मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर काबिज लोगों के साथ ही अन्य लोगों को आवासीय अथवा व्यावसायिक या अन्य प्रयोजन हेतु शासकीय भूमि सहजता से आवंटित हो सके इसके लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। जिसके तहत शासकीय भूमि के आवंटन एवं व्यवस्थापन के संबंध में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड चार-एक एवं खण्ड चार-2 के प्रावधानों में आंशिक संशोधन करते हुए इसे अब और सरल करते हुए कलेक्टर को अधिकार प्रत्यायोजित किए गये है। इससे जिला स्तर पर भूमि आवंटन एवं व्यवस्थापन के मामलों को पूरी पारदर्शिता के साथ सहजता एवं शीघ्रता से निराकृत किया जा सकेगा। भूमि आवंटन की सरलीकृत प्रक्रिया का लाभ कब्जाधारियों सहित अन्य इच्छुक लोगों को मिल सकेगा।

राज्य शासन द्वारा केन्द्र तथा राज्य के विभागों और निगमों, मंडलों एवं आयोगों को शासकीय भूमि के आवंटन का अधिकार कलेक्टरों को दिया गया है। नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफीट तक शासकीय भूमि का 30 वर्षीय पट्टे पर आवंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार भी कलेक्टरों को दिया गया है। 7500 वर्गफीट से अधिक शासकीय भूमि के आवंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अधिसूचित विकास योजना के अनुरूप ही नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आवंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि का व्यवस्थापन हो सकेगा। नगरीय निकायों को व्यावसायिक प्रयोजन के लिए भू-खण्ड का आवंटन हेतु प्रब्याजि का निर्धारण प्रचलित गाईड लाइन के 25 प्रतिशत के बराबर मूल्य पर किया जाएगा। शासकीय भूमि का आबंटन किसी व्यक्ति या संस्था को करते समय देय प्रब्याजि का निर्धारण प्रचलित गाईडलाईन के आधार पर किया जाएगा। इसी तरह किसी शासकीय भू-खण्ड के आवंटन हेतु दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा संस्था का आवेदन प्राप्त होने पर प्रचलित गाईडलाईन के दर पर निर्धारित की गई प्रीमियम दर को आफसेट मानते हुए नीलामी के माध्यम से सर्वाधिक बोली लगाने वाले को किया जाएगा। राज्य शासन ने भूमि स्वामी या पट्टेदार को भू-भाटक की अदायगी के मामले में भी विशेष रियायती दी है। भू-भाटक की राशि का 15 वर्ष का एकमुश्त भुगतान करने पर भूमि स्वामी या पट्टेदार को आगामी 15 वर्ष (16वें वर्ष से 30वें वर्ष तक) के भू-भाटक से छूट रहेगी। शासन की इस रियायत से प्रति वर्ष भू-भाटक के भुगतान की कठिनाईयों से भी लोगों को राहत मिलेगी।

