रायपुर जिले में कोरोना वायरस के प्रकरणों की संख्या में विगत कुछ दिवस में वृद्धि को देखते कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार ने जिले के सभी इंसिडेंट कमांडर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा जोन कमिश्नर को कोविड- 19 के रोकथाम एवं सैम्पलिंग कार्य पर लगातार ध्यान देने के निर्देश दिए है।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके क्षेत्र के सभी सार्वजनिक स्थलों में मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का अनिवार्य रूप से पालन हो, उड़नदस्ता दलों को सक्रिय किया जावें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थल में मास्क या फिजिकल डिस्टेंसिग संबंधी आदेश की अवहेलना की जाती है, तो नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायें। उन्होंने इसकी रोजाना रिपोटिंग नोडल अधिकारी श्री बी.सी.साहू, अपर कलेक्टर को अनिवार्यत देने को कहा है।

कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकथाम हेतु लक्षणयुक्त, कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ रेडम सैम्पलिंग किया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने सैम्पलिंग कार्य हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्री यू.एस.अग्रवाल को प्रतिदिन सैम्पलिंग लक्ष्य निश्चित करते हुये इंसिडेंट कमान्डर,जोन कमिश्नर के माध्यम से सैंपलिंग लक्ष्य अनिवार्यतः पूर्ण कराने को कहा है।

कलेक्टर ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के साथ-साथ संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं समय-समय पर हाथ धोना अथवा सेनिटाईज करने को सबसे कारगर उपाय बताया है। उन्होंने जनसामान्य में जागरुकता बढ़ाने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि निर्देशों का क्रियान्वयन और पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं अनुशासनहीनत को गंभीरता से लिया जावेगा।

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आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, स्कूल शिक्षा तथा सहकारिता विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में आज रायगढ़ कलेक्टोरेट के सृजन सभाकक्ष में आयोजित जिला खनिज संस्थान न्यास के शासी परिषद की बैठक में 78 करोड़ रूपए से अधिक के विभिन्न कार्याें का अनुमोदन किया गया। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल भी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान अनुमोदित कार्याें में रायगढ़ जिले में प्रमुख रूप से वर्ष 2021-22 हेतु सभी स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर लैब हेतु सामग्री, स्कूलों के लिए स्मार्ट क्लास, कोविड उपचार हेतु उपकरणों के क्रय तथा अंधोसंरचनात्मक विकास व ऑक्सीजन पाईप लाईन विस्तार का कार्य, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार, मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक के 5 एमएमयू संचालन, गर्भवती महिलाओं में हिमोग्लोबिन जांच करने हेतु मशीनों का क्रय, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, पेयजल, नगरीय निकायों, टसर सिल्क यार्न उत्पादन, सोलर हाई मास्ट संयंत्र, साईंस सेंटर स्थापना जैसे कार्य शामिल हैं।

बैठक में मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि कुपोषण मुक्ति, स्वास्थ्य, आजीविका संवर्धन, शिक्षा, गौठान विकास जैसे कार्यों में प्रमुखता से डीएमएफ की राशि का उपयोग किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत जिले में तेजी से कुपोषण दर में इस वर्ष लगभग 10 प्रतिशत की कमी लाने पर खुशी जाहिर करते हुये कलेक्टर के साथ जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। इसी प्रकार कोविड से बचाव के लिये चलाये जा रहे टीकाकरण अभियान में जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जल्द से जल्द शत-प्रतिशत लोगों का टीकाकरण पूर्ण करने की बात कही। मंत्री डॉ. टेकाम ने गौठान संचालन तथा गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने गौठानों में स्थापित मल्टी एक्टीविटी सेंटर में स्थानीय स्तर पर खपत होने वाले उत्पाद तैयार कर उसका विक्रय करने के लिये कहा। वन अधिकार प्राप्त पट्टेधारियों की आजीविका संवर्धन की दिशा में विशेष रूप से कार्य करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री भीम सिंह ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का वार्षिक प्रतिवेदन शासी परिषद के सामने प्रस्तुत किया। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तावित कार्यों को भी परिषद के समक्ष अनुमोदन के लिये रखा गया, जिस पर बिन्दुवार चर्चा की गई। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि डीएमएफ की राशि का उपयोग कुपोषण मुक्ति के साथ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन तथा शासन की सभी फ्लैगशिप स्कीम में प्रमुखता से की जा रही है।

