प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से आज नई दिल्ली में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने मुलाकात की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को ‘कोरोना काल में राज्यपाल की रचनात्मक भूमिका’ पुस्तिका भेंट की। प्रधानमंत्री ने राज्यपाल से छत्तीसगढ़ में वर्षा और कृषि की स्थिति की जानकारी ली। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद, पांचवी अनुसूची, परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण इत्यादि विषयों पर चर्चा की। सुश्री उइके ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में नक्सलवाद की समस्या गंभीर है। इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले नगरीय क्षेत्रों में मेसा कानून लागू करने का अनुरोध किया। साथ ही कहा कि मेसा कानून लागू होने से जनजातियों को उनके संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे।

राज्यपाल ने जनजातियों को भूमि विक्रय में होने वाली समस्याओं से अवगत कराया और समस्या के समाधान करने की आवश्यकता जताई। इसके अलावा प्रधानमंत्री वनवासी किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री निःशुल्क नमक वितरण योजना, केन्द्रीय योजनाओं का लाभ, स्थानीय वनवासी युवाओं की शासकीय सेवाओं के वर्ग 3 एवं 4 में भर्ती हेतु जिला संवर्ग के पद, वनवासियों की कृषि भूमि का प्रबंधन, ट्राईफेड का सशक्तीकरण, लघु वनोपजों की खरीदी, व्यक्तिमूलक योजनाओं को बढ़ावा देना, वन संरक्षण अधिनियम की समीक्षा, वनवासी युवाओं को आगे लाने हेतु निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था सहित विभिन्न बिन्दुओं पर भी चर्चा की। सुश्री उइके ने प्रधानमंत्री को जनजातियों के जाति नाम में मात्रात्मक त्रुटियों से अवगत कराते हुए कहा कि इससे पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इन सुधारों के प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भेजा जा चुका है और जनगणना महानिदेशक एवं अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अपनी अनुशंसा प्रेषित कर दी गई हैं। जनजातीय विभाग द्वारा विधेयक प्रस्तुतीकरण एवं पारित कराना शेष है। राज्यपाल ने इस विषय पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया।

राज्यपाल ने उत्तरप्रदेश के पूर्वांचल के चार जिलों चन्दौली, कुशीनगर, संत कबीरनगर, संत रविदास नगर जनजाति जिलों में शामिल करने का भी अनुरोध किया। राज्यपाल ने निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में स्थापित होने वाली उत्खनन परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के बदले भूमिस्वामी को उस परियोजनाओं के लाभांश में शेयर होल्डर बनाने या भूमि के उपयोग के लिए वार्षिक या मासिक किराया देने के संबंध में भी चर्चा की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया।

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छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनीमाता बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी थी। अपने प्रखर नेतृत्व क्षमता की बदौलत राष्ट्रीय नेताओं के बीच उनकी अलग पहचान थी। दलित शोषित समाज ही नहीं सभी वर्गो में उनके नेतृत्व को मान्य किया था। उन्होंने संसद में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिनीमाता समाज हितैषी कार्यो की वजह से लोकप्रियता के शीर्ष पर पहंुची।

मिनीमाता ने समाजसुधार सहित सभी वर्गों की उन्नति और बेहतरी के कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने जन सेवा को ही जीवन का उद्ेश्य मानकर कार्य किया। उन्होंने नारी उत्थान, किसान, मजदूर, छूआ-छूत निवारण कानून, बाल विवाह, दहेज प्रथा, निःशक्त व अनाथों के लिए आश्रम, महिला शिक्षा और जनहित के अनेक फैसलों और समाज हितैषी कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिनीमाता की राजनीतिक सक्रियता और समर्पण से पीड़ितों के अधिकार हेतु संसद में अनेक कानून बने।

