मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू से आज दुर्ग जिले के ग्राम मतरोडीह में हुई किसान की मृत्यु की दुखद घटना के संबंध में चर्चा की और घटना की पूरी जानकारी ली। उन्होंने गृह मंत्री को मृत कृषक के परिवारजनों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने कहा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस घटना पर शोकाकुल कृषक के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।

गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने आज दुर्ग जिले के ग्राम मतरोडीह (मचांदूर) पहुंच कर मृत कृषक श्री दुर्गेश निषाद के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। गृह मंत्री श्री साहू ने इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए मृत कृषक श्री दुर्गेश निषाद के पिता और भाई को हर संभव सहायता देने की बात कही। उन्होंने मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी की।

गृह मंत्री श्री साहू को श्री दुर्गेश निषाद के पिता ने बताया कि कीटनाशक दवा के छिड़काव के बाद भी फसल खराब होने पर उनका पुत्र दुर्गेश काफी दुखी और परेशान था। दुर्गेश को उनके पिता ने स्वयं परेशान नहीं होने की समझाईश दी थी और कहा था कि इस नुकसान की हम सब परिवारजन भरपाई कर लेंगे, लेकिन उसने यह दुखद कदम उठा लिया।

श्री दुर्गेश के पिता ने गृह मंत्री को यह भी बताया कि दुर्गेश के पास स्वयं की डेढ़ एकड़ जमीन है। इसके अलावा उसने रेग में जमीन भी लेता था। गृहमंत्री ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए मौके पर उपस्थित कृषि विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र का सर्वे कर फसल में लगी बीमारी का पता लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई नई बीमारी फसल में लगी है तो इसके लिए किसानों को सामयिक सलाह दी जाए और दवा एवं उपचार के बारे में बताया जाए।

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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम, संक्रमित रोगियों के इलाज में आवश्यक सहयोग तथा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 1378 अतिरिक्त कर्मियों को संविदा/कलेक्टर दर पर रखे जाने की अनुमति संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को दी है। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश में कोविड-19 हेतु सेवाएं देने के लिए पूर्व में संविदा आधार पर रखे गए 1634 कर्मियों की सेवा अवधि में 3 माह की और बढ़ोत्तरी किए जाने की भी अनुमति दी गई है।

संचालक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जारी निर्देश में जिलेवार अतिरिक्त मानव संसाधन हेतु 682 स्टॉफ नर्स, 298 लैब टेक्नीशियन, 250 वार्ड बॉय/आया, 63 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं 125 स्वच्छता कर्मी इस प्रकार कुल 1378 को कोविड-19 जांच लैब, कोविड हॉस्पिटल एवं कोविड केयर सेंटर में कार्य के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से प्राप्त राशि एवं अन्य कोविड-19 कार्यों हेतु प्राप्त निधि के व्यवसायिक सेवा मद की राशि से आगामी 3 माह के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं संविदा/कलेक्अर दर पर सेवाएं लिए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। ज्ञातव्य है कि राज्य में पूर्व में कोविड-19 की रोकथाम एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए 18 माइक्रोबायोलॉजिस्ट, 1020 स्टॉफ नर्स, 390 लैब टेक्नीशियन, 28 लैब अटेंडेंट एवं 168 स्वच्छता कर्मी इस प्रकार कुल 1634 को 3 माह के लिए संविदा/कलेक्टर दर पर रखे जाने की अनुमति दी गई थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनकी सेवाओं को आगामी 3 माह के लिए और बढ़ाए जाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए गए है।

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कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने आज नवा रायपुर स्थित शिवनाथ भवन में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर तथा कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग के कुलपति तथा महात्मा गांधी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी की बैठक लेकर विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान एवं क्षेत्र प्रचार के काम-काज की स्थिति की समीक्षा की। कृषि मंत्री ने दुर्ग जिले के सांकरा स्थित महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र में स्नातक शिक्षा के लिए पात्र विद्यार्थियों के दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने उद्यानिकी विश्वविद्यालय की गतिविधियों को तत्परता से शुरू कराने के लिए राज्य के अलग-अलग जिलों में स्थित उद्यानिकी विभाग की कुछ नर्सरियों को विश्वविद्यालय के जिम्मे सौंपने की भी कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में संसदीय सचिव सुश्री शकुंतला साहू और कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता भी मौजूद थीं।

कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। कृषि का विकास ही छत्तीसगढ़ का विकास है। उन्होंने विश्वविद्यालयों को राज्य के ग्रामीण अंचलों में कृषि, उद्यानिकी, फूड प्रोसेसिंग सहित कृषि आधारित गतिविधियों के विस्तार पर जोर दिया और कहा कि इसका लाभ राज्य के किसान को मिलना और दिखना चाहिए। कृषि मंत्री ने बीज उत्पादन के मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विश्वविद्यालयों को कार्ययोजना बनाकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खरीफ फसलों में कीटव्याधि प्रकोप की रोकथाम के लिए किसानों को आवश्यक सलाह एवं दवाओं के उपयोग के बारे में जानकारी देने की बात कही गई। कृषि मंत्री ने राज्य में नीजि दुकानदारों द्वारा फसल कीटव्याधि की रोकथाम हेतु विक्रय किए जा रहे कीटनाशक दवाओं पेस्टीसाइड की गुणवत्ता की जांच के लिए भी आवश्यक कदम उठाने की बात कही। कृषि मंत्री ने कहा कि कीटनाशक दवाओं के मानक की जांच पड़ताल के लिए लैब की स्थापना जरूरी है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. पाटिल ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में कीटनाशक दवाओं की जांच-पड़ताल के लिए लैब की स्थापना का काम अंतिम चरण में है। आगामी दो-तीन माह में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से दवाओं के परीक्षण हेतु प्रमाण-पत्र मिल जाएगा।

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बैठक में कृषि मंत्री ने राज्य में नव स्थापित कृषि, उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित तरीके से शुरू करने तथा सांकरा उद्यानिकी विश्वविद्यालय के अधीन स्नातक कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। कृषि एवं वेटनरी विश्वविद्यालय के अंतर्गत बैकलॉग के रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया को भी शुरू करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कृषि विज्ञान केन्द्र के काम-काज की भी समीक्षा की। कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र विशेषकर कोरिया जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्य की सराहना की। कृषि विश्वविद्यालय के डॉ. एस.सी. मुखर्जी ने पॉवर पाइंट प्रेजेंटेंशन के माध्यम से कृषि विज्ञान केन्द्र की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसी तरह बीज उत्पादन, बायोफ्लास्क तकनीक से सघन मछली पालन, मखाना एवं लाख की खेती के बारे में भी जानकारी दी गई।

72 सीटर हवाई सेवा के लिए दरिमा एयरपोर्ट का परिचालन यूनिडायवर्सनल मोड में किया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था यहां के भोगौलिक स्थित के कारण होगा। 72 सीटर जहाज के परिचालन के लिए रन-वे की लम्बाई बढ़ाने से उत्तर दिशा की ओर मड़वा पहाड़ होने के कारण लैंडिंग की समस्या आ रही है। इसे दृष्टिगत रखते हुए दरिमा एयरपोर्ट में विमानों का परिचालन यूनिडायवर्सनल मोड में किया जाएगा जिसमें जहाज की लैंडिंग और टेक-ऑफ अलग-अलग दिशाओं से होगा। दरिमा एयरपोर्ट में ग्राम कोटया की ओर से लैंडिंग तथा मोतीपुर की ओर से टेक-ऑफ होगा। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अमरजीत भगत ने आज दरिमा एयरपोर्ट का निरीक्षण कर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा करते हुए 72 सीटर हवाई सेवा प्रारम्भ करने हेतु जरूरी कार्य त्वरित गति से प्रारम्भ के निर्देश दिए।

मंत्री श्री अमरजीत भगत ने दरिमा एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन में लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग तथा एयरपोर्ट के नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर विस्तार जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 72 सीटर विमान सेवा प्रारम्भ करने के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही शीघ्रता से करें। जमीन अधिग्रहण में जमीन मालिकों की सहमति अवश्य लें। उन्होंने कहा कि पुरातात्विक स्थल ठिनठिनी पत्थर को एयरपोर्ट के जद से बाहर रखें। यह जिले का एक पुरातात्विक धरोहर है। मंत्री श्री भगत ने कहा कि ओएलएक्स रिपोर्ट के अनुसार 72 सीटर विमान परिचालन हेतु रन-वे की लम्बाई 2100 मीटर करने तथा करीब 300 यात्रियों के क्षमता अनुरूप नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का कार्य हेतु लोक निर्माण के अधिकारी टेंडर की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ करें। उन्होंने नया टर्मिनल बिल्डिंग के अनुसार विद्युत व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए इलेक्ट्रिक शिफ्टिंग हेतु विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता को निर्देशित किया। मंत्री श्री भगत ने बारिश के बीच एयरपोर्ट के रन-वे का भी निरीक्षण किया और मौके पर उपस्थित अधिकारियों को एयरपोर्ट अथरिटी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशानुसार सभी तकनीकी पहलुओं को पूरा करने के निर्देश दिए।

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मंत्री श्री भगत ने कहा कि उड़ान योजना के तहत राज्य का उत्तरीय क्षेत्र को हवाई सेवा से जोड़ने के कार्य के तहत दरिमा एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है। जगदलपुर एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन प्रारम्भ हो गया है। अम्बिकापुर से भी 72 सीटर विमान सेवा जल्द प्रारम्भ हो इसके लिए सभी की सामूहिक प्रयास जरूरी है।

कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने बताया कि वर्तमान में दरिमा एयरपोर्ट के रन-वे की लम्बाई 1516 मीटर है। 72 सीटर विमान परिचालन के लिए 2100 मीटर रन-वे की लम्बाई किया जाना है। अतिरिक्त 600 मीटर रन-वे निर्माण तथा अन्य तकनीकी आवश्यकताओं को देखते हुए करीब 24 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है। भूमि अधिग्रहण हेतु ग्राम मोतीपुर, परसापाली एवं भाटापारा 54 खातेदारों के जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरगुजा जिले को उड़ान योजना में शामिल करते हुए हवाई सेवा प्रारम्भ करने राज्य शासन द्वारा दरिमा हवाई अड्डे को 3-सीं श्रेणी के तहत अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। 3-सी ऑपरेशन के उन्नयन के लिए रन-वे टैक्सी-वे और एप्रन के लिए उच्च पेवमेंट क्लासीफिकेशन बनाया जाएगा। दरिमा एयरपोर्ट हेतु 46 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

निरीक्षण के दौरान छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री गुरूप्रीत सिंह बाबरा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा, डीएफओ श्री पंकज कमल, एसडीएम अम्बिकापुर श्री अजय त्रिपाठी, सीएसपीडीसीएल के मुख्य अभियंता श्री डीएस भगत सहित लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रवक्ता विकास तिवारी ने भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय के बयान को छलावा मात्र भर बताया है उन्होंने कहा कि 15 सालों में किसानों को की दुर्दशा करने वाले भाजपा के नेता अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं जबकि पूरे प्रदेश के किसानों ने भाजपा को नकार दिया है कांग्रेस सरकार पिछले वर्ष 80 लाख टन से ज्यादा धान किसानों से खरीदा जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था उस खरीदी को देख भाजपा के नेता तिलमिला उठे और बेतुका बयान जारी कर किसान हितैषी होने का स्वांग रच रहे हैं। इस वर्ष धान खरीदी का लक्ष्य एक लाख टन है।


कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने भाजपा के आरोपो का बिंदुवार जवाब दिया-

1 कृषि का रकबा कम करने वाली भाजपा और प्रति एकड़ 10 क्विंटल धान खरीदने का हिटलर शाही फरमान जारी करने वाली भाजपा को 20 क्विंटल धान खरीदी की मांग किस मुँह से कर रही है,एक ओर जहाँ मोदी सरकार द्वारा धान समर्थन मूल्य 2500 देने पर बोनस नही देने की बात कही गयी वही भाजपा के प्रदेश के नेता अपने मुंह मिया मिट्ठू बन रहे है और किसानों को गुमराह करने का हथकंडा अपनाने का प्रयास कर रहे है।क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोदी सरकार को पत्र लिखकर धान समर्थन मूल्य 2500 रु और बोनस की राशि की मांग करने का हिम्मत दिखाएंगे।

2. 15 सालों में किसानों की दुर्दशा करने वाले उन पर लाठियां भांजने वाले उन्हें जेलों में ठूसने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर देना चाहिए पूर्ववर्ती रमन सरकार के समय प्रदेश के किसानों ने आत्महत्या तक कर ली थी ना उन्हें धान समर्थन मूल्य 2100 रु मिल रहा था,न 300 रु हर साल बोनस के,ना गन्ने का सही मूल्य मिल रहा था और टमाटर और को सैकड़ों ट्राली रोड में फेंकने के लिए छत्तीसगढ़ के किसान मजबूर थे उस समय पूरी भारतीय जनता पार्टी किसानों की दुर्दशा पर मुस्कुराती थी और आज वह किसान हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं।

3.भाजपा के नेता शेखचिल्ली जैसी बातें कर रहे हैं 15 साल झूठ की बुनियाद पर सरकार चलाने वाले सत्ता से बेदखल होने के बाद मानसिक सुध बुध खो बैठे हैं चुनावी घोषणा पत्र में 2100 रु धान समर्थन मूल्य और हर साल 300 रु बोनस देने की बात करके चुनाव जीतने वाले भाजपा के नेता अपने वादे से पलट गए और पूरे 5 साल तक किसानों को 2100 रुपया धान समर्थन मूल्य नहीं दिया और ना 300 रु बोनस हर साल दिया जिसके कारण प्रदेश के किसान बेहाल हो गए और पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में हजारो एकड़ कृषि जमीन को किसानों से छीनने का काम भी भाजपा की सरकार ने किया था और जब बस्तर के किसानों को उनकी अट्ठारह सौ एकड़ जमीन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कहने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्काल वापस कर दी तो भाजपा तिलमिला उठी।

4. 2100 रु धान समर्थन मूल्य और 300 रु बोनस का वादा भाजपा ने किया था और अब वह निर्लज्जता से अपने बकाया धान समर्थन मूल्य को प्रदेश सरकार को देने के लिए कह रहे हैं इससे बड़ी हास्यप्रद बात नहीं होगी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु साय को उक्त राशि मोदी सरकार से मांग कर प्रदेश के किसानों को तत्काल वितरित करवानी चाहिए और प्रदेश के किसानों से पूर्ववर्ती रमन सरकार के किसान विरोधी कृतियों के लिए हाथ जोड़कर माफी भी मांगी चाहिए

