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detail news only from Chhattishgarh ,dated: ९ सितम्बर २०२०

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प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला ने आज जशपुर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग की अभिनव पहल पढ़ई तुंहर दुआर अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन सहित अन्य शैक्षिक मॉडलों के क्रियान्वयन का जायजा लिया।

डॉ. आलोक शुक्ला ने कहा कि शासन की महती पढ़ई तुंहर दुआर योजना अंतर्गत ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन, नवाचार एवं बच्चों के बौद्धिकी क्षमता के विकास के लिए जशपुर जिले में उत्कृष्ट कार्य कर अन्य जिलों के लिए आदर्श प्र्रस्तुत किया है। उन्होंने मनोरा विकासखंड के चर्च पारा कांची, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल सोगड़ा, और जशपुर विकासखंड के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल बघिमा में मोहल्ला क्लास और आॅनलाईन क्लास की जानकारी ली। ग्राम सोगड़ा कक्षा 6 वीं की छात्रा कुमारी संध्या ने कविता पाठ करके सुनाया तो उसे शाबासी दी। ग्राम बघिमा के दूसरी कक्षा के छात्र आदित्य भगत के कलाकृति की सराहना की। इस नन्हें बच्चे द्वारा अपने हुनर से अपने दादा, माता-पिता, भाई बहन का सुन्दर ढंग से फोटो का कोलाज बनाया है। ग्राम बघिमा की ही ऋतिका भगत द्वारा शिक्षिका दूत के रूप में कार्य करते हुए 49 बच्चों को आॅनलाईन शिक्षा से जोड़ने के लिए सराहनीय कार्य किया गया है। इस कार्य के लिए प्रमुख सचिव ने उन्हें प्रोत्साहित किया।

अंग्रेजी माध्यम स्कूल का किया निरीक्षण
प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला शासकीय अंग्रेजी माध्यम नवीन आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों के लिए अच्छी गुणवत्ता युक्त टेबल, कुर्सी, प्रयोगशाला, लाईब्रेरी, की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ताकि बच्चे में सीखने की कला विकसित हो और वे अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सके। उन्होंने स्कूल में स्लाइडिंग खिड़की लगाने के लिए निर्देश दिए।

संकल्प शिक्षण संस्थान का किया निरीक्षण ,बच्चों के लिए बनाए गए अत्याधुनिक कम्प्यूटर लैब की प्रशांसा की
प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला ने संकल्प शिक्षण संस्थान का निरीक्षण कर बच्चों की सुविधा के लिए बनाए गए अत्याधुनिक कम्प्यूटर लैब का अवलोकन किया। उन्होंने शिक्षण संस्थान के प्राचार्य शिक्षकों, बच्चों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जशपुर जिले में अत्याधुनिक और आकर्षक लैब बनाया गया है। कम्प्यूटर लैब के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई में मदद तो मिलेगी ही साथ ही नए-नए चीजों को जानने का अवसर भी मिलेगा। प्राचार्य विनोद गुप्ता ने प्रोजेक्टर प्रजेंटेशन के माध्यम से अंग्रेजी माध्यम स्कूल में आॅनलाईन पढ़ाई जा रही शिक्षा पद्धति और संकल्प शिक्षण संस्थान के गतिविधियों के संबंध में प्रजेंटेंशन प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री महादेव कावरे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री के.एस.मण्डावी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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स्वास्थ्य मंत्रालय भारत शासन से आए टीम के डिप्टी डायरेक्टर एनसीडीपी नई दिल्ली के डॉ. अनुभव श्रीवास्तव, आईसीएमआर नई दिल्ली के डॉ. अभिनव, सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली की प्रोफेसर डॉ. गीता यादव एवं स्वास्थ्य संचालनालय रायपुर के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. नेतराम बेक ने आज पेण्ड्री स्थित कोविड-19 हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर प्रभारी डीन डॉ. अतुल देशकर उपस्थित थे।

