छत्तीसगढ़ शासन पंचायत और ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा योजना आर्थिक और सांख्यिकी, मंत्री श्री टीएस सिंहदेव आज वर्चुअल के माध्यम से जशपुर जिले वासियों लगभग 35 लाख की लागत से 05 डायलिसिस मशीन की सौगात दी। वर्चुअल से कलेक्टर श्री महादेव कावरे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री के.एस.मण्डावी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री पी.सुथार, सिविल सर्जन एफ खाखा, जीवन दीप समिति के सदस्य श्री अजय गुप्ता और श्री सूरज चौरसिया उपस्थित थे।

स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाए देते हुए कहा कि अब जशपुर जिले के मरीजों को डायलिसिस करवाने केे लिए बहार नहीं जाना पड़ेगा। अब उन्हें जशपुर में ही सुविधा मिलेगी। कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने अपनी हार्दिक बधाई और शुभकानाएॅ देते हुए कहा कि जिला चिकित्सालय अस्पताल में 05 मशीन लगाई गई है। एक मशीन की किमत लगभग 6-7 लाख है।

उन्हांेने बताया कि अब तक 05 मरीजों ने पंजीयन कराया है जिसमें से 02 का ईलाज किया जा रहा है। अधिकतम 10 मरीजों को एक दिन में डायलिसिस की सुविधा दी जा सकती है। जरूरत पड़ने पर क्षमता बढ़ाकर 15 मरीजों का भी ईलाज कर सकते हैं। एक मरीज को एक घण्ट में 130-140 पानी की आवश्यकता होती है। डायलिसिस के दौरान लगने वाली सभी औषधियॉ निःशुल्क मुहैया करायी जाएगी। एक मरीज को 4 घण्टे का डायलिसिस में समय लगता है।

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सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने राज्य में हो रही अच्छी बारिश और खरीफ फसलों की बुआई में मद्देनजर सोसायटियों में खाद-बीज की पर्याप्त मात्रा का भण्डारण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खरीफ की बुआई जोर पकड़ने लगी है। इसको देखते हुए किसान खाद का उठाव तेजी से करने लगे है। समितियों में सभी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों एवं खरीफ फसलों के बीज का सतत् भण्डारण सुनिश्चित करें ताकि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। सहकारिता मंत्री डॉ. टेकाम मंगलवार को मंत्रालय में सहकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर खाद-बीज के भण्डारण एवं वितरण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा बैठक में विशेष सचिव सहकारिता एव पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री हिमशिखर गुप्ता, मार्कफेड के प्रबंध संचालक सुश्री किरण कौशल, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री के.एन.कान्डे, ओएसडी अविनाश श्रीवास्तव उपस्थिति थे। बैठक में अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक तथा सहायक पंजीयक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वर्चुअल रूप से शामिल हुए।

चालू खरीफ फसलों के लिए निर्धारित लक्ष्य राशि रूपये 5300 करोड़ के विरूद्व 21 जून तक 2039 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण 5 लाख 26 हजार 933 किसानों को किया जा चुका है, जो कि लक्ष्य का 38 प्रतिशत है। राज्य शासन द्वारा सहकारिता के माध्यम से खरीफ सीजन के लिए 7 लाख 25 हजार मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्व 21 जून तक सहकारी समितियों के गोदामों में 3 लाख 77 हजार 197 मीट्रिक टन उर्वरक भंडारण एवं 2 लाख 31 हजार 720 मीट्रिक टन उर्वरक का उठाव किसानो में किया जा चुका है।

समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 21 जून तक यूरिया का कुल भंडारण एक लाख 66 हजार 225 मीट्रिक टन के विरूद्ध किसानों को एक लाख 15 हजार 632 मीट्रिक टन वितरण, डीएपी का कुल भंडारण एक लाख 479 मीट्रिक टन एवं किसानों को 63 हजार 125 मीट्रिक टन वितरण, इफको का कुल भंडारण 30 हजार 579 मीट्रिक टन एवं किसानों को 14 हजार 872 वितरण, पोटाश का कुल भंडारण 32 हजार 581 मीट्रिक टन एवं किसानों को 15 हजार 488 मीट्रिक टन एवं सुपरफास्फेट का कुल भंडारण 47 हजार 333 मीट्रिक टन एवं किसानों को 22 हजार 603 मीट्रिक टन का वितरण किया जा चुका है। सहकारी समितियों के गोदामों में सभी तरह के उर्वरकों का अभी एक लाख 45 हजार 477 मीट्रिक टन का स्टाक है। सहकारी समितियों में 5 लाख 17 हजार 376 क्ंिवटल खरीफ फसल के प्रमाणित बीज का भंडारण एवं 3 लाख 29 हजार 245 क्ंिवटल बीजों का वितरण किसानों को किया गया है।

