प्रदेश में आज रायपुर से 148, दुर्ग से 40, महासमुंद से 20, राजनांदगांव से 15, जांजगीर से 12, नारायणपुर से 11, जशपुर से 9, बेमेतरा से 7, सरगुजा से 7, बिलासपुर से 6, कोण्डागांव से 4, सुकमा से 4, बीजापुर से 4, गरियाबंद से 3, बलौदाबाजार से 3, रायगढ़ से 3, बालोद से 2, कांकेर से 2, धमतरी से 1, बलरामपुर से 1, दंतेवाड़ा से 1 और अन्य राज्य से 1 नए मरीज की पुष्टि हुई है।

प्रदेश के एक IAS अधिकारी की बहन और पत्नी कोरोना पॉजिटिव पायी गई हैं, कल आईएएस की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली थी जिसके बाद उनके परिजनों की जांच की गई है। इन सभी को कोरबा कोविड हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है, कलेक्टर किरण कौशल ने इसकी पुष्टि की है।कोरबा के जिला पंचायत सीईओ कोरोना संक्रमित पाए गए थे। यह माना जा रहा है कि आईएएस अधिकारियों में कोरोना संक्रमण का राज्य का यह पहला मामला है। यह अधिकारी दो दिन पहले पटना से लौटे थे। अचानक तबीयत बिगड़ने पर इनके सैंपल रायगढ़ भेजे गए थे। रविवार को इनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई।

सुरक्षाबल के जवानों के संक्रमित होने की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. बस्तर संभाग के कई जिलों से सोमवार को 21 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले है. इसकी पुष्टि डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक केएल आजाद ने की है.मेकॉज के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बस्तर जिले के बारसूर से एक 8 वर्षीय बालक की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. केशलूर क्वारनटाइन सेंटर से 3 सीआरपीएफ जवान भी कोरोना संक्रमित मिले है. कोंडागांव जिले से 2 सीआरपीएफ के जवान, कांकेर से 2 सीआरपीएफ और 1 बीएसएफ जवान, बीजापुर से 8 और दन्तेवाड़ा से सीआरपीएफ के 4 जवानों की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है.

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छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनीमाता बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी थी। अपने प्रखर नेतृत्व क्षमता की बदौलत उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं के बीच उनकी अलग पहचान थी। दलित शोषित समाज ही नहीं सभी वर्गो में उनके नेतृत्व मान्य था। उन्होंने संसद में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित कराने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिनीमाता के समाज हितैषी कार्यो की वजह से लोकप्रियता के शीर्ष पर पहंुची। उनके कार्यो से छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज को अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिष्ठा मिली।

मिनीमाता ने समाजसुधार और सभी वर्गों की उन्नति और बेहतरी के कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने जन सेवा को ही जीवन का उद्ेश्य मानकर कार्य किया। उन्होंने नारी उत्थान, किसान, मजदूर, छूआ-छूत कानून, बाल विवाह, दहेज प्रथा, निःशक्त व अनाथों के लिए आश्रम, महिला शिक्षा और जनहित के अनेक फैसलों और समाज हितैषी कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिनीमाता की राजनीतिक सक्रियता और समर्पण से पीड़ितों के अधिकार हेतु संसद में अनेक कानून बने।

मिनीमाता का मूल नाम मीनाक्षी देवी था। उनका जन्म 13 मार्च 1913 को असम राज्य के दौलगांव में हुआ। उन्हें असमिया, अंग्रेजी, बांगला, हिन्दी और छत्तीसगढ़ी भाषा का अच्छा ज्ञान था। वह सत्य, अहिंसा एवं प्रेम की साक्षात् प्रतिमूर्ति थीं। उनका विवाह गुरूबाबा घासीदास जी के चौथे वंशज गुरू अगमदास से हुआ। विवाह के बाद वे छत्तीसगढ़ आई, तब से उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। गुरू अगमदास जी की प्रेरणा से स्वाधीनता के आंदोलन, समाजसुधार और मानव उत्थान कार्यों में उन्होंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

