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detail news only from Chhattishgarh ,dated: ७ सितम्बर २०२०
कोरोना वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 2017 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। जिसमे जिला रायपुर से 654, दुर्ग से 197, राजनांदगांव से 190, बिलासपुर से 173, जांजगीर-चांपा से 110, रायगढ से 82, कोरबा से 72, सरगुजा से 48, सूजरपुर से 46, सुकमा से 44, धमतरी से 43, बलौदाबाजार से 40, बालोद से 39, कोरिया व बीजापुर से 36-36, महासमुंद से 35, गरियाबंद से 33, बलरामपुर से 27, मुंगेली से 19, कांकेर से 17, कबीरधाम व नारायणपुर से 15-15, दंतेवाड़ा से 10, बस्तर व कोण्डागांव 09-09, जशपुर से 07, बेमेतरा से 03, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही से 02, अन्य राज्य से 06 मरीज शामिल है।
निजी अस्पतालों में बनाए जाएंगे कोविड केयर वार्ड,कोरोना मरीजों का उपचार जिले में बेहतर तरीके से करने के लिए कलेक्टर ने ली निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स (आई.एम.ए.) की बैठक
अब जिले के निजी अस्पतालों में भी कोविड केयर वार्ड बनाए जाएंगे। कलेक्टर श्री जय प्रकाश मौर्य ने आज आई.एम.ए. और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर कोविड 19 के इलाज में सहयोग की अपेक्षा की। सुबह 11.30 बजे से कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैठक लेते हुए उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए उनका इलाज जिले में ही संभव हो, इसके लिए निजी अस्पतालों के एक-एक वार्ड को चिन्हांकित कर कोविड केयर वार्ड बनाए जाएगा। संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों को जल्द से जल्द चिकित्सीय सुविधा मुहैय्या कराकर मौत की आशंका को कम किया जा सके, इसके लिए भी निजी अस्पताल से कोविड केयर वार्ड बनाना आवश्यक है। कलेक्टर ने इसके लिए स्वास्थ्य अमले को जिले के ऐसे निजी अस्पताल, जहां 20 या उससे अधिक बिस्तर हैं, उनमें से चिन्हांकन कर कोविड केयर वार्ड बनाने कहा है।
इसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग का जिला स्तरीय समिति अगले दो दिनों में इन अस्पतालों का भ्रमण कर आवश्यक व्यवस्था देखेगी, ताकि उसे कोविड केयर वार्ड के रूप में तब्दील किया जा सके। इसके साथ ही इन अस्पतालों में उपचार और मरीज को संभालने के लिए तय प्रोटोकॉल सम्बन्धी प्रशिक्षण वहां के स्टाफ, नर्स, पैरामेडिक्स को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जाएगा। कलेक्टर ने सभी सुरक्षात्मक उपाय करते हुए, पीपीई किट पहन कर कोविड के मरीजों का इलाज करने पर बल दिया। बताया गया कि इसके लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड से भी मरीज का इलाज किया जा सकेगा। इसके अलावा राज्य शासन ने जिलों में उपलब्ध निजी अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं को ध्यान में रख तीन श्रेणियों में रखा है, धमतरी जिला बी श्रेणी में रखा गया है। इस आधार पर जिले के लिए दर तय किया गया है। यहां अगर निजी अस्पताल में आंशिक लक्षण वाले मरीज का आइसोलेशन बेड में इलाज किया जाएगा, तो उस के लिए प्रतिदिन का दर 4960, गंभीर मरीज जिन्हें आईसीयू की जरूरत है उनके के लिए 8000, बहुत गंभीर मरीज जिन्हें आईसीयू और वेंटिलेटर की आवश्यकता है 11200 रुपए का दर तय किया गया है।
इस अवसर पर कलेक्टर ने सभी डॉक्टर्स से अपेक्षा की है कि वे रोज दिन में एक बार कोविड केयर वार्ड का भ्रमण करेंगे और अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ डी के तुर्रे ने बताया कि बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा जा सकता है बशर्ते उनके घर पर बेडरूम में टॉयलेट-बाथरूम अटैच हो। बाकि गंभीर मरीज को अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। मौके पर उपस्थित डॉक्टर्स ने सहयोग करने की सहमति दी। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत श्रीमती नम्रता गांधी, अपर कलेक्टर श्री दिलीप अग्रवाल सहित चिकित्सक उपस्थित थे।
NCRB की रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य देश में 9वें नम्बर पर है. वहीं औसत के हिसाब से राज्य चौथे स्थान पर है.राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau) की ओर से जारी साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 9वें नंबर पर है. छत्तीसगढ़ में साल 2019 में कुल 7629 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें 233 किसान और खेतीहर शामिल है. तो वहीं 2018 में छत्तीसगढ़ में कुल 7046 लोगों ने आत्महत्या की थी.
छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 2 प्रतिशत तक बढ़ा है आत्महत्या का प्रतिशत. जनसंख्या के आधार पर अगर औसत निकाला जाए तो छत्तीसगढ़ देश में चौथे नंबर पर है. वर्ष 2018 में राज्य में आत्महत्या की दर 24.7 प्रतिशत थी जो 2019 में बढ़कर 26.4% पहुंच गई है. आत्महत्या की राष्ट्रीय दर 10.4 प्रतिशत है.
साल 2019 में प्रदेश में 233 कृषकों और खेतिहरों ने आत्महत्या की
इस दौरान वर्ष 2019 में पूरे देश में 10,281 किसानों और खेतीहर मजदूरों ने आत्महत्या की. महराष्ट्र में सर्वाधिक 3,927 (2680 किसान, 1247 मजदूर), कर्नाटक में 1,992 (1331 किसान, 661 मजदूर), आंध्र प्रदेश में 1,029 (628 किसान, 401 मजदूर), मध्य प्रदेश में 541 (142 किसान, 399 मजदूर), तेलंगाना में 499 (491 किसान, 8 मजूदर), पंजाब में 302 (239 किसान, 63 मजदूर) किसानों और मजदूरों ने आत्महत्या की. देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां 2019 में एक भी कृषक या खेतिहर ने आत्महत्या नहीं की
विद्यार्थियों के आत्महत्या मामले में देश में 8वें नंबर पर प्रदेश
एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ में 1679 दैनिक मजदूरों ने आत्महत्या की. इस मामले में राज्य पूरे देश में 8वें नंबर पर है. वहीं साल 2019 में छत्तीसगढ़ में 329 बेरोजगारों ने आत्महत्या की. बेरोजगारों की आत्महत्या के मामले में राज्य देश में 13वें नंबर पर है. छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष 66 शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों और 503 विद्यार्थियों ने ने आत्महत्या की. विद्यार्थियों के आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 8वें नंबर पर है.
अन्य राज्यों का आंकड़ा वर्ष 2019 में महाराष्ट्र में 18916 लोगो ने आत्महत्या की है तो वहीं 12457 मामलों के साथ मध्यप्रदेश चौथे नम्बर पर है, जहां छत्तीसगढ़ में 7629 लोगों ने की थी आत्महत्या. इन राज्यों के अलावा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक देश के वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती है.
रमन सिंह का तंज, आत्ममुग्ध भूपेश बघेल राहुल गांधी को दिखाएं ये रिपोर्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट आने के बाद पूर्व सीएम और भाजपा नेता रमन सिंह ने भूपेश सरकार को घेरा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी राज्य में बढ़ती आत्महत्या की रिपोर्ट भी दिखाओ. उन्होंने कहा सीएम भूपेश बघेल की आत्ममुग्धता के कारण प्रदेशवासी आत्महत्या करने पर मजबूर हैं. उन्होंने भूपेश सरकार पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा किसान, मजदूर, बेरोजगार और कोरोना मरीज आत्महत्या कर रहे हैं. यह रिपोर्ट राहुल गांधी को दिखा दो, 18 महीनों की यही सच्चाई है.
सीएम @bhupeshbaghel की आत्ममुग्धता के कारण प्रदेशवासी आत्महत्या करने पर मजबूर हैं।
-किसान आत्महत्या कर रहे हैं -मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं -बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं -कोरोना मरीज आत्महत्या कर रहे हैं
राज्य शासन ने अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी देने तैयार किया पोर्टल ,,मुख्यमंत्री ने 6 सितम्बर को कोविड-19 की रोकथाम की समीक्षा के दौरान दिए थे निर्देश
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर त्वरित कार्यवाही करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को कोविड-19 के इलाज के लिए अस्पतालों एवं कोविड केयर सेंटर्स में खाली बिस्तरों की संख्या की जानकारी देने वेब पोर्टल तैयार किया है।इस पोर्टल पर रिक्त बिस्तरों की संख्या के साथ ही कोरोना संक्रमण के लाक्षणिक, अलाक्षणिक एवं हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए कई उपयोगी जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं।वेब पोर्टल https://hospital.cgcovid19.in के माध्यम से कोई भी नागरिक जानकारी प्राप्त कर सकता है।
कोविड-19 के लक्षण वाले मरीजों के लिए शासकीय अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स के साथ ही निजी अस्पतालों एवं आइसोलेशन सेंटर्स में भी उपलब्ध बिस्तरों की संख्या पोर्टल पर दर्शाई गई है।इस पोर्टल पर रिक्त बिस्तरों की संख्या के साथ ही कोरोना संक्रमण के लाक्षणिक, अलाक्षणिक एवं हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए कई उपयोगी जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं।कोविड-19 के लक्षण वाले मरीजों के लिए शासकीय अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स के साथ ही निजी अस्पतालों एवं आइसोलेशन सेंटर्स में भी उपलब्ध बिस्तरों की संख्या पोर्टल पर दर्शाई गई है।
शासकीय सुविधाओं के साथ ही पोर्टल पर कोरोना संक्रमण का इलाज कर रहे निजी अस्पतालों के नाम एवं संपर्क नंबर, निःशुल्क एवं सशुल्क आइसोलेशन सुविधा, होम और होटल आइसोलेशन सुविधा तथा होम आइसोलेशन के लिए निजी डॉक्टरों के नाम और मोबाइल नंबर भी प्रदर्शित हैं।होम आइसोलेशन के लिए मरीजों द्वारा दिए जाने वाले अंडरटेकिंग प्रपत्र और स्वपरीक्षण प्रपत्र को भी पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
