one short news only from Chhattishgarh ,dated: 16 MAY 2020


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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की है. प्रवासी मजदूरों की हालत और उनकी सहायता को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि जहां-जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां श्रमिकों की मदद की जा रही है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार डायरेक्ट पैसा दे रही है. मनरेगा पर फोकस हो रहा है. हमारी रणनीति मजदूरों को सहायता पहुंचाने की है.कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि 'देश के किसान और मजदूर कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण हताशा से घिरे हुए हैं. उन्होंने पीएम मोदी से राहत पैकेज की दोबारा समीक्षा करने की अपील की है. गौरतलब है कि पीएम मोदी ने गत 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का एलान किया था.
,br>छत्तीसगढ़ सरकार ने संकट के समय में मजदूरों को 20 अप्रैल से मनरेगा में काम देने की मंजूरी देकर, इनकी जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश की है. केंद्र सरकार मनरेगा के तहत राज्यों को वर्ष 2020-21 के लिए 20,226 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर चुकी है. इससे पहले केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए मनरेगा में राष्ट्रीय औसत मजदूरी में 20 रुपए की बढ़ोतरी की भी घोषणा की थी. लॉकडाउन से खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बुरी तरह झटका लगा है, जिसे देखते हुए सरकार ने ग्रामीण अंचलों में रोजगार के साधन खोल दिए हैं.

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लॉकडाउन में राज्य सरकार ने निर्देशों के तहत ग्रामीण स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए मजदूरों को मनरेगा में काम दिया गया है. लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देशभर में पहले स्थान पर है. मनरेगा कार्यों में लगे कुल मजदूरों में से करीब 24 फीसदी अकेले छत्तीसगढ़ से हैं. यह संख्या देश में सर्वाधिक है. प्रदेश की 9,883 ग्राम पंचायतों में चल रहे विभिन्न मनरेगा कार्यों में अभी 18 लाख 51 हजार 536 श्रमिक काम कर रहे हैं.

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देश में करोना संक्रमितों की संख्या 86000 हो जाने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि चीन में 80000 संक्रमण संख्या होने में करोना की शुरुआत से 176 दिन लगे थे जबकि भारत में करोना की शुरुआत के 106 दिनों में ही 86 हजार से अधिक संक्रमण हो चुके हैं। चीन की आबादी भारत से अधिक है उसके बावजूद भारत में संक्रमण की दर अधिक होना बहुत ही चिंता और दुख का विषय है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि 24 मार्च से शुरू हुए लाभ डाउन की घोषणा करते हुये करोना के खिलाफ लड़ाई 21 दिन में जीतने का प्रधान जी ने दावा किया था। वो 21 दिन तो कबके बीत गये । कल 17 मई को लॉकडाउन 3 समाप्त होने जा रहा है और आज आंकड़ा 86000 पहुंच रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि Niti Aayog के सदस्य डॉ एके राय ने कहा था कि 16 मई को भारत में करोना प्रभावितों की संख्या शून्य हो जायेगी। आज भारत में करोना संक्रमित की संख्या की संख्या पचासी के आगे 3 शून्य अर्थात 85000 है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि आज तक देश ने वह सब किया जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। लॉक डाउन वन लॉक डाउन 2 लॉक डाउन 3 देश ने प्रधानमंत्री जी के कहने पर किया। घंटियां बजायीं, थालिया बजायीं, बत्तियां बुझाई और दीए जलाये। सब कुछ तो किया देश ने। घंटा बजाने थाली बजाने बत्ती बुझाने दिया जलाने" के बावजूद हमारे देश में करोना संक्रमण की गति ज्यादा तेज है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि देश के मजदूरों को भूखप्यास बेबसी रहने की जगह का संकट बच्चों के मुंह के निवाले का संकट इलाज की समस्या खेलने के साथ-साथ औरंगाबाद गुना मुजफ्फरनगर और अब औरैया जैसी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। मजदूर नौकरी पेशा लोग छोटे व्यापारी सब की जमा पूंजी खत्म हो गई है। करोना के परिणामस्वरूप देश का व्यापार छोटे उद्योग धंधे ठेले वाले खोमचे वाले फुटकर व्यापारी लोहार बढ़ई जैसे छोटे-छोटे काम करने वाले सब तबाह हो गये . देश के करोड़ों मजदूरों के दुख, पीड़ा भूख प्यास बेबसी और कष्ट के लिए केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने बिना विचार किए लॉक-डाउन न किया होता, राज्यों से विचार विमर्श कर लिया होता और सही ढंग से स्थिति को सम्हाल होता तो आज यह दिन नहीं देखने पड़ते. मजदूरों की मदद के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में हर कांग्रेस कार्यकर्ता जुट गया है । आज मजदूर की हालत देखकर शर्मिंदगी और तकलीफ होती है । मजदूरों की पीड़ा में सहभागिता के बावजूद क्योंकि आज भी निर्णय लेने का अधिकार केंद्र के पास है और सारे संसाधन भी उन्हीं के पास है. यह बड़ी दुखद स्थिति बन रही है और देश का हर नागरिक इस पीड़ा को महसूस कर रहा है।

