मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आम लोगों तक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों एवं विकासखण्ड स्तरीय अस्पतालों को सर्वसुविधा संपन्न बनाया जाये। उन्होंने इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से 15 दिनों के भीतर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 6 माह में कोरोना के इलाज की व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने की दृष्टि से इन अस्पतालों में आक्सीजन संबंधी उपकरण आई.सी.यू. बिस्तर, वेन्टिलेटर्स इत्यादि की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन स्वास्थ्य उपकरणों का बेहतर रखरखाव और लगातार उपयोग कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारी के लिए भी आवश्यक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की संख्या में भी पिछले दिनों में काफी बढ़ोतरी हुई है, किन्तु स्वास्थ्य प्रबंधन और मजबूत किया जाना आवश्यक है।

श्री बघेल ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विकास की एक योजना शीघ्र तैयार की जाये। इस योजना में उपरोक्त सभी अस्पतालों में सर्व सुविधा संपन्न ऑपरेशन रूम, लेबर रूम, लैबोरेटरी, आई.सी.यू. और वेन्टीलेटर की सुविधा, ब्लड बैंक, निःशुल्क दवा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी अस्पतालों में 24 घंटे इलाज की सुविधा हो। साथ ही सभी में शिशु रोग, स्त्री रोग, निश्चेतना, पैथॉलाजी, मेडिसीन एवं सर्जरी के पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सक उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाये और जहां पोस्ट ग्रेजुएट उपलब्ध न हो सकें, वहां इन विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों की व्यवस्था की जाये। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों के माध्यम से उपरोक्तानुसार प्रस्ताव, आवश्यक बजट सहित 15 दिनों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

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छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब नियंत्रण में है। संक्रमण की दर में लगातार सुधार हो रहा है। प्रदेश में बीते 15 जून को संक्रमण की रफ्तार घटकर मात्र 1.4 प्रतिशत पर आ गई है। विगत 10 जून को यह दर 2.3 प्रतिशत, 5 जून को 2.6 प्रतिशत और 1 जून को 3.1 प्रतिशत दर्ज किया गया था। रिकवरी दर भी बढ़कर 98 प्रतिशत पर पहुंच गई है। राज्य में टीकाकरण का कवरेज लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना से बचाव के टीके की पहली और दूसरी खुराक को मिलाकर अब तक (15 जून तक) 73 लाख 32 हजार टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए इसके लक्षण वाले 22 लाख 42 हजार संदिग्ध मरीजों को निःशुल्क दवा किट वितरित की गई हैं।

कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए प्रदेश के छह शासकीय मेडिकल कॉलेजों और एम्स रायपुर सहित 37 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल तथा 154 कोविड केयर सेण्टर बनाए गए हैं। हर जिले में भी डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाए गए है। शासकीय डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में 5294 बेड तथा कोविड केयर सेण्टर्स में 16,405 बेड की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। वहीं निजी कोविड अस्पतालों में 9596 बेड उपलब्ध कराए गए है। शासकीय और निजी अस्पतालों को मिलाकर प्रदेश में 1151 वेटिंलेटर उपलब्ध हैं। ऑक्सीजेनेटेड बेड की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य में 18 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स स्थापित किये गए हैं। इनके साथ ही छह नए प्लांट्स प्रक्रियाधीन हैं जिनमें से तीन प्लांट अगले एक सप्ताह में स्थापित हो जायेंगे।

छत्तीसगढ़ में अब तक 9.63 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात

प्रदेश में अब तक कुल नौ लाख 63 हजार से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इनमें से एक लाख 63 हजार अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं तथा करीब आठ लाख मरीजों ने होम आइसोलेशन में इलाज कराकर कोरोना को मात दी है। होम आइसोलेटेड मरीजों की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में कण्ट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है। स्थानीय प्रशासन द्वारा उन्हें निःशुल्क दवाईयां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
कोरोना से बचाव के लिए अब तक 73.32 लाख टीके लगाए गए

