छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक नवम्बर को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में राज्योत्सव का कार्यक्रम दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण के कार्यक्रम में लोकसभा सांसद श्री राहुल गांधी और द्वितीय चरण के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे से आयोजित राज्योत्सव के प्रथम चरण के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल प्रदेश के 18.38 लाख किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त का अंतरण करेंगे। इस कार्यक्रम में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना और मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत राज्य के 30 नगरीय स्लम एरिया में मोबाइल हॉस्पिटल सह लैबोरेटरी का शुभारंभ भी किया जाएगा।

राज्योत्सव कार्यक्रम के द्वितीय चरण में दोपहर 1.30 बजे से राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के मुख्य आतिथ्य में ’राज्य अलंकरण सम्मान समारोह’ आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके वर्चुअल रूप से शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ राजगीत से राज्य अलंकरण सम्मान समारोह की शुरूआत होगी।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक, मंत्रीगण, संसदीय सचिव और विधायकगण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित ’छत्तीसगढ़ विचार माला’ के विमोचन के साथ ही टूरिज्म रिसार्ट का लोकार्पण तथा राम वन गमन पथ टूरिज्म सर्किट का शिलान्यास किया जाएगा। इस अवसर पर फोर्टिफाईड राईस वितरण योजना का शुभारंभ और राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक बूढ़ातालाब के सौंदर्यीकरण कार्य सहित बीजापुर में 132/33 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र तथा 87.5 किलोमीटर 132 के.व्ही. बारसूर-बीजापुर विद्युत लाईन का लोकार्पण भी होगा।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 01 नवम्बर को आयरन और विटामिन से युक्त फोर्टिफाईड राइस वितरण की अभिनव योजना का शुभारंभ करेंगे। भोजन में आवश्यक पोष्टिक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण के नियंत्रण के लिए यह योजना राज्य के कोण्डागांव जिले में पायलट प्रोेजेक्ट के रूप में शुरू होगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2020-21 के अपने बजट भाषण में इस योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ 80 लाख रूपए का बजट प्रावधान भी किया गया है। फोर्टिफाईड चावल का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य के दुकानों से किया जाएगा।

गौरतलब है कि फोर्टिफाईड राईस में लौह तत्व, विटामिन बी-12 तथा फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाईड राईस करनेल (एफआरके) का मिश्रण होता है। जो लोगों को खुराक में आवश्यक पोष्टिक तत्वों की पूर्ति के साथ ही कुपोषण और एनिमिया के नियंत्रण में काफी मददगार साबित होगा। इस राईस का वितरण कोण्डागांव जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत किया जाएगा। इस राईस का भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार वितरण किया जाएगा।

कोण्डागांव जिले मेें पीडीएस एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत समस्त चावल को फोर्टिफाईड कर वितरित किया जाएगा। फोर्टिफाईड राईस तैयार करने लिए दो राईस मिल को राईस ब्लेडिंग कार्य सौंपा गया है। कोण्डागांव जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक लाख 11 हजार 217 राशनकार्ड तथा राज्य योजना के तहत 23 हजार 204 राशनकार्ड इस तरह कुल एक लाख 34 हजार 421 राशनकार्ड प्रचलित है। इस जिले में चांवल का कुल वार्षिक आबंटन 60 हजार 188 टन है जिसमें पीडीएस चांवल का 55 हजार 68 टन है और कल्याणकारी योजना, मध्यान्ह भोजन, पूरक पोषण आहार आदि योजनाओं का वार्षिक आबंटन 5 हजार 120 टन है।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एक नवम्बर को अपने निवास कार्यालय में आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में ट्राईबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत नवनिर्मित पांच टूरिस्ट रिसार्ट और राम वन गमन पर्यटन परिपथ में राजिम और शिवरीनारायण में कराए गए सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यो का ई-भूमिपूजन करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ट्राईबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत जशपुर जिले के बालाछापर में नवनिर्मित सरना एथनिक रिसॉर्ट, कुनकुरी में कोईनार हाइवे ट्रीट, कांकेर जिले के नथियानवागांग में हिल मैना हाईवे ट्रीट, कोरबा जिले के सतरेंगा बोट क्लब एंड रिसॉर्ट और सरगुजा जिले के महेशपुर में वे-साइड अमेनिटी का वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ई-लोकार्पण करेंगे। ये सभी ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अन्तर्गत स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनाए गए हैं।

