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detail news only from Chhattishgarh ,dated: ३ जुलाई २०२०

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आज की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में ४० मरीजों की पुष्टि हुयी है जिसमे कांकेर से 8 , राजधानी रायपुर से ७ ,बिलासपुर और बलरामपुर से 8-8 ,दंतेवाडा से ६ ,जगदलपुर और नारायण पुर से 3-3 ,राजनादगांव से २ कोरोना पिस्तिवे पाए गए हैं रायपुर में एक और कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही रायपुर में आज मिले कोरोना मरीजों की संख्या ७ हो गई है।मिली जानकारी के अनुसार बिरागांव इलाके से नए कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं, आज रायपुर सांसद सुनील सोनी का एक पीएसओ और एम्स के 4 कर्मचारी भी संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही राजधानी में आज कुल ७ मरीज सामने आए हैं।वही राजनादगांव में एक बैंक कर्मचारी की रिपोर्ट पोस्तिवे होने की खबर मिली है.




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छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन के परिणाम अब दिखने लगे हैं। प्रदेश में कोविड-19 मरीजों की रिकवरी दर सभी पड़ोसी राज्यों से बेहतर है। यहां 78.4 प्रतिशत मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में यह दर 54.2 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 76.7 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश में 69.1 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश में 45.4 प्रतिशत, तेलंगाना में 48.8 प्रतिशत, ओड़िशा में 72.9 प्रतिशत और झारखंड में 76.9 प्रतिशत है। प्रदेश में अब तक कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए 3023 में से 2362 मरीज स्वस्थ हो गए हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ सबसे अच्छे रिकवरी दर वालों राज्यों में चौथे स्थान पर है। कोविड-19 के 50 से अधिक मरीज वाले राज्यों में केवल उत्तराखंड, राजस्थान और त्रिपुरा की रिकवरी दर ही छत्तीसगढ़ से अधिक है। मृत्यु दर के मामले में भी छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्यों से बेहतर है। यहां मृत्यु दर का प्रतिशत केवल 0.5 है। वहीं पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में यह दर 4.4 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 4.2 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश में 1.2 प्रतिशत, तेलंगाना में 1.5 प्रतिशत, ओड़िशा में 0.5 प्रतिशत और झारखंड में 0.6 प्रतिशत है।

कोविड-19 के संभावित प्रसार को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश में फरवरी माह के शुरूआत में ही इस पर नियंत्रण और रोकथाम की तैयारी शुरू कर दी गई थी। कोरोना वायरस जांच की सुविधा प्रारंभ में केवल एम्स रायपुर में थी। जगदलपुर, रायपुर और रायगढ़ के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में उच्च स्तरीय लैब तैयार कर कोविड-19 की आरटीपीसीआर जांच सुविधा का विस्तार किया गया है। रायपुर के लालपुर स्थित आईआरएल लैब और निजी क्षेत्र के एसआरएल लैब में भी कोरोना वायरस की जांच की जा रही है। जांच का दायरा बढ़ाने पूल-टेस्टिंग भी की जा रही है। अभी तक प्रदेश में एक लाख 66 हजार 656 लोगों के सैंपल की जांच की जा चुकी है। पॉजिटिव पाए गए 3023 लोगों में से 2362 के ठीक हो जाने के बाद अभी सक्रिय मरीजों की संख्या 647 है।

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स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश के आठ क्षेत्रीय और 22 जिला स्तरीय अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। इन अस्पतालों में 3384 लोगों का उपचार किया जा सकता है। इनमें 445 आईसीयू और 296 एचडीयू (High Dependency Unit) बिस्तरों की भी व्यवस्था है। इन अस्पतालों के साथ ही 146 कोविड केयर सेंटर भी बनाए गए हैं जहां 8161 लोगों को रखा जा सकता है। सभी कोविड अस्पतालों में एन-95 मास्क, पीपीई किट, ट्रिपल लेयर मास्क, वीटीएम और जरूरी दवाईयों के पर्याप्त संख्या में इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव स्टेट कोविड कंट्रोल एंड कमाड सेंटर के माध्यम से जांच और इलाज की व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। विभाग द्वारा प्रदेश भर में संचालित 166 क्वारेंटाइन सेंटर्स में भी 15,835 बिस्तर हैं।