छत्तीसगढ़ हेल्थकेयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना से बचाव के टीके की दूसरी डोज देने के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। 45 वर्ष से अधिक के लोगों के टीकाकरण में भी यह देश के प्रथम तीन राज्यों में शामिल है। प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक के 78 प्रतिशत नागरिकों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। वहीं शत-प्रतिशत फ्रंटलाइन वर्कर्स और 91 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों को पहली खुराक दी जा चुकी है। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के नौ लाख 67 हजार युवाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। सभी आयु वर्ग और श्रेणियों के व्यक्तियों को लगाए गए पहली और दूसरी डोज को मिलाकर प्रदेश में अब तक 73 लाख 32 हजार टीके लगाए गए हैं। राज्य में अभी 45 वर्ष से अधिक के नागरिकों के टीकाकरण के लिए 19 लाख 26 हजार तथा 18 से 44 आयु वर्ग के लिए दो लाख 89 हजार टीके उपलब्ध हैं।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के ढाई साल पूरा होने पर भाजपा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान को कांग्रेस ने भाजपा नेताओं के मानसिक दिवालियापन की उपज करार दिया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 साल के शासनकाल में रमन भाजपा ने छत्तीसगढ़ की जनता से किये वादे को पूरा नहीं किया। भाजपा को अपने 2003, 2008 और 2013 के घोषणा पत्र का आत्मविश्लेषण करना चाहिये। भाजपा का मूलमंत्र कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करना था जनता से किये चुनावी वादों को भाजपा के नेता ही जुमला ठहराकर जनता का उपहास उड़ाते है। गांव-गांव, गली-गली घूम रहे भाजपा नेताओं को रमन सरकार के वादा खिलाफी के लिये घर-घर जाकर माफी मांगना चाहिये। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाने से पहले भाजपा को अपने 15 साल के कुशासन पर इन 15 सवालों का जवाब देना चाहिये।

1 12वीं पास युवाओं को 500 रू. बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था 15 साल में कितने युवाओं को मिला? आउट सोर्सिंग से युवाओं के रोजगार को क्यों बेचा?

2 प्रत्येक आदिवासी परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी का वादा और 10 लीटर दूध देने वाली गाय देने का वादा भाजपा ने किया था क्यों नहीं दिये?

3 किसानों के उनके उपज का सही मूल्य किसानों का धान पूरा खरीदा जायेगा एवं उन्हे बेचने एवं भुगतान प्राप्ति हेतु सोसायटी एवं दफ्तर के चक्कर नही काटने पड़ेगे। किसानों से किये वादे को पूरा क्यों नहीं किया गया?

4 एक गांव एक प्रहरी योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव के यानि 20,000 गांव में एक युवक या युवती को राज्य सरकार प्रहरी बनाएगी। यानि बीस हजार बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं दिया गया?

5 गोवध पर होगा पूर्ण प्रतिबंध- पशुधन का होगा संवर्धन, गौ वंश की रक्षा एवं इसकी नस्ल के सुधार के लिए उपबन्ध उपाय क्यों नहीं किया गया? भाजपा नेताओं के अनुदान प्राप्त गौशालाओं में निर्मम हुयी गौमाता की हत्या के लिये जिम्मेदार कौन?

6 किसानों के धान पर राज्य सरकार की ओर से 270 रू. प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया जायेगा, क्यों नहीं दिया गया?

7 आदिवासियों के जमीनों की खरीद-बिक्री तथा अवैध कब्जों के मामले में आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाया जायेगा, कानून क्यों नहीं बनाया गया?

8 किसानों को 5 हार्स पावर तक पंपो के बिजली मुफ्त देने का वायदा क्यों नहीं निभाया?

9 किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देंगे, क्यों नहीं दिया गया?

10 धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2100 प्रति क्विंटल बोलकर क्यों नहीं दिया गया?

11 किसानो के एक-एक धान की खरीदी, क्यों नहीं खरीदी गयी?

12 धान 300 रूपये प्रति क्विंटल बोनस पूरे 5 साल तक, क्यों नहीं दिया गया?

13 शासकीय रिक्त पदों पर सीधी भर्ती क्यों नहीं की गयी?

14 छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक क्यों लगाई गयी?

15 138 साल पुरानी शराब नीति को क्यों और किसके इशारों पर बदला गया?

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कोरोना काल में सभी सेक्टर में मंदी का दौर रहा इस सबंध सबसे अधिक परेशान स्कूल और कालेज में पढने वाले छात्र अभिभावक और स्कूलों में पढ़ने वाले शिक्षक रहे. छत्तीसगढ़ सरकार के विधान सभा में प्रस्ताव पास होने के बाद साथ ही साथ माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी टयूशन फीस को लेकर अभी तक असमंजस है .इसके साथ ही निजी स्कूल के अध्यपको के लिए भी एक नयी परेशानी शुरू हुयी जिसकी तरफ लोगों का ध्यान कम ही गया वो था उनके सैलरी आधी करने और घर से ऑनलाइन क्लास संचालित करने को लेकर .

भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ ने टयूशन फीस के संदर्भ में कहा है की अभिभावकों और स्कुलो के बीच को फीस को लेकर होने वाली बैठक बेनतीजा निकली .शिक्षा प्रकोष्ठ ने मांग की है की या तो टयूशन फीस आधी की जाये या फिर उसे पूरी तरह से माफ़ की जाये वरना भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ ने आन्दोलन करने की चेतावनी भी दी है

इसमें सभी को ज्ञात है की कोरोना काल के दौरान पूरी टयूशन फीस ली गयी है लेकिन इस दौरान कई निजी स्कूलों में शिक्षकों के आधे वेतन की मिलने की खबरे आती रही . इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ ने संज्ञान लिया और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा .



इस सन्दर्भ में भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ मीडिया प्रभारी और कोषाध्यक्ष कांतिलाल जी जैन ने बताया की शिक्षा प्रकोष्ठ गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षको की समस्याओ को समझता है इस सन्दर्भ में प्रकोष्ठ ने जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की और पार्टी तरफ से प्रकोष्ठ के सदस्यों के साथ मिल कर उन्हें एक पत्र भी लिखा जिनमे गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापको की सैलरी आधी मिलने की बात सामने आई है ,, शिक्षा प्रकोष्ठ का कहना है की जब कोरोना काल में टयूशन फीस पूरी ली गयी है तो शिक्षकों को आधी सैलरी क्यूँ दी गयी , अगर सरकार और प्रशासन सक्षम नही तो शिक्षक को पूरा वेतन दिलवाओ

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भाजयुमो मण्डल अध्यक्ष भोला वर्मा ने कहा की प्रदेश नेतृत्व से तय कार्यक्रम के तहत कल 17 जून को प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी एवं युवाओं के साथ हो रहे अन्याय को लेकर सवाल करेगा साथ ही भाजयुमों कार्यकर्ता संसदीय सचिव,विधायक कसडोल सुश्री शकुंतला साहू निवास के बाहर ढाई साल का हिसाब मांगेंगे और शराबबंदी को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे।

भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित साहू के आव्हान पर व भाजयुमो बलौदाबाजार-भाटापारा जिला अध्यक्ष श्री सुनील यदु के नेतृत्व में कांग्रेस के ढाई साल पूरे होने पर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश सरकार से ढाई साल का हिसाब मांगेगा।

भाजयुमो मण्डल अध्यक्ष भोला वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के असफलताओं, विफलताओं और वादाख़िलाफियों के कीर्तिमान के साथ ढाई वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन ढाई वर्षों में प्रदेश सरकार ने वादाखिलाफी करने और छत्तीसगढ़ के प्रत्येक वर्ग के साथ धोखा करने के अलावा कुछ नहीं किया हैं। वर्मा ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, शराबबंदी, आवास, बाड़ी, पट्टा, बिजली बिल, संपत्ति कर, फ़ूड पार्क, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा, बुजुर्गों को पेंशन जैसे सभी वादों को पूरा करने में प्रदेश सरकार विफल साबित हुई हैं। भाजयुमो प्रदेश सरकार से ढाई साल का हिसाब मांगेगा विशेष रूप से युवाओं से जुड़े विषयों महिलाओं की सुरक्षा और शराबबंदी को लेकर भाजयुमो सीधे जनता से संवाद करेगा और मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों और विधायकों के पास जा कर उनसे हम सवाल करेंगे उन्हें जवाब देना ही होगा, सवाल छत्तीसगढ़ की जनता का हैं सवाल युवाओं का हैं भाजयुमो सवाल तो पूछेगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जवाब देना होगा।

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लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी और काम ना मिलने के संकट से जूझ रहे ग्रामीणों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने बड़ा सहारा दिया है। इस दौरान खासकर सुदूर वनांचल के क्षेत्रांे में यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। कवर्धा जिले के पंडरिया विकासखंड के वनांचल गांव भेलकी और अधचरा गांवों में 140 बैगा जनजाति के परिवार निवासरत है। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा योजना से घाट कटिंग के कार्य से इन परिवारों को न केवल रोजगार मिला बल्कि आवागमन की भी सुविधा हो गई।

लॉकडाउन के दौरान जहां सब कुछ बंद था काम का कोई साधन नहीं था। ऐसी स्थिति में जिला पंचायत द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 18 लाख 17 हजार रुपए की लागत से अधचरा से भाकुर के बीच 2 किलोमीटर लंबाई की घाट कटिंग का कार्य स्वीकृत किया गया। अधचरा गांव में 93 परिवार रहते है, यहां के ग्रामीणों को मुख्यमार्ग पकड़ने के लिए 2 किलोमीटर पैदल पगडंडी से जाना पडता था, जिसकी चौड़ाई बहुत कम थी जिसमे बहुत गढ्ढे हो गए थे और पथरीले होने के कारण आवागमन बहुत मुश्किल था। मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम भाकूर है, घाट कटिंग होकर सड़क बन जाने से अधचरा एवं भाकुर के ग्रामीणों को आने-जाने में सुविधा होगी। अब यहां रास्ता पूर्ण होने की स्थिति में है जो दो गांव को एक दूसरे से जोड़ देगा।

