मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को 304 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया. मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने तय कार्यक्रम से हटकर कई कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आए. छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ पर्यटन यात्रा की रथ कोरिया से निकाली गई, जो सूरजपुर पहुंची.मुख्यमंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने राम मंदिर में पूजा-अर्चना भी की. सीएम ने नवीन हाईटेक बस स्टैंड के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत किया. सीएम ने बस स्टैंड का लोकार्पण कर नगर पालिका के 7 इकाइयों को पट्टा वितरण किया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन केंद्र गढ़कलेवा का उद्घाटन किया. इसके साथ ही गढ़कलेवा परिसर में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया.

सीएम ने समाज प्रमुख और आम लोगों से मुलाकात की. मुख्यमंत्री के दौरे में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री शिव डहरिया, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह मौजूद रहे. सीएम ने सोमवार को जिले में 305 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शुभारंभ किया. इनमें 131 करोड़ रुपए के 213 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है. 172 करोड़ रुपए की लागत के 78 कार्यों का लोकार्पण भी किया.

राम वन गमन पर्यटन रथ यात्रा एवं विराट बाइक रैली का सूरजपुर एवं बारसूर में भव्य स्वागत
इस अवसर पर स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस सिंहदेव, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल उपस्थित थे। सूरजपुर से रवाना हुई विराट बाइक रैली विभिन्न निर्धारित स्थलों से गुजरती हुई लगभग 300 कि.मी. की दूरी तय कर देर रात रायगढ़ पहुंचेगी। वही दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र बारसूर में बस्तर सांसद श्री दीपक बैज ने हरी झंडी दिखाकर बाइकर्स को रवाना किया। इस अवसर पर चित्रकोट के विधायक श्री राजमन बेंजाम, ग्राम पंचायत के सरपंच, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला प्रशासन के अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। विराट बाईक रैली में शामिल बाइकर्स के उत्साहवर्धन के लिए सांसद श्री दीपक बैज स्वयं बाईक में सवार होकर बस्तानार, लोहाण्डीगुडा, जटायुशीला, गढ़घनौरा होते हुए लगभग 200 कि.मी. की दूरी तय कर कोण्डागांव पहुंचे। इस दौरान गीदम, चित्रकोट एवं भानपुरी में पर्यटन स्थ और बाइक रैली का आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया गया। कोण्डागांव के जटायुशीला और गढ़घनौरा में रामायण पाठ और लोकनृत्य के साथ स्थानीय जनसमुदाय ने प्रभु श्रीराम के स्वागत में मंगल प्रस्तुतियां दी। इन सभी स्थलों पर स्थानीय निवासियों का जन सैलाब अपने आराध्य प्रभु श्री राम की अगवानी के लिए उमड़ पड़ा। बाईक रैली में सवार लोगों का पुष्प वर्षा एवं आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया गया। जगह-जगह पर महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर रैली का स्वागत किया। कल 16 दिसंबर को विराट बाईक रैली उत्तर में रायगढ़ से प्रारंभ होगी एवं दक्षिण में कांकेर से प्रारंभ होगी।

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छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग द्वारा संचालित गोधन न्याय योजना के लिए चिप्स द्वारा विकसित वेबसाइट और मोबाइल एप को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है। देश की ख्याति प्राप्त आई.टी. संस्था एलेट्स टेक्नोमिडिया ने डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में गोधन न्याय योजना को वर्चुअल समारोह में “अवार्ड आफ एक्सीलेंस” प्रदान किया है। वर्चुअल समारोह में छत्तीसगढ़ की कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव कृषि विभाग डॉ. एम. गीता सम्मानित किया गया।



उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हरेली पर्व पर गोबर खरीदी की गोधन न्याय योजना की शुरूआत की है। इस योजना में दो रूपए प्रति किलो की दर पर गौठानों में गोबर खरीदी की जा रही है। खरीदे गए गोबर से वर्मी कम्पोस्ट सहित दीये, गमले, अगरबत्ती जैसे उत्पाद महिला समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। इस योजना से जहां पशुपालकों को पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने में सहयोग मिल रहा है, वहीं बड़ी संख्या में महिला समूहों को रोजगार और वर्मी कम्पोस्ट के उपयोग से प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है।

चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री समीर विश्नोई ने यह जानकारी देते हुए बताया कि चिप्स की ओर से गोधन न्याय योजना की वेबसाईट एवं मोबाइल एप निर्माण करने वाले प्रभारी अधिकारी श्री नीलेश सोनी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

उल्लेखनीय है कि चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री समीर विश्नोई के नेतृत्व में चिप्स ने अत्यंत अल्प अवधि और न्यूनतम लागत में इनहाउस इस वेबसाईट एवं मोबाइल एप निर्माण का निर्माण किया है।

चिप्स द्वारा विकसित गोधन न्याय योजना की वेबसाईट एवं मोबाइल एप के विषय में बताते हुए श्री विश्नोई ने कहा कि अब प्रदेश के गोबर विक्रेताओं को घर पर ही ऑनलाइन भुगतान प्राप्त हो रहा है और गोबर विक्रय के संबंध में विस्तृत जानकारी मिल रही है। एप के माध्यम से नवम्बर माह तक 2 लाख 18 हजार 600 से अधिक गोबर विक्रेताओं का पंजीकरण किया जा चुका है और लगभग 25 लाख क्विंटल का क्रय एप के माध्यम से किया जा चुका है। एप के माध्यम से गोबर विक्रेताओं के साथ स्व-सहायता समूह को भी जोड़ा जा चुका है। साथ ही इस एप द्वारा गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाने की जानकारी एवं विक्रय की व्यवस्था भी की गई है।

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देश के कई राज्यों के किसान अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिलने और कई मांगों को लेकर उग्र आंदोलन कर रहे हैं. वहीं छत्तीसगढ़ के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने में जुटे हैं. राज्य सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चलते छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य दिया जा रहा है. देश के तमाम राज्यों में से छत्तीसगढ़ में धान का सबसे ज्यादा मूल्य है. केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी राज्य सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को समर्थन मूल्य की अंतर की राशि दे रही है. केंद्रीय कृषि कानून का प्रदेश के किसानों पर कोई असर न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मंडी एक्ट में संशोधन भी किया है.

केंद्र सरकार ने धान के समर्थन मूल्य के लिए पहले से ही दर तय कर दिए हैं. ऐसे में धान के लिए 1868 रुपए का दाम तय है. राज्य सरकार ने किसानों के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया था. केंद्र के एमएसपी और राज्य के एमएसपी के अंतर की राशि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की. इसके माध्यम से किसानों को चार किस्तों में अंतर की राशि दी जा रही है.

छत्तीसगढ़ में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत वैसे तो 1 नवंबर से होती रही है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत की. अबतक प्रदेश में करीब 90 लाख टन की धान की आवक हो चुकी है. 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही धान की खरीदी के कारण इस साल ढाई लाख से ज्यादा नए किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है.

छत्तीसगढ़ में सत्ता और सरकार बदलने के साथ ही प्रदेश में किसानों को धान का समर्थन मूल्य देने को लेकर राजनीति जोरों पर है. विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार धान के समर्थन मूल्य में लेटलतीफी को लेकर सरकार को घेरा है अब ब्यौरा मांगने के बाद सियासी हलचल तेज हो गयी है

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छत्तीसगढ़ में आज 1605 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 2108 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 19 मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 3135 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है।आज 1605 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2 लाख 60 हजार 240 हो गई है। वहीं ​अब तक 2 लाख 39 हजार 468 स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 17 हजार 637 हो गई है।

रायपुर आज भी कोरोना केस के मामले में टॉप पर है। आज राजधानी में 292 नये मरीज मिले हैं। दुर्ग में 114, राजनांदगांव में 143, बालोद में 69, बेमेतरा में 29, कवर्धा में 9, धमतरी में 68, बलौदाबाजार में 41, महासमुंद में 62, गरियाबंद में 25, बिलासपुर में 75, रायगढ़ में 133, कोरबा में 132, जांजगीर में 126, मुंगेली में 15, जीपीएम में 8, सरगुजा में 44, कोरिया में 26, सूरजपुर में 53, बलरामपुर में 35, जशपुर में 27, बस्तर में 6, कोंडागांव में 32, दंतेवाड़ा में 10, सुकमा में 4, कांकेर में 20, नारायणपुर में 1, बीजापुर में 2 केस आये हैं।

