मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य अधोसंरचना एवं सुविधाओं के विस्तार सहित राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में दिए गए निर्देशों के परिपालन में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कलेक्टर कॉन्फ्रेंस ली और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉ. आलोक शुक्ला सहित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, संभागायुक्त, कलेक्टर तथा जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप राज्य में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से जिस तरह शैक्षणिक इन्फा्रस्ट्रक्चर का विकास किया गया है, इसी तरह उन्होंने मेडिकल इन्फा्रस्ट्रक्चर को उत्कृष्ट बनाने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिले में मेडिकल इन्फा्रस्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि डी.एम.एफ, सी.एस.आर, कोविड दान की राशि, सांसद- विधायकमद, नगरीय निकाय के पास उपलब्ध मद, नेशनल हेल्थ मिशन, जीवन दीप आदि के रूप में पर्याप्त धन राशि उपलब्ध है।

मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गौठानों की भूमिका और उपयोगिता को देखते हुए यहां मिनी राइस मिल तथा कोदो-कुटकी के लिए हालर मिल जैसी संभावनाओं को मूर्त रूप देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिला कलेक्टर प्रयास करें तथा मार्केटिंग की संभावना तलाशें।

मुख्य सचिव ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 वैक्सिनेशन के कार्य को जिला प्रशासन ने व्यापकता के साथ अभियान चलाकर बेहतरीन रूप से किया है। इस गति को आगे भी बरकारार रखा जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जिला कलेक्टरों को कोविड संक्रमण से बेसहारा और अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा व्यवस्था तथा छात्रवृत्ति के लिए पूरे संवेदनशीलता के साथ कार्य करने और महतारी दुलार योजना के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने इसके लिए शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय बढ़ाने तथा ऐसे बच्चों के चिन्हांकन का कार्य 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर जिले में किए गए चिन्हांकन कार्य की तारीफ की। ऐसे बच्चों को 500 से लेकर एक हजार रूपए की मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में धान के बदले अन्य फसल लेने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की गई है। ऐसे किसानों को जिला प्रशासन और कृषि विभाग हर संभव मदद करें और उनकी कठिनाईयों को दूर करें। उन्होंने गौठानों के माध्यम से बनाए गए उपयोगी वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने को कहा तथा कहा कि इससे रसायनिक खाद् जैसे डी.ए.पी तथा युरिया आदि की निर्भरता भी कम की जा सकती है।

मुख्य सचिव ने बरसात के कारण होने वाली जलजनित मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार, वर्षा की स्थिति एवं बाढ़-आपदा से बचाव एवं राहत उपायों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने चालू खरीफ मौसम की फसलों के लिए खाद-बीज के वितरण की जानकारी भी ली। उन्होंने वृह्द वृक्षारोपण कार्यक्रम, रोका-छेका अभियान, गांवों में चारागाह के लिए अतिक्रमित भूमि को रिक्त करवाने एवं उसमें उन्नत किस्म के चारे उगाने की कार्ययोजना की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने गौठानों में चारागाह बनाने और इनमें अच्छी किस्म का चारा लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी एक जुलाई से प्रदेश भर में चलाए जाने वाले रोका-छेका अभियान को सफल बनाने के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन कर लोगों का सहयोग लेने को कहा। उन्होंने इसके लिए गौठान प्रबंधन समिति बैठक आयोजित करने, गौठानों में पशु चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराने को कहा। धान खरीदी केन्द्र से धान उठाव की स्थिति की समीक्षा की गयी तथा शेष रह गए धान का उठाव शीघ्र करवाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने लोक सेवा गारंटी योजना के तहत प्राप्त आवेदनों तथा नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसे राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने को कहा। उन्होंने राजस्व प्रकरणों को तीव्रता से निपटाने के लिए तहसील स्तर पर राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से सप्ताह में एक दिन कैंप करने को कहा।

अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू ने विभिन्न योजनाओं के संबंध में कलेक्टरों को मार्ग-दर्शन दिया। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने बताया कि जिला हॉस्पिटल और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हमारे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधार है। इनमें ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम तथा वार्ड आदि पर्याप्त है, लेकिन यह भी जरूरी है कि इनमें आई.सी.यू, ब्लड बैंक और एक्स रे जांच और दवाई आदि की सुविधाएं बढ़ायी जाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ऑक्सीजन कन्संट्रेटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ऑक्सीजन सिलेंडर और कम से कम दो वैटिंलेटर तथा मेडिकल कॉलेज में लिक्विड ऑक्सीजन तथा ऑक्सिजन प्लांट की उपलब्धता जैसे प्रयासों को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कोविड के कारण हाट बाजारों के चलित मेडिकल युनिट जो बंद हो गए थे उन्हें फिर से शुरू करने को कहा।

कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती एम. गीता ने बताया कि डी.ए.पी तथा युरिया की आपूर्ति बड़़ाने के लए भारत सरकार के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। दलहन, तिलहन तथा रागी आदि के बीज उपलब्ध है और इसकी फसल के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विशेष सचिव मुख्यमंत्री, कृषि विभाग तथा आयुक्त सह संचालक जनसंपर्क डॉ एस. भारतीदासन ने गौठानों को व्यवस्थित और सक्रिय बनाने पर जोर दिया। उन्होंने गोधन न्याय योजना के तहत बनाए गए वर्मी कम्पोस्ट खाद की उपयोगिता बढ़ाने कृषि विभाग को सक्रियता के साथ कार्य करने को कहा।

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गृह एवं लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने आज दुर्ग जिले में नगर निगम रिसाली क्षेत्र में 3 करोड़ 29 लाख 13 हजार रूपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंन नगर निगम के उपयोग के लिए विभिन्न वाहनों को भी हरि झण्डी दिखाकर रवाना किया। मंत्री श्री साहू भूमि पूजन के बाद नागरिकों से चर्चा करते हुए कहा कि रिसाली नगर निगम क्षेत्र में पहली बार बड़े पैमाने पर विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी के कारण भूमि पूजन कार्यक्रम केवल औपचारिकता है। मानव जीवन किसी संकट में न आए यह हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार सुरक्षा के साथ विकास कार्यों को गति देने का निर्णय लिया। गृह मंत्री ने कहा कि मानव जीवन बहुमूल्य है। इसलिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाए और अनिवार्य रूप से मास्क पहने।

गृह मंत्री श्री साहू ने शीतला मंदिर टंकी मरोदा में 95 लाख 18 हजार रूपए के 24 कार्यों, हनुमान मंदिर स्टेशन मरोदा में 99 लाख 81 हजार रूपए के 19 कार्यों और दशहरा मैदान नेवई भाठा में एक करोड़ 34 लाख 14 हजार रूपए के 19 कार्यों के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने शिलालेख का अनावरण किया और नेवई भाठा में भूमि पूजन के बाद गैती से खुदाई कर मंच निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। गृह मंत्री ने नगर निगम रिसाली के उपयोेेेेेेेेेेग के नए वाहन इलिवेटर, टिप्पर डम्फर, काउ कैचर, सम्शन मशीन और शव वाहन को हरि झंडी दिखाकर निगम कार्यालय के लिए रवाना किया और नागरिक सेवाओं के लिए वाहन उपलब्ध होने पर बधाई दी।

गृह मंत्री ने कहा कि अगले दो माह में रिसाली निगम क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए 30 बिस्तर अस्पताल, महाविद्यालय और इंग्लिश मीडियम स्कूल उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि स्थल चयन की प्रक्रिया और औपचारिकताओं को पूरा कर सेवाएं शुरू की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से मुलाकात के दौरान सड़क, नाली, बिजली एवं पानी संबंधी शिकायतों को दूर करने प्रभारी उपअभियंताओं को निरीक्षण कर कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे सहित स्थानीय जनप्रतिनिध और बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।

