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detail news only from Chhattishgarh ,dated: १४ जुलाई २०२०

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आज प्रदेश में १०५ मरीज पाए गए हैं ,जिसमे बिलासपुर सुकमा और नारायणपुर से १८ १८ ,सरगुजा से १२ रायपुर से ९,बलरामपुर से 8,राज्नान्द्द्गाँव से ७,कोंडगांव से 3 ,रायगढ़ कोरबा कांकेर से २ २ ,दुर्ग गरियाबंद सूरजपुर जशपुर बस्तर दंतेवाडा से 1 1 पाए गए हैं

रायपुर में आज फिर कोरोना एक बार डरावने आंकड़े पेश कर रहा है। जिनमें सांसद के ड्राइवर, दुकानदार, जवान के परिजन सहित गृहणियां शामिल हैं।राजधानी के आजाद नगर थाना के एक प्रधान आरक्षक भी कोरोना के चपेट में आ गया है। रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद पूरे थाना में हड़कंप मच गया है। प्रधान आरक्षक के पॉजीटिव पाए जाने के बाद ऐहितियातन पूरे थाना को सील कर दिया गया है। अब इस थाना का कार्यभार पुरानी बस्ती थाना को दिया गया है।इसके साथ ही निमोरा क्वारांटाइन सेंटर व दलदल सिवनी से 2-2 एवं कुकुरबेड़ा आमानाका, श्रीनगर गुढिय़ारी व बैरनबाजार से 1-1 मरीज शामिल हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इन सभी मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करने की तैयारी चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर में आज मिले नए मरीजों में रायपुर में डीकेएस से 5, एम्स से 2 मरीज शामिल हैं।

बिलासपुर में चंद्रा पार्क अपार्टमेंनट में काम करने वाली 30 वर्ष की घरेलू सहायक को कोरोना संक्रमित पाया गया है। उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है।बिलासपुर शहर में सकरी क्षेत्र आसमा सिटी से 46 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है. मस्तूरी क्षेत्र के खोरसी गांव के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं.वहीं बिल्हा क्षेत्र में बिल्हा और आसपास के गांव से 10 नए मरीज मिले हैं. इन मरीजों में दो लोग दिल्ली से और पश्चिम बंगाल के मालदा से लौटे 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 5 लोगों की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है. कोंडागांव जिला अस्पताल में पदस्थ महिला डॉक्टर व उनके पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ ही दिन पहले महिला डॉक्टर के पिता हैदराबाद से लौटे थे। महिला डॉक्टर जिला अस्पताल में नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ के रूप में ओपीडी में मरीजों को देखती हैं। महिला डॉक्टर के कांटेक्ट हिस्ट्री के कारण कोंडागांव जिला मुख्यालय कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है। कोरोना पॉज़िटिव महिला डॉक्टर लगातार ओपीडी में मरीजों की जांच और उपचार कर रही हैं। जानकारी मिली है कि हैदराबाद से लौटे डॉक्टर के पिता ने होम क्वारेंटाइल का पालन नहीं किया था। महिला डॉक्टर के पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला अस्पताल को सील कर दिया गया है। हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों की कोरोना जांच होगी।

धमतरी शहर में दो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दोनों मरीज एक ही परिवार के सदस्य हैं। स्वास्थ्य और पुलिस विभाग मरीज के घर पहुंची है। रेस्ट हाउस के पास स्थित है दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज का घर। दोनों मरीज को एम्स रायपुर ले जाने की तैयारी की जा रही है। ज़िले के मगरलोड थाने के टीआई समेत 6 कर्मचारी कोविड संक्रमित पाए गए हैं। सतर्कता बरतते हुए थाने को सील कर दिया गया है। इन सभी में कोई लक्षण नहीं पाए गए थे, लेकिन टेस्ट में ये सभी पॉजीटिव पाए गए हैं।

