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detail news only from Chhattishgarh ,dated: ११ अक्टूबर २०२०

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केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध में आज कांग्रेस ने वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया। प्रदेश भर में 320 स्क्रीन के माध्यम से हर जगह सैकड़ों-हजारों की संख्या में किसान मजदूर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। 67 हजार 800 लोगों ने मोबाईल और लेपटॉप के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से वर्चुवली देखा। वर्चुवल किसान मजूदर बचाओं सम्मेलन में जुड़े और मोदी सरकार के काले कानून का विरोध किया। किसान मजदूर बचाओं सम्मेलन में केन्द्र सरकार के किसान मजदूर विरोधी तीन काले कानूनों पर एक पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में उन सभी सवालों के जवाब है जो किसानों, मजदूरों और आम जनता में उठ रहे हैं।


किसान मजदूर बचाओं सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि ऐसे कानून का हम सब करते हैं, जिसमें किसानों के हित को नकार दिया गया है। देश और प्रदेश में औद्योगिक विकास जरूरी है, पर अन्नदाताओं की बलि देने वाले काले कानून को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार का यह कानून किसानों को बंधवा मजदूर गुलाम बना देगा।

किसान मजदूर बचाओं सम्मेलन को संबोधित करते हुए एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पी.एल. पुनिया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया काला कानून दरअसल, अडानी और अंबानी के दफ्तर में बैठकर बनाया गया है। अडानी-अंबानी के यहाँ से सीधे बिल पेश कर दिया गया यह कानून किसानों के लिए नहीं उद्योगपतियों के लिए है। इस बिल में उद्योगपतियों के हित को साधने का काम किया गया है, तो देश के किसानों को मुसीबत में डालने की योजना तैयार की गई है। पुनिया ने कहा कि देश को धोखे में रखकर यह बिल पारित कराया गया है। इस कानून का आरएसएस, एनडीए के घटक दल सहित भाजपा शासित राज्य हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी विरोध किया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसान मजदूर बचाओं सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि मोदी भाजपा के द्वारा एक राष्ट्र एक बाजार का नारा लगाकर किसानों को भरमाया जा रहा है। देश भर के किसानों की ओर से उस नारा में एक लाईन और जोड़ता हूं। ‘‘एक राष्ट्र एक बाजार एक दर की घोषणा मोदी सरकार करें।’’ पूरे देश में किसान विरोध नहीं करेंगे। एक राष्ट्र एक बाजार का नारा लगाने वाली मोदी सरकार एक दर की बात क्यों नहीं करती? वाजिब दर की क्यों बात नहीं करती? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की फसल की खरीदी की बात क्यों नहीं करती?

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चुनौती दी कि एक राष्ट्र- एक बाजार की बात कर रहे हैं, इसमें एक दर भी जोड़ दें। यदि प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो इसे लागू करें। भूपेश बघेल ने विश्वास दिलाया है कि कोई आंदोलन नहीं होगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी सरकार ने जो तीन कृषि कानून लाए इससे केवल व्यापारियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के कारण दायरे में रहकर इसका विरोध कर रहे हैं, यदि कोरोना संकट का समय नहीं होता तो हजारों-हजारों की संख्या में कांग्रेस किसानों के साथ सड़क पर उतरती। मुख्यमंत्री ने भाजपा से, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से सवाल किए हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जो बोनस दे रही थी, उस पर केन्द्र सरकार ने रोक क्यों लगा दी? भूपेश बघेल ने कहा कि में साय और कौशिक से पूछना चाहता हूं कि स्वामीनाथम कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई या नहीं। आय दुगुनी कैसे होगी ? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब इन्हें देना चाहिए। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि नोटबंदी के दौरान जनता परेशान हुई। जीएसटी से व्यापारी परेशान हो रहे हैं। अब किसानों को परेशान करने तीन काले कानून लाए गए हैं।

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मोहम्मद अकबर ने कृषि कानून पर बहस की भाजपा की चुनौती की स्वीकार
मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि भाजपा की चुनौती पर बड़ा बयान दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और भाजपा की चुनौती को स्वीकार किया। मोहम्मद अकबर ने कहा कि भाजपा समय और स्थान तय कर बता दें। मुझे खुली बहस की चुनौती स्वीकार है।