डॉ. अजय कोसम ने टीम को जानकारी देते हुए बताया कि मरीजों का एंटीजन टेस्ट में निगेटिव रिपोर्ट आने पर भी लक्षण होने की स्थिति में आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इलाज के लिए आईसीएमआर के स्टेण्डर्ड प्रोटोकॉल का अनुकरण किया जा रहा है। दिल्ली से आई टीम ने कोविड-19 हॉस्पिटल में उपलब्ध व्यवस्था की प्रशंसा की और संतोष जाहिर किया। टीम ने वायरल रिसर्च एण्ड डायग्नोस्टिक लेब्रोटरी का निरीक्षण किया और कोविड-19 सैम्पल टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा।

विभागाध्यक्ष वायरोलॉजी लैब डॉ. विजय अंबादे ने बताया कि अभी प्रतिदिन 450 सैम्पल का परीक्षण किया जा रहा है। लैब टेक्नीशियन की संख्या बढ़ जाने पर 800 तक सैम्पल टेस्टिंग किया जा सकता है। टीम ने हॉस्पिटल में स्टॉफ के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर ने जानकारी दी कि स्वीपर की कमी होती है, जिसके लिए स्टॉफ बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी, हॉस्पिटल अधीक्षक डॉ. प्रदीप बेक, डीपीएम श्री गिरीश कुर्रे, श्री अरविंद चौधरी एवं अन्य डॉक्टर उपस्थित थे।

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प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टी एस सिंहदेव ने बुधवार 09 सितम्बर को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से शासकीय मेडिकल कालेज जगदलपुर में आयोजित फ्लैग आफ कार्यक्रम में निःशुल्क एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से बस्तर जिले को एसईसीएल एवं सीएसआर मद से कोरोना वायरस से बचाव कार्य हेतु 7 नए निःशुल्क एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सौगात मिला है। कोरोना वायरस के संक्रमण के समाप्ति के पश्चात इन गाड़ियों का उपयोग दुरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने हेतु किया जाएगा। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण कार्य में बहुमूल्य सेवा देने वाले फ्रंट लाइन कोरोना वारियर सफाई कर्मी महिला रेणुका ठाकुर, गुनमनी कश्यप, जैकलिन दान एवं कंचन नाग ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

कार्यक्रम को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री टी एस सिंहदेव ने बस्तर जिले वासियों को कोरोना वायरस के बचाव कार्य हेतु निःशुल्क 7 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस की सौगात मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने इसे बस्तर वासियों के लिए महत्वपूर्ण सौगात बताया। इस अवसर पर बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल, संसदीय सचिव श्री रेखचन्द जैन, चित्रकोट विधायक श्री राजमन बेंजाम, पूर्व महापौर जतिन जायसवाल सहित शासकीय मेडिकल कालेज के डीन डा. पैकरा, अपर कलेक्टर श्री अरविन्द एक्का, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. आर.के. चतुर्वेदी के अलावा जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित थे।

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि सही समय है कि भाषण वीर और बयान वीर बनने वाले भाजपा के नेता प्रधानमंत्री मोदी से कहें कि पीएम केयर्स फंड में करोना के नाम से जमा किए गए हजारों करोड़ रुपए  अब करोना ग्रस्त लोगों के इलाज के लिए और मदद के लिए खर्च किए जाएं । यह पैसा प्रधानमंत्री मोदी ने करोना पीड़ितों की सहायता के नाम पर ही तो इकट्ठा किया है । छत्तीसगढ़ सहित राज्य सरकारों को भाजपा की केंद्र सरकार ने संक्रमण से लड़ने के लिये लॉक डाउन के पूरे समय में न कुछ दिया और करोना से लड़ने के लिए न कुछ किया। इसे पूरा देश जान भी रहा है और  समझ भी रहा है । भाजपा के छत्तीसगढ़ के सांसदों ने छत्तीसगढ़ के करोना संक्रमितों की मदद के लिए सांसद निधि से कुछ देना तो दूर एक चिट्ठी तक लिखना मुनासिब नहीं समझा। अब करोना महामारी के इलाज के बारे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा गया पत्र भाजपा के दोहरे चरित्र का जीता जागता सबूत है। 

