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detail news only from Chhattishgarh ,dated: १५ अक्टूबर २०२०

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों के मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में गृह विभाग के समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। बैठक में गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए कि महिला अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य स्तर पर सतत मॉनिटरिंग और समीक्षा की जाए। इसके लिए एसओपी बनाई जाए और पुलिस मुख्यालय सीधे महिलाओं के विरूद्ध गंभीर अपराधों की समीक्षा करे। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में इन अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष जांच दल का गठन भी किया जाए। पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम अवस्थी ने बैठक में बताया कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिलाओं के विरूद्ध अपराधों पर अंकुश रखने और ऐसे मामलों की तत्परता से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री अवस्थी ने कहा कि इस संबंध में पृथक से सभी पुलिस अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में महिलाओं पर घटित कुल अपराधों में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में कमी आई है।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए प्रारंभ किए जा रहे ‘समर्पण अभियान‘ के लिए बैठक में सहमति प्रदान की। पुलिस महानिदेशक श्री अवस्थी ने इस अभियान के संबंध में बताया कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो अकेले रहते हैं, उन्हें इस अभियान से जोड़ा जाएगा। कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना काल में महामारी से सुरक्षा हेतु आवश्यक सुविधाएं, उनकी समस्याओं के त्वरित निदान सहित उन्हें आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा। इस अभियान से जोड़ने के लिए वरिष्ठ नागरिक थाने में आवेदन देकर या पुलिस मुख्यालय से जारी वाट्सएप नंबर तथा ई-मेल एड्रेस पर आवेदन देकर समर्पण सदस्यता प्राप्त कर सकेंगे। प्रथम चरण में यह अभियान रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिलों में शुरू किया जाएगा।

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समीक्षा के दौरान बताया गया कि एकीकृत इमरजेंसी रिस्पोन्स सिस्टम डायल 112 के तहत पुलिस सहायता, अग्नि शमन, मेडिकल इमरजेंसी, महिला सहायता, स्मार्ट सिटी सर्विलेंस की सुविधाएं 11 जिलों मंे दी जा रही हैं। इस सेवा के तहत लगभग दो साल में 53 लाख कॉल प्राप्त हुए। इनमें से साढ़े नौ लाख लोगों को पुलिस सहायता दी गई, लगभग साढ़े चार लाख लोगों को अपातकालीन चिकित्सा सेवा, आठ हजार लोगों को अग्नि शमन सेवा, दो लाख सड़क दुर्घटना के मामलों में सहायता उपलब्ध कराई गई। संकट में फंसे छह हजार बच्चों को बचाया गया। आत्महत्या के 14 हजार प्रयासों को रोका गया, 72 हजार महिलाओं को सहायता दी गई। शहरी क्षेत्रों में कॉल आने के औसतन 16 मिनट के अंदर और ग्रामीण क्षेत्रों मंे 28 मिनट के अंतर्गत जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराई गई।

बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह श्री सुब्रत साहू, संचालक लोक अभियोजन श्री प्रदीप गुप्ता, रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. आनंद छाबड़ा, उप पुलिस महानिरीक्षक श्री सुशील द्विवेदी, मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज गृह विभाग की बैठक के पहले एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला संबंधी अपराधों की विवेचना में लापरवाही बरतने पर वाड्रफनगर के एसडीओपी श्री ध्रुवेश जायसवाल और थाना प्रभारी रघुनाथनगर श्री जाॅन प्रदीप लकड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के तत्काल बाद पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी द्वारा इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय सरगुजा रखा गया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए प्राथमिकता और पूरी गंभीरता से कार्य करने के निर्देश पूर्व में ही दिए गए है। मुख्यमंत्री ने गत दिनों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र लिखकर यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई के लिए सभी जिलों में आवश्यक संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने इसके लिए राज्य शासन की ओर से सभी आवश्यक सहयोग देने की सहमति भी दी है।