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सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि जिला स्तर पर शासकीय भूमि के आवंटन एवं अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन के संबंध में सभी कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। भूमि आवंटन के संबंध में प्राप्त होने आवेदनों का परीक्षण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रियायती एवं गैर रियायती दर पर प्राप्त पट्टों की भूमि को भूमि स्वामी हक में परिवर्तन के लिए निर्धारित मूल्य से 2 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देनी होगी। भूमि आवंटन अथवा व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी हक में परिवर्तन से संबंधित सभी प्रकरणों में ईश्तहार प्रकाशन, दावा-आपत्ति की प्रक्रिया तथा विधिवत सुनवाई किया जाना है। कलेक्टर भूमि आवंटन एवं व्यवस्थापन के मामले में केवल ऐसी भूमि का ही आवंटन कर सकेंगे, जिसे लोक बाधा, स्वास्थ्य सुरक्षा, जन सुविधा, लोक प्रयोजन तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सुरक्षित रखने की आवश्यकता न हो। आवंटन योग्य भूमि का चिन्हांकन कर भुईंया सॉफ्टवेयर में अपलोड कराकर शासकीय विभागों को उक्त भूमि की आवश्यकता के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त कर आवंटित किया जाएगा।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या में चैथे नंबर में पहुंच गया। जिस समय मोदी जी को वैज्ञानिको और विशेषज्ञों की सलाह लेनी थी लेकिन मोदी जी ने मात्र दिखावा किया। थाली बजाकर, घंटा बजाकर, लाईट बुझाकर, दिया जलाकर कोरोना महामारी से लड़ने जैसे मोदी सरकार के खोखले उपायों का ही परिणाम है कि आज देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या तीन लाख से अधिक हो चुकी है। प्रतिदिन 12,000 से अधिक रिकार्ड मामले आने के बाद और कुल संक्रमण प्रभावितों की संख्या 3,00,000 से अधिक हो जाने के बाद भारत आज विश्व में चौथे नंबर पर है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मोदी जी ने पहले लाकडाउन की घोषणा करते समय 24 मार्च को देश से 21 दिनों में करोनों से जीतने का वादा किया था। 12 मई को मोदी जी ने कहा था कि देश आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता के नाम पर देश को अपने हाल पे छोड़ दिया है। 12 मई को मोदी ने कहा था कि देश आत्मनिर्भर बने और निश्चित रूप से उसी दिन से मोदी ने देश के नाम संदेश बंद कर दिया। क्या मोदी जी का आत्मनिर्भरता से यही आशय था? मोदी जी ने सपने दिखाये थे देश को विश्वगुरू बनाने के लेकिन वास्तव में मोदी जी ने हताशा और निराशा के गर्त में डुबो दिया। कोरोना से लड़ाई लेकर बेरोजगारी, मजदूरों का बुराहाल और अर्थव्यवस्था तक हर मोर्चे पर यही हाल है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वितम मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ का पैकेज को लाभ किसी को भी नहीं मिला है। मोदी भाजपा की सरकार कोरोना महामारी संकटकाल में देश की जनता को सुरक्षा रोजगाार बेहतर स्वास्थ्य के संबंध में विश्वास दिलाने में विफल हो चुकी है। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज आज 30 दिन हो चुके हैं अब तक किसी को कोई लाभ नहीं मिल पाया है। किसान सम्मान निधि के नाम से किसानों का अपमान किया जा रहा है। गरीब और मध्यम वर्ग, छोटे एवं मध्यम उद्यमी व्यापारी मजदूर किसान निजी नौकरी करने वालों को 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के नाम से गुमराह करने का काम मोदी भाजपा किया है।

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आज की परिस्थितियों में देश मोदी जी से जानना चाहता है कि


1. 12 मई के बाद से प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम कोई संदेश क्यों नहीं आया?

2. 11 मई के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की कोई पत्रकार वार्ता नहीं हुई है?

3. स्वास्थ्य सचिव के द्वारा रोज कोविद मामले की प्रेस ब्रीफिंग क्यों बंद हो गई है?


4. आई सी एम आर आई की पत्रकारों से चर्चा भी क्यों बंद की गई?

5. पहले लाकडाउन के समय की 21 दिन में कोरोना से लड़ाई जीतने की घोषणा के आगे क्या रोडमैप है?


प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि देश यह भी जानना चाहता है कि मोदी जी ने कहा था पहला लॉक डाउन करते समय 21 दिन के भीतर हम करो ना पर जीत हासिल कर लेंगे लेकिन 2 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद और 3,00,000 से अधिक मामलों के साथ रोज 12,000 से अधिक संक्रमित ओं की संख्या बढ़ने के साथ आज मोदी जी और भाजपा सरकार देश को बताएं कि अब उनका करोना में आगे का रोडमैप क्या है?

जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटे के भीतर 67 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और 81 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है।छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरबा- 13, बेमेतरा- 10, बिलासपुर- 8, बलौदाबाजार- 9, राजनांदगांव- 9, कवर्धा- 5, रायपुर- 4, दुर्ग- 3, बलरामपुर- 3, दंतेवाड़ा- 2 और कोरिया- 1 मरीज मिले हैं।

रायपुर जिला में मरीज आमानाका, डगनिया एवं खरोरा में पाए गए हैं। संजय नगर क्षेत्र में रहने वाला 30 वर्षीय युवक अंबेडकर अस्पताल का स्टाफ है जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। राजधानी रायपुर के आज़ाद चौक में कोरोना संक्रमित मिलने की ख़बर सामने आई हैं। ये संक्रमित 45 वर्षीय महिला हैं। डॉक्टरों ने बताया कि महिला कर पति ई रिक्शा चलाने का काम करते हैं।

बिलासपुर में आज 8 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं।

कोरबा जिले में फिर 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिले में अब तक 191 मरीज सामने आ चुके हैं। कलेक्टर किरण कौशल ने इस खबर की पुष्टि की है।

दंतेवाड़ा जिले में 2 नए कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। इस खबर की पुष्टि जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने की है।

बेमेतरा जिला में आज कोरोना विस्फोट हुआ है. जिले में एक साथ 10 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं. संक्रमितों में 9 लोग ढोलिया के संक्रमित के संपर्क में आने वाले हैं. वही 1 मरीज नगर पंचायत बेरला का प्रवासी मजदूर है. सीएचएमओ सतीश शर्मा ने इस मामले की पुष्टि की है.

राजनांदगांव में शनिवार को 9 कोरोनाग्रस्त नए मरीज मिले हैं। नए केस में राजनांदगांव शहर के सदर बाजार में एक महिला समेत मानपुर, खैरागढ़, मोहला और पैरामिलिट्री फोर्स आईटीबीपी का जवान शामिल हैं।मिली जानकारी के अनुसार आज मानपुर और खैरागढ़ में 3-3, राजनांदगांव व मोहला में एक-एक तथा सोमनी के क्वॉरंटीन सेंटर में आईटीबीपी का एक जवान कोरोना पाजिटिव मिला है। इसी के साथ राजनांदगांव जिले में कुल कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 30 पहुंच गई है। इधर शहर के सदर बाजार में एक महिला के कोरोना से संक्रमित होने पर यह इलाका हिल गया हैं। सदर बाजार में कोरोना मरीज मिलने से शहर में कोरोना का चौथा मामला है। महिला के ट्रवैल हिस्ट्री को लेकर स्वास्थ विभाग जानकारी जुटा रहा है।

दुर्ग-भिलाई जिले में दो और मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से एक नेवई भाठा से है दूसरा पॉजिटिव मरीज जामुल क्षेत्र से है जिसका इलाज पूर्व से ही एम्स रायपुर में चल रहा है इस प्रकार आज 3 मरीजों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि दो और कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जामुल के मरीज का इलाज पूर्व से ही एम्स अस्पताल रायपुर में किया जा रहा है। जबकि नेवई भाठा से है मरीज को ट्रेस कर अस्पताल में भर्ती करने की तैयारी की जा रही है।

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आज कुल 67 नए कोरोना पाज़िटिव मरीज़ों की पहचान हुई। 81 कोरोना से पीड़ित मरीज़ स्वस्थ होने के उपरांत आज डिस्चार्ज हुए।#ChhattisgarhFightsCorona@TS_SinghDeo @ChhattisgarhCMO @Niharikaspeaks pic.twitter.com/1nj0kQ9336