किसान मजदूर बचाओं सम्मेलन को मंत्री टी.एस. सिंहदेव, मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री रविन्द्र चौबे, मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, मंत्री कवासी लखमा, मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री मोहम्मद अकबर, राज्यसभा सासंद फूलोदेवी नेताम ने भी संबोधित किया। किसान मजदूर बचाओं सम्मेलन में मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह, मंत्री जयसिंह अग्रवाल, मंत्री गुरू रूद्रकुमार, सांसद छाया वर्मा भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम का संचालन मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी और आभार प्रदर्शन प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला ने किया।

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छत्तीसगढ़ सरकार पत्रकारों के लिए लगातार बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। जनसंपर्क विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की पात्रता एवं प्रावधानों में संशोधन कर ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों को इनके दायरे में लाया जा रहा है। प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए पिछले वर्ष ही वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि को पांच हजार रूपए से बढ़ाकर दस हजार रूपए प्रति माह किया है। अधिमान्यता नियमों में संशोधन कर विकासखंड स्तर के पत्रकारों के लिए भी अधिमान्यता का प्रावधान किया गया है। पत्रकार कल्याण कोष से जरूरतमंद पत्रकारों को आर्थिक सहायता की सीमा को 50 हजार रूपए से बढ़ाकर दो लाख रूपए किया गया है। राज्य शासन के श्रम विभाग ने पत्रकारों के हित में उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का आदेश जारी किया है।

प्रदेश में कार्यरत पत्रकारों को श्रमजीवी पत्रकार के रूप में पहचान देने एवं उनके काम में सहूलियत के लिए साल भर पहले नए अधिमान्यता नियम लागू किए गए हैं। मीडिया के बदलते स्वरूप को देखते हुए टी.वी. चैनलों, वेब-पोर्टल, समाचार पत्रिका और समाचार एजेंसी के पत्रकारों को भी अधिमान्यता देने का प्रावधान किया गया है। मीडिया संस्थानों के लिए अधिमान्यता कोटा करीब-करीब दुगुना कर दिया गया है। नए नियमों के तहत राज्य में पहली बार विकासखंड स्तर के पत्रकारों के लिए भी अधिमान्यता का प्रावधान किया गया है। साथ ही लंबे समय तक इस पेशे में रहे सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए दीर्घकालिक सेवा पत्रकार अधिमान्यता भी शुरू किया गया है। नए अधिमान्यता नियमों के फलस्वरूप वर्तमान में 233 राज्य स्तरीय और 287 जिला स्तरीय अधिमान्य पत्रकार हैं।

पत्रकारों को गंभीर बीमारी के इलाज, वृद्धावस्था में आर्थिक संकट, दैवीय विपत्ति जैसी परिस्थितियों में मदद का दायरा बढ़ाने के लिए पत्रकार कल्याण कोष के नियमों में पिछले वर्ष व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। नए नियमों के तहत अब आर्थिक सहायता की सीमा 50 हजार रूपए से बढ़ाकर दो लाख रूपए कर दी गई है। साथ ही दंगों, बाढ़ जैसी विषम परिस्थितियों में समाचार कवरेज के दौरान कैमरा एवं अन्य उपकरणों के नुकसान पर भी आर्थिक मदद का प्रावधान नए नियम में जोड़ा गया है। पिछले दो वर्षों में प्रदेश के 49 पत्रकारों को साढ़े 41 लाख रूपए से अधिक की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई गई है।

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वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि की राशि दुगुनी करने के साथ ही इसके दायरे में अधिक से अधिक पत्रकारों को लाने के लिए पात्रता की शर्तें शिथिल की गई हैं। योजना के तहत पहले जहां हर माह पांच हजार रूपए दिए जाते थे, वहीं अब इसे बढ़ाकर दस हजार रूपए कर दिया गया है। पात्रता के लिए आयु सीमा भी 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष की गई है। पहले इस योजना में शामिल पत्रकारों की पात्रता की हर पांच वर्ष में समीक्षा की जाती थी। नए नियमों के तहत समीक्षा का प्रावधान समाप्त करते हुए अब इसे आजीवन कर दिया गया है। योजना में शामिल पत्रकारों को अक्टूबर-2019 से हर महीने दस हजार रूपए की सम्मान निधि दी जा रही है। वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि योजना के फलस्वरूप दो वर्ष पूर्व जहां आठ वरिष्ठ पत्रकारों को योजना का लाभ मिल रहा था, अब यह संख्या 23 हो गई है।

