मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ राज्य को जुलाई माह में कोरोना टीके की कम से कम एक करोड़ डोज उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को यह भी अवगत कराया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कोरोना वैक्सीन की मात्र 9,98,810 डोज शेष बची हैं जो केवल 3 दिन के लिए ही पर्याप्त हैं। राज्य द्वारा बार-बार माँग किए जाने पर भी छत्तीसगढ़ को पर्याप्त संख्या में टीके उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ को कोरोना टीके उपलब्ध कराए जाने के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को तत्काल निर्देशित करने का भी अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र में भी अवगत कराया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 के विरूद्ध टीकाकरण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। राज्य अब तक फंटलाइन वर्कर को 100 प्रतिशत प्रथम डोज तथा हेल्थ केयर वर्कर को 91 प्रतिशत प्रथम डोज लग चुकी है। इनमें से 71 प्रतिशत फंटलाइन वर्कर को और 70 प्रतिशत हेल्थ केयर वर्कर को द्वितीय डोज भी लगायी जा चुकी है। राज्य में इसी प्रकार 45 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग में भी अब तक 80 प्रतिशत नागरिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगायी जा चुकी है। यद्यपि 18-44 वर्ष के आयु वर्ग का टीकाकरण 1 मई से ही प्रारम्भ हुआ है फिर भी दो माह से भी कम समय में राज्य में 18-44 वर्ष आयु वर्ग के 16 प्रतिशत नागरिकों को भी कोरोना वैक्सीन की प्रथम डोज लगायी जा चुकी है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 3 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने पत्र में यह भी लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कोरोना वैक्सीन की मात्र 9,98,810 डोज शेष बची हैं जो केवल 3 दिन के लिए ही पर्याप्त हैं। हमने छत्तीसगढ राज्य के लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि यदि हमें भारत सरकार से पर्याप्त संख्या में कोरोना टीके के डोज प्राप्त हो जाएँ तो हम एक माह में ही सभी पात्र हितग्राहियों को टीके की प्रथम डोज लगा देंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य में व्यापक रूप से जन अभियान भी चलाया जा रहा है।

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राज्य शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न निगम, मंडल, आयोग, अभिकरण तथा प्राधिकरण में मनोनीत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को केबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। इस आशय का आदेश आज 29 जून को मंत्रालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है।

इनमें अध्यक्ष, नागरिक आपूर्ति निगम श्री राम गोपाल अग्रवाल, अध्यक्ष खनिज विकास निगम श्री गिरीश देवांगन, अध्यक्ष गृह निर्माण मंडल श्री कुलदीप जूनेजा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह तथा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) श्री मिथिलेश स्वर्णकार को केबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। इसी तरह अध्यक्ष छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल श्री शफी अहमद, अध्यक्ष पाठ्य पुस्तक निगम श्री शैलेष नितिन त्रिवेदी, अध्यक्ष भंडार गृह निगम श्री अरूण वोरा, अध्यक्ष खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड श्री राजेन्द्र तिवारी, अध्यक्ष रायपुर विकास प्राधिकरण श्री सुभाष धुप्पड़, अध्यक्ष मछुआ बोर्ड श्री एम.आर. निषाद, अध्यक्ष अन्त्यवसायी सहकारी वित्त निगम श्री धनेश पाटिला तथा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड श्री बालकृष्ण पाठक को केबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है।

इसके अलावा अध्यक्ष हस्तशिल्प विकास बोर्ड श्री चंदन कश्यप, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग श्रीमती पद्मा मनहर तथा उपाध्यक्ष अन्त्यवसायी सहकारी वित्त निगम श्रीमती नीता लोधी को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। राज्य शासन द्वारा उन्हें केबिनेट तथा राज्य मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार के लिए प्रदान किया गया है। उन्हें नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग, निगम, मंडल, अभिकरण, आयोग तथा प्राधिकरण का ही होगा।