— Health Department CG (@HealthCgGov) June 13, 2020

जिला चिकित्सालय और कोविड केयर सेंटर में नए प्रारूप के तहत किए जा रहे आमूल-चूल परिवर्तनों में जिला स्तरीय अफसरों के अलावा राज्य स्तर के आला अधिकारी भी विशेष रुचि ले रहे हैं। 12 जून 2020 को राज्य स्तरीय उच्चाधिकारियों के चार सदस्यीय टीम मे राज्य कार्यक्रम प्रबंधक डाॅ प्रदीप टण्डन और राज्य सलाहकार डाॅ रणवीर बघेल सहित दो अन्य उच्च स्तरीय विशेषज्ञों ने जिला चिकित्सालय के कोविड और नाॅन कोविड सेक्शन में किए जा रहे बदलावों का आंकलन किया। उन्होने यहा किए जा रहे कार्य की प्रगति को देखकर सराहना करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए। इस दौरान उन्होंने जिला चिकित्सालय के कोविड सेक्शन से शुरूआत की और बारी-बारी सभी कक्षों में भ्रमण किया। सेंट्रल ऑक्सीजन की पाइप लाइन देखी एवं बनाए जा रहे पार्टीशन चैम्बर्स की व्यवस्था में प्रयोग में लाई जा रही नई तकनीक की सराहना भी की। डाॅनिंग और डाॅफिंग क्षेत्र में हुए निर्माण का नक्शा परखा और नहाने के साथ-साथ पीपीई किट बदलने एवं सैनिटाइज्ड होने की जगह का माप लेकर प्रक्रिया के दौरान बरती जाने वाली सावधानी के बारे में अद्यतन जानकारी दी।

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इसके बाद नाॅन-कोविड सेक्शन के लिए भी ओपीडी एवं आईपीडी में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का मूल्यांकन किया। उन्होने कहा कि किसी भी स्थिति में कोविड और नाॅन-कोविड मरीजों के सम्पर्क नही होनी चाहिए । जिस पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डाॅ आरके परदल ने उन्हें बताया कि कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देशन और मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ रवि मित्तल के मार्गदर्शन में बन रहे इस माॅडल को कई अनुभवी सलाहकारों द्वारा परखा जा चुका है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग सहित ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक निर्माण एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की देख-रेख में कार्यो मे दक्ष और जानकार मिस्त्रियों से काम लिया जा रहा है। इससे आंतरिक परिसर में संक्रमण फैलाव की आशंका नही के बराबर है। इस दौरान टीम के साथ जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री संदीप ताम्रकार, अस्पताल सलाहकार डाॅ निखिल गोस्वामी और जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री उत्तम श्रीवास सहित अन्य विभागीयअधिकारी उपस्थित थे।

वे गरीब बच्चे जो कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के फीस देने में असहाय होने के कारण अंग्रेजी माध्यम मे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते थे उन्हें अब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलकर सुनहरा अवसर प्रदान किया है। प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा है कि हर मां बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करे लेकिन अंग्रेजी माध्यम के पढ़ाई महंगा होने के कारण वे अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करवाने में असमर्थ थे। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के शुरुआत कर दी है जिससे गरीब एवं मध्यम परिवारों के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कर अपने मां बाप के सपने सकार करेंगे।

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छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भाजपा प्रशासन लगातार 15 वर्षों तक रहा लेकिन उनके द्वारा इस विषय पर थोड़ा भी ध्यान नही दिया गया । पूरा ध्यान भाजपाईयों का कमीशन खोरी में था। जिससे स्पष्ट है कि भाजपा के शासन काल मे मध्यम एवं गरीब परिवार के बच्चों के शिक्षा पर ध्यान ही नही दिया गया। वर्तमान में कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल सरकार द्वारा इस विषय पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए ध्यान देकर अंग्रेजी माध्यम मे सरकारी स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया और इसी सत्र से ही अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई की शुरुआत होने जा रही है जो कि अत्यंत ही सराहनीय है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर ट्रांसमिशन कंपनीज में सेवारत रहते हुये दिवगंत कर्मियों के 27 आश्रितों को आज अपने निवास कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति पत्र प्रदान किये। राज्य शासन की इस सम्वेदनशील पहल से इन परिवारों को काफी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नवनियुक्त कर्मियों के सुखद जीवन की कामना की और उन्हें परिवार के अन्य आश्रितों की समुचित देखभाल के लिये प्रेरित किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हो रहे तेज विकास की धुरी बिजली है। हर्ष की बात है कि बिजली के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्य में शामिल है। यहां कृषि-उद्योग जगत सहित घरेलू उपभोक्ताओं के लिये सहज और सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध हो रही है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न रियायतें दी गई हैं।

ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में कृषि, उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पावर कंपनी जनहितैषी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरी कर रही है। इसके अनुपालन में आज वितरित किये गये 27 अनुकम्पा नियुक्ति में 25 नियुक्तियाॅ महिलाओं को दी गई। पाॅवर कंपनी में नियुक्ति मिलने से दिवगंत कर्मियों के आश्रितों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री बघेल जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुये कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान मुख्यमंत्री से मिले इस नियुक्ति पत्र से पूरे परिवार को संबल मिला है।

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अनुकम्पा नियुक्ति पाने वाले में सर्वश्रीमती मंजू साहू महासमुंद, शीतल कोशले गुढ़ियारी, अंजु धीवर राजेंद्रनगर, रूकमणी सिन्हा सड्डू, संध्या देवांगन तेलीबांधा, मंजू साहू सेलूद पाटन, नलिनी विश्वकर्मा भिलाई और रोहणी साहू खम्हारडीह को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। शेष आश्रितों को उनके नियुक्ति पत्र कंपनी प्रबंधन व्दारा वितरित किए जाएंगे। इनमें सर्व श्रीमती मंजू देवांगन तखतपुर, ममता साहू बिलासपुर, फिरतीन देवी टंडन जैजपुर, ओमिन करभाल बालोद, बबीता बिंझेलकर राजनांदगांव, पूनम महला कवर्धा, गीता निषाद जांजगीर-चांपा, कांति ठाकुर महासमुंद, , नीलम वैष्णव डोंगरगढ़, केश्वरी दास कुनकुरी, कु. देवकी निषाद जगदलपुर, श्यामबाई साहू बिरकोना, विजयलक्ष्मी रावटे नारायणपुर, रेश्मा कश्यप बिलासपुर, दीपिका प्रजापति धमतरी, उर्मिला कुंजाम कांकेर, सुमन सिंह सरगुजा, श्री धनीराम रजक जांजगीर-चांपा तथा रामनारायण राठौर बिलासपुर शामिल है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव व छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के चेयरमेन श्री सुब्रत साहू, प्रबंध निदेशक (ट्रांसमिशन) श्री अशोक कुमार व मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) श्री पी.सी. पारधी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लिए राजधानी में भूमि आवंटन पर विवाद बढ़ता जा रहा है। देवजी भाई पटेल ने कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला के बयान पर पलटवार किया है। देवजी ने कहा कि जनहितैषी मुद्दे के मामले में हमने कभी सत्ता सरकार की परवाह नहीं की आज भी जनहित के मुद्दों पर संघर्षरत हूं और रहूंगा। कांग्रेसी हमें नैतिकता का पाठ ना सिखाएं। मंडी प्रांगण के धर्मकांटा की जानकारी पहले ले लें, हवा हवाई बातें ना करें,कांग्रेसियों में अगर दम है तो वह उनकी तरह जमीन के आवंटन का विरोध कर किसान हितों का सर्वे करने का साहस दिखाएं। सत्ताधारी दल कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानों का दौर शुरु हो चुका है। पूर्व विधायक देवजी पटेल के बयान पर सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया था तो अब देवजी भाई पटेल ने बयान जारी कर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जेम्स ज्वेलरी पार्क की स्थापना के लिए कृषि उपज मंडी रायपुर के करोड़ों रुपए के स्थापित कार्यालय को उखाड़कर आवंटित करने से राज्य सरकार की कार्यप्रणाली उजागर हुई है।

