मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पूर्ववत् देने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि- वर्ष 2020-21 कोविड महामारी के दुष्प्रभावों के कारण वित्तीय दृष्टि से अत्यंत कठिन वर्ष रहा है। इस वर्ष राज्य में सभी आर्थिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण राज्य के स्वयं के वित्तीय स्रोतों में लगभग 30 प्रतिशत की कमी आना संभावित है। हाल ही में वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट में पेट्रोलियम पदार्थों, सोने-चांदी एवं अन्य अनेक वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी में कमी कर उसके स्थान पर ‘कृषि अधोसंरचना विकास सेस‘ आरोपित करने की घोषणा आपके द्वारा की गई है। इससे राज्य को आगामी वित्तीय वर्ष में 900 से 1000 करोड़ रूपए की अतिरिक्त क्षति होना संभावित है।

श्री बघेल ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य की जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति मद में केन्द्र सरकार से अभी भी 3700 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त होना शेष है। केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में राज्य से 60 लाख टन चावल लेने की घोषणा के बाद राज्य के चावल के कोटे में 16 लाख टन की कटौती कर दी गई है, जिसके कारण भी राज्य द्वारा संग्रहित अतिरिक्त धान के निराकरण में राज्य को बड़ी हानि होना संभावित है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि ‘कृषि अधोसंरचना विकास कोष‘ स्थापना का निर्णय स्वागत योग्य है, किन्तु एक्साइज ड्यूटी कम करने के निर्णय से राज्य के संसाधनों पर विपरीत असर पड़ना निश्चित है। पूर्व से ही वित्तीय संकट से जूझ रहे राज्य को एक्साइज ड्यूटी कटौती से होने वाली अतिरिक्त क्षति से राज्य के नागरिकों के हितों के लिए चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर विपरीत असर होगा। उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि केन्द्र की तुलना में राज्यों के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पूर्ववत् प्राप्त होने का निर्णय लेने का कष्ट करें, ताकि राज्य को किसी अतिरिक्त वित्तीय क्षति का सामना न करना पड़े।

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कोरोना काल के चलते सामूहिक रूप से होने वाले मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के विवाह अब जिले में अलग-अलग स्थलों में अलग-अलग तिथियों में हो रहे हैं ताकि बड़ी संख्या में भीड़ न जुटे। 5 मार्च तक पूरे जिले में इस तरह से 28 चिन्हांकित स्थलों में 231 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। आज भी महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न परियोजनाओं में विवाह हुआ। दुर्ग शहरी में मानस भवन में 12 जोड़े दांपत्य सूत्र में बंधे। इन्हें विधायक श्री अरुण वोरा ने आशीर्वाद दिया तथा इनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। इसके साथ ही आज धमधा के पथरिया में 10 जोड़ों ने अहिवारा के अकोला में भी 10 जोड़ों ने तथा पाटन के आमालोरी में 10 और जामगांव एम के ग्राम तर्रा में 10 जोड़े वैवाहिक सूत्र में बंधे। इस अवसर पर मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन में विधायक श्री वोरा ने नवदंपत्तियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि ये आप लोगों के जीवन का सुखद क्षण है। आप लोगों के इस सुंदर क्षण में आप लोगों के बीच उपस्थित होने में हमें भी सुख का अनुभव हो रहा है। यह अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से जिले में बड़ी संख्या में युवाओं का विवाह संपन्न हो रहा है। कोविड को देखते हुए अलग-अलग स्थलों पर अलग-अलग समय पर विवाह का आयोजन भी अच्छा निर्णय है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री विपिन जैन ने बताया कि पाँच तारीख तक वैवाहिक कार्यक्रमों का शेड्यूल निर्धारित कर दिया गया है और इस संबंध में तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।

27 को मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़ेंगे- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 5 मार्च तक विवाह आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री 27 फरवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में वीडियो काँफ्रेंसिंग के माध्यम से नवदंपत्ति को आशीर्वाद देंगे। वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच विवाह संपन्न- आज मानस भवन वैदिक मंत्रोच्चारों से गूँज उठा। विवाह संपन्न कराने वाले पंडितों ने वैवाहिक अनुष्ठान भी संपन्न कराया। साथ ही वैवाहिक अनुष्ठानों के संबंध में भी लगातार जानकारी दी। उन्होंने विवाह के अवसर पर होने वाले मंगल कार्यक्रमों के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पंजीयन का समय 9 बजे रखा गया था। साढ़े नौ बजे वैवाहिक श्रृंगार सामग्री का वितरण किया गया। साढ़े दस बजे बारात निकली। 1 बजे तक विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद बिदाई कार्यक्रम हुआ।

