प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। साथ ही लॉक डाउन 4.0 लागू किए जाने का भी ऐलान किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कई अन्य अहम बातें भी कही, देखिए क्या कहा पीएम मोदी ने...

पीएम मोदी के संबोधन की अहम बातें...

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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के मस्तिष्क को सक्रीय करने के लिए आडियोथैरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है | इसकी जानकारी मेडिकल बुलेटिन के जरिये दी गई है | हालांकि उनकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। जोगी का रायपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है | उनके बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों की एक टीम भी प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर संदीप दवे के साथ अस्पताल पहुंची।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के मस्तिष्क को सक्रीय करने के लिए आडियोथैरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है | इसकी जानकारी मेडिकल बुलेटिन के जरिये दी गई है | हालांकि उनकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है।डाक्टरों की कोशिश है कि जोगी को पहले लाइफ सपोर्ट सिस्टम से बाहर लाया जा सके | इसके साथ ही उनके मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ाने के लिए आडियोथैरेपी इस्तेमाल की जा रही है। ईयरफोन के माध्यम से जोगी को उनका पसंदीदा गाना सुनाया जा रहा है। बताया जाता है कि कई जटिल प्रकरणों में आडियोथैरेपी ने अच्छा रिजल्ट दिया है | लिहाजा इसके लाभ की उम्मीदों डाक्टरों को भी है |

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बताया जाता है कि उनका बीपी और पल्स मेनटेन है | लेकिन स्टोक की वजह से मस्तिष्क को काफी नुकसान पहुंचा है | वे कोमा की स्थिति में है | अमित जोगी ने अपने पिता को फाइटर बताया है | वहीं, डॉक्टर्स का कहना है कि आगे ऑब्जर्वेशन के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा।जोगी की सेहत को लेकर दुआ के लिए हाथ भी उठने लगे हैं।उनके गृहग्राम जोगीसार में लोगों ने जोगी बाबा मंदिर, शिव मंदिर और काली मंदिर में पूजा अर्चनाकर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की, जोगीसार में रविवार से ही पूजा पाठ का दौर चल रहा है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नंदकुमार साय भी उनके जल्द स्वास्थ लाभ को लेकर महामृंत्युजय जाप कर रहे है |

छत्तीसगढ़ भाजपा के द्वारा शराबबंदी को को लेकर एक दिन का सांकेतिक प्रदर्शन हुआ ,जिसमे छत्तीसगढ़ के सभी वरिसठ भाजपा नेता कार्यकर्त्ता अपने अपने घरों पर धरने पर बैठे.जिसमें शराबबंदी के लिए सांसद सुनील भी धरने पर बैठ गए हैं. कई भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सांसद सुनील सोनी अपने सरकारी आवास पर धरने पर बैठे हुए हैं. सांसद सुनील सोनी ने केंद्र से आये पैसे से मजदूरों की मदद के लिए भी सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. बता दें कि शराबबंदी के लिए प्रदेशभर में बीजेपी नेता अपने आवास के बाहर धरना पर बैठ गए हैं. पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी अपने आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं.वहीं रमन सिंह राजनंदगांव में और सरोज पाण्डेय दुर्ग में अपने निवास में धरने पर बैठीं.

छल, कपट और स्वार्थ की राजनीति करने वाली @bhupeshbaghel सरकार ने शराबबिक्री को मंजूरी देकर अपनी नीति व नियत स्पष्ट कर दी है।
आज अपने घर के बाहर @BJP4CGState सदस्यों के साथ धरना प्रदर्शन कर इस सरकार के विरुद्ध हम सभी प्रदेशवासियों के साथ खड़े हैं। #नाकाम_भूपेश_सरकार pic.twitter.com/a2sHxYoBVl

— Dr Raman Singh (@drramansingh) May 12, 2020

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की जनता से वादाखिलाफी, पूर्ण शराबबंदी की मांग, किसानों से धान खरीदी में अंतर की राशि न देना, कोरोना महामारी को लेकर घोर लापरवाही आदि 05 ज्वलंत मुद्दे को लेकर आज अपने निवास के बाहर धरना दिया।#नाकाम_भूपेश_सरकार pic.twitter.com/SddDEx1Xcl

