मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि तीन माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की पात्रता के समकक्ष राज्य योजना के राशनकार्डो (सामान्य राशनकार्ड को छोड़कर) में अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदाय किया जाएगा ।

**इसी तरह माह अक्टूबर का नियमित मासिक खाद्यान्न निर्धारित उपभोक्ता दर पर और नवम्बर और दिसम्बर 2022 में राज्य योजना के राशनकार्डो (सामान्य राशनकार्ड को छोड़कर) में मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया। जिसके तहत राज्य में एक नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। इसी प्रकार मक्का की खरीदी एक नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक की जाएगी।

**राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिया गया कि खरीफ वर्ष-2021 की भांति खरीफ वर्ष-2022 में भी किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आदान सहायता की राशि प्रदान की जाए।

** इसके साथ ही खरीफ-2021 से गन्ना फसल को पंजीयन और गिरदावरी के आधार पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना में सम्मिलित कर आदान सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

** धान उपार्जित क्षेत्र में धान के बदले अन्य फसल लेने पर प्रति एकड़ 10 हजार रूपए आदान सहायता राशि उसी खरीफ सीजन के लिए लागू करने की अनुमति दी गई।

** धान उपार्जित क्षेत्र में वृक्षारोपण करने पर प्रति एकड़ 10 हजार रूपए तीन वर्ष तक आदान सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है। आदान राशि प्रदाय के तीन वर्ष की समयावधि समाप्ति के पश्चात उसी रकबा/खसरा पर पंजीयन की पात्रता आगामी तीन वर्ष के लिए नही होने का निर्णय लिया गया।

**गन्ना प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिया गया कि गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 की शेष गन्ना प्रोत्साहन राशि 11.99 करोड़ रूपए का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 में किसानों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदाय आदान सहायता राशि से समायोजन कर शेष राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

**छत्तीसगढ़ राज्य में नेशनल टॉॅजिट पास सिस्टम (एनटीपीएस) को लागू किए जाने हेतु अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत ऑनलाईन नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के माध्यम से जारी इलेक्ट्रानिक अभिवहन पास या अनापत्ति प्रमाण पत्र भी सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में विधिमान्य किया जाएगा।

**उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के सकल प्रवेश अनुपात बढ़ाने और राज्य के पिछड़े और अति पिछड़े क्षेत्र के युवाओं को गुणवत्ता मूलक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी के तहत राज्य में उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

**खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदत्त शासकीय प्रत्याभूति (राशि14,700 करोड़ रूपए) की वैधता को एक वर्ष 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई।

**छत्तीसगढ़ उपभोक्ता कल्याण निधि नियम-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 75ः25 के अनुपात में उपभोक्ता कल्याण अंशदान के रूपए 20 करोड़ (कार्पस) फण्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 5 करोड़ रूपए का अंशदान राज्य शासन द्वारा दिया जाएगा।

**आबकारी विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में दो से अधिक बार परीक्षा में शामिल नही होने के प्रावधान को केवल एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

** राज्य कर विशेष आयुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हकारी सेवा अवधि 5 वर्ष में केवल एक बार के लिए दो वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

** चिकित्सा शिक्षा विभाग की भांति संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के तहत प्रशासकीय अधिकारी के पदोन्नति के पद का वेतनमान सीधी भर्ती के पद के समान मेट्रिक्स लेवल-12 पात्रता तिथि से स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश में नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों एवं 25 नवीन तहसीलों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नये अनुविभाग तिल्दा नेवरा, बागबाहरा, मालखरौदा, धमधा, बलरामपुर, राजपुर, भरतपुर, खड़गवां, भोपालपट्नम और भैरमगढ़ का उद्घाटन किया। इन अनुविभागों के उद्घाटन के बाद प्रदेश में 108 अनुविभाग होंगे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम में 25 नवीन तहसीलों मंदिरहसौद, धरसींवा, बेलरगांव, कोमाखान, सोनाखान, टुण्डरा, अमलीपदर, बेलतरा, जरहागांव, दीपका, मुकड़ेगा, कोटाडोल, पोड़ी (बचरा), औंधी, खड़गांव, साल्हेवारा, लालबहादुर नगर, मर्री बंगला (देवरी), देवकर, भिंभौरी, नानगुर, भानपुरी, तोंगपाल, मर्दापाल, धनोरा का उद्घाटन किया। इन तहसीलों के उद्घाटन के बाद प्रदेश में तहसीलों की संख्या बढ़कर 227 हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन अनुविभाग एवं तहसीलों की स्थापना से राज्य के सभी नागरिकों को लाभ पहंुचेगा, साथ ही शासकीय योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं प्रशासकीय कामकाज में कसावट लाने में सुविधा होगी, शासन की योजनाएं एवं मूलभूत सुविधाएं आम जनता को आसानी से उपलब्ध होगी। विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी।