5.गिरदावरी के बहाने प्रदेश शासन किसानों का रकबा घटाने की साज़िश की कोरी अफवाह भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी नेता उड़ा रहे हैं भाजपा नेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल खुद एक किसान हैं और किसानों का मर्म वह जानते हैं पिछले 15 सालों से छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश के किसानों को आत्महत्या का कदम तक उठाने को मजबूर करने वाले भाजपा नेताओं को अफवाह फैलाने से बचना चाहिए यह एक कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है।

6.15 सालों में प्रदेश के किसानों का धान का भंडारण और परिवहन की समुचित व्यवस्था करने में नाकाम भाजपा नेता अब शेखचिल्ली की भाषा बोल रहे हैं कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार से लिप्त पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय करोड़ों अरबों रुपए का परिवहन घोटाला किया गया था जिसमें भाजपा के और आरएसएस के नेता शामिल थे धान परिवहन के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला करने वाले भाजपा नेता गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी बंद करें और 15 सालों में प्रदेश के किसानों की दुर्दशा पर उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगे और पश्चाताप करें।

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बलरामपुर में हुई बलात्कार की दुखद घटना को लेकर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि जब पीड़िता के पिता कह रहे हैं कि वे पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट हैं तो फिर भाजपा इसे लेकर राजनीतिक रोटियां सेंकने में क्यों लगी हुई है?

उन्होंने कहा है कि भाजपा विपक्षी दलों पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है जबकि सच यह है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में पीड़िता का परिवार आरोप लगा रहा है कि सरकार के स्तर पर लीपापोती और प्रलोभन देने की कोशिश हो रही है। यदि हाथरस में भी अजय बिष्ट की सरकार ने फ़ौरन कार्रवाई की होती, मामला दर्ज किया होता और परिवार को विश्वास में लेकर कार्रवाई की होती तो यह नौबत न आती जो आज आई है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में इस तरह का इतिहास बिष्ट सरकार बना रही है और वह प्रकारांतर से आरोपियों को बचाने की कोशिशों में लगी हुई दिखती है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा ने 2019 में लोकसभा चुनाव नारी सुरक्षा के मुद्दे पर लड़ा था लेकिन उत्तरप्रदेश की अजय सिंह बिष्ट सरकार और भाजपा का नारी विरोधी चरित्र हाथरस उत्तरप्रदेश के बलरामपुर और उत्तरप्रदेश के भदोही की घटनाओं में बेनकाब हो चुका है। भाजपा यह समझ गई है कि राजनीतिक रूप से भाजपा की छवि अब पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है। भाजपा अब बिहार और बंगाल चुनाव में महिलाओं में गहरी नाराजगी के चलते सफाया हो जाने के खतरे से जूझ रही है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा ने अब अपने बचाव के लिये कांग्रेस की राज्य सरकारों के खिलाफ झूठा प्रचार करने की रणनीति अपनाई है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के पीड़ित परिवार के मुखिया द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस प्रशासन की त्वरित और प्रभावी कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करने से भाजपा के झूठे प्रचार अभियान की कलई खुल गई है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के सोच में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समाज के कमजोर वर्गों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार से वंचित करने की रणनीति पर उत्तरप्रदेश और बिहार में काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के द्वारा जिस तरह से भाजपा के खिलाफ आवाज उठाई गई उससे अजय सिंह बिष्ट के साथ-साथ रमन सिंह, रमन सिंह के तमाम अनुयाई और रमन सिंह की बी टीम सकते में आ गई है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में भी भाजपा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार झूठ बोलने और षड्यंत्र करने की राजनीति को आगे बढ़ाने में लग गई है।

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छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय में एक दिवसीय मौन धरना आयोजित कर उत्तर प्रदेश की हाथरस में हुई दुष्कर्म की घटना और योगी सरकार के द्वारा अपराधियों को बचाने की, की जा रही प्रयासों का विरोध किया गया। पीड़िता को न्याय दिलाने एवं पीड़िता के परिवार को धमकाने चमकाने वाले अधिकारियों और अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम कोंडागांव जिले में आयोजित जिला स्तरीय मौन सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए।

रायपुर जिला में आयोजित मौन सत्याग्रह आंदोलन में विधायक सत्यनारायण शर्मा, विधायक कुलदीप जुनेजा, विधायक विकास उपाध्याय, कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, पूर्व विधायक रमेश वर्ल्यानी, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री कन्हैया अग्रवाल, रायपुर शहर जिलाध्यक्ष गिरीश दुबे, रायपुर ग्रामीण अध्यक्ष उधो वर्मा, सभापति प्रमोद दुबे, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्य शकुन डहरिया, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, संचार विभाग सदस्य सुमीत दास, पार्षद सतनाम पनाग, आशा चौहान, देवकुमार साहू, कमरान अंसारी, प्रशांत ठेंगरी, सहित कांग्रेसजन उपस्थित थे।