स्वतंत्रता पश्चात लोकसभा का प्रथम चुनाव 1951-52 में सम्पन्न हुआ। मिनीमाता सन् 1951 से 1971 तक सांसद के रूप में लोकसभा की सदस्य रहीं। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद के रूप में उनके दलितों एवं महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए कार्यों के लिए सदा याद किया जाएगा। अविभाजित मध्यप्रदेश में बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर आरक्षित सीट से लोकसभा की प्रथम महिला सांसद चुनी गईं। इसके बाद परिसीमन में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से चार बार चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंची।

मिनीमाता के योगदान को चिरस्थाई बनाने के लिए तत्कालीन मध्यप्रदेश में हसदेव बांगो बांध को मिनीमाता के नाम पर रखकर किसानों के हित में किए गए उनके कार्यो के प्रति श्रद्धांजलि दी गई। आज बिलासपुर और जांजगीर जिले के हजारों किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल रही है। मिनीमाता ने उद्योगों में हमेशा स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने की वकालत की। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनीमाता की स्मृति में समाज एवं महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिनीमाता सम्मान की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने गांवों में घर-घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मिनीमाता अमृत धारा योजना की शुरूआत की गई है।

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नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया की विशेष पहल पर आरंग विकासखण्ड के विभिन्न ग्राम पंचायतों के पहुंचविहीन शासकीय भवनों तक पक्का पहुच मार्ग निर्माण के लिए 5 करोड़ 11 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह मंजूरी मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत मिली है। इनमें चंदखुरी क्लस्टर के 13 गांवों के पहुंचविहीन शासकीय भवनों में पक्का मार्ग निर्माण लगभग 2.05 किलोमीटर के लिए एक करोड़ 98 लाख 93 हजार रूपए और गोढ़ी क्लस्टर के 10 गांवों के पहुचविहीन शासकीय भवनों में लगभग 3.05 किलोमीटर पक्का मार्ग निर्माण के लिए 3 करोड़ 12 लाख 53 हजार रूपए की स्वीकृति दी गई है। इस आशय के आदेश कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

आरंग विकासखण्ड के इन गांवों के पहुंचविहीन शासकीय भवनों तक पक्का मार्ग निर्माण किया जायेगा इनमें शासकीय बालिका हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन, चंदखुरी तक 200 मीटर पक्का मार्ग के लिए 19 लाख 94 हजार रूपए, शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल भवन, चंदखुरी तक 150 मीटर पक्का मार्ग के लिए 14 लाख 49 हजार रूपए, शासकीय स्कूल भवन, चंदखुरी बस्ती तक 150 मीटर पक्का मार्ग के लिए 14 लाख 49 हजार रूपए , शासकीय स्कूल भवन, मुनगेसर तक 150 मीटर पक्का मार्ग के लिए 14 लाख 49 हजार रूपए, शासकीय स्कूल भवन, नगपुरा तक 200 मीटर पक्का मार्ग के लिए 19 लाख 94 हजार रूपए, शासकीय स्कूल भवन, जावा तक 150 मीटर पक्का मार्ग के लिए 14 लाख 49 हजार रूपए, शासकीय स्कूल भवन, पिरदा तक 200 मीटर पक्का मार्ग के लिए 19 लाख 94 हजार रूपए, शासकीय स्कूल भवन, करही तक 200 मीटर पक्का मार्ग के लिए 19 लाख 94 हजार रूपए, शासकीय स्कूल भवन, पिपरहट्टा तक 150 मीटर पक्का मार्ग के लिए 14 लाख 49 हजार रूपए, शासकीय स्कूल भवन, रसनी तक 150 मीटर पक्का मार्ग के लिए 14 लाख 49 हजार रूपए, शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन बड़गांव तक 150 मीटर पक्का मार्ग के लिए 14 लाख 49 हजार रूपए, शासकीय आयुर्वेदिक भवन टेकारी तक 100 मीटर पक्का मार्ग के लिए 8 लाख 87 हजार रूपए, शासकीय आयुर्वेदिक भवन मंदिरहसौद तक 100 मीटर पक्का मार्ग के लिए 8 लाख 87 हजार रूपए।