बैठक में विधायक रायगढ़ श्री प्रकाश नायक, विधायक लैलूंगा श्री चक्रधर सिंह सिदार, विधायक सारंगढ़ श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री निराकार पटेल, शासी परिषद के सदस्य श्री अरूण मालाकार, श्री अभय महंती, श्रीमती अराधना पटेल, श्री चरण सिंह राठिया, श्री रामानन्द राठिया, श्री ओमप्रकाश लहरे, श्रीमती सुलोचना देवी सिदार, श्रीमती विद्या देवी सिदार, श्रीमती निला बाई राठिया, श्री अनुरूद्ध सिंह राठिया, कलेक्टर श्री भीम सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा, नगर निगम आयुक्त श्री एस.जयवर्धन, सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल, डीएफओ धरमजयगढ़ श्री मणिवासगन एस, डीएफओ रायगढ़ श्री प्रणय मिश्र सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

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पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम के अंतर्गत पारा मोहल्ला क्लास द्वारा बच्चों का आकलन शिक्षा सत्र में तीन बार बेस लाइन, मिड लाइन और एण्ड लाइन में होगा। बेस लाइन मंे सेतु पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाई, मिड लाइन और एण्ड लाइन में पाठ्यपुस्कत के पाठ्यक्रम द्वारा बच्चों की पढ़ाई होगी। बच्चों में सिखने का स्तर ग्रेडिंग के माध्यम से पता लगाया जाएगा कि बच्चा कौन से स्तर का है। बच्चे के स्तर के आधार पर उसे उपचारात्मक शिक्षा दी जाएगी। यह जानकारी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा राज्य स्तरीय वेबीनार के मोहल्ला कक्षा के संचालन सेतु अभियान एवं आकलन के संबंध में मार्गदर्शन देने के लिए आयोजित वेबिनार में दी गई।

वेबिनार में एससीआरटी के अतिरिक्ति संचालक श्री योगेश शिवहरे सेतु पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हुए कहा कि मोहल्ला क्लास एक बेहतर उपाय है, इसमें बच्चों की प्रतिदिन उपस्थिति कि जानकारी ले सकते है। ऑनलाइन कक्षा समय-सारणी के अनुरूप होनी चाहिए। कक्षा 1-8 के बच्चों के लिये सेतु अभियान के माध्यम से बच्चों को इसी माह 30 दिवस में पूर्व ज्ञान दिया जाना अनिवार्य है। उन्होंने आकलन का अभिलेख सुरक्षित रखने पर जोर देते हुए कहा कि आकलन के अंकों को पोर्टल में दर्ज भी करना होगा। जो बच्चे फेल हो उन्हें ग्रेड के आधार पर स्तर का आकलन करना है। वेबिनार में 32 हजार मोहल्ला क्लास बनाए गए, इससे 6 लाख बच्चे जुड़े।

