मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में केबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले वीडियो कॉन्फ्रंेसिंग के माध्यम से आईईडी बम डिफ्यूज करने वाली दंतेवाड़ा डीआरजी की महिला कमांडो सुश्री लक्ष्मी कश्यप और सुश्री विमला मण्डावी से बातचीत कर उनके साहसिक कार्य की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो सहित पुलिस बल का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि जिस हौसले और साहस के साथ पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान नक्सली मोर्चे पर काम कर रहे हैं, उससे जल्द ही बस्तर क्षेत्र मंे नक्सली समस्या के उन्मूलन में सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस बल को अपने कार्यो से क्षेत्र की जनता का विश्वास जीतने में सफलता मिल रही है।

दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र के सूरनार टेटम मार्ग में नक्सलियों ने दस किलो का आईईडी बम लगा रखा था। पुलिस को इसकी सूचना मिलने के बाद फोर्स ने बम निकाला, डीआरजी की एंटी बम स्क्वॉड की टीम में शामिल महिला कमांडो सुश्री लक्ष्मी कश्यप और सुश्री विमला मण्डावी ने बम को डिफ्यूज किया। महिला कमांडो सुश्री विमला मण्डावी ने मुख्यमंत्री को अपने कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि जब ग्रामीण इलाकों में नया कैम्प खोला जाता है तो वे लोग ग्रामीणों के बीच जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि नया कैम्प आपकी सुरक्षा के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। बस्तर आईजी श्री पी. सुंदरराज सहित पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारी और डीआरजी की एंटी बम स्क्वॉड टीम के सदस्य इस मौके पर उपस्थित थे।

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गृह और लोकनिर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने आज अपने रायपुर निवास कार्यालय से रायगढ़ जिले के केडार मे नवीन थाना का शुभारंभ और चक्रधरनगर में नव निर्मित थाना भवन का ऑनलाइन लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस विभाग कानून व्यवस्था बेहतर बनाये रखने में अच्छा कार्य कर रही है।

गृह मंत्री ने पुलिस से अपेक्षा कि है कि सभी जिलों में जुआ, सट्टा, अवैध शराब पर और प्रभावी रूप से कार्यवाही की जाए। लोकार्पण कार्यक्रम में रायगढ़ विधायक श्री प्रकाश नायक, सारंगढ़ विधायक श्रीमती उत्तरी जांगड़े, पुलिस महानिरीक्षक श्री दीपांशु काबरा एवं पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह सहित पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

कार्यक्रम में रायगढ़ विधायक श्री प्रकाश नायक ने कहा कि रायगढ़ पुलिस ’संवेदना एवं एक रक्षा सूत्र मास्क का’ कार्यक्रम के जरिए क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य की है। सारंगढ़ विधायक श्रीमती उत्तरी जांगड़े ने कहा कि थाना केडार के खुलने से क्षेत्र के लोगों को 35-40 किलोमीटर दूर सारंगढ़ थाना रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने केडार में थाना खोलने के लिए राज्य शासन व जिला पुलिस को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने थाना केडार के लिए नवीन थाना भवन की मांग की। उनकी मांग पर गृह मंत्री ने कहा कि नवीन थाना भवन के लिए शीघ्र राशि आबंटित की जाएगी।

बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षण श्री दीपांशु काबरा ने कहा कि मैं पूर्व में रायगढ़ एसपी रह चुका हूं। चक्रधरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जिले के महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं। चक्रधरनगर थाना के लिए काफी समय से नवीन थाना भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि सारंगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बनाए गए नवीन थाना केडार के शुभारंभ होने से क्षेत्रवासियों को लाभ के साथ अपराध नियंत्रण में भी कारगर साबित होगा। पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह ने नवीन थाना भवन चक्रधरनगर एवं थाना केडार की आवश्यकता को राज्य शासन द्वारा पूर्ण किए जाने पर रायगढ़ पुलिस की ओर से राज्य शासन का आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा थाना चक्रधरनगर के लिये नवीन थाना भवन निर्माण हेतु 50 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा सर्वसुविधा युक्त थाना भवन का निर्माण कार्य पुलिस नियंत्रण कक्ष परिसर में कराया गया है। वहीं ग्राम केडार के मंडी भवन में आज से थाना केडार का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इस थाना अंतर्गत 30 ग्राम आएंगे जिनमें सबसे दूरी पर ग्राम सोड़का (13 किलोमीटर) है। थाना केडार जिला महासमुंद एवं बलौदा बाजार की सीमाएं लगती है जिससे अवैध मादक एवं खनिज की तस्करी की घटनाओं को रोकने में अंकुश लगेगा। वहीं सारंगढ़ थाना रिपोर्ट, शिकायत करने जाने वालों को भी राहत मिलेगी। थाना केडार में रिपोर्ट लिखाने आये लोगों में विशेष कर महिलाओं के लिये अलग महिला डेस्क की व्यवस्था है। आगंतुकों के लिये अथिति कुटीर बनाया गया है। थाना केडार हेतु स्थल चयन प्रक्रियाधीन है।

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आज अपने रायपुर निवास कार्यालय में वी.सी. के माध्यम से रायगढ़ जिले के केडार में नवीन थाना का शुभारंभ और चक्रधरनगर में नव निर्मित थाना भवन का ऑनलाइन लोकार्पण किया। @CG_Police @RaigarhPolice pic.twitter.com/RZYvTdS7q6

— Tamradhwaj Sahu (@tamradhwajsahu0) October 8, 2020

मरवाही उप- निर्वाचन के दौरान अब राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या में कमी कर दी गई है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा निर्वाचन एवं विभिन्न प्रदेशों में विधानसभा एवं लोकसभा उप निर्वाचन के दौरान हो रहे प्रचार-प्रसार के लिए यह नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने अपने पूर्व के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए स्टार प्रचारकों की संख्या तथा प्रचारकों की सूची के संबंध में यह निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार अब राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के अधिकतम 30 स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकेंगे, जबकि पूर्व में यह संख्या 40 निर्धारित थी। इसी प्रकार गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 20 के स्थान पर अब 15 स्टार प्रचारक, प्रचार अभियान में उतार सकते हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले ने बताया कि आयोग ने अपने संशोधित दिशा- निर्देश में साफ किया है कि अब राजनीतिक दल स्टार प्रचारकों की सूची अधिसूचना जारी होने के 10 दिवस तक जमा कर सकते हैं। संशोधन पूर्व यह समय सीमा 7 दिन निर्धारित थी। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि कि जिन राजनीतिक दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची पूर्व में ही जमा करा दी हो वे संशोधित सूची समय-सीमा में फिर से जमा करा सकते हैं। स्टार प्रचारकों के प्रचार के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में कम से कम 48 घंटे पूर्व अनुमति ली जाए, जिससे आवश्यक सुरक्षा उपाए सुनिश्चित किए जा सके। श्रीमती कंगाले ने बताया कि निर्देशों के पालन हेतु गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों, राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों से व्यापक चर्चा की थी। आयोग ने सभी बिन्दुओं पर विचार उपरांत 21 अगस्त 2020 को निर्वाचन प्रक्रिया के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसमें प्रचार-प्रसार को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। स्टार प्रचारकों को लेकर जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त अन्य बिन्दु यथावत लागू रहेंगे। संशोधित निर्देश तत्काल प्रभावशील हो गए हैं।