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बेमेतरा जिले मे 27 जून 2021 तक एक लाख 61 हजार 871 लोगों को प्रथम एवं द्वितीय खुराक कोविड टीकाकरण किया गया है। हेल्थ केयर वर्कर (एचसीडब्ल्यू) और फ्रंट लाईन वर्कर (एफएलडब्ल्यू) को प्रथम डोज 8363 व दूसरा डोज 7235 लगाया जा चुका है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि 45 से 59 वर्ष आयु समुह के लोगों को प्रथम डोज 55956 एवं 60 वर्ष से उपर प्रथम डोज 36570 लोगो को लगाया जा चुका है। कोरोना टीका का दूसरा डोज 45 से 59 वर्ष आयु समुह के लोगों को 7305 एवं 60 वर्ष से उपर के आयु समूह के लोगों की संख्या 6512 है। जिले मे 18 वर्ष से ऊपर आयु समुह के 37833 युवाओं को प्रथम डोज एवं 2926 युवाओं को द्वितीय डोज लगाया जा चुका है। टीकाकरण के प्रति युवाओं मे उत्साह देखा जा रहा है।

सीएमएचओ डाॅ. शर्मा ने लोगों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें। भीड़-भाड़ वाले स्थानों मे न जायें, दो गज की दूरी मास्क है जरुरी नियम का पालन करें। समय-समय पर साबून से हाथ धोते रहें, सनेटाईसर का उपयोग करें। ताकि कोरोना का संक्रमण एवं फैलाव को रोका जा सके। डाॅ. शर्मा ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए हमें और अधिक ऐहतियात बरतने की जरुरत है। लोग यह न समझें कि कोरोना टीका लगने के बाद हम सुरक्षित हैं बल्कि टीका के बाद हमें और अधिक सावधानी बरतने की जरुरत है।

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पेट्रोल डीजल के दामों में 32वी बार वृद्धि के लिए कांग्रेस ने मोदी भाजपा सरकार के गलतनीतियां को जिम्मेदार ठहराया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी भाजपा सरकार के द्वारा पेट्रोल-डीजल के दामों में लगाई गई बेतहाशा एक्साइज ड्यूटी और सेस के चलते देश के भीतर आम जनता को महंगे दरों पर डीजल और पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। इसका असर खाद्य सामग्रियों दवाइयों कपड़ा स्टेशनरी पड़ा है। कृषि लागत मूल्य में भी वृद्धि हो रही है। डीजल के दामों में वृद्धि के चलते माल ट्रांसपोर्टिंग एवं यात्री वाहन, बस, ऑटो, टेक्सी, कार का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। जबकि अंतराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दामों में रोज गिरावट आ रही है लेकिन देश के भीतर पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों में 4 मई के बाद अब तक 32 बार वृद्धि हुई ।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि देश के भीतर सस्ते दरों में पेट्रोल-डीजल रसोई गैस मिलने के पर्याप्त कारण है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2014 के पहले की तुलना में वर्तमान समय में क्रूड ऑयल की कीमतों में 40 से 45 प्रतिशत की कमी आई है। यूपीए सरकार के दौरान पेट्रोल में 3.50 रु. और डीजल में 3 रु. एक्साइज ड्यूटी लगता था, जिसे बढ़ाकर मोदी सरकार ने पेट्रोल में 33 रु. में डीजल में 32.50 रु. एक्साइज ड्यूटी लगाया है जिसके चलते देश में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के लिए मोदी सरकार पूर्व सरकार पर आरोप लगाकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकती । पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के लिए यूपी सरकार के दौरान लिए गये 1 लाख 4 हजार करोड का ऑयल बांड को जिम्मेदार ठहराने का बहाना नही चलेगा। मोदी सरकार पेट्रोल डीजल मे बढाई गई टेक्स की जिम्मेदारी से बच नही सकती बीते 7 साल में मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि कर अब तक 22 लाख करोड रुपए से अधिक की मुनाफा अर्जित की है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए पूछा डॉ. रमन सिंह को बताना चाहिए यूपीए सरकार के दौरान 68 रु. लीटर मिलने वाला पेट्रोल महंगा था या वर्तमान में मोदी सरकार के द्वारा बेची जा रही 100 रु. लीटर की पेट्रोल महगी है ? केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह एवं सरोज पांडे को बताना चाहिए यूपीए सरकार के दौरान मिलने वाला 400 रु. प्रति सिलेंडर रसोई गैस महंगी थी या अभी मिल रहा 900 रु. का रसोई गैस महंगा है?