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कोविड-19 की रोकथाम एवं लोगों को इसके संक्रमण से बचाव के लिए जिले में विभिन्न वैक्सिन सेंटर स्थाापित किए गए हैं। इन सेंटरों में 18 से 44 वर्ष एवं इससे उपर के लोगों को वैक्सिन लगाया जाएगा। प्रथम डोज के लिए 40 वैक्सिनेंशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खमरिया, माॅडल टाॅउन भिलाई के शासकीय प्राथमिक शाला सूर्या माल जुनवानी, राधा कृष्ण मंदिर नेहरू नगर भिलाई सियान सदन राधिका नगर भिलाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोसा नगर, रैन बसेरा आकाश गंगा सब्जी मार्केट के पास, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोहका, श्याम सदन मिलन चैक हुडको, भिलाई नायर समाजम, बीएनएस स्कूल सेक्टर 08, इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय जवाहर नगर, शासकीय प्राथमिक शाला अम्बेडकर नगर, राम जानकी मंदिर राम नगर, शिशु मंदिर कैलाश नगर, चैता मैदान प्रेम नगर, छत्तीसगढ़ सदन शास्त्री नगर, शासकीय स्कूल हाउसिंग बोर्ड, दशहरा मैदान शासकीय स्कूल शांति नगर, सर्कुलर मार्केट प्राइमरी स्कूल राधा कृष्ण होटल के पास, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जे.पी. नगर केम्प-01 वार्ड 21, जनता स्कूल केम्प-02 वार्ड 25 में वैक्सिन सेंटर बनाए गए हैं।

इसी तरह शासकीय प्राथमिक शाला केम्प-02, सेक्टर 02 गणेश पंडाल, गणेश मंच सेक्टर 01 सड़क 19, गणेश मंच सेक्टर-01 सड़क 11, शिव मंदिर सेक्टर-03, बीएसपी पूर्व माध्यमिक शाला इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर-02, सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छावनी, शासकीय प्राथमिक शाला तिरंगा चैक छावनी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बापू नगर, विकास विद्यालय भिलाई इस्पात, मोबाइल टीम छावनी, बस स्टैंड पावर हाउस, सांस्कृतिक भवन अंडा चैक खुर्सीपार, बी.एस.पी. सेकण्डरी स्कूल सेक्टर 04, जैन भवन सेक्टर 06, डोम शेड सेक्टर 05, शासकीय स्कूल सेक्टर 07 सड़क 05, हनुमान मंदिर के पास सेक्टर 07 सड़क 18, गुड़िया मंच सेक्टर 10 मुख्य मार्ग में कोविड वैक्सिन लगाया जाएगा।

विकासखंड निकुम अंतर्गत- 18 वर्ष एवं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए ग्राम पंचायत निकुम, उतई, हनोदा, रसमड़ा, जेवरा, नगपुरा, नंदकठी, मंचादुर, खुर्सुल, आलबरस, अंडा, कुथरेल, तिग्गा, विनायकपुर, चिरपोटी, पुरई, खोपली, पाउवारा, बोरीकारगा, पोटनी, कुलिहापुरी, कोनारी, धनोरा, चंदखुरी, चिखली, कचांदुर, सिरसा, ढौर, बोढ़ेगांव, करंजा भिलाई, अंजोरा ढाबा, भेड़ेसर, बोरई, महमरा, थनौद, खपरी, चंगोरी, सी.आई.एस.एफ उतई, मासाभट्ट, रिसामा, कातरो, अरसनारा, एवं रसमड़ा औद्योगिक क्षेत्र में वैक्सिन लगाया जाएगा।

