मुख्यमंत्री यहां रायपुर प्रशासन की मदद से संचालित महिला स्व-सहायता समूहों ‘बिहान’, नगर-निगम के महिला स्व-सहायता समूहों, छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड, बिलासा हेन्डलूम एम्पोरियम, छत्तीसगढ खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, छत्तीसगढ़ हस्त शिल्प बोर्ड के द्वारा बनाए गए मिट्टी और गोबर के आकर्षक दिये, पूजन-सामग्री, लोक शिल्प सामग्रियों सहित अन्य पारंपरिक कलाओं के माध्यम से निर्मित सामग्रियों का अवलोकन किया।


कुम्हारों से मिट्टी में लगने वाले रॉयल्टी टैक्स को नहीं लेने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने स्टॉल में रखे चॉक देखकर अपने आपको नहीं रोक पाए और स्वयं भी कुम्हार की तरह मिट्टी के कलात्मक सामग्री बनाने वाले कलाकार की तरह बनकर अपने हाथों से दीया बनाया। उन्होंने इस अवसर पर अधिकारियों को कुम्हारों को उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने वाले सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें मिट्टी में लगने वाले रॉयल्टी टैक्स को नहीं लेने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जब पैदल भ्रमण करते समय बेलमेटल विक्रय केन्द्र के समीप पहुंचे, तो वहां की कलाकारांे ने बस्तर का पारंपरिक वाद्य यंत्र तोंगा ‘तुरही‘ बजाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने उनके अनुरोध को सहज होकर स्वीकारा और सुरीले स्वर से अनेक बार तोंगा बजाया।

बिहान स्टॉल में मुख्यमंत्री ने बालिका गृह की अनाथ बालिकाओं को उनके द्वारा राखी पर्व के अवसर पर बनाए गए राखियों के विक्रय से प्राप्त राशि से स्मार्ट फोन और हाथ घड़ियां प्रदान की। श्री बघेल ने इस अवसर पर आकांक्षा संस्था के 7 बच्चों, कोपलवाणी से 27 बच्चों, नवयुग दिव्यांग संस्था के 6 महिलाओं और बच्चों और बालिका गृह के बालिकाओं, नारी निकेतन की 6 परित्यक्त महिलाओं सहित 50 से अधिक बच्चों एवं महिलाओं को दीपावली उपहार के रूप में दीया, पूजन-सामग्री, चॉकलेट और सजावट की अन्य सामग्रियां प्रदान की।

बेहद आकर्षित और रोशनी से जगमगाते परिसर का पैदल भ्रमण करने के उपरांत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नागरिकों से अपील की कि हमारे यहां दीपावली के अवसर पर पारंपरिक रूप से मिट्टी की दीये बनाने की गौरवमयी परंपरा रही है। मेहनतकश लोग पारंपरिक के साथ आधुनिक तरीके से भी अब मिट्टी और गोबर के दीये और पूजन सामग्री बना रहे हैं। नागरिक ऐसी गौरवमयी परंपराओं को निरंतर बढ़ावा दे, जिससे हमारे परंपरागत व्यवसाय से जुड़े लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर मिलते रहे और उनकी आमदनी अच्छी हो। उन्होंने कहा कि महिला समूहों द्वारा भी गोबर के दीये बनाए जा रहे है, जिनकी पूरे देश में काफी मांग है, जिसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

श्री बघेल ने आसमान में उड़ाया आकाशदीप को और प्रदेशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों के साथ इस आकर्षक परिसर में आकाशदीप को आसमान में उड़ाया और दीपावली के लिए पूरे प्रदेश की जनता को अपनी शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर विधायकगण सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय, महापौर श्री एजाज ढेबर, सभापति श्री प्रमोद दुबे, छत्तीसगढ खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र तिवारी, गौसेवा आयोग के अध्यक्ष महंत श्री रामसुन्दर दास, कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन, नगर निगम के आयुक्त श्री सौरभ कुमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह, रायपुर स्मार्ट सिटी के एम.डी. श्री प्रभात मलिक सहित अधिकारी और नागरिकजन उपस्थित थे।