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पटेल ने कांग्रेसियों द्वारा 2010 में बंटी जमीन को उन लोगों को आवंटन करने के विरुद्ध चैलेंज करते हुए कहा कि,उन्होंने इस मुद्दे को धर्मजीत सिंह के साथ 2 अगस्त 2010 को विधानसभा में उठाया तब आज वर्तमान के 5-5 मंत्री दर्जनों विधायक विधानसभा में मौजूद थे किसी ने बोलना तो दूर चूं भी नहीं किया, जहां तक जनहितैषी मुद्दे के मामले में हमने कभी सत्ता सरकार की परवाह नहीं की आज भी जनहित के मुद्दों पर संघर्षरत हूं और रहूंगा, कांग्रेसी हमें नैतिकता का पाठ ना सिखाएं। मंडी प्रांगण के धर्मकांटा की जानकारी पहले ले लें, हवा हवाई बातें ना करें, कांग्रेसियों में अगर दम है तो वह उनकी तरह जमीन के आवंटन के विरोध करके किसान हितों का सर्वे करने का साहस दिखाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा में सारे कांग्रेसी विधायक पदाधिकारी मौन साधे हुए थे। देवजी भाई पटेल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ज्वेलरी पार्क की स्थापना में जल्दबाजी दिखाई जा रही है। लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव परिलक्षित, पार्क से रासायनिक डस्ट, ध्वनि प्रदूषण होगा,वे बेहद खतरनाक और जानलेवा होगा, एक बड़ा लेन देन करके मुख्यमंत्री ने इस कार्य को अंजाम दिया है, इसे लेकर नागरिकों, किसानों के हित में हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट तक जाएंगे।

प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की अंतर विभागीय समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विशेष रेल परियोजना हेतु शासकीय भूमि (ग्राम भिलाईखुर्द तहसील कोरबा एवं ग्राम कुदुरमाल तहसील कोरबा) का हस्तांतरण एवं भारतीय रेल विभाग को विशेष रेल परियोजना हेतु शासकीय भूमि का आबंटन हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। रेल परियोजना के लिए भूमि आवंटन के लिए नियमानुसार छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के तहत निर्धारित प्रब्याजी एवं भू भाटक निर्धारित कर भारतीय रेल विभाग दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर को विशेष शर्तों पर हस्तांतरण किया जाना प्रस्तावित किया गया है ।

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राजस्व मंत्री ने कहा कि लंबे समय से प्रस्तावित इस रेल्वे परियोजना को अंतर्विभागीय समिति की बैठक मे स्वीकृति कराया गया है। इस रेल परियोजना से जनता को लाभ तथा विकास कार्यो को गति मिलेगी। बेहतर यातायात उपलब्धता से क्षेत्र मे रोजगार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होने कहा की सर्वांगीण विकास हेतु सुगम यातायात अति आवश्यक है, इससे क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ती है और क्षेत्रीय निर्माण एवं खनिज उत्पादकता और ज्यादा से ज्यादा लोगो तक पहुंचती है, इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होता है।

बैठक मे राजस्व सचिव, सुश्री रीता सांडिल्य, सचिव वाणिज्यिक-कर (पंजीयन), श्रीमती पी संगीता, अवर सचिव (वित्त) सतीष पाण्डेय एवं वित्त विभाग के श्री शत्रुहन यादव उपस्थित थे ।

दुष्कर्म केआरोपी पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी जुर्म दर्ज किया गया है।जांच अधिकारी एसडीओपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि पीड़िता ने जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, इसके लिए पहले भी पीड़िता को नोटिस दिया गया था. जाति प्रमाण पत्र मिलने के बाद आरोपी पूर्व कलेक्टर के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई है

इससे पहले 3 जून को पीड़िता महिला की रिपोर्ट पर पूर्व कलेक्टर के खिलाफ जांजगीर के सिटी कोतवाली थाने में रेप की एफआईआर दर्ज की गई थी एफआईआर के बाद आरोपी पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक फरार है। जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है. पुलिस द्वारा पीड़िता को एक अन्य मोबाइल पुलिस को सौंपने नोटिस दिया गया है, जिस पर पीड़िता ने हफ्ते भर में मोबाइल देने की बात कही है. यह वही मोबाइल है, जिसके द्वारा आरोपी पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक पर पीड़िता से अश्लील चैट करने का आरोप है |

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उल्लेखनीय है की 3 जून को पीड़िता महिला ने एफआईआर दर्ज कराकर पुलिस को बताया था कि पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक ने 15 मई को कलेक्टोरेट बुलाया और कलेक्टर चैंबर के रेस्ट रूम में उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने पूर्व कलेक्टर द्वारा अश्लील मैसेज और चैटिंग करने के साक्ष्य भी पुलिस को सौंपे थे, जिसके बाद पुलिस ने 376, 506, 509-ख के तहत जुर्म दर्ज किया था. मामले में पीड़िता का 164 का बयान भी हो चुका है और कलेक्टोरेट के सीसी टीवी सिस्टम को भी पुलिस ने जब्त किया है. कर्मचारियों से पूछताछ की गई है और पीड़िता के गांव में समूह की महिलाओं से भी पूछताछ की जा चुकी है |

