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detail news only from Chhattishgarh ,dated: २ सितम्बर २०२०

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नीति आयोग ने देश भर के आकांक्षी जिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण की जुलाई माह की डेल्टा रैंकिंग जारी की है। जिसमें दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। विगत माह की अपेक्षा माह जुलाई में जिले को विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांक में बढ़त मिली जिनमें संस्थागत प्रसव, गर्भवती महिलाओं का पंजीयन, पूर्ण टीकाकरण, टीबी मरीजों का पूर्ण ईलाज, एनीमिक महिलाओं का ईलाज, पूरक पोषण कार्यक्रम प्रमुख रहीं साथ ही जिले में कोविड काल में भी नही रुकी नान कोविड सुविधाएं ।जिसके परिणामस्वरूप आकांक्षी जिलाओं के डेल्टा रैंकिंग में दंतेवाड़ा पहले पायदान पर रहा। उम्दा नेतृत्व क्षमता और बेहतर कार्ययोजना से ये सम्भव हो सका है।जिला के युवा कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने जब से दंतेवाड़ा में अपना कार्यभार सम्हाला है, उनकी प्राथमिकता जिले में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, रोजगार आदि को बेहतर कर जिले का गरीबी उन्मूलन करना रहा है। जिसके लिए उनके द्वारा नवोचारों का प्रयोग करते हुए कार्ययोजना बनाया गया। उनके द्वारा लगातार अधिकारी, कर्मचारी से चर्चा करके धरातल में क्रियान्वयन करवाया जा रहा है। जिनमें से स्वास्थ्य विभाग की सुगम स्वस्थ दंतेवाड़ा योजना तथा हेल्थ कॉल सेंटर और महिला एवं बाल विकास की सुपोषण योजना के नवाचारों के प्रयोग के साथ क्रियान्वयन है।

नक्सल प्रभावित, पहाड़ों, नदियों से घिरे कठिन मार्ग होने के कारण यहाँ समय पर अस्पताल पहुंच पाना थोड़ा कठिन हो जाता है साथ है। जिसे दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने सुगम स्वस्थ दंतेवाड़ा योजना की शुरुआत की गई जिसमें यदि 108 या 104 नम्बर से सम्पर्क नहीं हो पा रहा हो तो अपने निकट के किसी वाहन में मरीज या गर्भवती माताओं को अस्पताल लाया जा सकता है जिसके खर्च का भुगतान जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही जिले में हेल्थ कॉल सेंटर की भी शुरुआत की गई जिसमें स्थानीय बोली गोंडी, हल्बी का प्रयोग किया जाता है। कॉल सेंटर में जिले के सभी डॉक्टरों, नर्सों, मितानिन, स्वास्थ्य कर्मियों, पटवारी, सचिव के साथ जिले की गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों का नम्बर रहता है। जिससे गर्भवती महिलाओं को उनके जांच की तिथि, प्रसव की तिथि, टीकाकरण, दवाई, उचित डाइट, आदि की जानकारी दी जाती है और पूछा जाता है कि आप कौन से स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव करना चाहते हैं, आपको लाने के लिए गाड़ी कब भेजी जाए। इसी का नतीजा है कि जिले में संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी हुयी है। साथ ही गर्भवती महिलाओं के उचित खानपान का भी जिला प्रशासन ने ख्याल रखा है, उन्हें पूरक पोषण आहार अंडा, गुड़ चना हरी पत्तेदार सब्जियां, आयरन टेबलेट तथा दवाइयां समय पर दी जा रही है। जिससे गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की कमी आयी है, वो स्वस्थ, सुपोषित बच्चे को जन्म दे रहीं हैं। इसी प्रकार कई नई कार्ययोजना हैं, जिसे आमजन तक लाया जा रहा है। अपने नवाचारों से कलेक्टर श्री सोनी ’पूना माड़ाकाल’ दंतेवाड़ा का संकल्प जल्द ही पूरा कर जिले को नए आयाम देने में सफल होंगे।