राज्य शासन द्वारा निर्भीक एवं निष्पक्ष पत्रकारिता में मदद के लिए छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून तैयार करवाया जा रहा है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ति श्री आफताब आलम की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार और महाधिवक्ता की 12 सदस्यीय समिति ने कानून का प्रथम प्रारूप तैयार कर माह नवम्बर-2019 में राज्य के पत्रकारों, पत्रकार संगठनों और आम नागरिकों की राय को शामिल कर इसका द्वितीय प्रारूप तैयार किया है। अभी इसके द्वितीय प्रारूप पर ऑनलाइन सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं जिसके आधार पर इस कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।

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पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव दूरस्थ अंचलों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहीं बैंक सखियों के बारे में रेडियो पर जानकारी देंगे। वे 11 अक्टूबर को शाम साढ़े सात बजे से आठ बजे तक आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम ‘हमर ग्रामसभा’ में इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेब 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। प्रदेश में स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ इस कार्यक्रम को रिले करेंगे।

आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से छत्तीसगढ़ी और सरगुजिहा में, रायगढ़ केंद्र से छत्तीसगढ़ी और कुड़ुख में तथा जगदलपुर केंद्र से छत्तीसगढ़ी और हलबी बोली में कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शेष केंद्रों से छत्तीसगढ़ी में इसका प्रसारण होगा। उल्लेखनीय है कि विभागीय योजनाओं की जानकारी देने और इनका लाभ उठाने लोगों को प्रेरित करने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा द्वारा तैयार साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम ‘हमर ग्रामसभा’ का आकाशवाणी रायपुर द्वारा हर रविवार शाम साढ़े सात बजे से आठ बजे तक प्रसारण किया जाता है।

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राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक रायपुर 328,दुर्ग 112, राजनांदगांव 138,रायगढ़ 209, कबीरधाम 67, धमतरी 94, बलौदाबाजार 96, महासमुंद 70, गरियाबंद 47, बिलासपुर 148, कोरबा 257, जांजगीर-चांपा 268, मुंगेली 32, जीपीएम 9, सरगुजा 48, कोरिया 51, सूरजपुर 34, बलरामपुर 31, जशपुर 23, बस्तर 130, कोंडागांव 72, दंतेवाड़ा 50, सुकमा 62, कांकेर 112, नारायणपुर 8, बालोद 53, बेमेतरा 45, बीजापुर 93 अन्य राज्य 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।






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कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। जिसमें जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य को पहले कोरोना पॉजिटिव बता दिया और उसका 15 दिन इलाज भी किया गया। हाल ही में इंटरनेट के साइट पर जाकर देखा तब उनकी रिपोर्ट निगेटिव दिख रही है। यह रिपोर्ट सुनकर आयोग के सदस्य के पैरो तले जमीन ही खिसक गई।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तंग कसते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। ज्ञात हो कि जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य जांजगीर निवासी मन रमन सिंह ने 28 अगस्त को कोरोना टेस्ट कराया था। टेस्ट की रिपोर्ट सप्ताह भर बाद आई। जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव बताया गया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने 15 दिन तक घर में रहकर अपना इलाज कराया।

इसके बाद उनके मित्र ने उन्हें साइट में जाकर अपनी रिपोर्ट देखने की बात कही तो तब उन्होंने साइट पर जाकर अपनी रिपोर्ट देखी तब उनकी रिपोर्ट निगेटिव बता रहा है। यह रिपोर्ट देखकर वे सन्न रह गए। आखिरकार इसमें कौन दोषी है इस बात की जानकारी उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से जाननी चाही है। क्या उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी या निगेटिव, या फिर साइट में रिपोर्ट गलत बता रहा है इस बात की जांच की मांग उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से की है।

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राज्य के वनांचलों, अनुसूचित जाति बहुल गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 42 लाख 54 हजार परिवारों को घर-घर नल कनेक्शन देने काम अगले तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य है। जल जीवन मिशन के तहत इन परिवारों को निशुल्क नल कनेक्शन दिए जाएंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में इस कार्य को तेजी से पूरा करने की कार्ययोजना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बनाई गई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शुध्द पेयजल की आपूर्ति के लिए कार्ययोजना के अनुसार निविदाकारों को प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर कार्य दिए जा रहे हैं।

मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा के लिए 9485.60 करोड़ रूपए के लागत वाले उच्चस्तरीय जलागार निर्माण, पाईप लाइन विस्तार, सिविल वर्क, घरेलू कनेक्शन, क्लोरिनेटर एवं पाॅवर पंप स्थापना के कार्य के लिए निविदाकारों को काम दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में पहली बार मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के उपरांत निविदाकारों के लिए रूचि की अभिरूचि के माध्यम से दरें प्राप्त कर औचित्य दर प्रतिपादित की गई। उन्होंने बताया कि राज्य के ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से तय समय-सीमा सितंबर 2023 तक पेयजल प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। द्वितीय चरण में जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए दर अनुबंध (कान्ट्रेक्ट) करने वाले 1326 इम्पेनल्ड निविदाकारों की सूची विभाग द्वारा जारी की गई है, इन निविदाकारों को जल्द ही प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर 7080 करोड़ रुपए के कार्य दिए जाएंगे।

मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभी विभागों को निर्माण कार्यों के लिए नए एसओआर लागू करने कहा था लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा सबसे पहले राज्य में अपना नया यूएसओआर-2020 जारी कर निर्माण-संधारण संबंधी कार्य में लागू किया गया है। नए एसओआर की दरें लागू होने से पेयजल आपूर्ति संबंधी अद्योसंरचना के निर्माण में कम राशि खर्च होगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के लिए पहली बार वृह्द स्तर पर टंकी निर्माण, पाईपलाइन बिछाने के कार्य और घरेलू कनेक्शन इत्यादि कार्य तेजी से होगा। प्रमुख अभियंता श्री एम.एल. अग्रवाल ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए दर अनुबंध (कान्ट्रेक्ट रेट) करने वाले 1326 निविदाकारों में 872 सी और डी श्रेणी, 454 ए और बी श्रेणी के निविदाकार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सी और बी श्रेणी के निविदाकारों को यथासंभव उनके स्वयं के जिले में ही कार्य आबंटित किए जाएंगे।

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को कांग्रेस पर आरोप लगाने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आखिर भाजपा से जुड़े लोग भाजपा छोड़कर क्यो जा रहे है? भाजपा के छत्तीसगढ़ विरोधी, विकास विरोधी, गरीब, किसान, मजदूर, युवा विरोधी नीति चरित्र एवँ कृत्य से भाजपा में भगदड़ मची है। 15 साल के रमन शासनकाल एवं बीते 7 साल के मोदी सरकार में जनता से हुयी वादा खिलाफी से भाजपा से जुड़े लोग हताश परेशान एवं निराश है। 15 साल तक सत्ता में रहे रमन सरकार ने एवं मोदी सरकार बीते 7 साल में भी देश के किसानों से युवाओं से महिलाओं से किए वादों को पूरा नही किया है। मोदी सरकार के तीन किसान, मजदूर, आम जनता विरोधी काले कानून के खिलाफ देशभर में आक्रोश है। भाजपा से जुड़े किसान पुत्र भी नाराज है यही वजह है कि वर्षो से भाजपा से जुड़े लोग अब भाजपा को अलविदा कह रहे है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 20 महीने के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ खुशहाल हुआ है किसान संपन्न हुए किसानों का कर्जा माफ, धान की कीमत 2500रु. क्विंटल, बिजली बिल हाफ, सिंचाई कर माफ, आदिवासी से छीनी गई जमीनों को लौटाना, तेंदूपत्ता का मानक दर 2500रु. से बढ़ाकर 4000रू. प्रति बोरा देना एवं 31 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गौधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से प्रभावित होकर लोग कांग्रेस की सदस्यता ले रहे।

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मोदी सरकार के नए कृषि कानून को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कृषि कानून के विरोध में आज भी प्रदेश कांग्रेस ने वर्चुअल किसान सम्मेलन का आयेाजन किया था। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का घड़ियाली आंसू किसान पहचानते हैं।

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 55 सालों तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। अब कृषि बिल का विरोध केवल नौटंकी है, कांग्रेस का घड़ियाली आंसू किसान पहचानते हैं। इस बिल से किसान मजबूत होंगे, कांग्रेस मुंह के बल गिरेगी।

