एडीजी जीपी सिंह के अलग अलग ठिकानों पर एसीबी के छापे में 10 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति का पता चला है। इसके अलावा 2 किलो सोना मिला है। साथ ही छापेमारी में 16 लाख रुपया नगद बरामद हुआ है। इसके अलावा कई बेनामी संपत्तियों का भी पता चला है। जिसकी जांच अभी की जा रही है।एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने जीपी सिंह से संबंधित लोगों के यहां भी छापेमारी की गई। जिसमें अलग अलग बैंक खाते, बीमा कंपनी के दस्तावेज, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लेनदेने के कागजात मिले हैं। इसके अलावा शेयर और म्यूचुअल फंड में भी बड़ी मात्रा में निवेश की जानकारी मिली है।

परिवार के सदस्यों के नाम हाईवा, जेसीबी और कंक्रीट मिक्सचर मशीन भी मिली है। इसके अलावा जमीन में भी बड़ी मात्रा में निवेश के कागजात मिले हैं। जिसमें जीपी सिंह के साथ ही उनकी पत्नी , मां और पिताजी के नाम पर भी कई जमीन और घर की जानकारी मिली है। अभी भी संपत्तियों की जांच की जा रही है। ऐसे में आगे ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज सवेरे राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री हेमन्त वर्मा को पद और गोपनीयता तथा संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। श्री हेमन्त वर्मा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के पांचवे अध्यक्ष बनें।

विशेष सचिव ऊर्जा और छत्तीसगढ़ पॉवर कंपनियों के अध्यक्ष श्री अंकित आनंद, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होलिं्डग कंपनी लिमिटेड की एम.डी.श्रीमती उज्जवला बघेल, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के एम.डी.श्री हर्ष गौतम, छत्तीसगढ़ राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी के एम.डी. श्री एस.डी. तेलंग, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के एम.डी. श्री एन.के. बिजौरा, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के सदस्य श्री विनोद देशमुख, श्री पी.के. देशमुख, श्री प्रमोद गुप्ता, सचिव श्री एम.एस. रत्नम, डायरेक्टर छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग श्री एस.पी. शुक्ला, नोडल अधिकारी श्री मनोज वर्मा इस अवसर पर उपस्थित थे।

गौरतलब है कि मूलतः छत्तीसगढ़ के निवासी श्री वर्मा की सम्पूर्ण शिक्षा भिलाई एवं रायपुर हुई है। श्री वर्मा ने एन.आई.टी रायपुर से 1985 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है और दिल्ली आई.आई.टी. से एनर्जी स्ट्डीस में स्नातकोत्तर डिग्री एवं फाइनेंस में एम.बी.ए. किया है। विगत 30 वर्षों से वे पॉवर सेक्टर में कार्यरत हैं। उन्हें शासकीय क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी कार्य करने का व्यापक अनुभव है। उनके आगामी पाँच वर्ष के अध्यक्ष का कार्यकाल छत्तीसगढ़ में पॉवर सेक्टर के विकास की दिशा के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण रहंेगे। छत्तीसगढ़ में कोयले आधारित विद्युत उत्पादन की क्षमता का अधिक से अधिक राज्य के हित में उपयोग के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं को 24 घण्टे गुणवत्तापूर्ण बिजली किफायती दरों पर उपलब्ध कराने में उनके अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। इसके अतिरिक्त राज्य की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत तेजी से हो विकसित हो रहे उद्योगों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बनाये रखने के लिए उनका अनुभव राज्य के हित में महत्वपूर्ण होगा।

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जिले के सहकारी बैंकों में मोबाइल एप के माध्यम से बैंकिंग की सुविधा भी आरंभ हो गई है। दुर्ग प्रदेश का पहला ऐसा जिला है जहाँ सहकारी बैंकों में मोबाइल एप के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं दी जाएंगी। आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पाटन ब्लाक के झीट में नई शाखा के शुभारंभ के मौके पर इस एप का शुभारंभ भी किया।

इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्ग जिला सहकारी बैंक के अधिकारी-कर्मचारियों ने अपने उपभोक्ताओं के लिए अच्छी सेवाएं दी हैं। आज मोबाइल एप का शुभारंभ भी इसकी कड़ी है। जितनी ज्यादा बेहतर सुविधाएं उपभोक्ताओं को मिलती है बैंक की साख उतनी ही बढ़ती है। इस दिशा में नवाचारों को अपनाने के लिए बैंक प्रबंधन द्वारा किये जा रहे प्रयास प्रशंसनीय हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि झीट में नई शाखा आरंभ होने से आसपास के आश्रित 19 गाँवों के ग्रामीणों को पास में ही बैंकिंग का लाभ मिल जाएगा, साथ ही मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से वे घर बैठे भी बैंकिंग सुविधा का लाभ ले सकेंगे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने झीट में एटीएम आरंभ करने की माँग भी रखी।
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी सुविधा भी जल्द ही आरंभ हो जाएगी।