छत्तीसगढ़ के उग्रवाद प्रभावित बस्तर में आज कोरोना के 26 नए मरीज मिले हैं ।इस प्रकार कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 77 हो गई है । एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार कोरोना के मिले 26 नए मरीजों को बेहतर इलाज के लिए डिमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुकमा में 18 सीआरपीएफ जवान संक्रमण की चपेट में आ गए हैं।आज जो मरीज मिले हैं उनमें 18 सुकमा एक दंतेवाड़ा चार नारायणपुर एक बस्तर तथा दो कांकेर जिले के मरीज शामिल हैं।

अम्बिकापुर में मंगलवार को शहर में दो और कोविड-19 के संक्रमित मरीज पाए गए। नगर निगम के एक कर्माचारी की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। बौरीपारा निवासी 50 वर्षिय एक व्यक्ति नगर निगम में कर्मचारी हैं। कुछ दिन पुर्व जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसने कोरोना टेस्ट कराया और वह कोरोना से संक्रमित पाया गया।

इसके अलावा मायापुर निवासी 38 वर्षिय एक युवक की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। दरअसल युवक कुछ दिन पूर्व नवापारा निवसी कोरोना संक्रमित अपने दोस्त को कार में बैठाकर कोविड-19 की जांच कराने अस्पताल ले गया था। जब नवापारा निवासी युवक कोरोना से संक्रमित पाया गया तो प्राइमरी कॉन्टेक्ट के आधार पर मायापुर निवासी उसके दोस्त का सैंपल लेकर स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 की जांच के लिए भेजा था। मंगलवार को रिपोर्ट आई की दोस्त भी कोरोना से संक्रमित हो चुका हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने दोनो मरीजों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करा दिया हैं।





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राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकासखंडों की नई सूची अधिसूचित की है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक प्रदेश के सभी विकासखंडों और शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या, इनके दोगुने होने की दर तथा प्रति एक लाख जनसंख्या पर सैंपल जांच की ताजा स्थिति के आधार पर उन्हें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में पुनः वर्गीकृत किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 जुलाई की स्थिति के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। इसे हर सोमवार को अद्यतन किया जाता है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन घोषित विकासखंड इस प्रकार हैं -




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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके राजधानी रायपुर निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए: -

  • 🛑गोधन न्याय योजना: राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम - नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी के स्वीकृत गोठानों को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु ‘‘गोधन न्याय योजना‘‘ का अनुमोदन किया गया। प्रदेश में हरेली पर्व से इस योजना की शुरूआत होगी। प्रदेश में अब तक 5300 गोठान स्वीकृत किए जा चुकें है जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गोठान बन चुकें हैै। जहां से इस योजना की शुरूआत की जाएगी।

    🛑प्रदेश में स्थापित गोठान में गोवंशीय और भैसवंशीय पशुपालक से गोठान समितियों के माध्यम से गोबर क्रय कर उससे वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार किया जाएगा। इससे जैविक खेती को बढ़ावा के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर, गौपालन एवं गौ-सुरक्षा को प्रोत्साहन, खुली चराई पर रोक, द्विफसली क्षेत्र के विस्तार के साथ ही पशुपालको को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।      मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा गोठान ग्राम में पशुपालकों से 1.50 रूपए प्रति किलो की दर से गोवंशी और भैसवंशी मवेशियों के गोबर क्रय की अनुशंसा की गई थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में गोबर के क्रय की दर को 2 रूपए प्रति किलो परिवहन व्यय सहित करने का अनुमोदन किया गया।


      🛑योजना में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का सहकारी समितियों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर किसानों को 8 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय किए जाने के साथ ही लैम्पस एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के अल्पकालीन कृषि ऋण के अंतर्गत सामग्री घटक में जैविक खाद (वर्मी कम्पोस्ट) को शामिल करने का अनुमोदन किया गया।
 


  • 🛑दो वर्ष एवं उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शेष बचे पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन एक नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में किए जाने का अनुमोदन किया गया। इसका लाभ 16 हजार 278 शिक्षकों को मिलेगा।

