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detail news only from Chhattishgarh ,dated: १२ फरवरी २०२१



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छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासी घमासान मच गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने को-वैक्सीन के राज्य में इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए साफ-साफ कह दिया है कि केंद्र हमें कोविशील्ड वैक्सीन ही भेजे। उन्होंने तीसरे चरण का ट्रायल पूरा होने से पहले राज्य के नागरिकों को को-वैक्सीन नहीं लगाने की बात कही है। इस नए विवाद के बीच केंद्र की ओर से भेजे गए को-वैक्सीन के 72 हजार 540 डोज डंप पड़े हैं और प्रदेश में किसी को भी ये टीका नहीं लगाया गया है।स्वास्थ्य मंत्री के इस आदेश पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वैक्सीन पर सवाल उठाकर स्वास्थ्य मंत्री प्राइवेट कंपनी की वैक्सीन को प्रमोट कर रहे हैं।

बता दें कि 19 बॉक्स में कोरोना वैक्सीन की 5 वीं खेप रायपुर पहुंची, तो वॉटर केनन से इसका स्वागत किया गया। केंद्र सरकार 5 चरणों में छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की डोज भेज चुकी है। जिसमें से 8 लाख 11 हजार 500 सीरम इंस्टीट्यूट की बनी कोविशील्ड वैक्सीन और 72 हजार 540 भारत बायोटेक की बनी को-वैक्सीन है। विवाद इसी 72 हजार 540 डोज को-वैक्सीन को लेकर है। जिसका एक भी डोज यहां किसी को नहीं लगाया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ भेजी गई को-वैक्सीन की एक्सपायरी डेट 8 मई है। जबकि अब तक एक लाख 67 हजार 852 को कोविशील्ड वैक्सीन लगाया जा चुका है। दूसरी बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में को-वैक्सिन न भेजें, क्योंकि इसके ट्रायल का तीसरा फेस पूरा नहीं हुआ है। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि वैक्सीन का फैसला राज्यों पर छोड़ देना चाहिए।

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दरअसल, सारे विवाद की जड़ को-वैक्सीन के डोज के साथ आए 15 पेज के सहमति पत्र की वजह से है। जिसमें इस्तेमाल के दौरान टीका लगवाने वाले को सिग्नेचर करना है। हालांकि विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अगर सरकार को टीके का इस्तेमाल नहीं करना था, तो उसे रिसीव ही नहीं करना था।

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छत्तीसगढ़ में आज 254 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 273 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 4 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 3759 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है।आज 254 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 लाख 8 हजार 472 संक्रमित हो गई है। वहीं ​अब तक 3 लाख 1 हजार 238 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 3475 हो गई है।

आज मिले मरीजों में दुर्ग- 28, राजनांदगांव- 07, बालोद- 04, बेमेतरा- 01, कवर्धा- 02, रायपुर- 71, धमतरी- 05, बलौदाबाजार- 04, महासमुंद- 06, गरियाबंद- 12, बिलासपुर- 16, रायगढ़- 30, कोरबा- 08, जांजगीर- 02, मुंगेली- 05, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही- 01, सरगुजा- 08, कोरिया- 11, सूरजपुर- 10, जशपुर- 09, बस्तर- 08, कांकेर- 05 शामिल है

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विधानसभा अध्यक्ष डा. चरणदास महंत ने आज तखतपुर के जेएमपी महाविद्यालय खेल परिसर में आयोजित क्रिकेट स्पर्धा समापन कार्यक्रम में कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शिक्षा के साथ-साथ खेल की गतिविधियों को भी बढ़ावा देना आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताएं गांवों में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने का सशक्त माध्यम है। इन खिलाड़ियों को उचित माहौल एवं सुविधा देने से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छत्तीसगढ़ को गौरान्वित कर सकते हैं। यह क्रिकेट स्पर्धा स्व. ठाकुर बलराम सिंह की स्मृति में आयोजित की गई।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि स्थानीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। निश्चित रूप से इस आयोजन से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है एवं भविष्य में ये खिलाड़ी इससे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उल्लेखनीय है कि पंचायत स्तरीय यह स्पर्धा 15 जनवरी से प्रारंभ हुई थी। इसमें 128 टीमों ने भाग लिया जिनमें से 122 पंचायत की एवं 6 नगरीय क्षेत्रों की टीमें शामिल थी।