आज 1,605 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की पहचान हुई वहीं 2,108 मरीज़ स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज/रिकवर्ड हुए। राज्य में एक्टिव मरीज़ों की संख्या 17,637 है।#ChhattisgarhFightsCorona@TS_SinghDeo @ChhattisgarhCMO pic.twitter.com/Rc4vLvDa6a

— Health Department CG (@HealthCgGov) December 15, 2020

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खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 15 दिसम्बर 2020 तक 23 लाख 10 हजार मीट्रिक धान की खरीदी की गई है। अब तक राज्य के 6 लाख 34 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। राज्य के मिलरों को 5 लाख 54 हजार 349 मीट्रिक टन धान का डी.ओ. जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध मिलरों द्वारा अब तक एक लाख हजार 93 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।

खरीफ वर्ष 2020-21 में 15 दिसम्बर 2020 तक राज्य के महासमुंद जिले में एक लाख 64 हजार 250 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसी प्रकार बस्तर जिले में 26 हजार 138 मीट्रिक टन, बीजापुर जिले में 7 हजार 60 मीट्रिक टन, दंतेवाड़ा जिले में एक हजार 412 मीट्रिक टन, कांकेर जिले में 75 हजार 222 मीट्रिक टन, कोण्डागांव जिले में 36 हजार 440 मीट्रिक टन, नारायणपुर जिले में 3 हजार 171 मीट्रिक टन, सुकमा जिले में 5 हजार 233 मीट्रिक टन, बिलासपुर जिले में एक लाख 16 हजार 267 मीट्रिक टन, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 16 हजार 98 मीट्रिक टन, जांजगीर-चांपा जिले में एक लाख 87 हजार 139 मीट्रिक टन, कोरबा जिले में 21 हजार 605 मीट्रिक टन, मुंगेली जिले में 91 हजार 137 मीट्रिक टन खरीदी की गई है।

इसी तरह रायगढ़ जिले में एक लाख 40 हजार 299 मीट्रिक टन, बालोद जिले में एक लाख 54 हजार 381 मीट्रिक टन, बेमेतरा जिले में एक लाख 57 हजार 95 मीट्रिक टन, दुर्ग जिले में एक लाख 18 हजार 18 मीट्रिक टन, कवर्धा जिले में एक लाख 17 हजार 920 मीट्रिक टन, राजनांदगांव जिले में दो लाख 7 हजार 459 मीट्रिक टन, बलौदाबाजार जिले में एक लाख 45 हजार 842 मीट्रिक टन, धमतरी जिले में एक लाख 19 हजार 529 मीट्रिक टन, गरियाबंद जिले में 92 हजार 124 मीट्रिक टन, रायपुर जिले में एक लाख 49 हजार 126 मीट्रिक टन, बलरामपुर जिले में 28 हजार 208 मीट्रिक टन, जशपुर जिले में 21 हजार 772 मीट्रिक टन, कोरिया जिले में 19 हजार 748 मीट्रिक टन, सरगुजा जिले में 38 हजार 534 मीट्रिक टन और सूरजपुर जिले में 48 हजार 570 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।

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छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी, हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक मुख्य परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के नियमित परीक्षार्थियों के लिए आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ भरवाएं जाने की और कक्षा 9वीं के परीक्षार्थियों के पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क साथ आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक बढ़ा दी गई है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा यह निर्णय स्कूलों के प्राचार्याें से प्राप्त आवेदनों और कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सचिव प्रो. व्ही.के. गोयल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में माध्यमिक शिक्षा मण्डल की मुख्य परीक्षा वर्ष 2020-21 के लिए नियमित परीक्षार्थियों के लिए आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ भरवाएं जाने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर और कक्षा 9वीं के परीक्षार्थियों के लिए पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क के साथ अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2020 निर्धारित की गई थी। तिथि वृद्धि के बाद अब नियमित परीक्षार्थियों के लिए आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ 31 दिसम्बर तक जमा किए जा सकेेंगेे। इसी प्रकार कक्षा 9वीं के परीक्षार्थियों के पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क साथ आवेदन पत्र के साथ आवेदन 31 दिसम्बर तक जमा होंगे।