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स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज सीजी स्कूल डाॅट इन पोर्टल के माध्यम से “शिक्षा के गोठ” मासिक ई न्यूज लेटर का शुभारंभ किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह ने इस अभिनव प्रयास के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अपने संदेश में कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए मासिक ई न्यूज लेटर से बच्चों का मनोबल और शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने में मदद मिली है। यह नव प्रयास पूर्व में किए गए सारे प्रयासों को जनता के बीच लाने में मददगार बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमने स्थायी शिक्षकों की भर्ती, स्थानीय बोली-भाषाओं मंे पाठ्य सामग्री, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल योजना, पढ़ाई को रोचक बनाने के उपयों के साथ ही अनेक नई पहल की है, ताकि नौनीहालों का भविष्य सुखद और सुरक्षित बनाए जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना संकट के कारण नियमित पढ़ाई में आए व्यवधान का निदान करने के लिए प्रदेश में अत्यंत सार्थक नवाचार किए गए। पढ़ई तुंहर दुआर में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई तो पढ़ई तुंहर पारा से बसाहटों, पारों-मुहल्लों, गलियों-मैदानों को खुली कक्षाओं में बदलने का सार्थक प्रयास भी किया गया।

स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा है कि इस कठिन समय में शिक्षकों को नवाचारी शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का भविष्य गढ़ते हुए देखा जा सकता है। इस समय ऑनलाइन न्यूज लेटर एक सुनहरे भविष्य को साकार करने की दिशा में सार्थक प्रयास है।

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स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला के कुशल मार्गदर्शन में “शिक्षा के गोठ” का संपादन एससीईआरटी के डायरेक्टर डी. राहुल वेंकट ने किया है।
उल्लेखनीय है “शिक्षा के गोठ” मासिक ई न्यूज लेटर में सीजी स्कूल डाॅट इन पोर्टल के अनुसार मासिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट, सर्वे का परिणाम, सफलता की कहानी व नवाचारी गतिविधियों में कोरिया जिले से “मोटर सायकिल में बांध के छाता मोहल्ला क्लास लेने वाले रूद्र की कहानी”, बस्तर जिले से “आमचो रेडियो के जरिए लाउडस्पीकर से हो रही पढ़ाई”, राजनांदगाँव जिले से “डिजिटल एजुकेशन के तहत् स्मार्ट टी.व्ही. से अध्यापन”, कोरबा जिले से “खेत तक पहुँचे गुरूजी ने मचान पर लगाई क्लास” और रायपुर जिले से “पेटी वाली दीदी” को शामिल किया गया है। इसके अलावा मीडिया में पढ़ई तुंहर दुआर, राज्य स्तर पर होने वाले विविध आयोजन तथा सितम्बर माह में हमारे नायक बने शिक्षकों के छायाचित्र को दर्शाया गया है।

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केंद्रीय कृषि संशोधन कानून की खूबियां बताने छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ संजीव कुमार बालियान ने नया कृषि कानून बनाए जाने की तैयारी पर प्रदेश सरकार पर कटाक्ष किया है। उनके मुताबिक प्रदेश सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, हां राजनीति करने का अधिकार जरुर है और यही वो कर रहे हैं। उन्होंने एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुए भूपेश बघेल से आग्रह किया कि वे प्रदेश में धान की खरीदी जल्द शुरू करें और अधिक से अधिक खरीदी करें ।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हर काम केंद्र सरकार से क्यों कराना चाहते हैं। अगर केंद्र ही सब काम करेगी तो भूपेश बघेल क्या करेंगे । उन्होंने कहा कि हम भूपेश बघेल को जिम्मेदारियों से नहीं भागने देंगे । उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां सिर्फ राजनीति की जा रही है । कृषि बिल पर सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है । केंद्रीय राज्यमंत्री बालियान कांग्रेसियों को चुनौती देते हुए कहा कि मैं आज रायपुर में हूं जिसके मन में शंका है मुझसे मिल सकता है, मैं उनसे खुली चर्चा के लिए तैयार हूं ।