हाथरस में हुए घटना के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण एवं शहर के द्वारा मौन सत्याग्रह एवं मौन रैली निकाली गई। यह रैली गांधी प्रतिमा से शुभारंभ होकर पटेल चौक शनिचरी बाजार से होते हुए इंदिरा प्रतिमा के पास समापन हुआ। इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी श्री गिरीश देवांगन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल कोसरे एवं गया पटेल सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जिला कांग्रेस कमेटी शहर एवं ग्रामीण बिलासपुर द्वारा आज मौन सभा का आयोजन किया गया जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष विजय केसरवानी जिला कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष प्रमोद नायक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री अटल श्रीवास्तव संसदीय सचिव रश्मि सिंह ठाकुर महापौर रामशरण यादव जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान पूर्व विधायक सियाराम कौशिक पूर्व महापौर श्रीमती वाणी राव पूर्व महापौर श्री राजेश पांडे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तैयब हुसैन विनोद साहू अरविंद शुक्ला अजय यादव सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेस जन उपस्थित थे।

मौन सत्याग्रह आंदोलन सरगुजा जिला में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत, लुंड्रा विधायक, डॉ प्रीतम राम, सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य अनीमा केरकेट्टा, विजय सिंह, माघवेंद्र सिंह, वायु श्री सिंह, जनपद अध्यक्ष ननकी सिंह, सुनील मिश्रा, उत्तम राजवाड़े, पारस राजवाड़े, दीक्षित शर्मा, अतुल तिवारी, परमेन्द्र, रामप्रकाश सिंह, उमाशंकर, नरेंद्र गुप्ता, गणेश यादव समेत अनेक कांग्रेसजन कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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मौन सत्याग्रह आंदोलन जगदलपुर शहीद स्मारक सिरहासार चौक में जिला स्तरीय मौन सत्याग्रह आंदोलन किया। आंदोलन में संसदीय सचिव एवं विधायक रेखचन्द जैन, महापौर सफिरा साहू, अध्यक्षद्वय राजीव शर्मा, बलराम मौर्य, जिला महामंत्री अनवर खान, राजीव नारंग, फ़तेह सिंह परिहार, गौरनाथ नाग, महादेव नाग, राजेश चौधरी, सामु कश्यप, योगेश पाणिग्राही, सुभाष गुलाटी, पूरन ठाकुर, हरिशंकर सिंह, सुरेंद्र झा, रमेश माधवानी, जानकी राम सेठिया, शहनाज बेगम, आमना बेगम, सुषमा कश्यप, कोमल सेना, माधुरी शर्मा, बटोही शर्मा, अफ़रोज़ा बेगम, लता निषाद, अनिमा अधिकारी, अपर्णा बाजपई, दीपा नाग, ललिता राव, सुशीला बघेल, गायत्री मंगराज, काजल, गणेश कावड़े, वीर सिंह, परदेशी बघेल, मन्ध्र गोयल, मुन्ना कश्यप, दीनबन्धु मौर्य, मुन्ना बघेल, शकुंतला, सन्तोष सेठिया, राकेश मौर्य, कैलाश नाग, सीमाब खान, अनूप तिवारी, ज्ञानेंद्र चौहान, आनन्द मिश्रा, कमलेश पाठक, जगमोहन बघेल, महेश ठाकुर, राजकुमार सेठिया, संदीप दास, बंटी भदौरिया, प्रभु राम, उस्मान रज़ा, धनुरजय, अरुण गुप्ता, सनाउल रज़ा, मधु निषाद, दुर्योधन कश्यप, प्रेम ठाकुर जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारीगण सेवादल, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई सहित प्रकोष्ठ एवं विभाग के पदाधिकारी व नगर निगम के पार्षदगण एवं त्रि-स्तरीय पंचायत के समस्त जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ कांग्रेसी व कांग्रेस के कार्यकर्तागण उपस्थित थे।

मौन सत्याग्रह आंदोलन जिला कांग्रेस कमेटी बलौदाबाजार जिला मुख्यालय के अंबेडकर चौक स्थित अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने आयोजित किया गया।आंदोलन में पूर्व विधायक जनकराम वर्मा ,राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र शर्मा जी, बलौदाबाजार जिला अध्यक्ष हितेन्द्र ठाकुर, पूर्व जिलाध्यक्ष विद्याभूषण शुक्ला महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गौरी भृगु सहित युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल, एवं सभी प्रकोष्ठों, मोर्चा संगठनों के पदाधिकारी,कार्यकर्ता उपस्थित थे।

मौन सत्याग्रह में भटगांव विधायक एवं संसदीय सचिव पारस नाथ राजवाड़े, नगरपालिका अध्यक्ष के के अग्रवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष भगवती राजवाड़े, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष अश्विनी सिंह, जिला उपाध्यक्ष रामकृष्ण ओझा, जिला महामंत्री राजीव सिंह, शहर काँग्रेस अध्यक्ष संजय डोसी, युंका जिलाध्यक्ष जफर हैदर, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष दीप्ति स्वाई, महिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण आनंद कुँवर, प्रदेश सचिव इस्माइल खान, प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस छंदा श्री, रामानुजनगर ब्लाक अध्यक्ष प्रदीप साहू, एल्डरमेन मनोज डालमिया, जिला अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ अजय अग्रवाल, शान्तु डोसी, आकाश साहू, जिला पंचायत सभापति शशि सिंह, कुसुमलता राजवाड़े, भावना सिंह, सुनीता खाखा,चंदा सिंह, विमला सिंह एवं कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित हुए।