विकासखंड पाटन अंतर्गत-पाटन, झीट, बटरेल गाढ़ाडीह, पुरैना, रानीतराई, अमलेश्वर, बटंग, खुड़मुड़ा, जामगांव, महुदा, पहंदा झी, सांकरा, सावनी, अचानकपुर, फेकारी, फूंडा, घुघवा, मोरिद, मुड़पार, सेलूद, अरसनारा, भंसूली क, चंगोरी, कसही, तर्रा, तरीघाट, भंसूली (आर), बोरवाय, कुम्हली, मर्रा, सांतरा, असोगा, बेल्हारी, बोरीद, करेला, कुर्मीगुंडरा, ओर्दागहन में वैक्सिन लगाया जाएगा। विकासखंड धमधा अंतर्गत-परोदा, बसनी, पारसबोड़, कन्हारपुरी, तुमाकला, हर्दी, सुखरी कला, सेमरिया (ली), बोरी, खैरझीटी, रूहा, ढौर (खैरढीही), ढौर (ही), मुरमुंदा, चेटुवा, कंडरका, रिंगनी, कंदई, गोता, डुमर, मलपुरीखुर्द में वैक्सिन लगाया जाएगा। चरौदा अंतर्गत-शासकीय शाला भिलाई-3, चरौदा, रेल्वे हाॅस्पिटल चरौदा, सिरसाकला, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरौदा, देवबलौदा, सोमनी, डबरापारा, गनियारी, जी-केबिन, उरला, हथखोज, गांधी नगर, पदुमनगर जगत के पास वैक्सिन लगाया जाएगा। विकासखंड दुर्ग अंतर्गत-डीएच आयुष विंग, पोटिया, बघेरा, धमधा नाका, महावीर वैक्सिन लगाया जाएगा। शहरी रिसाली अंतर्गत- ढुंढेरा, टंकी मरोदा, प्रगति नगर, तालपुरी ब्लाॅक, मौहारी मरोदा, दशहरा मैदान मंच, रूआबांधा बस्ती, सांस्कृतिक भवन रिसाली, सेंट थाॅमस, जोरातराई, नेवईभाठा, मैत्री विद्या निकेतन, पुरैना भवन में वैक्सिन लगाया जाएगा।

दुर्ग शहरी अंतर्गत- डीएच आयुष विंग, बघेरा, धमधा नाका में वैक्सिन लगाया जाएगा।

भिलाई अंतर्गत- सेक्टर 9 हाॅस्पिटल, कर्मा विद्यालय सुपेला, वैशाली नगर बैकुठधाम, खुर्सीपार, टी.ए. बिल्डिंग सिविक सेंटर में वैक्सिन लगाया जाएगा।

रिसाली अंतर्गत- टंकी मरोदा में वैक्सिन लगाया जाएगा।

द्वितीय डोज के लिए- कर्मा विद्यालय सुपेला अस्पताल के पास, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वैशाली नगर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठ धाम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुर्सीपार, टीए बिल्डिंग सिविक सेंटर में वैक्सिन लगाया जाएगा।

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विशेष केन्द्रीय सहायता के विषय में अपर सचिव (एलडब्ल्यूई), गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चार राज्यों-छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य के गृह विभाग एवं इनके घोर नक्सल प्रभावित कुल 18 जिलों के जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से श्री आरके विज (विशेष पुलिस महानिदेशक), श्री अशोक जुनेजा (विशेष पुलिस महानिदेशक), श्री उमेश अग्रवाल, सचिव-गृह विभाग एवं संबंधित जिला-कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर बैठक में उपस्थित हुए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में घोर नक्सल प्रभावित आकांक्षी जिलों में अधोसंरचना विकास कार्य एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये आर्थिक सहायता पर चर्चा की गई।

राज्य के आकांक्षी जिलों में और अधिक अधोसंरचना विकास कार्य एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु फंड की आवश्यकता को देखते हुए विशेष केन्द्रीय सहायता योजना को निरंतर जारी रखने का अनुरोध किया गया। जिस पर अपर सचिव (एलडब्ल्यूई) गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के इस योजनांतर्गत किये गये कार्यों को सराहा गया एवं छत्तीसगढ़ की मांगों के संबंध में चर्चा कर विशेष केन्द्रीय सहायता योजना को निरंतर जारी रखने या अन्य किसी योजना के रूप में घोर नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता देने का आश्वासन दिया गया।