— Saroj Pandey (@SarojPandeyBJP) May 12, 2020

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10 दिन नहीं डेढ़ साल से ज्यादा गुजार दिए फिर भी प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी कहीं नहीं. ना तो संपत्ति कर कम हुआ और ना ही बेरोजगारों को सरकार ने भत्ते का लाभ दिया. वायदे के वायदे वही शराब बिक्री के बहाने सिर्फ कमाई ही कमाई का मकसद. जनता के भरोसे को न्याय मिले
#नाकाम_भूपेश_सरकार pic.twitter.com/qn7SWhWyXe

— Rajesh munat (@RajeshMunat) May 12, 2020

प्रदेश की जनता से झूठे वादे कर @INCChhattisgarh सत्ता में तो आ गए। हाथ में गंगाजल लेकर शराबबंदी व विकास की बात करने वाले अपने वादे को निभाते हुए पूर्ण शराबबंदी लागू करें।@bhupeshbaghel @tamradhwajsahu0 @kawasi_lakhma @VikramUsendi @deepakmhaskey @drramansingh @BJP4CGState pic.twitter.com/DV7CrBWi2t

— VIJAY BAGHEL (@VijayBaghelCG) May 12, 2020

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोविड-19 तथा सामान्य आर्थिक मंदी से राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कमी को देखते हुए विभागोें द्वारा सरकारी व्यय की सीमा को कम किया गया है। राज्य शासन द्वारा विभागों को जारी बजट का अब वो पूरे साल में 100 प्रतिशत की जगह 70 प्रतिशत ही बजट खर्च कर सकेंगे। विभागों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आबंटित बजट को साल केे चार तिमाहियों में खर्च करने की पूर्व निर्धारित सीमा में भी संशोधन किया गया है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा इस आशय का परिपत्र सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर और सभी विभागाध्यक्षों को जारी कर दिया गया है।

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत प्रथम तिमाही में व्यय की सीमा 25 प्रतिशत को संशोधित कर 10 प्रतिशत, द्वितीय तिमाही में व्यय की सीमा 15 प्रतिशत को संशोधित कर 10 प्रतिशत, तृतीय तिमाही में व्यय की सीमा 25 प्रतिशत को संशोधित कर 20 प्रतिशत, चतुर्थ तिमाही में व्यय की सीमा 35 प्रतिशत को संशोधित कर 30 प्रतिशत और शत-प्रतिशत व्यय की सीमा को संशोधित कर 70 प्रतिशत किया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में व्यय सीमा कुल बजट प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विभाग द्वारा अति आवश्यक होने की स्थिति में इस व्यय सीमा में शिथिलता हेतु औचित्य सहित प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत करना होगा। वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में व्यय की अधिकतम सीमा कुल बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

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वित्त विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि निर्माण विभागों सहित जिन विभागों के वर्ष 2020-21 के बजट में पूंजीगत व्यय मद में व्यय के लिए प्रावधान किए गए उनमें से विभागों द्वारा कार्यों की अत्यावश्यकता के आधार पर प्राथमिकता तय की जाए। विभागों द्वारा यथासंभव पहले निर्माणाधीन कार्याें को पूर्ण करने को प्राथमिकता दी जाए एवं नवीन कार्यों के अति आवश्यक होने की स्थिति में प्राथमिकता आधार पर उनको वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार स्वीकृति हेतु विचार किया जाए। जिन नवीन मद कार्याें की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जाना है उनको विभागीय मंत्री के प्रशासनिक अनुमोदन से प्राथमिकता तय करने के बाद ही प्रस्तुत किया जाए।

सभी विभागाध्यक्ष और बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (जिला एवं अन्य कार्यालयों सहित) को बजट का पुर्नआवंटन कर ई-कोष के सर्वर में प्रविष्टि हेतु 26 अप्रैल तक समय-सीमा निर्धारित की गई थी। तालाबंदी के कारण इस प्रक्रिया में कतिपय कार्यालयों को बजट आवंटन समय पर नहीं हो पाने को ध्यान में रखते हुए इस समय-सीमा में वृद्धि करते हुए अब 30 मई 2020 तक निर्धारित कर दिया गया है। सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को त्रैमासिक व्यय की पुनरीक्षित सीमा को ध्यान में रखते ही अपने अधीनस्थ आहरण संवितरण अधिकारियों को बजट पुर्नआवंटन करने को कहा गया है, अन्य सभी निर्देश यथास्वरूप प्रभावशील रहेंगे।