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उन्होंने कहा कि कृषि संशोधन कानून किसानों के हित में है। सभी चाहते है किसानों को अधिकार मिले की वे अपना उत्पादन कहीं भी बेच सके ।इसलिए ये कानून लाया गया है । इसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है । मंडियां यथावत रहेगी । MSP का इस बिल से कोई लेना देना नहीं है ।ये कानून इंस्पेक्टर राज से मुक्ति का कदम है । इस कानून के जरिए किसान और व्यापारी एक साथ हो सके इसका प्रयास किया गया है । इसका एग्रीमेंट होगा । किसान नियमानुसार एग्रीमेंट तोड़ भी सकता है । इसमे भी किसान को आजादी है । ये कानून किसानों को आजादी देने मजबूर बनाने के लिए बनाया गया है । उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए प्रदेश सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही तो उसमें केंद्र सरकार का योगदान है । प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, धरमलाल, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राम विचार नेताम भी मौजूद थे ।

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प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा सांसद मोहन मंडावी के बयान के बाद भाजपा का नारी विरोधी चरित्र उजागर हो गया है। भाजपा सांसद ने सीबीआई जांच तक को प्रभावित करने की कोशिश की और एक नारी अत्याचार, बलात्कार के मामले में भाजपा के सांसद का यह रवैया भाजपा को क्षमा याचना करनी चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि सरोज पांडे एक महिला है उनसे तो आशा थी कि वे कम से कम इस मामले में दर्द को समझते। लेकिन जिस तरीके से लीपापोती करने और मोहन मंडावी को माफी मांगने से बचाने की कोशिश सरोज पांडे ने की है उससे भाजपा का नारी विरोधी चरित्र पूरी तरीके से उजागर हो गया है। सिर्फ हाथरस कि नहीं भदोही में क्या हुआ? उन्नाव में क्या हुआ? बलात्कार पीड़िता तक को मार डाला गया। लगातार भाजपा के शासन में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है या बेहद दुखद और चिंतनीय बात है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा सांसद मोहन मंडावी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है जिससे पूरी नारी शक्ति का अपमान किया है। बलात्कार को लेकर जो बचाव किया और सीबीआई की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है उसे देखते हुए अब भाजपा को माफी मांगना चाहिए। भाजपा सांसद मोहन मंडावी को माफी मांगना चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने मोहन मंडावी का बचाव कर मोहन मंडावी के द्वारा हाथरस की घटना पर कहे गये झूठे आधारहीन कथन का एक प्रकार से समर्थन ही किया है। मोहन मंडावी के बचाव में उतरी भाजपा नेता सरोज पांडे को भी क्षमा याचना करना चाहिए। सरोज पांडे एक महिला है और उनसे हम यह आशा करते थे कि कम से कम महिला अनाचार से जुड़े इस मुद्दे में न्याय की बात करेंगे। लेकिन सरोज पांडे ने भी इस मामले में भाजपा का वही रूप दिखा दिया है जो भाजपा का नारी विरोधी चरित्र स्पष्ट उजागर करता है।

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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पूछा है कि प्रदेश की राज्यपाल अनुसुइया उईके की बुलाई गई समीक्षा बैठक में क्वारेंटाइन के बहाने शिरकत नहीं करने वाले गृहमंत्री आखिर मुख्यमंत्री बुलाई गई समीक्षा बैठक में कैसे शरीक हो गए? गृहमंत्री का यह रवैया सीधे-सीधे राज्यपाल का अपमान और संवैधानिक मयार्दा का उल्लंघन है। प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख होने के नाते प्रदेश में कानून-व्यवस्था के बिगड़ते हालात पर राज्यपाल की चिंता को संजीदगी से लेने के बजाय गृहमंत्री ने राजनीतिक अशिष्टता का परिचय दिया है। गृहमंत्री ने क्वारेंटाइन होने की बात कहकर राज्यपाल की आहूत बैठक में जाने से मना कर दिया। इसके कारण यह अति महत्वपूर्ण बैठक राज्यपाल को स्थगित करनी पड़ी। गृहमंत्री उसी दिन मुख्यमंत्री बघेल की आहूत समीक्षा बैठक में क्वारेंटाइन होने के बावजूद शरीक हो जाते हैं। यह संवैधानिक अवमानना है। साय ने कहा है कि गृहमंत्री का झूठ पकड़ में आने के बाद प्रदेश में संवैधानिक संकट के हालात उत्पन्न हो गए हैं। सीएम इस संकट के सीधे जिÞम्मेदार हैं। मंत्री या सीएम की जिÞम्मेदारी तय हो।