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश के परिपालन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने राज्य में सबसे पहले अपना नया यूएसओआर रेट लागू कर दिया है। पीएचयू मंत्री गुरु रूद्रकुमार के मार्गदर्शन में विभागीय अधिकारियों द्वारा नया यूएसओआर रेट सभी बारीकियों को ध्यान में रखकर काफी मशक्कत से तैयार किया गया है। इस नए यूएसओआर रेट से विभागीय निर्माण कार्यों एवं संधारण के कार्यों को कराने में आसानी होगी।

मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने नवीन दर को विभागीय कार्यों के लिए बीते एक जून को विधिवत लागू करते हुए इसके लिए विभागीय अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नवीन दर लागू होने से वर्ष 2024 तक राज्य के सभी गांवों के प्रत्येक घर में नल के माध्यम से जल की आपूर्ति के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्य सहजता से समय-सीमा में पूर्ण कराए जा सकेंगे। नया यूएसओआर रेट लागू हो जाने से पेयजल संबंधी निर्माण एवं मरम्मत के कार्यों को कराने में आसानी होगी। नया यूएसओआर रेट के कारण अब राज्य शासन के राज्यांश के अतिरिक्त अन्य वित्तीय भार की बचत होगी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभी विभागों को कांट्रेक्ट दर को नए सिरे से लागू करने निर्देश दिए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग प्राथमिकता से नवीन दर (यूएसओआर) को लागू करने के साथ ही इसे विभाग के वेबसाइट में भी आॅनलाईन लांच किया गया है।

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पीएचई सचिव श्री अविनाश चंपावत के अनुसार इस नवीन यूएसओआर में राज्य के सभी मदों की पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए अनेक जॉब वर्क के रूप में सम्मिलित हैं। इससे राज्य के सुदूर अंचल सहित अन्य इलाकों में विभागीय कामकाज को तेजी से पूरा कराने में मदद मिलेगी। ज्ञातव्य है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में वर्ष 2013 का यूएसओआर प्रचलन में था।

प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के अनुसार राज्य में पेयजल के कार्यों को गति प्रदान करने हेतु वर्ष 2013 के यूएसओआर के आधार पर नया यूएसओआर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि तत्काल प्रभावशील नवीन यूएसओआर में पहली बार निर्माण कार्यों के साथ-साथ संचालन-संधारण से संबंधित समस्त कार्यों की लागत को भी इसमें शामिल किया गया है। जिसका उपयोग शासन के अन्य विभागों जैसे- नगरीय प्रशासन, पंचायत विभाग, नगर निगम, नगर पालिका और उद्योग विभाग में भी पेयजल संबंधी निर्माण कार्यों में ला सकेंगे।

डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए जिले के किसान 31 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र उप संचालक कृषि कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते है। निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र उप संचालक कृषि कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। पुरस्कार की संख्या एक होगी एवं पुरस्कार के स्वरूप 2 लाख रूपए एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
योग्यता मापदण्ड -
इस प्रतियोगिता में केवल ऐसे कृषक ही सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जो विगत दस वर्षाे से कृषि का कार्य छŸाीसगढ़ क्षेत्र में कर रहा हो, छŸाीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो, कुल वार्षिक आमदानी में से न्यूनतम 75 प्रतिशत आय कृषि से हो एवं तकाबी, सिंचाई शुल्क, सहकारी बैंकों का कालातीत ऋण न हो।

