मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रसिद्ध साहित्यकार, भाषाविद् और छत्तीसगढ़ राज्य-गीत के रचयिता डॉ. नरेन्द्र देव वर्मा को उनकी जयंती पर उन्हें नमन किया है। 4 नवम्बर को डॉ. नरेन्द्र देव वर्मा की जयंती है। मुख्यमंत्री ने डॉ. नरेन्द्र देव वर्मा को याद करते हुए कहा है कि डॉ. वर्मा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कवि, चिंतक, उपन्यासकार, नाटककार, सम्पादक और मंच संचालक जैसी कई भूमिकाओं में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अंग्रेजी में भी उन्होंने अपनी रचनाएं लिखीं। अपनी ओजपूर्ण वाणी और अकाट्य तर्कों से वे किसी को भी पलभर में प्रभावित करने की क्षमता रखते थे। युवा उत्सव के समारोह में उन्होंने अपने विचारों से तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू को भी गहराई तक प्रभावित किया था। ’अरपा-पइरी के धार, महानदी हे अपार......’ के रूप में उन्होंने अमर रचना दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी का वैभव एक बारगी साकार हो उठा है। यह गीत डॉ. नरेन्द्र देव वर्मा की पहचान और छत्तीसगढ़ का मान बन गया है। उनकी कलम से निकला यह गीत राज्य गीत के रूप में आज बस्तर से लेकर सरगुजा तक छत्तीसगढ़वासियों की आत्मा का गान बन चुका है। छत्तीसगढ़ की ऐसी वंदना उनका सच्चा सपूत ही कर सकता है।

श्री बघेल ने कहा कि डॉ.नरेंद्र देव वर्मा ने जो भी लिखा, वह लोगों की अंतरआत्मा में उतर गया। उनकी रचनाओं में छत्तीसगढ़ के जनजीवन तथा संस्कृति का सजीव चित्रण मिलता है। उनके हिंदी उपन्यास ‘सुबह की तलाश‘ जब छत्तीसगढ़ी में अनुवाद के बाद ‘‘सोनहा बिहान‘‘ के रूप में लोगों के बीच रंगमंच के माध्यम से पहुंचा, तब इसने आम लोगों में सुनहरी सुबह के साकार होने की आशा जगा दी। सही अर्थों में वे छत्तीसगढ़ के सोनहा बिहान के स्वप्नदृष्टा थे। उन्होंने ‘‘छत्तीसगढ़ी भाषा व साहित्य का उद्विकास‘‘ विषय पर शोध किया और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह ‘अपूर्वा’, हिंदी उपन्यास ‘सुबह की तलाश’ जैसे कई ग्रंथों की रचना की। उनका लिखा ‘मोला गुरु बनई लेते छत्तीसगढ़ी प्रहसन’ अत्यंत लोकप्रिय हुआ। डॉ. वर्मा ने छत्तीसगढ़ी भाषा-अस्मिता को बनाए रखने और यहां की संस्कृति को विशिष्ट पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए उनका यह अमूल्य योगदान हमेशा याद किया जाता रहेगा।

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मरवाही विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मरवाही विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के.के. ध्रुव की जीत होगी। मरवाही की जनता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 20 महीनों के जन कल्याणकारी कार्यों पर मरवाही के विकास के नए आयाम लिखने और कांग्रेस के रीति-नीति सिद्धांतों पर ईवीएम में पंजा के निशान वाली बटन दबा दिया है। मरवाही अब जोगी परिवार के चंगुल से मुक्त हुआ है। 15 साल तक मरवाही विकास कार्यों से उपेक्षित रहा है, मरवाही की जनता को उनका अधिकार मिला नही था। मरवाही में भाजपा और भाजपा की बी टीम ने पूरी ताकत से लगी रही और उसके बावजूद मरवाही की जनता का जबरदस्त रुझान मतदान में कांग्रेस के पक्ष में सामने आया है। मरवाही की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में और 15 साल तक गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को जिले के वंचित रखने वालों के खिलाफ मतदान किया है। मरवाही के मतदाताओं ने विकास के पक्ष में मतदान किया है। मरवाही के नतीजे बहुत ही अच्छे नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होने जा रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और जेसीसी विधायक धर्मजीत सिंह सहित जोगी परिवार के एक होने के बाद भी मरवाही में भाजपा प्रत्याशी गंभीर सिंह की करारी हार होगी। मरवाही विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और भाजपा की बी टीम के सांठगांठ षड़यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। मरवाही की जनता नकली आदिवासी को पहचान चुकी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि डॉ. रमन सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे लेकिन मरवाही की जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। रमन के विकास में झूठे दावों का मरवाही की जनता पहले ही समझ चुकी थी इसलिये 15 साल में तीन बार हुये विधानसभा चुनाव में मरवाही की जनता ने तीनों बार भाजपा को सिरे से नकार दिया है। मरवाही के लिए रमन भाजपा की सरकार ने कुछ नही किया। रमन सिंह भाजपा का मरवाही चुनाव में जीत का दावा मात्र हवाहवाई है।