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साय ने बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से गृह विभाग के कार्यों की गई समीक्षा के मद्देनजर कहा है कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने और नाबालिग बच्चियों, युवतियों व महिलाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा तय करने के लिए और ज्यादा प्रभावी व सख़्त कदम उठाए जाने जरूरी हैं। सिर्फ समीक्षा करने और निर्देश देकर सरकार अपने दायित्व की इतिश्री न माने, बल्कि सरकार के निर्देशों का यथोचित रीति से पालन हो, यह भी देखा जाना चाहिए। साय ने प्रदेश की राज्यपाल की ओर से बुलाई गई समीक्षा बैठक को लेकर प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के रवैए पर भी एतराज जताया।

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भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत को कृषि बिल पर बयानबाजी करने से पहले मोदी सरकार के तीन काले कानून किसान विरोधी कृषि बिल को ठीक से पढ़ लेना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत बताएं नए कृषि बिल के किस पेज के किस कॉलम में किसानों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य या उससे अधिक कीमत पर ही खरीदने की अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है? और किसानों के फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदने वाले पूँजीपति पैन कार्ड धारी पर क्या कानूनी कार्यवाही का प्रावधान किया गया है? स्पष्ट कर दें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के हित में एक राष्ट्र एक बाजार और एक कीमत की मांग की है। उस मांग का समर्थन करने में भाजपा नेताओं के मुंह में दही क्यों जम गये? भाजपा क्यों नहीं चाहती कि किसानों को एक राष्ट्र एक बाजार के साथ एक दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य में फसल बेचने की आजादी मिले? भाजपा किसानों की फसल बेचने की आजादी का नारा तो लगाती है लेकिन किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य रूप से मिले इसकी आजादी देना नही चाहती।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 साल के रमन शासनकाल में किसानों के साथ धोखाधड़ी, छल, फरेब हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों का कर्ज माफी किया, धान की कीमत 2500 रू. दिया, तब भाजपा नेताओं को पीड़ा होने लगी और किसानों के धान की एकमुश्त 2500 रू. दाम देने पर मोदी सरकार के द्वारा नियम शर्ते लगाया गया?

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी भाजपा की सरकार वन नेशन वन टैक्स जीएसटी और नोटबंदी लागू कर जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय को तबाह कर दिया है। घर-घर में नकदी की किल्लत हो गई है। अब उसी प्रकार वन नेशन वन मार्केट का नारा लगाकर कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने में तुली हुई है। किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने में तुली हुई है और कांग्रेस पार्टी विरोध ना करे। भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत रमन सरकार में मंत्री थे और रमन सरकार ने वादानुसार किसानों को धान की कीमत 2100 रू. प्रति क्विंटल और 300 रू. बोनस नही दिया, दो साल का बोनस भी नही दिया है। रमन सरकार में किसानों के साथ हुई धोखेबाजी के लिए राजेश मूणत भी जिम्मेदार हैं।

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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन को दो दिन पहले ही पत्र लिखकर सभी जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित करने का अनुरोध किया है। समय पर न्याय नहीं मिल पाना भी गंभीर चिंता का कारण है। राज्य के न्यायालयों में ऐसे अपराधों पर शीघ्र और तत्परता से पीड़ित महिलाओं को न्याय मिले और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाये। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगें।

प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार 15 साल तक शासन में रहे। पहले ही फास्ट ट्रैक बन गये होते तो अधिकांश पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल गया होता और अपराधी जेल के सलाखों में होते।