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बिलासपुर सरकंडा-तारबहार थाना के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह में कांग्रेस विधायक शैलेष पांडेय का ने एक बड़े अनोखे तेवर में गृहमन्त्री के सामने बयान दिया , कहा- पुलिस वसूली में लगी है, रेट लिस्ट लगवा दें। यह मांग वो प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से कर रहे थे। मामला सरकंडा-तारबहार थाने के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण का था। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्यक्रम में गृहमंत्री भी जुड़े थे। हड़बड़ाए मंत्री जी को कहना पड़ा मैं जांच करवा लेता हूं।इस कार्यक्रम में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। वहीं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और शहर विधायक शैलेष पांडेय सहित अन्य लोगों को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान माइक मिलते ही विधायक पांडेय पुलिस पर बरस पड़े। कहा, इसी थाने में व्यापारी से 3 हजार रुपए मांगे। नहीं देने पर हथकड़ी पहनाकर शहर में जुलूस निकालने की धमकी दी।

विधायक शैलेष पांडेय ने कहा, हर किसी बात के रुपए लिए जा रहे हैं। व्यापारी और शहर के लोग दहशत में हैं। बिलासपुर पुलिस सिर्फ और सिर्फ वसूली के काम में व्यस्त है। इस दौरान मौजूद पुलिस अफसर नजर झुकाए सुनते रहे। उनकी स्थिति को देखते हुए गृहमंत्री ताम्रध्वज को दखल देना पड़ा। उन्होंने कहा, आप सीमित होकर बोलें। जो शिकायत हैं, उसे लिखकर दें जांच करा लेंगे।

>मूणत बोले- ‘हाथ’ बटोरने में व्यस्त

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सत्ता पक्ष के विधायक शैलेष पांडेय द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस के ऊपर अवैध वसूली का आरोप लगाया है. जिसके बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ने भी बिलासपुर आईजी दीपांशु काबरा और पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल को पत्र लिखा है. पत्र के जरिए अधिवक्ता संघ ने कहा है कि यातायात पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग के नाम पर अधिवक्ताओं और आम जनता से अवैध वसूली करने के साथ ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है. पत्र में आगे लिखा गया है कि यातायात पुलिस बिलासपुर-रायपुर रोड और उसलापुर ओवरब्रिज के आगे वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करती है. उक्त अवैध वसूली के संबंध में संसदीय सचिव व तखतपुर विधायक रश्मि सिंह के द्वारा एक शिकायती पत्र प्रेषित किया जा चुका है. इसके बावजूद यातायात पुलिस में अवैध वसूली का खेल जारी है. इसलिए इस संबंध में जल्द से जल्द कोई उचित दिशा निर्देश जारी करें

दरअसल कांग्रेस विधायक शैलेष पाण्डेय बिलासपुर में तारबहार थाना के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे थे. आयोजन में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़े हुए थे. इस दौरान जब शैलेष पाण्डेय ने बोलना शुरु किया, तो पूरे विभाग को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया. उन्होंने पुलिस के ऊपर ना केवल अवैध वसूली करने का आरोप लगाया, बल्कि पुलिस की रेट लिस्ट चिपका देने की बात कह दी. इतने में ही गृहमंत्री ने विधायक को सीमित बोलने की हिदायत देने के साथ ही कहा कि वे लिखित में शिकायत दे दें, तो उसकी जांच कराई जाएगी.

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प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने वाले अफसरों पर ही कूटरचना कर आपराधिक षड़यंत्र का आरोप है। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डमरूधर चौहान ने धारा 156 (3) के तहत परिवाद को स्वीकार कर अभियुक्तों में एंटी करप्शन ब्यूरो के तत्कालीन प्रमुख व अन्य स्टाफ के विस्र्द्ध धारा 120 बी, 467, 468, 471, 472, 213, 218, 166, 167, 342, 382, 380, 409 के तहत प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है,लेकिन पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपितों के खिलाफ अपराध दर्ज कर खानापूर्ति कर दी है। सिविल लाइन थाना प्रभारी शनिप रात्रे ने बताया कि अग्रसेन चौक स्थित साकेत एक्सटेंशन निवासी पवन अग्रवाल शासकीय अ वर्ग के ठेकेदार हैं। उनके भाई आलोक अग्रवाल जल संसाधन विभाग में कार्यपालन यंत्री थे। पवन अग्रवाल ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। इसमें उन्होंने बताया कि अपने भाई के कार्यक्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया है। फिर भी उनके घर में दिसंबर 2014 को एसीबी की टीम ने सर्च वारंट के साथ छापा मारा और अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर स्वयं के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, जमीन के दस्तावेज, सोने-चांदी के जेवर, इंश्योरेंस के पेपर, नकदी रकम व अन्य दस्तावेज जब्त कर ले गए। सर्च वारंट में नंबर दर्ज नहीं किया था। वारंट में आलोक अग्रवाल के विस्र्द्ध एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज अपराध के सिलसिले में यह कार्रवाई का लेख किया गया था।