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शहर में पूर्व कांग्रेसी पार्षद के भतीजे की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपियों ने पैसे के लेने देन के विवाद में जतिन राय की हत्या की थी और लाश को सूटकेस में भरकर कुएं में फेंक दिया था। आरोपियों ने टीवी क्राइम शो देखकर हत्या की खौफनाक योजना बनाई थी।पुलिस ने इस मामले में मृतक के दोस्त प्रदीप नायक, सुजीत तांडी और केवी भास्कर को गिरफ्तार किया है, जिसने कबूला कि जतीन ने उससे और उसके दोस्त सुजीत तांडी और केवी भास्कर से 20 हजार रुपए उधार लिए थे। इसी पैसे को लेकर विवाद चल रहा था।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने जतिन को मैसेज कर एक बड़ा सूटकेस लेकर बुलाया, फिर टॉवेल से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और मृतक को मरा समझ कर वहीं शराब पीने बैठ गए। लेकिन तभी सूटकेस से जतिन की चीख पुकार सुनाई दी, जिसके बाद आरोपियों ने दोबारा गला घोटकर जतिन की हत्या कर दी। इस दौरान आरोपियों ने डीजे भी बजाया ताकि किसी को चींख ना सुनाई दे।

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छत्तीसगढ़ की जलवायु विविधताओं की वजह सेे यहां उद्यानिकी फसलों की उत्पादन की असीम संभावना है। इसे मूर्त रूप देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने दुर्ग जिले के सांकरा पाटन में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय की नींव रखी। यह राज्य का पहला उद्यानिकी महाविद्यालय है, जहां शिक्षा, उद्यानिकी क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण से जुड़े काम होंगे। इससे राज्य में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा मिलेगा।

प्रदेश में उद्यानिकी फसलों की खेती के रकबे में बीते कुछ सालों में चार गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। उत्पादन भी पहले की तुलना में बढ़कर पांच गुना हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में उगाई जाने वाली प्रमुख फल फसले हैं आम, अमरूद, नींबू, लीची, काजू, अखरोट, चीकू इत्यादि है। इन प्रमुख फल फसलों के अलावा सीताफल, बेल, बेर, आंवला आदि का भी उत्पादन होता हैं। राज्य में वर्ष 2019-20 में फल फसलों का कुल क्षेत्रफल 2 लाख 58 हजार 630 हेक्टेयर तथा उत्पादन 25 लाख 48 हजार 930 मीट्रिक टन हैं। सब्जियां - ज्यादातर सब्जी फसलों जैसे सोलानेसी फसलों, कुकुर्बिट्स, बीन्स, गोभी, फूलगोभी आदि राज्य में बहुत अच्छी तरह उगाए जाते हैं। राज्य में वर्ष 2019-20 में सब्जी फसलों का कुल क्षेत्र 5 लाख 25 हजार 147 हेक्टेयर तथा उत्पादन 71 लाख 58 हजार 909 मीट्रिक टन हैं। मसाले - मिर्च, अदरक, लहसुन, हल्दी, धनिया और मेथी राज्य में उगने वाले प्रमुख मसाले हैं। मसाले का कुल क्षेत्रफल 55 हजार 376 हेक्टेयर तथा उत्पादन 3 लाख 54 हजार 525 मीट्रिक टन हैं।

छत्तीसगढ़ फूलों की खेती के क्षेत्र में नगण्य रहा है। राज्य में फूलों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों के बीच वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देना आवश्यक है। मैरी-गोल्ड, ट्युबोरोज, ग्लैडीओलस, रोज्स, गैलेर्डिया, क्रिसमसम, ऑर्किड इत्यादि जैसे प्रमुख फूल बिना बहुत सावधानी के बहुत अच्छी तरह से उगाए जा सकते हैं। राज्य में फूलों की खेती का रकबा 13 हजार 493 हेक्टेयर तथा उत्पादन 76 हजार 219 मीट्रिक टन है। राज्य में सुगंधित और औषधीय फसलों में अश्वगंधा, सर्पगंधा, सतवार, बुच, आओला, तिखुर एवं सुगंधित फसलों में लेमनग्रास, पामारोजा, जमारोजा, पचौली, ई-सीट्रिडोरा आदि शामिल है। सुगन्धित और औषधीय फसलों का रकबा 8 हजार 957 हेक्टेयर तथा उत्पादन 59 हजार 172 मीट्रिक टन है।