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कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने विष्णु देव साय से पूछा है कि क्या आयुष्मान योजना या स्मार्ट कार्ड योजना में करोना महामारी के इलाज का विकल्प था ? विष्णु देव साय इतना ही बता दें कि क्या इन दोनों योजनाओं में आज भी करोना महामारी के इलाज के खर्च की कोई व्यवस्था या प्रावधान है ? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साए जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह के पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिख रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि इन योजनाओं में करोना के इलाज का कोई प्रावधान नहीं है। करोना महामारी के इलाज का आयुष्मान योजना या स्मार्ट कार्ड योजना में प्रावधान होने को लेकर विष्णु देव साय द्वारा किए जा रहे सारे दावे पूरी तरीके से गलत और अर्थहीन हैं। जब पत्र लिखना शुरू कर ही दिया है तो विष्णुदेव साय को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखना चाहिए और करोना के इलाज का प्रावधान आयुष्मान योजना या स्मार्ट कार्ड योजना में कराना चाहिये ताकि देश को इसका लाभ मिल सके।

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नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने एनसीआरबी के रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त करते कहा कि प्रदेश मे हो रहे सड़क हादसों व अन्य हादसों को रोकने की दिशा में प्रदेश सरकार कोई कारगर कदम नही उठा रही है। इसके साथ ही अन्य हादसों में मौतों के आकंडों ने सवाल खड़ा कर दिया है कि तत्काल मेडिकल सुविधा नहीं मिलने से मरने वालों की संख्या बढ़ी है। हाल में जारी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में जो दुर्घटनाओं में मृत्यु की दर है वह राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय औसत 31.5 प्रति लाख की जनसंख्या में था। जबकि छत्तीसगढ़ में यह 68.6 है,आज देश में यह दूसरे स्थान पर आ गया है। वहीं महाराष्ट्र,मध्यप्रदेश और अन्य जो बड़े राज्य हैं वह भी दुर्घटनाओं में मृत्युदर के मामले में छत्तीसगढ़ से पीछे हैं। उन्होंने कहा कि यह बताता है कि छत्तीसगढ़ में जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें तत्काल उपचार और आवश्यक मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाने से मृत्युदर बढ़ती जा रही है और इसे रोकने में प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल है। उन्होंने कहा कि समय पर एंबुलेंस सुविधा नहीं मिल पाती है। कहीं कानूनी अड़चने भी बनी रहती है। दुर्घटनाजन्य स्थानों का चिन्हांकन भी नहीं किया जा रहा हैं।

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प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का नारा दिया गया था, लेकिन 2019 में दुर्घटना में मृत्यु दर में छत्तीसगढ़ जो देश में दूसरे स्थान पर है। यह बेहद ही शर्मनाक है। प्रदेश सरकार को इस पर सोचना चाहिए। रिपोर्ट से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष जहां 18839 लोगों की मृत्यु दुर्घटना में हुई थी। वर्ष 2019 में 19789 मृत्यु दुर्घटनाओं में हुई,जो पिछले वर्ष के मुकाबले 5 प्रतिशत ज्यादा है। जबकि राष्ट्रीय औसत देखें तो सिर्फ 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय औसत से 5 गुना ज्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। देश में छत्तीसगढ़ का इसमें सातवां स्थान है। गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली, तमिलनाडु, त्रिपुरा यहां पर जो दर है,वह ऋणात्मक है। गुजरात जहां पर वाहनों की संख्या हमारे यहां से काफी ज्यादा है वहां पर भी कम दर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कार्य योजना बनाकर कार्य करना चाहिए और सिर्फ कहने के लिए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की बात करने की बजाए वास्तव में इस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। आत्महत्या मामले में प्रदेश में दर अन्य राज्यों से दुगनी है। बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है,युवाओं को छला जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि किसानों को उनकी अगली किस्त दिए जाने के संबंध में कोई निर्णय नही लिया गया है।