कार्यक्रम को सहकारिता मंत्री डाॅ. प्रेमसाय सिंह पटेल ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झीट में सहकारी बैंक की यह 62 वीं शाखा आरंभ हुई है। इसके माध्यम से पांच समितियों और 19 आश्रित गाँवों के लगभग 4638 किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंक के कार्यक्षेत्र दुर्ग, बालोद और बेमेतरा में 6 लाख 10 हजार खाताधारकों को लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर अपने संबोधन में गृह एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। बैंक आधुनिक तकनीक अपना रहा है इससे किसानों को सुविधा मिलती है।

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने कहा कि मोबाइल ऐप के माध्यम से एकाउंट समरी, बैलेंस इन्क्वारी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर (एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस) की सुविधा मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा नवाचारों के माध्यम से उपभोक्ताओं को हर संभव सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है।

इस मौके पर दुर्ग विधायक श्री अरुण वोरा, बेमेतरा विधायक श्री आशीष छाबड़ा, नवागढ़ विधायक श्री गुरदयाल बंजारे, गुंडरदेही विधायक श्री कुंवर निषाद, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री आशीष वर्मा, पाटन जनपद अध्यक्ष श्रीमती रामबाई सिन्हा, सदस्य श्री तुलसीराम रजक, सरपंच श्रीमती शशिकला सिन्हा भी उपस्थित रहीं। प्रतिवेदन बैंक के सीईओ श्री पंकज सोढ़ी ने प्रस्तुत किया। इस मौके पर एसडीएम श्री विपुल गुप्ता एवं अन्य अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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यूनिक लैंड पार्सल आईडेंटिफिकेशन नंबर (यूएलपीआईएन) योजना के द्वारा अब जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल एवं ग्राम का चयन किए बिना ही सीधे भूखंड की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पूर्व में भूखंड की पहचान जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल और ग्राम के कॉम्बिनेशन से प्राप्त खसरा नंबर से होती थी। इस योजना का वर्चुअल विधिवत उद्घाटन राजस्व सचिव छत्तीसगढ़ सुश्री रीता शांडिल्य सचिव श्री अजय तिर्की और अतिरिक्त सचिव श्री हुकुम सिंह मीणा, भूमि संसाधन ग्रामीण विकास मंत्रालय केन्द्र सरकार की उपस्थिति में किया गया। इस योजना के शुभारंभ के लिए कबीरधाम जिले के ग्राम अगरीकला का चयन किया गया है।

यूनिक लैंड पार्सल आईडेंटिफिकेशन नंबर योजना के संबंध में बताया गया कि प्रत्येक भूखंड के जियो-रिफरेंस लैट्टियूड या लांगिट्यूड कोर्डिनेंट्स के आधार पर कम्यूटरीकृत 14 अंकों का यूनिक आईडी ऑटोजनरेट होता है। प्रत्येक भूखंड को यूएलपीआईएन नंबर दिए जाने से भूखंड से संबंधित समस्त जानकारी एक ही नंबर से प्राप्त की जा सकेगी। जियो रिफरेंस के साथ प्रत्येक भूखंड के यूएलपीआईएन नंबर दिए जाने से भूखंड की वास्तविक स्थिति आसानी से उपलब्ध होगी। इसकी सहायता से भूमि संबंधी महत्वपूर्ण विभागीय कार्यों का निष्पादन पारदर्शिता के साथ सफलतापूर्वक किया जा सकेगा। यूएलपीआईएन नंबर से शासकीय भूमि की पहचान सरलापूर्वक की जा सकती है, जिससे शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से होने वाले पंजीयन अथवा अतिक्रमण को रोका जा सकता है। अन्य विभागों जैसे-पंचायत, पंजीयन, वन, सर्वे, नगर निगम इत्यादि द्वारा भूमि संबंधी जानकारी प्राप्त कर विभिन्न विभागीय कार्यों का निष्पादन करना लाभप्रद होगा। सर्वे के बाद प्राप्त भूखंड नक्शों को गूगल मैप पर प्रतिस्थापित करने पर भूखंड की सीमा की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित होती है।