प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों की वापसी को देखते हुए ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में करीब 21 हजार क्वारेंटाइन सेंटर बनाए गए हैं जिनकी क्षमता लगभग सात लाख है। विभिन्न राज्यों से प्रदेश लौटे साढ़े चार लाख श्रमिक 14 दिनों की क्वारेंटीन अवधि पूर्ण कर अपने घर पहुंच चुके हैं। स्वयं के और दूसरों लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा कि दृष्टि से उन्हें दस दिनों तक होम-क्वारेंटाइन में रहने के निर्देश दिए गए हैं।

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जिले में जल्द शुरू होने जा रही कोरोना सैंपल जांच सुविधा के लिए हाल ही में इन्स्टॉल हुई ट्रू-नॉट मशीन की गुणवत्ता जांच के लिए बुधवार 01 जुलाई 2020 को प्रॉफिसियेन्सी टेस्ट लेकर परखा गया। साथ ही राजधानी के आईआरएल से प्रशिक्षित हो कर लौटे जिले के मैडिकल लैब टैक्नोलॉजिस्ट्स एवं फार्मास्टि ने पूर्वाभ्यास भी किया।

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक जिले के कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों और पॉजिटीव प्रकरणों की जांच के लिए स्वाब के नमूने राजधानी रायपुर स्थित अखिल भारतीय आर्युर्विज्ञान संस्थान भेजे जा रहे थे, जहां प्रदेश भर से आ रहे सैंपल्स के आधिक्य के साथ-साथ यात्रा परिवहन के चलते आंशिक रूप अधिक लागत, समय और ऊर्जा व्यय की तकनीकी असुविधाएं होने की स्थिति रही। ऐसे में यही सेवाएं जल्द ही जिला स्तर पर भी शुरू करने के लिए जिला चिकित्सालय के कोविड सेक्शन में स्थापित कोरोना की पृथक लैब में बुधवार 01 जुलाई 2020 को प्रॉफिसियेन्सी टेस्ट किया गया। जिसमें राजधानी रायपुर से जांचे जा चुके कोविड-19 के पांच रैंडम सैम्पल्स जिले को प्राप्त हुए। बुधवार 01 जुलाई 2020 को जिले में इनकी दोबारा जांच कर पूर्वाभ्यास किया गया। जिला स्तर से ये नमूने पुनः राजधानी भेज दिए गए हैं, वहां इन नमूनों की रिपोटर््स का मेल-मूल्यांकन किया जाएगा। तत्पश्चात जल्द ही संचालनालय से भी अनुमति मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। अनुमति मिलते ही कोविड-19 के नमूने जांचने के लिए जिले में ट्रू-नॉट टेस्ट की सेवाएं प्रारंभ की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देशन और मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. रवि मित्तल के मार्गदर्शन में जिले में कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर की सेवाएं शुरू की गईं हैं। जिसमें बनाई गई एक पृथक लैब में कोरोना के नमूने जांचने की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने जा रही हैं। इसके लिए एक नग टूª-नॉट मशीन इन्स्टॉल कर ली गई है और जांचकर्ता स्टाफ को भी प्रशिक्षित किया जा चुका है।

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बुधवार को किए गए प्रॉफिसियेन्सी टेस्ट के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एसपी वारे, सिविल सर्ज सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ आरके परदल, जिला क्षय अधिकारी डॉ एनके मंडपे, पायथोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ विपिन बिहारी अग्रवाल एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री संदीप ताम्रकार सुपरविजन करते रहे। जिनकी देख-रेख में कोरोना जांच के लिए प्रशिक्षण प्राप्त मैडिकल लैब टैक्नोलॉजिस्ट श्री भागवत जायसवाल, सुश्री दुर्गा पटेल व श्री हेमंत कन्नौजे ने अभ्यास किया। क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री उत्तम श्रीवास एवं मैडिकल लैब टैक्नोलॉजिस्ट श्री उमेश ठाकुर सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