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राज्य शासन के गृह विभाग ने 17 पुलिस उप अधीक्षकों के तबादले के आदेश जाीरी किए हैं। सभी डीएसपी राज्य पुलिस सेवा के 2017 बैच के हैं।

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भूपेश सरकार के ढाई वर्ष कार्यकाल को लेकर प्रदेश में उत्पन्न विपक्षी (भाजपा) बयानबाजी पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि, प्रदेश भाजपाईयो में सत्ता गंवाने की तिलमिलाहट इतनी है की, वो अब अपने मूल चरित्र में आ गयी है। तिवारी ने कहा कि, भाजपाई अंग्रेजी हुकूमत की तरह फूटडालो राज करो की नीति पर आधारित है और यही संघ भाजपा का मूल सिद्धांत भी है। प्रदेश में मुद्दा विहीन भाजपा, अंतरकलह से जूझती भाजपा, टुकड़े टुकड़े गैंग में बंटी भाजपा, झूठ की बुनियाद पर खड़े होने के असफल प्रयासो के बाद अपने मूल सिद्धांत “फूड डालो राज करो“ के पैंतरेबाजी में लगी हुयी है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि, कुनबे में बंटी विपक्ष के भाजपा प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी शिव प्रकाश की लागतर लताड़ से इस तरह के उलजलूल बयान सामने आ रहे हैं। प्रभारियों ने शक्त हिदायत दी है कि, पार्टी बेस आंदोलन करें, न कि रमन सिंह को पार्टी समझे, उसका असर यह है कि, वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहते हैं 17 जून को प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आने वाला है, आज 23 जून है? नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक कहते हैं कांग्रेसी विधायक हमारे संपर्क में है, कौन क्या कुछ अता पता नहीं? पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर कहते हैं गौधन न्याय योजना सबसे बड़ी दुर्घटना है, जबकि केंद्र सरकार, नीति आयोग तारीफ करती है। भाजपाई सत्ता मोह में अंधे हो चुके हैं, रमन सिंह गुट से केंद्रीय नेतृत्व नाराज है अन्य गुट अपने भविष्य तलाशने को लेकर मनगढ़त बयान बाजी कर, विरासत में मिली सिद्धान्तों के अनुसार फुट डालने का असंभव प्रयास कर रहे हैं

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कलेक्टर रानू साहू ने करतला तहसील कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने तहसील कार्यालय में उपलब्ध राजस्व प्रकरणों की जानकारी उपस्थित अधिकारियों से ली और कई प्रकरणों के लंबे समय से लंबित रहने का कारण पूछा। प्रकरणों के लंबित रहने का कोई समाधान कारक उत्तर तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार नहीं दे सके। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और तहसीलदार मुकेश देवांगन तथा नायब तहसीलदार तारा सिदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

रानू साहू ने तहसीलदार कोर्ट में प्रकरणों के अद्यतीकरण और नियमित पंजीयन नहीं होने पर भी नाराजगी जाहिर की। रानू साहू ने सभी प्रकरणों का अद्यतीकरण करने का निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रकरणों को ई-कोर्ट में भी दर्ज करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने उपस्थित एसडीएम सुनील नायक को तहसील कार्यालय का पुनः निरीक्षण करने और राजस्व प्रकरणों के निपटारे में सहयोग करने के भी निर्देश दिए।

कलेक्टर रानू साहू ने उपस्थित तहसीलदार और नायब तहसीलदार से नामांतरण, अविवादित बंटवारा, बटांकन, सीमाकन सहित अनुविभाग स्तर पर लंबित डायवर्सन प्रकरणों की विस्तृत जानकारी भी ली। उन्होंने राजस्व प्रकरणों का शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने किसी भी स्थिति में अविवादित राजस्व प्रकरणों को लंबित नहीं रखने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए।