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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने प्रदेश सरकार के एक मंत्री अमरजीत भगत के मैनपाट महोत्सव के संबंध में दिए गए बयान को धार्मिक आस्था का मखौल उड़ाने वाला कृत्य बताया है। अनुराग सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता हज़म नहीं हो रही है और उसके नेता-मंत्री सत्ता के मद में इतनी बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं कि प्रदेश का सिर शर्म से गड़ा जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार के लोगों में इस बात की होड़ मची है कि कौन कितना और कुछ भी अनाप-शनाप बोल सकता है?

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री सिंहदेव ने कहा कि सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं के ढोल पीट रही प्रदेश की कांग्रेस सरकार तो अब अपनी सोच और व्यवहार में ऐसी हो चली है कि उसे न तो उत्सवों के आयोजन की गरिमा का ध्यान रह गया है और न ही उन कार्यक्रमों के प्रति सम्मान की चिंता है। श्री सिंहदेव ने कहा कि शराब की कोचियागिरी में लपलपाती प्रदेश सरकार इस क़दर मशगूल हो चली है कि उसे अब हर ज़गह शराब बेचना उसकी फ़ितरत होती जा रही है और इसके लिए किस स्तर तक जाकर प्रदेश की संस्कृति, गरिमा और परंपराओं का मखौल उड़ाने में कोई गुरेज़ नहीं है। श्री सिंहदेव ने कहा कि मैनपाट छत्तीसगढ़ का विख्यात पर्यटन स्थल ही नहीं, अपितु प्रदेश में बौद्ध संस्कृति का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। उस स्थान पर सरकारी उत्सव आयोजित करके प्रदेश सरकार उसके सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करने के बजाय क्या करने की बदनीयती रखती है, यह उसके मंत्री अमरजीत भगत की सोच की से झलक चुकी है।

श्री सिंहदेव ने कहा कि मैनपाट महोत्सव को महज़ मौज़-मस्ती का आयोजन बताकर मंत्री भगत ने कांग्रेस की राजनीतिक-अपसंस्कृति का शर्मनाक परिचय तो दिया ही है, साथ ही सत्य़नारायण की कथा को लेकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का मखौल उड़ाकर अपने निकृष्ट सत्तावादी अहंकार व राजनीतिक आचरण से प्रदेश को शर्मिंदा करने में कोई क़सर बाकी नहीं रखी है। श्री सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस में वैचारिक अधोपतन का यह नज़ारा केंद्रीय नेतृत्व से लेकर वार्ड-मोहल्ले तक के जनप्रतिनिधि-नेता पेश कर रहे हैं।

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भाजपा सांसद सुनील सोनी के बयान की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सांसद सुनील सोनी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार को अपराधियों की सरकार बोलकर छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ जनता का अपमान किया है, जनमत का अपमान किया है। लगातार भाजपा के नेता सांसद विधायक के द्वारा जनता को अपमानित करने वाले भाषा का ही उपयोग किया जा हैं। भाजपा सांसद सुनील सोनी के बयान से भाजपा की गिरी हुई नकारात्मक अहंकारी सोच प्रदर्शित हो रही हैं। भाजपा नेताओं की मानसिक दशा ठीक नहीं है। इसके पहले मुख्यमंत्री रहते डॉ रमन सिंह ने तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छोटा आदमी कहकर अपमानित किया था। सुनील सोनी ने कोरोना काल के दौरान एम्स में इलाज करा रहे एक विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ भावना भड़काने वाला बयान बाजी किया था जिसका एम्स ने खंडन किया था। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने किसान आंदोलन में शामिल किसानों को नक्सली बताकर किसानों का अपमान किया था।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि राज्य के सरकार को अपराधियों के सरकार बताने वाले भाजपा सांसद सुनील सोनी को आत्म अवलोकन करना चाहिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार बनने के बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में अपराधिक घटनाओं में कमी आई है, हत्या, बलात्कार, लूट अपराध जैसे मामलों में पूर्ववर्ती रमन सरकार के तुलना में 60 फ़ीसदी की कमी आई है। संगठित अपराधो में भी 72 फिसदी की कमी आयी है। नक्सल मामलों में 57.64 फ़ीसदी की कमी आई है। बीते दो साल में छत्तीसगढ़ में अपराध कम हो हुए हैं। उसके बाद भी भाजपा सांसद सुनील सोनी को छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ता दिख रहा है, तो सुनील सोनी को अपना नेत्र परीक्षण कराने की आवश्यकता है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार किसानों मजदूरों महिलाओं युवाओं की सरकार है और सरकार इनके हित के लिए काम कर रही है छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल हो रहे किसानों की कर्ज माफी हुआ है बिजली बिल हाफ, धान की कीमत 2500 रु. क्विंटल, 14580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती, शिक्षा कर्मियों का संविलियन, आदिवासियों की जमीन लौटाना, तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 रूपये से बढ़ाकर 4000 रूपये प्रति मानक बोरा ,जाति प्रमाण पत्र बनाने का सरलीकरण, व्यापारियों को लाइफटाइम गुमास्ता की सुविधा, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, 65लाख राशन कार्ड, सहित अनेक जनकल्याणकारी निर्णय लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के जनमानस को खुशहाल करने काम किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 2 साल के कार्यकाल के बाद भाजपा मुद्दाविहीन हो चुकी है मुद्दों के दिवालियापन के दौर से गुजर रही है।