  • 🛑अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र 14.06.2013 में संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया कि - यदि भाई/बहन अवयस्क हो तो, नियोक्ता द्वारा इस संबंध में अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता/पिता से अंतरिम आवेदन पत्र प्राप्त कर अवयस्क सदस्य (भाई/बहन) के वयस्क होने पर उसे उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
  • 🛑छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 के तहत यात्री बसों के माह-जून के देय मासिक कर में पूर्णतः छूट प्रदान करने एवं दो माह तक की कालावधि के लिए वाहन अथवा अनुज्ञा पत्र निष्प्रयोग में रखे जाने पर अग्रिम देय मासिक कर जमा करने संबंधी प्रावधान को अस्थाई रूप से शिथिल करने का निर्णय लिया गया।

  • 🛑नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, गैर रियायती एवं रियायती दरों पर आबंटित नजूल पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन विलेखों में देय स्टाम्प शुल्क/पंजीयन शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया।जिसके तहत आबंटन/व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में हस्तांतरित किए जाने वाले विलेखो पर देय स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत तथा उपकर में छूट प्रदान करते हुए अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया।आबंटन/व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार के पंजीयन विलेखों पर देय पंजीयन  शुल्क 4 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया।आबंटन/व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन पर देय स्टाम्प शुल्क पर एक प्रतिशत अतिरिक्त (नगरीय निकाय) शुल्क को पूर्णतः माफ किया गया।ये सभी छूट 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेंगी।
  • 🛑छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी राशनकार्डों (एपीएल श्रेणी को छोड़कर) पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्ड के समान ही 5 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक निःशुल्क वितरण किए जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में प्रति व्यक्ति/कार्ड, प्रतिमाह कुल खाद्यान्न की अधिकतम पात्रता CGFS और NFSA के तहत जारी किए गए खाद्यान्न की अधिकतम पात्रता के बराबर होगी।

  •  🛑छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी राशनकार्डो (एपीएल कार्डो का छोड़कर) पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्डो के समान ही एक किलो चना प्रति कार्ड प्रतिमाह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया।

  • 🛑छत्तीसगढ़ राज्य सरकार प्रत्याभूति नियम-2003 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

  • 🛑राज्य के सीधी भर्ती के समस्त पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया।

  • 🛑इन्द्रावती नदी घाटी के छत्तीसगढ़ राज्य सीमा अंतर्गत आने वाले भू-भाग के समग्र विकास हेतु ‘‘इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण‘‘ के गठन का निर्णय लिया गया।

  • 🛑छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम-2015 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

  • 🛑वन विभाग में निर्माण संबंधित कार्य खुली निविदा द्वारा ठेका पद्धति से कराने का निर्णय लिया गया।

  • 🛑छत्तीसगढ़ शासन द्वारा फिल्म ‘छपाक‘ के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया।
  • 🛑महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता के 02 नवीन पद के सृजन का अनुमोदन किया गया।

  • 🛑छत्तीसगढ़ राज्य विधि आयोग को आगे जारी नही रखने का निर्णय लिया गया। आयोग में वर्तमान में कार्यरत कुल 6 कर्मचारियों को उनके द्वारा धारित पदों पर ही राज्य के विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय में नियमानुसार संविदा पर ही संलग्न करने का निर्णय लिया गया।  

  • 🛑अशासकीय संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के नैमित्तिक एवं आकस्मिक स्थापना के कर्मचारियों के नियमितीकरण की अनुमति प्रदान की गई।

  • 🛑छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 1975 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

  •  🛑छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर श्री टामन सिंह सोनवानी की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।

  •  🛑छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नवीन अग्रताक्रम का निर्धारण का अनुमोदन किया गया।

  • 🛑छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आबंटन) नियम में संशोधन करते हुए सामाजिक रूप से बहिष्कृत एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित लोगों के संरक्षण विषय को समाज कल्याण विभाग को आबंटन का अनुमोदन किया गया।

  • 🛑लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 को निरसित करने जारी अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी 2020 को संशोधन कर जनवरी 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से निरसित करने का अनुमोदन किया गया।

  • 🛑डाॅ.आलोक शुक्ला (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) को प्रमुख सचिव के रिक्त असंवर्गीय पद पर तीन वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