मोदी सरकार ने काट दिए किसान सम्मान निधि से 25 लाख किसानों के नाम,रमन सिंह और कौशिक 25 लाख किसानों को दें जवाब,अब नाक बचाने के लिए भाजपा के नेता कर रहे हैं राजनीति: छग कांग्रेस
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ एक और धोखाधड़ी कर रही है। छह हज़ार रुपए प्रति वर्ष मिलने वाली किसान सम्मान निधि की पहली किस्त तो 27 लाख किसानों को दी गई लेकिन अब इस सूची में सिर्फ़ दो लाख किसान बचे हैं। उन्होंने कहा है कि पंजीकरण के नाम पर केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के नाम काट रही है और भाजपा के राज्य के नेता इस पर राजनीतिक रोटी सेंकने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के 25 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की किस्त क्यों नहीं दे रही है? उन्होंने कहा है कि जिन किसानों को पहली किस्त दे दी गई उन्हें शेष किस्तें भी मिलनी चाहिए लेकिन किसानों के साथ ठगी की आदी हो चुकी मोदी सरकार किसानों को बार बार पंजीयन कराने पर मजबूर कर रही है और इसी में खामियां निकालकर किसानों की संख्या घटाई जा रही है। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को आय दोगुनी करने का वादा किया था लेकिन अब पांच सौ रुपए महीने भी देने में चालबाज़ी कर रहे हैं। ठीक उसी तरह रमन सिंह ने प्रदेश के किसानों को बोनस और समर्थन मूल्य के नाम पर भ्रम जाल में फंसाया था।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा का चरित्र में ही है धोखेबाजी करना। मोदी सरकार किसानों के साथ ही नहीं बल्कि देश के बेरोजगार युवाओं, मजदूरों, गृहणियों, व्यापारियों, छात्रों के साथ भी दगाबाजी छल धोखा कर रही है।मोदी भाजपा ने किसानों से केंद्र में सरकार बनने पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना धान का समर्थन मूल्य देने का वादा किया था जो अब तक पूरा नहीं हुआ। सस्ती रासायनिक खाद सस्ती डीजल पेट्रोल सहित किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का सपना दिखाकर मोदी भाजपा की सरकार ने सस्ती डीजल को महंगे दरों पर और रासायनिक खादों की कीमत बेतहाशा वृद्धि कर किसानों को लूट रही है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते रमन सिंह ने भी किसानों के साथ 15 साल तक धोखाघड़ी किया। रमन सिंह सरकार के धोखा बाजी छल से व्यथित किसान परेशान होकर आत्महत्या करने मजबूर थे। उस दौरान रोज 4 किसान आत्महत्या करते थे, बेरोजगार युवा आत्महत्या करते थे। रमन सिंह ने किसानों का धान 2100 किविंटल की कीमत पर खरीदने और 300 रु बोनस देने का वादा कर वादा पूरा नहीं किया। आदिवासी परिवारों को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय एवं उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा कर धोखा दिया। छत्तीसगढ़ के युवाओं के रोजगार को आउटसोर्सिंग के माध्यम से बेचा गया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि असल मायने में मोदी सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने नहीं बल्कि उन को कमजोर करने की नियत से काम कर रही है।छत्तीसगढ़ में किसानों के धान को ₹2500 क्विंटल के दर पर खरीदने पर भी अड़ंगा मोदी भाजपा की सरकार ने लगया था। अब छत्तीसगढ़ के 25 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि नहीं देकर मोदी भाजपा किसानों के साथ धोखा कर रही है प्रधानमंत्री मजदूर गरीब कल्याण योजना से भी छत्तीसगढ़ को बाहर रखा गया है और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस पर मौन है।
मंत्रालयीन कर्मचारियों-अधिकारियों की कोरोना संक्रमण से मौत से भय का माहौल बना हुआ है. संघ ने मंत्रालय भवन 14 दिन तक बंद रखने की मांग की है. छत्तीसगढ़ मंत्रालय शीघ्रलेखक संघ के अध्यक्ष देवलाल भारती ने शासन को एक पत्र लिखा है.पत्र में कहा गया है कि महानदी भवन मंत्रालय में लगभग 1500 अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं. और कोरोना काल में अधिकारी एवं कर्मचारी लगाकर मंत्रालयीन कार्य कर रहे हैं. महानदी भवन मंत्रालय नवा रायपुर में शहर के विभिन्न हिस्सों से कर्मचारी, अधिकारी कार्यालय बसों में आते-जाते हैं. रायपुर शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तथा आस-पास के रहवासी इलाकों में भी कोरोना मरीजों एवं मौतों की संख्या में लगातार बढ़ती जा रही है
1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में विधि विभाग के दो कर्मचारी, गृह विभाग का एक निज सचिव, वित्त विभाग का एक भृत्य की अकाल मौत हो चुकी है. वैश्विक महामारी पर गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुए महानदी भवन मंत्रालय के अधिकारी, कर्मचारी की कोरोना से सुरक्षा के लिए 14 दिनों तक बंद करने की मांग करते हैं संघ अनुरोध करता है कि महानदी भवन में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की कोरोना से सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम तत्काल उठाया जाए. अन्यथा महानदी भवन मंत्रालय में जान का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सामुहित अवकाश पर जाने मजबूर होंगे.