छत्तीसगढ़ में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत ट्राईबल टूरिज्म सर्किट विकसित किया जा रहा है। इसके तहत पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की सुविधा के लिए बुनियादी ढ़ांचा विकसित किया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प को भी बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत कुल 13 स्थानों पर 96 करोड़ की लागत से ईको एथनिक टूरिस्ट रिसार्ट निर्मित कराए जा रहे हैं। जिसमें जशपुर, कुनकुरी, मैनपाट, कमलेश्वरपुर (मैनपाट), महेशपुर, कुरदर, सरोधा दादर, गंगरेल (धमतरी), नथियानवागांव, कोण्डागांव, जगदलपुर, चित्रकोट एवं तीरथगढ़ शामिल हैं। इस योजना के तहत कुरदर (बिलासपुर), सरोधा दादर (कबीरधाम) तथा धनकुल (कोण्डागांव) ईको एथनिक रिसार्ट का ई-लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 14 अगस्त 2020 को कर चुके है।

छत्तीसगढ़ मंे राम वन गमन पर्यटन परिपथ राम से जुड़े 75 स्थानों की पहचान की गई है। परियोजना के पहले चरण में इनमें से 9 स्थानों का विकास तथा सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। प्रथम चरण में सीतामढ़ी-हरचौका (कोरिया), रामगढ़ (सरगुजा), शिवरीनारायण (जांजगीर-चांपा), तुरतुरिया (बलौदाबाजार), चंदखुरी (रायपुर), राजिम (गरियाबंद), सिहावा-सप्तऋषि आश्रम (धमतरी), जगदलपुर (बस्तर), रामाराम (सुकमा) का चयन किया गया है। इन स्थलों को विकसित करने में लगभग 137 करोड़ 45 लाख रूपए खर्च किए जाएंगे।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य स्थापना दिवस पर राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के जिला और ब्लॉक स्तरीय कर्मचारियों को एक साल के लंबित वेतन की स्वीकृति का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री की पहल पर वित्त विभाग की स्वीकृति पर दिवाली पूर्व कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए 2 करोड़ 65 लाख की राशि जारी कर दी है।

उल्लेखनीय है कि राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के राज्य, जिले और ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी जिनकी कुल संख्या 125 है, का वेतन एक वर्ष से लंबित था। मुख्यमंत्री की पहल पर वित्त विभाग द्वारा दीपावली त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए उनके एक वर्ष के वेतन के भुगतान के लिए राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण एवं जिला लोक शिक्षा समिति के कार्यालय संचालन के लिए स्थापना एवं अन्य अनुदान अंतर्गत आबंटन की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

वर्तमान में भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा ’पढ़ना-लिखना अभियान’ को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के एक तिहाई असाक्षरों (लगभग 60 लाख) को साक्षर किया जाना है। इस वर्ष कोविड-19 के चलते 2 लाख 50 हजार असाक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य है। प्रदेश में पढ़ना-लिखना अभियान के क्रियान्वयन के लिए वर्तमान में कार्यरत अमले की नितांत आवश्यकता है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला साक्षरता समिति जांजगीर-चांपा को 17 लाख 60 हजार रूपए, जशपुर को 18 लाख 20 हजार रूपए, कबीरधाम को 12 लाख 20 हजार रूपए, कोरबा को 13 लाख 10 हजार रूपए, कोरिया को 10 लाख 70 हजार रूपए, महासमुंद को एक लाख 60 हजार रूपए, रायपुर को 7 लाख रूपए, बलौदाबाजार-भाटापारा को 7 लाख 70 हजार रूपए, गरियाबंद को 5 लाख 30 हजार रूपए, सरगुजा को 17 लाख 20 हजार रूपए, सूरजपुर को 16 लाख 10 हजार रूपए, बलरामपुर-रामानुजगंज को 14 लाख 20 हजार रूपए, बस्तर-जगदलपुर को 2 लाख रूपए, नारायणपुर को 4 लाख 5 हजार रूपए, कोण्डागांव को 5 लाख 80 हजार रूपए, मुंगेली को 2 लाख 75 हजार रूपए, दंतेवाड़ा को 13 लाख 10 हजार रूपए, बीजापुर को 10 लाख 80 हजार रूपए, सुकमा को 9 लाख 90 हजार रूपए, रायगढ़ को 15 लाख रूपए और राजनांदगांव जिला साक्षरता समिति को 17 लाख रूपए की राशि आबंटित की गई है।