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ऑनलाइन प्लेटफार्म अमेजन पर बिक्री के उतरे छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों की धूम मची हुई है। इन्हें लांच किए जाने के कुछ ही घंटों भीतर इतने अधिक आर्डर हुए कि विभिन्न उत्पादों का स्टेटस करंटली-अनएवलेबल दिखाई देने लगा। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने तत्काल पहल करते हुए मांग के अनुरूप आपूर्ति की व्यवस्था कर दी है। इन उत्पादों की बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अमेजन से करार किया गया है।

छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद अब ’छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ के ब्रांड नाम से ऑनलाइन प्लेटफार्म अमेजन एप पर उपलब्ध हो गए हैं। अमेजन पर लांचिंग के तुरंत बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ हर्बल्स का उत्पाद खरीदने वाले पहले ग्राहक बने थे। उन्होंने इस एप पर महिला स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार ‘वन शहद‘ के लिए ऑर्डर किया था। वन शहद, आर्गेनिक बस्तर काजू, चिरौंजी, महुआ लड्डू जैसे 23 उत्पाद अब अमेजन पर उपलब्ध हो गए हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ ने अमेजन से उसके सहेली प्रोग्राम के अंतर्गत महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए करार किया है। अमेजन के सहेली प्रोग्राम के तहत एक टीम, महिला उद्यमियों के द्वारा बनाए उत्पादों को विशेष सहायता एवं उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रदान करती है। लगभग 13 लाख 50 हजार वनवासी परिवारों के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वनवासी जनजातियों द्वारा एकत्रित लघुवनोपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर, उन्हें महिला स्वसहायता समूहों द्वारा संचालित, वन धन विकास केंद्रों में विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के वनों के इन अमूल्य लघु वनोपजों से बने उत्पादों को छत्तीसगढ़ हर्बल्स के ब्रांड से मार्केट में उपलब्ध कराया जा रहा है। वन शहद, आर्गेनिक बस्तर काजू, चिरौंजी, महुआ लड्डू जैसे अनेक उत्पाद अब अमेजन पर भी वितरित किए जा रहे हैं।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सुराजी गांव योजना के तहत गांवों में स्थापित किए गए गौठानों की व्यवस्था को चाक-चौबंद करने में डीएमएफ फंड की राशि का उपयोग किया जाए। चारागाह के विकास, गौठानों में मल्टी एक्टिविटी सेंटरों के लिए शेड निर्माण सहित बस्तर अंचल में देवगुड़ी और घोटुल निर्माण के कार्य भी इस मद से किए जाएं। उन्होंने कहा कि गौठानों को रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। यहां शेड बनने से स्व-सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों के संचालन में आसानी होगी। श्री बघेल ने कहा कि ग्रामीण अंचलों के अंदरूनी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना काफी प्रभावी सिद्ध हो रही है। इस योजना के लिए वाहनों की व्यवस्था करने में भी इस मद का उपयोग किया जाए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा हाल ही में जिलों में की गई विभिन्न घोषणाओं पर अमल के लिए डीएमएफ की राशि का उपयोग किया जाए।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि प्रदेश में अनुपयोगी खदानों में जहां पानी इकट्ठा है, वहां पंप लगाकर किसानों को सिंचाई की सुविधा दी जाए। गौण खनिज रेत से प्राप्त रायल्टी का वितरण संबंधित ग्राम पंचायतों को जल्द किया जाए। ज्ञातव्य है कि पंचायतों को रेत से प्राप्त रायल्टी पर 25 प्रतिशत अधिक रायल्टी देने का प्रावधान है। मार्च 2020 की स्थिति में प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायतों को 19 करोड़ 20 लाख 94 हजार रूपए के वितरण की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है।

समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2020-21 में राज्य को 5517 करोड़ रूपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021-22 में लगभग 7800 करोड़ रूपए के खनिज राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य तय किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में मई 2021 तक की स्थिति में कुल 1217 करोड़ 82 लाख रूपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। बैठक में यह भी बताया गया कि वर्ष 2021-22 में 18 खनिज ब्लॉक्स नीलामी हेतु प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इन खनिज ब्लॉक्स के लिए सभी तैयारियां समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इन खनिज ब्लॉक्स की नीलामी से 6 माह में लगभग 200 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त होगी और इन ब्लॉक्स में खनन प्रारंभ होने से प्रतिवर्ष लगभग 1998 करोड़ रूपए का राजस्व प्रदेश को मिलेगा। इन खनिज ब्लॉक्स में 10 लौह अयस्क के और 8 चूना पत्थर के ब्लॉक्स शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश में बहुमूल्य खनिजों डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टंगस्टन, बेसमेटल, निकिल, पीजीई मिनरल्स, बाक्साईड और लौह अयस्क के नये खनिज क्षेत्रों का अन्वेषण तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त कम्पनियों केे सहयोग से करने के प्रस्ताव को बैठक में सहमति प्रदान की। जिला खनिज संस्थान न्यास की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि डीएमएफ से कार्यो की स्वीकृति और इस मद से व्यय करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का देश में दूसरा स्थान है। राज्य में डीएमएफ निधि की 68 प्रतिशत राशि का व्यय किया गया है, जो पूरे देश में अधिकतम है। इसी तरह डीएमएफ पोर्टल के माध्यम से कार्यो की स्वीकृति, राशि का वितरण और भुगतान करने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2020-21 में डीएमएफ मद में 1464 करोड़ 53 लाख रूपए की राशि प्राप्त हुई है। इस वित्तीय वर्ष में माह मई तक 251 करोड़ रूपए की राशि मिली है। डीएमएफ से 7 हजार 9 करोड़ रूपए की लागत के 51 हजार 951 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यो में अब तक 4766 करोड़ रूपए की राशि खर्च की गई है।

बैठक में खनिज ऑनलाईन 2.0 परियोजना के संबंध में जानकारी दी गई कि इस परियोजना में खनिजों के अवैध परिवहन और डायवर्सन पर नियंत्रण के लिए मिनरल्स व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा। साथ ही प्रशासकीय नियंत्रण के लिए इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। इसके माध्यम से खनिज पट्टाधारकों की सहूलियत के लिए मोबाइल एप और डेस्कटॉप बेस्ट एप्लीकेशन तैयार किया जा रहा है।

बैठक में यह जानकारी दी गई कि राज्य में ई नीलामी के माध्यम से गौण खनिजों निम्न श्रेणी चूना पत्थर, डोलोमाईट, क्वार्ट्ज, साधारण पत्थर, फर्शी पत्थर, ईट-मिट्टी, ग्रेनाईट कीे 293 खदानों की नीलामी की गई है, जिनमें 192 खदानंे संचालित हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि नवीन रेत नीति के बाद प्रदेश में 362 रेत खदानों की नीलामी की गई, जिनमें से 256 खदानें संचालित है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रेत की रायल्टी से 17 करोड़ 77 लाख रूपए, नीलामी राशि के रूप में 17 करोड़ 76 लाख रूपए, डीएमएफ में एक करोड़ 76 लाख रूपए तथा रेत ब्लॉक नीलामी हेतु प्राप्त आवेदनों से आवेदन शुल्क के रूप में 21 करोड़ 54 लाख रूपए की राशि प्राप्त हुई है। बैठक में बताया गया कि गौण खनिजों के खदानों में स्टार रेटिंग प्रणाली लागू की गई है। खदानों को व्यवस्थित और वैज्ञानिक माइनिंग, पर्यावरण सुरक्षा, खनिजों के संरक्षण, खान सुरक्षा के उपायों के पालन आदि मापदण्डों पर स्टार रेटिंग दी जाती है। चयनित 5 स्टार खदान के पट्टेधारियों को मुख्यमंत्री श्री बघेल प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेंगे।

बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, खनिज साधन विभाग के सचिव श्री अंबलगन पी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, खनिज साधन विभाग के संचालक श्री जय प्रकाश मौर्य उपस्थित थे।

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प्रदेश सरकार के जन घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण घोषणा नियमित किये जायेंगे समस्त अनियमित कर्मचारी अभी तक नही हुआ है पूरा, अनियमित महासंघ के बैनर तले 35 हज़ार से अधिक अनियमित कर्मियों ने अपने 16 घटक संगठनों के साथ मजबूत रणनीति अपनाते हुए आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर लिया है।

देश अध्यक्ष रवि गढ़पाले इस संबंध में बताया कि, महासंघ द्वारा वर्तमान सरकार से कई बार जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 और 30 को पूरा करने हेतु पत्राचार किया गया, विभिन्न तरह से नियमितीकरण हेतु प्रावधान बनाने हेतु अनेको जन प्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री छग शासन तथा समस्त कैबिनेट मंत्रियों को ज्ञापन पत्र देकर अनुनय निवेदन किया, परंतु आज दिनाँक तक कार्यवाही नही किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट होते जा रहा है कि सरकार अपने इस वायदे को अगले चुनावी समीकरण की ओर लेकर जाना चाहती है।