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में करोना से लड़ाई के प्रथम पंक्ति के योद्धा सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों पुलिस नगरीय निकायों के अधिकारियों मनरेगा कार्यकर्ताओं पंचायतों के सचिव सहित सबने बहुत अच्छा काम किया है और सब की मेहनत का ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में देश के अन्य राज्यों की तुलना में आज स्थिति बहुत बेहतर है।

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित भाजपा के नेताओं द्वारा राजनीतिक दांवपेच में करुणा के खिलाफ लड़ाई में प्रथम पंक्ति के योद्धाओं को भी निशाना बनाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दुख और पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा है कि अभी-अभी बैरियर ड्यूटी कर रहे नायब तहसीलदार आर आई और पटवारी के करोना संक्रमण होने की आशंका का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ में करोना से लड़ाई हम जीतेंगे लेकिन इसके लिए पक्ष विपक्ष सबको साफ मन के साथ काम करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं द्वारा लगातार नुक्ताचीनी किए जाने और असंयमित बयानबाजी से करोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश स्पष्ट उजागर होती है। एक और देश की सरकार ने और देशभर के मजदूरों ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के प्रयत्नों को और समर्पण को लगातार सराहा है, दूसरी ओर डॉ रमन सिंह जैसे भाजपा के नेता सहयोग करने के बजाय सिर्फ गलती ढूंढने और बयान बाजी कर अपने अहम को और राजनैतिक स्वार्थ को संतुष्ट करने में लगे हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि आज सभी देशवासियों और सभी छत्तीसगढ़ वासियों को समस्या को समझने, करोना संक्रमण से सचेत रहने, स्वास्थ्य को लेकर डब्ल्यूएचओ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने और सावधानी बरतने की जरूरत है।

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कोरबा जिले में कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल की अगुवाई में चलाया जा रहा कोविड-19 उन्मूलन अभियान पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. प्रदेशभर में कोरबा जिले में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की पहचान के बाद जिला कलेक्टर ने सभी डिवीजन के एसडीएम व दूसरे विभाग के अफसरों को कोरोना वायरस से बचाओ के लिए सभी के चेहरे पर मास्क और बाजारों में सोशल डिस्टेंस सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए थे. इन्हीं निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए कटघोरा सबडिवीजन की दंडाधिकारी श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी ने मातहत कटघोरा तहसीलदार व नगरपालिका के मुख्यनगरपालिक अधिकारी को लापरवाह लोगो के खिलाफ तत्काल जुर्माने की कार्रवाई करते हुए समझाइस देने को कहा है

बता दे कि गुरुवार यानी दो दिन पूर्व ही जिला कलेक्टर ने पूरी सावधानी के साथ कटघोरा के कंटेन्मेंट जोन के अलावा दूसरे इलाकों और वार्डो में जरूरी सामानों की खरीद के लिए आंशिक छूट दी थी. आदेश में इस बात का उल्लेख था कि जरूरी सामानों की खरीद या अन्य सेवाओ के लिए निश्चित वार्ड के लोग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक घरों से बाहर आ सकते है. इस दौरान उनके चेहरे पर मास्क अनिवार्य रूप से होना चाहिए. बाजार या दुकानों में खरीदारी करते समय वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और बेवजह प्रतिबंधित क्षेत्र की तरफ भी भ्रमण नही करेंगे.