इन बिंदुओं पर हुई शिकायत परिवादी पवन अग्रवाल ने सर्च वारंट में सिर्फ वर्ष 2014 दर्ज होना फिर कई दिनों बाद सर्च वारंट में अपराध क्रमांक 56 हाथ से लिखा होना, शेष लिखावट कंप्यूटर से प्रिंटेड होना, एंटी करप्शन ब्यूरो में वर्ष 2010 से 2013 के मध्य हुए भ्रष्टाचार की शिकायत पर अपराध क्रमांक 53/14, 1/15 से 4/15 दर्ज होना, अपराध क्रमांक 56/14 को एफआइआर की पुस्तिका में दर्ज नहीं होने के साथ ही फर्जी कार्रवाई, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर षड़यंत्र करने का आरोप लगाते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आग्रह न्यायालय से किया था। सात माह तक मामले को दबाए बैठी रही पुलिस प्रकरण की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 24 मार्च 2020 को उक्त धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना के बाद अंतिम निर्णय से कोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया है। सात माह तक पुलिस इस मामले को दबाए बैठी रही।कोर्ट ने नामजद अपराध दर्ज करने का आदेश नहीं दिया है। आवेदक ने अपने आवेदन में नाम का जिक्र किया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर अपराध दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया है। जांच के दौरान साक्ष्य मिलने पर आरोपितों के नाम तय किए जाएंगे। किसी भी मामले में संज्ञान अपराध का होता है अपराधी का नहीं।

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राज्य शासन के मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय में अब 17 नवम्बर 2020 से सभी अधिकारी एवं कर्मचारी की शत्-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से इस आशय का आदेश आज जारी कर दिया गया है। मंत्रालय महानदी भवन से जारी आदेशानुसार मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कोविड-19 के संक्रमण रोकथाम और बचाव के लिए पिछले दिनों अधिकारियों की शत्-प्रतिशत एवं शेष कर्मचारियों की उपस्थिति सप्ताहिक रोस्टर के हिसाब से 50 प्रतिशत उपस्थिति से कार्य करने का ओदश जारी किया गया था।

मंत्रालय से जारी आदेशानुसार वर्तमान में राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। इसे ध्यान में रखते हुए मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय में कार्य संचालन के दृष्टिकोण से सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति शत्-प्रतिशत करते हुए उनके द्वारा कार्य संचालित किया जाए। यह व्यवस्था 17 नवम्बर 2020 से प्रभावशील होगी। आदेशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य है। इसलिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आगाह किया जाए की यथासंभव निजी वाहनों से कार्यालय आये, क्योंकि बस से सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखना व्यवहारिक नहीं हो पाएगा। अतः उल्लेखित किया गया है कि यथासंभव अधिकारी एवं कर्मचारी निजी वाहनों से ही कार्यालय पहुंचे। जो वर्तमान परिदृश्य में सबके लिए हितकर होगा। साथ ही कोविड-19 से बचाव और रोकथाम हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के परिप्रेक्ष्य में मंत्रालय के समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और समस्त विभागाध्यक्षों और अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर सहित अन्य कार्यालयों को परिपत्र जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागों के भारसाधक सचिवों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने विभाग के आधीन गठित निगम, मंडल, आयोग और सहकारी संस्थाओं को अनिवार्य रूप अवगत कराएं।