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छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। आज 1724 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1 लाख 92 हजार 237 हो गई है। वहीं ​अब तक 1 लाख 68 हजार 201 स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 21 हजार 770 हो गई है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिलेवार मरीजों की संख्या इस प्रकार है—दुर्ग- 140,राजनांदगांव- 91,बालोद- 101,बेमेतरा- 24,कवर्धा- 15,रायपुर- 143,धमतरी- 44,बलौदाबाजार- 48,महासमुंद- 25,गरियाबंद- 33,बिलासपुर- 83,रायगढ़- 190,कोरबा- 219,जांजगीर- 182,मुंगेली- 40,गौरेला-पेंड्रा-मरवाही- 11,सरगुजा- 36,कोरिया- 31,सूरजपुर- 19,बलरामपुर- 19,जशपुर- 06,बस्तर- 47,कोंडागांव- 53,दंतेवाड़- 51,सुकमा- 16,कांकेर- 36,नारायणपुर- 12बीजापुर- 06,अन्य राज्य- 3 मरीज शामिल हैं।

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रिसाली में स्वसहायता समूह की महिलाएं बड़ी संख्या में आकर्षक डिजाइनर दीये बना रही हैं। बाजार की जरूरत के मुताबिक इन्होंने अपना कदम डिजिटल प्लेटफार्म में भी रख दिया है। इन्होंने अपने प्रोडक्ट आनलाइन भी उपलब्ध कराये हैं। आर्डर होते ही चुनी गई वस्तुएं ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही है। आज इस्पात नगर, पुरेना, डूंडेरा की स्वसहायता समूहों ने कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे से मुलाकात की। महिलाओं ने कलेक्टर को बताया कि दीवाली की जरूरतों के मुताबिक अनेक प्रकार की सामग्री उनके समूहों द्वारा तैयार की जा रही है। इनमें दीयों के सेट से लेकर पूजा की थाल तक अनेक प्रकार की पूजन सामग्री है। इसके साथ ही दीवाली की सजावट के लिए बनाई गई सामग्री है।

कलेक्टर ने इनके उत्पादों की तारीफ की और कहा कि बहुत ही सुंदर डिजाइन आप लोगों ने तैयार किये हैं। निश्चित ही बाजार में ये लोगों को काफी पसंद आएंगे। महिलाओं ने बताया कि हमने जब ये प्रोडक्ट बनाने का सोचा था तब मन में ख्याल आया कि कोरोना के चलते लोग बाजार जाने से हिचकेंगे अतएव हम अपने उत्पाद आनलाइन भी उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद हमने इसका निश्चय किया और लोकल कार्टज से संपर्क किया। अब लोकल कार्ट्ज के माध्यम से हम अपने उत्पादों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम लोगों ने उत्पाद की गुणवत्ता का ध्यान तो रखा ही है पैकेजिंग भी आकर्षक की है। जब उपभोक्ता के हाथों हमारा आर्डर पहुंचता है तो इसकी आकर्षक पैकेजिंग देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है फिर अंदर तो अच्छी गुणवत्तायुक्त सामग्री उन्हें मिलती ही है।