गौरतलब है कि वर्चुअल किसान सम्मेलन में किसानों को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि न्याय योजना की तीसरी किस्त की राशि दिवाली से पहले 1 नवंबर को दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि इस बार गर्मी में धान की जगह दलहन-तिलहन लगाएं दलहन-तिलहन का रेट इस समय अधिक होगा, नए कानून की वजह से व्यापारी धान की खरीदी नहीं करेंगे।

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निगमायुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने मेडिकल वेस्ट एवं अन्य कचरे को फैलाए जाने पर सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश के समस्त जोन आयुक्त को दिए हैं ! इसी कड़ी में नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत जुनवानी रोड स्थित चौहान टाउन के पास रोड के किनारे निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में मेडिकल वेस्ट का कचरा फैला हुआ खुले में पाया गया था . निगम की टीम द्वारा अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि कचरे में पड़ी हुई रसीद हाईटेक अस्पताल की है और अस्पताल प्रबंधन ने ही इस कचरे को खुले में फैलाया है! मामले को संज्ञान में लेते हुए जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1 सुनील अग्रहरि की टीम अस्पताल प्रबंधन पहुंची और 1 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया!

हाईटेक अस्पताल में अन्य मरीजों के साथ ही वर्तमान में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है! कोरोना मरीजों का इलाज एवं अन्य के इलाज से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को खुले में कचरा स्वरूप फेंकना वैश्विक महामारी को बढ़ावा देना व एसओपी के गाइडलाइन का उल्लंघन है! मेडिकल वेस्ट का निपटान मेडिकल प्रबंधन द्वारा स्वयं को किया जाना होता है! हाइटेक हॉस्पिटल द्वारा खुले में कचरा फेंकने पर प्रारंभिक तौर पर जुर्माना लगाते हुए 1 लाख की राशि वसूल की गई है साथ ही समझाइश दी गई है कि दोबारा इस प्रकार का कृत्य किए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी! जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि ने बताया कि कार्यवाही को आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाते हुए जिला प्रशासन को प्रेषित किया जाएगा, ताकि अन्य नियमों के तहत अस्पताल पर उचित कार्रवाई की जा सके!

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आखिर तक जुरमाना राशी देने में आनाकानी की
हाईटेक अस्पताल प्रबंधन के संजय सिंह अग्रवाल ने निगम की टीम के पहुंचने पर जुर्माना की राशि देने में काफी टालमटोल किया, बहुत समय तक इंतजार करने पर इधर-उधर फोन पर बात की, उसके बाद जब बात नहीं बनी तो फिर प्रबंधन चेक देने पर राजी हुआ! निगम की रसीद लेने के पश्चात भी प्रबंधन ने चेक को अपने पास रखा काफी देर तक राशि प्रदाय नहीं की गई तब निगम के द्वारा स्मृति नगर थाने में शिकायत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा था उसी दरमियान प्रबंधन चेक देने पर राजी हुआ और जुर्माने की राशि प्रदाय किया! आज की कार्यवाही में जनसंपर्क अधिकारी पीसी सार्वा, जोन के स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना, स्वच्छता निरीक्षक वीके सैमुअल, राजेश गुप्ता, अंजनी सिंह एवं अन्य मौजूद रहे!

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नशे में लिप्त अपराधियों में पुलिस का शिकंजा कसते जा रहा है इस कड़ी में अवैध रूप से नशीली एमडीएमए का व्यापार करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 30 सितंबर को एमडीएमए के साथ आरोपी श्रेयांस झाबक और विकास बंछोर को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में हुए खुलासे के बाद अब तक ९ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है,इन आरोपियों ने पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर व्यवसाय से जुड़े दो और लोग हेमु नगर, बिलासपुर निवासी गौरव शुक्ला एवं न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर निवासी आशीष जोशी को गिरफ्तार किया है..पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी ड्रग्स पैडलर्स के रूप में राज्य के अलग-अलग जिलों में ड्रग्स की सप्लाई करते थे. रायपुर पुलिस की इस कार्रवाई को ड्रग्स कारोबार के पूरे चेन को पकड़ने की अबतक की सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है ,इन आरोपियों को पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद मिली जानकारी के आधार पर पकड़ा है. पुलिस के मुताबिक इस काले कारोबार से जुड़े आरोपी लगातार नाम बदलकर काम करते थे. इस रैकेट से पुलिस को कई और नाम मिले हैं. जिनकी पतासाजी की जा रही है. केस में एमडीएमए जैसा मादक सामान बरामद किया गया है