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छत्तीसगढ़ में आज 250 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 261 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 6 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 3783 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है।आज 250 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 लाख 9 हजार 623 संक्रमित हो गई है। वहीं ​अब तक 3 लाख 2 हजार 935 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 2905 हो गई है।

आज मंगलवार मिले मरीजों में दुर्ग- 63, राजनांदगांव- 20, बालोद- 02, बेमेतरा- 04, कवर्धा- 01, रायपुर- 59, धमतरी- 09, बलौदाबाजार- 10, महासमुंद- 08, गरियाबंद- 03, बिलासपुर- 09, रायगढ़- 14, कोरबा- 07, जांजगीर- 01, मुंगेली- 02, सरगुजा- 13, कोरिया- 02, सूरजपुर- 09, बलरामपुर- 04, जशपुर- 01, बस्तर- 04, कांकेर- 04, नारायणपुर- 01 शामिल है

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नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आज नवा रायपुर के सेक्टर 30 में सद्भावना अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नवा रायपुर क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं वाले अस्पताल खुलने से आसपास के लोगों को इलाज में सहूलियत होगी। इस क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि नवा रायपुर में सम्पूर्ण सुविधाएं मुहैया हो। स्वास्थ्य के साथ शिक्षा आदि की सुविधाओं के लिए शासन द्वारा रियायती दरों में भूखण्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों को मिले और लोगों का आसानी से इलाज मुहैया हो, उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। मंत्री डॉ डहरिया ने कहा कि चिकित्सा से बढ़कर कोई अन्य सेवा नहीं है।

हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस सेवा का उपयोग बेहतर तरीके से कर सके और अपनी पहचान स्थापित कर सकें। उन्होंने आसपास के लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराकर संस्थान को विशिष्ट पहचान स्थापित करने की बात कही। अस्पताल की संचालिका डॉ ज्योत्सना गुप्ता ने कहा कि नया रायपुर सहित आसपास के ग्रामीण लोगों को रियायती दर पर उपचार मिल सके इसके लिए अस्पताल प्रबंधन संकल्पित है। इस दौरान नया रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, राजिम क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री संतोष उपाध्याय, गाँव के सरपंच श्री सुजीत गिधौडे, श्रीमती भुनेश्वरी डागेश्वर साहू,कोमल साहू, डॉ ज्योत्सना गुप्ता, डॉ अंकुर गुप्ता,श्री रेखराम पात्रे आदि उपस्थित थे।

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दुर्ग जिले अंतर्गत नवगठित नगर पालिक निगम रिसाली के महापौर पद के निर्वाचन के लिए आरक्षण की कार्यवाही की गई। नगर निगम रिसाली के महापौर पद को अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) के रूप में आरक्षण की घोषणा विहित प्राधिकारी द्वारा की गई। आरक्षण की कार्यवाही आज इंद्रावती भवन, नवा रायपुर में विहित प्राधिकारी श्री आर. एक्का के द्वारा संपन्न कराई गई।