महिलाओं ने बताया कि फिलहाल काफी सारे लोग हमारे उत्पाद देखने आ रहे हैं और इसे खरीद रहे हैं कुछ अच्छा फीडबैक मिलने पर फोन से भी बुकिंग करा रहे हैं। भेंट के दौरान रिसाली नगर निगम कमिश्नर श्री प्रकाश सर्वे भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि रिसाली में चालीस हजार दीये समूह की महिलाओं द्वारा बनाये जा रहे हैं। इन्हें बिक्री के लिए उचित बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही व्यवसायियों से मार्केट लिंकेज के संबंध में भी प्रयास किये जा रहे हैं। इनके पास अच्छी वैरायटी होने के चलते बाजार की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं। निगम प्रशासन द्वारा इन्हें हर संभव मदद की जा रही है। कलेक्टर डाॅ. भुरे ने इन महिलाओं को कहा कि इसी तरह बाजार की जरूरतों के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध कराएं। आपको प्रशिक्षण की सुविधा एवं अन्य प्रकार का मार्गदर्शन तथा सहायता जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही आपके उत्पादों के मार्केट लिंकेज के संबंध में भी कार्य करेंगे।

तेल कम सोखेंगे और इस्तेमाल के बाद खाद की तरह होगा उपयोग- ये डिजाइनर दीये गोबर से बने हैं पूरी तरह इको फ्रेंडली। ये तेल कम सोखते हैं और इनका इस्तेमाल होने के बाद इन्हें गमले में डाल सकते हैं। यह खाद की तरह का काम करेंगे। इस तरह त्योहार की खुशी के साथ ही पर्यावरण के संरक्षण में भी यह दीये उपयोगी साबित होंगे।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में 5 डिसमिल से छोटे भू-खण्डों की खरीदी-बिक्री में लगी रोक को हटाने, सम्पत्ति की शासकीय गाइड लाइन दरों में और पंजीयन शुल्क में कमी जैसे- जनहितैषी निर्णयों से विशेषकर प्रदेश के मध्यम वर्ग के लोगों को काफी राहत मिली है। इन निर्णयों की वजह से प्रदेश में कोरोना काल में भी राजस्व दस्तावेजों के पंजीयन और राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष अक्टूबर माह की तुलना में इस वर्ष अक्टूबर माह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2019 के अक्टूबर माह में 16 हजार 504 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था, जबकि वर्ष 2020 के अक्टूबर माह में 18 हजार 754 दस्तावेजांे का पंजीयन हुआ है, जो गत वर्ष के अक्टूबर माह से 13.63 प्रतिशत अधिक है। इस तरह वर्ष 2019 के अक्टूबर माह में दस्तावेजों के पंजीयन से 117 करोड़ 60 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि वर्ष 2020 के अक्टूबर माह में दस्तावेजों के पंजीयन से 127 करोड़ 85 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह राशि वर्ष 2019 के अक्टूबर माह की तुलना में 8.71 प्रतिशत अधिक है।

गौरतलब है कि कोरोना काल में पंजीयन कार्यालय लॉकडाउन के कारण लंबी अवधि तक बंद रहे अथवा कम क्षमता और कोरोना गाइड लाइन प्रतिबंधों के साथ संचालित हुए, बावजूद इसके पंजीयन और राजस्व प्राप्ति में वृद्धि दर्ज की गई। राज्य सरकार द्वारा रियल सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक निर्णय लिए गए छोटे भू-खण्ड़ों की खरीद बिक्री से रोक हटाई गई, सम्पत्ति की गाइड लाइन दरों में 30 प्रतिशत की कमी की गई, भूमि नामंतरण और डाइवर्सन की प्रक्रिया सरल की गई। इसके साथ ही रजिस्ट्री शुल्क 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया और दस्तावेजों के पंजीयन के लिए सिंगल विन्डो प्रणाली से सभी प्रकार की अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया आसान बनाई गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए दस्तावेजों के पंजीयन ऑनलाइन ई-पंजीयन प्रणाली से किए जा रहे हैं। कोविड-19 से संक्रमण की सुरक्षा को देखते हुए पंजीयन हेतु ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्लॉट बुकिंग को अनिवार्य किया गया है।

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छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार बालक कल्याण समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है। इस संबंध में मंत्रालय से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि आदेश दिनांक से तीन वर्ष के लिए होगी। समिति बाल गृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा निश्चित किए गए स्थान पर सुनवाई और बैठक करेगी।