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चयन एवं मूल्यांकन का मापदण्ड -
फसल विविधिकरण एवं उत्पादकता वृद्धि के लिए नवीन कृषि तकनीकी अपनाने का स्तर। उन्नत कृषि तकनीकी के प्रचार-प्रसार एवं अन्य कृषकों द्वारा अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रयास। विगत तीन वर्षाे में विभिन्न फसलों की उत्पादकता का स्तर। कृषि एवं सहयोगी क्षेत्र में कृषक द्वारा किया गया उल्लेखनीय एवं नवोन्वेषी कार्य।
पुरस्कार का कार्यक्षेत्र -
कृषि क्षेत्र में सर्वाेŸाम कार्य करने वाले किसान को यह दिया जाएगा। ऐसा कृषक, जो खेती में नवीन तकनीकी को अपनाता हो, जिसका फसल सघनता अच्छी हो, समन्वित कृषि प्रणाली एवं फसल विविधिकरण अपनाता हो, कृषि क्षेत्र में नवोन्वेषी कार्य करता हो, भूमि एवंज ल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो, कृषि संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करता हो, कृषि विपणन में जिसका योगदान हो, को यह पुरस्कार दिया जाएगा।
पुरस्कार के लिए कृषकों के आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन विकासखंड स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। कृषकों का चयन जिला स्तरीय छानबीन समिति एवं राज्य स्तरीय जूरी के द्वारा किया जाएगा और उनके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं कृषि विभाग के वेबसाईट से प्राप्त कर सकते है।

पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशानुसार एवम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेम्भूरकर साहू और SDOP महोदया बागबाहरा सुश्री लितेश सिंह के मार्गदर्शन में कोरोना महामारी संक्रमण रोकथाम के साथ ही लगातार अवैध जुआ, शराब,गांजा,गुटखा आदि पर लगातार कार्यवाही जारी है ।इसी क्रम में थाना कोमाखान के थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी तिलेश्वर यादव और निरीक्षक प्रदीप मिंज द्वारा लगातार पेट्रोलिंग कर सतत निगरानी की जा रही है।

आज थाना कोमाखान के उड़ीसा बार्डर टेमरी नाका में लॉकडाउन के चलते पॉइंट डयूटी लगाया गया है जो कि कल हमराह आरक्षक साथ मे फारेस्ट के कर्मचारी एवं फारेस्ट गार्ड साथ मे लगे थे ,तभी मध्यरात्रि उड़ीसा की ओर से डस्टर वाहन क्रमांक OD 08 B 9999 को खतरनाक तरीके से चलाकर ला रहा था ,जिसे रोका गया उसमे पांच व्यक्ति दिलीप कुमार निर्मलकर, विवेकानंद गुप्ता , मधुसुदन साहू , जगबंधु पुजारी , गोलू उर्फ गुलशन जैन बैठे थे एवं पाचो शराब के नशे में थे ।वाहन को दिलीप कुमार निर्मलकर चला रहा था। पुछने पर टेमरी की ओर जाना बताये तो गार्ड के द्वारा छत्तीसगढ़ जाना है तो पास बनाना पड़ेगा तब जाओगे बोलने पर कर्मचारी एवं फारेस्ट गार्ड के साथ बहस करने लगे तथा एक ट्रक उड़ीसा की ओर से आ रहा था उसी के पीछे अपने वाहन को लगाकर तेजी पूर्वक टेमरी नाका से भगा कर ले आया वर्तमान मे कोविड 19 कोरोना महामारी के कारण सम्पूर्ण भारत में लाकडाउन घोषित है।

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इस दौरान उक्त आरोपिओ द्वारा लाकडाउन का उल्लंघन कर डयूटी पर तैनात अधिकारी कर्मचारिओ से दुव्यर्वहार किये तथा वाहन चालक द्वारा शराब के नशे में बिना ड्रायविंग लायसेंस व वाहन कागजात के खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए पाये जाने पर आरोपियो के विरुद्ध अपराध क्रमांक 108 ।2020 धारा 188.269.270.भादवि.धारा 3 महामारी अधिनियम धारा 184, 185 ,130( 3)/ 177 मोटरयान अधिनियम दर्ज कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।सम्पूर्ण कार्यवाही में HC 93 जागेश्वर ठाकुर आरक्षक 497 फलेश वर्मा 775 विरेन्द्र ठाकुर का योगदान रहा।