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो गया है। प्रदेश में vip के भी कोरोना पॉजिटिव आने का सिलसिला जारी है। आज सुबह ही संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। अब सामरी विधायक चिंतामणि महाराज बलरामपुर में कराए गए एंटीजन टेस्ट में कोविड संक्रमित पाए गए हैं।संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज को लेकर बताया गया है कि बीते तीन चार दिनों से उन्हें लगातार बुखार आ रहा था। दवाईयो से क्षणिक आराम था लेकिन बुखार ने बलरामपुर में फिर दस्तक दी जिसके बाद उन्होंने कोविड के लिए किया जाना एंटीजन टेस्ट कराया जिसमें उन्हें पॉजीटिव पाया गया है।शाम क़रीब चार बजे हुए एंटीजन टेस्ट के बाद संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज अंबिकापुर के लिए रवाना हो गए हैं। सूचना है कि अंबिकापुर में आरटीपीसीआर टेस्ट कराएँगे, और उसके बाद आगे की व्यवस्था देखेंगे कि वे होम आईसोलेट हों या कि अस्पताल में भर्ती हों।
जानकारी के मुताबिक सामरी विधायक चिंतामणि महाराज बलरामपुर में कराए गए एंटीजन टेस्ट में कोविड संक्रमित पाए गए हैं। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज बलरामपुर ज़िला मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग में शामिल हुए थे।सुबह मिली जानकारी के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे के माता पिता, छोटे भाई और बहू तथा उनका पुत्र कोविड संक्रमित पाए गए हैं।फ़िलहाल सभी को होम आईसोलेट किया गया है। सभी के स्वास्थ्य पर नज़र रखी जा रही है, यदि स्थिति गंभीर हुई तो विशेषज्ञ अस्पताल दाखिल कराया जाएगा।
5 दिन पहले ही संसदीय सचिव एवं महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर कोरोना संक्रमित पाये गए थी उन्होंने इसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी थी और जनता से अपील कि अपना अपना ख्याल रखें और सामाजिक दूरी बना कर चले |
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक,जाति प्रमाण-पत्रों की शिकायतों पर जल्द कार्रवाई करें: मुख्यमंत्री श्री बघेल
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। सदस्यों ने बैठक में सुझाव दिया कि जाति प्रमाण-पत्रों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने सदस्यों के सुझावों पर जाति प्रमाण-पत्रों के निरस्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया आसान है, लेकिन उसके निरस्त करने की प्रक्रिया कठिन है। निरस्तीकरण की प्रक्रिया सरल होने से प्रमाण पत्र धारकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के निराकरण में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्याचार निवारण के संबंध में अनुभाग स्तर पर सर्तकता समिति की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। किसी व्यक्ति का फर्जी प्रमाण-पत्र भी न बन पाए इसके लिए निचले स्तर पर प्रक्रिया सुदृढ़ करने का सुझाव भी सदस्यों द्वारा दिया गया।
बैठक में सदस्यों ने सुझाव दिया कि जाति प्रमाण-पत्र शिकायत के मामले में हाईकोर्ट से स्टे लिया गया है। ऐसे प्रकरणों के स्टे वेकेंट करवाने की कार्रवाई की जाए। संचालक लोक अभियोजन ने बताया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) के प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के लिए नियमित लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए विधि एवं विधायी विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। मानव तस्करी के मामले में प्रभावी कार्रवाई हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 75 लाख रूपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में गृह विभाग (पुलिस) से प्रतिवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण थाना प्रभारी उन्हीं वर्ग के लोगों को बनाया जाए।
बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अत्याचार निवारण के अंतर्गत वर्ष 2017, 2018 और 2019 में पुलिस और विशेष न्यायालय द्वारा दर्ज प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की गई। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य शासन द्वारा वर्तमान में प्रति दंपत्ति प्रोत्साहन राशि 2 लाख 50 हजार रूपए दी जा रही है। वर्ष 2019-20 में 747 दंपत्ति इस योजना से लाभान्वित हुए। उन्हें 1652 लाख 75 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्तियों को वर्ष 2019 में 4 लाख 40 हजार 605 रूपए, वर्ष 2018 में 3 लाख 66 हजार 324 रूपए और वर्ष 2017 में 2 लाख 44 हजार 290 रूपए यात्रा भत्ता, मजदूरी की क्षतिपूर्ति और आहार राशि पर व्यय किए गए। अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 940 व्यक्तियों को 1487 लाख 75 हजार रूपए, वर्ष 2018-19 में 773 व्यक्तियों को 1015 लाख 64 हजार रूपए और वर्ष 2017-18 में 883 व्यक्तियों को 998 लाख 85 हजार रूपए की राहत राशि प्रदाय की गई।
राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, सांसद श्री दीपक बैज, श्री रामविचार नेताम, श्री गुहाराम अजगले, संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी, श्री इंदरशाह मंडावी, विधायक श्री मोहन मरकाम, श्री बोधराम कँवर, मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू और विभागीय सचिव श्री डी.डी. सिंह शामिल हुए। इस दौरान विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ. प्रितमराम, श्री पुन्नूलाल मोहले, श्रीमती उत्तरी जांगड़े, श्रीमती देवती कर्मा, श्री ननकी रामकंवर, श्री लालजीत सिंह राठिया और अन्य सदस्य अपने-अपने जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन ने समाचार पत्रों में दिए फीस सबंधी विज्ञप्ति को ले कर छत्तीसगढ़ प्रायवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसियेशन के अध्यक्ष और सचिव की गिरफ्तारी की मांग की
छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दिया कि छत्तीसगढ़ प्रायवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसियेशन, रायपूर के द्वारा मा. उच्च न्यायालय के 1040/2020 दिनांक 9 जुलाई 2020 का गलतढंग से परिभाषित कर तिथि निर्धारित कर बच्चों को ऑनलाईन क्लासेस से वंचित कर देने की धमकी देकर दबावपूर्वक फीस वसूलने का प्रयास किया जा रहा है। कई बड़े दैनिक अखबारों में दिनांक 6 सिंतबर 2020 को विज्ञप्ति जारी कर 9 सिंतबर तक फीस जमा कर देने और फीस नही जमा करने की स्थिति में ऑनलाईन क्लासेस से वंचित करने की बात प्रकाशित किया गया है जो मा. उच्च न्यायालय बिलासपूर के निर्णय दिनांक 9 जुलाई 2020 और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 का स्पष्ट उल्लघंन है।
पॉल का कहना छत्तीसगढ़ प्रायवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसियेशन, रायपूर के इस प्रकार की धमकी-चमकी से जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है जिसको लेकर दिनांक 7 सिंतबर को एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि मंडल डीईओ कार्यालय पंहुचा था लेकिन डीईओ कार्यालय में नही मिले तो प्रतिनिधि मंडल ने बाल आयोग पंहुच कर छत्तीसगढ़ प्रायवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसियेशन, रायपूर के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पुलिस अधिक्षक को निर्देशित करने की मांग की गई और फिर प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधिक्षक को भी छत्तीसगढ़ प्रायवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसियेशन, रायपूर के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग किया गया।
एसोसियेशन के रायपुर जिला सचिव पनेश त्रिवेदी ने बताया कि मा. उच्च न्यायालय बिलासपूर के निर्णय 1040/2020 दिनांक 9 जुलाई 2020 में यह उल्लेख नही है कि यदि पालक ट्यूशन फीस जमा नही करता है तो उसके बच्चे को ऑनलाईन क्लासेस से वंचित कर दिया जाएगा।
एसोसियेशन के रायपुर जिला अध्यक्ष उमेश साहू का कहना है कि शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है, कोई भी प्रायवेट स्कूल किसी भी प्रवेशित बच्चे को किसी भी परिस्थिति में शिक्षा से वंचित नही कर सकता है। यदि कोई भी प्रायवेट स्कूल बच्चों को किसी भी प्रकार से जानबूझकर प्रताड़ित करता है, जानबूझकर अनावश्यक मानसिक कष्ट देता है, किसी प्रकार से जानबूझकर उसकी उपेक्षा करता है तो यह किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015(अधिनियम क्रमांक 2 सन् 2016) की धारा 75 और 86 के अंतर्गत गंभीर प्रवृति का अपराध है।
वनमण्डल केशकाल के द्वारा टाटामारी ईको पर्यटन केन्द्र का विकास जिले के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाये जा रहे ईको पर्यटन सर्किट के तहत् किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत वनमण्डल केशकाल द्वारा अभिनव पहल के तहत् इस पर्यटन केन्द्र को विशेष पहचान दिलाने के उद्देश्य से बनाये जा रहे लोगो (प्रतीक चिन्ह) को डिजाइन करने के लिए स्कूली एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को आमंत्रित किया है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत कक्षा 8वीं से लेकर महाविद्यालय तक के छात्र-छात्राएं ईको पर्यटन केन्द्र टाटामारी हेतु लोगो डिजाइन में अपना योगदान दे सकेंगे। इसके लिए छात्र-छात्राओं को वनमण्डल केशकाल कार्यालय द्वारा जारी वाट्सएप नम्बरों 9406117550, 9752111623 पर अपने द्वारा तैयार की गई लोगो (प्रतीक चिन्ह) को वाट्सएप द्वारा 12 सितम्बर की मध्यरात्रि 12.00 बजे तक भेजना होगा। इस प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागी के द्वारा बनाये गये प्रतीक चिन्ह को टाटामारी ईको पर्यटन केन्द्र के लोगो के रूप में उपयोग किया जाएगा साथ ही विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा।