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प्रदेश के 18 से 44 आयु वर्ग के जिन व्यक्तियों ने 20 जून तक सी जी टीका पोर्टल से पंजीयन करवा कर कोविड वैक्सीन का प्रथम डोज लिया है,वे प्रथम डोज का सर्टिफिकेट उसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। केवल इस हेतु सी जी टीका पोर्टल प्रारंभ किया जा रहा है। 21 जून से सभी आयु वर्गाें के लिए चूंकि भारत सरकार निःशुल्क टीका उपलब्ध करा रहा है अतः अब कोविन पोर्टल से ही कोविड टीकाकरण के लिए पंजीयन किया जा रहा है। पंजीयन की सुविधा आन साइट भी उपलब्ध है।

राज्य कोविड 19 टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के कोविड टीकाकरण के लिए मई में सी जी टीका पोर्टल प्रारंभ किया था जिसमें पंजीयन कराने के बाद उन्हे टीका लगाने में आसानी हो रही थी। भारत सरकार द्वारा 21 जून से सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क टीका दिया जा रहा है और इसके लिए पंजीयन कोविन पोर्टल से हो रहा है अतः सीजी टीका पोर्टल पोर्टल की अब आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे बंद किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। किंतु जिन लोगों ने 20जून तक सी जी टीका पोर्टल में पंजीयन करा कर प्रथम डोज लिया है ,उन्हे प्रथम डोज का सर्टिफिकेट देने के लिए सीजी टीका पोर्टल चालू किया जा रहा है जो उनके वैक्सीन के द्वितीय डोज के समय काम आएगा।

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कलेक्टर श्री भोसकर विलास संदीपान की अध्यक्षता में आज बुधवार को कलेक्टोरेट सभा कक्ष में जिला बाल संरक्षण समिति, सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स की त्रैमासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। कोरोना संक्रमण से अनाथ व एकल माता-पिता के बच्चों को विभिन्न प्रचलित विभागीय योजनाओं का लाभ प्रदान किये जाने पर चर्चा की गई। जिसमें बताया गया कि जिले मे ऐसे 18 बच्चों का चिन्हांकन किया गया है। कलेक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा कि पूरक पोषण आहार-रेडी-टू-ईट की गुणवत्ता मे कमी पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना बर्दाश्त नही किया जायेगा।

बैठक में बाल संरक्षण ईकाई, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, बाल संम्प्रेषण गृह सखी वन स्टॉप सेंटर के मामलों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। बालकों की तस्करी व संदिग्ध हालत में बच्चों के प्राप्त होने की आशंका पर बस ऑपरेटरों के सहयोग से तत्काल टोल फ्री नंबर-1098 पर सूचित करने, बाल संरक्षण विषय के प्रभावी प्रचार-प्रसार व जानकारी हेतु शिक्षा विभाग और जिला विधिक प्राधिकरण के सहयोग से व्यापक व प्रभावी प्रसार की कार्ययोजना पर चर्चा किया गया। कोविड-19 संक्रमण से बच्चों को बचाव हेतु जानकारी का प्रचार-प्रसार करने पर चर्चा की गई। अनाथ परित्यक्त बच्चे या ऐसे बच्चे जिन्हे समाज के भय से रेल्वे ट्रेक, अस्पताल के नजदीक छेाड़ दिये जाते हैं। उन्होंने ऐसे बच्चों के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना अंतर्गत शिशु स्वागत केन्द्र के तहत जिला चिकित्सालय केे समीप शिशु पालना केन्द्र (झूलाघर) बनाने के संबंध मे चर्चा की गई।

बैठक में कलेक्टर ने जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, बाल संम्प्रेषण गृह अधिकारियों को बच्चों एवं महिलाओं के मामलों को संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मामलों का तत्परता से निराकरण करना तथा बच्चों एवं महिलाओं को राहत पहुंचाना ही हम सब का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि बाल विवाह रोकने, दत्तक हेतु संरक्षण, बाल श्रमिकों का रेस्क्यू एवं होम वेरिफिकेशन के काम किए जा रहे हैं। विकासखंड स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भी बाल संरक्षण समिति द्वारा बाल संरक्षण सेंवाओं की अनुशंसा एवं निगरानी निरंतर की जा रही है। बैठक मे बताया गया कि जिले मे महिला एवं बाल विकास तथा चाइल्ड लाईन के सहयोग से इस वर्ष 01 अप्रैल से 23 जून तक कुल 07 बाल विवाह को रोकने मे सफलता प्राप्त हुई। जिले के समस्त स्कूल बसों बच्चों के स्कूल हेतु आवागमन मे प्रयुक्त वाहनों पर 1098 पेंट में अंकित किये जाने पर चर्चा हुई। बैठक मे एएसपी विमल कुमार बैस, कार्यक्रम अधिकारी म.बा.वि. बिद्याधर पटेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एस. के. शर्मा, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी रमाकांत चन्द्राकर, बाल संरक्षण अधिकारी व्योम श्रीवास्तव, समाजसेवी ताराचन्द माहेश्वरी, श्रीमती ललिता साहू, श्रीमती रश्मि ताम्रकार उपस्थित थे।