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प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि डॉ रमन सिंह जी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे है। रमन सिंह जी के 15 वर्षो के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, कुशासन और जनविरोधी नीतियों के चलते छत्तीसगढ़ को गरीबी के मामले में देश में नंबर वन बनाया गया। अब फिर से भाजपा नेताओं का गरीब विरोधी चरित्र उजागर हो गया है। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं और सांसदों द्वारा छत्तीसगढ़ को गरीब कल्याण योजना से छत्तीसगढ़ के 5 लाख से मजदूरों को मोदी सरकार द्वारा भी वंचित करने को जायज ठहराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि एन एस एस ओ के आंकड़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 47.9प्रतिशत है और यह पूरे देश में सर्वाधिक है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का राष्ट्रीय औसत शहरी क्षेत्रों के लिए 13.7प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 25.7प्रतिशत है। गरीब कल्याण रोजगार योजना में शामिल किए गए राज्य उड़ीसा(45.9 प्रतिशत), मध्य प्रदेश(44.3 प्रतिशत), झारखंड(42.4 प्रतिशत) और बिहार(41.3 प्रतिशत) का गरीबी रेखा के मामले में नंबर क्रमशः 2, 3, 4 और 5 है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि गरीब कल्याण योजना में राजस्थान को भी शामिल किया गया है जहां गरीबी रेखा का आंकड़ा छत्तीसगढ़ के आधे से भी कम 21.7 प्रतिशत है, पर सर्वाधिक गरीबी रेखा प्रतिशत वाले राज्य छत्तीसगढ़ को दुर्भावना पूर्वक छोड़ दिया गया है! भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, 9 सांसद लोकसभा के, दो राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री बताए कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ की गरीब जनता से किस बात का बदला लेना चाहती है?

हाल ही में मोदी सरकार द्वारा जून के अंतिम सप्ताह में देश कि नवरत्न कंपनी “कोल इंडिया लिमिटेड“ के 41 खदानों के निजीकरण की प्रक्रिया आरंभ की गई, जिनमें से 9 कोल खदाने छत्तीसगढ़ की है! जब मोदी सरकार को खदान बेचना होता है तो छत्तीसगढ़ की याद आती है पर गरीबों के कल्याण के लिए कोई योजना चालू करना होता है तो छत्तीसगढ़ की याद नहीं आती! छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि छत्तीसगढ़ के साथ गरीब कल्याण योजना में यह सौतेला व्यवहार क्यों?

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार का बदला मोदी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता और मजदूरों से ले रही है। भाजपा के रमनसिंह जैसे नेता और सांसद मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी और आम जनता विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। छत्तीसगढ़ की जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी।

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प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि यह दुख का विषय है कि केंद्र की भाजपा सरकार राज्य राज्य के हिसाब से मजदूरों में भेदभाव कर रही है। लॉकडाउन और लॉकडाउन में कुप्रबंधन के लिये जिम्मेदार मोदी सरकार को मानवता और नैतिकता के नाते भी छत्तीसगढ़ के इन 5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के प्रति इन मजदूरों को मदद करनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों को मदद मोदी सरकार का फर्ज था और है। 1200 करोड़ रुपए से अधिक की मजदूरों की सिफ रोजी की राशि केंद्र की भाजपा सरकार पर मजदूरों का कर्ज है। इन मजदूरों के प्रति अपना फर्ज निभाने और अपने पर कर्ज चुकाने के बजाए मजदूर कल्याण योजना से मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को बाहर कर दिया। मोदी सरकार के इस फैसले ने छत्तीसगढ़ के मजदूरों गरीबों और पूरे राज्य के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है।

गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल करने की मांग दोहराते हुए कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ के सभी प्रवासी मजदूरों को डायरेक्ट बेनिफिट योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूर ₹25000 की राशि तत्काल दी जाये। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार बंद करें। छत्तीसगढ़ के इन गरीब मजदूरों ने मोदी सरकार का क्या बिगाड़ा है? विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार रमन सिंह सरकार की जनविरोधी नीतियों की हार थी। भाजपा की करारी हार कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार और जनहित की उपेक्षा की हार थी। विधानसभा चुनाव की हार का बदला छत्तीसगढ़ के मजदूरों से लिए जाने का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और मांग करती है कि गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल किया जाये।

कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ को पड़ोसी राज्यों मध्यप्रदेश, झारखंड की तरह ही गरीब कल्याण योजना में शामिल किया जाये। बड़ी संख्या में 5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ में वापस लौटे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रवासी मजदूरों ने लॉकडाउन के 60 दिनों में रोजी मजदूरी का बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। मनरेगा की औसत मजदूरी ₹200 प्रतिदिन की दर से भी जोड़ा जाए तो प्रति मजदूर ₹12000 का नुकसान लाकडाउन के कारण हुआ है। छत्तीसगढ़ के मजदूरों की कुल मजदूरी का नुकसान ही 600 करोड़ से ज्यादा बैठता है। भूख प्यास रहने की जगह की समस्या इलाज की समस्या सब कुछ छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों ने अपने प्रदेश से बाहर मजबूरी में झेली है। अपने घर अपने गांव अपने प्रदेश लौटने की बड़ी कीमत छत्तीसगढ़ के मजदूर भाइयों ने चुकाई है। छत्तीसगढ़ वापस लौटने के लिये पुणे, कोल्हापुर, कर्नाटक, तमिलनाडु तक फंसे मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले हैं। बसों में प्रति सवारी ₹5000 से ₹10000 तक का प्रति सदस्य किराया तक पूरे परिवार के सभी सदस्यों का मजदूरों को मजबूरी में देना पड़ा है। अपना गहना गुरिया गिरवी रखकर कर्जदार होकर छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर वापस लौटे। केन्द्र सरकार को अन्य राज्यों की तरह इन मजदूरों को राहत पहुंचाना था।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने मजदूर कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ को जानबूझकर छोड़े जाने के मामले में भाजपा के छत्तीसगढ़ के नेताओं और सांसदों की चुप्पी पर कड़ा ऐतराज जताया है। क्या छत्तीसगढ़ ने राज्य से 9 भाजपा सांसदों को चुन कर इसीलिए भेजा है कि वे दलीय प्रतिबद्धता के कारण जब राज्य के हितों की बात हो तो चुप्पी साध रखें। अब समय आ गया है कि भाजपा के सांसद राज्य की जनता के सामने स्पष्ट करें कि उनका छत्तीसगढ़ के हकों हितों से कोई सरोकार क्यों नहीं है?

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के कोयला, आयरन ओर बाक्साइट जैसे खनिज संसाधनों पर अपना हक जमा सकती है लेकिन राज्य के लोगो के लिए जब राहत देने की बात आती तब भाजपा की केंद्र सरकार मुंह मोड़ लेती है। राज्य के भाजपा के बड़े नेता मोदी सरकार के सौतेले व्यवहार को सही ठहराने के लिये तर्क देने लगते है। मुख्यमंत्री ने जब राज्य के लिए कोरोना संकट से निपटने 30,000 करोड़ की सहायता मांगी तब भी रमन सिंह सहित लगभग हर भाजपा नेता ने इसका ऐसे विरोध किया था, जैसे यह पैसा किसी के व्यक्तिगत हित के लिये मांगा गया था। 2500 रू. में धान खरीदी के समय केंद्र की अड़ंगेबाजी पर भी छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं और सांसदों ने किसानों का साथ देने के बजाय मोदी सरकार के अन्याय का साथ दिया था।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पूछा है कि बात-बात में बड़े-बड़े बयान देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है राज्य के मजदूरों के हित में मोदी सरकार के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने का साहस क्यो नही दिखा रहे हैं? सरोज पांडे, धरम लाल कौशिक, रामविचार नेताम, विष्णुदेव साय की बोलती अब क्यो बन्द है? छोटी-छोटी बातों पर बचकाने बयान जारी करने वाले सांसद सुनील सोनी अब कहाँ छुप गए हैं? छत्तीसगढ़ हित की बात करने से भाजपा सांसदों को किसने रोका है?

छत्तीसगढ़ में दीगर राज्यो से 5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर वापस आये है राज्य के क्वारन्टीन सेंटरों से घर वापसी के बाद इन सबके रोजगार की व्यवस्था करने के छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मनरेगा में भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बेहतर है। यदि केंद्र सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान कार्यक्रम से छत्तीसगढ़ को भी जोड़ती तो राज्य के 5 लाख से अधिक मजदूरो के हित में और अच्छा काम हो सकता था।

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स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा कैरियर काउंसिंलिंग और डिजिटल साक्षरता जैसे विषयों की विस्तृत श्रृंखला पर विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके तहत 4 जुलाई को दोपहर एक बजे ’मेमोरी पावर’ पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका प्रसारण यूट्यूब चैनल पीटीडी छत्तीसगढ़ (PTD Chhattisgarh) पर किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ई तुंहर दुआर के माध्यम से ऑनलाइन कक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अब तक कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए विभिन्न विषयों पर सीजी स्कूल डॉट इन (cgschool.in) पर वर्चुअल ब्राडकास्टिंग के माध्यम से 240 से अधिक कक्षाएं आयोजित की गई हैं। इसमें राज्य के लगभग एक लाख 30 हजार छात्र शामिल हो चुके हैं। सभी रिकार्डिंग राज्य के पोर्टल सीजी स्कूल डॉट इन (cgschool.in) और यूट्यूब चैनल पीटीडी छत्तीसगढ़ (PTD Chhattisgarh) पर भी उपलब्ध कराया गया है। सभी छात्र इस पोर्टल पर पंजीकृत होकर ई-सामग्री का लाभ उठा सकते हैं।