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नरेंद्र मोदी के सरकार में दिन-प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है आज फिर से गैस सिलेंडर के दामों को बढ़ा दिया गया है। केन्द्र सरकार के गलत नीति के कारण आज महंगाई बेकाबू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि महंगाई को कम करने मे नरेंद्र मोदी फेल हो गये है. रसोई गैस के दामों मे बेतहाशा वृद्धि हुआ, 14.2 किलोग्राम के बगैर सबसिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलिंडर की कीमतों में 50 रुपये का इजाफा किया है। वहीं पांच किलोग्राम वाले सिलिंडर की कीमत में 18 रुपये बढ़ी है और 19 किलोग्राम के सिलिंडर में 36.50 रुपये की बढ़ोतरी किये है.कोरोना आपदा में केन्द्र सरकार का कोई सहयोग नहीं रहा बल्कि और अधिक महंगाई का बोझ जनता के जेब में डाल रहे है.महंगाई, महंगाई चिल्लाने वाले आज भाजपा नेता एवं नेत्रियां गुमशुदा हो गये।

वंदना राजपूत ने कहा कि आज पूरा देश रो रहा है हर वर्ग किसान, युवा, व्यापारी , महिलाएं परेशान है। महिलाओं के रसोई के बजट असंतुलित हो गया है। वस्तुओं के दाम सीधे आसमान छू रहे है, सब महिलाएं खुश थी कि हमारे देश की वित्त मंत्री महिला है अब अच्छे दिन आयेगें जो यूपीए सरकार में जो सिलेंडर हम 390 में खरीदते थे। अब इस सरकार में और कम हो जायेगें लेकिन अब वहीं सिलेंडर के दाम 900 रूपये हो गये। पेट्रोलियम पदार्थ 85 रूपये लीटर पार कर रहे है। वित्त मंत्री जी महिलाओं के परेशानी को समझो आमदनी बढ़ नहीं रही है, मगर खर्च बहुत अधिक. आपके सरकार में सुई से लेकर दैनिक उपभोग के आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि से महिलाएं टूट गई है। जब महिलाएं टूट जायेगी तो घर, परिवार, समाज ,देश सब बिखर जायेगा। केन्द्र सरकार के असफलता के कारण महंगाई के आग भभकती जा रही है यदि इस कमरतोड महंगाई के आग को काबू में नहीं किया गया तो मध्यम एवं गरीब तपके के लोग इस महंगाई के आग में जल जायेगे। महंगाई को कम करने के लिये केन्द्र सरकार को जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाना होगा। .

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदानों की कमी को देखते हुए किसानों के पुराने बारदानों का उपयोग खरीदी के लिए करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आज मंत्रालय महानदी भवन से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किसानों के पुराने जूट बारदानों में धान खरीदी करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार बेमेतरा, बीजापुर, बालोद समेत राज्य के विभिन्न जिलों से धान खरीदी के लिए पुरानों बारदानों की कमी होने के कारण विकल्प के रूप में किसानों के पास उपलब्ध पुराने बारदानों का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए किसानों द्वारा उपलब्ध कराए गए केवल पुराने जूट बारदानों में ही धान खरीदी करने की अनुमति दी गई है। किसानों के बोरे का धान खरीदी में उपयोग होने पर उसे मिलिंग पश्चात किसानों को वापस किया जाएगा। बोरा उपयोग के लिए किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित उपयोगिता शुल्क देने के निर्देश दिए गए हैं। जिलों में किसानों के बारदाने के उपयोग करने की अनुमति प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर विशिष्ट समितियों हेतु आवश्यकता एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दी जा सकेगी। धान खरीदी के लिए किसान द्वारा उपलब्ध कराए गए पुराने बारदाने अच्छी अवस्था में एवं उपयोगी किस्म के होनी चाहिए, जिसमें 40 किलोग्राम धान की भरती हो सके।