नगरीय निकाय के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 14 नगर पालिक निगमों में से 13 नगर निगमों का आरक्षण पूर्व में किया जा चुका था। वर्तमान में केवल नगर पालिक निगम रिसाली का आरक्षण किया जाना था। अतः पूर्व में किए गए आरक्षण के आधार पर आरक्षण की कार्यवाही की गई, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण किया जा चुका था। आरक्षण नियम अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 नगर निगमों में 04 पद आरक्षित किया जाना है, परन्तु पूर्व में 03 पद आरक्षित किए गए थे। अतः शेष 01 पद के लिए नगर निगम रिसाली को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए घोषित किया गया।

इसी प्रकार नगर निगमों में नियमानुसार 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए प्रावधानित है। पूर्व में महिला वर्ग के 04 पदों पर आरक्षण दिया जा चुका है। शेष 01 पद के लिए नगर निगम रिसाली के महापौर पद को अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) के रूप में आरक्षण की घोषणा विहित प्राधिकारी द्वारा की गई।

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पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नाम का दुरूपयोग कर मकान दिलाने का झांसा देकर ठगी करने के मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के अध्यक्ष संदीप दुबे के निर्देशन में विधी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन रायपुर को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस अध्यक्ष के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जीवाड़ा करने वाले सुनील नायक, प्रीति नायक, अजय कुमार, ए. रवि राव और अन्य आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के छबि खराब करने सुनोयिजत ढ़ंग से षडंयत्रपूर्वक धोखाधड़ी कर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिलाने के नाम से गरीबो से मोटी रकम लिये। यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। आवास दिलाने का झांसा देकर गरीबो से करोड़ो की ठगी करने वाले अपराधीयों के खिलाफ अपराध पंजीकृत करने पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस कंट्रोल रूम सिविल लाईन में ज्ञापन सौंप कर तत्काल कार्यवाही करने की मांग की गयी।

ज्ञापन सौपने शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधी विभाग के उपाध्यक्ष देवा देवांगन, प्रभारी महामंत्री मोहन लाल निषाद, सुरेन्द्र वर्मा, विजय राठौर, राजेश सिंह ठाकुर, अवध नारायण द्विवेदी, दाऊलाल साहू, अंकित मिश्रा मनोज सोनकर, सादिक अली उपस्थित थे।

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बर्ड फ्लू एवियन इनफ्लूएन्जा (एच 5 एन 1) का मामला जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद अम्बिकापुर के समीप स्थित सकालो शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा प्रक्षेत्र की लेयर मुर्गियों, चूजों एवं अण्डों के सुरक्षित निस्तारण की कार्यवाही शुरू कर दी है। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. एन.पी सिंह ने बताया है कि प्रक्षेत्र सहित एक किलोमीटर की परिधि को इन्फेक्टेड जोन तथा 10 किलोमीटर की परिधि को सर्विलेंस जोन घोषित किया गया है। सकालो प्रक्षेत्र के पक्षियों, अण्डो एवं इन्फेक्टेड खाद्यान्न, औषधि, टीकाद्रव्य के डिस्पोजल के साथ ही एवं पूरे प्रक्षेत्र को डिसइन्फेक्टेड करने की कार्यवाही जारी है। गौरतलब है कि शासकीय प्रक्षेत्र में मृत 2 लेयर मुर्गियों के सेंपल जांच के लिए 17 फरवरी को पुणे भेजा गया था। आज जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिलते ही विभाग ने सकालो प्रक्षेत्र के कुक्कुट एवं उत्पादों का सुरक्षित डिस्पोजल किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी।

उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. सिंह ने बताया कि एक किलोमीटर की परिधि में विशेष टीम गठित कर सर्वे शुरू कर दिया गया है। सर्वे उपरांत पक्षियों का डिस्पोजल एवं निरजंतुकरण किया जाएगा और शासन द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति का भुगतान भी संबंधित कुक्कुट पालकों किया जाएगा। इस दौरान 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले समस्त कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पाद का विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि यह कार्यवाही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान एवियन इनफ्लूएन्जा ओ.आई.ई. प्रयोगशाला भोपाल के द्वारा भारत सरकार द्वारा एवियन एनफ्लुएंजा की रोकथाम और संक्रमण के लिए संशोधित कार्य योजना 2021 के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सकालो स्थित शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र में 3 हजार 533 लेयर पक्षी, 18 हजार 397 चूजे, 30 हजार 265 अण्डे उपलब्ध है, जिनका सुरक्षित निस्तारण पशु चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा किया जा रहा है।

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