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प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर स्थित अपने शासकीय आवास से प्रदेश की 25 नयी तहसीलों का शुभारम्भ किया, जिसमें बेमेतरा जिले के विकासखण्ड बेरला से पृथक होकर नवीन तहसील भिंभौरी भी शामिल है। उन्होंने उक्त नवीन तहसील कार्यालय का आज सुबह 11.30 बजे वर्चुअल के माध्यम से शुभारम्भ किया। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं देतु हुए कहा कि आम नागरिकोें को अब राजस्व संबंधी काम-काज के लिए दूर नहीं जाना पढ़ेगा। प्रदेश में आज 10 अनुविभाग एवं 25 नई तहसील का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन अनुविभाग एवं तहसीलों की स्थापना से राज्य के सभी नागरिकों को लाभ पहंुचेगा, साथ ही शासकीय योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं प्रशासकीय कामकाज में कसावट लाने में सुविधा होगी, शासन की योजनाएं एवं मूलभूत सुविधाएं आम जनता को आसानी से उपलब्ध होगी। विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी।

उक्त नवीन तहसील में कुल 02 राजस्व मंडल (भिंभौरी एवं गोंड़गिरी) होंगे, जिसमें 15 पटवारी हल्का सम्मिलित हैं। नई तहसील का कुल क्षेत्रफल 24 हजार 24 हेक्टेयर होगा। भिंभौरी तहसील में कुल 32 ग्राम पंचायतें हैं तथा इनमें 39 ग्राम सम्मिलित हैं, जहां की कुल जनसंख्या 55 हजार 420 है जिनमें पुरुष 27 हजार 796 एवं महिला 27 हजार 624 हैं।

इस अवसर पर विधायक बेमेतरा श्री आशीष कुमार छाबड़ा ने कहा कि भिंभौरी में तहसील कार्यालय खुलने से इसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा लोगों को राजस्व संबंधी छोटे-मोटे कार्य के लिए अब तहसील कार्यालय बेरला नहीं जाना पढ़ेगा। पिरदा चौक से भिंभौरी के बीच फोरलेन सड़क के लिए 4 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। भिंभौरी में तहसील कार्यालय खुलने से अब भिंभौरी का विकास होगा। मुख्यमंत्री ने आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत तीसरी किश्त की राशि का अंतरण किया। कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा आज भिंभौरी में नवीन तहसील कार्यालय का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। विकेन्द्रीकरण की दिशा में प्रशासन को निचले स्तर पर लाने की कोशिश करने से आम नागरिकों को सहुलियत होगी। तहसील की गठन से राजस्व मामलों का सरलीकरण होगा। लोगों को अपने राजस्व संबंधी काम-काज के निपटारे में आसानी होगी। इस अवसर पर वरिष्ठ जनप्रतिनिधि बंशी पटेल, अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल, अनुविभागीय अधिकरी राजस्व बेरला संदीप ठाकुर सहित ब्लॉक स्तर के अधिकारी-कर्मचारी और बढ़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

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ED की लगातार कार्रवाई के बाद IAS अधिकारियों और कारोबारियों के पास से मिले काले धन के मामले को छत्तीसगढ़ भाजपा ने आड़े हाथों लिया है। इसे लेकर दुर्ग और भिलाई में भाजपा के सांसदों ने अलग-अलग प्रेस वार्ता ली। उन्होंने कहा की ईडी की कार्रवाई के बाद जारी के प्रेस नोट ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि वह ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं।

राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर दुर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विकास में बाधा बन रहे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। सरोज पांडे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा है कि क्या इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में वह साथ नहीं हैं? जिन अधिकारियों के यहां ईडी ने छापामार कार्रवाई की, उन अधिकारियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की है?