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राजनांदगांव की पूर्व महापौर व मौजूदा नेता प्रतिपक्ष शोभा सोनी का आज एम्स में निधन हो गया। वे कोरोना से संक्रमित थीं । गौरतलब है कि दिवंगत शोभा सोनी राजनांदगांव की महापौर रहने के अलावा भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रहीं। इसके अलावा वे संगठन और सत्ता की विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाती रहीं। ,उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी के अलावा छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में भी शोक का माहौल है।मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह सोनी की आक्सीजन लेवल गिरने से सेहत संभल नहीं पाई। वह मेयर के साथ ही प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही है।वर्तमान में वह राजनांदगांव नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से राजनीति में सक्रिय थी

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बताया जा रहा है कि करीब 14 दिन पहले शोभा सोनी कोरोना संक्रमित पाई गई थी। सर्दी-बुखार आने पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी थी, जिसके बाद उनका एंटीजेन टेस्ट कराया गया था, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद सोशल मीडिया में इसे साझा करते हुए संपर्क में आए लोगों को जांच की सलाह दी थी। शोभा सोनी के संक्रमित होने के बाद उन्हें सोमनी स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था। 26 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ बढ़ने के बाद उन्हें एम्स रायपुर शिफ्ट किया गया था।

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प्रदेश में आज 1916 मरीजों की पहचान की गई है। जिसमे जिला रायपुर से 674, दुर्ग से 209, बिलासपुर से 194, रायगढ़ से 138, राजनांदगांव से 96, महासमुंद से 80, बालोद से 66, धमतरी से 56, जांजगीर-चांपा से 51, बलौदाबाजार से 40, कोरबा से 38, बीजापुर से 35, बस्तर से 29, सरगुजा से 27, मुंगेली व जशपुर से 21-21, सुकमा से 17, गरियाबंद, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा व नारायणपुर से 16-16, कोरिया से 15, बेमेतरा से 12, कबीरधाम से 10, बलरामपुर व कांकेर से 07-07, सूरजपुर से 05, अन्य राज्य से 04 मरीज शामिल है। आज पाए गए पॉजिटिव मरीजों की अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती प्रक्रिया जारी है।





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जिले में कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों संख्या में कमी नहीं आ रही है। एक दिन में 40 50 कोरोना मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलों को बढ़ाते ही जा रहा है। जिला कोविड-19 अस्पताल फुल होने के कारण अब लोगों को इलाज के लिए होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 6 ब्लॉकों में 50-50 सीटर अस्पताल खोलने की मंजूरी मिली है।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को पखांजूर में एक निजी अस्पताल में तीन मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर अस्पताल को सील कर दिया गया। इस निजी अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पताल में इलाज के स्थानांतरित किया गया। नगर में कोरोना का मरीज पाए जाने से पखांजूर में हड़कंप मच गया है। उधर, नरहरपुर में एक, कांकेर ब्लॉक के पोटगांव में एक और दुर्गुकोंदल बीएसएफ कैंप में एक बीएसएफ का जवान कोरोना संक्रमित पाया गया है।

पखांजूर के निजी अस्पताल में कोरोना के तीन नए मरीज मिलने से प्रशासन की परेशानी बढ़ गई। कोरोना मरीज मिलने पर स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया। अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों और उनकी सेवा में लगे उनके परिजनों की जांच शुरू की गई। जिसमें से 2 और कोरोना मरीजों की पहचान हुई। इस तरह से कोरोना मरीज की संख्या एक से बढ़ कर तीन हो गई। स्वास्थ्य विभाग का अमला अस्पताल के स्टाफ की भी जांच कर रहा है। ऐसे में मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि 31 अगस्त को एक मरीज भर्ती हुआ था।