समग्र शिक्षा के सहायक संचालक डॉ.एम. सुधीश ने कहा कि मोहल्ला क्लास के संचालन के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रोटोकाल का पालन करते हुए क्लास शुरू करना है। बच्चों को कक्षा में नियमित आने के लिए उनका उत्साह बनाए रखें। मोहल्ला क्लास में पढ़ाने वाले शिक्षकों को बच्चों की रूचि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एससीईआरटी की सहायक प्राध्यापक डॉ. विद्यावती चन्द्राकर ने बताया कि बच्चों की सीखने की गति जो धीमी या रूक गई है, इसके लिए कक्षा 1-8 तक सेतु पाठ्यक्रम बनाया गया है। उन्होंने इस संबंध में सीखने के प्रतिफल के बारे में जानकारी दी। व्याख्याता एससीईआरटी श्रीमती विद्या डांगे ने आकलन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पारा मोहल्ला क्लास द्वारा बच्चों का आकलन करना होगा, यह पूरे सत्र में 3 बार होगा। यह आकलन बेस लाइन, मिड लाइन और एण्ड लाइन होगा। बेस लाइन में सेतु पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाना, मिड लाइन और एण्ड लाइन में पाठ्यपुस्तक के पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाना होगा। आलकन के संबंध में बच्चे में दक्षताऐं प्राप्त कर सकते है। बच्चों में सिखने का स्तर ग्रेडिंग के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि बच्चा कौन से स्तर का है। निम्न स्तर के बच्चों को उपचारात्मक शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। उप संचालक एससीईआरटी श्री उमेश साहू ने कहा कि सभी को धरातल से जुड़ कर मोहल्ला क्लास को आगे तक ले जाना है, तभी छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। स्टेट मीडिया सेंटर के नोडल अधिकारी श्री प्रशान्त पाण्डेय के द्वारा कहा गया पढ़ाई के लिए समय निर्धारित नहीं है जैसे - छत्तीसगढ़ कहावत पढ़बों कोनो बेरा, कतको बेरा अन्य कहावतों के साथ उन्होंने कार्यक्रम का संचालन किया।

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जैविक खेती को बढ़ावा देने, ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करने, गो-पालन एवं गो-सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करने के उद्ेश्य से संचालित हो रहे छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना और गोबर-धन परियोजनाओं के अध्ययन के लिए राजस्थान सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आज नया रायपुर मंत्रालय महानदी भवन पहुंचे। मंत्रालय में कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉ. एम.गीता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री आर. प्रसन्ना और गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी एवं विशेष सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों को योजना के संचालन के विषय में विस्तार से जानकारी दी।

राजस्थान से पहुंचे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में सचिव पंचायती राज विभाग श्रीमती मंजू राजपाल, सचिव पशुपालन विभाग डॉ. आरूषि मलिक, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण श्री विश्वमोहन शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डूंगरपुर डॉ. अंजली राजोरिया, जिला परिषद जोधपुर श्री इंद्रजीत यादव, जिला परिषद जयपुर श्रीमती पूजा कुमारी पार्थ, जिला परिषद अलवर श्री जसमीत सिंह संधु, जिला परिषद झालावाढ़ श्रीनिधि बीटी, जिला परिषद पाली सुश्री श्वेता चौहान, जिला परिषद अजमेर श्री गौरव सैनी, जिला परिषद टोक डॉ. सौम्या झा, अतिरिक्त निदेशक गो-पालन विभाग डॉ. लाल सिंह, प्रभारी अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण श्री पराग चौधरी और राजस्थान सरकार गोबर-धन परियोजना के नोडल अधिकारी श्री विजय कुमार शर्मा शामिल है। राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी 16 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के संचालन का अध्ययन करेंगे।

छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरूआत 20 जुलाई 2020 को हरेली उत्सव के दिन से की गयी है। योजना के तहत वर्तमान में 3726 गौठानों के माध्यम से 2 रूपए प्रतिकिलो की दर से ग्रामीणों तथा गोबर संग्रहकों से गोबर की खरीदी की जा रही है। योजना के तहत राज्य में एक लाख 92 हजार गोबर संग्राहक एवं पशुपालक लाभान्वित हो रहें है। खरीदे गए गोबर से स्व सहायता समूहों द्वारा वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। ’गोधन वर्मी कम्पोस्ट’ के नाम से 8 रूपए प्रतिकिलो की दर से इसका विक्रय समूह द्वारा किया जा रहा है। योजना के तहत अब तक लगभग 53 करोड़ रूपए का भुगतान गोबर संग्राहकों एवं स्व सहायता समूहों को किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत संचालित हो रहे गोबर-धन योजना के तहत अब तक राज्य में 277 बायो गैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके है। इन संयंत्रों से 1295 परिवारों को बायो गैस का लाभ मिल रहा है।