रायपुर जिले में श्री सरवत हुसैन नकवी को बालक कल्याण समिति का अध्यक्ष और श्री रमेश कुमार देवांगन, कुमारी श्वेता रानी, श्री प्रेमलाल सिन्हा और श्री मोंटी राजपूत को सदस्य नियुक्त किया गया है। इसी तरह धमतरी के लिए श्री गजानंद साहू को अध्यक्ष, बलौदाबाजार के लिए श्रीमती संध्या बाजपेयी को अध्यक्ष और श्रीमती वीणा वर्मा को सदस्य नियुक्त किया गया है। महासमुंद में श्रीमती सुनीता देवांगन अध्यक्ष और श्रीमती छाया चंद्राकर, श्री संदीप दीवान, श्री मुरारीलाल निर्मलकर सदस्य, गरियाबंद में श्री बैसाखू राम साहू और श्रीमती पूर्णिमा तिवारी सदस्य, दुर्ग में डॉ. श्रेष्ठा शुक्ला अध्यक्ष और श्री रमाकांत देशमुख, श्रीमती मिसबा शिरीन हुसैन, श्रीमती प्रीति अजय बेहरा, श्रीमती श्रद्धा रानी सदस्य, राजनांदगांव में डॉ. श्रुति खरे अध्यक्ष, श्री चंद्रभूषण सिंह ठाकुर, श्रीमती इंदु साहू, श्रीमती सुनीता यादव और श्री राकेश सिंह राजपूत सदस्य, कबीरधाम में श्रीमती अंजना अध्यक्ष नियुक्त की गई है।

इसी तरह बालोद में श्री कृष्णा साहू अध्यक्ष, श्रीमती शैल टांक सदस्य, बेमेतरा में श्री ओमप्रकाश चंद्राकर सदस्य, बिलासपुर में श्री असीम कुमार मुखर्जी अध्यक्ष, श्रंीमती वर्षा मिश्रा, श्रीमती रीता राजगीर, डॉ. श्रीमती आरती सिंह, श्री हेमंत कुमार चंद्राकर सदस्य, जांजगीर- चांपा में श्रीमती नम्रता पटेल अध्यक्ष, श्री मुरलीधर चन्द्रम, सुश्री संतोषी राठौर सदस्य, रायगढ़ में डॉ.पुनीता राजलक्ष्मी अध्यक्ष, डॉ. ऋतु शर्मा सिंह, श्रीमती चंदना गुप्ता सदस्य, मुंगेली में श्री बृजेश कुमार उपाध्याय, श्री सलील पाण्डेय सदस्य, सरगुजा में श्री सुरेन्द्र कुमार अध्यक्ष, श्री अनिल कुमार हरदहा, श्रीमती पूर्णिमा खरे सदस्य, सूरजपुर में सुश्री किरण बघेल अध्यक्ष, श्रीमती कविता सिंह, श्री राजेश शर्मा सदस्य, कोरिया में श्रीमती अंजली तिवारी अध्यक्ष, बलरामपुर में श्री ओमप्रकाश साव, श्री अयोध्या प्रसाद सदस्य, जशपुर में श्रीमती निर्मला जांगड़े अध्यक्ष, श्रीमती डौली कुशवाहा, श्री सुभाष कुमार आर्यवर्ती सदस्य, बस्तर में श्री शैलेन्द्र दुबे अध्यक्ष, सुश्री मीना सिंह, श्रीमती सुनीता ठाकुर सदस्य, कांकेर में श्रीमती कल्पना धु्रव अध्यक्ष, श्री अनिल कुमार पिपरैया, सुश्री सिरात्री निषाद, श्रीमती हेमलता वैष्णव सदस्य, कोण्डागांव में श्री बिंगुराम कोर्राम सदस्य, दंतेवाड़ा में श्री छत्र कुमार साहू अध्यक्ष, श्रीमती सुनीता गोड़बोले सदस्य, बीजापुर में श्री अशोक कुमार तलांडी सदस्य, नारायणपुर में श्रीमती पूनम केशरा, श्री सोना राम साहू सदस्य और सुकमा में श्रीमती रेणुका सुना सदस्य नियुक्त की गई हैं

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छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति कर दी गई है। इस संबंध में मंत्रालय से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ताओं का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा।