वित्त विभाग द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बजट 2020-21 के लिए मितव्ययता पर चर्चा के लिए विभागवार समय-सारणी निर्धारित की गई है। यह चर्चा 15 मई से 02 जून तक अलग-अलगा तिथियों में मंत्रालय महानदी भवन में होगी। समय-सारणी के अनुसार 15 मई को दोपहर 12 बजे वित्त विभाग, 18 मई को स्कूल शिक्षा विभाग, 19 मई को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, 20 मई को ऊर्जा विभाग, 22 मई को कृषि विभाग, 23 मई को लोक निर्माण विभाग, 26 मई को गृह विभाग और 27 मई को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित बजट पर चर्चा की जाएगी। 27 मई को शाम 4 बजे नगरीय प्रशासन विभाग, 28 मई को दोपहर 12 बजे जल संसाधन विभाग और शाम 4 बजे आदिम जाति कल्याण विभाग, 29 मई को दोपहर 12 बजे महिला एवं बाल विकास विभाग और शाम 4 बजे वन विभाग, 30 मई को दोपहर 12 बजे राजस्व विभाग और शाम 4 बजे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, एक जून को दोपहर 12 बजे समाज कल्याण विभाग और शाम 4 बजे उच्च शिक्षा विभाग तथा 2 जून को दोपहर 12 बजे तकनीकी शिक्षा विभाग के बजट पर चर्चा होगी। बैठक में फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए वित्त विभाग की ओर से दो और प्रशासकीय विभाग की ओर से दो अधिकारी ही उपस्थित होंगे। यदि प्रशासकीय विभाग में अन्य अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक होगी तो वे वीडियो काॅन्फ्रेंस से शामिल हो सकेंगे।

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रायपुर एम्स से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है की रायपुर कुकुरबेडा से मिला कोरोना पॉजिटिव डिस्चार्ज किया गया है , अब एम्स रायपुर में भर्ती कोरोना मरीजो की संख्या ५ है साथ ही वर्तमान में अब छत्तीसगढ़ में 5 पॉजिटिव मरीज़ हैं, जिनका उपचार चल रहा है। एम्स के मुताबिक सभी की हालत स्थिर है .

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COVID 19 Update-One patient from Raipur has been cured and discharged by AIIMS Raipur on Tuesday. He has to remain in quarantine for next 14 days. presently, there are 05 active patients and all are in stable condition.#coronavirus #CoronaUpdatesInIndia #AIIMS

— AIIMS, Raipur, CG (@aiims_rpr) May 12, 2020

Good news! One more Covid19 patient, from Kukurbeda in Raipur, has fully recovered and has been discharged.

Out of 59 Covid19 patients till date in Chhattisgarh, 54 have recovered.

At this moment, we've 5 Covid19 positive patients who are being looked after by medical experts.

— TS Singh Deo (@TS_SinghDeo) May 12, 2020

#CoronaVirusUpdates

रायपुर निवासी एक COVID-19 पॉजिटिव मरीज पूर्णतः उपचार के बाद अब स्वस्थ है, AIIMS रायपुर द्वारा उन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया गया है।

वर्तमान में अब छत्तीसगढ़ में 5 पॉजिटिव मरीज़ हैं, जिनका उपचार चल रहा है। सभी की हालत स्थिर है।

आशा है जल्द स्वस्थ होकर लौटेंगे।

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) May 12, 2020

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा (BJP Spokesman Sambit Patra) के खिलाफ छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. संबित पर यह एफआईआर राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) को लेकर की गई उनकी टिप्पणी के संबंध में दर्ज की गई है. रायपुर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने भाजपा प्रवक्ता को नोटिस जारी किया है. रायपुर एसएसपी पंकज चंद्रा के मुताबिक नोटिस में संबित पात्रा से 20 मई को सुबह 11 बजे रायपुर सिविल लाइंस थाने में पूछताछ के लिए उपस्थिति होने को कहा गया है.

संबित पात्रा के खिलाफ यह एफआईआर छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद्र पाढ़ी (Purnchandra Pandhi) ने की शिकायत पर दर्ज की गई है. पूर्णचंद्र पाढ़ी ने पुलिस को दिए अपने शिकायती पत्र में लिखा है, 'संबित पात्रा ने 10 मई को ट्वीट करके दो पूर्व प्रधानमंत्रियों पंडित जवाहर लाल नेहरू और राजीव गांधी पर कश्मीर मसले (Kashmir Issue), 1984 सिख दंगों (Sikh Riots 1984) और बोफोर्स घोटाले (Bofors Scam) को लेकर झूठा आरोप लगाया था. जबकि दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों को किसी न्यायलय द्वारा भ्रष्टाचार और दंगों से संबंधित किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है.'