अप्रैल माह से प्रारम्भ हुए इस कार्य में औसतन 180 पंजीकृत मजदूर प्रतिदिन काम कर रहे हैं, अब तक इसमें 5952 मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है। इस कार्य से ग्रामीणों को 10 लाख 19 हजार रुपये मजदूरी भुगतान हो चुका है। 11 सप्ताह तक चला यह कार्य अब लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। कवर्धा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि भेलकी के ग्रामीणों की मांग पर अधचरा से भाकुर के बीच में घाट कटिंग करने का काम महात्मा गांधी नरेगा योजना से स्वीकृत किया गया। वर्तमान में यह कार्य प्रगतिरत है जो कि बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य को करने में 140 परिवारों को रोजगार का अवसर मिला है तथा घाट कटिंग हो जाने से पहाड़ों के बीच आवागमन की सुविधा बैगा आदिवासियों को प्राप्त होगी। जो आसपास के लगभग 400 से अधिक की आबादी को सीधे लाभ पहुंचाएगा।

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छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मरीज घट रहे हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केस घटकर 11 हजार 126 रह गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे 573 नये मरीज मिले हैं। वहीं नये मरीज की तुलना में 1152 मरीज कोरोना से स्वस्थ्य हुए है। आज प्रदेश में कोरोना से कुल 12 लोगों की मौत हुई है।बस्तर संभाग अभी भी खतरा लगातार बढ़ा रहा है। कोरोना का सबसे ज्यादा संक्रमण फिलहाल बस्तर में ही देखने को मिल रहा है। बस्तर संभाग के सुकमा में आज सर्वाधिक 50 मरीज मिले हैं, जबकि बस्तर में 47, बीजापुर में 47, जशपुर में 44, रायगढ़ में 32, बलरामपुर में 30, धमतरी में 26 और रायपुर में 20 लोगों की मौत हुई है। बस्तर में आज 2 मौत हुई है, जबकि धमतरी में भी 2 लोगों की जान गयी है।

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बेरोजगार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्माण कार्यों में ठेका के लिए अभिनव पहल करते हुए ‘अ‘, ‘ब‘, ‘स‘, ‘द‘ श्रेणी के बाद ई-श्रेणी में पंजीयन शुरू किया है। इस व्यवस्था के तहत प्रदेश में अब तक ई-श्रेणी में पंजीयन के लिए प्राप्त 2501 आवेदनों के विरूद्ध 2013 ठेकेदारों का पंजीयन किया गया है।

लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू की विशेष पहल पर बिलासपुर जिले में ई वर्ग के तीन युवा ठेकेदारों को मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत पहुंच मार्गो के निर्माण के लिए कुल 42 लाख 45 हजार रूपए लागत के 7 कार्यों के लिए कार्यादेश जारी किया गया है। मंत्री श्री साहू ने कार्य शुरूआत के सभी युवा ठेकेदारों को शुभकामनाएं दी है।

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2 बिलासपुर द्वारा जारी कार्योदेश के तहत मेसर्स नर्वदेश्वर प्रसाद पटेल को शासकीय धान उपार्जन केन्द्र भवन बेलगहना में पहुंच मार्ग के लिए 6.47 लाख रूपए, शासकीय हाई स्कूल भवन केकराडीह में पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 3.78 लाख रूपए, शासकीय प्रायमरी स्कूल भवन केन्दा में पहुंच मार्ग के लिए 3.78 लाख रूपए और प्रायमरी स्कूल भवन केन्दाडांड में पहुंच मार्ग के लिए 3.78 लाख रूपए का कार्यादेश जारी किया गया है। इसी तरह श्री बलदेव बर्मन को शासकीय प्रायमरी स्कूल भवन तुलुफ में पहुंच मार्ग के लिए 13.82 लाख रूपए और मेसर्स सुरेन्द्र कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडर्स को शासकीय हाई स्कूल भवन अमने में पहुंच मार्ग के लिए 7.04 लाख रूपए एवं शासकीय हायर सेकेण्डरी भवन सल्का नवागांव में पहुंच मार्ग के लिए 3.78 लाख रूपए का कार्यादेश जारी किया गया है।

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