बलौदाबाजार जिले में श्रीमती अर्चना पाण्डेय और श्री देवेन्द्र कुमार साहू, महासमुंद में डॉ. श्रीमती वाणी तिवारी, श्री नेतराम डडसेना, गरियाबंद में सुश्री शीला यादव, दुर्ग-01 में श्री मुकेश कुमार सोनी और श्रीमती पूजा चंद्राकर, दुर्ग-02 में श्री राकेश कुमार साहू, राजनांदगांव में श्री विपिन कुमार ठाकुर को किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप नियुक्त किया गया है। इसी तरह कबीरधाम में श्रीमती लता सोनी, बालोद में श्रीमती पुष्पा सिंह ठाकुर, बिलासपुर में श्रीमती रीता बरसैंया, कोरबा में श्रीमती सीमा शाह, श्री रविशंकर खुंटे, जांजगीर-चांपा में श्री सुरेश कुमार जायसवाल, डॉ. इंदु साधवानी, मुंगेली में श्रीमती सुलेखा टंडन, श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, सरगुजा में श्रीमती पूनम सिन्हा, सूरजपुर में श्रीमती ललिता जायसवाल, श्रीमती आरती दीक्षित, कोरिया में श्रीमती जयश्री श्रीवास्तव, बलरामपुर में श्री सुनील कुमार गुप्ता, कांकेर में सुश्री लक्ष्मी सहारे, श्री आत्मा राम निषाद, कोण्डागांव में श्री ऋषभ कुमार जैन, दंतेवाड़ा में श्रीमती बबीता पांडे, बीजापुर में श्रीमती मिली सत्यन और नारायणपुर जिले में श्री विजय कुमेटी को नियुक्त किया गया है।

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छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ी स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने आज कलेक्टोरेट परिसर में बिहान बाजार लगाया। जिसमें जिले के सभी विकासखण्डों से आयी बिहान की 40 महिला स्व-सहायता समूह ने अपने द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगायी। कलेक्टर श्री भीम सिंह भी अधिकारियों के साथ बिहान बाजार की प्रदर्शनी देखने पहुंचे। वहां उन्होंने महिलाओं से बात कर प्रदर्शित की गई वस्तुओं के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर श्री सिंह ने महिला समूहों द्वारा स्वावलंबन की दिशा में कर रहे कार्यों को सराहा और उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान एडीएम श्री राजेन्द्र कटारा तथा सीईओ जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी भी मौजूद रहे। आगामी 10 नवम्बर मंगलवार को भी दीवाली विशेष बिहान बाजार का भी पुन: आयोजन किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि जिले के 8 विकासखंड से 40 स्व-सहायता समूहों के द्वारा हस्त निर्मित उत्पादों का विक्रय हेतु स्टॉल लगाया गया। बिहान बाजार के माध्यम से दिया, बाती, मोमबत्ती, बेल मेटल, बैग, अगरबत्ती, मसाले, फिनाईल, सर्फ, साबुन, बड़ी, पापड़, आचार, गृह सज्जा, आटा, चावल इत्यादि का विक्रय किया गया। स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा लगभग 90 हजार रुपये की सामग्री का विक्रय किया गया। कलेक्टोरेट बिल्डिंग में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों सहित बाहर से आने-जाने वाले लोगों ने भी बिहान बाजार में लगाये गये स्टॉल को देखा और अच्छी खरीददारी की।

बिहान बाजार में आज हुई बिक्री से यहां आयी बिहान की महिलायें खासी उत्साहित नजर आयी। बात करने पर उन्होंने बताया कि यहां उन्हें लोगों से काफी अच्छा प्रतिसाद मिला है। लोगों ने बढ़-चढ़कर खरीददारी की है जिसमें से कई लोग पहले भी इन समूह के उत्पादों का उपयोग कर चुके है वे दोबारा सामान खरीदने पहुंचे यह देखकर खुशी हुई कि लोगों को हमारे उत्पाद पसंद आ रहे है। आज लोगों के रिस्पांस को देखते हुये आगामी 10 नवंबर को पुन: बिहान बाजार लगाया जायेगा।

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ज़िले के थाना उसूर क्षेत्र में कमलपुर के पास जंगल में सुरक्षाबलों के साथ हुई मुड़भेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया है। हथियार समेत नक्सली साहित्य सहित अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद की गई है।

उसूर थाना क्षेत्र कमलपुर के जंगल में नक्सली उपस्थित होने की सूचना मिलते ही बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप ने तत्काल डीआरजी,एसटीएफ और सीआरपीएफ क कज संयुक्त बल बना कर सर्चिंग के लिए रवाना किया। सर्चिंग पर निकले सुरक्षाबलों पर कमलपुर के पास जंगल में घात लगाये बैठे नक्सलियों ने हमला कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में फायरिंग किया गया। सुरक्षाबल के बढ़ते दबाव के देखते हुए माओवादी जंगल पहाड़ की आड़ लेकर भाग गए।