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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 8 अक्टूबर को आयोजित पीएससी मेंस की परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। आगामी 18 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि मामला अदालत में है इसलिए अगले आदेश तक रोक लगी रहेगी। 2020 के प्री में पूछे गए 8 प्रश्नों को लेकर 24 प्रतिभागियों ने याचिका लगाई है। पीएससी ने मॉडल आंसर के उत्तरों को संशोधित मॉडल आंसर में गलत बताया था। परीक्षा को लेकर न्यायालय में दायर याचिकाओं की सुनवाई जारी रहने की वजह से याचिकाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की एकल खंडपीठ ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगाई है। फरवरी में राज्य लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा ली थी, जिसके बाद जून महीने में परिणाम जारी किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने इसके बाद याचिका लगाई थी। मामले में याचिकाकर्ता उदयन दुबे, राकेश यादव, ज्योति सोनी व अन्य ने अधिवक्ता पी आचार्य, रोहित शर्मा, अरिजीत तिवारी, टीके झा, सुशोभित मिश्रा, पीके तिवारी, कौशल यादव व अन्य अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिका लगाई थी। बता दें छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेंस एग्जाम 2019 की तारीखों का ऐलान किया था। 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ये परीक्षाएं होनी थी, जिसके लिए राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों को तैयारियां की जा रही थी। पीएससी मेंस एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होना था। 18 अक्टूबर को पहला, 19 अक्टूबर को दूसरा, 20 अक्टूबर को तीसरा और 21 अक्टूबर को चौथा पेपर होना था।

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राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 160, राजनांदगांव 119, बालोद 90, बेमेतरा 65, कबीरधाम 73, रायपुर 306, धमतरी 98, बलौदाबाजार 64, महासमुंद 56, गरियाबंद 24, बिलासपुर 123, रायगढ़ 272, कोरबा 165, जांजगीर-चांपा 353, मुंगेली 34, जीपीएम 8, सरगुजा 57, कोरिया 86, सूरजपुर 38, बलरामपुर 38, जशपुर 36, बस्तर 111, कोंडागांव 72, दंतेवाड़ा 87, सुकमा 93, कांकेर 148, नारायणपुर 15, बीजापुर 77 अन्य राज्य 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं

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सेंट्रलपुल में मात्र 60 लाख मैट्रिक टन चावल लेने की घोषणा को कांग्रेस ने अपर्याप्त बताया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा सांसद सुनील सोनी से पूछा कि जब राज्य में एक करोड़ 40 लाख मैट्रिक टन से अधिक धान की पैदावार होने का अनुमान है ऐसे में मोदी भाजपा की सरकार सेंट्रल पूल में मात्र साठ लाख मीट्रिक टन चावल लेने का ब्रेकर लगाकर आखिर किसान की आर्थिक उन्नति पर रोड़े क्यो लटका रही है? सांसद सुनील सोनी बताएं किसानों के उपज को खरीदने में आनाकानी करने वाली मोदी भाजपा की सरकार किसानों की आय दोगुनी कैसे करेगी? रमन सरकार के दौरान लगभग 8 लाख किसानो से धान खरीदी जाती थी ।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार 18 लाख किसान से धान खरीदी की है जो इस वर्ष बढ़कर 20 लाख तक पहुँच सकती है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन भाजपा की सरकार ने और बीते 7 साल में मोदी सरकार ने किसानों के साथ सभी वर्ग को परेशान किया निराश किया है मोदी सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के किसान युवा श्रमिक महिलाएं व्यापारी छोटे मझोले उद्योगपति ट्रांसपोर्ट रिक्शा चालक पान ठेला वाला सभी वर्गों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है पूरा देश रोजी रोजगार के गम्भीर संकट से जूझ रहा है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों को धान की कीमत 2500रु क्विंटल दिया तब से कृषि कार्यों से मुंह मोड़ चुके किसान कृषि कार्य की ओर लौटे हैं।धान की पैदावार करने वाले किसानों की संख्या में ढाई से तीन लाख तक की बढ़ोतरी हुई है। पूर्व की रमन सरकार ने 15 साल में कभी भी 50लाख मीट्रिक टन धान खरीदी नही कर पाई। रमन सरकार के दौरान किसान भाजपा समर्थित बिचौलियों को अपने धान औने पौने दाम में बेचने मजबूर थे। रमन भाजपा के संरक्षण में बिचौलियों के द्वारा छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यो से धान ला कर छत्तीसगढ़ में बेचा जाता रहा है और छत्तीसगढ़ का किसान धान बेचने परेशान रहते थे।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने 85 लाख मैट्रिक टन से अधिक धान खरीद कर छत्तीसगढ़ के किसानों को खुशहाल करने का काम किया है किसानो का कर्जा माफी बिजली बिल हाफ सिंचाई कर माफ धान की कीमत 2500 प्रति क्विंटल सहित अनेक योजनाओं से किसान लाभान्वित हुआ है।ऐसे में एक बार फिर मोदी भाजपा की सरकार किसानों के आर्थिक उन्नति नजर लगा रही है सेंट्रल पुल में चावल खरीदने में ब्रेकर लगाने का काम किया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी होगी उस अनुपात में सेंट्रल पूल में चावल लिया जाए और किसानों के आर्थिक उन्नति तरक्की पर बाधा लगाने का षड्यंत्र भाजपा बंद करें।