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पाण्डेय ने कहा कि, महादेव सट्टा एप में पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन क्या सही कार्रवाई हो रही है। ये सभी जानते हैं कि महादेव एप में जो बड़े नाम हैं उनमें अधिकतर कांग्रेस नेता हैं, या उनसे जुड़े लोग हैं। गृहमंत्री ने खुद जुआ सट्टा और अवैध कारोबार करने वालों की लिस्ट जारी की थी। बाद में जब गड़बड़ी हुई तो एसपी से कहा गया कि वो लिस्ट उनके द्वारा नहीं दी गई।

दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा ईडी की कार्रवाई में अधिकारियों के यहां से बड़ी मात्रा में नकदी, ज्वेलरी और भ्रष्टाचार के सारे सबूत मिले हैं। ईडी के प्रेस नोट ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। इस भ्रष्टाचार के लिए पूरा रैकेट बनाया गया था। इसमें राज्य के कुछ अधिकारी, व्यापारी, नेता और बिचौलिए जुड़े हैं। राज्य में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले से 25 रुपये प्रति टन की अवैध वसूली करके हर दिन 2 से 3 करोड़ जुटाए जाते थे। ईडी ने यहां कार्रवाई करके करीब 4.5 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी, सोने के आभूषण, दो करोड़ रुपये मूल्य के अन्य कीमती सामान जब्त किए हैं। भ्रष्टाचार करने के लिए इन लोगों ने पूरे नियम कायदों तक को बदल दिया था। ऑनलाइन ई-परमिट की प्रक्रिया को ऑफ लाइन कर दिया गया। ईडी के मुताबिक बिना किसी एसओपी के 30 हजार से अधिक एनओसी जारी की गई। आवक और जावक रजिस्टरों का रखरखाव नहीं किया गया था। इस पूरे भ्रष्टाचार में अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट नजर आ रही है।

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धान खरीदी तीन महिने तक करने और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त का कांग्रेस ने स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस साल 3 महिने तक धान खरीदी का निर्णय लेकर कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर साबित कर दिया सरकार की प्राथमिकता में राज्य खेती और किसानी है। इस वर्ष धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक होगी जो कि एक रिकार्ड है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार देश के अकेली सरकार है जो अपने किसानों का धान की कीमत 2500 रू. देती है। वायदों को निभाने की प्रतिबद्धता कांग्रेस पार्टी में है। मोदी सरकार द्वारा किसानों को समर्थन मूल्य से 1 रू. भी ज्यादा भुगतान रोक लगाने के बाद कांग्रेस सरकार ने मोदी सरकार के इस किसान विरोधी निर्णय के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया है। जिनमें किसानों को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 9000 रूत्र का भुगतान किया जा रहा। इसका लाभ धान ही वही मक्का, कोदो, कुटकी रागी, गन्ना उत्पादक किसानों के साथ साथ फल उत्पादक किसानों को भी मिल रहा है।