प्रधानमंत्री जी ने इसी विषय पर जो गाइड लाइन जारी किये है उनका स्वागत है। भाजपा संगठन के भीतर आतंरिक व्यवस्था दुरूस्त करे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिये गाइड लाइन तय कर ले कि कोई भी रेपिस्ट को संरक्षण नहीं देगें। जिस प्रकार से पूर्व में कुलदीप सेंगर, चिन्मय नंद को संरक्षण दिया गया जिस प्रकार से भाजपा से जुडे लोग उन्नाव कठुवा में रेपिस्ट को बचाने झंडा लेकर निकले थे। रेप की घटना के बाद भाजपा नेताओं का रेपिस्टो से मिलना और पीड़ित बेटी पीड़ित परिवार के ख्यि अनाप-शनाप बयान बाजी करने वाले नेताओं पर भी कार्यवाही होनी चाहिये। सरोज पांडे जी को तो यह भी सुनिश्चित करवाना चाहिए कि भाजपा नेता पार्टी के भीतर में रेपिस्टों को पनाह देना बंद करे।

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रदेश में आज मिले कुल नए कोरोना मरीजों में से जिलेवार मरीजों की संख्या -कोरबा 272,जांजगीर 257,रायपुर 256,रायगढ़ 226,राजनांदगांव 185,बिलासपुर 139,बस्तर 134,सरगुजा 127,दुर्ग 115,कवर्धा 91,दंतेवाड़ा 90,सुकमा 86,बालोद 86,बलौदाबाजार 86,कोंडागांव 86,धमतरी 82,सूरजपुर 72,कांकेर 71,मुंगेली 66,महामसुंद 54,कोरिया 51,गरियबंद 47,बलरामपुर 42,बेमेतरा 33,बीजापुर 32,जशपुर 18,नारायणपुर 13,गौरेला-पेंड्रा-मरवाही 5 अन्य राज्य 8 मरीज शामिल हैं।








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आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा के निर्देशन पर प्रदेश में शराब की अवैध बिक्री और परिवहन की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। आबकारी आयुक्त श्री निरंजन दास के आदेश तथा श्री ए पी त्रिपाठी प्रबंध संचालक csmcl के मार्गदर्शन में राज्य के विभिन्न स्थानों पर आबकारी विभाग द्वारा सघन छापामार कार्यवाही करते हुये अवैध शराब की जब्ती करते हुए आरोपियों को जेल भेजा गया है।

इसी क्रम में जिला कबीरधाम के आबकारी विभाग ने मुखबीर की सूचना के आधार पर रेंगाखार जंगल में अवैध शराब की खेप जप्त की है। इसका बाजार मूल्य लगभग डेेढ़ लाख रूपए है। साथ ही शराब परिवहन में इस्तेमाल होने वाली वाहन को भी जप्त किया गया है।

आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुखबीर से अवैध शराब की सूचना मिलते ही कलेक्टर कबीरधाम श्री रमेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी कबीरधाम के निर्देशन में टीम गठित की गई। टीम द्वारा 13 और 14 अक्टूबर की रात को मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले से आबकारी विभाग कबीरधाम के द्वारा सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री नितिन कुमार खंडूजा के निर्देशन में एक टीम द्वारा नाका लगाकर रात्रि लगभग 11.30 बजे अत्यंत सवेंदनशील रेंगाखार जंगल में महिंद्रा टीयूव्ही 300 वाहन क्रमांक सीजी 04 एमटी 7923 को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर मध्यप्रदेश में विक्रय हेतु निर्मित विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की की 25 पेटी 225 बल्क मदिरा बरामद कर कब्जे में लिया गया। जिसका बाजार मूल्य लगभग एक लाख 50 हजार रूपए है। मौके पर वाहन स्वामी अजय मंडावी उम्र 23 वर्ष, सहयोगी हेमंत मंडावी उम्र 24 वर्ष एवं ओम पोर्ते उम्र 19 वर्ष पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2), 36 एवं 59 क के तहत गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि विगत 20 दिनों में आबकारी विभाग कवर्धा की ये दूसरी बड़ी कार्यवाही है।