  • 🛑छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

  • 🛑जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आमंत्रित रूचि की अभिव्यक्ति द्वारा एकीकृत निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश के समस्त ग्रामों के अंदर पेयजल व्यवस्था से संबंधित सभी कार्यो हेतु दर निर्धारण करने तथा चयनित एजेन्सियों के माध्यम से क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया।

  • 🛑छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।जिसके तहत राज्य शासन द्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।

  • 🛑75 लाख रूपए बाजार मूल्य तक के आवासीय मकानों तथा फ्लैट्स के विक्रय पर वर्तमान में लागू पंजीयन शुल्क (संपत्ति के गाइडलाइन मूल्य का 4 प्रतिशत) में 2 प्रतिशत की छूट 31 मार्च 2021 तक दिए जाने हेतु जारी अधिसूचना का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

  • 🛑सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सहकारी शक्कर कारखानों को हुई क्षति राशि 32.88 करोड़ राज्य शासन द्वारा प्रदाय कर सहकारी शक्कर कारखानों पर बकाया ऋण के विरूद्ध जमा कर समायोजन करने का निर्णय लिया गया।  

  • 🛑संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित सभी इकाइयों को एकरूप करने ‘‘छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद‘‘ के गठन का अनुमोदन किया गया।मुख्यमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष और संस्कृति मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा राज्य के साहित्य और कला जगत से संबंधित व्यक्ति, छत्तीसगढ़ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, भारतीय संसद में छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्य, अशासकीय सदस्यों (प्रभागों के निदेशक और अध्यक्ष) का मनोनयन शासन द्वारा किया जाएगा।

  • 🛑राज्य की औद्योगिक निधि 2019-24 में राज्य में बायो-एथेनाल उत्पाद इकाईयों की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में स्थापना को विशेष प्रोत्साहन पैकेज में अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया।

  • 🛑छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. (सीएसआईडीसी) द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आपसी सहमति से निजी भूमि क्रय की नीति का अनुमोदन किया गया।

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छत्तीसगढ़ में 15 संसदीय सचिंवों ने मंगलवार को पद और गोपनियता की शपथ ली। सभी संसदीय सचिवों को सीएम भूपेश बघेल ने शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। सीएम बघेल ने कहा है कि कांग्रेस की अगली सरकार में सभी संसदीय सचिवों का प्रमोशन होगा। अगली सरकार में संसदीय सचिवों को मंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी संसदीय सचिवों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि कहा- सभी संसदीय सचिवों को अनुभवी मंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा।. इन सचिवों को इन मंत्रियों के साथ जोड़ा गया है
विधायक द्वारिकाधीश यादव - मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम
विनोद चंद्रकार -मंत्री टीएस सिंहदेव
चंद्रदेव राय -मंत्री मो.अकबर
शकुंतला साहू -मंत्री रविंद्र चौबे
अंबिका सिंहदेव -मंत्री रुद्र कुमार
चिंतामणी महाराज -मंत्री ताम्रध्वज साहू
यूडी मिंज -मंत्री कवासी लखमा
पारसथान राजवाड़े -मंत्री उमेश पटेल
इंदरशाह मंडावी -मंत्री जयसिंह अग्रवाल
कुंवरसिंह निषाद -खाद्य मंत्री अमरजीत भगत
गुरुदयाल सिंह बंजारे -मंत्री टीएस सिंहदेव
रश्मि आशीष सिंह- मंत्री अनिला भेड़िया
शिशुपाल शोरी -मंत्री मो.अकबर
रेखचंद जैन -मंत्री शिव डहरिया

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छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर भाजपा ने कांग्रेस और राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि मध्यप्रदेश और राजस्थान से घबरा कर सरकार ने हड़बड़ी में संसदीय सचिवों का शपथ ग्रहण करवाया है। साथ ही बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि संसदीय सचिव बनाने से कुछ नहीं होगा, क्षेत्र का विकास जरूरी है। जब विकास होगा तभी विधायकों को सम्मान मिलेगा।