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कार्यक्रम में संसदीय सचिव एवं तखतपुर विधायक श्रीमती रश्मि आशिष सिंह, बिलासपुर विधायक श्री शैलेष पाण्डेय, बिलासपुर आईजी श्री रतनलाल डांगी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरूण सिंह चैहान, नगर निगम के सभापति श्री शेख नजरूद्दीन, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चन्द्राकर, नगरिक बैंक के अध्यक्ष श्री आशोक अग्रवाल, श्री आशीष सिंह ठाकुर, श्री विजय केशरवानी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

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कांग्रेस ने वर्षो से लंबित बोधघाट परियोजना को शुरू करने के लिये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बोधघाट परियोजना बस्तर के विकास के लिये मील का पत्थर साबित होगी। बहुप्रतिक्षित बोधघाट परियोजना पिछले चार दशक से राजनीति की भेंट चढ़ते आ रहा है तथा राजनैतिक इच्छाशक्ति के अभाव में परियोजना मूर्तरूप नहीं ले पाई। बोधघाट के साथ ही परिकल्पित आंध्र की पोलावरम बांध परियोजना 70 फीसदी से अधिक पूरी हो गयी है जबकि छत्तीसगढ़ की यह परियोजना अपने शुरूआती कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। इस परियोजना के पूरा होने से बस्तर अंचल का सिंचित रकबा 72 फीसदी तक हो जायेगा तथा राज्य के कुल सिंचाई रकबे में भी 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो जायेगी।

कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य में 264 किमी तक बहने वाली इंद्रवती नदी के पानी का आज छत्तीसगढ़ सिर्फ 11 टीएमसी ही उपयोग कर पाता है लेकिन बोधघाट परियोजना के पूरा होने पर छत्तीसगढ़ इंद्रवती के 300 टीएमसी जल का उपयोग कर पायेगा। राज्य में बहने वाली नदी के जल का भरपूर उपयोग कर राज्य की कृषि को समृद्ध बनाना राज्य का अधिकार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस साहसिक फैसले के कारण बस्तर में समृद्धि आयेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 359 गांव की सिचाई बढ़ जायेगी। बोधघाट परियोजना के पूर्ण होने पर 300 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा 4824 मीट्रिक टन वार्षिक मछली उत्पादन होगा।

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कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जो लोग बोधघाट परियोजना का विरोध कर रहे वे बस्तर और बस्तर के निवासियों का भला नहीं चाहते। जब मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि बोधघाट परियोजना के प्रभावित 42 गांव के निवासियों के लिये श्रेष्ठतम पुनर्वास नीति घोषित की जायेगी तब परियोजना शुरू करने की घोषणा के साथ विरोध करने वाले अपनी राजनैतिक जमीन सिंचित करने के लिये बस्तर की 366580 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि को असिंचित रखने का षड़यंत्र कर रहे हैं। योजना का विरोध करने वालों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब यह साफ कह दिया है कि उनके पास बोधघाट से बेहतर कोई कार्ययोजना है तो उसे लायें तो विरोध करने वालों के पास तथ्य और तर्क हो तो उसे सरकार के समक्ष रखना चाहिये।

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छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रवक्ता विकास तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के उस बयान पर हमलावर होते हुए कहा जिसमें उन्होंने कहा था कि शराब का अलग से मंत्रालय खुला जा रहा है और आबकारी विभाग चुप्पी साधे है जबकि हकीकत बात यह है कि शराब का अलग से मंत्रालय भाजपा राज में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के शासन में चलता था और जिसका शिलान्यास खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने किया था और इस शिलान्यास कार्यक्रम में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष धरमलाल कौशिक भी उपस्थित थे।रमन राज में शराब की बिक्री निजी शराब विक्रेताओं से हटाकर अलग से शराब मंत्रालय का शिलान्यास किया गया था।

कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जी यह बताएं कि क्या ऐसे कारण थे कि प्रदेश में शराब की बिक्री मात्र तीन सौ करोड़ की थी तक भाजपा राज के पंद्रह सालो में अलग मंत्रालय बनाकर पांच हजार करोड़ से अधिक की ब्रिकी कैसे किया और प्रदेश के घर घर मे शराब पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती रमन सरकार ने क्यो किया इसका जवाब प्रदेश की जनता को देना चाहिये। रमन राज में जहरीली शराब,अवैध शराब बिक्री जोरोशोरो से चल रही थी उस समय धरमलाल कौशिक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुवा करते थे और गहरी चुप्पी साधे रखते थे।

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कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शराबबंदी के लिए प्रतिबद्ध हैं और चरणबद्ध तरीके से प्रदेश शराबबंदी को अग्रसर भी हो रहा है इसका की उदाहरण प्रदेश के गांव और शहरों में बहुत सारे शराब के आउटलेट को बंद भी किया गया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक कमेटी का गठन भी किया जिसमें यह अध्ययन किया जाएगा कि किस प्रकार शराबबंदी की जाएगी क्योंकि यह प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है रमन राज में लगातार पंद्रह सालों से शराब पीने वालों की संख्या बहुतायत हुई है और अचानक से शराबबंदी करने पर लोगों के स्वास्थ्य में सीधा असर पड़ेगा और उनकी मौत भी हो सकती है।प्रवक्ता विकास तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से पूछा है कि क्या कारण है की शराबबंदी पर गठित कमेटी में भाजपा के विधायक बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं क्या भाजपा प्रदेश में शराबबंदी नहीं चाह रही है इन सभी सवालों का जवाब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक को देना चाहिये।

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नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के बयान से स्पष्ट हो गया की मोदी सरकार वैक्सीन खरीदी में भारी गड़बड़ी कर रही कमीशनखोरी भ्रष्टाचार कर रही है। आमजनता को कोरोना से बचाने बजट में पास की गई 35 हजार करोड़ का वैक्सीन कार्यक्रम भी पीएमकेयर फंड की तरह मोदी भाजपा की काली कमाई की भेंट ना चढ़ जाए।मोदी भाजपा के लिए आपदा में लाभ के अवसर की तरह काली कमाई का जरिया है।कोरोना संकट के दौरान बनाई गई पीएम केयर फंड भी संदेह के दायरे में है।जिसकी सरकारी आडिट,और कैग जांच नही हो सकती,आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया पारदर्शिता से बचा जा रहा है।

पीएमकेयर फंड में कितनी राशि जमा हुई कितनी खर्च की गई इसकी जानकारी सार्वजनिक नही की गई।कोरोना संकट के दौरान पीएमकेयर फंड जिसके जरिये प्रवासी मजदूरो के घर वापसी,किसानो गरीब, छात्रों ,कामकाजी महिलाओं,के खाने पीने रहने आने जाने के अलावा उनके दवाई एवं सुविधाओ के लिए खर्च किया जाना था वो हुआ नही।लाखो की संख्या में श्रमिक हजारों किलोमीटर नंगे पावो छोटे छोटे मासूम बच्चों को कंधों में बैठाकर, सुटकेश में बैठाकर गृहग्राम पैदल भटके हुए लौटने मजबूर थे उस दौरान पटरियों एवं सड़को में चलते हुए सैकड़ो लोगो की मौत दुर्घटना और भूख प्यास के कारण हो गई लेकिन उन्हें मोदी सरकार ने उचित मदद नही की।पीएमकेयर फंड से खरीदी गई वेंटिलेटर की क्वालिटी क्वांटिटी और कीमत को लेकर भी ढेरों सवाल उठे थे जिस क्वालिटी के वेंटिलेटर को खरीदा गया था जिस दाम में उस से बेहतर क्वालिटी के वेंटिलेटर कम कीमत पर बाजार में मौजूद थे।