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यहाँ उल्लेखनीय की पुलिस टीम द्वारा लगातार 10 दिनों तक काम करते हुये इस काले कारोबार से जुड़े आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की गई इस दौरान टीम को जानकारी प्राप्त हुई थी कि ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हुये आरोपियों द्वारा इस कारोबार को करने हेतु अपने लिये एक विशेष नाम का उपयोग किया जाता है और वे आपस में एक-दूसरे को उस विशेष नाम से ही जानते है, जिस पर टीम द्वारा इस व्यवसाय से जुड़े आरोपी अभिषेक शुक्ला उर्फ डेविड, मो. मिन्हाज मेमन उर्फ हनी, एलिन सोरेन, रोहित आहूजा, राकेश अरोरा उर्फ सोनू, लक्ष्मण गाईन एवं अब्दुल अजीज उर्फ सद्दाम को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.

पुलिस को पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है. इससे पता चलता है कि इस ड्रग्स गैंग का संबंध मुंबई, गोवा जैसे बड़े शहरों के बड़े ड्रग्स माफिया से जुड़ रहा है. पुलिस अब इस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि कैसे महानगरों के माफिया से रायपुर और बिलासपुर के युवाओं का संपर्क हुआ और वे इस काले कारोबार का हिस्सा बन गए.

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राजपुर इलाके में चोरी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है. चोरों के हौसलें इतने बुलंद हैं कि उन्होंने मंदिर को भी नहीं छोड़ा. गुरुवार की रात थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर मौजूद लक्ष्मीनारायण मंदिर से चोर दान पेटी चोरी कर ले गए. सुबह जब पुजारियों की नींद खुली और वो जब मंदिर में घुसे तो उन्होंने देखा कि, मंदिर में रखी दान पेटी गायब थी.यह देखकर पुजारियों के होश उड़ गए, जिसके बाद उन्होंने फौरन आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी. जिसके बाद लोगों ने मौके पर पहुंचकर मंदिर का मुआयना किया. आसपास देखने पर पता लगा कि चोर बांस के सहारे मंदिर में घुसे और वहां रखी दानपेटी उठाकर ले गए. मंदिर से कुछ ही दूरी पर लोगों को दनपेटी मिली, लेकिन उसमें सिर्फ सिक्के थे, दानपेयटी में रखी बाकी रकम लेकर चोर नौ दो ग्यारह हो गए थे.

मंदिर के पुजारी ने बताया की चोरों ने पहले मंदिर में मौजूद सरस्वती माता की तस्वीर के सामने पूजा पाठ किया और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया. स्थानीय लोगों ने मंदिर में हुई चोरी को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि, जब मंदिर सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोगों के घर कैसे सुरक्षित रहेंगे.उन्होने बताया कि आसपास मौजूद नशेडियों का ये काम हो सकता है. उन्होंने बताया कि तीन साल पहले भी मंदिर में चोरी हुई थी, जिसके आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर हैं. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने पुजारियों के बयान दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है.

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कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता विजय मिंज का सरगुजा जिला के मैनपाट टाइगर पॉइंट के 200 फीट नीचे खाई में शव मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर कमलेश्वरपुर टीआई व फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची हुई थी। मैनपाट थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह के अनुसार मामला प्रथम दृष्टया आत्महत्या का होना बताया है लेकिन उन्होंने जांच के बाद व पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट कहने की बात कही है।

पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि कार्यपालन अभियंता विजय मिंज जो कि जशपुर जिला के रहने वाले थे। उनकी पत्नी रायगढ़ में चिकित्सक हैं जिनसे मिलने वे 8 अक्टूबर को चार पहिया वाहन में अपने ड्राइवर के साथ निकले हुए थे। विजय मिंज रायगढ़ ना जाकर ड्राइवर को मैनपाट टाइगर पॉइंट ले गए और वहां पहुंचने के बाद वे वाहन से उतरकर ड्राइवर को बोले कि आप जाओ, मैं आ जाऊंगा,जिसके बाद चालक वहां से चला गया। नौ अक्टूबर की शाम टाइगर पॉइंट के लगभग 200 फीट गहरी खाई में मवेशी चरा रहे चरवाहे ने उनका शव देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। देर शाम हो जाने की वजह से पुलिस शनिवार की सुबह फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ मौके पर पहुंच जांच पड़ताल की।