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आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय योजनाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्रधारियों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। मंत्री श्री टेकाम ने वनभूमि पट्ाधारियों को कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ देने के साथ ही उन्हें नगदी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। वन अधिकार के संबंध में गांव की परम्परागत सीमा को ही मान्य करने तथा दो या दो से अधिक गांवों के मध्य सीमा-विवाद के मामलों का निराकरण ग्रामवासियों के सामंजस्य से करने के निर्देश दिए। इस दौरान आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास सचिव श्री डी.डी. सिंह, संचालक श्री शम्मी आबिदी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि विभाग के द्वारा मुख्य रूप से छात्रावास, आश्रम, एकलव्य विद्यालय, प्रयास विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। साथ ही वन अधिकार पट्टा के वितरण में विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन अधिकार पट्टों के वितरण में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के परिणाम स्वरूप आज छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी कार्यवाही करने वाले राज्यों की सूची में शामिल है। समीक्षा के दौरान बताया गया कि व्यक्तिगत वन अधिकार में स्वीकृत दावों की संख्या 4 लाख 50 हजार 504 है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत वन अधिकार दावों के निराकरण के संबंध में वन अधिकार समिति को शामिल किया जाए। संबंधित व्यक्ति को उसके द्वारा उचित अभिलेख, गवाह, दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया जाए। डॉ. टेकाम ने कहा कि रायगढ़, कोरबा और अन्य जगह जहां माईनिंग क्षेत्र प्रस्तावित हैं वहां भी वन अधिकार पत्र दिया जाना है। उन्होंने सामुदायिक दावों में नजरी नक्शे और चौहद्दी की शिकायत के निराकरण के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा करने के निर्देश दिए। डॉ. टेकाम ने कहा कि वन अधिकार देने के साथ भूमि का कब्जा भी दिलाना सुनिश्चित करें और शासन की योजनाओं का लाभ संबंधितों को दिया जाए।

डॉ. टेकाम ने कहा कि प्रदेश में मॉडल छात्रावासों का निर्माण किया जाना है। बस्तर संभाग में मॉडल छात्रावासों के लिए 25 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि सभी संस्थाओं के अपने-अपने भवन है जिसमें मॉडल छात्रावास बनाने के लिए अन्य कार्य कराया जाना है। जिससे छात्र-छात्राओं को वहां का वातावरण अच्छा लगे, साफ पानी, लाइब्रेरी, गार्डन, सीसी टी.व्ही. कैमरा, सुविधायुक्त शौचालय आदि को व्यवस्थित करना है। डॉ. टेकाम ने बस्तर संभाग सहित धमतरी के छात्रावासों के कार्य जल्द से जल्द शुरू करने और इस संबंध में कलेक्टर से चर्चा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने नवीन स्वीकृत भवनों के निर्माण कार्य को शुरू कराए जाने से पूर्व निर्माण स्थल का मौका-मुआयना किए जाने के निर्देश विभाग के मुख्य अभियंता एवं कार्यपालन अभियंता को संयुक्त रूप से करने के निर्देश दिए।

डॉ. टेकाम ने कहा कि निकट भविष्य में जब भी छात्रावास-आश्रम खुलेंगे वहां दैनिक स्वच्छता और सेनेटाईजेशन के लिए राष्ट्रीय रोड नियंत्रक केन्द्र द्वारा जारी गाईडलाईन के आधार पर मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि छात्रावास-आश्रम, एकलव्य और अन्य संस्थाओं के सभी कर्मचारियों को मानक संचालन की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाए तथा इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर पुनर्प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि कोरोना का प्रकोप अभी समाप्त नहीं हुआ है उससे बचने के लिए सभी उपाये निरंतर करते रहना पड़ेगा। अधिकारी विभागीय गतिविधियों का मैदानी क्षेत्र में भ्रमण कर अवलोकन करते रहें।

डॉ. टेकाम ने कहा कि एकलव्य विद्यालयों को विभागीय संस्थाओं में एक महत्वपूर्ण दर्जा मिला हुआ है। उद्देश्य होना चाहिए कि पुराने और नए खुलने वाले एकलव्य संस्थाओं में शैक्षणिक गुणवत्ता को सर्वोपरि रखकर कार्य करना है। एकलव्य में शिक्षकों की व्यवस्था शीघ्र कराएं, योग्य शिक्षकों का चयन करें। छात्र-छात्राओं को दैनिक उपयोग के लिए दी जाने वाली सामग्री में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। विभाग को प्राप्त होने वाली राशि का अच्छे तरीके से उपयोग करें। जिन जिलों में तय समय में संचालन समिति की बैठक का आयोजन नहीं हो रहा है, वहां शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए। डॉ. टेकाम ने कहा कि सभी एकलव्य विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किए जाने की योजना है। इसको ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को आवश्यक अधोसंरचना एवं अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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मरवाही उप निर्वाचन के लिए मतगणना हेतु सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला मुख्यालय में मरवाही उप निर्वाचन के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। गुरुकुल विद्यालय परिसर पेण्ड्रारोड में होने वाली इस मतगणना में 21 चक्र होंगे। मतगणना के 1 दिन पूर्व सोमवार को मतगणना का पूर्वाभ्यास किया गया। मतगणना कर्मियों ने मतगणना की पूरी प्रक्रिया का रिहर्सल किया। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। उन्होंने निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के साथ मतगणना संबंधी विभिन्न प्रक्रियाओं को देखा, समझा और जाना।