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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने देश और प्रदेश की जनता के सामने वैक्सीनेशन की खरीदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर मोदी सरकार के काले कारनामे को पर्दाफाश करने का काम किया है।भाजपा को देश और प्रदेश की जनता की चिंता नहीं है उन्हें चंद पूंजीपतियों के साथ सांठगांठ कर काली कमाई और कमीशन खोरी से काला धन जुटाने की चिंता है और इसके लिए वह किसी हद तक जा सकते हैं आपदा को भी अवसर में बदलना भाजपा की सरकार की प्राथमिकता है

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छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि पूरे प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री चरम पर है। इसे रोकने में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से नाकाम है। लेकिन जब अवैध शराब के विरोध में जनमानस और समाज मुखर हो रहा है तो प्रदेश की सरकार पुलिसिया दमन का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि अब लगने लगा है कि प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री को लेकर अलग से मंत्रालय ही चल रहा है। जिसके माध्यम से ही पूरे प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री को लेकर शराब तस्करों के तरफ से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके आगे आबकारी विभाग मौन है जो कई सवालों को जन्म देता है।

नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि महासमुंद जिले के कोमाखान थाना के अंतर्गत ग्राम नर्रा में अवैध शराब की बिक्री को लेकर आंदोलन कर रहे ग्रामीणों की बात सुनने के बजाय उन्हें बल पूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया, जो अलोकतांत्रिक घटना है। अवैध शराब के खिलाफ ग्रामीण सत्याग्रह चला रहे हैं तो वहीं प्रदेश की सरकार असत्यता को आधार मानकर आंदोलन को कुचलने में लगी है, जिसका हम निंदा करते है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कमोबेश एक ही स्थिति है। गांव, गली, कूचे में अवैध शराब सहजता से उपलब्ध है और यही प्रदेश की सरकार है जो शराबबंदी के नाम पर सत्ता पर आयी है लेकिन अब सत्ता में आने के बाद अवैध शराब की बिक्री को प्रोत्साहित कर रही है।

नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने नर्रा गांव में गिरफ्तार किए गए ग्रामीणों के संबंध में महासमुंद के एसपी को जनहित में काम करने के साथ ही बेवजह किसी को परेशान नहीं करने की बात कही है।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के हर वर्गाें के बच्चे के लिए अच्छी-से-अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों के तहत स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना शुरु की गई है। यह कोई साधारण योजना नहीं है, बल्कि भविष्य का छत्तीसगढ़ गढ़ने की मुहिम है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के छात्रों को भविष्य की हर तरह की प्रतियोगिताओं के लिए एक सक्षम प्रतिभागी के रूप में तैयार करना है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज शाम अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों के प्राचार्याें के प्रशिक्षण सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि अंग्रेजी स्कूलों के बेहतर संचालन, शिक्षा एवं प्रबंधन का दारोमदार प्राचार्यगणों एवं उनकी टीम के कंधों पर हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन स्कूलों से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी श्रेष्ठ नागरिक मानवता तथा प्रकृति के प्रति संवेदनशील होंगे। स्वामी जी ने छत्तीसगढ़ की भावी पीढ़ी के निर्माण के जो सपने देखे थे, उन सपनों को हम इन विद्यालयों के माध्यम से पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रथम चरण में 52 शासकीय विद्यालयों को इस योजना के तहत सर्व सुविधायुक्त अंग्रेजी स्कूलों के रूप में उन्नत किया गया है। इन सभी विद्यालयों में आत्याधुनिक ग्रंथालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर एवं ऑनलाइन शिक्षा सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने प्राचार्याें से कहा कि विद्यालयों में ऐसे वातावरण का निर्माण करना है, जिससे छात्रों के साथ-साथ, शिक्षकों और स्वयं आपको इन विद्यालयों का हिस्सा होने पर गर्व हो सके। आपके विद्यालय की गुणवत्ता में कोई कमी न हो, इसके लिए जिलों को स्वायत्तता दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन एवं उत्कृष्ट कार्य के लिए शिक्षा विभाग को बधाई दी और कहा कि इन विद्यालयों का विकास शासन की परिकल्पना के अनुरूप हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि प्राचार्यों की दक्षता और उनके कुशल नेतृत्व में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का भविष्य स्वर्णिम होगा।