इसी तरह बिलासपुर जिले में दो स्थानों में छापामार कार्यवाही करते हुए आबकारी अमले द्वारा 25 लीटर अवैध शराब तथा 200किलो महुआ लहान जब्त कर प्रकरण कायम किये गए है। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर आबकारी अमले द्वारा 13 अक्टूबर को भी कार्यवाही करते हुए 120 लीटर महुआ शराब तथा 15000 किलो महुआ लहान जब्त कर प्रकरण कायम किया गया था। आज धमतरी जिले में विभागीय अमले द्वारा कार्यवाही करते हुए तीन प्रकरण कायम किये गए और संबंधित व्यक्तियों को जेल भेज गया। कायम प्रकरणों में 34 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। इसी कड़ी में महासमुंद जिले के आबकारी अमले द्वारा ओड़िसा निर्मित 31 लीटर शराब जब्त कर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण कायम कर जेल दाखिल किया गया।

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छत्तीसगढ़ शासन पर्यटन विभाग के अधीन स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नॉलाजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन नवा रायपुर में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाईन और ऑफलाईन आवेदन 19 अक्टूबर 2020 तक किए जा सकते हैं।

इंस्टीट्यूट के प्राचार्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सीधे बीएससी, हॉस्पिटेलीटी एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन के तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष एवं तीन डिप्लोमा कोर्स डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा पद फूड एण्ड बेवरेज सर्विस, डिप्लोमा पद हाउस कीपिंग ऑपरेशन कोर्स में प्रवेश प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2020 में वृद्धि करते हुए 19 अक्टूबर 2020 तक कर दी गई है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नॉलाजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन नवा रायपुर नेशनल कॉउन्सिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नॉलाजी, नोएडा से मान्यता, संबद्धता प्राप्त है। उन्होंने बताया कि राज्य के वे छात्र होटल प्रबंधन के विषयों पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री करने के इच्छुक है एवं एनसीएचम जेईई परीक्षा में किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सके हैं वे भी शैक्षणिक सत्र 2020-21 से उपरोक्तानुसार डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में सीधे प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण (विज्ञान, कला, वाणिज्य, एवं अन्य विषय) है।

डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स हेतु विस्तृत विज्ञापन, नियम शर्ते, शैक्षणिक अर्हता, आवेदन पत्र एवं शैक्षणिक शुल्क की जानकारी तथा ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा वेबसाइट www.ihmraipur.com के student corner पर उपलब्ध है। साथ ही विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.ihmraipur.com एवं www.chhattisgarhtourism.in पर एवं होटल जोहार छत्तीसगढ़, मिनोचा पेट्रोल पंप के सामने, तेलीबांधा, रायपुर छत्तीसगढ़ स्थित इंस्टीट्यूट के सीटी कार्यालय से तथा दूरभाष क्रमांक 0771-4014166 मोबाइन नंबर 88717-92093,93009-12780 एवं 87701-97441 से प्राप्त की जा सकती है

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छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पुलिस ने तमिलनाडु पासिंग की एक बस को पकड़ा है, जिसमें राज्य के अलग-अलग इलाकों की 25 लड़कियां चेन्नई जा रही थीं. लड़कियों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं. जिसके कारण पुलिस इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से जोड़कर देख रही है.पुलिस को अंदेशा है कि चेन्नई ले जाई जा रही लड़कियों में से कुछ नाबालिग भी हैं. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही बस और लड़कियों को भेजा जाएगा. इधर लड़कियों की मानें तो वे अपने परिजनों से सहमति के बाद ही काम पर जा रही हैं.

बता दें कि लड़कियों का कहना है कि वे लोग चेन्नई में एक सिलाई कंपनी में काम करने जा रहे हैं.हालांकि पुलिस को इन लड़कियों के पास ना तो कंपनी की तरफ से भेजा गया कोई कॉल लेटर मिला है और ना ही कोई वैध दस्तावेज. लड़कियों की उम्र को लेकर भी पुलिस को संदेह है, जिसके चलते पुलिस ने सखी सेंटर की टीम को बुलाकर लड़कियों से पूछताछ शुरू कर दी है.

आपको बता दें कि आए दिन छत्तीसगढ़ से लड़कियों को ले जाकर उनके साथ अपराध के मामले सामने आते रहते हैं. वहीं इन दिनों राज्य में बलात्कार के मामले भी बढ़े हैं. यही कारण है कि पुलिस इस मामले में कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती है.

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