आज राजीव गांधी किसान योजना की तीसरी किस्त 1745 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अंतरित करने का स्वागत करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने किसानों की समृद्धि के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। राजीव गांधी के सामने आई योजना के तहत दी जा रही इनपुट सब्सिडी को मिलाकर किसानों के धान का दाम विगत वर्ष 2540 और 2560 रुपए मिला जो वर्तमान खरीफ़ सीजन में बढ़कर 2640 और 2660 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार देश की एकलौती सरकार है जो अपने किए गए वादे से अधिक और पूरे देश में सर्वाधिक धान की कीमत किसानों को दे रही है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों से भी भेदभाव कर रही है। छोटे किसानों को सम्मान निधि के नाम पर जो तीन किस्तों में केवल दो-दो हजार की राशि दी जा रही है, उसमें भी अनेकों किंतु-परंतु और नियम शर्ते लादकर हितग्राहियों को लाभ से वंचित करने का षड्यंत्र रचा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ना केवल छोटे और सीमांत किसान बल्कि सभी किसानों को उनके द्वारा बोए जाने वाले रकबे के आधार पर राजीव गांधी के सामने आ योजना की राशि दी जा रही है। “ना छोटा ना बड़ा सभी को, जिसका जितना रकबा उसको उतना हिस्सा“ इसी का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में कृषि विकास दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। विगत पौने चार वर्षों में छत्तीसगढ़ के किसान देश के बाकी राज्यों से अधिक समृद्ध हुए हैं। इस वर्ष खरीफ सीजन की खरीदी एक नंबर से शुरू करके 31 जनवरी तक की जाएगी छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब धान खरीदी 3 महीने तक चलेगी।

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राज्य शासन के कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय द्वारा प्रदेश के 29 कोषालयों के अंतर्गत 4296 आहरण-संवितरण अधिकारियों को दो माह में सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के जी.पी.एफ. पासबुक को अपडेट कर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों से जी.पी.एफ./जी.आई.एस./एफ.बी.एफ. की एन्ट्री तथा पार्ट फाइनल या अग्रिम आदि की निकासी की प्रविष्टियों को प्रमाणित (Verification) कराए जाने के निर्देश दिए हैं। संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन श्री नीलकंठ टीकाम ने विभाग के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को इस संबंध में अपने-अपने संभाग के आहरण-संवितरण अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।

कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग द्वारा ऑनलाइन जी.पी.एफ. संधारण के लिए एन.आई.सी. के माध्यम से सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। इससे राज्य में 1 नवंबर 2004 के पहले नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत 59 हजार 228 अधिकारियों-कर्मचारियों के पेंशन निर्धारण, जी.पी.एफ. अग्रिम, पार्ट फाइनल आदि के निराकरण में फायदा होगा।

उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी. ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) तथा संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जी.पी.एफ. ऋणात्मक शेष तथा पेंशन प्रकरण के निराकरण में देरी के संबंध में विस्तार से चर्चा की थी। विभाग द्वारा इसकी समीक्षा के बाद अधिकारियों-कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करने के लिए "आभार पोर्टल” में उपलब्ध सुविधा का विस्तार करते हुए जी.पी.एफ. पासबुक के ऑनलाइन संधारण का निर्णय लिया गया है।

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देश में पहली बार मालगाड़ी के डिब्बे एल्युमिनियम के बनाए गए हैं। जिसे रविवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखा कर बिलासपुर के लिए रवाना किया है। भारतीय रेलवे ने RDSO, BESCO और Hindalco की मदद से ये रैक तैयार करवाए हैं। ये रैक मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हैं। इस रैक का कोयले के माल लदान के लिए कोरबा क्लस्टर, कोल साइडिंग के साथ ही अन्य कोल साइडिंग लदान के लिए उपयोग किया जाएगा।

ग्रीन और एफिशिएंट रेलवे का कांसेप्ट होगा पूरा
नए बने एल्युमिनियम रैक के सुपरस्ट्रक्चर पर कोई वेल्डिंग नहीं है। ये पूरी तरह लॉकबोल्टेड हैं। एल्युमिनियन रैक की खासियत ये है कि ये सामान्य स्टील रेक से हल्के हैं और 180 टन अतिरिक्त भार ढो सकते हैं। कम किए गए टीयर वेट से कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा क्योंकि खाली दिशा में ईंधन की कम खपत और भरी हुई स्थिति में माल का अधिक परिवहन होगा। यानि कि समान दूरी और समान भार क्षमता के लिए यह सामान्य और परंपरागत रैक की तुलना में इसमें कम ईंधन की खपत होगी। इससे ईंधन की भी बचत होगी और इससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा।एक एल्युमिनियम रैक अपने सेवा काल में करीब 14,500 टन कम कार्बन उत्सर्जन करेगा। कुल मिलाकर यह रैक ग्रीन और एफिशिएंट (दक्ष) रेलवे की कांसेप्ट को पूरा करेगा। इन एल्युमिनियम रैक की रीसेल वैल्यू 80% है। एल्युमिनियम रैक सामान्य स्टील रैक से 35% महंगे हैं, क्योंकि इसका पूरा सुपर स्ट्रक्चर एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम रेक की उम्र भी सामान्य रेक से 10 साल ज़्यादा है। इसका मेंटेनेन्स कॉस्ट भी कम है, क्योंकि इसमें जंग और घर्षण के प्रति अधिक प्रतिरोधी क्षमता है