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इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि शिक्षा समाज का प्रतिबिम्ब है। मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप राज्य में बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से बेहतर शिक्षा एवं अवसर उपलब्ध कराने का सफल प्रयास किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्राचार्य एवं शिक्षकों की टीम अपने दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करेगी। इससे पूर्व शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने बताया कि अंग्रेजी स्कूलों के प्राचार्याें को दस दिवसीय प्रेरक प्रशिक्षण प्रशासन अकादमी में दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का आज तीसरा दिन है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के प्राचार्य प्रशासनिक और प्रबंधन के दृष्टिकोण से बेहतर काम कर रहे हैं। स्कूलों में प्रवेशित लगभग 30 हजार छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के साथ-साथ विविध रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि आगामी शिक्षा सत्र से राज्य में 170 अंग्रेजी स्कूलों का संचालन शुरू हो जाएगा।

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प्रदेश में डीएमएफ से होने वाले कार्यों की स्वीकृति के लिए राज्य स्तर पर ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है इससे कार्यों में पारदर्शिता आएगी और तेजी से काम होंगे। कबीरधाम जिले में डीएमएफ से शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक विद्यालयों में 108 बैगा शिक्षा संगवारियों की नियुक्ति कर उन्हें रोजगार दिया गया है। इसकी सराहना राज्य स्तर पर की गई है। आवश्यकता अनुसार आगे भी बैगा शिक्षा संगवारियों की नियुक्ति जिले में की जाएगी। डीएमएफ से जिले में उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल के भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रूपए स्वीकृत किया गया है। महिला बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेडिया की अध्यक्षता और आवास तथा पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर की उपस्थिति में आज गुरूवार को वीडिया कांफ्रेसिंग के माध्यम से कबीरधाम जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिसद की बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए 13 करोड़ 25 लाख रूपए की प्रस्तावित कार्ययोजना का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में पंडरिया विधायक श्रीमती ममता चन्द्राकर, कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा सहित शासी परिषद के सदस्य उपस्थित थे।

बैठक में राज्य सरकार की प्र्राथमिकता वाले कार्यों विशेषकर जिले को कुपोषण व एनिमिया मुक्त बनाने तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार उपब्ध कराने पर जोर दिया गया। जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती अनिला भेडिया ने वनाचंल क्षेत्रों में नए पोषण पुर्नवास केन्द्र खोलने के लिए दिशा-निर्देश दिए। वनमंत्री व कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर ने आगामी शैक्षणिक सत्र में जिले में निवासरत विशेष पिछडी जनजाति बैगा समाज के शिक्षित युवक-युवतियों के लिए स्थानीय स्तर रोजगार के अवसर देने के लिए आवश्यक कार्ययोजना बनाने के लिए कहा। उन्होने कहा कि शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक वाले स्कूलों के लिए और रोजगार सृजन किया जा सकता है।

