकलीफ को नहीं समझता है और इस प्रकार की तंज कसने का काम कर रहा है। गरीबो को महंगाई के कारण हो परेशानी का भाजपा नेता उपहास उड़ा रहे है तो इससे ज्यादा दुखद और आपत्तिजनक और कुछ नहीं हो सकता। भाजपा के लोग आम जनता से गरीबो से मजदूरो, किसानों से पूरी तरह से अपना संपर्क और लगाव खो चुके है। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहकर काम करने वाले बृजमोहन अग्रवाल को भी ऐसी बाते शोभा नहीं देती।  

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में दिए गए निर्देशों पर अमल के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अभियान चलाकर केवल एक सप्ताह में 700 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी है। आगामी एक सप्ताह में 79 शेष आवेदकों को भी अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की तैयारी है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 18 मई को आयोजित कैबिनेट की बैठक में तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु 10 प्रतिशत के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल किए जाने का अनुमोदन किया गया था। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को संवेदनशीलता के साथ तेजी से कार्यवाही करते हुए पात्र लोगों को जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए थे। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को तत्परता के साथ कार्यवाही करने को कहा था।

स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला एवं संचालक श्री जितेन्द्र शुक्ला ने कोरोना काल में दिवंगत शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के परिजनों को शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति दिलाने को सर्वाच्च प्राथमिकता देते हुए अभियान की तरह इस कार्य को संचालित किया और केवल 7 दिनों के भीतर ही राज्य के सभी 31 शिक्षा जिलों के 700 पात्र युवाओं को नियुक्ति आदेश प्रदान कर दिया गया।

स्कूल शिक्षा विभाग के इस कदम से न केवल कोरोना में असामयिक निधन होने के कारण लगभग आसराहीन हो चुके परिवारों को, बल्कि अनेक वर्षां से लंबित प्रकरणों में भी अनुकंपा की राह देख रहे परिवारों को राहत मिली है। 28 मई से 4 जून 2021 अर्थात केवल एक सप्ताह के भीतर ही 779 पात्र आवेदकों में से 700 आवेदकों को विभिन्न जिलों में सहायक शिक्षक एवं लिपिक के पद पर नियुक्त किया जा चुका है। राज्य अनुकंपा नियुक्ति के 518 प्रकरण रिक्त पदों की सीमा निर्धारण के कारण वर्षों से लंबित थे, इसके अलावा कोरोना के कारण विभाग में 411 शिक्षकों के निधन हो जाने कारण उनके परिजन लगभग आसराहीन हो चुके थे।

स्कूल शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में शत-प्रतिशत पात्र उम्मीदवारों को इस अभियान के तहत स्कूलों और कार्यालयों में नियुक्त किया जा चुका है। शेष बचे लगभग 79 पात्र आवेदकों के प्रकरणों का निराकरण आगामी एक सप्ताह के भीतर करने के निर्देश संचालक जितेन्द्र शुक्ला द्वारा आज सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके साथ ऐसे परिवार के आश्रितों को अन्य सभी सत्वों से संबंधित प्रकरणों के तत्काल निराकरण के आदेश आज मैदानी अधिकारियों को दिए गए हैं।

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मिली जानकारी के अनुसार पंचशीलनगर चरोदा भिलाई निवासी के.ए.एस.शंकर राव 42 वर्ष पिता स्व.के.ईश्वर राव ने थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि अपने कार ब्रेज़ा सीजी 07 बी.डब्ल्यू 6438 में दुर्ग से वापस आते समय 2 जून को रात्रि करीब 12.45 बजे बालाजी मार्बल एंड टाइल्स चरोदा के पास कार को रोक कर अपने परिचित से बात कर रहा था उसी समय 04 अज्ञात व्यक्ति दो मोटर सायकल में आये और उतरकर एक व्यक्ति ड्राइवर साईड से कार को खटखटाया तो प्रार्थी ने कांच को नीचे उतारा तब पूछा कि यहां पर कैसे खड़े हो और गाली गलौज करते हुए उसे कार से बाहर निकाल एक आरोपी कार की ड्राईविंग सीट पर बैठकर कार लेकर भाग गया तथा बाकी 03 आरोपियों ने प्रार्थी से मारपीट कर मोबाइल,पर्स छीनकर मोटरसायकल से रायपुर की तरफ भाग गए।मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 24 घंटों के भीतर ही पुलिस ने समीर मानिकपुरी (20) जोन 3 चरोदा, दीप सिंह शेरगिल उर्फ दीपक (24) सुभाष चौक खुर्सीपार, आर्शीवादम मणिक्यम मानवेल उर्फ छोटू (21) नवीन नगर चरोदा और ओंकार निषाद उर्फ अभय (20) ग्राम अहिवारा को गिरफ्तार किया गया।

घटना की सुचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय धुव्र , नगर पुलिस अधीक्षक छावनी विश्वास चंद्राकर के मार्गदर्शन में भिलाई 03 थाना एवं पेट्रोलिंग टीम के द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ किया गया। टीम द्वारा घटना स्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का अवलोकन कर आरोपियों के पता तलाश किया गया एवं मुखबीर को सक्रिय कर आरोपियों को चिन्हित कर घेराबंदी कर पकड कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने लूट की घटना कबुल कर लिया है। आरोपियों को पकडऩे के लिए आई.टी.एम.एस के सीसीटीवी खंगाले गए लगभग 250 मार्गो के सीसीटीवी को अलग-अलग टीमों के द्वारा देखा गया। लूटी गई वाहन का इस्तेमाल किसी बड़े अपराध को करने की संभावना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा पांच टीमों को लगाया गया था । 500 से ज्यादा मोबाइल नंबरों के टावर डंप के माध्यम से विश्लेषण किया गया।

जिसके बाद जिले की टीम के संयुक्त प्रयास से मिले इनपुट के आधार पर सफ लता मिली। वाहन का इस्तेमाल आरोपियों द्वारा अय्यासी एवं गर्लफ्रेंड को प्रभावित करने के लिए किया गया था। आरोपियों के कब्जे से लूट की कार सीजी 07 बी.डब्ल्यू 6438 कीमती 10 लाख, 01 नग विवो कंपनी का मोबाइल कीमती 8000, प्रार्थी का पर्स, एटीएम, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पेन कार्ड, नगदी 1200 रु.एवं आरोपियों द्वारा घटना के प्रयुक्त 02 नग मोटर सायकल कीमती 80 हजार तथा 01 नग कटर नुमा चाकू जुमला दस लाख नब्बे हजार रूपये बरामद किया गया अग्रिम कार्यवाही थाना पुरानी भिलाई द्वारा की जा रही है।

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कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक के खिलाफ टीवी चैनल में बहस के दौरान गाली-गलौच करने पर कांग्रेस विधि विभाग के सदस्यों ने सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ महिला आयोग से भी शिकायत की गई है।

जिला कांग्रेस विधि की अध्यक्ष कहकशा दानी व सचिव शशि शर्मा ने सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यूज चैनल में बहस के दौरान जवाब देने पर असमर्थ होने पर गौरव भाटिया गाली-गलौच पर उतर आए। इसका वीडियो फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वायरल हुआ है। उन्होंने कहा कि एक महिला से गाली-गलौच करने पर उसके चरित्र पर उंगली उठाने पर गौरव भाटिया के खिलाफ रायपुर सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसके अलावा महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक से भी शिकायत कर महिला का अपमान करने पर कार्रवाई करने की मांग की गई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस विधि के सचिव नंदकुमार पटेल भी मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस विधि के अध्यक्ष संदीप दुबे ने भी ट्वीट कर महिला आयोग की अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की है।

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