मुठभेड़ थमने के बाद सर्चिंग में 01 माओवादी का शव तथा घटना स्थल से 02 नग रायफल, 02 नग पिटठु, नक्सली साहित्य एवं अन्य दैनिक उपयोगी सामाग्री बरामद कीया गया। देर शाम को सुरक्षा बल जवान सुरक्षा उसूर थाना पहुंचे, अब तक शव का शिनाख्त नहीं हो पाया।

वहीं दूसरी घटना गंगालूर थाना क्षेत्र के नैनपाल गांव में हुई है, जहां बांस काटने गए दो ग्रामीण नक्सलियों द्वारा लगाई गई प्रेशर आईईडी बम की चपेट में आ गए. जिससे उनके कमर और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं. घायल रमेश को जिला हॉस्पिटल लाया गया है. पुलिस को निशान बनाने के लिए नक्सलियों ने प्रेशर आईईडी लगाया था. इसके पहले भी आम जनता आईईडी की चपेट में आ चुके हैं.

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सर्वमंगला से इमलीछापर तक की जर्जर सड़क की मरम्मत के लिये एसईसीएल के अधिकारियों की उदासीनता पर आज समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक में कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने सख्त रूख इख्तियार कर लिया। उन्होंने सड़क की मरम्मत के लिये बार-बार बैठकें और निर्देश जारी करने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाने पर एसईसीएल के अधिकारियों के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की। श्रीमती कौशल ने बैठक में कटघोरा के एसडीएम श्री अभिषेक शर्मा को एसईसीएल के अधिकारियों को बुलाकर अंतिम रूप से इस सड़क की मरम्मत का काम दीवाली के पहले तक पूरा करने के लिये निर्देश देने को कहा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि एसईसीएल द्वारा दीवाली के पहले तक सर्वमंगला-इमलीछापर सड़क की मरम्मत का काम पूरा नहीं करने पर दीवाली के बाद इस सड़क से कोल वाहनों का परिवहन प्रतिबंधित कर दिया जायेगा। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुंदन कुमार, नगर निगम आयुक्त श्री एस. जयवर्धन सहित तीनों अनुविभागों के एसडीएम सहित राजस्व अधिकारी भी मौजूद रहे।

बैठक में कलेक्टर ने जिले की अन्य सड़कों के मरम्मत कामों की भी समीक्षा की और अधिकारियों से अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कोरबा तथा कटघोरा के अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को लगातार सड़क मरम्मत के कामों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये और एनएचएआई तथा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से समन्वय कर तेजी से मरम्मत का काम पूरा कराने के निर्देश दिये। कटघोरा के एसडीएम श्री अभिषेक शर्मा ने बताया कि पाली-कटघोरा सड़क की मरम्मत के काम में पिछले एक सप्ताह में तेजी आई है। सड़क की मरम्मत चार चरणों में समयबद्ध तरीके से की जा रही है।

श्री शर्मा ने बताया पहले चरण में डूमरकछार से पाली तक लगभग 700 मीटर की सड़क पर गड्ढों को हैवी मैटल से भरकर काॅम्पैक्शन कर पैचवर्क का काम अगले तीन-चार दिनो मे पूरा हो जायेगा। दूसरे चरण में चटुआभउना से माखनपुर तक 2.63 किलोमीटर की खराब सड़क की मरम्मत का काम अगले 15 दिनों में पूरा कर लिया जायेगा। तीसरे चरण में गुईचुंआ से चटुआभउना तक 425 मीटर की सड़क की मरम्मत होगी। एसडीएम श्री शर्मा ने बताया कि एनएचएआई के अधिकारियों ने सड़क मरम्मत के पहले तीन चरण के इन कामों को दीवाली के पहले पूरा करने पर सहमति जताई है। उन्होंने बताया कि चैथे चरण में माखनपुर से डुमरकछार तक 1.83 किलोमीटर की सड़क पर गड्ढों को भरकर काॅम्पैक्शन और बीटी पैचवर्क दीपावली त्यौहार के बाद दस दिनों के भीतर कर लिया जायेगा।