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जिसमें कोरोना के लक्षण दिखने के बाद इसकी सूचना पखांजूर सिविल अस्पताल को दी गई। उक्त मरीज की जब एंटीजन किट से जांच की गई तो कोरोना पॉजिटिव पाए जान पर सिविल अस्पताल ले आया गया। इसके बाद स्वास्थ्य अमला सक्रिय हुआ। प्रशासन के अधिकारी अस्पताल पहुंच गए। पहले तो स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में उपस्थित सभी मरीजों को उनकी सेवा में लगे उनके परिजनों की जांच शुरू की। इस दौरान दो और मरीज अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव निकले। वह भी इलाज के लिए उसी वार्ड में भर्ती थे।

शाम तक स्वास्थ्य विभाग का अमला मरीजों उनके परिजनों के साथ अस्पताल के स्टाफ की जांच करने में जुटा हुआ था। ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना है। प्रशासन ने कोरोना संक्रमण न फैले इसके लिए अस्पताल पूरी तरह से सील करने का फैसला लिया है। इसके बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों को जांच के बाद उनकी सुविधा अनुसार सिविल अस्पताल पखांजूर या अन्य निजी अस्पताल में भर्ती करने की व्यवस्था की गई। अस्पताल के समस्त स्टाफ की जांच कर उनको पर में ही क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जा रही है।

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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के हिस्से की जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि लगभग 2828 करोड़ को देने में आनाकानी कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि तत्काल देने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है छत्तीसगढ़ ने भाजपा को 9 सांसद दिए जिसमें एक केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ के साथ हो रहे भेदभाव अन्याय पर भाजपा सांसदों का रवैया छत्तीसगढ़ विरोधी ही रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस अपेक्षा के साथ उम्मीद के साथ भाजपा को वोट दिया रेणुका सिंह सुनील सोनी संतोष पांडे विजय बघेल सहित भाजपा के सांसद को अपना प्रतिनिधि चुनकर देश के सर्वोच्च सदन में भेजा। लेकिन उसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिला। भाजपा सांसदों को चुनकर छत्तीसगढ़ की जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है ।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ निरन्तर भेदभाव अन्याय कर रही है और भाजपा के 9 सांसद छत्तीसगढ़ के साथ हो रहे अन्याय पर चुप है मौन साधे बैठे हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के हिस्से की जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 2828 करोड देने में अनाकानी किया जा रहा है।तब भी भाजपा के सांसद मौन ही है। भाजपा के 9सांसदो का सहयोग छत्तीसगढ़ को कभी नहीं मिला। भाजपा के सांसद मोदी शाह के सामने खड़े होकर छत्तीसगढ़ के साथ हो रहे अन्याय का विरोध करने से डरते हैं। किसानों के धान को 2500रुपया क्विंटल की दर में खरीदी करने छूट देने का मामला हो, लॉक डाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग हो या कोरोना महामारी काल में लॉकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ में बंद पड़ी आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 30 हजार करोड़ रुपए की राहत पैकेज की मांग हो भाजपा के सांसद कभी भी छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ जनता के साथ में खड़े नहीं हुए। प्रधानमंत्री मजदूर गरीब कल्याण योजना मेंं छत्तीसगढ़ को शामिल कराने कि भी साहस भाजपा सांसदों ने नहीं दिखाई।

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ट्विटर अकाउंट पर रमन सिंह द्वारा जवाब देने का विकल्प बंद किए जाने पर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि रमन सिंह जनता से डर गए हैं और जनता के सवालों से डर गए । लोकतंत्र संवाद का नाम है और भाजपा के नेता एक-एक करके संवाद को खत्म कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि जनता अब उनके खिलाफ है।

करोना का जो कुप्रबंधन भाजपा की केंद्र सरकार ने किया और मजदूरों के जीवन से जो खिलवाड़ किया मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर किया रेलवे लाइन में जिस तरह से मजदूर कट गए उसको लेकर जनता के बीच जो सवाल खड़े हो रहे हैं दरअसल रमन सिंह उन सवालों से डर गए हैं रमन सिंह जनता से डर गए हैं। आज पूरे देश के लोग मोदी भाजपा और रमन सिंह से जानना चाहते हैं कि 21 दिन में करोना से लड़ाई जीतने के झूठे खोखले दावों का क्या हुआ ?