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इसी तरह आरंग विकासखण्ड के ही शासकीय स्कूल भवन, गोढ़ी तक 300 मीटर पक्का मार्ग के लिए 34 लाख 22 हजार रूपए, शासकीय स्कूल भवन, सकरी तक 300 मीटर पक्का मार्ग के लिए 29 लाख 12 हजार रूपए, शासकीय स्कूल भवन, बाहनाकाड़ी तक 300 मीटर पक्का मार्ग के लिए 29 लाख 12 हजार रूपए, शासकीय स्कूल भवन, अकोलीखुर्द तक 300 मीटर पक्का मार्ग के लिए 29 लाख 12 हजार रूपए, शासकीय स्कूल भवन, जरौद तक 300 मीटर पक्का मार्ग के लिए 29 लाख 12 हजार रूपए, शासकीय बालक हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन, मंदिरहसौद तक 350 मीटर पक्का मार्ग के लिए 33 लाख 67 हजार रूपए, शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन, जोरा तक 250 मीटर पक्का मार्ग के लिए 24 लाख 58 हजार रूपए, शासकीय स्कूल भवन, फरफौद तक 300 मीटर पक्का मार्ग के लिए 29 लाख 12 हजार रूपए,शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन भानसोज तक 250 मीटर पक्का मार्ग के लिए 24 लाख 47 हजार रूपए, शासकीय पंचायत बड़गावं तक 400 मीटर पक्का मार्ग के लिए 49 लाख 99 हजार रूपए की स्वीकृति शामिल हैं। इन कार्यो की स्वीकृति पर क्षेत्र वासियों में काफी हर्ष है। इन पहुचविहीन शासकीय भवनों तक पक्का मार्ग के निर्माण हो जाने से ग्रामीणों, विद्यार्थियों, पालकों के लिए आवागमन में सुविधा होगी।

छत्तीसगढ़ में पर्यटन की असीम संभावनाएं है। यहां जंगल, पहाड़, नदी, जलाशय और एतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के अनेक दर्शनीय स्थल है। प्रदेश में लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू के कुशल नेतृत्व में कार्य-योजना तैयार की गयी है। कार्य योजना में छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वेलनेस टूरिज्म, वाटर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म और फिल्म टूरिज्म को शामिल किया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नयी पर्यटन नीति तैयार की गयी है। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर्यटन परिपथ में आने वाले 75 स्थलों का चयन किया गया है। प्रथम चरण में 9 स्थानों-सीतामढ़ी हरचौका, रामगढ़, शिवरीनाराण, तुरतूरिया, चन्दखुरी, राजिम, सिहावा सप्तऋषि आश्रम, जगदलपुर एवं रामाराम के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 137 करोड़ 45 लाख रूपए की कार्य-योजना पर काम शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ को वाटर स्पोर्ट्स टूरिज्म के रूप में भी पहचान दिलाने हसदेव बांगो डैम सतरेंगा का विकास कार्य पूर्ण हो गया है। वाटर टूरिज्म एवं एडवेंचर टूरिज्म की पर्याप्त संभावनाओं को देखते हुए मुरूमसिल्ली एवं गंगरेल डैम धमतरी, हसदेव बांगो डैम कोरबा, संजय गांधी जलाशय (खुटाघाट) रतनपुर, सरोधा डैम कबीरधाम, समोधा बैराज एवं कोडार डैम रायपुर, मलानिया जलाशय गौरेला और दुधावा जलाशय कांकेर का चयन किया गया है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल सिरपुर को विकसित करने के लिए सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही पर्यटन की दृष्टि से सिरपुर की साइट को और अधिक विकसित किया जा रहा है। पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) के माध्यम से रायपुर स्थित होटल जोहार छत्तीसगढ़ परिसर को उच्च स्तरीय पर्यटन एवं व्यवसायिक परिसर के रूप में विकसित किया जा रहा है। माना-तूता में लगभग 80 एकड़ भूमि पर थीम-एम्यूजमेंट पार्क विकसित करने और मैनपाट रिसॉर्ट एवं पंड्रापाट रिसॉर्ट को वेलनेस सेंटर-नेचर केयर सेंटर के रूप में विकसित करने का कार्य प्रारंभ हो गया है।

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छत्तीसगढ़ में लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ट्राईबल टूरिज्म सर्किट के तहत जशपुर एवं कमलेश्वरपुर (मैनपाट) सरगुजा और कुरदर, सरोधादादर, कोण्डागांव, जशपुर एवं कुनकुरी के विभिन्न मोटल-रिसॉर्ट का शीघ्र ही लोकार्पण किया जाना है। दामाखेड़ा में पर्यटकों की सुविधा के लिए कबीर सागर में विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। सूरजपुर की पहाड़ी में स्थित बागेश्वरी देवी मंदिर और कुदरगढ़ के पर्यटकों की सुविधा के लिए रोप वे निर्माण की तैयारी चल रही है। पर्यटन विभाग की पहल पर मां बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ को भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत सैद्धांतिक अनुमोदन मिल गयी है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत ईको टूरिज्म सर्किट के विकास के लिए कॉन्सेप्ट प्लान अनुमोदन के लिए भारत सरकार को भेजा गया है।