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पेट्रोल-डीजल के दामों में हो रही प्रतिदिन बेतहाशा वृद्धि के चलते महंगाई सातवें आसमान पर है,जिससे आम आदमी त्रस्त हैं,पस्त है,त्राहिमाम के साथ हाहाकार कर रही हैं।वहीं कुम्भकर्णी नींद के साथ बेसुध पड़ी मोदी सरकार मस्त है।पेट्रोल-डीजल के बढ़े दामों के कारण दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं,जहाँ एक ओर महंगाई बढ़ रही हैं आम आदमी हताश हैं,परेशान हैं।वहीं दूसरी ओर केंद्र की बेशर्म मोदी सरकार निष्ठुर होकर बिना किसी फिक्र के मनमानी करते हुए पेट्रोल-डीजल के दामों में लगातार वृद्धि कर रही हैं जिसके फलस्वरूप आम आदमी का जीना दूभर हो गया हैं।

आम आदमी द्वारा झेले जा रहे महंगाई के इस मार के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी,प्रभारी महामंत्री (संगठन) आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी, पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय जी,महापौर एजाज ढेबर जी,रायपुर नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे जी,अध्यक्ष रायपुर शहर कांग्रेस कमेटी गिरीश दुबे जी रायपुर शहर में निवासरत प्रदेश कॉग्रेस कमेटी के सदस्य,सम्मानीय वरिष्ठजन, सांसद,पूर्व सांसद,विधायक,पूर्व विधायक,पार्षद, पूर्व पार्षद,समस्त प्रदेश पदाधिकारी, शहर एवं ब्लॉक पदाधिकारी,वार्ड पदाधिकारी,महिला कांग्रेस के पदाधिकारी एवं सदस्यगण,युवा कांग्रेस,एनएसयूआई,सेवादल, किसान को,असंगठित कामगार कांग्रेस,असंगठित क्षेत्र जनसमस्या निवारण प्रकोष्ठ,अल्पसंख्यक विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग,पिछड़ा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, बुथ अध्यक्ष,सेक्टर अध्यक्ष,जोन अध्यक्ष एवं सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के सम्मानीयजन,महापौर प्रतिनिधिगण,समस्त कांग्रेसजन शामिल हुए

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप बेमेतरा जिले में गन्ना आधारित एथेनॉल इकाईयों की स्थापना के लिए निवेश संभावनाओं को लेकर आज 14 जुलाई को उद्योग भवन रायपुर में वर्चुअल चर्चा का आयोजन हुआ। यह आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य में एथेनॉल आधारित नवीन निवेश क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में दिल्ली, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आन्ध्रप्रदेश, चंडीगढ़ एवं छत्तीसगढ़ के 100 से अधिक प्रतिभागियों सहित देश के प्रमुख उद्यमी संस्थाओं, सहकारिता संस्था एवं औद्योगिक संघो नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फैक्ट्रीज इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, वेस्ट इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन, पी.एच.डी.सी.सी.आई. फिक्की. सी.आई.आई. एवं राज्य के औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं सदस्य वर्चुअल रूप से शामिल हुए।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ ने अपने उद्बोधन में निवेशकों को परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी और कहा कि बेमेतरा जिले में बहुतायत मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है, जिसके कारण यहां गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट की स्थापना की बड़ी अच्छी संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास के दृष्टिगत निवेशकों को सभी आवश्यक सुविधाएं एवं सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सरकार औद्योगिक विकास के लिए हर संभव मदद देने के लिए तत्पर है।

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री पी.अरुण प्रसाद द्वारा वर्कशॉप के दौरान राज्य में एथेनॉल सेक्टर के विकास एवं गन्ना आधारित एथेनॉल इकाईयों की स्थापना की संभावनाओं एवं इस हेतु राज्य की क्षमता, उपलब्ध सुविधाओं, अनुदानों तथा प्रोत्साहनों तथा निवेश नीतियों पर एक प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत किया। उनके द्वारा औद्योगिक नीति 2019-24 की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह नीति राज्य के समग्र औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिगत बनाई गई है। राज्य में उद्योग स्थापना के लिये प्रतिस्पर्धी भूमि दर एवं प्रब्याजि निर्धारित की गई है। उन्होंने इस दौरान प्रतिभागियों के प्रश्नों एवं शंकाओं का समाधान किया और उन्हें राज्य में एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में निवेश के लिये आमंत्रित किया। वर्चुअल चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य राज्यों के प्रतिभागियों एवं औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने बेमेतरा जिले में एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए निवेश के प्रति रूचि दिखाई।