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प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन और पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि गंगाजल को भारत में बहुत पवित्र माना जाता है और भाजपा के धरमलाल कौशिक जैसे वरिष्ठ नेता द्वारा झूठ बोलने के लिए गंगा माता के नाम का दुरुपयोग किए जाने की हम कड़ी निंदा करते है। 2018 के विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र का हर समयबद्ध वादा कांग्रेस सरकार ने समय पर पूरा किया है।

भूपेश बघेल की सरकार ने घोषणा पत्र में जिन वादों को पूरा किया गया है उनको तो भाजपा पहले गिन ले। गंगाजल हाथ में लेकर किये गये किसानों की कर्जमाफी के वायदे का न केवल कांग्रेस सरकार ने निभाया है, बल्कि घोषणा पत्र के अन्य वादों को भी पूरा किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 13 माह के जन कल्याणकारी कार्यों में किसानों का कर्जमाफी, धान का वादा अनुसार 2500 रू. दाम, छोटे प्लाटो की रजिस्ट्री से प्रतिबंध हटाना, आदिवासियों की जमीन लौटाना, तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 से बढ़ाकर 4000 रू. प्रति बोरा, 15 वनोपज को समर्थन मूल्य में खरीदने की नीति, बिजली बिल हाफ, युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए सुरक्षा, शासकीय कर्मचारियों को उनका अधिकार, जाति प्रमाण पत्र का सरलीकरण का ही नतीजा है, छत्तीसगढ़ के किसानों, मजदूरों, व्यापारियो, युवाओं, गृहणियों, आदिवासियों सहित सर्वहारा वर्ग के चेहरे में खुशियां लौटी है। इनकी खुशहाली में भूपेश बघेल सरकार की सफलता यदि धरमलाल कौशिक को विफलता नजर आती है तो भाजपा को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है।

प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन और प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में और 15 नवंबर 2018 को प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में सत्ता में आने के 10 दिनों के भीतर किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था। शपथ लेने के 10 दिन के भीतर नहीं 1 दिन के भीतर नहीं शपथ लेते ही तत्काल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई और किसानों की कर्ज माफी का फैसला लिया गया।

खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन और पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा के 15 साल के शासनकाल में सिर्फ चंद ठेकेदार चंद चाटुकार अधिकारी ही खुशहाल थे और छत्तीसगढ़ के किसान, युवा, मजदूर, महिलाएं, व्यापारी, दुखी रहे हैं। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के जनकल्याणकारी कार्यो से छत्तीसगढ़ का जन-जन खुशहाल हो रहा है।

प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन और प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि धरमलाल कौशिक रमन सरकार की 15 साल की किन उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। धरमलाल कौशिक बतायें कि 15 साल के रमन सिंह के शासनकाल के दौरान हुए झीरम घाटीकांड, नसबंदी कांड, गर्भाशय कांड, पेद्दागेल्लूर झलियामारी कांड, 36 हजार करोड़ का नान घोटाला, डीकेएस घोटाला, सारकेगुड़ा, बिलासपुर कांग्रेस भवन में घुसकर हुआ लाठीचार्ज क्या भाजपा की उपलब्धियां है? किन उपलब्धियों की बात धरमलाल कौशिक कर रहे हैं? डॉ. रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल के दौरान हुये कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार की काली कमाई ही भाजपा की उपलब्धि है क्या?