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जिला कलेक्टर के इन्ही सख्त प्रोटोकॉल के बाद एसडीएम सूर्यकिरण तिवारी के नगरपालिका व राजस्व की टीम ने अबतक दर्जनों ऐसे लोगो पर जुर्माना लगाया है जिन्होंने शासकीय आदेश व जरूरी नॉर्म्स की अनदेखी की थी. इसी तरह राजस्व व नगरपालिका की टीम ने एक अन्य किराने की दुकान पर भी दबिश देकर जुर्माने की कार्रवाई की है. गौरतलब है कि श्रीमती तिवारी भी गुरुवार को पूरे दिन शहर का भ्रमण करती रही. उन्होंने चिन्हित बाजार स्थल का जायजा भी लिया था साथ ही बचाव उपाय के लिए सतर्कता और आम लोगो मे मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़ी जागरूकता के लिए वॉलेंटिर्यस व स्काउड गाइड के छात्रों के सहयोग की बात कही थी.कटघोरा क्षेत्र में शासकीय आदेशो को पर प्रभावशाली तरीके से लागू कराने में एसडीएम को अनुविभाग के पुलिस अधिकारी श्री पंकज पटेल व थाना प्रभारी श्री रघुनंदन शर्मा का भरपूर सहयोग मिल रहा है. इस तरह प्रशासन, पुलिस व नगरीय निकाय विभाग मिलकर कटघोरा की बहाली के लिए सतत प्रयासरत है.

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लॉकडाउन के दौरान राजनांदगांव में एएसपी सुरेशा चौबे की अगुवाई में सार्वजनिक रूप से हुए जुंबा डांस का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। आगामी 21 मई को हाईकोर्ट ने पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। वहीं फरियादी मोनू बहादुर को 21 मई को हाईकोर्ट में मौजूद होने का निर्देश दिया गया है।डांस का वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट करने वाले युवक ने एएसपी द्वारा लगातार धमकी दिए जाने से परेशान होकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बीते महीने 22 अप्रैल की रात को शहर के तिरंगा चौक से भारत माता चौक के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों की परवाह किए बगैर जुंबा और भांगड़ा का आयोजन किया गया। यह मामला जब लोगों तक पहुंचा तो महकमे की काफी किरकिरी हो गई।आरोप है कि इससे नाराज एएसपी सुरेशा चौबे ने सोशल मीडिया में डांस वीडियो को वायरल करने वाले युवक मोनू बहादुर को लगातार धमकाना शुरू कर दिया। इससे परेशान होकर मोनू बहादुर ने हाईकोर्ट की शरण ली। इस संबंध में मोनू बहादुर का कहना है की हाईकोर्ट में एएसपी के धमकाने के रवैये से परेशान होकर याचिका दायर की है। 21 मई को पूरे मामले को लेकर पहली सुनवाई है।

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याचिकाकर्ता का कहना है कि न सिर्फ एएसपी ने उसे बल्कि परिवार को भी धमकाया है। याचिका में मोनू बहादुर ने खुद के संवैधानिक अधिकार के हनन होने और अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा बताते हुए हाईकोर्ट से न्याय की मांग की है। उधर एएसपी सुरेशा चौबे ने कहा कि फिलहाल उनके पास कोई नोटिस नहीं आया है। नोटिस आने के बाद ही वह इस विषय पर कुछ कह पाएंगी।बताया जा रहा है कि महकमे को लॉकडाउन के दौरान खुलेआम जुंबा डॉस कराए जाने पर आम लोगों की नाराजगी भी उठानी पड़ी। पुलिस द्वारा लॉकडाउन में शर्तों का पालन कराए जाने का हवाला देने पर लोगों ने सवाल भी उठाए।बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ता मोनू बहादुर की ओर से पीके तिवारी पैरवी कर रहे हैं। इस मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में ऑनलाइन होगी।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को आज यहां उनके निवास कार्यालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा वर्ष 2018-19 के लाभांश की राशि 2 करोड़ 25 लाख रूपए का चेक सौंपा गया। इस अवसर पर वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज्य वन विकास निगम श्री आर. गोवर्धन, वन विभाग के सचिव श्री जयसिंह म्हस्के तथा मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया और वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य आयोजना के अंतर्गत रोपित किए गए सागौन वृक्षारोपण के विरलन से प्राप्त वनोपज के विक्रय तथा अन्य आय से वित्तीय वर्ष 2018-19 में 56 करोड़ 41 लाख रूपए की आय प्राप्त हुई। निगम द्वारा इस दौरान विभिन्न कार्यों पर 30 करोड़ 49 लाख रूपए की राशि व्यय हुई। इस तरह वर्ष 2018-19 के दौरान निगम को 25 करोड़ 92 लाख रूपए की राशि का लाभ प्राप्त हुआ। निगम द्वारा वर्ष 2018-19 में राज्य के 3 हजार 594 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 60 लाख पौधे का रोपण किया गया। इसके अलावा पर्यावरण सुधार के लिए खदानी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में मिश्रित प्रजाति के 8 लाख 10 हजार पौधों का वृक्षारोपण किया गया। निगम द्वारा वानिकी वर्ष 2018-19 में 23 हजार 367 घनमीटर ईमारती काष्ठ, 14 हजार 16 नग जलाऊ चट्टा और एक हजार 521 नोशनल टन बांस का उत्पादन किया गया है।