कार्यक्रम में संचालक भू-अभिलेख श्री भुवनेश यादव, संयुक्त आयुक्त श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, राज्य सूचना अधिकारी श्री अशोक कुमार होता, वरिष्ठ तकनीकी डायरेक्टर श्री वाय.वी.एस. श्रीनिवासराव, प्रणाली विशेषज्ञ श्री अमित कुमार देवांगन एवं सहायक प्रोग्रामर श्री लक्ष्मीकांत साहू उपस्थित थे।

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शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए मोहल्ला क्लास फिर से गुलजार होने लगे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम आज मोहल्ला क्लास के बच्चों से रूबरू हुए और बच्चों से पढ़ाई-लिखाई के बारे में चर्चा की। उन्होंने पालकों और जनप्रतिनिधियों से भी इन कक्षाओं की उपयोगिता और संचालन के संबंध में फीडबैक लिया। बच्चों ने स्कूल शिक्षा मंत्री को पाठ पढ़कर सुनाया और उनके प्रश्नों के जवाब दिए। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बच्चों को शाबाशी दी। उन्होंने स्कूली बच्चों को पाठ्यपुस्तकों का वितरण भी किया।

मोहल्ला क्लास के औचक निरीक्षण के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ.टेकाम को शिक्षकों ने बताया कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मोहल्ला क्लास का आयोजन किया जा रहा है। मोहल्ला क्लास में बच्चे पढ़ने आने लगे हैं। इसके लिए बच्चों के पालकों से अनुमति भी ली गई है। गर्मियों की छुट्टी में बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए आमाराईट परियोजना के अंतर्गत विभिन्न प्रोजेक्ट का कार्य दिया गया, बच्चों ने इसे बड़ी रूचि से पूरा किया और अपने प्रोजेक्ट के कार्य का प्रदर्शन भी किया।



स्कूल शिक्षा मंत्री ने बच्चों को नियमित कक्षा में आने और अधिक समय तक कक्षा में सीखने-सीखाने का नियमित अभ्यास करने की समझाईश दी। उन्होंने शिक्षकों को बच्चों को दिए जाने वाले अभ्यास पुस्तिका को घर पर हल करने और इस कार्य का आंकलन कर सुधार के लिए फीडबैक देने कहा। शिक्षकों ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार बच्चों को जुलाई माह में पिछली कक्षा की महत्वपूर्ण मूलभूत ज्ञान की जानकारी दी जा रही है, ताकि यह बच्चे वर्तमान कक्षा के स्तर अनुसार आगे की पढ़ाई कर सके।

चंदखुरी के शासकीय मीडिल स्कूल, प्राथमिक स्कूल और गांव के रंगमंच में लग रहे मोहल्ला क्लास में स्कूल शिक्षा मंत्री को बच्चों ने सौ दिन सौ कहानियां द्विभाषी पुस्तक की रोचक कहानी के बारे में बताया। इन स्कूलों के प्राचार्यो ने शाला प्रवेश की जानकारी दी। शासकीय हाई स्कूल पचेड़ा में कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं की मोहल्ला क्लास संचालन शुरू कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान कक्षा 10वीं की मोहल्ला क्लास में बच्चों को इतिहास विषय में प्रथम विश्व युद्ध पर चर्चा का पाठ पढ़ाया जा रहा था।