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राज्य में 12 अक्टूबर तक चलने वाले सघन सामुदायिक सर्वेक्षण में अब तक स्वास्थ्य विभाग के दल ने 27 लाख 82 हजार 403 घरों में दस्तक दी। दल ने घर-घर जाकर वहां कोविड 19 के संभावित लक्षणों वाले व्यक्तियों की कोरोना जांच करवाई।

स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक सर्वेक्षण के दैारान पूरे राज्य में 28633 व्यक्तियों का एंटीजेन टेस्ट करवाया जिसमें 2219 पाजिटिव पाए गए। 7017 व्यक्ति जो सिम्टोमेटिक थे जिनका एंटीजेन निगेटिव आया था, उनका आर टी पी सी आर करवाया गया जिनमे से 80 पाजिटिव आए। पूरे राज्य में सिम्टोमेटिक मरीजों के पाजिटिव होने का प्रतिशत 7.7 था।

रायपुर जिले में 180265 घरों में से 1149 व्यक्ति सिम्टोमेटिक थे जिनमे 203 हाई रिस्क ग्रुप के थे । इनमें से 522 का एंटीजेन किया गया जिसमें 33 पाजिटिव पाए । 396 व्यक्तियों का आरटी पीसी आर के लिए सैपल लिया गया।

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि आपके घर पहुंचे दल को सही सही जानकारी दें,कोई भी लक्षण छुपाए नहीं, क्योंकि समय पर जाचं कराने और उपचार मिलने से यह मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है।

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विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के इस चुनौतिपूर्ण समय में सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु बस्तर दशहरा उत्सव समिति की बैठक आज 8 अक्टूबर को कलेक्टोरेट जगदलपुर के आस्था कक्ष में आयोजित की गई। बैठक बस्तर दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं सांसद श्री दीपक बैज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने वैश्विक महामारी नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में दशहरा उत्सव के आयोजन को बहुत ही चुनौतिपूर्ण बताया।

बैठक में सर्वसम्मति से इस कठिन दौर में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के सम्पूर्ण रस्मों को विधि पूर्वक संपन्न कराने तथा आयोजन के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के भी उपाय सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। इसके अन्तर्गत बस्तर दशहरा के विभिन्न रस्मों में आम लोगों को शामिल होने तथा मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मंदिरों में प्रवेश तथा विभिन्न रस्मों को संपन्न कराने के लिए केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। बैठक में विधायक चित्रकोट श्री राजमन बेंजाम, संभाग आयुक्त श्री अमृत कुमार खलखो, आईजी श्री पी. सुन्दरराज, कलेक्टर श्री रजत बंसल, पुलिस अधीक्षक श्री दीपक झा, अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का सहित दशहरा उत्सव समिति के सदस्य एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

बैठक में आयोजन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के उपायों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इसके लिए बाहर से दर्शनार्थियों के आगमन पर पूरी तरह रोक लगाने तथा विभिन्न रस्मों में कम से कम लोगों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इस समय नवरात्रि में श्रद्धालुओं के लिए सेवा पंडाल भी नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा मावली परघाव एवं रथ प्ररिक्रमा सहित विभिन्न रस्मों में शामिल होने वाले लोगों का अनिवार्य रूप से कोरोना जांच करने तथा जांच उपरांत उनका रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही उन्हंे शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। मंदिरों में प्रवेश तथा विभिन्न रस्मों में शामिल लोगों को संबंधित एसडीएम द्वारा पास जारी किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि बस्तर दशहरा के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु प्रशासन द्वारा जरूरी व्यवस्था एवं सुविधा मुहैया करायी जाएगी।

