छत्तीसगढ़ सरकार ने आज 29 आईएएस अफसरों का तबादला आदेश जारी किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सूची जारी की है।

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राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चन्दूलाल चन्द्राकर चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग के अधिग्रहण की घोषणा का क्रियान्वयन शीघ्र करने के संबंध में पत्र लिखा है। राज्यपाल ने पत्र में कहा है कि प्रदेश के चन्दूलाल चन्द्राकर चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग में चिकित्सा शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय, दुर्ग का अधिग्रहण करने का निर्णय छात्र हितैषी निर्णय है। वर्ष 2017-18 बैच के चिकित्सा छात्र-छात्राओं द्वारा अवगत कराया गया है कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा वर्ष 2018 से छात्रों को चिकित्सा शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है क्योंकि वित्तीय अनियमितताओं के कारण कॉलेज परिसर एवं अन्य बुनियादी ढ़ांचे को इंडियन बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों के रूप में प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहित कर लिया गया है।

उन्होंने कहा है कि मेरी जानकारी में यह तथ्य आया है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महाविद्यालय के अधिग्रहण की घोषणा के उपरांत इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये बोर्ड गठित करने हेतु 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी थी जो कि अभी तक लंबित है।

राज्यपाल ने कहा है कि चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों द्वारा सभी स्तरों पर अपनी शिक्षा एवं भविष्य के लिये बार-बार अनुरोध किया गया है। लेकिन छात्रों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था का अब तक निर्णय नहीं हुआ है वहीं दूसरी ओर कॉलेज प्रबंधन द्वारा अभिभावकों से नकद शुल्क की मांग की जा रही है और शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में उन्हें परीक्षा में सम्मिलित नहीं करने का नोटिस दिया जा रहा है जबकि अभिभावक एन.ई.एफ.टी. या चेक से शुल्क जमा करने को सहमत हैं। छात्रों के भविष्य एवं वर्तमान कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, महाविद्यालय के अधिग्रहण की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि कालेज संचालन और छात्रों की शिक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। अतः चन्दूलाल चन्द्राकर चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग के अधिग्रहण की घोषणा का क्रियान्वयन शीघ्र हो ताकि चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों का भविष्य अंधकार मय होने से बचाया जा सके।

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पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी हुये प्रमोशन आदेश से 106 पुलिसकर्मियों के परिवारों में खुशियां आई है। डीजीपी डीएम अवस्थी के निर्देश पर आज पुलिस मुख्यालय से एएसआई से एसआई पद के लिये पदोन्नति सूची जारी कर दी गई। प्रदेश की विभिन्न इकाईयों में पदस्थ 106 एएसआई को पदोन्नत कर एसआई बनाया गया है।

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पूर्व विधायक एवं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ विमल चोपड़ा ने आज उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करा कर समीर डुंग डुंग के संबंध में प्रारंभ की गई जांच पर अपना बयान दर्ज कराया ।ज्ञात हो कि दिसंबर जनवरी 2018-19 के मध्य बलौदा चौकी प्रभारी समीर डुंग डुंग का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें उसे 5 लाख रुपये की घूस मांगते सुना गया, एवं उस प्रकरण पर संपूर्ण पुलिस विभाग द्वारा पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लीपापोती का प्रयास किया गया।

नशीले कफ सिरप की स्मगलिंग छत्तीसगढ़ से उड़ीसा करने का आरोपी था, जिसे बचाने के एवज में डुंग डुंग द्वारा 5 लाख रुपए की मांग की गई जिसका आडियो वायरल होने के पश्चात ना तो इसे निलंबित किया गया और ना ही कड़ी सजा दी गई । आदतन दुर्व्यवहार करने वाला डुंग डुंग लाइन अटैच होने के कुछ दिन बाद पुनः मुख्यधारा में शामिल कर लिया गया। नशे के सौदागर को घूस लेकर संपूर्ण आजादी देने के इस प्रकरण में पुलिस विभाग एवं उसके आला अफसरों की काफी बदनामी हुई। डॉक्टर विमल चोपड़ा द्वारा इस प्रकरण की कठोर शिकायत मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री से की गई जिसकी जांच अब 2 वर्षों पश्चात प्रारंभ की गई है ।