स्कूल शिक्षा सचिव और आयुक्त लोक शिक्षण डॉ.कमलप्रीत सिंह ने शिक्षकों से कहा कि मोहल्ला क्लास निरंतर दी जाए। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए विषयवार मोहल्ला कक्षा ली जा सकती हैै। उन्होंने मोहल्ला क्लास से अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने के लिए शिक्षकों से प्रयास करने कहा। जुलाई माह में अनिवार्य रूप से सेतु पाठ्यक्रम को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लास में बच्चों का टेस्ट लिया जाए और टेस्ट में लिए गए अंकों का रिकार्ड स्कूल में सुरक्षित रखा जाए। स्कूल शिक्षा मंत्री के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान नगर पंचायत चंदखुरी के अध्यक्ष श्री रवि धीवर, उपाध्यक्ष श्री नरोत्तम देवांगन, पूर्व जनपद अध्यक्ष श्री दिनेश ठाकुर, सरपंच नगपूरा श्री संतोष साहू सहित नगर पंचायत और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि बर न बिहाव छट्ठी बर धान कुटाये के सलाह देवय साय। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के बयान से स्पष्ट हो गया है कि विष्णुदेव साय को खेती किसानी के बारे में जानकारी नहीं है। जून, जुलाई के महीने में किसानों को खेती किसानी के लिए बीज रसायनिक खाद यूरिया, पोटाश, डीएपी सहित अन्य उर्वरकों की जरूरत पड़ती है जिसकी आपूर्ति करने में मोदी सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी मोदी प्रायोजित है। राज्य सरकार के द्वारा अप्रैल-जून माह के लिए मांगी गई उर्वरकों की आपूर्ति में कटौती कर मोदी सरकार ने अपने किसान विरोधी नियत और नीति को ही आगे बढ़ाया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि विष्णु देव साय के बयान में इस बार फिर धान खरीदी के वक्त मोदी भाजपा के द्वारा साजिश और षड्यंत्र रचने की बू आ रही है। मोदी सरकार के किसानों के धान नही खरीदने की नीति और समर्थन मूल्य नही देने की योजना का ही दुष्परिणाम है कि बीते खरीफ वर्ष में छत्तीसगढ़ को मांग के अनुसार बारदाना नही दिया गया। न ही बारदाना खरीदने की अनुमति दी गई। जिसके चलते छत्तीसगढ़ भाजपा नेताओं की खूब फजीहत हुई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार ने बीते खरीफ वर्ष में 20 लाख से अधिक किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी 2500 रू प्रति क्विंटल के दर से कर इतिहास रचा है, किसानों से किये वादा को पूरा किया है। वही मोदी भाजपा की सरकार किसानों से किये वादा को सात साल में पूरा करने में नाकाम रहे और उल्टा तीन काला कृषि कानून लाकर खेती किसानी और किसानों को पूँजीपतियो के गुलाम बनाने की साजिश रचे है जिसके खिलाफ देशभर के किसानों में आक्रोश है किसान बीते सात माह से दिल्ली के सीमा में तीनों को कानून वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को केंद्र सरकार को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के द्वारा पूर्व में मांगी गई बारदाना के हिसाब से छत्तीसगढ़ के लिए बारदाना को सुरक्षित रखने की मांग करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में अभी धान की बोवाई रोपा लगाई चल रही है। इसके पश्चात कितनी संख्या में किसान धान बेचने पंजीयन कराते हैं उस आधार पर राज्य सरकार केंद्र सरकार के जूट मिल को बारदाना की आपूर्ति के लिए मांग पत्र भेजेगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान के अलावा मक्का, गन्ना, कोदो, कुटकी, रागी और फलदार वृक्षारोपण करने वालों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, लाभांश दिया जा रहा है जिसके चलते पूर्व में धान उत्पादन करने वाले कई किसानों ने फसल परिवर्तन किया है।

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छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला ने आरोप लगाते हुये कहा कि, वर्मी कम्पोस्ट के बहाने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी डी.ए.पी., यूरिया का स्टाक नहीं भेज रहा है। यह छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों के साथ कुठाराघात है और भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी चेहरे को उजागर करता है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट (गोबर खाद) का अपना महत्व है और डी.ए.पी., यूरिया की आवश्यकता अपनी जगह है, दोनों की भूमिका भिन्न-भिन्न है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अधिक से अधिक वर्मी कम्पोस्ट के इस्तेमाल का आग्रह किसानों से किया है, किन्तु एकाएक रासायनिक खाद के कोटे को 50 प्रतिशत से अधिक घटा देना और बयानबाजी करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता एवं षड़यंत्र को उजागर करता है। ऐसे नेताओं के दिमाग में गोबर भरा है और वे शुद्ध रूप से किसान विरोधी है।

देश का इकलौता राज्य सिक्कीम, जो जैविक खाद पर निर्भर है, किन्तु यह स्थिति कोई एक दिन में नहीं बनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और सभी किसान सलाहकार संगठन रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव को लेकर आग्रह करते आये हैं, किन्तु एकाएक इसको बंद करना संभव नहीं है। पूर्ववर्ती डॉ. रमन सरकार में और आज भी यह वर्मी कम्पोस्ट बाजार में 65रू. प्रति किलोग्राम की दर पर विक्रय हो रहा है। वहीं दूसरी ओर आसानी से सोसाईटियों में मात्र 10 रू. प्रति किलोग्राम की दर पर वर्मी कम्पोस्ट मिल रहा है तो निजी खाद (वर्मी कम्पोस्ट एवं रासायनिक खाद) के माफिया को तकलीफ में देख भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में पीड़ा हो रही है। कल तक जो नकली खाद के संरक्षक थे, वे लोग गोबर खाद की बुराई कर अपनी कुंठाओं को प्रकट कर रहे हैं जो कि निंदनीय है और बर्दास्त योग्य नहीं है। प्रदेश का किसान भूपेश बघेल पर भरोसा करता है एवं कांग्रेस के साथ है।