कैरियर काउंसिंलिंग और डिजिटल साक्षरता जैसे विषयों की श्रृंखला का कार्यक्रम पिछले दो शनिवार से आयोजित किये जा रहे है। इसमें छात्रों ने बढ़-चढ़ कर रूचि दिखाई। उन्हें पढ़ाई और जीवन से संबंधित विषय-वस्तुओं को कल्पना शक्ति पर आधारित कुछ बेहतरीन तकनीक सीखने का मौका मिला है। अब तक 3 हजार से अधिक छात्र वर्चुअल कक्षा में हिस्सा ले चुके हैं। खास बात यह है कि इसमें किसी भी कक्षा के छात्रों और शिक्षकों द्वारा भाग लिया जा सकता है।

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स्कूल शिक्षा विभाग के सलाहकार श्री सत्यराज अय्यर ने बताया कि आजकल, हमारे फोन और टीवी दिन-प्रतिदिन स्मार्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारी स्मरण शक्ति दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। हम में से काफी लोग ऐसे हैं जिनको अपने परिवार वालों के फोन नंबर बताने के लिए अपना मोबाईल खोजना पड़ता है, वर्चुअल असिस्टेंट के सहारे से हम रिमाइंडर सेट कर रहे हैं कि हमें कब सब्जी भाजी खरीदना और कब पानी पीना है। स्मार्ट होना अच्छी बात है, परंतु अपनी आदतों को बिगाड़ना, अपने जीवन को पूरी तरह किसी उपकरण के भरोसे गतिमान रखने का यह प्रयास, ठीक नहीं है। ऐसा करके हम अपनी नैसर्गिक क्षमता को खोते जा रहे हैं।

एक तरफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को आसान बना रही है और दूसरी तरफ इसने हमें डिजिटल गुलाम भी बना दिया है। दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग शरीर के वजन का 3 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व और शरीर की 20 प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग करता है। कितने लोग अपने अविश्वसनीय दिमाग की शक्ति के बारे में जानते हैं ? मस्तिष्क की शक्ति से बेहतर से कोई तकनीक नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कल्पना शक्ति और रचनात्मक सोच पर आधारित अपनी मस्तिष्क की शक्ति का अधिकतम उपयोग करने के लिए छात्रों और व्यस्कों के बीच अधिक जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे है। गौरतलब है कि प्रशिक्षक द्वारा ऑनलाइन कक्षा के दौरान इच्छुक छात्रों को एक लाईव प्रदर्शन भी दिया जाएगा।

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स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल ’पढ़ई तुंहर दुआर’ में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले शिक्षक और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए विशेष रणनीति तैयार की जाएगी। इस कार्यक्रम को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन क्लास के अलावा वैकल्पिक तरीकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलों के मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारियों का ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यक्रम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) से आयोजित किया गया। ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एससीईआरटी के संयुक्त संचालक डॉ. योगेश शिवहरे ने कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रही है। कई लोग लीडरशीप को लेकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।

सहायक संचालक और राज्य मीडिया सेंटर के प्रभारी श्री प्रशांत कुमार पाण्डेय ने कार्यक्रम के 3 माह के आंकलन के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले से ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों पर केन्द्रित सफलता की कहानी आनी चाहिए। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और अन्य माध्यमों सेेेे प्रचार-प्रसार कर इसकी सूचना राज्य मीडिया प्रकोष्ठ को नियमित रूप से दी जाए। कार्यक्रम में अमूल्य योगदान देने वाले पालक, बालक और शिक्षक को प्रोत्साहित करें। उन्होंने बताया कि सीजी स्कूल डॉट इन (बहेबीववसण्पद) पर पढ़ई तुंहर दुआर ऑनलाइन पोर्टल पर हमारे नायक स्तंभ प्रारंभ किया गया है। जिसमें प्रत्येक दिन एक जिले के एक शिक्षक और विद्यार्थी की सफलता की कहानी प्रदर्शित की जा रही है। इसका भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

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समग्र शिक्षा के सहायक संचालक डॉ. एम. सुधीश ने कहा कि राज्य से संकुल स्तर की सूचनाएं मिल रही हैं। इसे संकलित कर अंतर्राष्ट्रीय एवं कॉमन वेल्थ अवार्ड के लिए नामांकित किया जा सकता है। सलाहकार श्री सत्यराज अय्यर ने आने वाले समय में न्यूज डेस्क कार्यक्रम की शुरूआत करने का सुझाव दिया। इस अवसर पर श्री महेश वर्मा, श्री डमरूधर दीप, सुश्री शालिनी शर्मा, कृष्णा गौर, कविता लिखार, विभा मिश्रा सहित जिला और ब्लाक स्तर के लगभग 200 अधिकारियों ने ऑनलाइन बैठक में सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई।