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भाजपा नेताओं के करोना मामले में बयानों पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि डॉ रमन सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे तब विकास का दावा कर झूठ बोलते थे अब विपक्ष में है तब खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान मजदूर महिलाएं व्यापारियों को गुमराह करने झूठ बोल रहे हैं। भाजपा नेताओं के झूठ फरेब और वादाखिलाफी से छत्तीसगढ़ का जन-जन वाकिफ हो चुका है भाजपा नेताओं के बयान बाजी को अब छत्तीसगढ़ की जनता ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा की 22 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाकर मजदूरों के अनाज में हेरा फेरी करने वाले 36हजार करोड़ के नान घोटाला, चना घोटाला नमक घोटाला चरण पादुका घोटालामोबाइल घोटाला के लिए जिम्मेदार रहे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पर बेबुनियाद तथ्यहीन मनगढ़ंत आरोप लगाकर कोरोना महामारी संकट के दौरान परेशान मजदूरों की मदद करने के बजाय राजनीति कर रहे है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ के पूर्व में मुख्यमंत्री होने के दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। मोदी सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के साथ किए का रहे भेदभाव का विरोध करना चाहिए। मोदी सरकार से छत्तीसगढ़ की हक की बात करनी चाहिए।डॉ रमन सिंह को मोदी सरकार से पूछना चाहिए छत्तीसगढ़ के कोयला की रॉयल्टी की राशि को छत्तीसगढ़ को क्यों नहीं दे रहे है-? छत्तीसगढ़ के हिस्से की जीएसटी की बकाया राशि बीते 4 महीने से क्यों नहीं दिया गया ? डॉ रमन सिंह को मोदी सरकार से यह भी पूछना चाहिए भारत में 2800 से अधिक यात्री ट्रेनें हैं फिर देशभर के मजदूर घर जाने रेलवे की पटरी पर पैदल क्यों चल रहे हैं? भारत सरकार के गोदामों में इतना अनाज भरा है कि देश की आबादी को आने वाले दो चार साल तक दो वक्त का भोजन दिया जा सकता हैं ऐसे में लॉक डाउन के दौरान देशभर के मजदूर भूखे प्यासे सड़कों पर क्यों भटक रहे हैं? डॉ रमन सिंह को मोदी से पूछना चाहिए 2022 तक किसानों के आमदनी दोगुनी करने का वादा कर भाजपा सत्ता में आई तो अब कोरोना महामारी संकट से निपटने किसानों को ऋण लेने की सलाह क्यों दी जा रही है ?सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग बीते 6 साल से नोटबंदी और जीएसटी के दुष्प्रभाव के कारण खस्ताहाल में है कोरोना महामारी संकट ने अधमरा हो चुके व्यापार उद्योग पर कुठाराघात किया है ऐसे समय में इन उद्योगों को संकट से लड़ने के लिये ऋण के बजाय सीधी मदद राशि क्यों नहीं दी जा रही है?