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डोमन सिंह ने बताया कि मरवाही विधानसभा क्षेत्र के 286 मतदान केंद्रों के लिए 21 चक्रों में मतगणना होगी। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू की जाएगी। सुबह 8.30 बजे से ईवीएम से मतों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए गुरुकुल विद्यालय परिसर में 4 कक्ष निर्धारित किए गए हैं। इनमें तीन कक्षों में ईवीएम से मतों की गिनती होगी, वहीं एक कक्ष में डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। पहले कक्ष में 6 टेबल लगाए गए हैं। इसी प्रकार दूसरे तथा तीसरे कक्ष में 4-4 टेबल और डाक मतपत्रों की गिनती के लिए भी 4 टेबल लगाए गए हैं।

श्री सिंह ने बताया कि प्रशासन ने भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी बिंदुओं के अनुरूप मतगणना के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। मतगणना केंद्र में तगड़ी सुरक्षा के सारे उपाय और प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता मतगणना केंद्र में किसी भी प्रकार की वस्तु जैसे- पेन, पेंसिल, केलकुलेटर आदि ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी आवश्यक सामग्री निर्वाचन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। मतगणना केंद्र में मोबाइल ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा।

प्रवेश पासधारी मतगणना अभिकर्ता जिस कक्ष के लिए निर्धारित किए गए हैं, वे सिर्फ उसी कक्ष में रह सकते हैं। अन्य कक्षों में जाना प्रतिबंधित होगा। मीडिया के कवरेज हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के साथ अनुमति प्रदान की गई है।

उल्लेखनीय है कि मरवाही विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 91 हजार 4 मतदाता है। बीते 3 नवंबर 2020 को मरवाही उप निर्वाचन के लिए हुए मतदान में कुल 1 लाख 48 हजार 772 मतदाताओं ने याने 77.89 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इनमें 79.69 प्रतिशत पुरुष, 76.20 प्रतिशत महिलाएं एवं 75 प्रतिशत तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं।

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राजभवन में आज राज्यपाल के पूर्व सचिव श्री सोनमणि बोरा और परिसहाय श्री अनंत श्रीवास्तव को स्थानांतरण पर सादे समारोह में भावभीनी विदाई दी गई। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने इस अवसर पर श्री बोरा एवं श्री श्रीवास्तव के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि हमारा राजभवन एक परिवार की तरह है। दोनों अधिकारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि यह अवसर बड़ा ही गौरवपूर्ण है। जब कोई जाता है तो दुख होता है साथ ही यह खुशी भी होती है कि नई जिम्मेदारियों के साथ प्रगति कर रहे हैं। सुश्री उइके ने अपने पुराने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मुझे अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में नौकरी तथा अन्य कार्यों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। उस दौरान कई अनुभव हुए। उनका असर है कि मेरे मन में लोगों की मदद करने की भावना जागी और किसी की मदद करने से जो आनंद मिलता है, वैसा सुख कहीं नहीं मिलता। राज्यपाल ने कहा कि जब भी आपके समक्ष कोई भी किसी समस्या या काम के लिए आए तो उनका यथासंभव मदद करें और जो भी जिम्मेदारी मिले उसे ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा करें।

राज्यपाल के पूर्व सचिव श्री बोरा ने कहा कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को कई प्रकार की जिम्मेदारियां मिलती है। राजभवन में काम करना उनके लिए एक विशिष्ट अनुभव होता है। श्री बोरा ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल के साथ अविस्मरणीय समय बिताए हैं। उनके साथ काफी कुछ सीखने को मिला और उनके अनुभव का लाभ भी मिला।

राज्यपाल के पूर्व परिसहाय श्री अनंत श्रीवास्तव ने कहा कि राज्यपाल महोदया के साथ काम करके ऐसा लगा कि हम परिवार के साथ काम कर रहे हैं। पूर्व सचिव श्री बोरा के साथ काम करके यह सीखने को मिला कि समन्वय के साथ तेजी से काम किस प्रकार किया जा सकता है। यह सीख हमारे भविष्य में भी काम आएगी।