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छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की उपस्थिति में आज कांकेर के कलेक्ट्रोरेट सभाकक्ष में 20 प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिसमें 14 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा 06 प्रकरणों के पक्षकार अनुपस्थित रहे।

सुनवाई के दौरान दहेज प्रताड़ना के प्रकरण में अनावेदक अनुपस्थित होने पर आयोग ने एसआई कांकेर को आवेदिका के प्रकरण की तफ्तीश अपने सामने कराने निर्देशित किया, साथ ही आवेदिका व बच्चे के भरण-पोषण के लिए अनावेदक से राशि स्वीकृत कराने कहा है। इस प्रकरण में जानकारी मिली कि अनावेदक अपनी पत्नी को तलाक दिये बिना दूसरी शादी करने वाला है। इस पर आयोग ने उस दूसरी महिला का बयान दर्ज कर 10 दिवस के भीतर आयोग के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। डॉ. नायक ने कहा है कि पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

इसी प्रकार एक मानसिक प्रताड़ना के प्रकरण में अनावेदक ने जानकारी दिया कि तलाक का मामला न्यायालय में लंबित है। उसने यह स्वीकार किया कि आवेदिका से तलाक लिए बिना उसने दूसरी शादी किया है। इस पर आयोग ने अनावेदक को आवेदिका पत्नी व बच्चे के स्थाई भरण-पोषण की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए आवेदिका की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण को आगामी सुनवाई के लिए रखा। आयोग ने प्रकरण को महिला एवं बाल विकास विभाग को सुपुर्द करते हुए आवेदिका और उसके बच्चे के भरण-पोषण के लिए एक मुश्त राशि जमा करवाने की कार्यवाही कर आयोग को अवगत कराने निर्देशित किया। इसी प्रकार मानसिक प्रताड़ना, मारपीट, शारीरिक शोषण के कई प्रकरणों को विधिक आधार पर निराकृत करते हुए में आयोग ने नस्तीबद्ध किया।

मानसिक प्रताड़ना के एक प्रकरण में अनावेदक उच्च श्रेणी में लिपिक ने जानकारी दिया कि आवेदिका के पेंशन प्रकरण में 2008 से 2011 में विसंगतियां होने के कारण उचित कार्यवाही नहीं हो पाई है। अनावेदक ने एक सप्ताह में कार्यवाही होने की संभावना व्यक्त की। इस प्रकरण में आयोग ने कार्यालय संयुक्त संचालक एवं नगरीय प्रशासन कांकेर को कार्यवाही कर महिला आयोग कार्यालय को सूचित करने निर्देशित किया है। सुनवाई में जनप्रतिनिधिगण, अधिवक्ता सुश्री शमीम रहमान, संरक्षण अधिकारी, सहित पुलिस व महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर कि हम बात करते है जो हरदम अपने कारनामों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहता है. एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है. जहां पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पीएचडी में गड़बड़ी की शिकायते सामने आई है. जिसकों लेकर राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके और कुलपति से इसकी जांच की मांग की गई है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों की अवहेलना कर विश्वविद्यालय में शोधकार्य करवाया जा रहा है. यूजीसी के अनुसार शोधार्थी की पीएचडी कोर्स वर्क में उपस्थिति अनिवार्य है, जबकि पत्रकारिता विश्वविद्यालय द्वारा उपस्थिति व प्लैगेरिजम प्रमाणीकरण पीएचडी की डिग्री पीएचडी बांट दी गई.