रमन सिंह भी भाजपा और मोदी की ही तरह जनता के बीच स्वीकार्यता खो चुके हैं । भाजपा और रमन सिंह अब सिर्फ एक तरफा संवाद चाहते हैं विरोध से बचना चाहते हैं, अपने खिलाफ बोलने लिखने वालों की बातें नहीं सुनना और नहीं पढ़ना चाहते हैं यही तो तानाशाही प्रवृत्ति का जीता जागता सबूत है । किसी भी जननेता को ऐसा करने से बचना चाहिए मोदी तो बरसों से यही करते आ रहे हैं । हाल ही में मोदी की मन की बात को 10 लाख से अधिक डिसलाइक मिले और सिर्फ 2 लाख 17 हजार लोगों ने उसे पसंद किया। यह भाजपा की गलत नीतियों और मोदी और रमन सिंह जैसे नेताओं के प्रति जनता में बढ़ते विरोध का जीता जागता सबूत है।

रमन सिंह द्वारा टि्वटर अकाउंट में कमेंट और जवाब देने का विकल्प बंद किए जाने पर कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि यह स्थिति तभी बनती है जब व्यक्ति को खुद यह एहसास हो जाता है कि वह फिजूल की बातें कर रहा है, उसकी बातें उसके तर्क जनविरोधी हो चुके हैं और जनता में उसकी कोई स्वीकार्यता नहीं बची है। वर्तमान में भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी और रमन सिंह जैसे नेताओं की यही स्थिति हो चुकी है ।

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छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य, पंचायत और जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है. सिंहदेव ने ट्वीट में दुष्यंत कुमार की पंक्तियां लिखी.

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सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की जनहित नीतियों के कारण ही प्रदेश के मजदूरों, किसानों को फायदा मिल रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए तेंदूपत्ता, श्रमिकों के लिये मनरेगा की नीतियां लाई है इससे लोगों को फायदा मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है. इसके साथ ही वे बहतर जिंदगी जी रहे है. छत्तीसगढ़ शासन की नीतियों की वजह से कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ की हालत ज्यादा खराब नहीं हुई है.

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आवाज निकाल कर एक शातिर ने राजनांदगांव के पांडादाह में शराब दुकान खोलने की सहमति दे दी। शराब दुकान खोलने को लेकर हुई चर्चा का ऑडियो वायरल हुआ तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। इसके बाद डोंगरगढ़ थाना पुलिस ने दो आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है।दरअसल, शहर में एक ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो में दो लोग शराब दुकान खोलने को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इनमें से एक खुद को युवा बेरोजगार मजदूर कल्याण समिति का अध्यक्ष अरविंद साहू बताता है। वहीं दूसरा व्यक्ति ऐसे बात करता है कि वह मुख्यमंत्री हो। चर्चा के दौरान शराब दुकान खोलने के लिए मिलने के लिए आने को कहता है।ऑडियो में कहा- यहां शराब की मांग, पीने के लिए 15-20 किमी जाना पड़ता है करीब 13 मिनट के इस ऑडियो में अरविंद कहता सुनाई देता है कि पांडादाह में शराब की काफी मांग है। पीने वालों को 15-20 किमी दूर जाना पड़ता है। साथ ही शराब के 150 रुपए एक्सट्रा देने पड़ते हैं। वहीं सीएम बना दूसरा व्यक्ति कहता है कि यह अच्छा प्रस्ताव है। पूछने पर अरविंद कहता है कि वह शराब नहीं पीता, पर जनता सेवा के लिए लगा है।