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छत्तीसगढ़ राज्य की जनता में कोविड -19 के लिए हर्ड इम्यूनिटी अभी आई है कि नही यह जानने के लिए अब महानगरों की तर्ज पर यहां भी आई सी एम आर/आर एम आर सी ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीरो सर्वेलेंस कराया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि रायपुर सहित कुल 10 जिलों मे 16 सितंबर से यह सर्वे कराया जाएगा। रायपुर में 16 सितंबर से 18 सितंबर तक जिले के 2ब्लाक रायपुर और तिल्दा क्षेत्र से खून के सैम्पल लिए जाएंगे। हर जिले से 500 सैॅपल जिसमें हाई रिस्क ग्रुप जैस कम प्रतिरोधक क्षमता वाले टीबी और एच आई वी पीड़ित व्यक्ति ,कन्टेनमेंट जोन,स्वास्थ्य कर्मी,सुरक्षा कर्मी,पुलिस, सुरक्षा बल , पत्रकार, गा्रमीण ,जनजाति,औद्योगिक कर्मी,वाहन चालक ,बैंक एवं डाक कर्मी,उडडयन कर्मी,जेल में बंद कैदी,वृद्धाश्रम ,अनाथाश्रम,दुकाने, छात्रावाास आदि से कुल 260 सैंपल लिए जाएंगे और जिले के चयनित 6 क्लस्टर से 240 सैंपल लेंगंे। इन सैपल में एन्टीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलि जी और एम की जांच की जाएगाी। सीरो सर्वे प्रति 10 लाख जनसंख्या में कोविड 19 से संक्रमित मरीजों के आधार पर किया जा रहा है।

जहां सर्वे होगा रायपुर जिले के अलावा वे जिले हैं बिलासपुर,कोरबा, मुंगेली, जशपुर,जांजगीर चांपा , बलरामपुर,बलौदाबाजार,राजनांदगांव एवं दुर्ग जिले शामिल हैं। शेष 9 जिलों में 20 सितंबर से सैंपल लिए जाएंगे।

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उद्योग एवं आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा ने आज ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत शक्ति महिला ग्राम संगठन रामाराम द्वारा सुकमा में शुरू की गई शबरी मार्ट का शुभारंभ फीता काटकर किया। शबरी मार्ट जिला मुख्यालय में कलेक्टर निवास के पास खोला गया है। इस अवसर पर मंत्री श्री लखमा ने समूह की महिलाओं को शुभकामनाएं और बधाई दी। मंत्री ने समूह की महिलाओं से आत्मीय बातचीत की और मार्ट में उत्पादों का अवलोकन किया।

महिला समूह की महिलाओं ने बताया कि शबरी मार्ट में हमारे द्वारा तैयार किये गये विभिन्न उत्पाद जैसे शबरी मेडिमिक्स साबुन, शबरी इमली चस्का, शबरी मेडिमिक्स चारकोल साबुन, शबरी लेमन साबुन, शबरी रोज साबुन, शबरी पियर्स साबुन, शबरी मिर्च पाउडर, शबरी हल्दी पाउडर, शबरी धनिया पाउडर, शबरी फिनाईल, सेनेटरी पेड, दोना पत्तल, अंडा सहित जरूरत के विभिन्न वस्तुओं का विक्रय किफायती दर पर किया जायेगा। महिलाओं ने बताया कि पहले तैयार किये गये उत्पादों का विक्रय सरकारी कार्यालयों एवं हाट-बाजारों में किया जाता था। इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए ग्राहकों को एक स्थायी स्थान देने के लिए दुकान प्रारंभ किया गया है। वस्तुओं के आर्डर हेतु मोबाईल नम्बर 700461458 और 7067395016 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