डॉक्टर चोपड़ा ने इस प्रकरण एवं समीर डूंग डुंग के अन्य प्रकरणों के संबंध में जिस किसी को भी कोई जानकारी हो वो डॉक्टर चोपड़ा को या आवेदन देकर जांचकर्ता उप पुलिस अधीक्षक को दे सकते हैं ।ताकि भविष्य में देश की पीढ़ियों को नशे की गिरफ्त में धकेलने वाले ऐसे ,रक्षक ही भक्षक बन कर मौज ना करते रहे। डॉक्टर चोपड़ा ने अपने बयान में मांग की है कि प्रकरण पर एफ आई आर दर्ज कर न्यायालय के फैसले को सर्व सम्मति से मानने की प्रक्रिया अपनाई जाए।

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भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंह देव के निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के ईलाज के नाम पर लूट वाले बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव भी रामदेव बाबा की भाषा बोल रहे हैं। निजी अस्पतालों को लूट केंद्र बता रहे हैं। कोरोना महामारी काल में निजी चिकित्सकों के निजी अस्पतालों ने भी महामारी से पीड़ित जनता के जीवन बचाने दिन-रात मेहनत किए हैं। निजी अस्पतालों के डॉक्टर से लेकर नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, ऑक्सीजन अटेंडर, एम्बुलेंस चालक, सफाई कर्मचारी, इलेक्ट्रिशियन, सुरक्षा गार्ड ने मरीजो के देखभाल में घर परिवार से दूरी बनाकर अपने जान को जोखिम में डालकर दिन-रात मरीजो की सेवा किये है। छत्तीसगढ़ के अस्पतालों ने सरकारी योजना में एवं सरकार द्वारा निर्धारित किए गए इलाज के दरों में ईलाज किये हैं।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार देश की पहली सरकार है जिसने पूरे राज्य के चिन्हित कोविड-19 अस्पतालों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जो कोविड पेशंट को बिस्तर दिलवाने से लेकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ईलाज के दरों पर ही पीड़ित का ईलाज होने पर नजर रखें है। किसी अस्पताल से विवाद की स्थिति में कोई भी पीड़ित व्यक्ति ना केवल नोडल अधिकारियों के पास बल्कि अपने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और संचालक स्वास्थ्य सेवाओं के पास शिकायत कर सकते है। ओवरबिलिंग के चंद प्रकरणों के कारण प्रदेशभर के निजी अस्पतालों पर भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणी सीधे-सीधे इन अस्पतालों में काम करने वाले कोरोना वारियर्स चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का अपमान है। ओवरबिलिंग के शिकायत पर सरकार ने त्वरित कार्यवाही भी की है। ऐसे में भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव का निजी अस्पतालों में ईलाज के नाम पर कोरोना संक्रमित मरीजो को लूटने का आरोप लगाना प्रदेश के निजी अस्पतालों में काम करने वाले हजारों चिकित्सको और स्वास्थ्य कर्मियों का अपमान है। भाजपा को अनुराग सिंहदेव के बयान के लिए निजी चिकित्सको एवं निजी अस्पतालों में सेवा दे रहे लोगो से माफी मांगनी चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने प्रदेश में अपने संसाधन अपने बलबूते पर और जनता के सहयोग से जिला प्रशासन नगर निगम स्टाफ पुलिसकर्मी सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सक मेडिकल स्टाफ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, समाजसेवी संगठन धार्मिक ट्रस्ट के सहयोग से कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। राज्य में ऑक्सीजन वेंटिलेटर ऑक्सीजन बैड टेस्टिंग एवं दवाइयों की कहीं कोई कमी नहीं हुई है बल्कि राज्य ने अन्य राज्यों को भी ऑक्सीजन की सप्लाई की है। राज्य में टीकाकरण भी बेहतर चल रहे है। 18 से 44 साल के लोगो निःशुल्क टीका लगाया जा रहा है। ऐसे में भाजपा छत्तीसगढ़ में मुद्दाविहीन हो चुकी है, विचार विहीन हो चुकी है और मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाकर राजनीति कर रही है। महामारी काल में भाजपा के सांसद विधायकों नेताओं ने सिर्फ झूठे बयानबाजी किए हैं। अफवाह फैलाने काम किया है, उसमें भी वह सफल नहीं हो पाए हैं। अब भाजपा के नेता निजी चिकित्सकों अस्पतालों के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं चिकित्सकों का अपमान कर रहे हैं। भाजपा को अनुराग सिंहदेव के बयान के लिए निजी चिकित्सक एवं अस्पताल कर्मियों से माफी मांगनी चाहिए।