इस प्रतियोगिता के संदर्भ में वनमण्डल द्वारा प्रतियोगियों के लिए सुझाव दिया गया है कि वे लोगो डिजाइन के दौरान टाटामारी के महत्व एवं विशेषता को प्रतीक चिन्ह में विशेषतः सम्मिलित करें एवं प्रतीक चिन्ह की डिजाइन के साथ उसके संबंध में संक्षिप्त विवरण अनिवार्यतः संलग्न करें। इसके साथ ही वाट्सएप में प्रतिभागियों को लोगो के साथ अपना नाम, पालक का नाम, ग्राम का नाम, पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर, कक्षा, स्कूल/महाविद्यालय का नाम जहां वे अध्ययनरत् हैं, बताया जाना अनिवार्य होगा।
इस संबंध में वनमण्डलाधिकारी केशकाल धम्मशील गणवीर ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्थानीय लोगों एवं विशेषतः युवाओं में पर्यटन क्षेत्र के संबंध में उत्साह का संचार एवं स्कूल काॅलेजों के बंद होने पर छात्र-छात्राओं के प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय पर्यटन समन्वय समिति का यह प्रयास है कि स्थानीय प्राकृतिक सम्पदाओं को बिना क्षति पहुंचाते हुए ईको टूरिज़्म सर्किट का विकास किया जाए जिससे ईको पर्यटन के माध्यम से जिले के स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो साथ ही जिले के प्राकृतिक सौंदर्य से देश-विदेश के लोगों को परिचित कराया जा सके।
मामला सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम परसदा स्थित दीनदयाल कॉलोनी का है। यहां रहने वाले रामेश्वर कौशिक की पत्नी सरिता कौशिक और उसके 11 वर्षीय पुत्र अरमान कौशिक की धारदार हथियार से बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरु कर दिया था। तखतपुर के सकरी में हुए दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही नृशंष हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है।
मामले का खुलासा करते हुए बिलासपुर पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि आरोपी युवक संजू वस्त्रकार और मृतक महिला के बीच पिछले दो सालों से प्रेम संबंध था। जिसको लेकर महिला युवक पर लगातार शादी करने का दबाव बना रही थी। महिला को रास्ते से हटाने के लिए आरोपी युवक ने उसकी हत्या कर दी।एसपी ने बताया कि आरोपी युवक की जून माह में सगाई हुई थी। सगाई से नाराज मृतिका युवक की होने वाली पत्नी के घर जाकर हंगामा मचाया था जिसकी वजह से युवक की शादी टूट गयी थी। इस घटना से आरोपी काफी आक्रोशित था और उसने महिला को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग कर वारदात को अंजाम दिया।
एसपी प्रशांत अग्रवाल ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि आरोपी संजू वस्त्रकार ने मर्डर के पहले काफी प्लानिंग की थी । युवक अपनी बहन के घर जो कि रायपुर में रहती है, वहां उसने अपना मोबाइल फोन छोड़ दिया था ताकि घटना के दिन उसकी लोकेशन ट्रेस न हो सके। पहले युवक अपने बहन के घर पहुँचा और वहां उसने अपना फोन छोड़ा। फिर वापस आ कर इस पूरे घटनाक्रम को बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम देकर निकल गया।
इस पूरे मामले में आरोपी युवक ने अपनी प्रेमिका और मृतिका के 11 वर्षीय बालक अरमान को भी मौत के घाट उतारा था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी युवक ने बताया कि महिला की हत्या करने के नियत से आरोपी वहां पहुंचा था। जिस वक़्त वह महिला को मौत के घाट उतार रहा था, उसी दौरान उसका पुत्र अरमान वहां आ पहुंचा और अपनी मां पर हमला करता देख इसका विरोध किया। जिसके बाद पकड़े जाने के डर से आरोपी ने अरमान की भी हत्या कर दी।एसपी अग्रवाल ने बताया कि डबल मर्डर मामले की सूचना मिलते ही महिला के कॉल डिटेल्स खंगाले गए। इसमे पुलिस को कई अहम सुराग मिले। जिसके बाद इस युवक को ट्रेस किया गया, कड़ी पूछताछ में इसने अपना जुर्म कबूल लिया।
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short news from citIES of CHHATTISGARH ,dated: ७ सितम्बर २०२०
छत्तीसगढ़ प्रदेश : 07/Sep/2020 🌎 वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन की सुविधा सहित प्रदेश में 25 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का संचालन🌍
प्रदेश में 108-संजीवनी एक्सप्रेस निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के तहत 270 बीएलएस (Basic Life Support) और 25 एएलएस (Advanced Life Support) एम्बुलेंसों का संचालन किया जा रहा है। इनके जरिए आपात एवं त्वरित चिकित्सा की जरूरत वाले मरीजों को घर या दुर्घटना स्थल से अस्पताल तथा रिफर्ड मरीजों को उच्चतर स्वास्थ्य संस्थानों तक निःशुल्क पहुंचाया जा रहा है। गंभीर मरीजों के लिए एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा भी मौजूद है। ,br>