राज्यपाल के सचिव श्री अमृत कुमार खलखो ने कहा कि राजभवन में काम करना एक नया अनुभव है। यहां काम करने के दौरान नया सीखने को मिलेगा। हम राज्यपाल महोदया के साथ काम करते हुए नवाचार को बढ़ावा देंगे और प्रदेश की प्रगति में योगदान देंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल ने श्री बोरा और श्री श्रीवास्तव को प्रतीक चिन्ह प्रदान किया और नवनियुक्त परिसहाय श्री सिद्धार्थ सिंह का भी स्वागत किया।

राजभवन के उप सचिव श्रीमती रोक्तिमा यादव ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में राज्यपाल के विधिक सलाहकार श्री आर.के. अग्रवाल, राज्यपाल के परिसहायद्वय श्री त्रिलोक बंसल और श्री सिद्धार्थ सिंह तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

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राज्य में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में जारी निर्देशों का राज्य में संबंधितों को शत्-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश के तहत जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषजनक अथवा मध्यम श्रेणी हो, वहां केवल हरित पटाखे ही विक्रय तथा उपयोग किए जाये। दीपावली, छठ, गुरूपर्व तथा नया वर्ष/क्रिसमस इत्यादि के अवसर पर पटाखों को फोड़ने की अवधि भी दो घंटे ही निर्धारित की गई है। मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल द्वारा राज्य में सभी जिला कलेक्टरों तथा पुलिस अधीक्षकों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सहित कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

इसके तहत ऐसे शहरों में हरित पटाखों के फोड़े जाने की अवधि दीपावली पर्व पर रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा पर प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक, गुरूपर्व पर रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक और नया वर्ष अथवा क्रिसमस पर रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक निर्धारित की गई है। इसी तरह पटाखों के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लायसेंस्ड ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लडियों की बिक्री, उपयोग तथा निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लायसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आरसेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। ऑनलाइन अर्थात् ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे-फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगा।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार राज्य के सभी 7 क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अम्बिकापुर तथा जगदलपुर में परिवेशीय वायु गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इसके परिणाम वेबसाईट में अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत राजधानी रायपुर के 2 से 3 स्थलों पर 7 नवंबर से 21 नवंबर तक मॉनिटरिंग के लिए समय निर्धारित है। इसी तरह दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अम्बिकापुर तथा जगदलपुर में 2 से 3 स्थलों पर 9 नवंबर से 14 नवंबर तक मॉनिटरिंग की जाएगी। पटाखों का बहुतायत में उपयोग होने से वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण कोविड-19 वायरस के घातक रूप की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। वायु प्रदूषण अधिक होने से कोविड-19 वायरस के रोगियों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसके मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेश का राज्य में कड़ाई से पालन के निर्देश दिए गए हैं।

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प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि रमन सिंह ने माओवादियों के आगे घुटने टेकने का काम किया तभी तो दक्षिण बस्तर के 3 ब्लाकों तक सीमित माओवाद भाजपा सरकार के 15 साल के कार्यकाल में 14 जिलों तक फैला। कांग्रेस माओवाद के खिलाफ लड़ाई और इस समस्या के समाधान के लिये प्रतिबद्ध है। इसीलिये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य राज्यों में माओवाद के खिलाफ लड़ाई कमजोर हुई। मोदी सरकार ने माओवाद के खिलाफ लड़ाई के लिये राज्यों को संसाधन और सुरक्षा बलों की उपलब्धता में कटौतियां कर दी। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक आतंकवाद से लड़ने के लिये राष्ट्रीय आतंक विरोधी दस्ते का एनसीटीसी का निर्माण किया था, मोदी सरकार के आने के बाद इसको बंद कर दिया गया। रमन राज में माओवाद का फलना फुलना भाजपा से माओवादियों की सांठगाठ को दर्शाता है।

