उत्तर-छत्तीसगढ़ में एयर-कनेक्विटी के लिए एक और कदम बढ़ाते हुए आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 44 करोड़ रूपए की लागत से अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट के उन्नयन कार्य का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरगुजा में हवाई-सेवाएं शुरु होने ने अंबिकापुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, जशपुर का विकास तो तेज होगा ही, पूरे प्रदेश के विकास को और अधिक गति मिलेगी। उत्तर छत्तीसगढ़ में एयर कनेक्टिविटी केवल सरगुजा संभाग के लोगों का ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ का सपना है।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि हवाई-सेवा शुरु होने से सरगुजा सहित पूरे छत्तीसगढ़ में विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अम्बिकापुर से रायपुर और बनारस का सफर भी आसान हो जाएगा। श्री बघेल ने कहा कि बिलासपुर के लोग भी कई वर्षों से वहां हवाई-सेवा शुरु करने की मांग कर रहे थे। जब हमारी सरकार बनी तो उनके इस सपने को पूरा करने के लिए युद्धस्तर पर काम किया गया। आज बिलासपुर के लोगों का सपना साकार हो चुका है। बिलासपुर के बिलासा बाई केंवट एयरपोर्ट से प्रयागराज, दिल्ली और जबलपुर के लिए हवाई-सेवा शुरु हो चुकी है। इसी तरह जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से हैदराबाद और रायपुर के लिए नियमित उड़ानें हैं। वहां भी हवाई सुविधाओं के और विस्तार के लिए काम कर रहे हैं।

सरगुजा जिले के प्रभारी मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि कोविड के समय में भी छत्तीसगढ़ में विकास के काम तेजी से हो रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में 4 हजार करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आज देश मेें विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा है। उच्च शिक्षा मंत्री और बलरामपुर-रामानुजगंज के प्रभारी मंत्री श्री उमेश पटेल ने कहा कि कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों के लोगों की बेहतरी के लिए जहां अनेक योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गई, वहीं प्रदेश में अधोसंरचना विकास के कार्य भी तेजी से चल रहे हैं। उन्होंने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के नागरिकों की ओर से विकास कार्यों की सौगात के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल को धन्यवाद दिया। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस.सिंहदेव ने कहा कि अम्बिकापुर की दरिमा हवाई पट्टी के नामकरण के साथ इसके उन्न्यन कार्य का आज भूमिपूजन यहां हवाई सेवा शुरू करने की दिशा में एक ठोस कदम है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री अमरजीत भगत ने कहा कि विषम परिस्थितियों के बाद भी छत्तीसगढ़ में विकास की गति थमी नही है। पिछड़े क्षेत्रों में भी तेजी से विकास किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बच्चों को अच्छी सुविधा के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। संसदीय सचिव श्री चिंतामणि महाराज, विधायक द्वय श्री बृहस्पत सिंह और डॉ.प्रीतमराम ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया।

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राज्य में 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग के लोगों का वर्तमान में सीजी टीका पोर्टल के माध्यम से कोविड 19 वैक्सीन के लिए पंजीयन हो रहा है और सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पहली डोज लगाने के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट में यदि किसी भी प्रकार की गलती है तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जाकर इसे सुधरवाया जा सकता है।

CGTeeKa में 18 से 44 वर्ष के कोरोना टीकाकरण कराने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके सर्टिफिकेट में त्रुटियां आ रही हैं वे वैक्सीनेटर के माध्यम से वैक्सीनेशन सेंटर जहां वे अपना कोरोना वैक्सीन लगवाए थे या जिला स्तर पर हेल्प डेस्क या डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर ( DIO) के माध्यम से टीकाकरण के दौरान दी गई पंजीयन पर्ची दिखाकर या अपना नाम,मोबाइल नंबर, तारीख़ व किस स्थान पर टीका लगवाया गया था, बताकर अपने सर्टिफिकेट में हुई त्रुटियों को सुधार करवा सकते हैं।

CoWIN के‌ जरिए‌ टीकाकरण ‌कराने वाले एवं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कोरोना टीकाकरण कराने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके सर्टिफिकेट में त्रुटियां आ रही हैं वे https://selfregistration.cowin.gov.in में अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर में OTP प्राप्त कर Raise an issue आप्शन का चयन कर सर्टिफिकेट में हुई त्रुटि जैसे नाम , मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, लिंग एवं फोटो आई डी में सुधार करवा सकते हैं।