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने कोरोना महामारी संकट काल के दौरान प्रदेश ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों के रहने खाने और घर वापस आने का प्रबंध किया है? छत्तीसगढ़ में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों को भी मेहमान की तरह रखकर उनके खाने-पीने रहने का प्रबंध किया है।

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छत्तीसगढ़ रेरा द्वारा विकसित सिंगल विन्डो प्रणाली पूरे देश में लागू होगी। भारत सरकार, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में आयोजित विभिन्न राज्यों के रेरा अध्यक्षों एवं रेरा अपीलीय अधिकरणों के अध्यक्षों के वेबिनार में छत्तीसगढ़ रेरा द्वारा किए जा रहे कार्याें की सराहना की गई। साथ ही छत्तीसगढ़ रेरा के सिंगल विन्डो प्रणाली का मॉडल साझा करने का आग्रह किया गया ताकि इस बेस्ट प्रेक्टिस को पूरे देश में लागू किया जा सके। इस कॉन्फ्रेंस में श्री डी.एस. मिश्रा, सचिव, भारत सरकार, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, छत्तीसगढ़ रेरा अध्यक्ष श्री विवेक कुमार ढांड एवं अन्य राज्य के प्राधिकरणों के अध्यक्ष व विभिन्न भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण के चेयरमेन शामिल हुए।

भारत सरकार द्वारा रेरा दिवस मनाने तथा कोविड-19 के रियल एस्टेट सेक्टर पर दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से आयोजित वेबिनार में छत्तीसगढ़ रेरा अध्यक्ष श्री ढांढ ने सिंगल विन्डो प्रणाली की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा 11 मई से वेबेक्स का उपयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की जा रही है। प्राधिकरण ने अब तक 50 प्रकरणो में सुनवाई की है। छत्तीसगढ़़ में रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए समस्त अनुमतियां एकल खिड़की प्रणाली से प्रदाय की जा रही है, जिससे अनुमतियां प्राप्त करने हेतु लगने वाला समय ढाई वर्ष से घट कर 6 माह हो गया है। इस कार्य हेतु सॉफ्टवेयर विकसित करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसका जल्द ही औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा।

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श्री ढांड ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान प्राधिकरण द्वारा 4 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और एक रियल एस्टेट एजेंट का पंजीकरण किया गया। प्राधिकरण के सुझाव रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के पूर्णता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ में पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं अधिभोग प्रमाण-पत्र एक साथ जारी किया जा रहा है। चार्टर्ड एकाउन्टेंट रेरा पोर्टल पर पृथक लोगिन आई-डी की व्यवस्था होने से चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स द्वारा सीधे पोर्टल पर ही त्रैमासिक उद्यतीकरण और वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेंट प्रमाण सर्टिफिकेट अपलोड किया जा सकता है, इससे सर्टिफिकेट जारी करने व अपलोड करने की प्रक्रिया सरल हुई है।

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लाँकडाउन के चलते छत्तीसगढ़ में फंसे पश्चिम बंगाल के लगभग 250 लोगों की सकुशल घर वापसी कराई गई।प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला,प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे अरूण भद्रा इम्तियाज हैदर सहित वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में 3 बसो को रायपुर से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया गया। राजधानी रायपुर के आश्रय स्थल में अब तक मजदूर एवं यात्री रुके हुए थे। बंगाली समाज द्वारा भी इन लोगों की मदद की जा रही थी। इनके भोजन की व्यवस्था शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कराई गई।छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समन्वय से इन मजदूरों एवं यात्रियों को भेजा गया। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के 100 लोग मुशिदाबाद जिला के 50 लोग मेदिनीपुर 50 लोग कोलकाता के 50 लोग शामिल थे।जिन बसों से इन मजदूरों को भेजा गया
यहाँ ये उल्लेखनीय है की जिन बसों से मजदूरों को बंगाल भेजा गया है उन्ही बसों से छत्तीसगढ़ के मजदूररों को वापिस लाया जायेगा

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बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बीते कुछ दिनों से प्रदेश के जशपुर, कोरिया,सरगुजा, महासमुंद,कवर्धा, बेमेतरा, धमतरी, बालोद, कोरबा, दुर्ग,कांकेर,रायगढ़, जगदलपुर, रायपुर सहित विभिन्न जिलों में हवा-तूफान के साथ असमय बरसात तथा ओला वृष्टि हुई है। यह क्रम निरंतर जारी है। इस वजह से बहुत से किसानों के धान व दलहन तिलहन की फसल खराब हो गई है। सब्जियों व फलों की खेती करने वाले किसानों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। वे गंभीर आर्थिक संकट में फस गए है। ये किसान खेती के लिए कर्ज लिए हुए है पर इन हालातों के चलते अब उनकी स्थिति कर्ज चुकाने की बिल्कुल भी नही है।