वही प्रदेश संयोजक अनिल कुमार देवांगन का कहना है कि सरकार को अपनी भूमिका तय करनी होगी, क्योंकि यह 1 लाख 80 हज़ार अनियमित कर्मचारियों तथा उन पर आश्रित करीब 4 से 5 लाख परिवार सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा का मामला है। सरकार को लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अनियमित कर्मचारियों से किये गए वायदे को जल्द से जल्द पूर्ण करने के सम्बंध में कार्यवाही करना चाहिए। महासंघ के पूर्व प्रदेश संयोजक एवं वरिष्ठ कार्य समिति सदस्य गोपाल प्रसाद साहू ने इसी कड़ी में कहा कि, महासंघ अब चौतरफा प्रयास कर रहा है, इस हेतु विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रमुखों से अनियमित कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर गंभीर वार्ताएं की जा रही है, और इसमे व्यापक समर्थन धार्मिक तथा सामाजिक संगठनों द्वारा महासंघ को प्राप्त हो रहा है।

प्रदेश उपाध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि, सरकार वायदा खिलाफी करते हुए अनियमित कर्मचारियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाहियां करते हुए शोषण को और बढ़ावा दे रही है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में आगामी समय मे बहुत बड़ा आंदोलन होना अब तय नज़र आ रहा है। आर या पार नियमित इस बार के लक्ष्य को लेकर अनियमित कर्मचारी महासंघ और उसके 16 घटक सम्बद्ध संगठन प्रमुखों ने भी इस बात की तस्दीक की है, यह बाते प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश गजेंद्र ने हमारे संवादाता को बताया।

प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ महासंघ से सम्बद्धता प्राप्त 16 संघो के अध्यक्षो क्रमशः अरूण वैश्णव,पं. सुंदरलाल शर्मा मुक्त वि.वि. बिलासपुर कर्मचारी संघ,विनय हरबंश, छत्तीसगढ़ नवीन व्यावसायिक प्रशिक्षक कल्याण संघ,नीलमणी चंदेल,स्वच्छ भारत मिषन ग्रामीण कर्मचारी कल्याण संघ, मिर्जा शहजार बेग,छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कर्मचारी कल्याण संघ,पी.के. कौशिक, छत्तीसगढ़ संविदा प्रशिक्षण अधिकारी कल्याण संघ, गोविंद साहू,आत्मा (कृषि)कर्मचारी संघ, संतोष साहू, छत्तीसगढ़ राज्य समर्थनमूल्य धान खरीदी कम्प्यूटर आपरेटर संघ,रमा शर्मा, छत्तीसगढ़ कम्प्यूटर शिक्षक संघ,अशोक सिन्हा, अध्यक्ष,एकीकृत बाल संरक्षण योजना संविदा कर्मचारी संघ,चंद्रशेखर अग्निवंशी,छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ,लवलीन शर्मा,छत्तीसगढ़ उद्यानिकी अनियमित कर्मचारी संघ,उमेंद महिलांगे, छत्तीसगढ़ शा.औ.प्र.संस्था मेहमान प्रवक्ता कल्याण संघ,रविन्द्र चापड़ी, छत्तीसगढ़ एकलव्य विद्यालय अतिथि शिक्षक संघ, संजय ऐड़े छत्तीसगढ़ प्लेसमेंट कर्मचारी कल्याण संघ, संजय तिवारी, छग राज्य एड्स नियंत्रण कर्मचारी संघ तथा गोविंद कुमार गन्धराला, छत्तीसगढ़ प्रदेश अनुदेशक/भृत्य कल्याण संघ ने मिलकर आंदोलन को सफल बनाने हेतु प्रण लिया और महासंघ के चरणबद्ध आंदोलन की ओर अग्रसर होते हुए 7 चरणों के आंदोलन का आगाज़ करने एवं प्रदेश में 28 जिलों में 11 जुलाई 2021 को, सरकार को जगाने के लिए मशाल रैली निकालने की रणनीति तैयार किया गया है, चूंकि जिला प्रशासन द्वारा कोविड19 को लेकर नए गाइडलाइंस तय किये है, जिसमें धरना प्रदर्शन, रैली इत्यादि प्रतिबंधित किया गया है और इसे लेकर अनियमित कर्मचारी संगठन का शासन एवं प्रशासन से सीधे तकरार होने की संभावना नजर आ रही है।