हाथरस की घटना के विरोध में प्रदेश के सभी कांग्रेस जिला संगठन एवं ब्लॉक संगठन में मौन धरना प्रदर्शन हुआ।

५ अक्टूबर को रात्रि 8 बजे जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार रायपुर 270, दुर्ग 266, राजनांदगांव 254, रायगढ़ 187, जांजगीर 182, कोरबा 174, बिलासपुर 129, बीजापुर 129, बस्तर 109, बलौदाबाजार 87, कांकेर 85, सरगुजा 78, महासमुंद 77, सूरजपुर 68, दंतेवाड़ा 55, बालोद 55, धमतरी 53, कोरिया 52, बलरामपुर 52, गरियाबंद 49, सुकमा 48, कवर्धा 44, कोंडागांव 42, बेमेतरा 42, मुंगेली 32, नारायणपुर 25, जशपुर 22, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही 12 और अन्य राज्य 3 से मरीज शामिल हैं।

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सिम्स में पिछले दिनों एक गंभीर कोरोना पॉजिटिव मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया। मरीज केशव राम देवांगन जिसकी उम्र 70 साल से अधिक है पेट दर्द एवं पेट में सूजन की तकलीफ से मिशन अस्पताल जांजगीर चांपा में भर्ती हुआ। मरीज जांजगीर चांपा के ही ग्राम अमोदा का निवासी है। मिशन अस्पताल में जांच के बाद मरीज के पेट की अतडी फटने का पता चला। मरीज की गंभीर हालत एवं ऑपरेशन की आवश्यकता के कारण उसे तुरंत बिलासपुर रेफर कर दिया गया

। मरीज सिम्स में 27 सितम्बर 2020 को रात 10 बजे के करीब भर्ती हुआ। सिम्स पहुंचते तक मरीज की हालत काफी गंभीर हो चुकी थी । मरीज के शरीर में इंफेक्शन फैलने के कारण रक्तचाप काफी कम हो चुका था। ऑपरेशन की तैयारी के दौरान ही मरीज के कोरोना पाॅजिटिव होने का पता चला। मरीज की गंभीर हालत देखते हुए तुरंत कोरोना के आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया । उसके बाद सिम्स के डॉक्टरों की टीम के द्वारा समय रहते पेट का सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में सर्जरी विभाग से डॉक्टर विनोद तामकनंद, डॉ कमल देवांगन निशचेतना विभाग से डॉक्टर मिल्टन एवं स्टाफ नर्स मीना मौजूद रहे। मरीज का ऑपरेशन कर रहे डॉक्टर ने बताया कि मरीज की हालत बहुत गंभीर थी। मरीज का रक्तचाप बहुत कम था जिसकी वजह से दवाइयों की मदद से उसकी धड़कनो को बढ़ाए रखना पड़ा । मरीज का फेफड़ा भी खराब था। बिना बाहरी ऑक्सीजन के शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच पा रही थी। इसके अलावा मरीज का अधिक उम्र होना खतरे को बढ़ा रहा था।

डॉक्टर ने बताया कि कोरोना मरीज में इतनी अधिक उम्र एवं सेप्सिस की वजह से मोर्टालिटी 30 से 40 प्रतिशत अधिक हो जाती है। ऐसे में मरीज को डेडीकेटेड कोरोना अस्पताल, डेडीकेटेड कोरोना ऑपरेशन कक्ष एवं डेडिकेटेड सर्जिकल आईसीयू की सख्त जरूरत होती है। किन्तु ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के बावजूद सिम्स के डाॅक्टरों ने अपने अथक प्रयास से कोविड-19 के मरीज की जान बचाकर सराहनीय कार्य किया।

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पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली। उन्होंने सभी एसपी को निर्देशित किया कि महिलाओं से संबंधित अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करें, ऐसे प्रकरणों में विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिलाओं से संबंधित घटनाओं में विभागीय जांच में उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी ही विवेचना करें। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में निरीक्षक, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, आरक्षक के भरोसे नहीं रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित अपराधों पर नियंत्रण के लिए जिलेवार मेकेनिजम बनाया जाए, ताकि घटनाओं की समीक्षा जल्द हो सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित प्रकरणों में कार्रवाई जरूर करें ताकि पुलिस की बेहतर छवि बन सके। डीजीपी अवस्थी ने कहा कि राज्य में अवैध शराब, ड्रग्स, सट्टा, हुक्काबार, गांजा से संबंधित अपराधों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि डायल 112 और हाईवे पेट्रोलिंग के कर्मचारियों की रोटेशनवार ड्यूटी लगाई जाए। इसके साथ ही ऐसे पुलिस कर्मचारी जिनके विरूद्ध शिकायत मिले, उन्हें तत्काल निलंबित कर उनके विरूद्ध विभागीय जांच कराई जाए।