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उन्होंने कहा कि किसानों ने सरकार को 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो धान बेचा है उसमें उन्हें प्रति क्विंटल 1815 और 1835 ही प्राप्त हुआ है। अंतर की राशि अभी तक उन्हें नहीं मिली है। जबकि सरकार ने फरवरी के बजट सत्र से 5000 करोड़ की राशि स्वीकृत कर चुकी है। आज किसानों का वक्त बुरा है ऐसे में सरकार द्वारा यह राशि भी नही दिये जाने से उनकी हालत और भी खराब हो गई है। यह राशि भी किसानों के खातों में अविलंब जमा करना चाहिए।

बृजमोहन ने राज्य सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों की खेती के नुकसान का सर्वे कराकर पीड़ित किसानों को अतिशीघ्र मुआवजा दिया जाए।

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झारखंड के प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है. जो मजदूर कई सौ किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं उनके लिए यह खबर काफी राहत देनी वाली है. झारखंड सरकार ने उनके लिए विशेष व्यवस्था की है. जो मजदूर पैदल और अन्य साधनों से पलायन कर रहे हैं उनके लिए झारखंड सरकार ने प्रवासी मजदूर और अन्य लोगों के लिए छत्तीसगढ़ के टाटीबंद से 5 बसों को चलाने का निर्णय लिया है. टाटीबंद चौक में श्रमिकों के लिए व्यवस्था में लगे आमानाका थाना प्रभारी और पुलिस की सेवा से प्रभावित होकर झारखंड सरकार ने टाटीबंद चौक से हर दिन 5 बसें शुरू करने की व्यवस्था की है.

राजधानी रायपुर में टाटीबंध चौक पर नियमित रूप से आ रहे झारखंड राज्य के फंसे मजदूर, यात्री, विद्यार्थी,पर्यटक और अन्य व्यक्तियों को गृह राज्य पहुंचाने झारखंड शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य के नोडल पदाधिकारी सियाराम पटेल सहित आमानाका थाना प्रभारी भरत बरेठ को पत्र लिखा कर जानकारी दी है. पत्र में प्रतिदिन 5 बसों को टाटीबंध चौक रायपुर से प्रवासी झारखंडवासियों को राज्य में लाने के लिए बसें भेजे जाने की बात कही गई है.

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आमानाका थाना प्रभारी भरत बरेठ ने बताया है कि टाटीबंद चौक पर सभी झारखण्ड के प्रवासी मजदूरों को रोका जा रहा है और उनको उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है. जो लोग पैदल या साइकिल से यात्रा कर रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है और झारखण्ड सरकार के निर्देशन का पालन किया जा रहा है. साथ ही इच्छुक प्रवासियों को इस नोडल प्वाइंट के माध्यम से राज्य में भेजने की जिम्मेदारी नोडल पदाधिकारी की होगी. झारखंड से जाने वाली बसों पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करते हुए उन्हें निर्देशित किया जाएगा कि वे नियम अनुसार यथासंभव प्रवासियों को बसों में बैठा लें.

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छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजेटिव मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पिछले 48 घंटे में 8 नये कोरोना मरीज मिलने के बाद अब एक और नया मरीज मिला है। ये नया मरीज बालोद से मिला है। पिछले 48 घंटे में बालोद में नये कोरोना मरीज का दूसरा मामला है। ये युवक भी प्रवासी मजदूर है, जो महाराष्ट्र से बालोद आया था। कलेक्टर रानू साहू के निर्देश पर युवक को क्वारंटीन करके रखा गया था।

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प्रदेश में अब संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 67 हो गयी है, जिसमें से एक्टिव केस अभी प्रदेश में 11 हो गये हैं, वहीं 56 लोग स्वस्थ्य होकर घर लौट गये हैं। पिछले दिनों दल्ली राजहरा के एक युवक के कोरोना पॉजेटिव मिलने के बाद उसके कांटेक्ट में आये अन्य लोगों का भी RTPCR टेस्ट कराया गया, जिसमें एक अन्य युवक की रिपोर्ट भी पॉजेट्व आयी है। ये युवक भी संक्रमित युवक के साथ ही महाराष्ट्र से लौटा था और क्वारंटीन करके रखा गया था।