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केंद्र सरकार की शैक्षणिक, महिला, बाल विकास, युवा एवं खेल संबंधित संसदीय स्टैन्डिंग कमेटी ने हाल ही में विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें ईमेल के जरिए स्कूली स्तर पर इतिहास के पुस्तकों में बदलाव करने पर ध्यान देने की बात की गई है। इसके लिए अंतिम सीमा 15 जुलाई है।

देश भर के छात्र, शिक्षक और अन्य विशेषज्ञ अपने विशिष्ट सुझाव या तो अंग्रेजी या हिंदी में ईमेल के माध्यम से rsc_hrd@sansad.nic.in पर दे सकते हैं।

इसके साथ ही भारतीय इतिहास के सभी कालों का समानुपातिक संदर्भ सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस तथ्यों का समावेश पाठ्यक्रमों में किया जायेगा।

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सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि सहकारिता की व्यापकता में पूरा विश्व समाया हुआ है। आज पूरे विश्व में एक अरब से भी ज्यादा लोग सहकारिता से जुड़े हैं। हमारे देश में करीब 30 करोड़ से अधिक लोग सहकारिता से जुड़े हैं। सहकारिता की पहुंच गांव-गांव व घर-घर तक है। इसी कारण आज हमारे देश में 8 लाख से भी अधिक सहकारी संस्थाएं विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों को लेकर अपने सदस्यों की आर्थिक उन्नति के लिए काम कर रही है। डॉ. टेकाम आज अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर के सभागार में आयोजित ‘एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण’ विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।

सहकारिता मंत्री डॉ. टेकाम ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से किसान अपने कृषि कार्य में बढ़ोत्तरी कर आय को दोगुना करने में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से ही प्रदेश के किसानों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को समृद्ध किया जा सकता है। सहकारिता विभाग द्वारा किसानों पर बकाया 10 हजार करोड़ रूपए का ऋण माफ किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मछलीपालन, लाखपालन को भी कृषि का दर्जा दिया है। बस्तर क्षेत्र में लाख की फसल अच्छी होती है। सहकारी बैंक के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज पर लाख पालन और मछलीपालन के लिए अब ऋण दिया जाएगा।

मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी सहकारिता को मजबूती देने का कार्य किया जा रहा है। शासन द्वारा वर्ष 2018 में सभी किसान सदस्यों के अल्पकालीन कृषि ऋण को माफ किया गया, जिससे किसानों को कर्ज से मुक्ति मिली। कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने में अग्रसर हो सके। सरकार द्वारा किसानों से धान की खरीदी, राज्य में फसल विविधीकरण, कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रूपए तक इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को सर्वाधिक इनपुट सब्सिडी देने वाला छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है। उन्होंने कहा कि अब छत्तीसगढ़ में कृषि भी लाभ का व्यवसाय बन रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी गोधन न्याय योजना से राज्य में पशुधन के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही रोजगार एवं दुग्ध उत्पादन व्यवसाय को बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश में कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को गोबर से निर्मित वर्मी कम्पोस्ट एवं सुपर कम्पोस्ट खाद कम कीमत पर उपलब्ध करायी जा रही है।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य में धान और गन्ना से इथेनॉल निर्माण के लिए प्लांट की स्थापना और इसकी केन्द्र सरकार से अनुमति के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में सहकारिता विभाग ने भोरमदेव शक्कर कारखाना में पीपीपी मॉडल पर इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है। सहकारिता का यह पहला उदाहरण होगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और आर्थिक समृद्धि का आधार मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से गन्ना प्रसंस्करण का कार्य किया जा रहा है। इससे उत्पादक किसानों के साथ-साथ क्षेत्र के आर्थिक उन्नति में भी सहायता मिलेगी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चंद्राकर ने की। इस अवसर पर विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, पूर्व विधायक श्री डोमेन्द्र भेड़िया सहित सर्वश्री चंद्रशेखर शुक्ला, पुरूषोत्तम पटेल, परमेश्वर यदु, जानकीराम सेठिया, मोतीलाल देवांगन, नितिन पोटाई एवं सहकारिता क्षेत्र से जुड़े अनेक प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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