मिनीमाता का मूल नाम मीनाक्षी देवी था। उनका जन्म 13 मार्च 1913 को असम राज्य के दौलगांव में हुआ। उन्हें असमिया, अंग्रेजी, बांगला, हिन्दी और छत्तीसगढ़ी भाषा का अच्छा ज्ञान था। वह सत्य, अहिंसा एवं प्रेम की साक्षात् प्रतिमूर्ति थीं। उनका विवाह गुरूबाबा घासीदास जी के चौथे वंशज गुरू अगमदास से हुआ। विवाह के बाद वे छत्तीसगढ़ आई, तब से उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। गुरू अगमदास जी की प्रेरणा से स्वाधीनता के आंदोलन, समाजसुधार और मानव उत्थान कार्यों में उन्होंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता पश्चात लोकसभा का प्रथम चुनाव 1951-52 में सम्पन्न हुआ। मिनीमाता सन् 1951 से 1971 तक सांसद के रूप में लोकसभा की सदस्य रहीं। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद के रूप में उनके दलितों एवं महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए कार्यों के लिए सदा याद किया जाएगा। अविभाजित मध्यप्रदेश में बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर आरक्षित सीट से लोकसभा की प्रथम महिला सांसद चुनी गईं। इसके बाद परिसीमन में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से चार बार चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंची।

मिनीमाता के योगदान को चिरस्थाई बनाने के लिए तत्कालीन मध्यप्रदेश में हसदेव बांगो बांध को मिनीमाता के नाम पर रखकर किसानों के हित में किए गए उनके कार्यो के प्रति श्रद्धांजलि दी गई। आज बिलासपुर और जांजगीर जिले के हजारों किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल रही है। मिनीमाता ने उद्योगों में हमेशा स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने की वकालत की। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनीमाता की स्मृति में समाज एवं महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिनीमाता सम्मान की स्थापना की गई।

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भाजपा के चिंतन शिविर पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि ये चिंतन नहीं चिंता की शिविर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भाजपा के प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को तो अब छत्तीसगढ़ में ही घर बना लेना चाहिए और जमीनी स्तर पर जाकर देखें कि कांग्रेस लोकहित के लिये कैसे तत्परता से कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न बैठकों में भाजपा नेता जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में मंथन कर रहे, उससे स्प्ष्ट हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के व्यक्तित्व और कांग्रेस सरकार की योजनाओं का कोई तोड़ नहीं खोज पाने के कारण विपक्षी दल के नेता बेचैन हैं इसलिये चिंतन शिविर कर रहे है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा के 9 लोकसभा एवं 2 राज्यसभा सांसद होने के बावजूद छत्तीसगढ़ वासियों के हित के लिये एक भी काम नहीं किये। पेट्रोल-डीजल शतक पार कर गये, रसोई गैस सिलेंडर के दाम लगभग 950 रुपये हो गया क्या इस बारे में भाजपा के नेताओं को चिंता नहीं है?

पिछले सात वर्षों से देश में मोदी के तानाशाही से सभी वर्ग परेशान है मोदी सरकार ने देश को ऐसे दर्द दिये, जिनकी गणना संभव नहीं। देश में बेरोजगारी बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत सौ रुपये से ज्यादा हो गयी है और खाद्य तेल का कीमत भी असमान छू रहा है। गरीबों के जेब में डाका डालने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता सिर्फ वोट बैंक नजर आती है जिस राज्य में भी चुनाव के समय नजदीक आता है उसी समय मोदी जुमला शुरु हो जाता है। जनता समझ गई है कि मोदी देश के लिये हानिकारक है।

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प्रदेश के बहु चर्चित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण मामले में हाईकोर्ट ने कॉलेज के सभी 13 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सहित इंडियन बैंक को नोटिस जारी किया है।अब इस मामले में 3 सप्ताह बाद दोबारा सुनवाई होगी।

चंदूलाल चंद्राकर के प्रपोत्र ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दुर्ग के अमित चंद्राकर जो खुद को चंदूलाल चंद्राकर का प्रपौत्र बताते हैं। उन्होंने अधिवक्ता गुंजन तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि 1982 में मंगल प्रसाद चंद्राकर ने उनके चंदूलाल चंद्राकर के नाम पर दुर्ग के जीई रोड स्थित जमीन पर अस्पताल निर्माण करने की योजना बनाई। इसके लिए सरकारी जमीन साडा से अनुमति लेकर लीज पर ली गई। इसी पर चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल खोला गया। अस्पताल के चलने पर अस्पताल के बोर्ड आफ डायरेक्टर ने मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए इंडियन बैंक से लोन लेने के लिए अस्पताल की जमीन को बंधक रखा। बैंक से मिली लोन राशि से दुर्ग के कचांदुर में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई। अस्पताल की जमीन को लोन के लिए बंधक रखा गया है वह सरकारी है।