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रदेश के शिक्षा कर्मियों को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर खुशियों की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 8 हजार 226 व्याख्याताओं (पंचायत एवं नगरीय निकाय) के एक नवम्बर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का आदेश आज जारी कर दिया गया है। प्रदेश में दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले कुल 16 हजार 278 शिक्षक (पंचायत और नगरीय निकाय) के संविलयन का आदेश जारी किया जा रहा है। व्याख्याताओं के आदेश राज्य स्तर पर जारी कर दिए गए है, शेष शिक्षकों के आदेश जिला और संभाग स्तर पर एक दो दिन में जारी किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा अनुसार दो वर्ष पूर्ण करने वाले 16 हजार 278 शिक्षक (पंचायत और नगरीय निकाय) संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलयन किया जाना था। शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम के प्रयास से पंचायत एवं नगरीय निकाय विभागों द्वारा नियुक्त शिक्षक (पंचायत और नगरीय निकाय) संवर्ग का जिन्होंने एक नवम्बर 2020 को दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिए है। उनमें व्याख्याताओं का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलयन किए जाने हेतु आदेश जारी कर दिया गया है।

आज ई-संवर्ग अंतर्गत 4 हजार 565 तथा टी-संवर्ग अंतर्गत 3 हजार 661 इस प्रकार कुल 8 हजार 226 व्याख्याता (पंचायत और नगरीय निकाय) का शिक्षा विभाग में संविलयन आदेश संचालक, लोक शिक्षण द्वारा जारी किया गया। इस संविलयन आदेश के बाद प्रदेश में पंचायत विभाग एवं नगरीय निकाय विभाग के कोई भी व्याख्याता (पंचायत और नगरीय निकाय) शेष नहीं रहेंगे। अब इन पर स्कूल शिक्षा विभाग का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होगा। संविलयन हो रहे शिक्षकों को उनके वेतन में न्यूनतम 7 हजार रूपए से 25 हजार रूपए तक का लाभ मिलेगा।

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राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कोरबा 238,रायपुर 138, राजनांदगांव 113,दुर्ग 60, बालोद 88, बेमेतरा 31, कबीरधाम 88, धमतरी 62, बलौदाबाजार 64, महासमुंद 36, गरियाबंद 59, बिलासपुर 98, रायगढ़ 193, जांजगीर-चांपा 225, मुंगेली 48, जीपीएम 15, सरगुजा 42, कोरिया 57, सूरजपुर 26, बलरामपुर 17, जशपुर 25, बस्तर 39, कोंडागांव 70, दंतेवाड़ा 26, सुकमा 26, कांकेर 52, नारायणपुर 3, बीजापुर 25 अन्य राज्य 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।आज कुल 13 कोरोना मौतें हुई हैं।

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अमृत खलको राज्यपाल के सचिव के साथ आयुक्त सचिव कृषि व गन्ना का अतिरिक्त प्रभार देखेंगे।

एस प्रकाश को विशेष सचिव पंचायत को सचिव पीएचई में पदस्थ करते हुए संचालक जल जीवन मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

मोहम्मद कैसर को आयुक्त मनरेगा व संचालक पंचायत बनाया गया है।

के एल चौहान कलेक्टर कांकेर संयुक्त सचिव वन विभाग के साथ संचालक आजीविका मिशन का दायित्व सौंपा गया है।

रानू साहू को वाणिज्य कर आयुक्त के साथ पर्यटन मंडल एमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

नीलेश क्षीरसागर संचालक कृषि को कलेक्टर गरियाबंद बनाया गया है।

चंदनकुमार सुकमा कलेक्टर को कांकेर का नया कलेक्टर बनाया गया है।

इफ्फत आरा एमडी पर्यटन को पाठ्यपुस्तक निगम का एमडी बनाया गया है।

विनित नंदनवार एडीएम रायपुर को सुकमा कलेक्टर बनाया गया है।

अभिनव अग्रवाल(आईआरएस) संचालक खाद्य विभाग को वेयर हाउसिंग का संचालक बनाया गया है।

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पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव रेडियो पर वन अधिकार अधिनियम की जानकारी देंगे। वे 1 नवम्बर को शाम साढ़े सात बजे से आठ बजे तक आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम ‘हमर ग्रामसभा’ में इसके विभिन्न प्रावधानों और ग्राम सभा को दिए गए अधिकारों के बारे में बताएंगे। वे इस दौरान श्रोताओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी देंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेब 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। प्रदेश में स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ इस कार्यक्रम को रिले करेंगे।