नक्सलियों से संबंध और सांठ-गांठ तो भाजपा और उसके नेताओं के रहे है। भाजपा के बड़े नेता रामविचार नेताम ने माओवादियों को 4 लाख चंदा दिया था। रामविचार नेताम माओवादियो को चंदा देते थे और बकायदा रसीद पकड़ाई थी। 2004 की विधानसभा की कार्यवाही में यह बात पर चर्चा भी हुयी थी। कांग्रेस द्वारा जांच की मांग को स्वीकार न कर भाजपा के बड़े नेता रामविचार नेताम द्वारा माओवादियों को चंदा देने के मामले को दबाया गया। शुभांशु चौधरी की किताब ‘‘उसका नाम वासु नहीं है’’ के पृष्ठ क्रमांक 101 में माओवादी नेता रमन्ना के हवाले से लिखा है कि लता उसेन्डी के पिता नारायणपुर में माओवादी साहित्य का प्रकाशन करते थे। मोआवादी नेता रमन्ना ने भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेन्डी के घर आने-जाने रहने और उनके हेडमास्टर पिता के साथ भोजन करते रहने की बात लिखी है। कभी किसी भी भाजपा नेता ने इस लेखन पर आपत्ति भी दर्ज नहीं की है जिस कांग्रेस के नेताओं की माओवादी घटनाओं में शहादत हुयी है भाजपा नेता सरोज पांडेय उस पर गैर जिम्मेदाराना निराधार आरोप लगा रही हैं।

भाजपा नेता सरोज पांडेय से प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पूछा है कि क्या झीरम की घटना रमन सिंह के माओवादियों से लड़ने का सबूत है?सरोज पांडेय बतायें कि 4 ब्लाक का नक्सलवाद कैसे 14 जिलों तक पहुंच गया? यूपीए सरकार द्वारा गठित एनसीटीसी देश की आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक आतंकवाद से लड़ने के लिये राष्ट्रीय आंतक विरोधी दस्ते का एनसीटीसी का निर्माण किया था, मोदी सरकार के आने के बाद इसको बंद कर दिया गया। रमन सिंह द्वारा राजनैतिक विद्वेष के कारण हटाई गयी सुरक्षा के कारण कांग्रेस के नेताओं की पूरी एक पीढ़ी की हत्या नक्सलियों के द्वारा झीरम घाटी में कर दी गयी। जिनका नाखून भी नही कटा वह सिर कटाने वालों पर आरोप लगायें इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना और कुछ भी नहीं हो सकती।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा की रमन सिंह सरकार ही जिम्मेदार रही है छत्तीसगढ़ में माओवाद विस्तार के लिये, माओवाद के फलने-फूलने के लिये। छत्तीसगढ़ में माओवाद के बढ़ने के लिये भाजपा सरकार की गलत नीतियां और भाजपा के नेताओं की माओवादियो से मिलीभगत जिम्मेदार रही है। कांग्रेस ने तो अपनी पूरी पीढ़ी को गंवाया है, माओवादियों के हाथों। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आज बस्तर में जो स्थितियां बेहतर हुई हैं। आदिवासियों का जनजीवन सुरक्षित हुआ है लेकिन यह बात भाजपा को हजम नहीं हो रही है क्योंकि साफ़ दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा में बढ़ोत्तरी के लिये भाजपा की ग़लत नीतियां ही जिम्मेदार थीं।

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पूर्व मंत्री भाजपा प्रवक्ता अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस ने तंज कसा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रमन सरकार के दौरान भाजपा के नेता तो जनता को खच्चर का पूंछ दिखाकर घोड़ा बताते रहे। विकास का झूठी गुणगान करते रहे, ढिंढोरा पीटते रहे, सत्ता जाते ही पोल खुल गई। रमन भाजपा ने विकास कार्यो के नाम से सरकारी खजाने को गम्भीर चोट पहुँचाया, 41 हजार करोड़ का कर्जा छत्तीसगढ़ के खजाने पर चढ़ा गये। भाजपा नेता कमीशनखोरी के खच्चर तक ही सीमित रहे, विकास के असली घोड़ा के बारे में सोचे नही घोड़ा के बारे में सोचते तो विधानसभा चुनाव में मुँह की खानी नही पड़ती, जनता 15 सीटों पर नहीं समेटती। 15 साल में छत्तीसगढ़ का बजट 85 हजार करोड़ तक पहुंच गया लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों, नौजवानों, महिलाओं का विकास नहीं हो पाया। उस दौरान विकास किसी का हुआ तो वो कमीशनखोर भ्रष्ट भाजपा नेताओं और उनके परिवार का हुआ। खटारा मोटर सायकल में चलने वाले लोग महंगी लक्जरी कारो में घूमने लगे।