संचालक मंडल ने शासकीय धोखाधड़ी
इसको लीज पर देते समय कई नियमों के साथ ही यह भी शर्त रखी गई थी कि ली गई जमीन को न तो बेचा जा सकता है, न बंधक रखा जा सकता है, न ही हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके बाद भी बैंक ने लोन दिया जबकि उसे नगर निगम या साडा से इस जमीन के बारे में जानकारी लेनी थी। इसलिए लिया गया लोन और उसके बदले में सरकारी जमीन को बंधक रखना गलत है। इसके बाद जब लोन नहीं पटा पाने पर इंडियन बैंक ने अस्पताल को नीलामी के लिए रखा है वह भी गलत है क्योंकि यह सरकारी संपति है। इसे नीलामी नहीं किया जा सकता। बोर्ड आफ डायरेक्टर ने इंडियन बैंक के साथ मिलकर शासकीय धोखाधड़ी की है यह मामला सामने आया है।

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पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। एसपी ने 4 एसआई, 7 एएसआई, प्रधान आरक्षक, आरक्षकों समेत कुल 30 से अधिक पुलिसकर्मियों का तबादला किया है।

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रतनपुर नगर पालिका की सीएमओ मधुलिका सिंह नगरपालिका के कर्मचारियों के साथ पैदल ही थाने पहुंच गई और पार्षद एवं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रमेश सूर्या और उनके साथियों जितेंद्र दुबे, कमल सोनी, विनय कश्यप सहित 50 लोगों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई। मधुलिका सिंह ने कहा कि यह सभी लोग जबरदस्ती उनके चेंबर में घुस गए थे और गाली गलौज करते हुए उन्हें धमकाया गया है। इस दौरान उनके दफ्तर में कथित रूप से ताला लगाने की भी धमकी दी गई और कर्मचारियों से धक्का-मुक्की भी की गई। उन्होंने बिना अनुमति के वीडियो बनाने का आरोप भी लगाया है ।

सीएमओ मधुलिका सिंह ने बताया कि इन सभी लोगों ने 3 दिनों बाद फिर से कार्यालय को घेरकर तालाबंदी की धमकी भी दी है, जिससे सभी कर्मचारियों में भय का माहौल है, इसलिए इन सभी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। साथ ही शासकीय कार्य में बाधा डालने, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने की भी शिकायत मुख्य नगरपालिका अधिकारी मधुलिका सिंह ने की है।

इधर इसकी भनक लगते ही कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रमेश सूर्या भी अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए और उन्होंने उल्टे सीएमओ पर ही आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने दावा किया कि वे जन शिकायतों को लेकर सीएमओ से मिलने पहुंचे थे जहां उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया।

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भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए तमाम छोटे-बड़े आंदोलन किए गए। अंग्रेजी सत्ता को भारत की जमीन से उखाड़ फेंकने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में जो अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी उसे 'अगस्त क्रांति' के नाम से जाना गया है। इस लड़ाई में गांधी जी ने 'करो या मरो' का नारा देकर अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए पूरे भारत के युवाओं का आह्वान किया था। यही वजह है कि इसे 'भारत छोड़ो आंदोलन' या क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ठीक इसी तर्ज पर अनियमित महासंघ के पंजीकृत संगठन और उनके सदस्य अपने अपने कार्यालय में काली पट्टी बांध कर मौन रहकर कार्य करना चालू कर दिया है और अपने कार्यालय प्रमुख को 14 अगस्त को मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्रीय मांगों का संघीय ज्ञापन सौपेंगे। प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले एवं प्रदेश संयोजक अनिल देवांगन ने बताया है कि, छत्तीसगढ़िया अनियमित कर्मचारी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद से ही ठगा जाता रहा है, पिछले डेढ़ दशक से अनियमित कर्मियों ने नियमितीकरण अथवा विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व वर्ती सरकार एवं विपक्ष के राजनीतिक दलों से उनके मामले का निराकरण करने का अनुनय निवेदन किया गया।

पुर्वर्ती सरकार एवं विपक्षी दलों ने सिवाय आश्वासन के अनियमित कर्मचारियों को कुछ नही दिया। वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़िया सरकार ने तो जनघोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण किये का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। बावजूद इसके लगभग 3 साल सरकार के बने होगये, वादा अनुसार 10 दिनों में प्रावधान बना कर नियमितीकरण की घोषणा करने से बचती दिखाई दे रही है सरकार।