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बैठक में कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि डीएमएफ की नवीन संशोधित कार्ययोजना में उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र में खनन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के ग्रामो की समुचित विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण,नरवा, गरवा, घुरवा बारी का विकास जैसे कई महत्वपूर्ण काम किये जाएंगे। जिले में खाद्य प्रसंस्करण युनिट के लिए डेढ़ करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। पेयजल आपूर्ति खनन प्रभावित क्षेत्रों में लौह युक्त पानी के लिए हैण्डपंपों मे आईआरपी की स्थापना, पेयजल लाईन विस्तार कार्य के लिए, स्वास्थ्य देखभाल, मुख्यमंत्री हॉटबजार, द्वितीय एएनएम की भर्ती, जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों, स्वास्थ्य केन्द्रों में मुलभूत सुविधाएं और मरम्मत के काम, प्रतिभाशाली युवाओं को आवासीय जेईई और नीट के लिए विशेष कोचिंग जिले के विभिन्न विद्यालयों में स्मार्ट एवं डिजिटल क्लास रूम बनाने जैसे कई काम किये जाएंगे।

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सुप्रीम कोर्ट में बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड को लेकर सुनवाई हुई. सुनवाई को कोर्ट ने 5 मार्च तक के लिए टाल दिया है. सेक्स सीडी कांड की जांच छत्तीसगढ़ से शिफ्ट किए जाने की मांग वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद केस को अगली तारीख तक के लिए टाल दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट अब 5 मार्च को केस में सुनवाई करेगी. न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की एक पीठ ने सुनवाई 5 मार्च के लिए टाल दी।सुनवाई के दौरान केस के एक अभियुक्त कैलाश मुरारका ने छत्तीसगढ़ सरकार को भी पार्टी बनाए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. राज्य सरकार को दो हफ्तों के भीतर जवाब पेश किए जाने का आदेश दिया है

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल कथित रूप से अवैध सेक्स सीडी मामले में शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने छत्तीसगढ़ सरकार को मामले में पक्षकारों में से एक बनाने के लिए सीबीआई की याचिका को भी अनुमति दी। इस मामले में, सीबीआई ने इस मामले में कथित रूप से शामिल होने के लिए एक पत्रकार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले को दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जाए. क्योंकि ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम भूपेश बघेल से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने वकालत की. सिंघवी ने सीबीआई की तरफ से दायर की गई याचिका का विरोध नहीं किया. इसके साथ ही उन्होंने सीएम बघेल का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है. ये एक साजिश है.

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क्या है मामला
साल 2017 में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत की तथाकथित सेक्स सीडी वायरल हो गई थी. इस मामले में दिल्ली के पास गाजियाबाद से एक पत्रकार को मामले में गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि आरोपी व्यक्ति सीएम का सलाहकार रह चुका है. ऐसे में हम चाहते हैं कि इस मामले को राज्य से बाहर किया जाना चाहिए.

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भिलाई के नंदिनी थाना क्षेत्र से घर से खेलने निकले तीन मासूम बच्चे अचानक लापता हो गए हैं. परिजनों ने आसपास खोजबीन की, लेकिन बच्चों की कोई जानकारी नहीं मिली. परिजनों ने घटना की शिकायत नंदिनी थाने में दर्ज कराई. पुलिस ने गुमशुदगी का अपराध दर्ज कर लिया है. लापता बच्चों की तफ्तीश कर रही है.अहिवारा वार्ड 8 के अय्यपा मंदिर के पास बच्चे खेल रहे थे. इसी बीच बच्चे झूला झूलने के बहाने से थोड़ी दूर चले गए. बच्चे दोबारा घर ही नहीं आए. लापता बच्चों में दो भाई और एक बच्चा शामिल है. तीनों लापता बच्चे 10 से 12 साल के हैं. नंदिनी पुलिस ने बताया कि इसके पहले भी बच्चे घर से लापता हो गए थे. काफी खोजबीन के बाद तीनों बच्चे सही सलामत घर पहुंचे थे.

फिलहाल नंदिनी पुलिस थाना के आसपास के क्षेत्र में खोजबीन कर रही है. इसके अलावा पुलिस लापता बच्चों के स्कूल दोस्तों से पूछताछ कर रही है. इसके पहले भी तीनों बच्चे बिना बताए गायब हो गए थे. अब दूसरी बार बच्चे लापता हुए हैं. ऐसे में परिजन खासे परेशान नजर आ रहे हैं.

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