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महासमुंद पुलिस ने चांदी की तस्करी कर रहे उत्तर प्रदेश के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान वाहन में बने सीक्रेट चैंबर मेंं रखे 235 किलो 600 ग्राम कच्चा चांदी की सिल्ली व 08 किलोग्राम (चांदी का आभूषण) जब्त किए गए। जब्त चांदी की कीमत 1,76,05,000 (एक करोड़, छिहत्तर लाख, पांच हजार) बताई गई है। इसके अलावा आरोपियों के पास नगद रकम 5,78,900 रूपये व वाहन को जब्त किया गया।

पुलिस ने पूरे मामले को लेकर जो जानकारी जारी की है उसके अनुसार पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारी/चौकी प्रभारियों को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था। जिसके तहत जिलें के सीमावर्ती थाना क्षेत्रों पर थाना व चौकी प्रभारियों द्वारा लगातार संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन चेकिंग व तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान दिनांक 28 जून को सिंघोडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अन्तर्राजीय चेक पोस्ट रेहटीखोल (छ0ग0 ओड़िसा बाॅर्डर) के पास पुलिस पार्टी द्वारा संदिग्ध वाहनो की चेकिंग की जा रही थी तभी बरगढ़ ओडिसा की तरफ से एक सफेद रंग की एम. जी. हेक्टर कार क्रमांक MP 07 CJ 5069 तेज रफ्तार से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही थी। उक्त वाहन को चेक पोस्ट के पास रोककर पूछताछ किया गया कार में दो व्यक्ति बैठे मिले। जिनसे पूछताछ करने ड्राईवर के बगल सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम गौरव शल्या पिता सत्येन्द्र शल्या उम्र 22 वर्ष निवासी मकान न0ं 657 पुरानी गल्ला मण्डी फतेहाबाद तहसील/थाना फतेहाबाद जिला आगरा, उत्तर प्रदेश एवं वाहन चालक ने अपना नाम संजय खान पिता नूर मोहम्मद उम्र 41 वर्ष निवासी पठान मोहल्ला फतेहाबाद तहसील/थाना फतेहाबाद जिला आगरा, उत्तर प्रदेश का होना बताया।

पुलिस ने की कार्रवाई
चांदी की कच्ची सिल्ली, चांदी की ज्वेलरी व नगदी रकम के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं होने के बाद नगदी 5,78,900 रूपये, चांदी की आभूषण (पायल, ब्रेसलेट) वजन करीबन 08 किलो ग्राम कीमती करीबन 5,60,000/- रूपये व 13 नग बडा, मध्यम आकार का 33 नग, छोटा आकार का 23 नग वजन करीबन 235 किलो 600 ग्राम कीमत करीबन 1,70,45,000/- रूपये, नगद रकम 5,78,900/- रूपये एवं वाहन एम.जी. हेक्टर कार क्र0 MP 07 CJ 5069 सफेद रंग की कीमत करीबन 15,00,000 रूपये को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में अति पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेम्बुलकर साहू एवं प्रभारी अनु0अधिकारी (पु) सरायपाली अपूर्वा क्षत्रिय के निर्देशन में थाना प्रभारी सिंघोड़ा चंद्रकांत साहू आर. चितरंजन प्रधान, श्रीकांत भोई, विजय चंद्राकर, सुशांत बेहरा, रमाकांत त्रिपाठी, मनोहर साहू, जैकी प्रधान व सरोज बारिक द्वारा की गई है।