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तीन काले किसान विरोधी कानूनों की आज बरसी पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक धनेन्द्र साहू ने कहा है कि मोदी सरकार अहंकार का त्यागकर कृषि कानूनों को वापस लें। आज इन काले कानूनों की बरसी पर मोदी सरकार को चाहिए कि वो देश के किसानों के संघर्ष का सम्मान करते हुये अपने निर्णय को वापस लेने की घोषणा करें। इन किसान विरोधी कानूनों को फौरन खारिज करे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक धनेन्द्र साहू ने कहा है कि जब भी ‘प्रजातंत्र की देवता-देश की जनता’ की अदालत में इन मोदी सरकार की किसानों पर की गयी ‘क्रूरताओं और बर्बरताओं’ का मुकदमा चलेगा तब 500 से अधिक किसानों की शहादतें, लाखों किसानों की राह में बिछाए गए ‘कील और काँटे’, महीनों सड़कों पर पड़े रहने की वेदनाएं और 62 करोड़ किसान-मजदूरों की असहाय पीड़ा मोदी सरकार के किसान विरोधी चरित्र का जीता जागता सबूत बनेंगी। प्रजातंत्र के देवता-देश की जनता का ऐसा फैसला होगा, ताकि भविष्य के भारत में फिर कभी कोई तानाशाह देश के किसानों के खिलाफ ऐसा दुःसाहस न कर पाए।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक धनेन्द्र साहू ने कहा है कि किसान विरोधी मोदी सरकार तीन क्रूर काले कृषि अध्यादेश आज ही के दिन 5 जून, 2020 को लेकर आई थी। मोदी जी कोरोना महामारी की आपदा के समय वे इन काले कानूनों से अपनी उद्योगपति मित्रों के लिये अवसर लिख रहे हैं।

मोदी जी ने इन किसान विरोधी कानूनों से 25 लाख करोड़ सालाना के कृषि उत्पादों के व्यापार को अपने चंद पूँजीपति दोस्तों के लिए ‘अवसर’ लिखा और 62 करोड़ किसानों के हिस्से में दुख और परेशानी लिख दी।

इन काले कानूनों में भाजपा सरकार ने अपने पूँजीपति दोस्तों के लिए अनाज का भंडारण - जमाखोरी - कालाबाजारी करने की कानूनी छूट लिख दी और किसानों के हिस्से में लाठीचार्ज, पानी की बौछार और आँसू गैस के गोलों की ‘प्रताड़ना’ लिख दी।

इन तीनों काले कानूनों से मोदी जी ने अपने पूँजीपति दोस्तों के लिए मनमाने दामों पर फसलों को खरीदने का ‘इनाम’ लिख दिया और किसान भाइयों के भविष्य को रौंद कर अनाज मंडी और समर्थन मूल्य की व्यवस्था की समाप्ति का ‘फरमान’ लिख दिया।

इन काले कानूनों से मोदी सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अनैतिक प्रावधानों के माध्यम से अन्नदाता भाईयों को चंद पूँजीपतियों का ‘बंधुआ मज़दूर’ बनाना चाहती है। 2014 में बनी, मोदी सरकार को चंद पूँजीपतियों ने सत्ता का झूला झुलाया था, वो आज किसानों को बर्बाद और तबाह कर उनका कर्ज अदा कर रही है।

मोदी सरकार के किसान विरोधी चरित्र पर तीखा हमला करते हुये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक धनेन्द्र साहू ने कहा है कि

मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही 2014 में अध्यादेश के माध्यम से किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश की।

2015 में सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दे दिया कि किसानों को लागत + 50 प्रतिशत मुनाफा कभी भी समर्थन मूल्य के तौर पर नहीं दिया जा सकता।

खरीफ 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए, जिससे चंद बीमा कंपनियों ने 26,000 करोड़ रु. का मुनाफा कमाया।

अपने पूंजीपती मित्रों का तो लगभग दस लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया पर किसान की कर्जमाफी के नाम पर मुंह मोड़ लिया।

रही सही जो कसर बची थी, वो डीज़ल पर 820 प्रतिशत एक्साईज़ ड्यूटी बढ़ा तथा खेती पर टैक्स लगा पूरी कर दी।