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कोरिया जिले के हल्दीबाड़ी में सेलून का संचालन करने वाले एक नाई के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लोगाें में दहशत का माहौल है। दरअसल सैलून संचालक 57 लोगों के संपर्क में आया है। उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह व्यक्ति उत्तरप्रदेश के फतेहपुर से अंबिकापुर आने के बाद अपने कारोबार में लगा था। हल्दीबाड़ी चिरमिरी निवासी सैलून संचालक बीते सात मई को अपनी पत्नी और बच्चे को लेने के लिए फतेहपुर, उत्तरप्रदेश गया था, आठ मई को वह वापस घर आ गया। उत्तरप्रदेश जाने के लिए वह विधिवत अथार्टी प्राप्त किया था। यहां से वापस आने के बाद वह एहतियात बरतते हुए होम क्वारंटाइन में न रहते हुए वह लोगों से मिलना-जुलना करते रहा।13 मई को तबियत खराब होने पर चिकित्सक के संपर्क में आया, यहां बीमारी के लक्षण को देखते हुए शासन के प्रोटोकॉल अनुरूप स्वाब का सेम्पल लेकर रैपिड व आरटीपीसीआर जांच कराया गया, जिसमें वह कोरोना पॉजिटिव निकला और उसे तत्काल क्वारंटाइन किया गया। इसकी जानकारी कोरिया स्वास्थ्य प्रशासन और जिला प्रशासन को मिलने पर उसकी केस हिस्ट्री ली गई, इसके बाद हाइएलर्ट की स्थिति बन गई।

अभी तक की ट्रैवल हिस्ट्री में उत्तरप्रदेश से पत्नी और बच्चे को लाने के बाद वह 57 लोगों के कांटेक्ट में आया है।सभी का रैपिड टेस्ट कोरिया जिले के अस्पताल में हुआ है, जिनकी रिपार्ट निगेटिव आई है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पत्नी का रिपोर्ट भी निगेटिव आया है, बच्चे के टेस्ट रिपोर्ट का चिकित्सकों को इंतजार है।

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हल्दीबाड़ी चिरिमिरी निवासी कोरोना पॉजिटिव सैलून संचालक को शुक्रवार की रात लगभग 11 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में एक्सक्लुसिव कोविड एम्बुलेंस से लाकर भर्ती किया गया। एहतियात बतौर कोविड अस्पताल को चारों तरफ से बंद रखा गया है। उसकी पत्नी और बच्चे को चिरमिरी में ही होम क्वारंटाइन किए हैं।मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज के जांच, उपचार में शिफ्टवार लगे चिकित्सक, नर्स और सफाई कर्मचारी भी सात दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किए जाएंगे। चिकित्सक फिलहाल कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों के आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं।

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छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी (Ajit Jogi) के स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल की ओर से ताजा जानकारी दे दी गई है. श्री नारायणा अस्पताल रायपुर (Raipur) ने अजीत जोगी का हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया है. शनिवार सुबह करीब 10.30 बजे जारी नए हेल्थ बु​लेटिन (Health Bulletin) में अस्पताल ने अजीत जोगी लगातार चिंताजनक बनी हुई है. मालूम हो कि 9 मई को रेस्पिरेटरी अरेस्ट और कार्डियक अरेस्ट आने के बाद सीनियर जोगी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. तब से वे कोमा में ही हैं.

श्री नारायणा अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. सुनील खेमका के हवाले से कहा गया था कि इंफ्रारेड रेडिएशन सहित अन्य तकनीकों से अजीत जोगी के मष्तिष्क को एक्टिव करने की कोशिश शुरू की गई है. डॉक्टर्स मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक अब ब्रेक को एक्टिव करने की कोशिशों में लए हुए हैं.

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श्री नारायणा अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. सुनील खेमका के हवाले से जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि 15 मई को अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम ने अजीत जोगी के ब्रेन की टेस्टिंग की थी. डॉक्टरों की टीम ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. विजय कुमार शर्मा से टेली कॉन्फ्रेंसिंग की. फिलहाल अजीत जोगी को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसे चालू रखा जाएगा. उनके ब्रेन और अंगों पर लगातार नजर रखी जाएगी. अगर ब्रेन स्टेम में कुछ गतिविधि देखने को मिलेगी को उसके अनुसार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया जाएगा.

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