घोर नक्सल प्रभावित जिलों हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता योजना भारत सरकार की नवीन केन्द्रीय क्षेत्रीय है, जो वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कुल (03) वर्ष के लिए लागू की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य वामपंथ उग्रवाद समस्या से ग्रसित है। राज्य के 14 जिले नक्सल प्रभावित एसआरई जिले हैं, जिनमें से आठ जिले अत्यंत घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। ये आठ जिले-राजनांदगांव, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा एवं कोण्डागांव है। इन आठ जिलों को प्रति वर्ष राशि 33.33 करोड़ प्रति जिला के मान से राशि प्रदान की गई है एवं वर्ष 2020-21 में प्रति जिला राशि 14.25 करोड़ केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है। पूर्व में प्रदत्त राशि का उपयोग सार्वजनिक अधोसंरचना एवं बुनियादी जन सुविधा का सुदृढ़ीकरण जैसे-सड़क, पुल-पुलिया, स्वास्थ्य-पोषण, कृषि, शिक्षा, बिजली, पेयजल आपूर्ति, स्कूल भवन, सामुदायिक भवन, जन जागरूकता, रोजगार प्रशिक्षण एवं पुलिस संसाधनों में वृद्धि आदि कार्यों में किया गया है। जिससे इन आकांक्षी जिलों के जन-जीवन में सुधार एवं जन सुरक्षा में बढ़ोत्तरी हुई है।

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भाजपा नेता रमन सिंह, सरोज पांडेय एवं अन्य के द्वारा अपातकाल के संदर्भ में दिये गये बयान का कांग्रेस ने कड़ा प्रतिवाद किया है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आपातकाल देश की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार उठाया गया संवैधानिक कदम था। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत तत्कालीन केन्द्र सरकार ने आपाताकल लगाया था। आपातकाल को देश की संसद की मंजूरी के बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लगाया गया था। वर्तमान में भाजपा की केन्द्र सरकार तो पूरे देश में अघोषित और संविधानेत्तर आपातकाल लगा कर रखी है। असहमति के स्वर को दबाने के लिये केन्द्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी का धौंस विपक्ष के नेताओं को दिखाया जाता है। देश की महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं की स्वात्यता को नष्ट कर दिया गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय के चार न्यायधीशों को अपनी बात कहने मीडिया और देश की जनता के सामने आना पड़ा। चुनाव आयोग की निष्पक्षता संदिग्ध हो गयी। समाचार माध्यमों की स्वतंत्रता लगभग समाप्त की दी गयी। मोदी सरकार की मंशा और यशोगान समाचार चैनलों पर जबरिया थोपा गया एजेंडा बन गया है। देश के किसान 8 महिने से अधिक समय से सड़कों पर है, सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। इससे बड़ा अलोकतांत्रिक कदम और आपातकाल क्या हो सकता है कि प्रजातंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद के उच्च सदन में बिना बहस के पारित करवायें गये कानून को लागू करने की जिद में मोदी सरकार देश की 77 फीसदी आबादी किसानों की आवाज को अनसुनी कर रही है। लोकतांत्रिक आंदोलन के स्वर को दबाया जा रहा।