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छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हरेली से प्रारंभ की जा रही ‘गोधन न्याय योजना’ को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में आम जनमानस से सुझाव आमंत्रित किए हैं। कोई भी व्यक्ति या संगठन जो भी सुझाव देना चाहते हैं, वे इस संबंध में छत्तीसगढ़ कृषि विपणन मंडी बोर्ड, मुख्यालय बीज भवन, पोस्ट -रविग्राम तेलीबांधा, रायपुर, पिन 492002 पर या फैक्स नम्बर 0771-4094472 या ई-मेल mdcgmandiboard@gmail.com पर भेज सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी अंतर्गत स्थापित गौठानों को रोजगार उन्मुखी बनाने के उद्देश्य से ‘गोधन न्याय योजना’ की शुरूआत की जा रही है। योजना के क्रियान्वयन के लिए कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है।

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इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने, गौपालन को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा और पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से गौठान को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए गोबर का क्रय कर वर्मी कम्पोस्ट तैयार की जाएगी। योजना से ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ किसान, भूमिहीन मजदूर एवं समस्त पशुपालकों की आमदनी में निरंतर बढ़ोत्तरी होगी। योजना के अंतर्गत राज्य में स्थापित 2200 गौठानों को प्रथम चरण में शामिल किया जाएगा और गौठानों की स्थापना के साथ-साथ इस योजना का विस्तार किया जाएगा। गोधन न्याय योजना के माध्यम से उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट से जैविक खेती के विस्तार में सहायता प्राप्त होगी और रसायन मुक्त खाद्य उत्पादों से सुपोषण स्तर में भी सुधार होगा।

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छत्तीसगढ़ में अनलॉक शुरु होने के बाद लगातार तेज हो रही आर्थिक गतिविधियों का असर दस्तावेजों की रजिस्ट्रियों में भी दिखने लगा है। पिछले साल के जून माह की तुलना में इस साल जून माह में 17 प्रतिशत अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई, वहीं दस्तावेजों के पंजीयन में भी 19 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

यह आंकड़े बताते हैं कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण काल के दौरान किए गए उपायों से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था गतिशील बनी रही। संकट काल में भी राज्य ने कृषि क्षेत्र में तेज आर्थिक वृद्धि दर्ज की, जिसकी सराहना रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने भी की थी। रोजगार के क्षेत्र में मनरेगा के जरिये गांवों में वृहद पैमाने पर रोजगार मूलक कार्यों का संचालन एवं नियमित भुगतान की वजह से आम लोगों के बीच धन-राशि का प्रवाह निरंतर बना रहा। इसी दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिये राज्य के किसानों को सीधे मदद पहुंचाई गई। प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट के दौरान उद्योगों को भी संचालन में रियायतें दीं। खेती-किसानी पर आधारित व्यावसायिक गतिविधियां भी निरंतर जारी रहीं। जिसकी वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही।

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वर्ष 2019 के जून माह में 107.53 करोड़ रुपए का राजस्व दस्तावेजों के पंजीयन से प्राप्त हुआ था, जबकि इस वर्ष, यानी 2020 के जून माह में 125.74 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति शासन को हुई है। पिछले साल जून महीने में 23,391 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था, जबकि इस साल इस जून माह में 27,759 दस्तावेज पंजीबद्ध किए गए। कोरोना महामहारी की वजह से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण लॉकडाउन के दौरान अन्य गतिविधियों के साथ-साथ दस्तावेजों के पंजीयन का कार्य भी प्रभावित हुआ था, इसके मद्देनजर पक्षकारों की सुविधा के लिए शासन द्वारा पंजीयन कार्यालयों में विशेष इंतजाम किए गए थे। जून महीने में प्रत्येक तीन घंटे में तीन अप्वाइंमेंट की व्यवस्था दस्तावेजों के पंजीयन के लिए लागू की गई, ताकि दस्तावेजों का पंजीयन तेजी से किया जा सके।