प्रदेश कार्य समिति के वरिष्ठ सदस्य एवं पूर्व संयोजक गोपाल प्रसाद साहू तथा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश गजेंद्र ने संयुक्त बयान में बताया कि, सरकार ने नियमितीकरण हेतु प्रशासकीय समिति वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठन तो कर दिया, परन्तु कोई समय सीमा तय नही किया गया। जिसके कारण वह समिति सही गति से कार्य नही कर पा रही है। नियमितीकरण की आस लगाए अनियमित कर्मचारी अब बिफरने लगे है और उनके मन मे सरकार के प्रति नकारात्मक विचार आने लगे है। महासंघ लगातार मुख्यमंत्री से मिलकर टेबल टॉक करते हुए नियमितीकरण के विषय मे चर्चा किये जाने हेतु दर्जनो बार प्रयास किया गया है, परन्तु संबंधित पक्ष से अभी तक समय प्रदाय नही किया जा रहा है। महासंघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सूरज सिंह ठाकुर ने बताया कि, सरकार की जन घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति द्वारा भी अनियमित कर्मियों के नियमितीकरण बावत कोई जवाबदारी नही ली जा रही है, इसलिये महासंघ के सदस्यों की मांग पर अनियमित कर्मचारी महासंघ 7 चरणों के आंदोलन को चालू कर दिया है। जिसके तहत 11 जुलाई को सभी 28 जिले में मशाल रैली निकाल कर सरकार को जगाने का प्रयास किया गया है। तदोपरांत कोई ठोस पहल नही होते देख अगस्त क्रांति सप्ताह 8 अगस्त से 14 अगस्त तक आयोजन किया जा रहा है। जिसके पहले दिन 28 जिले के हज़ारो कर्मियों ने अपने अपने जिले में जल समाधि लेकर सरकार को सद्बुद्धि प्राप्ति की कामना किया। प्रदेश सचिव श्रीकांत लास्कर ने वक्तव्य दिया कि, प्रदेश के सभी जिला/ब्लॉक के अनियमित कर्मी, अपने कार्यालय में सूचना देते हुए काली पट्टी लगाकर मौन रहकर कार्य करना चालू कर दिया है, तथा 14 अगस्त को शाम को अपने अपने संस्था प्रमुखों को मुख्यमंत्री के नाम, विभाग प्रमुखों के माध्यम से 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौपेंगे। अभिषेक ठाकुर मीडिया प्रभारी ने बताया कि, सभी संवर्ग के हज़ारो अनियमित कर्मचारी लगातार सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म में सक्रियता बनाये हुए है, और आम जनता के बीच अपने साथ हो रहे शोषण की बातों को साझा कर रहे है।

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लोगों को अब सौर उर्जा से विद्युत सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए क्रेडा विभाग द्वारा संचालित योजना का लाभ घरेलू एवं अन्य उपभोक्ता उठा सकते है। आयोग द्वारा जारी विनियम अनुसार घरेलू एवं अन्य उपभोक्ता अपने अनुबंध भार के अनुसार क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र की स्थापना कर सकते है। घरेलू उपभोक्ताओं हेतु 1 से 10 किलोवाट क्षमता तक के ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र की स्थापना पर नियमानुसार स्थापना लागत का 20 से 40 प्रतिशत तक केन्द्रीय अनुदान का प्रावधान किया गया है।

ज्ञात हो की छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा माह अक्टूबर 2019 में ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत विनियम-2019 जारी किया गया है। इसके तहत् उपभोक्ताओं द्वारा सौर संयंत्र स्थापना उपरांत ग्रिड में प्रवाहित विद्युत का नेट मीटरिंग प्रणाली पर समायोजन का प्रावधान किया गया है। नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 में घरेलू उपभोक्ताओं हेतु निर्धारित विद्युत दरों में स्थिर प्रभार विद्युत खपत आधारित होने के कारण घरेलू उपभोक्ताओं को ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र स्थापना पर नेट मीटरिंग प्रणाली के तहत् विद्युत देयक में अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा था।