आप को बता दे कि शिकायतकर्ता समाजसेवी, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता- ब्रम्हा सोनकर ने अपनी लिखित शिकायत में पत्रकारिता विवि में हो रही गड़बडिय़ों की ओर राजभवन का ध्यान आकर्षित कराया है. उन्होंने शिकायत में कहा है कि यूजीसी के एमफिल/ पीएचडी अधिनियम 2009 नियमानुसार कोई भी नियमित शोधार्थी अपने शोध कार्य के दौरान किसी अन्य संस्था चाहें वह सरकारी हो या गैर सरकारी का नियमित वेतन भोगी नहीं हो सकता, किन्तु विश्वविद्यालय के सत्र 2010 में पंजीकृत शोधार्थियों द्वारा यूजीसी के इस नियम को भी पूरी तरह अनदेखा किया गया. नियमित शोधकार्य के साथ उम्मीदवार प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के मुख्य पदों में नियमित वेतनभोगी रहें हैं. जिसकी जानकारी शोध निर्देशक को भी रही, किन्तु उनके द्वारा शोधार्थियों को विशेष छुट प्रदान करते हुए पीएचडी अवार्ड करवा दी गईं.

इसी तरह यूजीसी के नियमों की अनदेखी का सिलसिला केवल पीएचडी तक नहीं रहा बल्कि विश्वविद्यालय में होने वाले एमफिल पाठ्यक्रम में भी अधिनियम 2009 की धज्जियां उड़ाई गई जिसमें नियमों को मजाक बनाते हुए सत्र- 2015-16 में एक साथ 30 छात्रों को एक एसोसिएट प्रोफेसर एवं एक सहायक प्रोफेसर द्वारा एमफिल कराई गई. शिकायतकर्ता का आरोप है कि वर्तमान में सत्र-2013 में पंजीकृत 06 शोधार्थियों को इन्हीं विसंगतियों के साथ पीएचडी अवार्ड करने की तैयारी की जा रही है.



उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व व वर्तमान में किए जा रहे शोध कार्यों एमफिल/पीएचडी में यूजीसी नियमों द्वारा प्रवेश में आरक्षण नियमों का पालन, कोर्स वर्क में उपस्थिति, कार्यरत उम्मीदवारों से अनापत्ति प्रमाणपत्र, प्लैगेरिजम से सम्बंधित प्रमाण पत्र, शोध डिग्रीयों के यूजीसी नियमानुसार जारी होने का प्रमाण पत्र, पंजीयन व पुनर पंजीयन में अनियमितता, शोध निदेशक के साथ 200 दिनों की उपस्थिति, छमाहि प्रगति प्रतिवेदन, शोध पत्र प्रकाशन जैसे नियमों की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

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राजधानी रायपुर के चार विभिन्न स्थानों में टोक्यो 2020 ओलम्पिक्स कैंपेन के अंतर्गत भारतीय खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए सेल्फी पांईट स्थापित किए गए है। यह सेल्फी पांईट भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण छत्तीसगढ़ द्वारा बुढ़ातालाब, तेलीबांधा तालाब, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रवेश द्वार और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में स्थापित है।

संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त फोटो सेल्फी पांईट पर स्थानीय खिलाड़ी, युवा, खेल प्रेमी एवं आम जनता अपना फोटो लेकर I#Cheer4India Tokyo 2020 एवं http://www.facebook.com/CGSportsYW/ में टैग करते हुए टोक्यो में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर सकेंगे। साथ ही साथ भारतीय खेल प्राधिकरण एवं भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वाधान में रोड टू टोक्यो 2020 क्यूज 22 जुलाई 2021 तक ऑनलाईन के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इस हेतु लिंक https://fitindia.gov.in/road-to-tokyo-2020/Ngwjw1F8RQ+K9gjvFTXYqg अथवा https://shorturl.at/qCOTX के माध्यम से शामिल हो सकते हैं। यह क्वीज प्रतियोगिता सभी आयु वर्ग हेतु उपलब्ध है। भागयशाली विजेता का इंडियन टीम की जर्सी तथा भारतीय ओलंपियन खिलाड़ियों से मिलने का मौका भी मिलेगा।

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