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उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं जिला पंजीयक रायपुर की टीम द्वारा सचिव वाणिज्यिक कर पंजीयन श्री निरंजन दास के निर्देश पर संयुक्त रूप से 28 जून को रायपुर के तहसील परिसर और कलेक्ट्रेट परिसर में कुल 9 स्टाम्प वेंडरों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें से 4 स्टाम्प वेंडरों द्वारा अधिक राशि पर स्टाम्प का विक्रय किया जाना पाया गया। इन चारों स्टाम्प वेंडरों का लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। स्टाम्पों को अधिक कीमत पर बेचने पर अंकुश लगाने के लिए सचिव वाणिज्यिक कर पंजीयन ने राज्य के सभी जिला पंजीयकों को नियमित रूप से स्टाम्प वेंडरों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि जिला पंजीयक द्वारा स्टाम्पों के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति जारी की जाती है। मुद्रांक विक्रेता द्वारा पक्षकारों को स्टाम्प के मूल्य से अधिक कीमत पर स्टाम्प के विक्रय की प्राप्त शिकायत को संज्ञान में लेते हुए सचिव वाणिज्यिक कर पंजीयन श्री निरंजन दास ने उप महानिरीक्षक पंजीयन को मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए। उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं जिला पंजीयक रायपुर की टीम द्वारा संयुक्त रूप से रायपुर तहसील परिसर और कलेक्ट्रेट परिसर में स्टाम्प वेंडरों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर स्टाम्पों को विक्रय करने पर चार वेंडरों श्री अशोक कुमार साहू, श्रीमती गीता बघेल, श्री दिलीप कुमार साहू और श्री देवकुमार जोशी को भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 के अधीन स्टाम्पों के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति नियम की शर्त के उलंघन के लिए दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से उनका लायसेंस निरस्त किया गया, वहीं शेष 5 स्टाम्प वेंडरों के द्वारा अन्य अनियमितता पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में स्टाम्पों की आपूर्ति के लिए भौतिक स्टाम्पों के साथ ई-स्टाम्पों के प्रदाय की भी व्यवस्था है। इसके लिए स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा अधिकांश जिलों में ई-स्टाम्प सुविधा केन्द्र संचालित है। इसके अलावा राज्य में लगभग 1100 लोक सेवा केन्द्रों और कतिपय बैंकों को भी ई-स्टाम्पों के प्रदाय के लिए अधिकृत किया गया है। स्टाम्प वेंडरों द्वारा अधिकांशतः छोटे मूल्य के स्टाम्प (500 रूपए तक के स्टाम्पों) का विक्रय किया जाता है।

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छत्तीसगढ़ राज्य में आवागमन की सुविधा को बेहतर एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लगभग ढाई हजार करोड़ रूपए की लागत से 243 कार्य कराए जाएंगे। जिनमें पुल-पुलिया सहित सड़कों का उन्नयन, चौड़ीकरण, नवीनीकरण एवं उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण शामिल है। सड़क एवं पुलों के निर्माण से संबंधित उक्त कार्यों की निविदा दर एवं प्रशासकीय स्वीकृति आज 29 जून को मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की 20वीं संचालक मंडल की वर्चुअल बैठक में दी गई।

बैठक में प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा प्रस्तुत 43 पैकेजों के 86 कार्यों की निविदाओं की दर स्वीकृति के प्रस्तावों में से 42 पैकेज के 82 कार्यों की दर, कुल लागत 1332.52 करोड़ को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायत, प्रमुख सचिव वन, वित्त, लोक निर्माण, राजस्व, खनिज तथा नगरीय प्रशासन विभागों के सचिव वर्चुअल रूप से शामिल हुए।

बैठक में संचालक मंडल स्वीकृत 42 पैकेज के 82 निर्माण कार्यों को तेजी से शुरू कराए जाने के लिए चयनित ठेकेदारों के साथ अनुबंध व कार्यादेश जारी करने की कार्यवाही शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्ति बैठक में संचालक मंडल द्वारा 813.34 किमी लंबाई व 1118.79 करोड़ रूपए की लागत वाले, 161 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की गई। उक्त 161 निर्माण कार्यों का निर्माण राज्य के 24 जिलों के अंतर्गत किया जाएगा, जिसका वित्त पोषण ऋण के माध्यम से होगा। निगम के प्रबंध संचालक श्री हिम शिखर गुप्ता ने बताया कि इन 161 निर्माण कार्यों में पुल-पुलियों सहित मार्गों का उन्नयन, चौड़ीकरण, नवीनीकरण एवं उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य शामिल हैं। सभी कार्यों की निविदा की कार्यवाही शीघ्र की जाएगी। उन्होंने कहा कि उक्त 161 मार्गों को शामिल कर छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अब तक 2313.52 किमी लंबाई, कुल लागत 4015.16 करोड़ के 390 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

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