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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि आजादी के बाद देश मे थोक महंगाई दर मई 2021 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। मोदी सरकार की आतातायी नीतियों के कारण देश में कमरतोड़ मंहगाई के कारण मध्यमवर्गीय एवं गरीब जनता मंहगाई से त्रस्त है और मोदी सरकार हम दो हमारे दो मस्त है। कोरोना महामारी के कारण देश भर में करोड़ो लोगों का रोजगार छीन गया, उसके बावजूद केन्द्र की भाजपा सरकार देश की जनता का दो जून की रोटी भी नसीब नहीं होने दे रही है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आज सोमवार 14 जून को जारी आंकड़ों के मुताबिक मई में थोक महंगाई दर 12.94 फीसदी तक चली गई थी। इस तेजी की एक वजह मई 2020 का लो बेस भी है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि खुदरा महंगाई दर मई में बढ़कर 6.3 फीसदी पर पहुंच गई है। सरकारी डेटा के मुताबिक, खाद्य चीजों की बढ़ी कीमतों की वजह से यह आरबीआई के लिए निर्धारित लक्ष्य के दायरे से बाहर चली गई है। अप्रैल में कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स 4.23 फीसदी रहा था. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा जारी डेटा के मुताबिक, खाने पीने की चीजों में महंगाई की दर मई में 5.01 फीसदी रही, जो उसके पिछले महीने के 1.96 फीसदी से बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिये क्योकि उनकी कुनीतियों के कारण देश की जनता मंहगाई से त्रस्त है।

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छत्तीसगढ़, हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को कोविड 19 टीके की दूसरी डोज देने के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर हैै। यह जानकारी आज भारत सरकार द्वारा आयोजित वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में साझा की गई। इसके अलावा 45वर्ष की आयु से अधिक की श्रेणी के टीकाकरण में प्रदेश का स्थान पूरे देश में प्रथम तीन राज्यों में हैं।

फ्रंटलाइन वर्कर को दूसरी डोज देने में राजस्थान पहले स्थान पर ,छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। साथ ही हेल्थ केयर वर्कर में गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है। 45वर्ष की आयु से अधिक की श्रेणी को टीके की पहली डोज देने के मामले में जम्मू कश्मीर, राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है।

राज्य की कोविड 19 वैक्सीनेशन नोडल एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक डाॅ प्रियंका शुक्ला ने बताया कि राज्य में 14 जून की स्थिति में कोविड टीके के 72 लाख 94 हजार 368 डोज दिए जा चुके हैं। राज्य के शत प्रतिशत फ्रंटलाइन वर्कर, 91 प्रतिशत हेल्थ केयर वर्कर, और 45वर्ष की आयु से अधिक की श्रेणी में 78 प्रतिशत व्यक्तियों को पहली डोज दी जा चुकी है। साथ ही 69 प्रतिशत हेल्थ केयर वर्कर और 69 प्रतिशत फ्रंटलाइन वर्कर को दूसरी खुराक , 45वर्ष की आयु से अधिक की श्रेणी में 12 प्रतिशत का दूसरी खुराक भी दी गई है। 18 से 44 आयु वर्ग के 9 लाख 37 हजार 168 केा पहली खुराक दी गई है।

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छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज अब बेहद कम हो गये हैं। प्रदेश में आज सिर्फ 609 नये मरीज मिले हैं, वहीं 8 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में आज कुल 1494 मरीज कोरोना से स्वस्थ्य हुए हैं। वहीं कुल एक्टिव केस अब घटकर 11717 रह गये हैं।बस्तर को छोड़ दिया जाये तो प्रदेश में कोरोना अब कंट्रोल में आ गया है। बस्तर में आज सर्वाधिक 55 नये केस मिले हैं, वहीं बीजापुर में 33 मरीज मिले हैं। सुकमा में 35, कोरिया में 45, जांजगीर में 33, बलौदाबाजार में 39 और रायपुर में 42 नये मरीज मिले हैं। मुंगेली में आज 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 जिलों में आज 1-1 मौत हुई है। रायपुर के 21 जिलों में आज एक भी मौत नहीं हुई है।