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उद्यानिकी विभाग द्वारा राज्य के 6 शासकीय प्रक्षेत्रों में स्थापित प्लग टाईप वेजिटेबल सीडलिंग प्रोडक्शन यूनिट के माध्यम से राज्य के किसानों को रियायती दर पर विभिन्न सब्जियों एवं मसाला फसलों के रोग रहित पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे सब्जी एवं मसाले के उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों को मुनाफा होने लगा है।

राज्य में उद्यानिकी फसलों का रकबा तेजी से बढ़ रहा है। उद्यानिकी फसलों विशेषकर सब्जी एवं मसाला फसलों के बीच से नर्सरी तैयार करने में प्लग टाईप वेजिटेबल सीडलिंग प्रोडक्शन यूनिट काफी मददगार साबित हो रही है। यह यूनिट पूर्ण रूप से स्वचलित है, जहां आधुनिक तकनीकों से कम समय में बीजों से उच्च गुणवत्ता वाले सीडलिंग (पौध थरहा) तैयार किये जाते है। प्रत्येक यूनिट की क्षमता एक करोड़ पौधा प्रति वर्ष उत्पादन की है। किसानों द्वारा प्रदाय किए गए सब्जी एवं मसाला फसलों के बीज से नर्सरी तैयार कर उपलब्ध कराए जाते हैं। यहां तैयार पौधे पूर्ण रूप से रोग रहित होते हैं।

रायपुर जिले के बाना प्रक्षेत्र, बिलासपुर जिले के सरकण्डा, राजनांदगाव जिले के पेण्ड्री, सरगुजा जिले के अंबिकापुर, जगदलपुर के आसना एवं दुर्ग के धमधा विकासखण्ड के राजपुर ग्राम में प्लग टाईप वेजिटेबल सीडलिंग प्रोडक्शन इकाईयां संचालित की जा रही है। शासकीय प्रक्षेत्र बाना (विकासखण्ड धरसीवा) जिला-रायपुर में वर्ष 2010-11 में स्थापित प्लग टाईप यूनिट से अब तक कुल 8 करोड़ 25 लाख पौधे तैयार कर कृषकों को न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराए गए हैं। वर्तमान में रायपुर जिले के इस प्रक्षेत्र में खरीफ मौसम में कृषक द्वारा लगभग 20 लाख पौधे तैयार करवाने के लिए सब्जी बीज उपलब्ध कराए गए हैं, जिनसे पौधे बनाने का कार्य प्रगति पर है।

सरकण्डा, जिला बिलासपुर मे प्लग टाईप वेजीटेबल सीडलिंग प्रोडक्शन यूनिट वर्ष 2015-16 में स्थापित की गई। इस यूनिट के माध्यम से अब तक 1 करोड़ 29 लाख पौधे तैयार कर किसानों को उपलब्ध कराए गए है। यहां वर्तमान वर्ष में 1 लाख बीज से पौधा तैयार किया जा रहा है। इसी तरह राजनांदगांव जिले की पंेड्री रोपणी में स्थापित प्लग टाईप यूनिट से अब तक 1 करोड़ 21 लाख पौधे तैयार किये जा चुके है एवं वर्तमान खरीफ मौसम में 12-15 लाख पौधे और तैयार कर कृषकों को प्रदाय किए जाएंगे।

इसी तरह सरगुजा के अम्बिकापुर, जगदलपुर के आसना, दुर्ग के धमधा में स्थापित प्लग टाईप यूनिट से अब तक लगभग 3 करोड़ पौधे तैयार कर किसानों को सब्जी एवं मसाले की खेती के लिए दिए जा चुके हैं। कृषकों को न्यूनतम दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराये गये है। उद्यानिकी विभाग ने सब्जी एवं मसाला फसलों का रोग रहित पौधा रियायती दर पर प्राप्त करने के लिए शासकीय प्रक्षेत्रों के प्रभारियों से सम्पर्क करने की अपील की है।

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