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वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार वन विभाग द्वारा राज्य में अवैध लकड़ी कटाई, वन्य प्राणियों का शिकार तथा वन अपराधों की रोकथाम सहित वनों की सुरक्षा के लिए अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आज की कार्रवाई में जहां रायगढ़ वन मंडल के अंतर्गत मौदहापारा-रायगढ़ स्थित के.आर. गुप्ता आरा मिल को सील किया गया है, वहीं बिलासपुर वनमंडल के अंतर्गत सीपत सर्किल के ग्राम पोंडी (अमलीपारा) में लगभग 50 हजार रूपये से अधिक मूल्य के बीजा लकड़ी के अवैध चिरान तथा चिरान में प्रयुक्त सामग्री को जप्त किया गया है।

आज मौदहापारा रायगढ़ में स्थित के.आर. गुप्ता, आरा मिल में रेंजर श्री राजेश्वर मिश्रा और रेंजर श्रीमती लीला पटेल द्वारा टीम के साथ दबिश दी गई। यहां टीम को छापामार कार्रवाई के दौरान आरा मिल के भीतर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सेमल और अर्जुन प्रजाति के लकड़ी का भंडारण मिला। टीम को जांच के दौरान वहां भंडारण किए गए लकड़ियों के कोई भी वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं हुए और न ही मिल मालिक उपस्थित हुआ। इसके कारण टीम द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए के.आर. गुप्ता आरा मिल को सील कर दिया गया है और आगे जांच जारी है।

इसी तरह आज बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत वन विभाग के टीम द्वारा ग्राम पोंडी में सुरितराम धीवर के घर से लगे दुकान में छापामार कार्रवाई की गई। यहां 50 हजार रूपए से अधिक मूल्य के अवैध रूप से रखे बीजा चिरान तथा एक नग लकड़ी कटर तथा कुंदाई मशीन को जप्त किया गया। उक्त कार्रवाई में परिक्षेत्र सहायक सीपत श्री अजय बेन तथा परिसर रक्षक श्री कान्हा वर्मा, श्री अहमद खान, श्री लोरिक कुर्रे आदि विभागीय अमले का भरपूर सहयोग रहा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में आज दोनों जगहों में अलग-अलग कार्रवाई वन मंडलाधिकारी रायगढ़ के श्री मनोज पांडेय तथा वन मंडलाधिकारी बिलासपुर श्री कुमार निशांत के निर्देशन में अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत वन विभाग की गठित टीम द्वारा की गई।

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कोण्डागांव जिले के धनोरा क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आज पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं दो आरोपी फरार है. गिरफ्तार आरोपियों में दो नाबालिग है. दरअसल, दुष्कर्म के बारे में लोगों को जानकारी होने के बाद युवती ने दो महीने पहले खुदकुशी कर ली थी. तब पीड़िता के पिता को इस घटना की जानकारी हुई. उन्होंने मामले की शिकायत धनोरा थाने में की, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई. जिससे आहत होकर उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, तब पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने कब्र खोदकर युवती का शव निकाला. और उसे जांच के लिए भेजा गया है.

सहेली ने दावा किया कि घटना के बाद उसकी सहेली ने उसके साथ हुए हैवानियत की जानकारी दी. अनाचार करने वाले युवकों ने घटना की जानकारी किसी को भी देने पर हत्या करने की धमकी दी थी. इधर गैंगरेप के 2 दिन बाद युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.

एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि दो नाबालिगों सहित सात लोगों ने एक महिला का कथित तौर पर गैंगरेप किया था. जिसके पांच आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. दो आरोपी को तलाश की जा रही है. जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है. पीड़िता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. फिलहाल आगे की जांच चल रही है

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गौरतलब है कि 2 माह पहले पुलिस ने इस दुष्कर्म मामले की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की और ना ही आरोपियों पर कार्रवाई की. जब पीड़िता के पिता ने खुदकुशी की कोशिश की तब यह मामला तूल पकड़ा. वहीं मृतका के साथ दुष्कर्म होने का खुलासा पीड़िता की सहेली ने किया था. युवती का कहना है कि करीब 2 महीने पहले और उसकी सहेली कांहागांव में एक शादी में शामिल होने गई थी. शादी में देर रात तक चले नाच गाने के बीच कांहागांव व फुंडेर गांव के सात युवकों ने उसकी सहेली को जबरदस्ती उठाकर जंगल की ओर ले गए.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान परिजनों का आरोप है कि थाना प्रभारी ने पीड़िता की चाचा को थाने बुलाकर केस दर्ज कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. इससे दुखी पीड़िता के पिता ने जब खुदकुशी की कोशिश की, तब जाकर मामला सामने आया. इधर सामूहिक दुष्कर्म के बाद पीड़िता के आत्महत्या मामले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान में लिया है. आयोग के सदस्य यशवंत जैन ने कोण्डागांव एसपी सिद्धार्थ तिवारी को पत्र लिखकर आरोपियों को सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

तहसील रामानुजगंज के ग्राम महावीरगंज स्थित शासकीय मद की भूमि का फर्जी तरीके से ग्राम महावीरगंज के नौ व्यक्तियों द्वारा अपने नाम दर्ज कराने तथा इस कार्य में सहयोग करने वाले अभिलेखागार में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 उमाशंकर पाण्डेय एवं भृत्य मनोहर प्रताप सिंह के विरूद्ध तहसीलदार रामानुजगंज ने पुलिस थाना रामानुजगंज में एफआईआर दर्ज करायी है।

गौरतलब है कि ग्राम महावीरगंज के श्री मोइनुद्दीन आत्मज रहीम खसरा नम्बर 2278/1 रकबा 90.70 एकड़, जान मोहम्मद आ. कलम मियां पुराना खसरा नम्बर 2278/4 रकबा 94.40 एकड, खेलावन आ. चोवा पुराना खसरा नम्बर 2278/6 रकबा 98.40 एकड़, श्रीमती मंगरी पत्नी मो0 अली पुराना खसरा नम्बर 2278/5 रकबा 94.10 एकड़, श्रीमती रसूलन पत्नी मो0 हुसैन पुराना खसरा नम्बर 2278/7 रकबा 98.30 एकड़, गुलाम नबी आ. जसमुदीन 2278/1 रकबा 90.70 एकड़, यार मोहम्मद आ. कादीर पुराना खसरा नम्बर 26/3 रकबा 94.20 एकड़, सागर आ. ढूपा पुराना खसरा नम्बर 1389/20 रकबा 94.20 एकड़ एवं इसहाक आ. नान्हू मियां पुराना खसरा नम्बर 1389/19 रकबा 94.93 एकड़ भूमि का पट्टा नहीं होते हुए भी फर्जी तरीके से श्री मनोहर प्रताप सिंह भृत्य से साठ-गांठ कर पुनरीक्षण प्रकरण तैयार कर शासकीय मद की भूमि को अपने नाम दर्ज करा लिया था। साथ ही जिला अभिलेखागार में पदस्थ सहायक गे्रड-3 उमाशंकर पाण्डेय से मिल कर कुटरचित तरीके से जिला अभिलेखागार में उपलब्ध अभिलेख में कांट-छांट कर अपना नाम दर्ज करा लिया गया था। सक्षम अधिकारी के द्वारा उक्त अभिलेखों को कुटरचित पाये जाने पर तत्काल निरस्त कर दिया गया है एवं उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध तहसीलदार द्वारा पुलिस थाना रामानुजगंज में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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