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छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित होने वाले श्छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथनश् को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मैराथन के लिए अब तक 3 लाख 50 हजार से अधिक लोगों द्वारा इसमें भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन किया गया है। इस मैराथन में सम्मिलित होने के लिए प्रतिभागियों के उत्साह को देखते हुए पंजीयन की अंतिम तारीख 15 जून से बढ़ाकर अब 20 जून 2021 तक कर दिया गया है। प्रतिभागी http://jansampark.cg.gov.in/yogwithchhattisgarh/Registration.aspx लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते है।

सभी पंजीयनकर्ताओ को डिजिटल प्रणाम पत्र प्रदान किया जाएगा। साथ ही हर जिले के प्रथम 100 पंजीयन को टीशर्ट प्रदान किया जाएगा।

समाज कल्याण विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथनश् में भाग लेने हेतु आवेदक को योगासन करते हुए अपना फोटो/वीडियो अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स पर हैशटेग #yogwithchhattisgarh के साथ शेयर करना है। इसके अलावा प्रतिभागी अपना फोटो/वीडियो internationalyogaday2021@gmail-com पर मेल भी कर सकते हैं।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशा अनुरूप कृषि विभाग द्वारा रासायनिक उर्वरकों, बीज एवं कीटनाशक औषधि की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे के निर्देशन में कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी अपने-अपने इलाकों में लगातार दबिश देकर बीज, खाद और कीटनाशक औषधियों के सैम्पल ले रहे हैं, जिसकी जांच गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में की जा रही है। अब तक राज्य में बीज के आठ नमूने तथा रासायनिक उर्वरक के 16 नमूने अमानक पाए गए हैं, जिनके विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ सीजन 2021 में बीज के अब तक 1203 नमूने लिए गए हैं, जिसमें से 927 नमूनों का विश्लेषित किए जा चुके हैं, जबकि 276 नमूनों की जांच जारी है। उक्त नमूनों में 919 नमूने मानक स्तर के तथा 8 नमूने अमानक पाए गए है। इसी तरह रासायनिक उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच-पड़ताल के लिए कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षकों द्वारा 825 नमूने विभिन्न संस्थानों से लिए गए हैं। जिसमें से 349 नमूनों की जांच की जा चुकी है। 476 नमूनों की जांच जारी है। रासायनिक उर्वरकों के विश्लेषित सैम्पल में से 333 मानक स्तर के तथा 16 अमानक पाए गए हैं। अमानक बीज एवं खाद के विक्रय को विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के साथ संबंधित संस्थाओं को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। कृषि विभाग की टीम कीटनाशक औषधियों के गुणवत्ता को लेकर भी सजग है। अब तक 23 सैम्पल विभिन्न फर्माें से कलेक्ट किए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है।

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जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है. कईयों ने इस वैश्विक बीमारी से अपनों को खोया है, यही कारण है कि सरकार ने लॉकडाउन को अपनाया था. जिसमें सभी प्रकार के गतिविधियों को बंद रखा गया था. लेकिन स्थिति में थोड़ा सुधार होने पर अर्थव्यवस्था में सुधार हो इसके लिए थोड़ी सी छूट दी गई है. लेकिन लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं. इसका उदहारण छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में देखने को मिल रहा है.कुछ लोग सरकार द्वारा दी गई छूट का फायदा उठाकर अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं. जिले के गंगरेल बांध में धड़ल्ले से वाटर स्पोर्ट और बोटिंग चल रही है.जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार लोग प्रशासनिक आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं.

भले ही जिला प्रशासन ने कई छूट दी, लेकिन इसमें स्विमिंग पूल, पर्यटन स्थल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चलने वाली गतिविधियों को शामिल नहीं किया गया है. इसे खोलने के निर्देश नहीं दिए हैं. लेकिन गंगरेल बांध में बिना परमिशन और कलेक्टर आदेश को दरकिनार करते हुए वहां के संचालक द्वारा बकायदा बोटिंग और वाटर स्पोर्ट का आनंद पर्यटकों को दिया जा रहा है.

वहां के ग्रामीण इन सब से काफी दहशत और आक्रोश में हैं. ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना वायरस अभी ठीक से खत्म नहीं हुआ है. लॉकडाउन से गांव पूरा सुरक्षित था, लेकिन अब पर्यटकों के आने से यहां खतरा पैदा हो रहा है. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इसे रोकने की मांग की है.

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