वहीं सांसद सुनील सोनी ने कहा कि प्रदेश में नियुक्त संसदीय सचिवों को सचिन पायलट का आभार व्यक्त करना चाहिए, राजस्थान में पायलट का एपिसोड नहीं होता तो शायद अभी संसदीय सचिव नहीं बनाए जाते। उन्होने कहा कि कांग्रेस ने गंगाजल की झूठी कसम खाकर जनता से छल किया है

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पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रदेश में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पूर्ववर्ती भाजपा प्रदेश सरकार द्वारा की गई संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर की गई सियासी नौटंकी और पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को अकारण बदनाम करने के लिए अब पूरे प्रदेश से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। मूणत ने कहा कि संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को लेकर विपक्ष में रहते हुए मुख्यमंत्री बघेल तत्कालीन भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ कोर्ट तक चले गए थे, आज सत्ता में आने के बाद वही बघेल अपनी सरकार के कामकाज को लेकर कांग्रेस में ही मचे घमासान को शांत करने संसदीय सचिव नियुक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल जिन कामों का विपक्ष में रहकर वे विरोध करते रहे,आज वही सारे काम वे कर रहे हैं। मूणत ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल के इस दोहरे आचरण ने यह भी साबित कर दिया है कि मुख्यमंत्री बघेल को न तो लोकतांत्रिक परंपराओं की समझ से कोई वास्ता है और न ही वे संसदीय प्रक्रियाओं की सूझबूझ रखते हैं। मुख्यमंत्री समेत प्रदेश सरकार के 13 मंत्रियों पर 15 संसदीय सचिव नियुक्त करने की यह कवायद इस बात की तस्दीक कर रही है।

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प्रदेश में कोविड-19 के ज्यादा से ज्यादा संभावितों की जांच के लिए सैंपल कलेक्शन सेंटर खोले जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में सैंपल कलेक्शन सेंटर जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने ऐसी जगहों में जहां लोग सुलभता एवं सरलता से पहुंच सकें, ये सेंटर स्थापित करने कहा है। व्यापक प्रचार-प्रसार के जरिए सैंपल कलेक्शन सेंटर्स की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के भी निर्देश विभाग ने दिए हैं, ताकि लोग कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण दिखने पर स्वस्फूर्त और स्वप्रेरित होकर नजदीकी कलेक्शन सेंटर में जाकर सैंपल दे सकें।

स्वास्थ्य विभाग ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सैंपल कलेक्शन सेंटर की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसे जल्द से जल्द शुरू करने कहा है। इन सेंटर्स में सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार से पीड़ितों की जांच कर उनके सैंपल लिए जाएंगे। सेंटर शुरू करने के संबंध में जानकारी दो दिनों के भीतर विभाग को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सिविल अस्पतालों में संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं।

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उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोविड-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए संक्रमण की संभावना वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच के लिए कई स्तरों पर पहल की जा रही है। लगातार नए लैबों की स्थापना के साथ ही ट्रू-नाट विधि और रैपिड एंटीजन किट से भी संदिग्धों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने भी जांच की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। रोजाना दस हजार सैंपलों की जांच के लक्ष्य के साथ जांच की सुविधा और संसाधन लगातार बढ़ाए जा रहे हैं।

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गुढ़ियारी इलाके की एक महिला लोन के चक्कर में ऑनलाइन ठगी की शिकार हो गई. पीड़िता से लोन की प्रक्रिया के नाम पर अलग-अलग किस्तों में 45 हजार रुपये लिए गए थे. लेकिन बाद में महिला को ठगी का एहसास हुआ. पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ ठगी का केस दर्ज कर जांच रही है.पुलिस के मुताबिक पार्वती नगर निवासी गिरजा साहू ने फाइनेंस कंपनी में पर्सनल लोन के लिए ऑनलाइन संपर्क किया. कंपनी की ओर से 2 लाख रुपये पर्सनल लोन ऑनलाइन देने पर सहमति दे दी गई. इसके बाद फाइल चार्ज के रूप में पीड़ित महिला को 3500 रुपये जमा करने के लिए कहा गया इसके अलावा कोई और चार्ज नहीं लेने का आश्वासन भी दिया गया. इसके बाद महिला ने 3500 रुपये बताए गए बैंक खाते में जमा कर दिया. इसके बाद भी महिला को लोन आरोपियों ने स्वीकृत नहीं किया.