कांग्रेस नेता बोले- मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का प्रयास,कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष नवाज खान की एफआईआर पर पुलिस ने बेंद्री डीह निवासी अरविंद कुमार साहू और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। नवाज खान ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी अरविंद का परिवार भाजपा से जुड़ा हुआ है।

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को क्षतिपूर्ति व पुनर्वास पाने का अधिकार है. यह शासन के साथ न्यायालयों की भी जिम्मेदारी है कि वे इसके लिए प्रावधान करें. सिंगल बेंच ने जारी किए हुए आदेश को चीफ जस्टिस के सामने भी भेजा है कि वह निर्देश दें कि आदेश की कॉपी प्रदेश के विधि सचिव क्रिमिनल कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों राज्य न्यायिक अकादमी को भी दी जाए.

बता दें कि रायपुर जिले के रेप पीड़िता के मामले में फैसला जारी करते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी किशोर को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाकर सजा तो सुनाई थी, लेकिन बोर्ड ने पीड़िता को क्षति पूर्ति देने के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया था, ना जिला व राज्य विधिक प्राधिकरण को इस संबंध में कोई अनुशंसा की. इस पर पीड़िता ने राज्य शासन व रायपुर कलेक्टर को प्रतिवादी बनाकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कहा गया कि निचली अदालत में पूरी सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कोई भी वकील खड़ा नहीं हुआ था. इसलिए इस पक्ष को रखा नहीं जा सका कि पीड़िता को मुआवजा मिलना या दिया जाना चाहिए.

वकील की ओर से कोर्ट के सामने यह भी दलील रखी गई कि शासन की नीति व मुआवजा नीति 2018 के तहत ऐसे मामलों में पीड़िता को पुनर्वास व मुआवजा देने का प्रावधान है. इसके बाद हाईकोर्ट ने शासन को आदेश जारी कर कहा है कि वह पीड़िता को 7 लाख रुपए मुआवजे के रूप में प्रदान करें. याचिका पर फैसला जारी करते हुए जस्टिस संजय. के. अग्रवाल ने याचिका को निराकृत कर दिया है.

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कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिए अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी की आयोग में उपस्थिति आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधित कर दी गई है। अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रकरण से संबंधित तर्क/जवाब लिखित रूप से आयोग को ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं ।

मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम. के. राउत ने बताया कि कोविड-19 के तहत कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत द्वितीय अपील और षिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा की जा रही है। राज्य सूचना आयोग में अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी अपने जिले के कलेक्टोरेट स्थित एन.आई.सी. (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) के वीडियोकक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं और आयोग को अपना जवाब ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम.के.राउत और राज्य सूचना आयुक्त श्री मोहन राव पवार को आबंटित जिले के अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी अपना जवाब ई-मेल sic.cg@nic.in, फैक्स नम्बर 0771-2512102, व्हाट्सअप नम्बर 9425502363 पर भेंज सकते हैं। आयोग में सुनवाई के लिए अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी की आयोग में उपस्थिति आगामी आदेष तक प्रतिबंधित कर दी गई है।

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छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त श्री अशोक अग्रवाल को आबंटित जिले सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, जशपुर, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, दुर्ग और रायपुर जिले के अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी अपना जवाब ई-मेल sic.cg@nic.in, फैक्स नम्बर 0771-2512102, व्हाट्सअप नम्बर 81097-59698 पर भेंज सकते हैं। द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की जानकारी और सुनवाई की तिथि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वेबसाइट www.siccg.gov.in के लिंक में अपीलार्थी/ शिकायतकर्ता का नाम प्रकरण क्रमांक और मोबाइल नम्बर दर्जकर प्रकरण की अद्यतन जानकारी और सुनवाई की तिथि की जानकारी हासिल की जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायत के नए प्रकरणों की जानकारी भी आयोग के वेबसाइट www.siccg.gov.in के लिंक में अपीलार्थी/ शिकायतकर्ता का नाम और मोबाइल नम्बर दर्जकर प्रकरण की सुनवाई की तिथि की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

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