पुलिस के अनुसार कार्यपालन अभियंता लहूलुहान मिले हैं। पुलिस ऊपर से गिरने के कारण चोट लगना बता रही है एवं प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का मान रही है। पुलिस को घटनास्थल से दो मोबाइल,चार्जर और एक बैग मिला है जिसमें 25 से 30 हजार होना बताया जा रहा है। पुलिस ने घटनाक्रम की जानकारी उनकी पत्नी व बेटे को दे दी है। सूचना मिलते ही उनकी पत्नी व पुत्र मैनपाट आने के लिए रवाना हो गए थे। बताया जा रहा है कि मिंज काफी मिलनसार व्यक्ति थे।कार्यपालन अभियंता विजय मिंज की मृत्यु से जशपुर जिला के उनके गृह ग्राम में व बैकुंठपुर कार्यालय में शोक का माहौल है।

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जिले में 14 साल की किशोरी की लाश पेड़ पर फंदे से लटकी मिली है। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या की गई है। आरोप है कि पुलिस ने 5 दिन तक मामले को दबाए रखा था इसके बाद पुलिस की भूमिका एक बार फिर संदेह के घेरे में है। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने आज पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम पहुंचेंगे।

मामला कोंडागांव जिले के धनोरा थाना अन्तर्गत ग्राम छोटे ओड़ागांव का है। जानकारी के मुताबिक, ग्राम ओडागांव में तीन दिन पहले 14 साल की लड़की का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला था। शव पर नजर पड़ने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। इसके बाद शव की शिनाख्त की गई और शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजन को सौंप दिया है।

किशोरी के बड़े भाई ने बताया कि वह सोमवार को गांव छोटे बनजोड़ा में ग्राम सभा में शामिल होने गया था। वहां से रात करीब 8 बजे लौटा तो किशोरी घर में नहीं थी। उसे लगा कि हमेशा की तरह वह गांव में ही रहने वाली अपनी बड़ी बहन के घर गई होगी। वहीं बहन का कहना है कि वह शाम को सब्जी लेने आई थी, फिर लौट गई। अगले दिन सुबह पता चला कि पेड़ से उसका शव लटका मिला है।

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मोबाइल से सिम गायब
पुलिस को मौके से लड़की का मोबाइल बरामद हुआ है, लेकिन उसमें से सिम गायब है। ऐसे में यह भी आशंका जताई जा रही है कि लड़की को वहां किसी ने कॉल कर बुलाया होगा। फिलहाल, पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। वह दुष्कर्म को लेकर भी चुप्पी साधे हुए है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। वहीं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने आज पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम पहुंचेंगे।

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रोटरी क्लब ऑफ़ रायपुर ग्रेटर द्वारा शुक्रवार 9 अक्टूबर, 2020 को ज़ूम एप्प में आयोजित ऑनलाइन मीटिंग में ऋषि गुप्ता को वर्ष 2020-21 के लिए क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया | बैठक में सभी ने अपने अपने विचार रखे तथा सर्व सम्मति से क्लब के भूतपूर्व अध्यक्षो एवं बोर्ड के सभी डायरेक्टरो ने ऋषि गुप्ता के नाम पर अध्यक्ष पद के लिए एकमत होकर सहमति जताई | कार्यक्रम का संचालन के. पाणिग्रही एवं धन्यवाद ज्ञापन सचिव अमित अग्रवाल ने किया | ज्ञात हो कि डॉ एस के शर्मा के असामयिक निधन के कारण क्लब अध्यक्ष पद का स्थान रिक्त हो गया था |

इस अवसर पर अमित अग्रवाल, के. पाणिग्रही, किशोर जादवानी, हरजीत सिंह हुरा, रंजन नाथानी, मुनीश सग्गर, सुशील बड़वानी, अनिल श्रीवास्तव, राजेंद्र सुराना, राज दुबे, हेमंत अग्रवाल, विवेक रंजन गुप्ता, सतीश अग्रवाल, संकल्प वरवंडकर, रविकांत यादव, बसंत अग्रवाल, शिरीष शर्मा, राहुल जाधव, विनय अग्रवाल, अजय तिवारी, रितेश जिंदल, मिथलेश भुमारकर एवं क्लब के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित थे |

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