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छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने संबित पात्रा पर दर्ज एफआईआर की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करवा रही है. इस बीच महाराष्ट्र में भी यूथ कांग्रेस ने संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. यह एफआईआर ठाणे जिले के महात्मा फुले पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है.

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) में लोगों को शराब (Liquor) उपलब्ध कराने के लिए होम डिलीवरी (Home Delivery ) सर्विस को अनुमति दी है. सरकारी दुकानों से प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा शराब की होम डिलीवरी करवाई जा रही है. इस सर्विस के लिए नियुक्त कुछ लोग इसे ठगी का जरिया भी बना लिए हैं. इसके तहत होम डिलीवरी का ऑर्डर कैंसिल होने पर उसी बोतल को ज्यादा कीमत पर किसी और को बेच दिया जा रहा है. दुर्ग जिले के सुपेला पुलिस थाने में इसी तरह के एक मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा के तहत जुर्म भी दर्ज कर लिया है. सुपेला पुलिस (Supela Police) थाने में शराब की होम डिलीवरी में फ्रॉड की शिकायत बीते 11 मई को की गई. शिकायत के मुताबिक खुर्शीपार निवासी आरोपी ललित राणा, अंकित पॉल और उत्कल यादव को शराब की होम डिलीवरी के लिए प्लेसमेंट एजेंसी ने नियुक्त किया है. कंपनी के मैनेजर विकास चौधरी द्वारा की गई शिकायत के मुताबिक आरोपी ज्यादा कीमत पर शराब की बोतल बेचते थे. इसकी शिकायत कुछ लोगों से उन्हें मिली. इसके बाद पुलिस को मामला सौंपा गया है

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यह था ठगी का तरीका
पुलिस के मुताबिक शराब की होम डिलीवरी करने निकले आरोपियों को कई बार रास्ते में ही पता चलता था कि उनका ऑर्डर कैंसिल हो गया है. ऐसे में आरोपी ऑर्डर कैंसिल करने वाले ग्राहक से ओटीपी की मांग करते थे. ओटीपी मिलने के बाद वे शराब की वास्तविक कीमत खुद अदा कर, उसे बेचने के लिए दूसरा ग्राहक तलाश करते थे. सुपेला पुलिस थाना प्रभारी गोपाल वैश्यक ने बताया कि आरोपी शराब की बोतल को तय कीमत से ज्यादा दाम पर बेचते थे. एक मामले में उन्होंने 1200 रुपये की कीमत वाली शराब की बोतल को 1900 रुपये में बेचा था. इसकी शिकायत के बाउ आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा 151 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है.

कोविड-19 के चलते इए गये लॉकडाउन के दौरान राशन दुकानों में लगातार गड़बड़ी की खबरें आ रही है। लॉकडॉउन अवधि में नागरिकों को सरलता से राशन पहुंचाने के बजाय दुकानों में गड़बड़ी की शिकायतें मंत्री भगत तक पहुंची थी। मंत्री अमरजीत भगत ने इस पर सख़्ती के निर्देश दिए थे इसके बाद भी शिकायत पहुंची तो बिफरे मंत्री ने खुद दुकानों पर पहुंचने का फ़ैसला लिया। संभाग मुख्यालय अंबिकापुर की राशन दुकानों का खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने छापा मारा। इस दौरान शहर की 5 दुकानों को मौक़े पर ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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मंत्री भगत ने अधिकारियों को सख़्त फटकार लगाते हुए प्रथम दृष्टया गड़बड़ी पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए आगामी कार्यवाही के निर्देश दिए। इस संबंध में अमरजीत भगत ने कहा- 'ऐसे मुश्किल समय में लगातार शिकायतें मिल रही थीं। दुकान संचालक को इस समय का अनुचित लाभ नहीं दिया जा सकता। उचित कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस ने नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के मामले में एक और गिरफ्तारी की गई है। नक्सलियों तक राशन पहुंचाने वाले ठेकेदार अरुण ठाकुर कोयलीबेड़ा से गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी की टीम ने कार्यवाही करते हुए शहरी नेटवर्क के मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी की है। पुलिस का दावा है कि नक्सलियों को समान पहुंचाने वालों को गिरफ्तार कर 'लाल आतंक' की कमर तोड़ दी है।