फसल की सही दाम नही मिलने, फसल खराब होने सरकारी मदद नही मिलने से कर्ज से दबा किसान हताश परेशान होकर आत्महत्या करने मजबूर थे और भाजपा सरकारी पैसे से तिहार मनाती रही। तिहार में भाजपा के केंद्रीय नेता के ऊपर फूल बरसवाते रहे। रमन शासन काल में विकास नामक गुणवत्ताहीन भ्रष्टाचार से लदा खच्चर दौड़ता रहा और भाजपा के नेता खच्चर के पुंछ यानी कमीशनखोरी तक सीमित रहे। विकास कार्यो के नाम से रेत सीमेंट की गारे से बनी बड़ी-बड़ी असुविधा से भरी बिल्डिंग ही बनी लेकिन छत्तीसगढ़ में व्यक्ति विकास बाधित रहा उस पर ध्यान नही दिया गया।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 20 महीनों के जन कल्याणकारी फैसलों से छत्तीसगढ़ के आमजनता खुशहाल और संतुष्ट है। किसानों के कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ, सिंचाई कर माफ, धान की कीमत 2500 रू. प्रति क्विंटल, तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 से बढ़ाकर 4000 रू. प्रति बोरा, 31 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी, चरण पादुका खरीदने नगद राशि, 14580 शिक्षकों की भर्ती, शिक्षाकर्मियों का संविलियन, नरुवा, गरुवा, घुरुवा, बारी के माध्यम से जल स्रोतों का संरक्षण, हर्बल खेती को बढ़ावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान की अंतर का राशि एवं मक्का, गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ, गोधन न्याय योजना के माध्यम से पशुपालक को आर्थिक लाभ एवं पशुधन की संरक्षण, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, 65 लाख राशनकार्ड के माध्यम से सभी को राशन वितरण, सहित अनेक जनकल्याणकारी कार्यो से छत्तीसगढ़ के किसानों नौजवानों और महिलाओं खुशहाल हो रहे है।ऐसे में भाजपा नेताओं को अगर घोड़ा नहीं मात्र पूंछ ही दिख रही है तो ये भाजपा नेताओं के 15 साल पुरानी पूंछ देखने की आदत का परिणाम है।

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स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिलेवार मरीजों की संख्या इस प्रकार है— जिलेवार मरीजों की संख्या दुर्ग- 123,राजनांदगांव- 96,बालोद- 107,बेमेतरा- 45,कवर्धा- 37,रायपुर- 112,धमतरी- 31,बलौदाबाजार- 62,महासमुंद- 59,गरियाबंद- 58,बिलासपुर- 86,रायगढ़- 138,कोरबा- 138,जांजगीर- 163,मुंगेली- 27,गौरेला-पेंड्रा-मरवाही- 08,सरगुजा- 47,कोरिया- 31,सूरजपुर- 17,बलरामपुर- 10,जशपुर- 28,बस्तर- 31,कोंडागांव- 28,दंतेवाड़- 30,सुकमा- 16,कांकेर- 41,नारायणपुर- 04,बीजापुर- 11,अन्य राज्य- 02 मरीज शामिल हैं।

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छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के चलते सोमवार को आईईडी लगाते एक महिला समेत छह संदिग्ध नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। बासागुड़ा एवं पामेड़ से अलग-अलग टीम इन्हें पकड़ने अभियान पर रवाना हुई थी।पामेड़ से निकली पार्टी जब एक मुठभेड़ के बाद वापस लौट रही थी तब दामावरम के पास पुलिस पार्टी को क्षति पहुचाने के लिए आईईडी लगाते 3 लोगों को पकड़ा गया। इनके पास से पाइप बम, वायर, बैटरी, स्वीच बरामद किया गया। इनमें माड़वी बिच्चेम, उईका रामा व उईका लक्खी शामिल हैं

इसके साथ ही थाना बासागुड़ा से निकली पुलिस पार्टी ने छुटवाई से कुंजाम लिंगा, कोवासी मासा, कोवासी सुकराम को पकड़ा। इन सभी पर सारकेगुड़ा से पेगड़ापल्ली के मध्य मार्ग पर आईईडी लगाने का आरोप है।एसपी कमलोचन कश्यप ने बताया की पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है। फोर्स की सक्रियता की वजह से नक्सल राज्य की सीमा पार कर तेलंगाना में ठिकाना तलाश रहे हैं।

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