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मुख्य सचिव श्री आर.पी.मण्डल की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मनरेगा के तहत लघु वनोपज संग्रहण, फलदार पौधों का रोपण, राष्ट्रीय आजीविका के कार्यो और जल संरक्षण के कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर संचालित किए जाने के संबंध में चर्चा हुई। श्री मण्डल ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूहों को जोड़ते हुए मुनगा पौध रोपण, कुक्कुट पालन एवं अंडे का उत्पादन, उच्च लाभ वाले पौधे जैसे तिखुर, हल्दी, मसूर आदि का रोपण कार्य मनरेगा के तहत प्रारंभ करने के निर्देश दिए है। स्व सहायता समूहों द्वारा उत्पादन किए जा रहे सामग्रियों का इस्तेमाल राज्य में कुपोषण उन्नमूलन के लिए किया जाएगा।

बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी ने जानकारी दि कि भारत सरकार के एक रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज के संग्रहण के कार्य से संग्रहण कर्ताओं को 186 करोड़ रूपए प्राप्त हुए है। प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री गौरव द्विवेदी ने बताया कि कोविड काल में मनरेगा के तहत करीब 26 लाख 30 हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। राज्य में प्राथमिकता के आधार पर नाला बंधान, गोठान निर्माण, चारागाह विकास, वर्मी कम्पोस्ट टैंक निर्माण, पौध नर्सरी, सड़क किनारे वृक्षारोपण, धान संग्रहण चबुतरा निर्माण, पंचायत भवन निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, तालाब गहरीकरण, डबरी-कुंआ-चेकडेम-तटबंध-स्टापडेम-सिंचाई नाली-सोकफिट निर्माण कार्य, नहर लाईनिंग आदि के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जा रहे है। श्री द्विवेदी ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वन क्षेत्र मेें बहने वाले नालों को सूचीबद्ध करें और उनके उद्गम स्थल और समापन स्थल का भी विवरण दे। जिससे जल संरक्षण और संवर्द्धधन के कार्यो के चिन्हांकन में सहायता मिल सके। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव वन श्री मनोज पिंगवा, सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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'एक युद्ध ... कोरोना के विरूद्धÓ अभियान में जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक संस्था एवं मीडिया के संयुक्त कार्यों के कारगर एवं सार्थक परिणाम रहे। सबकी सहभागिता से एक ही दिन में 4 हजार 115 सैम्पल लेने का कठिन कार्य संभव हो सका। कोविड-19 के परीक्षण के लिए शहर के 51 वार्डों के लिए बनाए गए 41 कोविड-19 कोरोना टेस्ट केन्द्रों में सैम्पल लिया गया। सभी की कड़ी मेहनत, इच्छाशक्ति, योजनाबद्ध, समन्वित एवं व्यवस्थित तरीकों से किए गए कार्य परिणाममूलक रहे। एक ही दिन में कोरोना की चेन को तोडऩे के लिए नागरिकों ने बड़ी संख्या में कोविड-19 का टेस्ट कराया और स्वास्थ्य विभाग की टीम सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक ड्यूटी पर तैनात रही। एक ही दिन में कराए गए इस टेस्ट के कोरोना पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेट किया जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोडऩा संभव होगा।

कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा ने कहा सबके प्रयासों से कोरोना को हराने की दिशा में हमने मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। इतनी बड़ी संख्या में एक ही दिन में सैम्पल लेने का कठिन कार्य संभव हो सका। शहर की विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं श्री शांति विजय सेवा समिति, प्रेस क्लब राजनांदगांव, अभिलेख वेलफेयर फाउंडेशन, श्री माहेश्वरी पंचायत, जिला साहू संघ, चेम्बर ऑफ कामर्स, श्री सकल जैन श्रीसंघ, श्री अग्रवाल सभा, पूज्य सिंधी पंचायत सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा सक्रिय सहभागिता के साथ कार्य किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि राजनांदगांव के शहरी क्षेत्रों में 3429 एंटीजन टेस्ट किए गए जिसमें 204 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं आरटीपीसीआर के 206 सैम्पल लिए गए एवं ट्रूनॉट में 48 सैम्पल लिए गए। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में 3683 सैम्पल लिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में 366 एंटीजन टेस्ट के लिए सैम्पल लिए गए जिसमें से 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं 66 आरटीपीसीआर टेस्ट किए गए। कुल ग्रामीण क्षेत्रों में 432 सैम्पल लिए गए। जिले भर में कुल 4115 सैम्पल लिए गए।

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गरियाबंद के फिंगेश्वर में सूखा नदी से रेत की अवैध खुदाई के दौरान नरकंकाल मिलने से हडकंप मच गया। जांच के दौरान पता चला है, कि ये नरकंकाल वे है, जो वर्षों पहले अंतिम संस्कार के तहत दफनाए गए थे। अंतिम संस्कार के बाद दफनाए गए शवों को कंकाल बरामद होने पर ग्रामीणों ने अवैध खुदाई पर नाराजगी जताई हे। ग्रामीणों का कहना है, कि सूखा नदी से रेत और नदी किनारे से मिट्टी का अवैध उत्खनन धडल्ले से चल रहा है। रेत माफिया इस कदर हावी है, कि वे खुदाई में नरकंकाल निकालने से ´भी बाज नहीं आ रहे है।