इस समारोह की अध्यक्षता जिला पंचायत सुकमा के अध्यक्ष श्री हरीश कवासी ने किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत सुकमा के उपाध्यक्ष श्री बोड्डू राजा, जनपद पंचायत सुकमा के अध्यक्ष श्रीमती आयती कलमू, नगर पालिका सुकमा के अध्यक्ष श्री जगन्नाथ साहू, जिला व जनपद पंचायत के सदस्यों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने शबरी मार्ट की तारीफ करते हुये समूह की महिलाओं की हौसला अफजाई की। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नूतन कुमार कंवर के अलावा अन्य अधिकारी-कर्मचारी सहित महिला समूहों के सदस्य उपस्थित थे।

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जिले के सात कृषि केंद्रो का लायसेंस को 31 मार्च 2021 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबित कृषि केंद्रो में विकास खण्ड़ मुंगेली के मेसर्स सेवा सहकारी समिति मर्यादित नवागांव (चीनू), श्री किशोरी कृपा कृषि केंद्र झगरहट्टा, विकास खण्ड लोरमी के सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिंघनपुरी, श्री राम टेªडर्स मसनी, नवनीत कृषि केंद्र गोंडखाम्ही, मेसर्स नारायण प्रसाद अग्रवाल विकास खण्ड पथरिया के दुर्गा टेªडर्स अमोरा शामिल है। इन सभी थोंक व फुटकर उर्वरक दुकानों को कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा के निर्देश पर अनुज्ञप्ति अधिकारी एवं उपसंचालक कृषि ने अनुज्ञा प्रमाण पत्र को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के तहत 31 मार्च 2021 तक के लिए निलंबित कर दिया है। अब इन सभी थोंक व फुटकर उर्वरक दुकानदारों द्वारा 31 मार्च 2021 तक किसी भी प्रकार के उर्वरक का भंडारण एवं वितरण नही कर सकेंगे।

कृषि विभाग के उपसंचालक श्री डी.के. ब्यौहार ने बताया कि कलेक्टर श्री एल्मा द्वारा जिले के किसानों को रासायनिक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान खरीफ मौसम में एक अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक जिले के टाॅप-20 उर्वरक क्रेताओं की पहचान कर उनकी जांच करते हुए प्रतिवेदन संबंधित डेशबोर्ड पर अपलोड़ करने के निर्देश दिये गये थे। इसके परिपालन में उनके द्वारा उर्वरक क्रेताओं की पहचान की गई। जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर उक्त सभी सात कृषि केंद्रो द्वारा वास्तविक किसानों को रासायनिक खाद का वितरण करना नही पाया गया। वास्तविक किसानों को रासायनिक खाद का वितरण नही करने की दोषी पाये जाने पर इन सभी सात कृषि केंद्रो के लायसेंस को 31 मार्च 2021 तक निलंबित कर दिया है।

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सुकमा जिले में 2 अलग-अलग जगह एनकाउंटर की पुष्टि सुकमा एसपी शलभ सिन्हा ने की है पहला पुलिस-नक्सली एनकाउंटर नक्सलियों द्वारा कैम्प किये जाने की सूचना पर दिनांक 08.09.2020 को एलारमड़गू एवं भेजी से डीआरजी, एसटीएफ एवं 202 वाहिनी कोबरा की पार्टी ग्राम एंटापाड़ की ओर निकली थी तभी दिनांक 09.09.2020 के प्रातः 08ः30 बजे डीआरजी, एसटीएफ की पार्टी को एंटापाड़ जंगल के पास नक्सलियों का कैम्प मिला, पुलिस पार्टी को देख नक्सलियों द्वारा फायरिंग किया गया। पुलिस पार्टी के तरफ से भी जवाबी कार्यवाही में फायरिंग कर कैम्प को ध्वस्त किया गया। जंगल का फायदा उठाकर नक्सली भाग निकले। सर्चिंग करने पर 01 बायनाकूलर, नक्सली टैंट, दैनिक उपयोगी सामाग्री बरामद किया गया।

वहीं नक्सलियों द्वारा बड़ी संख्या में ग्रामीणों को लाकर किस्टाराम से पालोड़ी सड़क काटने की सूचना मिलने पर किस्टाराम व पालोड़ी से डीआरजी, एसटीएफ एवं 208 कोबरा की टीम सूचना स्थल के लिए रवाना हुई, पुलिस पार्टी को अपने ओर आता हुआ देख नक्सलियों द्वारा फायरिंग किया गया। पुलिस पार्टी के ओर से भी जवाबी फायरिंग किया गया। फायरिंग रूक-रूककर लगभग 02 घण्टे तक चली। जंगल का फायदा उठाकर नक्सली भाग निकले।