घरेलू उपभोक्तओ की मांग अनुसार क्रेडा द्वारा आयोग के समक्ष वर्तमान टेरिफ स्ट्रक्चर में अन्य राज्यों में प्रचलित विद्युत दरों अनुसार संशोधन हेतु अनुरोध किया गया था। जिससे ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र पर उपभोक्ताओ को नेट मीटरिग का संपूर्ण लाभ मिल सके। नियामक आयोग द्वारा इस पर विचार करते हुए संशोधन कर वर्ष 2021-22 हेतु विद्युत दरों में घरेलू श्रेणी हेतु विद्युत दरों में स्थिर प्रभार को अनुबंध भार अनुसार राशि 20 से 40 रूपये प्रति किलोवॉट के दर से निर्धारित किया गया है। जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र स्थापना पर नेट मीटरिंग का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा।

ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र स्थापना के लिए इच्छुक घरेलू एवं अन्य उपभोक्ता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के मोर बिजली एप या www.cspdcl.co.in या www.creda.co.in के वेब पोर्टल पर रूफ टॉप ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र स्थापना हेतु आवेदन कर सकते है।

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कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, ढोलिया, बेमेतरा में क्षेत्र के लिए ड्रेगन फ्रूट अनुकूलता एवं अन्य घटकों के संबंधी अनुसंधान विगत 3 वर्षों से डाॅ. के. पी. वर्मा, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय के सफल निर्देशन में श्रीमति कुंती बंजारे, वैज्ञानिक, उद्यानशास्त्री के द्वारा किया जा रहा है। अनुसंधान प्रक्षेत्र के मिट्टी काफी हल्की, जल निकास वाली एवं मुरूमी व भाटा मिट्टी है। इस मिट्टी में लाल से लाल प्रजाति लगायी गयी है और अभी तक पौधों की बढ़वार अच्छी है एवं पौधों के अनुसार दो से चार किलो प्रति पेड़ उपज प्राप्त हो रही है।

इस फसल को उन सभी जगहों पर लगाया जा सकता है जहाँ पर पानी बहुत कम है, मिट्टी हल्की है। जहां जानवरों एवं बंदरों का प्रकोप ज्यादा है उन क्षेत्रों में इसकी खेती सफलता पूर्वक की जा सकती है क्योंकि इसका पौधा काँटेंदार होता है। यह लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में लगायी जा सकती है मगर रेतीली दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए अच्छी है। 25 से 40 डिग्री तापमान इसके वृद्धि के लिए आवश्यक है। आज के परिवेश में जहां हर फसल में दवाइयों का बेतहासा उपयोग हो रहा है जो हमारे स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। इस फसल को उगाने के लिए बहुत की कम रासायनिक खादों की आवश्यकता होती है एवं रोग-व्याध भी कम लगते हैं। यह फसल जैविक खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि सामान्य कंपोस्ट खाद देकर भी अच्छी फसल ली जा सकती है।

किसी भी फसल के उत्पादन के लिए उचित मात्रा में पानी की उपलब्धता एवं अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। ऐसी मिट्टी में फसल लगाने से किसानों को 1 से 2 लाख रूपये तक का मुनाफा प्राप्त होता है, मुरूमी, हल्की, भाटा मिट्टीयों में फसल लगाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है लेकिन ऐसी मिट्टी में ड्रेगन फ्रूट की फसल को लगाकर काफी लाभ कमाया जा सकता है। यह फल बाजार में 80 से 200 रूपये प्रति कि.ग्रा. से अधिक मूल्य में बिकते हंै। कम से कम मूल्य (80रूपये) में बेचने पर 5 से 6 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर शुद्ध आय किसान कमा सकते हैं।

ड्रेगन फ्रूट एक उष्ण कटिबंधीय (ट्रोपीकल) फल है। यह कैक्टस फैमिली का पौधा है जिसे पिताया नाम से भी जानते हैं। इसकी खेती थाइलैंड देश में व्यापक पैमाने में की जाती है जो अब भारत के कुछ राज्यों में भी हो रही है। लाल रंग का यह विदेशी फल दिखने में काफी सुंदर, स्वादिष्ट एवं मीठा होता है, जिसका स्वाद किवी और नाशपती फल के समान ही होता है। डेªगन फ्रूट को सुपर फ्रूट भी कहा जाता क्योंकि इसके बहुत से स्वास्थ्य लाभ होते हैं। यह ब्लडप्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत ही फायदेमंद है। इसमें जीरो फैट, फाइबर (3ग्राम/100गा्रम) एंटी-आॅक्सीडेंट्स, प्रोटीन (1.2 ग्राम), आयरन (4 प्रतिशत), मैग्नीशियम(10 प्रतिशत), तथा विटामिन सी (3 प्रतिशत), प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। इसका उपयोग शराब (वाॅइन), जैम-जेली बनाने में भी किया जाता है।