आधुनिकीकरण अभियान में मील का पत्थर
इन एल्युमिनियम फ्रेट रैक बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण अभियान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि एल्युमिनियम पर स्विच करने से कार्बन फुटप्रिंट में काफी कमी आएगी। वहीं एक अनुमान के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले 2 लाख रेलवे वैगनों में से पांच फीसदी अगर एल्युमिनियम के हैं तो एक साल में लगभग 1.5 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन तो बचाया जा सकता है।

आधुनिकीकरण अभियान में मील का पत्थर
इन एल्युमिनियम फ्रेट रैक बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण अभियान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि एल्युमिनियम पर स्विच करने से कार्बन फुटप्रिंट में काफी कमी आएगी। वहीं एक अनुमान के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले 2 लाख रेलवे वैगनों में से पांच फीसदी अगर एल्युमिनियम के हैं तो एक साल में लगभग 1.5 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन तो बचाया जा सकता है।

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छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा अपने 22 मोटल एवं रिसॉर्ट के संचालन के लिए लीज पर दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है। इन मोटल व रिसॉर्ट को तीस-तीस वर्षो के लिए लीज पर दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के निजी निवेशक 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि पर्यटकों को व्यवसायिक दृष्टिकोण से अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से निजी निवेशकों से संचालन के लिए लीज में दिए जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि प्रदेश में पर्यटन विकास की दिशा को सक्षम गति प्राप्त हो सके।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा पूर्व में की गई निविदा के माध्यम से रायगढ़ और सरगुजा में स्थित मोटल के संचालन हेतु सफल निविदाकर्ताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत अधिकतम वित्तीय प्रस्ताव को समिति द्वारा मान्य किया गया है। शीघ्र ही इन इकाईयों का संचालन सफल निविदाकर्ताओं को सौंपा जायेगा।

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधिकारियो ने बताया कि निजी निवेशको द्वारा मितान मोटल चढ़ीरमा (सरगुजा के लिए एक मुश्त लीज प्रीमियम राशि 15,07,777 रूपए, मितान मोटल, कोडातराई (रायगढ़) के लिए एक मुश्त लीजा प्रीमियम राशि 25,66,899 रूपए, मितान मोटल कुलीपोटा (जांजगीर-चांपा) के लिए एक मुश्त लीज प्रीमियम राशि 19,24,111 रूपए एवं मितान मोटल सरगांव (बिलासपुर) के लिए एक मुश्त लीज प्रीमियम राशि 42,11,121 रूपए पर 35 प्रतिशत वार्षिक किराया प्रस्ताव मंजूरी प्रदान कर दी है। शीघ्र ही इन 04 मोटल का संचालन प्रारंभ हो जाएगा, जिससे देश-विदेश के पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होगें।

अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की 10 संचालित एवं 12 असंचालित कुल 22 इकाईयों को 30 $ 30 वर्ष की अवधि के लिए तृतीय चरण की निविदा ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित की गई है। अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ शासन की अधिकृत वेबसाइट eproc.cgstate.gov.in

एवं छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट www.chhattisgarhtourism.in