सतनामी समाज के गरियाबंद जिला अध्यक्ष दूजलाल बंजारे, फिंगेश्वर सतनामी समाज के अध्यक्ष राजश्री टंडन सहित आशाराम धृतलहरे ने बताया कि यह स्थल उनके समाज का मुक्तिधाम है। लेकिन यहां से ट्रैक्टर चालक रेत व मिट्टी निकाल रहे ह। जिससे अंतिम संस्कार कर दफनाए हमारे पूर्वजों के कंकाल बाहर निकल रहे हैं। जिसको लेकर समाज के लोग अवैध खनन करने वालों पर आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करते यहां अवैध रेत व मिट्टी खनन को बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। फिंगेश्वर के सूखा नदी में सुबह पांच से शाम छह बजे तक रेत निकालने कई ट्रैक्टर लग जाते हैं और नदी से रेत और नदी के किनारे से मिट्टी निकालते हैं। अब तो मुक्तिधाम के स्थान को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। नतीजा रेत व मिट्टी के साथ अब मानव कंकाल भी बाहर निकल रहे हैं।

यह पहला मामला नहीं है जहां मानव कंकाल निकला है। इससे पहले भी इस तरह के कंकाल निकल चुके हैं। बावजूद रेत व मिट्टी उत्खनन कर परिवहन करने वाले लोग बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं प्रशासन भी इन पर अंकुश लगाने में नाकाम है। मामले को लेकर अब सतनामी समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं और रेत व मिट्टी परिवहन करने वालो पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

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नक्सालियों के द्वारा मुखबीरी के शक में ग्रामीणों की हत्या की घटना थम नहीं रही है है इसी कड़ी में शहर से 40 किलोमीटर दूर गुमलवड़ा गांव में देर रात नक्सलियों ने ग्रामीण की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी है. बस्तर एसपी दीपक झा ने इसकी पुष्टि की है.बस्तर में नक्सलियों ने आतंक मचा रखा है. बेगुनाह ग्रामीण की हत्या कर नक्सली अपनी मौजूदगी का सबूत देते रहते हैं. गुमलवड़ा में भी मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि देर रात 12 से 15 हथियारबंद नक्सली बुधरा नाग के घर पहुंचे थे. ग्रामीण को घर से बाहर निकालकर नक्सलियों ने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी. इसकी जानकारी मिलने पर नगरनार की पुलिस तुरंत गुमलवड़ा के लिए निकल गई.

अब तक इस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर पुलिस को नहीं मिली थी, लेकिन अब शहर से लगे 40 किलोमीटर की दूरी पर नक्सलियों की धमक से पुलिस के होश उड़ गए हैं. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर पुलिस को लगी थी जिसके बाद देर रात नक्सलियों ने गुमलवाड़ा गांव में आकर इस वारदात को अंजाम दिया है फिलहाल पुलिस इलाके में सर्चिंग तेज कर देने की बात कह रही है.

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लगातार हो रही है घटनाएँ
कुछ दिन पहले ही नक्सलियों ने जनअदालत लगाकर 4 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी. बीजापुर के पुसनार और मेटापाल से 25 ग्रामीणों का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया था.इसके बाद गंगालूर थाना क्षेत्र के हिरोली गांव में नक्सलियों ने जनअदालत लगातार 4 ग्रामीणों की गला रेतकर हत्या कर दी थी.

मंदिर हसौद थानाक्षेत्र के ग्राम सिवनी स्थित रसूखदार के फार्म हाउस में छापा मारकर पुलिस अधिकारियों ने जुआरियों को पकड़ा। रायपुर पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने जुआ एवं सट्टे पर अंकुश लगाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट पर रखा था. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सिवनी गाँव के फार्महॉउस में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैँ, फिर पुलिस ने घेराबंदी कर 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्ज़े से 7 मोबाईल फोन और 26 लाख 9 हज़ार 300 रुपये बरामद किया गया है.

आरोपियों का नाम पुलिस अधिकारियों द्वारा सुनील जग्गी, प्रकाश पाल, गणेश शुक्ला, राकेश श्रीवास्तव, दिलीप कुमार, देवेंद्र कुमार साहू और देव कुमार बताया जा रहा है। आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई पुलिस ने की है। मंदिर हसौद पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी, कि सिवनी गांव के एक फार्म हाउस में जुआ खेला जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर सोमवार की दोपहर को दबिश दी और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की रेड पड़ने के दौरान कुछ आरोपी भाग निकले जिनका पता लगाया जा रहा है। फार्म हाउस संचालक का पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। आरोपियों से पूछताछ विवेचना अधिकारी कर रहे है।

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