एनएचएआई के अधिकारियों ने इस सड़क पर सभी जर्जर खण्डों में गिट्टी, मेटल आदि भरकर समुचित पानी डाल कम्पेक्शन का काम शुरू करा दिया है। अगले 15 दिनों में इस सड़क के सभी गड्ढे पूरी तरह से पाट कर निर्धारित समयसीमा में डामरीकरण पैचवर्क पूरा कर लोगों के आवागमन के लायक बना दिया जायेगा। घुईंचुंआ, माखनपुर, डुमरकछार, चैतमा और सुतर्रा खण्डांे में लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे मरम्मत का काम भी तेजी से किया जा रहा है।

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छत्तीसगढ़ में 11 साल पुराने मदनवाड़ा कांड न्यायिक जांच शुरू हुई है। न्यायमूर्ति शंभूनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाले न्यायिक जांच आयोग ने घटना की जानकारी अथवा कोई सूचना रखने वाले लोगों से शपथपत्र पर बयान और दस्तावेज देने को कहा है। आयोग ने इस सूचना को राजपत्र में भी प्रकाशित करवा दिया है।

इन बिंदुओं पर जांच कर रहा है आयोग


* यह घटना किन परिस्थितियों में हुई थी।

* क्या घटना को घटित होने से बचाया जा सकता था।

* क्या सुरक्षा की निर्धारित प्रक्रियाओं और निर्देशों का पालन किया गया था।

* किन परिस्थितियों में एसपी और अन्य सुरक्षाबलों को उस अभियान में भेजा गया।

* एसपी और जवानों के एम्बुस में फंसने पर क्या अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया गया, अगर हां तो स्पष्ट करना है।

* मुठभेड़ में माओवादियों को हुए नुकसान और उनके मरने और घायल होने की जांच।

* सुरक्षाबलों के जवान किन परिस्थितियों में मरे अथवा घायल हुए।

* घटना से पहले, उसके दौरान और बाद के मुद्दे जो उससे संबंधित हों।

* क्या, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच समुचित समन्वय रहा है।

सचिव ने जारी की सूचना
मदनवाड़ा विशेष न्यायिक जांच आयोग के सचिव एनआर साहू की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, जिनके पास इस घटना से जुड़ी जानकारी है अथवा कोई साक्ष्य है और वे आयोग का सहयोग करना चाहते हैं, वे पंजीकृत डाक से आयोग के रायपुर मुख्यालय को भेज सकते हैं। ऐसे लोगों को यह जानकारी शपथपत्र में आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, गांव के सरपंच अथवा किसी सरकारी संस्था से बना पहचान पत्र, कृषक होने की स्थिति में खाते की स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ 15 दिनों के भीतर भेजना होगा। अगर कोई व्यक्ति का घटना का प्रत्यक्ष साक्ष्य देना चाहता है तो उसे पूर्ण विषयवस्तु और अपने निवास के पते के साथ आयोग में पंजीयन कराना होगा।

यह थी घटना
12 जुलाई की सुबह राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा गांव के पास हुए एक बड़े नक्सली हमले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद चौबे सहित 25 पुलिसकर्मीशहीद हुए थे। अफसरों के मुताबिक 12 जुलाई 2009 को मदनवाड़ा पुलिस कैंप से बाहर निकले कुछ जवानों पर नक्सलियों ने गोलियां चलाई। इस शुरुआती हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। घटना की सूचना मिलने पर राजनांदगांव के तत्कालीन एसपी विनोद चौबे अपने साथ जवानों की एक टुकड़ी लेकर मदनवाड़ा के लिए निकले। मदनवाड़ा कैंप से पहले कोरकोट्‌टा और कोरकोट्‌टी गांवों के बीच यह पुलिस दल माओवादियों के एम्बुस में फंस गया। इस हमले में एसपी विनोद चौबे सहित 25 पुलिसकर्मी शहीद हुए। एसपी को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया था।यह पहला मौका था, जब नक्सलियों के हमले में किसी जिले के एसपी की शहादत हुई हो। इस हमले के बाद कुछ वरिष्ठ पुलिस अफसरों की भूमिका पर उंगली उठती रही है। 15 जनवरी को एक आदेश जारी कर सरकार ने मदनवाड़ा कांड की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश शंभूनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में विशेष न्यायिक जांच आयोग बनाया था। इसका मुख्यालय रायपुर बनाया गया है।

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