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इसके बाद आरोपियों ने लीगल एग्रीमेंट बनाने के लिए 8650 रुपये जमा करने के लिए कहा, महिला ने पैसे जमा करा दिए. इसके बाद बीमा फीस के नाम पर 12 हजार रुपये की मांग की गई. इस तरह से अलग अलग किस्तों में महिला से ठगों ने लगभग 45 हजार रुपए जमा करवा लिए. संबंधित फाइनेंस कंपनी ने इसके बाद भी महिला को लोन नहीं दिया. बाद में महिला को अपने साथ हुई ठगी का एहसास होने पर उसने गुढ़ियारी थाने में शिकायत दर्ज कराई.प्रदेश में ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. हाल के दिनों की बात की जाए तो बिलासपुर पुलिस ने क्रेडिट कार्ड हैक कर ऑनलाइन खरीदारी करने वाले 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उनके पास से महंगे मोबाइल, लेपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कार समेत लगभग 20 लाख का सामान जब्त किया है. पुलिस लगातार लोगों को जागरुक करने का प्रयास भी कर रही है.

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जिला कार्यालय एवं अधीनस्थ राजस्व कार्यालयों में करीब डेढ़ दर्जन कर्मचारियों की उच्च स्तरीय पद पर पदोन्नति की गई है। विभागीय पदोन्नति समिति के अनुमोदन उपरांत आदेश जारी कर दिये गये हैं। जिला कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इनमें से 10 कर्मचारी सहायक वर्ग 3 से सहायक वर्ग 2 के पद पर, 4 कर्मचारी भृत्य से सहायक वर्ग 3 के पद पर और 4 कर्मचारी भृत्य से माल जमादार के पद पर पदोन्नत किये गये हैं। राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत पदोन्नति उपरांत सभी कर्मचारियों को उनके वर्तमान कार्यरत स्थल पर ही नयी पदस्थापना दी गई है।

स्थापना शाखा से मिली जानकारी के अनुसार सहायक वर्ग 3 से वर्ग 2 के पद पर पदोन्नत कर्मचारियों में श्री कृष्ण कुमार साहू, तहसील कार्यालय कसडोल, श्री अश्विनी कुमार वर्मा तहसील कार्यालय कसडोल, श्री राकेश कुमार सिंह तहसील कार्यालय बिलाईगढ़, श्री मालिक राम यादव तहसील कार्यालय बलौदाबाजार, श्री जशवंत कुमार पटेल जिला कार्यालय बलौदाबाजार, श्रीमती सोहद्रा धु्रव जिला कार्यालय बलौदाबाजार, श्रीमती मधु वर्मा जिला कार्यालय बलौदाबाजार, सुश्री खुशबू वर्मा जिला कार्यालय बलौदाबाजार, श्री शीतल प्रसाद शर्मा जिला कार्यालय बलौदाबाजार एवं श्री अजय कुमार निषाद जिला कार्यालय बलौदाबाजार शामिल हैं। भृत्य से सहायक वर्ग तीन श्री लालचंद साहू तहसील कार्यालय कसडोल, संतोष पैकरा जिला कार्यालय बलौदाबाजार, मनीष कुमार बंजारे तहसील कार्यालय भाटापारा, सत्यप्रकाश नेताम तहसील कार्यालय बिलाईगढ़ तथा भृत्य से माल जमादार के पद पर श्री भुनेश्वर पाड़े तहसील कार्यालय बलौदाबाजार, श्री भीमसेन तहसील कार्यालय भाटापारा, श्री अशोक साहू तहसील कार्यालय बलौदाबाजार एवं श्री सदाराम धु्रव तहसील कार्यालय बलौदाबाजार शामिल हैं। लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ ने कर्मचारी कल्याण से जुड़े काम को प्राथमिकता देते हुये समय पर पदोन्नति देने पर जिला प्रशासन को बधाई दी है।

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