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सुविधा सुकमा, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, सरगुजा, दुर्ग, जांजगीर-चांपा, कोण्डागांव, बिलासपुर, रायगढ़, कांकेर, रायपुर, कोरबा, कबीरधाम, कोरिया, बालोद, बस्तर, बीजापुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, नारायणपुर, जशपुर, सूरजपुर, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी और मुंगेली जिले में उपलब्ध है। टोल-फ्री नंबर 108 पर फोन कर संजीवनी एक्सप्रेस निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का लाभ लिया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश : 07/Sep/2020 🌎 मुख्यमंत्री सहायता कोष से कोरोना संक्रमण रोकथाम और बचाव के लिए 5 करोड़ रूपए की सहायता राशि जारी🌍
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के कार्यो में तेजी लाने के लिए पांच जिलों के कलेक्टरों को पांच करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से जारी की गई है।
मुख्यमंत्री सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से कलेक्टर रायपुर को दो करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। इसी प्रकार दुर्ग और बिलासपुर जिले के कलेक्टरों को एक-एक करोड़ रूपए, राजनांदगांव और रायगढ़ कलेक्टरों को 50-50 लाख रूपए की राशि जारी की गई है।
गौरतलब है कि इन पांच जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर यह राशि जारी की गई है, जिससे इन जिलों में संक्रमण की रोकथाम और बचाव के कार्यो में तेजी लायी जा सके।
छत्तीसगढ़ प्रदेश : 07/Sep/2020 🌎 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर राज्य स्तरीय वेबीनार स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. टेकाम होंगे मुख्य अतिथि🌍
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय वेबीनार का आयोजन 08 सितम्बर को प्रातः 11 बजे से 12 बजे के मध्य किया जाएगा। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम वेबीनार में मुख्य अतिथि होंगे।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक श्री डी. राहुल वेंकट ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 सितम्बर को प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक इस वेबीनार को यू-ट्यूब पर देखा जा सकेगा। वेबीनार में विषय विशेषज्ञ, स्त्रोत व्यक्ति, ई एजूकेटर, ई शिक्षार्थी एवं सीख मित्र विशेष रूप से शामिल होंगे। वहीं प्रदेश के शिक्षा और साक्षरता से जुड़े राज्य, जिले, विकासखण्ड और मैदानी स्तर के अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे।
इस वेबीनार के तत्काल बाद दोपहर 12ः30 बजे से 01ः30 बजे तक भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह शास्त्री भवन, नई दिल्ली से ऑनलाईन किया जाएगा। इस समारोह में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक, केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोतरे तथा यूनेस्को के प्रतिनिधि के अलावा केन्द्रीय शिक्षा सचिव एवं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के महानिदेशक शामिल होंगे।
रायपुर : 07/Sep/2020 🌎 ASI की मौत के बाद ,4 कांस्टेबल और 3 हेड कांस्टेबल सहित 7 कोरोना संक्रमित🌍
राजधानी के कबीर नगर थाना में आज सात पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाये गये है। एक साथ एक ही थाने से इतनी ज्यादा संख्या में मरीज मिलने के बाद थाने में हड़कंप मच गया है। पाॅजिटिव मरीजो में 4 कांस्टेबल और तीन हेड कांस्टेबल शामिल है। एक ही दिन में सात मरीज मिलने के बाद थाना के प्रभारी ने खुद को होम आइसोलेट कर दिया। वहीं पूरे थाने को सील करने की तैयारी भी की जा रही।कबीर नगर थाना टीआई लक्ष्मी जायसवाल के मुताबिक आज एक साथ 7 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाये गये है। सभी का उपचार जारी है। खुद भी होम आइसोलेट में है। वहीं थाने को सील करने को लेकर उच्च अधिकारियों से चर्चा की जा रही है।
रायपुर : 07/Sep/2020 🌎 शासकीय विभाग में वर्चुअल और विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हो सकेगी बैठक🌍