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि दरअसल समूची भाजपा इस समय खुद मोदी और शाह की तानाशाही के सामने डरी और सहमी हुई है। इसीलिये भाजपा नेताओं को देश की असली हकीकत नहीं दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता बिना मोदी-शाह की सहमति से एक शब्द नहीं बोल सकते। छत्तीसगढ़ के निर्वाचित सांसद छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि अपने राज्य की जनता किसानों के हित में एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं रखते। धान की कीमत, राज्य को कोरोना से राहत जैसे मसलों पर छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता कुछ नहीं बोल पाते, उन्हें डर रहता है मोदी-शाह नाराज हो जायेंगे। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जनता द्वारा चुनी गयी सरकारों और जनादेश को धन बल के सहारे तथा राजभवनों से संविधानेत्तर हस्तक्षेप करवा कर सरकारों को हड़पने की भाजपा और उसकी केन्द्र सरकार के अघोषित आपातकाल के सबसे बड़े उदाहरण है मध्यप्रदेश, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकारों को विधायक खरीद कर हथियाना हो या गोवा, मणीपुर में बड़े दल होने के बावजूद कांग्रेस की सरकारें नहीं बनने देना भाजपा के अलोकतांत्रिक चरित्र को बताते है।

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों को सोशल मीडिया में दुष्प्रचार करने के प्रमाणिक अपराध के लिये रमन सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर सरोज पांडेय को आपातकाल नजर आता है, लेकिन ईलाज और दवाई तथा ऑक्सीजन की मांग करने वाले सैकड़ों लोगों के खिलाफ उत्तरप्रदेश में दर्ज एफआईआर पर भाजपा की बोलती क्यों बंद है? गंगा में हजारों लाशें बहने का खौफनाक मंजर देश के हर गली मुहल्लों से निकलने वाली लाशें क्या किसी आपातकाल से कम थी? कोरोना महामारी में लोगों की ऑक्सीजन और दवाईयों से हो रही मौतों पर देश की शीर्ष अस्पतालों के द्वारा केन्द्र सरकार को लगातार लगाई गयी फटकार उन्हें आपातकाल नहीं लगता, लोग ऑक्सीजन की कमी, दवाईयों की कमी से मरते रहे पूरी केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में बड़ी-बड़ी रैलियां करने में व्यस्त रहे। महामारी में केन्द्र की इस आपराधिक लापरवाही में भाजपा नेताओं को आपातकाल नजर नहीं आया।

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नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक एवं भाजपा नेताओं के द्वारा छत्तीसगढ़ को टीकाकरण में असफल बताने पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जनसंख्या के अनूपात की तुलना में छत्तीसगढ़ वैक्सीन लगाने में मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश से बेहतर है। मोदी के प्रचार के भूखी भाजपा महामारी काल मे भी जनता के स्वास्थ के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपाशासित राज्यो में टीकाकरण रिकार्ड बनाने के थोथी वाहवाही लूटने आमजनता को चार दिनों तक वैक्सिन के लिए भटकाया गया। भाजपाशासित राज्यो को 21 जून के टीकाकरण रिकार्ड बनाने बड़ी मात्रा में वैक्सिन उपलब्ध कराए गए। गैर भाजपाशासित राज्यो को वैक्सीन देने में भेदभाव को किया गया। देशभर में 21 जून को 80 लाख टीकाकरण हुआ जो 22 जून 54 लाख और 23 जून 68 लाख हुआ। टीकाकरण का राष्ट्रीय स्तर पर गिरता ग्राफ मोदी सरकार की वैक्सिन देने में नाकामी को प्रदर्शित कर रहा है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवकता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में 1 दिन में चार लाख डोज टीका लगाने की क्षमता विकसित कर चुकी है। लेकिन मोदी सरकार छत्तीसगढ़ को प्रतिदिन चार लाख डोज उपलब्ध कराने में असफल है। यदि राज्य को उसकी क्षमता के अनुरूप टीके केन्द्र दे तो राज्य दो महिने में अपनी पूरी आबादी का टीकाकरण कर लेगी। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक बताये मोदी सरकार वैक्सिन देने में क्यो भेदभाव कर रही है? मध्यप्रदेश को प्रतिदिन 1 लाख 70 हजार डोज दिया जाता रहा है फिर 21 जून के लिए 17 लाख वैक्सीन कैसे मिल गया? कर्नाटक में 20 जून को 68 हजार के करीब वैक्सीन लगा था फिर 21 जून के लिए 11 लाख वैक्सीन कहां से आया ? हरियाणा आसाम कर्नाटक उत्तर प्रदेश गुजरात में भी 21जून को बड़ी संख्या में टीकाकरण हुए।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भाजपा नेताओं को छत्तीसगढ़ सरकार पर टीकाकरण में असफल होने का आरोप लगाने के पहले भाजपा शासित राज्यों के टीकाकरण का अवलोकन करें। 21जून के आयोजित मोदी प्रचार कार्यक्रम के बाद भाजपाशासित राज्य टीका लगाने में असफल हुए है। 21 जून को लाखो में टीका लगाने वाले अब हजारों के भीतर सिमट गये है। वही छत्तीसगढ़ में 21 जून को 91 हजार से अधिक टीकाकरण हुआ 24 जून को दो लाख दस हजार से अधिक को टीका लगाया गया अब ढाई गुना बढ़ी है। वही 21 जून के बाद भाजपाशासित राज्यों में टीकाकरण की 10 गुना कम हुई है। महामारी कुप्रबंधन और वैक्सीनेशन में असफलता के चलते मोदी सरकार की छवि देश और विदेश में खराब हो चुकी है भाजपा मोदी के गिरते छवि के ग्राफ को बचाने के लिए आम जनता को वैक्सीन से वंचित कर टीकाकरण के रिकॉर्ड बनाने का खेल खेला जो दूसरे दिन ही पूरी तरह फ्लॉप हो गई।