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राज्य शासन द्वारा धमतरी जिले के रविशंकर सागर परियोजना (गंगरेल) के विभिन्न कार्यों के लिए 15 करोड़ 58 लाख 20 हजार रूपए स्वीकृत किए हैं। इन कार्यों में गंगरेल बांध के ऊपर एवं बांया तट प्रोटेक्शन वॉल के ऊपर सुरक्षात्मक कार्य एवं मिट्टी बांध के रिसेक्शनिंग कार्य के लिए 2 करोड़ 34 लाख 79 हजार रूपए स्वीकृत किए हैं। इसी तरह पेरामेट वाल की ऊंचाई बढ़ाने व सेडल डेम में पेरामेट वाल निर्माण कार्य तथा डूब क्षेत्र के चारों ओर बाउंड्री पीलर लगाने के कार्य के लिए 2 करोड़ 13 लाख 39 हजार रूपए स्वीकृत किए हैं।

परियोजना के बकेट एवं एण्डसील मरम्मत एवं डिस्टर्ब पिचिंग का री-सेटिंग कार्य के लिए 2 करोड़ पांच लाख 97 हजार रूपए स्वीकृत किए है। इसी तरह एच.आर. गेट के सामने ब्रेस्टवॉल का निर्माण, गेज बेल का नवीनीकरण, बांध से गैलरी तक, कंट्रोल रूम में गेज वेल रोड का निर्माण एवं बांध के सीढ़ियों का पुनर्निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ 62 लाख 32 हजार रूपए स्वीकृत किए है। परियोजना के विद्युत उपकेन्द्र एवं अल्टरनेटिव पॉवर सप्लाई व्यवस्था का सप्लाई स्थापना एवं परीक्षण कार्य, आवासीय गृहों के आंतरिक विद्युतीकरण, एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट एवं पेयजल प्रदाय व्यवस्था कार्य के लिए 1 करोड़ 85 लाख 62 हजार रूपए स्वीकृत किए है।

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इसी तरह क्षमता ग्रेंटी का कंट्रोल प्रोटेक्टिव एवं राजिस्टेन्स पैनल, पॉवर एवं कंट्रोल केबल का प्रदाय स्थापना एवं परीक्षण कार्य के लिए 2 करोड़ 17 लाख 24 हजार रूपए स्वीकृत किए है। परियोजना के डेम टॉप, दाये एवं बांये गाईड बंड, गार्डन एवं गैलरी में प्रकाश व्यवस्था एवं परीक्षण कार्य के लिए 2 करोड़ 27 लाख 17 हजार रूपए स्वीकृत किए है। इसी प्रकार 04 नग 30मीटर ऊंचाई हाट डीप गैलवानाईज पोल हाईमास्ट लाइनिंग सिस्टम के प्रदाय स्थापना एवं परीक्षण एवं 09 नग पूर्व से स्थापित हाईमास्ट लाईट सिस्टम का मरम्मत एवं 350 वॉट एल.ई.टी. लाईट पिक्चर कार्य के लिए 1 करोड़ 11 लाख 70 हजार रूपए स्वीकृत किए है। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से रविशंकर सागर परियोजना के इन कार्यों को कराने के लिए मुख्य अभियंता महानदी परियोजना जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। परियोजना के कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरी गुणवत्ता के साथ कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

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राजधानी रायपुर में 4 नए कंटेनमेंट जोन की घोषणा जिला प्रशासन ने की है। कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें,आफिस और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णत: बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी ही होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर तय करेंगे। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कंटेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।घोषित एरिया हैं :
1.आरडीए कॉलोनी हीरापुर,थाना-कबीर नगर क्षेत्र में 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। कंटेनमेंट जोन के पश्चिम में आरडीए कॉलोनी ब्लाक नंबर ई से नं जी तक, उत्तर में ब्लाक नंबर ई से ब्लाक नं एफ तक, पूर्व में ब्लाक नंबर ई से शिव मंदिर के पीछे तक और दक्षिण में ब्लाक नंबर ई से अविनाश प्राइड की बाउण्ड्री तक को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

२.सत्यम विहार कॉलोनी थाना डीडी नगर क्षेत्र में 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। कंटेनमेंट जोन में मरीज के घर के सामने केवल एक ही रास्ता है, दक्षिण दिशा तरफ आगे में खल्लारी मंदिर, घर से बाजू दाएं गोपाल साहू का मकान और बाएं तरफ मधूसूदन राठौर का मकान, सामने भूपेंद्र शर्मा का मकान,भूपेंद्र शर्मा के मकान के बाएं तरफ दिलीप वर्मा का मकान,खल्लारी मंदिर के बाजू में दिलीप वर्मा का मकान, उनके सामने नारायण लंगोटे का मकान और दक्षिण दिशा तरफ आनंद तिवारी और उनके सामने कैलाश निषाद का मकान है।