धुर नक्सल इलाके कोयलीबेड़ा में नक्सलियों और सड़क ठेकेदारों के बीच मध्यस्तता का काम करने वाले ठेकेदार अरुण ठाकुर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठेकेदार कोयलीबेड़ा में सड़क निर्माण कंपनी के ठेकेदार अजय जैन,तारस और कोमल वर्मा के भेजे जाने वाले राशन, स्टेशनरी सामान, नक्सली वर्दी और अन्य सामान सीधे नक्सलियों तक पहुंचाता था। गिरफ्तार ठेकेदार बेहद अंदरूनी नक्सल इलाकों में सड़क निर्माण का काम भी कर रहा था।

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इसके पहले पुलिस ने बीते बुधवार को नक्सलियों के शहरी नेटवर्क से जुड़े दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। इनमें एक ब्लॉक पंचायत का सदस्य और दूसरा नक्सली कमांडर का भाई था। बुधवार को कोयलीबेड़ा इलाके से राजेंद्र सलाम (28) और मुकेश सलाम (30) को गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले कांकेर पुलिस ने 24 मार्च को राजनांदगांव जिले के एक ठेकेदार की बोलेरो से नक्सलियों को भेजी जाने वाली सामग्री के साथ तापस पालित को गिरफ्तार किया था। तापस से पूछताछ के आधार पर राजनांदगांव निवासी दयाशंकर मिश्रा को दबोचा। 24 अप्रैल को राजनांदगांव निवासी ठेकेदार अजय जैन व कोमल प्रसाद वर्मा, उसके कर्मचारी रोहित नाग निवास कोयलीबेड़ा, डामर प्लांट के मैनेजर सुशील शर्मा निवासी मेरठ (उत्तर प्रदेश) और सुरेश शरणागत निवासी बालाघाट (मध्य प्रदेश) को गिरफ्तार किया था। वहीं 5 मई को टोनी भदौरिया उर्फ शीलेंद्र भदौरिया निवास राजनांदगांव को दबोचा गया था।

पिछले दो महीने से एक दर्जन से अधिक गांव के लिए 23 उत्पाती हाथी आफत बने हुए हैं। अब बलौदा बाजार जिले से 17 हाथियों के दल की धमक ने वन विभाग की नींद उड़ा दी है। हालांकि इसमें 4 हाथियों के लोकेशन का अभी पता नहीं चला है।

वर्तमान में सिरपुर क्षेत्र में उत्पात मचाने वाला दल 7 दिनों से बागबाहरा वन परिक्षेत्र विचरण कर रहा है। इनमें 19 हाथी है। वही सिरपुर क्षेत्र में बलौदा बाजार जिले से आए 17 हाथी विचरण कर रहे हैं। वन विभाग ने भी हाथियों के विचरण क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी है। वन अमला लगातार भ्रमण कर रहा है। 24 घंटे हाथियों पर नजर रखी जा रही है। आसपास के गांवों में मुनादी कराकर ग्रामीणों को अलर्ट किया जा रहा है।

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किसानों की मानें तो बलोदा बाजार से आए हाथियों ने कुकराडीह बंजर में दोपहर में देखा गया। परसाडीह नाला से पानी पीकर बंजर ओर जा रहे थे। बागबाहरा क्षेत्र में गए 19 हाथियों का कुकरडीह अनुकूल अड्डा था। अब इसे बलोदा बाजार से आए हाथियों ने अपना सुरक्षित अड्डा बना लिया क्योंकि कुकरडीह बंजर आसपास भोजन व पानी से पर्याप्त इंतजाम है।

वनोपज एकत्रित करने वाले ग्रामीणों को जंगल में जाने से रोका जा रहा है। बागबाहरा रेंज के रेंजर जयकांत गंडेचा ने बताया कि बागबाहरा रेंज में 19 साथी विचरण कर रहे हैं। लगातार हाथियों पर नजर रखी जा रही है। किसानों के खेत व ग्रामीणों को गांव के गलियों में घूमने से रोका जा रहा है। उन्होंने बताया कि गत दिनों से हाथियों के समूह ने गन्ना, केला आदि फसलों को जमकर नुकसान पहुंचाया है।