73 साल के इतिहास में देश में पहली बार खाद पर 5 प्रतिशत, कीटनाशक दवाई पर 18 प्रतिशत, ट्रैक्टर व खेती के उपकरणों पर 12 प्रतिशत जीएसटी टैक्स लगा डाला।

मोदी सरकार के किसान विरोधी चरित्र का सिलसिलेवार विवरण जारी करते हुये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक धनेन्द्र साहू ने कहा है कि अब मोदी सरकार किसानों के खिलाफ इतनी कार्यवाहियों से ही बाज नहीं आई। 5 जून, 2020 को तीन काले कानूनों के माध्यम से किसानों की आजीविका पर फिर से डाका डालने की साजिश रची है जो नाकाम होकर रहेगी।

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तीरंदाजी में सर्वोच्च सम्मान ‘प्रवीणचंद भंजदेव’ पुरूस्कार पाने वाले टेकलाल पूर्रे की सड़क हादसे में मौत हो गयी है। 44 वर्षीय टेकलाल पुर्रे बिलासपुर के रहने वाले थे और वर्तमान में उड़ीसा सुंदरगढ़ के साई सेंटर में बतौर कोच के पद में तैनात थे।

जानकारी के मुताबिक दो जून को टेकलाल पुर्रे अपनी वाहन से कहीं निकले हुये थे। इस दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया। घटना के बाद उन्हें गंभीर अवस्था में उड़ीसा के अस्पताल में ले जाया जा रहा था, तभी उनकी मौत हो गयी। उनके निधन की खबर के बाद छत्तीसगढ़ के तीरंदाजों में शोक की लहर है। साथ ही श्रद्धांजलि देते हुये प्रदेश के तीरंदाजों ने मांग की हैं कि, रायपुर में नवनिर्मित तीरंदाजी अकादमी का नाम ”स्वर्गीय टेकलाल पूुर्रे आर्चरी अकादमी”… रखा जाए।….

बता दें, स्वर्गीय टेकलाल पूर्रे, सेवा निवृत्त निरीक्षक आईएल पूर्रे के पुत्र थे। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य शासन की ओर से नौकरी दिए जाने वाले पहले उत्कृष्ट खिलाड़ी टेकलाल पुर्रे ने खेल विभाग की नौकरी कुछ सालों पहले ही छोड़ दी थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ में बतौर तीरंदाजी कोच खेल विभाग में पिछले तीन सालों से कार्यरत टेकलाल ने उड़ीसा के साई सुंदरगढ़ में बतौर असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया था। तब से ही वो उड़ीसा के सुंदरगढ़ में रह रहे थे।

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लंदन डिजाइन प्रदर्शनी का तृतीय संस्करण 01 जून 2021 से 27 जून, 2021 तक लंदन के दिल में स्थित सॉमरसेट हाउस में आयोजित किया जायेगा जिसके संग्रहाध्यक्ष डेवलिन होंगे। इस प्रदर्शनी में 6 महाद्वीपों से आये, ऑस्ट्रिया, कनाडा , हॉन्कॉन्ग, भारत, इजराइल, वेनुजुएला समेत 22 देश हिस्सा लेंगे तथा गूंज आधारित विषय पर अपने विचारो को पेश करेंगे। अपने डिजायनों के द्वारा, प्रतिभागी एस डेवलिन के प्रश्न 'वर्तमान के समस्याओं का डिज़ाइन के जरिये कैसे समाधान दिया जा सकता है' के उत्तर करने का कोशिश करेंगे।

लंदन डिज़ाइन प्रदर्शनी 2021, में इंडिया पवेलियन का संचालन, भारत के प्रमुख वास्तुकार एवं डिज़ाइन विचारक निशा मेथुइ घोष के द्वारा किया जायेगा और वे भारत ने नए पारिस्थितिक एजेंडा को विश्व पटल पर रखेंगी।

'छोटा ही सुन्दर है : एक अरब विचार ' नामक प्रदर्शनी, भारत के डिज़ाइन विचारको के विचारो का ऐसा झलक होगा जो की पारिस्थितिक तंत्र से समस्याओं एवं जलवायु संकट का नए युग के डिजाइनों से समाधान प्रस्तुत करेगा।

इंडिया पवेलियन का प्रायोजक एवं प्रदर्शनी का हिस्सा होने के नाते, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार, राज्य वन नीति को प्रस्तुत एवं प्रदर्शित करेगा ।