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विदेशों से आ रहे संदिग्ध बीज पार्सल के संबंध में जारी दिशा-निर्देश के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कृषि विभाग ने विभागीय अधिकारियों एवं राज्य के किसानों से किसी अज्ञात स्रोतों से प्राप्त होने वाले बीज इस संबंध में सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य के किसानों से अपील की गई है कि वे स्वयं के रखे हुए बीज अथवा राज्य की सहकारी सोसायटियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। अज्ञात स्रोतों से भ्रामक पैकेज के साथ अनचाहे/संदिग्ध बीज का उपयोग न करें।

ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा यह अवगत कराया गया है कि विभिन्न देशों जैसे अमेरिका (यूएसए), कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जापान एवं कुछ यूरोपीय देशों में अवांछित स्रोतों से भ्रामक पैकिंग में अनचाहे/अवांछित अथवा संदिग्ध बीज पार्सल प्राप्त होने के खतरे के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। विगत कुछ माह से पूरी दुनिया में ऐसे संदिग्ध बीज के हजारों पार्सल मिले हैं। यूएसए के कृषि विभाग ने इसे बीज बिक्री के फर्जी आंकड़े दिखाने का घोटाला (ब्रशिंग स्कैम) और कृषि तस्करी बताया है।

यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त अवांछित बीज पार्सल में विदेशी आक्रामक प्रजातियों के बीज हो सकते हैं अथवा उक्त अवांछित बीज पार्सल के माध्यम से विभिन्न रोगों अथवा रोगजनक कीटाणुओं को प्रवेश कराने का प्रयास किया जा सकता है, जो पर्यावरण, कृषि पारिस्थितिक तंत्र एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

अपर संचालक कृषि ने राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणिकरण संस्था रायपुर, निदेशक अनुसंधान सेवाएं एवं निदेशक विस्तार सेवाएं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, संयुक्त संचालक कृषि एवं सभी जिले के उप संचालकों को इस मामले में सतर्कता बरतने तथा प्रदेश के किसानों एवं आम जनता को इस संबंध में जागरूक बनाने के लिए आवश्यक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं।

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कोरोना वायरस की रोकथाम, नियंत्रण एवं किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने हेतु कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग दल की नियुक्ति की गई थी। कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग दल में नियुक्त सदस्यों के लापरवाही बरतने पर पांच अधिकारियों को उन्होने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

जिन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उनमें अजय कुमार पाण्डेय, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, आलोक कुमार शर्मा सहायक प्राध्यापाक, शिक्षा महाविद्यालय, दिनेश कुमार मस्ता सहायक प्राध्यापाक शासकीय दुधाधारी बजरंग महाविद्यालय, कालीबाडी़, डॉ.हर्ष शर्मा सहायक प्राध्यापक शासकीय नागाअर्जुन महाविद्यालय रायपुर और श्री शेख सलीम नॉन मेडिकल असिस्टेंट राज्य लेप्रोसी नियंत्रण इकाई शामिल है। गौरतलब है कि इस दल के सदस्यों को कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र तथा किसी भी दशा में 6 घंटे के भीतर कान्टेक्ट ट्रेसिंग कर हाई रिस्क व्यक्तियों की जांच हेतु सैम्पल लिया जाना है। कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग कार्य में ड्यूटी लगने के बाद आज तक इंसिडेंट कमान्डर के समक्ष उपस्थिति नहीं दी गई है और न ही सौंपे गये दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है।

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सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 का उल्लंघन करने और आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के कारण कलेक्टर ने उन्हें कारण बताओ नोटिस का जवाब 3 दिन के भीतर इंसिडेन्ट कमान्डर के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये हैं। निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने या प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 क धारा 51 के अधीन दाण्डिक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