से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के दूरभाष क्र. +91-0771-4224621 एवं मोबाइल नं +91-109300652548 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई का काउंट डाउन शुरू हो गया है. हालांकि, मौसम विभाग ने दिवाली से पहले कहीं-कहीं बारिश के असार जताए हैं. मध्य प्रदेश में तो गिलाबी ठंड़ की शुरूआत हो गई है. वहीं छत्तीसगढ़ में पारा गिरने लगा है. यानी दिवाली से पहले ठीक-ठाक ठंड का असर दिखने लगेगा.मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने सोमवार को अधिकतम तापमान 30 जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई है. वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रदेश में 20 अक्टूबर तक मौसम में बदलाव होगा. बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बन रहा है, जिसके कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है. बंगाल की तरफ से आ रही हवा के कारण बारिश हो सकती है. इसका पूरे प्रदेश के तापमान में गहरा असर पड़ेगा.

छत्तीसगढ़ में मानसून के विदाई का काउंट डाउन शुरू हो गया है, लेकिन प्रदेश में अब तक बारिश का सिलसिला थमा नहीं है. कुछ दिनों से राज्य के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते आम जन जीवन प्रभावित भी हो रहा है. वहीं प्रदेश के कई इलाकों में ठंड का असर दिखाई देने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार, आज भी राज्य के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है.छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो-तीन दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों से मानसून की विदाई हो जाएगी. इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की और मध्यम वर्षा हो सकती है. वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की आशंका है. इसके साथ ही बारिश बाले इलाकों में वज्रपात का भी अनुमान है.

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जांजगीर चांपा पुलिस द्वारा अवैध पटाखा भंडारण करने वालों पर की जा रही लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही ,अलग अलग थानों में हो रही धरपकड की जा रही है .पकडे गए आरोपियों के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही भी की जा रही है

अकलतरा पुलिस द्वारा आरोपी नितिन अग्रवाल उर्फ पिंटू से 400 किलोग्राम विस्फोटक फटाका कीमती 4,30,000 विस्फोटक पटाखा किया गया बरामद

मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नितिन अग्रवाल उर्फ पिंटू उम्र 45 वर्ष निवासी मस्जिद रोड अकलतरा अपने घर अंदर में अवैध रूप से फटाका रखा है, जिसकी सूचना पर अकलतरा पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही किया गया। जहां आरोपी के कब्जे से लगभग 400 किलोग्राम विस्फोटक फटाखा कुल कीमती 4,30,000/- रु लगभग शासन द्वारा विस्फोटकों के भंडारण हेतु जारी दिशा निर्देश का पालन न करते हुए अवैध रूप से भंडारित कर रखा गया था इनके द्वारा पटाखा खरीदी बिक्री एवं भंडारण करने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया.आरोपी नितिन अग्रवाल उर्फ पिंटू उम्र 45 वर्ष अकलतरा के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई उक्त कार्यवाही में निरीक्षक लखेश केंवट, प्रधान आरक्षक आलोक शर्मा, प्र आर मनोज तिग्गा आर प्रदीप दुबे का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

पामगढ़ पुलिस द्वारा आरोपी नवल किशोर दुबे निवासी कुथुर से 28 किलोग्राम विस्फोटक पटाखा कीमती 12000 रुपये किया गया बरामद

मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नवल किशोर दुबे निवासी कुथुर अपने किराना दुकान में अवैध पटाखा भंडार कर रखा है जिसकी सूचना पर पामगढ़ पुलिस टीम द्वारा रेड कार्यवाही किया गया जहाँ आरोपी नवल किशोर दुबे विस्फोटक वजनी 28 किलोग्राम कीमती 12000/- रु को शासन द्वारा विस्फोटकों के भंडारण हेतु जारी दिशानिर्देश का पालन न करते हुए अवैध रूप से भंडारित कर रखा गया था एवं पटाखा खरीदी बिक्री एवं भंडारण करने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिस पर आरोपी नवलकिशोर दुबे निवासी कुथुर के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई उक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक ओमप्रकाश कुर्रे, सहायक उप निरीक्षक अरुण सिंह, प्रधान आरक्षक राजेश कोशले, आरक्षक राजेश कश्यप एवम बेदराम पटेल का सराहनीय योगदान रहा

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