प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के मद्देनजर सभी शासकीय विभागों को सामान्य रूप से बैठकों तथा किसी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन नहीं करने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए गए हैं। अत्यावश्यक और अपरिहार्य परिस्थितियो में शासकीय विभागों द्वारा वर्चुअल और विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया जा सकता है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार शासकीय विभागों में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सामान्य रूप से बैठकों का आयोजन नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। अत्यावश्यक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में विकल्प के तौर पर वर्चुअल बैठकों अथवा विडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से बैठकों का आयोजन किया जाए। इसके अलावा किसी भी प्रकार के भीड़-भाड अथवा जनसमूह वाले सार्वजनिक आयोजन नहीं करने तथा शासकीय कार्यालयों में सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए सेनेटाइजेशन तथा कोरोना गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
अंबिकापुर : 07/Sep/2020 🌎 लिपिकी संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारियों की अंतिम पदक्रम सूची जारी🌍
अपर कलेक्टर सुश्री संतनदेवी जांगडे के द्वारा जिला प्रशासन, राजस्व स्थापना अंतर्गत कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदक्रम सूची 1 अप्रैल 2020 की स्थिति में जारी कर दी गई है। जारी सूची के अनुसार अधीक्षक जिला कार्यालय के स्वीकृत पद 1 रिक्त पद शून्य, सहायक अधीक्षक जिला कार्यालय के स्वीकृत पद 3 रिक्त पद 2, स्टेनोग्राफर वर्ग-1 के स्वीकृत पद 1 रिक्त पद 01, स्टेनोग्राफर वर्ग-1 स्वीकृत पद 1 रिक्त पद 1, स्टेनोग्राफर वर्ग-2 स्वीकृत पद 1 रिक्त पद 1, स्टेनोग्राफर वर्ग-3 के स्वीकृत पद 2 रिक्त पद शून्य। इसी प्रकार सहायक ग्रेड-2 स्वीकृत पद 64 रिक्त पद 12, सहायक ग्रेड-3 स्वीकृत पद 101 रिक्त पद 09, स्टेनो टायपिस्ट स्वीकृत पद 16 रिक्त पद 6, वाहन चालक स्वीकृत पद 16 रिक्त पद 3, भृत्य स्वीकृत पद 64 रिक्त पद 4 हैं।
कोंडागांव : 07/Sep/2020 🌎 77 पदों पर वाॅक इन इन्टरव्यू की अंतिम मेरिट एवं चयन सूची जारी 🌍
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिला कोण्डागांव के अंतर्गत संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से कोविड-19 हेतु 03 माह के लिए विभिन्न 77 पदों के लिए वाॅक इन इंटरव्यू 17 एवं 18 अगस्त 2020 को आयोजित की गई थी। इसके अंतर्गत माईक्रोबायोलाॅजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, स्वच्छताकर्मी, स्टाॅफ नर्स पदों हेतु वाॅक इन इंटरव्यू लिया गया था। जिसकी पदवार अंतिम मेरिट एवं चयन सूची जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी पदवार अंतिम मेरिट एवं चयन सूची का विवरण जिले की विभागीय वेबसाईट www.kondagaon.gov.in एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोण्डागांव के सूचना पटल से प्राप्त कर सकते हैं।
रायपुर : 07/Sep/2020 🌎 प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी कोरोना से संक्रमित 🌍
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और उन्हें इलाज के लिए श्री बालाजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है।इस बीच उनके संपर्क में आए सभी व्यक्तियों से आग्रह है कि अपने आपको क्वॉरेंटाइन कर ले और करोना जांच करा लें।प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने उपरोक्त जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है
रायपुर : 07/Sep/2020 🌎 जनभागीदारी से छत्तीसगढ़ बनेगा शत-प्रतिशत साक्षर: श्री भूपेश बघेल🌍
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल 8 सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री बघेल ने आज यहां जारी अपने बधाई संदेश में कहा है कि आज का दिन अक्षरों की अलख जगाने, अक्षर ज्ञान की महत्ता बताने का दिन है। अक्षर ज्ञान के प्रकाश से अपने और समाज के जीवन में चेतना, सुख और समृद्धि की रोशनी फैलाने का दिन है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आव्हान किया है कि प्रदेश को शत-प्रतिशत साक्षर बनाने के लिए हम सब अपना योगदान देने का संकल्प लें। सभी का योगदान प्रदेश के सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वास्तव में अक्षर ज्ञान वह पहला द्वार है, जहां से ज्ञान के अनंत रास्ते खुलते हैं। साक्षरता से शिक्षा और शिक्षा से विकास का सीधा संबंध है। आज का दिन प्रदेश में साक्षरता के वर्तमान सोपान पर गर्व करने का है, तो शेष लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संकल्प लेने का भी है। उन्होंने कहा है कि शत्-प्रतिशत साक्षरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए व्यक्तिगत रूचि और सामूहिक प्रयासों की बड़ी आवश्यकता है। व्यापक जनभागीदारी से लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
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