इसकी खेती एक आधुनिक खेती है, जिसमें खर्च कम लगता है। इसका फूल तीन हफ्तों में फल में बदल जाता है। ये रात को ही बढ़ता है, इसलिए इसके फूल को रात की रानी भी कहते हैं। ये फल लाल, गुलाबी तथा पीले रंग के होते हैं। लाल गुदा वाला फल ज्यादा अच्छा तथा स्वादिष्ट होता है और बाजार में लाल किस्म को ज्यादा पसंद किया जा रहा है तथा इसकी बाजार मांग भी ज्यादा है। अन्य फलों की तुलना में इस फल को लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है।

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संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) श्री डी. राहुल वेंकट ने आज प्रवेशिका निर्माण हेतु आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के प्रारंभिक सत्र में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को ध्यान में रखकर प्रवेशिका का निर्माण किया जाना है। श्री वेंकट ने इस बात पर जोर दिया कि प्रवेशिका अत्यंत सरल हो, उसमें कविता आदि के माध्यम का उपयोग किया जाए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परिवेश के अनुसार प्रवेशिका का निर्माण हो और वह पठनीय होने के साथ बुनियादी साक्षरता और गणितीय कौशल को सरल शब्दों में अलग-अलग तरीके से बताया जाए, ताकि सामान्य तरीके से इसे सीखा जा सके और दैनिक जीवन में आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

एससीईआरटी के संचालक श्री डी. राहुल वेंकट ने कार्यशाला में प्रतिभागियों से प्रवेशिका निर्माण के लिए चर्चा कर सुझाव मांगा कि दस साल पहले और अब के असाक्षरों को क्या चाहिए, प्रौढ़ साक्षरता के रणनीति में क्या बदलाव किया जा सकता है। प्रौढ़ को जो पढ़ा रहे हैं, वह उनके दैनिक जीवन में उपयोगी हो। जैसे- उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी और बैंक डिपोजिट एवं विड्राल स्लीप भरना आना चाहिए। उन्होंने बताया कि नई प्रवेशिका का निर्माण प्रौढ़ शिक्षार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर करना है। प्रौढ़ों की आवश्यकता का आंकलन करने के लिए नीड एसेसमेंट फॉर एडल्ट के नाम से एक सर्वे कराया गया था, जिसमें इनकी आवश्यकताओं का आंकलन किया गया है, इसका भी समावेश प्रवेशिका में किया जाए।

एससीईआरटी के अतिरिक्त संचालक डॉ. योगेश शिवहरे ने कहा कि प्रौढ़ साक्षरता के लिए एससीईआरटी में राज्य साक्षरता केन्द्र प्रकोष्ठ द्वारा पहला वर्कशाप आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रौढ़ साक्षरता के लिए 13 लर्निंग आउटकम के आधार पर काम करके संदर्शिका का निर्माण करना है। प्रवेशिका का निर्माण पिछले अनुभवों को दरकिनार किया जाए जिससे राज्य के प्रौढ़ असाक्षर उसका प्रायोगिक कार्य कर उपयोग कर सके।

कार्यशाला के प्रथम दिवस प्रतिभागियों में समझ विकसित करने के लिए एसएलएमए के सहायक संचालक श्री प्रशांत कुमार पांडे ने कार्यक्रम का परिचय और साक्षरता क्या है? साक्षरता क्यों जरूरी है, श्री सत्यराज अय्यर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रौढ़ शिक्षा और नवाचारी गतिविधियों का प्रयोग, श्री सुनील मिश्रा ने बाल मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में अंतर, श्री विकास भदौरिया ने सर्वे रिपोर्ट का विश्लेषण व डॉ. मनीष वत्स ने प्रवेशिका निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत चर्चा की। कार्यशाला को एससीईआरटी की श्रीमती प्रीति सिंह और श्री के.के. सोनी ने भी संबोधित किया।

कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के चयनित लेखकों ने एससीईआरटी के राज्य साक्षरता केन्द्र प्रकोष्ठ और राज्य साक्षरता प्राधिकरण मिशन द्वारा कार्यशाला का शुभारंभ परंपरा से हटकर प्रतिभागियों की ओर से श्रीमती ज्योति चक्रवर्ती और श्रीमती पूर्णेश डडसेना दीप प्रज्जवलित कर किया।

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