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छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के उल्लंघन पर रियल एस्टेट एजेन्ट पर दस हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। रेरा की रजिस्ट्रार डॉ. अनुप्रिया मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अनुसार रियल एस्टेट एजेन्ट मनोज राजपुत ले-आउट प्रा.लि. द्वारा बिना छत्तीसगढ़ रेरा के रजिस्टेªशन का उल्लेख किये हुए 20 अगस्त 2019 को समाचार पत्र में विज्ञापन जारी किया गया था। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 (1) के प्रावधान अनुसार रेरा में पंजीयन के बिना किसी भी भूखण्ड, अपाटमेंट या भवन आदि को किसी भी रीति से विज्ञापित, विपणित, बुक, विक्रय या विक्रय करने की प्रस्थापना अथवा किराये के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रावधान का उल्लंघन करने के कारण प्राधिकरण द्वारा मनोज राजपुत ले-आउट प्रा.लि. को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए 17 सितम्बर 2019 को नोटिस जारी की गई।

प्रकरण के सुनवाई के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया की संबंधित रियल एस्टेट एजेन्ट रेरा में पंजीकृत नहीं है और न ही उनके नाम से नगर निवेश कार्यालय दुर्ग में किसी प्रकार के ले-आउट स्वीकृत है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अनावेदक ने अपनी फर्म का 08 जनवरी 2020 को रियल एस्टेट एजेंट के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन भी कराया है, जिसका पंजीयन क्रमांक-CGRERA080120A000451 है। नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़) से 21 जनवरी 2020 को प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अनावेदक के फर्म के नाम पर कोई भी ले-आउट स्वीकृत नहीं है। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-9 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक भू-संपदा अभिकर्ता के दायित्व का उल्लेख है कि भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-10 (क) के अनुसार- ’किसी भी भू-संपदा परियोजना में यथास्थिति, किसी भूखण्ड, अपार्टमेंट या भवन या उसके भाग का, जिसका ऐसे संपवर्तक द्वारा किसी योजना क्षेत्र में, जो प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं है, विक्रय किया जा रहा है, विक्रय या क्रय सुकर नहीं बनायेगा।’ इसी प्रकार भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-10 (ग) (पप) के अनुसार- ’किसी समाचार पत्र में या अन्यथा उन सेवाओं के बारे में, जिनकी प्रस्थापना किया जाना आशयित नहीं है, किसी विज्ञापन के प्रकाशन को अनुज्ञात करने की दृष्टि से आलिप्त नहीं करेगा।’ पंजीकृत एजेंट होते हुए भी अधिनियम के प्रावधान का पालन नहीं किया गया। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

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भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-62 के अनुसार यदि कोई भू-संपदा अभिकर्ता जान बूझकर धारा-9 या धारा-10 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है, उनका उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, 10 हजार रूपए की शास्ति के लिए जो संचयी रूप से भू-संपदा परियोजना के यथास्थिति, भूखण्ड, अपार्टमेंट या भवन, जिसके लिए विक्रय या क्रय सुकर बनाया गया है, प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित लागत के 5 प्रतिशत तक का दायी होगा। चंूकि मनोज राजपुत ले-आउट प्रा.लि. द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 धारा-10 के उपबंधों का उल्लंघन किया है। अतः उनके विरूद्ध 10 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित करते हुए निर्देशित किया गया है कि उक्त शास्ति की राशि 10 हजार रूपए दो माह के भीतर प्राधिकरण में जमा करना सुनिश्चित करे। साथ ही यह अंतिम चेतावनी दी गई है कि उनके द्वारा पुनः अधिनियम की प्रावधानों का उल्लंघन करने पर प्रदत्त रेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा।

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