रेल मंत्रालय के ध्यान में आया है कि "अवेस्ट्रान इन्फोटेक" के नाम से एक संस्था www.avestran.in वेबसाइट के पते पर 8 अगस्त 2020 को एक प्रमुख समाचार पत्र में एक विज्ञापन दिया है जिसमें कुल 5285 नंबर के खिलाफ आवेदन मांगे गए हैं। 11 साल के अनुबंध पर भारतीय रेलवे में आउटसोर्सिंग के आधार पर आठ श्रेणियों में पद। आवेदकों को ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए Rs.750 / -सुविधा जमा करने के लिए कहा गया है और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2020 के रूप में उल्लेख किया गया है। यह सभी को सूचित किया जा सकता है कि किसी भी रेलवे भर्ती के लिए विज्ञापन हमेशा भारतीय रेलवे द्वारा ही किया जाता है। किसी भी निजी एजेंसी को ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। प्रश्न में उक्त विज्ञापन जारी करना गैरकानूनी है। इस संबंध में, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रेलवे पर ग्रुप 'सी' और पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' पदों की विभिन्न श्रेणियों की भर्ती वर्तमान में 21 रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) और 16 रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी) द्वारा की जाती है। और किसी अन्य एजेंसी द्वारा नहीं। भारतीय रेलवे पर रिक्तियां केंद्रीय रोजगार सूचना (CENs) के माध्यम से व्यापक प्रचार देकर भरी जाती हैं।

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Clarification about an advertisement by a private agency in a newspaper regarding alleged recruitment in eight categories of posts on Indian Railways.

https://t.co/9FmPyOE5wa pic.twitter.com/qLOAv688Qb

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) August 9, 2020

छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में अंतरराज्यीय सेक्स रैकेट का भंड़ाफोड़ हुआ है, पुलिस ने छापेमार कार्रवाई में 2 लड़के और 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा उत्तरप्रदेश, हरियाणा राज्यों से भी लड़कियों को लाया जाता था, पकड़े गए युवक-युवतियों के खिलाफ पुलिस पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है।थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत महर्षि स्कूल रोड स्थित हीरालाल विहार में सेक्स रैकेट चलाये जाने की शिकायत मिली थी, पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर 2 लड़के और 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए गिरोह का सरगना पवन पंजनानी ग्वालियर का रहने वाला है, जो अपने अरंगाबाद बिहार के रहने वाले साथी अमित चंद्रा के साथ यह रैकेट संचालित कर रहा था। आरोपी युवक उत्तरप्रदेश, हरियाणा राज्यों से लड़कियों को लाते थे और बड़ी रकम देकर देह व्यापार करा रहे थे।

लड़कियों के पास विदेशी मुद्रा भी मिली है,गिरफ्तार लड़कियों में उत्तरप्रदेश, हरियाणा, साउथ दिल्ली के रहने वाले हैं. जिनकी उम्र 22, 24, 25, 28 और 32 वर्ष है. सभी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। देह व्यापार में संलिप्त युवक और युवतियों से 11 नग मोबाइईल, एटीएम कार्ड 6 नग, पेनकार्ड और अधार कार्ड 6-6 नग, कंडोम 25 नग, उत्तेजक दवाई और नगदी 26 हजार 150 रुपए जब्त किया गया है।

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राजधानी में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक बच्ची को अरबी पढ़ाने के लिए उसके घर आता था। परिजनों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना खम्हारडीह थाना क्षेत्र की है। आरोप है कि बच्ची को घर में पढ़ाने गए युवक ने किया नाबालिग को हवस का शिकार बना लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अरबी पढ़ाने के बहाने 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया है। आरोपी का नाम अरशद रहमानी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, बिहार निवासी मौलाना मोहम्मद अरशद रहमानी पंडरी के लक्ष्मी नगर स्थित मदरसे में रहता है। वह खम्हारडीह क्षेत्र में 9 साल की बच्ची को तालीम देने के लिए उसके घर जाता था। आरोप है कि मौलाना कई दिनों से बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। रविवार को भी आरोपी ने बच्ची से अश्लील हरकत की।मौलाना के जाने के बाद बच्ची ने घटना के बारे में परिजनों को बताया। इसके बाद रात में ही परिजन थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रात में ही बच्ची का मेडिकल कराया और आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। खम्हारडीह थाना पुलिस ने रेप और पास्को एक्ट की धारा में केस दर्ज किया है।

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