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3.दया नगर, दलदल सिवनी थाना पंडरी क्षेत्र में 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। कंटेनमेंट जोन में पूर्व में दीपक साहू के मकान के सामने रोड, उत्तर और दक्षिण में बंद और पश्चिम में मोहम्मद कैफ के मकान के सामने रोेड शामिल है।

4.विकासखंड तिल्दा अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, बुढगहन थाना-खरोरा क्षेत्र में 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में भरत सेन का मकान, उत्तर में फरहदा खौली सड़क मार्ग, पूर्व में रंगमंच भवन और दक्षिण में आनंद वर्मा का मकान शामिल है।

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जिला कलेक्टर श्री दीपक सोनी तथा सीईओ जिला पंचायत श्री अश्विनी देंवागन के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पंचायत दंतेवाड़ा गीदम के मावली माता स्व सहायता समूह चितालंका व मां दंतेश्वरी स्व सहायता समूह गुमड़ा की बिहान दीदियों द्वारा हर्बल साबुन निर्माण का प्रशिक्षण लिया गया। प्रशिक्षण में स्व सहायता समूह ने 18 प्रकार के एलोवेरा, लेमन, पीयर्स, मेडिमिक्स, रोज, रोज पैटल, डव ,हल्दी चंदन , हनी मिल्क, एन्टी टैनिंग, शुगर स्क्रब, हनी आलमंड, हल्दी बेसन, मुल्तानी मिट्टी, कॉफी सोप, चारकोल आदि सुगन्ध के हर्बल साबुन का निर्माण करना सीखा। समूह द्वारा पहले से ही नीमयुक्त हर्बल फिनाइल का निर्माण कर विक्रय माँ दंतेश्वरी मार्ट के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें अब विभिन्न फ्लेवर की हर्बल सोप का नाम भी जुड़ गया है।समूह की दीदियों को जनपद पंचायत सीईओ द्वारा भी समय पर प्रेरित किया जाता है साथ ही बीपीएम श्री धर्मेंद्र ठाकुर और यंग प्रोफेशनल श्री रमेश ध्रुव, श्री सुमित विश्वास द्वारा दीदियों को प्रशिक्षण हेतु सहायता की जाती है। जिससे प्रेरित होकर दीदियां नयी नयी वस्तुओं का उत्पादन करके उसका विक्रय कर आय प्राप्त कर बहुत खुश हैं।

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रायगढ़: जिले के कोतरा रोड थाना इलाके के किरोड़ीमल नगर में दिनदहाड़े बड़ी वारदात हुई है. दो बाइक सवार बदमाशों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैश वैन ड्राइवर और गनमैन को गोली मारकर 13 लाख रुपए लूट लिए. सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है. आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस ने तेज कर दी है. किरोड़ीमल नगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है. शुक्रवार सुबह गार्ड और कर्मचारी एटीएम में पैसे डालने पहुंचे थे. जहां पहले से घात लगाकर बैठे आरोपियों ने 4 राउंड फायर किया. गोलीबारी में वैन चालक की मौत हो गई है और गार्ड बुरी तरह से घायल हो गया. गार्ड को प्राथमिक उपचार के लिए जिंदल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले आरोपियों ने डराने के लिए फायरिंग की फिर बाद में ड्राइवर और गार्ड पर गोली दाग दी. मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जिले में यह पहला मामला है जब दिनदहाड़े गोली मारकर किसी बैंक की कैश वैन लूट ली गई हो.

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मामले में रायगढ़ एएसपी अभिषेक वर्मा ने कहा कि दो नाकाबपोश SBI एटीएम के पास पहुंचे, जो अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. नाकाबपोशों ने पहले ड्राइवर को गोली मारी, इसके बाद गार्ड को भी मारने की कोशिश की, लेकिन गार्ड वहां से घटना स्ठल से भागकर सैलून के अंदर चला गया. बदमाशों ने मौका पाकर एटीएम के अंदर भी फायरिंग की, लेकिन वहां किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन वैन चालक को गोली मारकर तकरीबन 13 लाख रूपये लेकर रफूचक्कर हो गए. इतना ही नहीं आरोपी भागते वक्त गन को लहराते हुए जा रहे हैं, जो CCTV कैमरे में साफ-साफ नजर आ रहा है. एएसपी अभिषेक वर्मा ने कहा कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को तलाश रही है.

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