उल्लेखनीय है कि विभागीय योजनाओं की जानकारी देने और इनका लाभ उठाने लोगों को प्रेरित करने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा द्वारा तैयार साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम ‘हमर ग्रामसभा’ का आकाशवाणी रायपुर द्वारा हर रविवार शाम साढ़े सात बजे से आठ बजे तक प्रसारण किया जाता है।

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कटघोरा जनपद पंचायत के अरदा जलाशय को अगले सात सालों के लिये मछली पालन करने लीज पर दिया जायेगा। जनपद पंचायत कटघोरा द्वारा जलाशय को लीज पर देने संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है और दस नवम्बर 2020 तक आवेदन मंगाये गये हैं। अरदा जलाशय को मछली पालन के लिये लीज पर पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति, मछुआ समूह या किसी भी स्वसहायता समूह को दिया जायेगा।

जलाशय की लीज प्राप्त करने के इच्छुक पंजीकृत सहकारी समितियों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन के साथ समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र, समिति का ठहराव प्रस्ताव, समिति सदस्यों की सूची, पिछले तीन सालों का आय-व्यय का ब्यौरा और आॅडिट रिपोर्ट तथा समिति के क्रियाशील होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। मछुआ समूह या स्वसहायता समूह को अपने आवेदनों के साथ सदस्यों की सूची जिसमें वर्ष 2002 का सर्वे क्रमांक दर्ज हो, समूह के ठहराव-प्रस्ताव की प्रति, प्रत्येक सदस्य का जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी एवं पासबुक की छायाप्रति भी संलग्न करनी होगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये जनपद पंचायत कटघोरा कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

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पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों को धोखा देने वालो को छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 सीट में समेट कर वनवास में भेज दिया और जिसने किसान की पीड़ा व्यथा को समझा सदन से लेकर सड़क तक किसानों की हक की लड़ाई लड़ी। किसानों को उनका अधिकार दिलाने जेल यात्रा की उस कांग्रेस 69 सीट देकर सिर पर ताज दिया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत को किसानों के कर्ज माफ करने वाली, किसानों की धान को 2500 रुपया क्विंटल के दाम में खरीदने वाली, सबसे ज्यादा किसानों से धान खरीदने वाली कांग्रेस सरकार पर किसानों के साथ वादाखि़लाफ़ी का आरोप लगाने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।

मूणत को एक बार भाजपा के 2013 के घोषणापत्र को पढ़ना चाहिए और रमन सिंह के 2013 से 2018 तक के पांच साल के कार्यकाल का आत्मावलोकन करना चाहिए। किस प्रकार उस दौरान किसानों के साथ धोखा छल हुआ था, अत्याचार, शोषण हुआ, शर्मसार कर देने वाली देश को झंकझोर देने वाली किसानों की आत्महत्या की घटनाएं हुयी, खेत के लिए जलाशय से पानी मांगने वाले किसानो के ऊपर लाठी बरसाई गई थी। किसानों के ऊपर रमन भाजपा सरकार ने बेइंतिहा जुल्म किया था। भाजपा ने ही तो किसानों को धान का कीमत 2100 रू. प्रति क्विंटल और 300 रु प्रति क्विंटल बोनस देने का वादा किया था। रमन सिंह ने वादा पूरा क्यों नही किया? 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल में छत्तीसगढ़ के किसानों को धोखा के अलावा कुछ नहीं मिला। रमन भाजपा के शासन काल का 2 साल का बोनस का बकाया है जिसे कांग्रेस किस्तों में देने का वादा किया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा का चरित्र ही किसान विरोधी है। चुनाव में किए वादा को भाजपा के नेता चुनावी जुमला बताकर जनता का उपहास उड़ाते हैं। बीते 7 साल से मोदी की सरकार और 15 साल तक रमन सिंह की सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ धोखा, छल किया, वादाखि़लाफ़ी की। किसानों को रमन सिंह ने धान का समर्थन मूल्य 2100 रू. क्विंटल और 300 रू. प्रति क्विंटल बोनस नही दिया, वैसे ही मोदी सरकार भी देशभर के किसानों को स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य, सस्ते दर पर डीजल, सस्ते दर पर रसायनिक खाद देने का वादा को अब तक पूरा नही किया है।