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राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से राजभवन में हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति बिलासपुर के प्रतिनिधिमण्डल ने श्री सुदीप श्रीवास्तव के नेतृत्व में मुलाकात कर बिलासपुर एयरपोर्ट के उन्नयन एवं महानगरों से सीधी हवाई सेवा शुरू कराने संबंधी ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल ने उन्हें आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

श्री श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में बिलासपुर एयरपोर्ट का रनवे 1500 मीटर है, परन्तु बोईंग/एयरबस हेतु 2300 मीटर का रनवे चाहिए। इसके लिए भारतीय सेना द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि में से बिलासपुर एयरपोर्ट रनवे विस्तार हेतु भूमि केन्द्र सरकार को दी जा सकती है और इसके बदले सेना को अन्य भूमि दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह बिलासपुर से वर्तमान में भोपाल तक एक उड़ान स्वीकृत की गई है। वस्तुतः क्षेत्र के लोगों की मांग बिलासपुर से दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर तक सीधी हवाई सुविधा की है।

यह सभी महानगर बिलासपुर से 600 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है और उड़ान 4.0 योजना के तहत वी.जी.एफ. सब्सिडी इस वर्ष 600 कि.मी. से कम दूरी की उड़ानों के लिए ही स्वीकृत की जा रही है। जबकि उड़ान 1.0, उड़ान 2.0, उड़ान 3.0 योजना में यह सब्सिडी 2000 कि.मी. तक की उड़ानों हेतु दी गई है। वर्तमान में भी उत्तर पूर्वी आदिवासी राज्यों के लिए यह बाध्यता नहीं है। प्रतिनिधिमण्डल ने आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ को आदिवासी बहुल राज्य मान कर यहां भी वी.जी.एफ. सब्सिडी के लिए 600 किलोमीटर की बाध्यता समाप्त की जाए और बिलासपुर से सीधी उड़ान महानगरों तक स्वीकृत की जाए। प्रतिनिधिमण्डल में श्री महेश दुबे, श्री सुशांत शुक्ला, श्री देवेन्द्र सिंह ठाकुर, श्री मनोज श्रीवास एवं श्री अशोक भण्डारी शामिल थे।

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राज्य शासन द्वारा प्रदेश में गठित विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह ‘‘बैगा विकास अभिकरण‘‘ कबीरधाम व बिलासपुर और बैगा विकास प्रकोष्ठ, मुंगेली, राजनांदगांव, कोरिया के अध्यक्ष और सदस्यों का मनोनयन कर दिया गया है।

राज्य शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार बैगा विकास अभिकरण कबीरधाम का अध्यक्ष बोड़ला विकासखण्ड के ग्राम खिलाही के श्री पुसूराम मेरावी को मनोनीत किया गया है। अभिकरण के अन्य मनोनीत सदस्यों में विकासखण्ड बोड़ला ग्राम बैजलपुर के श्री सोनालाल बैगा, मुंडादादर (केसरमर्दा) के श्री रमई धु्रर्वे, ग्राम कुकरापानी के श्री तितरा बैगा, ग्राम कुमान के श्री समारू सिंह धु्रर्वे और ग्राम मुडवाही के श्री गैहरूसिंह बैगा शामिल है।

बैगा विकास अभिकरण बिलासपुर का अध्यक्ष विकासखण्ड गौरेला के ग्राम करंगरा के श्री गिरधारी को मनोनीत किया गया है। मनोनीत अन्य सदस्यों में विकासखण्ड गौरेला के ग्राम देवपानी के श्री ज्ञानू, ग्राम चुक्तापानी के श्री प्रेम बैगा, ग्राम धनौली की श्रीमती राखी बैगा, ग्राम केंवची के श्री कल्लूराम बैगा और ग्राम पीपरखुटी (जोबा) के श्री बाबू लाल शामिल है।

बैगा विकास प्रकोष्ठ मुंगेली का अध्यक्ष विकासखण्ड लोरमी के ग्राम बिन्दावल निवासी जनपद सदस्य श्री सुरेश बैगा को मनोनीत किया गया है। मनोनीत अन्य सदस्यों में ग्राम बिजराकछार के श्री राम सिंह, ग्राम मंजुरहा के श्री मंगल सिंह, ग्राम सरसोहा के श्री सुकसु, ग्राम बिजराकछार की श्रीमती चैती बाई और ग्राम निवासखार के श्री प्रहलाद बैगा शामिल है।