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राज्यसभा सांसद एवं महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम ने बेलगाम महंगाई पर केन्द्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ‘बहुत हुई महंगाई की मार’ जैसे नारे लगाकर सत्ता में आए नरेंद्र मोदी जी अब पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर जनता पर लगातार बोझ डालने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी जी जानते हैं कि इससे महंगाई बढ़ेगी लेकिन वे अभूतपूर्व मौन साधे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सरकार जब से केन्द्र में आई है तब से लगातार दिनों दिन पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाती जा रही है।

पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ाए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राज्यसभा सांसद एवं महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम ने कहा है कि एक ओर देश की जनता कोरोना के संकटकाल में अपनी आजीविका और दो वक़्त की रोटी को लेकर चिंतित है, ऐसे समय में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाना जनविरोधी कदम ही दिखता है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कठिन समय में जनता को राहत देने की जगह उस पर और बोझ लादना भाजपा सरकार की निष्ठुरता ही दिखाती है। सरकार पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाकर लोगों के घाव पर नमक छिड़क रही है। पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के कारण मालभाड़ा बढ़ रहा है और महंगाई बढ़ रही है। ट्रांसपोर्टर परिवहन की दरें बढ़ा रहे हैं। डीजल का व्यापक उपयोग कृषि कार्यो में होता है। डीजल महंगा होने से किसानों की उत्पादन लागत भी बढ़ रही है।

राज्यसभा सांसद एवं महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम ने कहा कि केन्द्र सरकार किसी की नहीं सुन रही हैं. अपनी आखें बंद कर रखी हैं. गरीब जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे की शादी अच्छे से हो लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण गरीब आदमी को अपने बच्चों की शादी-ब्याह करने में दिक्कत आ रही है। महंगाई से हर वर्ग परेशान है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के लिए यह सबसे खराब दौर चल रहा है। बढ़ती बेरोज़गारी के साथ बढ़ती महंगाई और खासकर खाने-पीने के सामान के आसमान छूते दाम से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इन परिवारों में शादी-ब्याह के पलों पर भी ग्रहण लग गया है।