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राज्य स्थापना दिवस पर 18.38 लाख किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना की तीसरी किस्त 1500 करोड़ दिये जाने और 8226 व्याख्याताओं का संविलियन का स्वागत करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार लगातार जनहित में फैसले कर रही है। कांग्रेस सरकार के अभी दो साल भी नहीं हुये है और पूरे प्रदेश में समृद्धि एवं सुख शांति का एक शानदार दौर जारी है। रमन सिंह सरकार के 15 काले कलुष भरे भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और वादाखिलाफी के 15 सालों को आज कोई याद तक नहीं करना चाहता है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि रमन सिंह सरकार और भूपेश बघेल सरकार में बीच का अंतर आज के दोनों फैसलों से और स्पष्ट हो गया है। रमन सिंह सरकार ने 2013 में 2100 रू. धान का मूल्य और 300 रू. 5 साल तक बोनस का वादा किया था जो नहीं निभाया। 15 साल तक शिक्षाकर्मियों का संविलियन के लिये एक पैसे का भी प्रावधान नहीं करने वाली रमन सिंह सरकार की धोखाधड़ी अब खुल कर उजागर हो गयी है। शिक्षाकर्मियों का संविलियन करने वाली भूपेश बघेल सरकार का समर्पण और संकल्प स्पष्ट है।

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जिले के भंवरपुर स्थित देशी मदिरा दुकान में गड़बड़ी एवं मिलावट का मामला पकड़ में आने पर आबकारी विभाग के प्रभारी उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के साथ ही तीन लोगों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। तीन लोगों केे विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। आबकारी आयुक्त निरंजन दास ने उक्त कार्रवाई राज्य स्तरीय उड़न दस्ता दल द्वारा उक्त मदिरा दुकान में औचक दबिश देकर की गई जांच-पड़ताल के दौरान 69 पेटी देशी मदिरा की बोतलों में कम तेजी पाए जाने तथा बोतलों से छेड़छाड़ का मामला पकड़ में अपने पर की है। निलंबित उप निरीक्षक को संभागीय उड़न दस्ता मुख्यालय रायपुर अटैच कर दिया गया है।

गौरतलब है कि राज्य में मदिरा के अवैध करोबार एवं मिलावट पर कड़ाई पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा जांच-पड़ताल का सघन अभियान संचालित किया जा रहा है। उड़न दस्ता टीमें मदिरा दुकानों में दबिश देकर नियमित रूप से जांच-पड़ताल कर रही है। आबकारी विभाग का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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जिले में सट्टा बाजार बेखौफ रूप से फल-फूल रहा है। इसकी चपेट में युवा वर्ग ज्यादा आ रहा है। लाखों रुपए हारने के बाद वे क्राइम करने व खुद की जान देने से भी नहीं कतरा रहे हैं। इसी कड़ी में एक युवक ने सट्टे में 2 लाख से अधिक रकम हारने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी।बताया जा रहा है कि वह आईपीएल में लगातार रुपए लगाकर हार रहा था। युवक द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने से उसके परिजनों में मातम पसरा हुआ है।

सूरजपुर के बडक़ापारा निवासी 20 वर्षीय सुभाष राजवाड़े का शव शनिवार की सुबह घर के कमरे में फांसी पर झूलता मिला। बताया जा रहा है कि सुभाष आईपीएल के मैचों (IPL match) में सट्टा लगाकर लगातार हार रहा था, संभवत: इस कारण वह लाखों रुपये का कर्जदार हो गया था। इस तनाव में उसने शुक्रवार रात आत्महत्या कर ली।

शनिवार सुबह मृतक का भाई उसे उठाने गया था तो देखा कि सुभाष का शव फांसी पर लटका है, तब उसने तत्काल परिजनों को इसकी जानकारी दी। इससे देखते ही देखते आसपास के लोग पहुंच गए।सुचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को उतरवाकर मर्ग पंचानामा तैयार कर पीएम के लिये भेज दिया

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर ने बताया कि युवक की मृत्यु पर मर्ग कायम कायम कर जांच की जा रही है । जाच उपरांत जो तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्यवाही की जायेगी। सट्टा पर अंकुश लगाने हेतु कार्यवाही की जाती रही है। इस मामले में भी सट्टा की बात सामने आई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

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