बैगा विकास प्रकोष्ठ राजनांदगांव का अध्यक्ष विकासखण्ड छुईखदान के ग्राम समुंदपानी के श्री अमरसिंह बैगा को मनोनीत किया गया है। प्रकोष्ठ के अन्य मनोनीत सदस्यों में ग्राम सरेधी के श्री रामरतन बैगा, ग्राम मुरूम के श्री धन्नू राम बैगा, ग्राम बंजारपुर के श्री अमर लाल बैगा, ग्राम गेरूखदान के श्री शंभू राम बैगा और ग्राम छुईहा के श्री दशरथ बैगा शामिल है।

बैगा विकास प्रकोष्ठ कोरिया का अध्यक्ष विकासखण्ड भरतपुर के ग्राम देलगढ़ के श्री लाल साय बैगा को मनोनीत किया गया है। प्रकोष्ठ के अन्य मनोनीत सदस्यों में ग्राम बुलाकीटोला के श्री वीरबली बैगा, विकासखण्ड भरतपुर के ग्राम मैनपुर के सरपंच श्री रामबहादुर बैगा, ग्राम लाखनटोला के सरपंच श्री रविन्द्र कुमार बैगा, ग्राम लरकोड़ा के सरपंच श्री देवलाल बैगा और विकासखण्ड खड़गंवा के ग्राम बहालपुर के पूर्व सरपंच श्री नंद लाल बैगा शामिल है।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगुजा संभाग के प्रवास पर पिछले पांच दिनों से हैं। इस दौरान उन्होंने बलरामपुर और अंबिकापुर का दौरा किया और अपनी योजनाओं के साथ जनता को कई सौगात दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में निमंत्रण न मिलने से केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह नाराज नजर आईं। रेणुका सिंह ने कहा है कि- 'मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में प्रशासन ने निमंत्रण देना भी उचित नहीं समझा गया, मेरा स्थान छत्तीसगढ़ प्रोटोकॉल में तीसरे स्थान में आता है, प्रोटोकॉल के अनुसार कलेक्टर को निमंत्रण देना था जो नहीं दिया गया, राज्य सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है।

बता दें छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित वर्चुअल मैराथन में एक लाख से ज्यादा लोगों ने दौड़ भी लगाई। बलरामपुर से सुकमा तक सभी 28 जिलों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इस मैराथन के लिए सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का समय तय किया गया था, समय-सीमा बीतने के बाद भी मैराथन जारी था। मुख्यमंत्री ने कल सोमवार को सूरजपुर में सभा को संबोधित किया और करोड़ों की सौगात दी। ताजा जानकारी के मुताबिक सूरजपुर में मौसम खराब के कारण सीएम भूपेश बघेल सूरजपुर से बाय रोड कटघोरा के लिए निकलेंगे।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप प्रदेश में सभी जिलों के थानों को नागरिकों के अनुरूप आदर्श बनाने की अभिनव पहल की जा रही है। पुलिस महानिदेशक श्री डीएम अवस्थी द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों को जारी निर्देश में कहा गया है कि 1 जनवरी 2021 से नववर्ष के अवसर पर सभी जिलों में कम से कम एक थाने को आदर्श पुलिस थाना घोषित किया जाये। आदर्श पुलिस थाना को विकसित करने के लिये भवन की रूपरेखा एवं साफ-सफाई के साथ-साथ वहां पदस्थ अधिकारी, कर्मचारियों से श्रेष्ठ व्यवहार की अपेक्षा रहेगी। थानों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हों जिससे फरियादी को लगे कि उसकी समस्या पर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।

 डीजीपी ने निर्देश दिये हैं कि थानों में आदर्श स्थितियां होनी चाहिए। जैसे थाना प्रभारी एवं थाना के स्टाफ का आचरण उच्च स्तर का होना चाहिए ताकि जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ सके। महिलाएं , बच्चे एवं सामान्य जन अपनी बात बैखौफ होकर आसानी से थाने में कह सकें। गुण्डे बदमाश, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई थाने के द्वारा की जाए। थाना भवन, परिसर का रखरखाव ऐसा हो कि अंदर प्रवेश करते ही मन और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। थानों के रिकॉर्ड एवं भवन का स्तर रखरखाव उच्च स्तर का रखा जाए। थाने में निष्पक्ष एवं बिना किसी दवाब के त्वरित अपराध पंजीयन एवं निराकरण किया जाए। क्षेत्र में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत नवाचार के कार्य किये जाएं।