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रायपुर स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के खिलाफ 2 छात्रों के द्वारा महिला आयोग में शिकायत किया गया था। प्रकरण के महत्व को ध्यान में रखते हुए आज इस प्रकरण पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने सुनवाई के दौरान पाया कि आवेदिकाओं के द्वारा अनावेदक संस्थान में बी.एड प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय के नियमानुसार दो किस्तो में फीस की पूरी राशि जमा कर दिए थे। मार्च 2021 में आवेदिकाओं को पता चला कि उनका प्रवेश निरस्त हो चुका है जिसके कारण उनका एक वर्ष का शैक्षणिक कार्यकाल का नुकसान हो गया है।

इस प्रकरण पर महिला आयोग के अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय के द्वारा इस तरह के कृत्य पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना गैर जिम्मेदाराना है। छात्रों के इस एक वर्ष के समय की भरपाई करना संभव नही है। भविष्य में इस तरह की गलती का दोहराव विश्वविद्यालय द्वारा नही किए जाने की अपेक्षा की जाती है और छात्रों को उनके द्वारा जमा की गई फीस की राशि लौटाने तथा क्षतिपूर्ति के रूप में 10-10 हजार रूपये तत्काल देने का आदेश दिए गए। महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसी भी निजी शैक्षणिक संस्थान के द्वारा छात्राओं के साथ इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसका सभी आवश्यक रूप से रखें। बेटियों को शिक्षा के लिए वैसे ही संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे कृत्यों से उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। अतः यह कड़ा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

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6 जुलाई को जिले में वन होम वन ट्री महाभियान के अंतर्गत घर-घर पौधे लगाए जाएंगे। इस महाभियान में अपना योगदान देने के लिए दुर्ग वनमंडल ने विशेष पहल की है। जो भी नागरिक अपने घर में पौधा लगाना चाहेगा, उसे पौधा घर पहुँचाकर दिया। यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क होगी। आज इस सेवा का शुभारंभ विधायक श्री अरुण वोरा ने किया। इस दौरान दुर्ग शहर के महापौर श्री धीरज बाकलीवाल एवं डीएफओ श्री धम्मशील गणवीर भी उपस्थित थे। श्री वोरा ने कहा कि पिछले साल वन होम, वन ट्री महाभियान में दुर्ग जिले में अपूर्व उत्साह दिखा था। सभी नागरिकों ने अपनी रुचि के मुताबिक पौधे लगाए थे और इस साल इनमें से बहुत से पौधे जीवित रहे हैं और पहले से काफी बड़े हो गए हैं। हरियाली का दायरा बढ़ाने के लिए यह योजना बहुत बड़ी है। पर्यावरण के माध्यम से हमें प्रकृति सब कुछ देती है। हमारा भी कर्तव्य है कि प्रकृति को इसका कुछ अंश लौटाएं। यह तब हो सकता है जब हम भी पौधे लगाएं और प्रकृति को सहेजने में अपनी सहभागिता दें।

इस मौके पर महापौर श्री धीरज बाकलीवाल ने कहा कि पेड़-पौधों से घिरे घर बहुत खूबसूरत होते हैं। केवल एक पौधा लगाकर हम अपने घर की खूबसूरती कई गुना बढ़ा सकते हैं। पर्यावरण को सहेजने के लिए सभी नागरिकों को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। अपने शहर को हरियाली से भरने के लिए बहुत जरूरी है कि हम वन होम वन ट्री अभियान को सफल बनाएं।

डीएफओ श्री धम्मशील गणवीर ने कहा कि इसके लिए टीम गठित की गई है जो मोबाइल वैन के माध्यम से विभिन्न स्थलों तक पहुँचकर नागरिकों को पौधे देगी। इसके लिए शेड्यूल बना लिया गया है और तेजी से लोगों तक पौधे पहुँचाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाएगा।

निःशुल्क पौधे के लिए इस नंबर पर कर सकते हैं संपर्क- जिन नागरिकों को पौधा तुंहर द्वार योजना के अंतर्गत अपने घर में रोपने के लिए पौधे चाहिए। वे 7746824555 पर संपर्क कर सकते हैं।

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