छत्तीसगढ़ राज्य वन नीति को, इसके बहुआयामी डिज़ाइन एवं दूरदर्शिता के वजह से, मुख्य संचालक निशा मेथुइ घोष के द्वारा मुख्य आकर्षण के रूप में चुना गया है। यह वन नीति, निजी क्षेत्र, किसानो, ग्राम पंचायतो एवं सरकारी विभागों के द्वारा, लकड़ी के लिए वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा एवं मदद देने के लिए केंद्रित है ताकि राज्य की औद्योगिक , फर्नीचर , जलावन की पूर्ति हो सके और भारत देश का लकड़ी के आयात पर निर्भरता कम हो। इनके अलावा , ये वन नीति , राज्य में हरियाली को वृहद् रूप से बढ़ावा देगी जिससे वन क्षेत्र में वृद्धि होगा एवं राज्य में जलवायु समस्या, भूजल - स्तर , सूखा तथा बढ़ की रोकथाम में मददगार साबित होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति को मान्यता मिलना, राज्य के लिए गर्व का विषय है , और इसका प्रदर्शन कुछ चुनिंदा एवं उन्नत विचारो के साथ, विचारो को पेश करने का सबसे बड़े प्रदर्शनी में दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जिनपर हमारे ग्रह का भविष्य टिका है।

लंदन के मेयर सादिक़ खान ने लंदन डिज़ाइन प्रदर्शनी का सॉमरसेट हाउस में उद्घाटन करते हुए 01 जून 2021 को ट्वीट किया '38 प्रदर्शनी , 6 महाद्वीप साथ में एस डेवलिन का खूबसूरत 'परिवर्तन के लिए जंगल' सॉमरसेट हाउस के आंगन में। लॉक डाउन के बाद पहला बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम, लंदन प्रदर्शनी खुला है। यह प्रदर्शनी दुनिया के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के द्वारा कवर किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी दुनिया भर के लोगो के लिए 27 जून 2021 तक उपलब्ध रहेगा।

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कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद ऑक्सीमीटर की डिमांड तेजी से बढ़ी है। साथ ही, इससे जुड़े ऐप्स भी जमकर डाउनलोड किए जा रहे हैं। हालांकि, आप ऑक्सीमीटर ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब थोड़ा सावधान हो जाइए। दरअसल, क्विक हील सिक्योरिटी लैब के रिसर्चर्स ने गूगल प्ले स्टोर पर कुछ फेक ऑक्सीमीटर ऐप्स का पता लगाया है। आप ऐसे किसी भी ऐप से बॉडी में ऑक्सीजन लेवल का पता लगा रहे हैं तब आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, आपकी पर्सनल डिटेल के साथ स्मार्टफोन का डेटा और बैंक से जुड़ी निजी जानकारी भी चुराई जा सकती है।
थर्ड पार्टी ऐप्स को कर रहे टारगेट
क्विक हील की टीम ने अलर्ट करते हुए कहा कि हमलावर आपके स्मार्टफोन तक पहुंचने के लिए थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ भरोसेमंद टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। वे ज्यादातर ऐसे ऐप्स को टारगेट करते हैं जो प्ले स्टोर पर मौजूद है। फिर चाहे वो फ्री हो या पेड। वे कई यूजर्स के पास अलग-अलग टूल्स जैसे फायरबेस या गिटहब की मदद से कूऐप, हुवावे जैसे कई ऐप्स पर पहुंचा रहे हैं।
अनलॉन लिंक को खोलने से बचें
टीम ने बताया कि साइबर हैकर्स हर हमेशा आपके स्मार्टफोन में घुसकर डेटा को चुराने की तलाश में हैं। ऐसे में यूजर का सतर्क रहना जरूरी हो जाता है। उन्होंने यूजर्स को ऐप पर मिल रहे किसी भी लिंक को नहीं खोलने की सलाह दी है। खासकर यदि SMS की जरिए किसी ऐप्स को इन्स्टॉल करने के लिए कहा जा रहा है, तब उससे बचना होगा।

साइबर अटैक से बचने के लिए फॉलो करें ये टिप्स


जिन ईमेल के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें किसी भी डिवाइस पर ओपन नहीं करें।

पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को सिस्टम में इस्तेमाल करने से बचें।

फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर या दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म को शेयर हो रहे लिंक को ओपन नहीं करें।

आपके फोन पर यदि SMS में कोई लिंक दी हैं, तो उसे ओपन नहीं करें।

गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से ही ऐप्स को डाउनलोड करें।

फोन में APK ऐप्स को डाउनलोड करने से बचें।

फोन और पीसी पर हो सके तो एंटीवायरस का इस्तेमाल करें।

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राज्य में बीते दो सालों से मधुमक्खी पालन व्यवसाय को बढ़ावा मिला है, जिसने कई परिवारों के जीवन में खुशियों की मिठास घोली है। वर्ष 2020-21 में उद्यानिकी विभाग के राष्ट्रीय बागवानी योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के 13 जिलों के अनेकों किसान तथा स्व सहायता समूह के सदस्यों मधुमक्खी पालन व्यवसाय को अपनाया है। सरगुजा संभाग के 5 जिले के साथ रायपुर, गरियाबंद, जगदलपुर, कोण्डागांव, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगाव एवं कबीरधाम जिलों के 474 कृषकों को उद्यानिकी विभाग द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए 12150 कॉलोनी (बक्से), 12150 हाईब्स एवं 243 उपकरण वितरित उपलब्ध कराए गए हैं। राष्ट्रीय बागवानी योजना के तहत मधुमक्खी पालन के लिए प्रत्येक कृषक को अधिकतम 50 बक्से दिए जाने का प्रावधान है।

सरगुजा संभाग अंतर्गत बीते वर्ष 349 कृषकों को इस योजना के तहत 6500 बक्से बांटे गए। मधुमक्खी पालन व्यवसाय के मामले में सरगुजा जिले के मैनपाट विकासखंड के कुनिया आदर्श गोठान से जुड़ी सितारा महिला स्व सहायता समूह ने बीते एक साल में 134 किलो शहद का सफलता पूर्वक उत्पादन किया है। समूह की अध्यक्ष श्रीमती शिवशांति यादव ने बताया कि उनके समूह से कुल 10 महिलाएं जुड़ी हैं। समूह को उद्यानिकी विभाग से गत वर्ष 50 बक्से वितरित किये गए थे। समूह को शहद विक्रय से 67 हजार रूपए की आमदनी हो चुकी है। सरगुजा जिले के उप संचालक उद्यानिकी श्री कैलाश सिंह पैकरा ने बताया कि समूह से जुड़ी महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर थी एवं इनके पास आय का कोई जरिया नहीं था। उद्यानिकी विभाग समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण और मधुमक्खी पालन के लिए 50 बक्से दिए गए। जिससे इन्हें अब आय का बेहतरीन जरिया मिल गया है। सितारा समूह की सफलता को देखते हुए अन्य ग्रामीण महिलाएं एवं कृषक भी मधुमक्खी पालन व्यवसाय को अपनाने लगे हैं। सरगुजा जिले में बीते वर्ष स्व सहायता समूहों और कृषकों द्वारा लगभग 500 किलो शहद का उत्पादन किया गया। इस साल भी बड़ी संख्या में कृषक एवं समूह मधुमक्खी पालन कर रहे है, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।

यह व्यवसाय को खेती किसानी से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार लोग अपनाकर अच्छी खासी आमदनी अर्जित करने लगे हैं। किसानों की आय बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन बढ़ाने में मधुमक्खी पालन व्यवसाय काफी मददगार है। विशेषज्ञों के अनुसार इस व्यवसाय को कम लागत में खेतों के मेड़ों के किनारे, तालाब के किनारे आदि जगहों पर किया जा सकता है। जिन किसानों की जोत छोटी है, वह खेती-बाड़ी के साथ-साथ मधुमक्खी पालन व्यवसाय को आसानी से कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन को आधुनिक और वैज्ञानिक विधि से शुरूआत करनी चाहिए जिससे शुद्धता के साथ शहद का उत्पादन किया जा सके। उद्यानिकी विभाग द्वारा वैज्ञानिक विधि से मधुमक्खी पालन को लेकर जागरूकता और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

उद्यानिकी संचालक श्री माथेश्वरन वी ने बताया गया की राष्ट्रीय बागवानी मिशन के साथ-साथ निकट भविष्य में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत भी मधुमक्खी पालन में कार्य किया जावेगा। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

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