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बिहार के अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर मोड़ के समीप एनएच 139 पर पटना से अंबिकापुर (छत्तीसगढ़) जा रही बस में सोमवार की रात करीब 10 बजे आग लग गई। यात्रियों को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंची है, पर उनके सारे सामान जल गए। काफी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। बाद में दूसरी बस से यात्रियों को रवाना कर दिया गया। बस में आग लगने से यात्रियों में अफरातफरी मच गई।राजहंस नाम की यह बस पटना से छत्तीसगढ़ जा रही थी। अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर मोड़ के निकट इसके इंजन में अचानक आग लग गई और देखते-देखते पूरी बस को चपेट में ले लिया।

सभी यात्री और चालक समय रहते बस से निकल गए। बस में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन बस पूरी तरह जल चुकी थी। अचानक धुआ निकलते देख चालक ने बस रोक दी। तब तक आग फैलने लगी थी। यात्रियों में अफरातफरी मच गई और सबने बस से कूद कर जान बचाई। लेकिन सामान नहीं बचा सके। आग के कारण का पता नहीं चल सका है, पर शॉट सíकट की आशका जताई जा रही है। बस चालक फरार हो चुका है। कलेर के प्रभारी थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार ने बताया कि बस पूरी तरह जल गई है। सभी यात्री सही-सलामत हैं। घटना का कारण पता नहीं चल सका है। यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य तक भेज दिया गया है। घटना की जाच की जाएगी।

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राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से राजभवन में सहकार भारती की राष्ट्रीय महिला प्रमुख श्रीमती शताब्दी सुबोध पाण्डेय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल ने सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमण्डल ने राज्यपाल को बस्तर के महिला स्वसहायता समूह द्वारा बनाए गए कपड़ों के बैग तथा उत्पाद भेंट स्वरूप दी। राज्यपाल ने कहा कि समाज सेवा को कार्य करने का माध्यम बनाएं, क्योंकि यही वो माध्यम है जिससे व्यक्ति मन से जुड़ता है। जिन्हें जोड़ना चाहते हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को समझिए और समाधान करने का प्रयास कीजिए, वे अवश्य जुड़ेंगी। महिलाओं को छोटे-छोटे लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, इसके लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग तथा शासन के अन्य योजनाओं की जानकारी दीजिए और जोड़िए। राज्यपाल ने कहा कि कोरोनाकाल में परिस्थितियां बदली है। अतः आत्मनिर्भर भारत अभियान को आधार बनाकर कार्य कीजिए। इसके लिए ‘वोकल फॉर लोकल’ को बढ़ावा दीजिए। स्थानीय संसाधनों पर आधारित उत्पादों को प्रोत्साहित करें। राज्यपाल ने महिलाओं की क्षमता वृद्धि और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया।

प्रतिनिधिमण्डल ने राज्यपाल को कोरोनाकाल के दौरान विभिन्न विषयों पर आधारित सर्वे का प्रतिवेदन सौंपा। साथ ही उन्हें बताया कि राष्ट्रसेविका समिति की स्वालंबन प्रकल्प द्वारा किए गए कार्यों से कोरोनाकाल में महिलाएं अपने पारंपरिक स्वरोजगार से जुड़ी हैं। इसमें बस्तर के महिला समूह द्वारा कपड़ों का बैग, साड़ी कव्हर तथा अन्य वस्तुओं का घर पर ही निर्माण किया गया है। प्रतिनिधिमण्डल में श्रीमती मीना नशीने, सुश्री प्राची पाटिल, श्रीमती अजिता गनोदवाले, श्रीमती चन्द्रकांती वर्मा, श्रीमती बानीश्री चन्द्रवंशी, सुश्री प्रगति यादव, सुश्री श्रद्धा गनोदवाले, सुश्री निधि निषाद उपस्थित थीं।

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