प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है आज ६ मौतों के साथ ७५२ नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुयी है ,जिसमे सबसे ज्यादा राजधानी अकेले से ३२० मरीज मिले है .आज जिन जिलों में नए पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें दुर्ग से 77, बिलासपुर से 49, रायगढ़ से 41, सुकमा से 27, बलौदाबाजार से 25, कोरिया से 24, राजनांदगांव गरियाबंद से 18.18, नारायणपुर से 12, कोंडागांव बीजापुर से 09.09, बस्तर दंतेवाड़ा कांकेर से 07.07, जशपुर से 05.05, महासमुंद जांजगीर चांपा व मुंगेली से 04.04, बालोद धमतरी सरगुजा व बलरामपुर से 02.02 व कबीरधाम से 01 मरीजों की पहचान हुई है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला लोकल 🏘️🏚️🏡ऑनलाइन प्रॉपर्टी क्लासिफाइड🏢🏬🏣 खरीदी -बिक्री /किराया/लीज आपके मोबाइल और डेस्कटॉप पर

वहीं देर रात जारी मेडिकल बुलेटिंन में १०० मरीजो की संख्या और बढ़ी है ,जिसमे रायपुर से 29,राजनांदगांव से २६,रायगढ़ से २५,बालोद से 8 कबीरधाम से 4,धमतरी से २,दुर्ग,बलौदाबाजार गरियाबंद कोरबा कोरिया और कांकेर से 1 1 मरीज और पाए गए है इसतरह से देर रात तक राजधानी का आंकड़ा 300 से पार चला गया

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टीविटी के लिए 454 स्टील ब्रिजों के निर्माण हेतु 1100 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने श्री तोमर को पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के चहंुमुखी विकास के लिए इन इलाकों में सड़कों के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित है। छत्तीसगढ़ का 44 प्रतिशत भू-भाग वनों से अच्छादित है और 76 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है, जिनमें बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग के लोग हैं। छत्तीसगढ़ का बड़ा भू-भाग दुर्गम है। जमीन की उत्पादकता वृद्धि, सम्पत्ति के निर्माण, रोजगार सृजन, कृषि उपज के नुकसान को कम करने और लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों मंे सड़कों का निर्माण अतिआवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि हमारा फोकस अधोसंरचना विकास के कार्यो पर है। राज्य में 33 हजार 622 किलोमीटर लंबी 7300 ग्रामीण सड़कों का 264 बड़े पुलों (एलएसबी) सहित निर्माण किया गया है, जिनमें 9 स्टील ब्रिज हैं। इसके अलावा 7737 किलोमीटर लंबी 1240 सड़कें 114 बड़े पुलों (एलएसबी) सहित निर्माणाधीन हैं। इन क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वर्ष 2011 के पहले और उसके बाद भी बड़े पुलों का निर्माण नहीं कराया जा सका। राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के कार्यो का गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने लगभग 1100 करोड़ रूपए की लागत के 454 बड़े पुलों (एलएसबी) को निर्माण के लिए चिन्हित किया है, जिनमें 250 स्टील ब्रिज शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला लोकल 🏘️🏚️🏡ऑनलाइन प्रॉपर्टी क्लासिफाइड🏢🏬🏣 खरीदी -बिक्री /किराया/लीज आपके मोबाइल और डेस्कटॉप पर

श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि बस्तर छत्तीसगढ़ का सुदूर दक्षिण में स्थित संभाग है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यह क्षेत्र दुर्गम भौगोलिक चुनौतियों और सघन वनों के साथ सीमावर्ती राज्यों से जुड़ा है। अब तक राज्य सरकार द्वारा बस्तर संभाग मंे 7228 किलोमीटर लंबी 1375 सड़कों का निर्माण किया गया है तथा 3009 किलोमीटर लंबी 692 सड़कें निर्माणाधीन हैं। इन क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों और निर्माण में लगने वाले लंबे समय के कारण बड़े पुलों (एलएसबी) का निर्माण व्यवहारिक (संभव) नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में स्टील ब्रिजों का बनाना ज्यादा आसान होगा, क्यांेकि स्टील ब्रिज प्री फेब्रिकेटेड होते हैं और इनके निर्माण में समय भी कम लगता है। इसके अलावा ऐसे ब्रिजों के रख-रखाव और उन्नयन में काफी कम समय लगता है। ऐसे ब्रिजों को आवश्यकतानुसार सड़क सम्पर्क के लिए दूसरे स्थान पर स्थापित किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि ऐसे ब्रिजों के निर्माण से आदिवासी और ग्रामीण लोगों को न सिर्फ अच्छी सड़क कनेक्टीविटी मिलेगी, बल्कि राज्य सरकार को इसके माध्यम से उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और बेहतर सड़क कनेक्टीविटी के कारण उनकी बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य और उचित मूल्य दुकानों तक पहंुच आसान बनाने में सहायता मिलेगी। इससे ग्रामीण और कृषि आय में बढ़ोतरी होगी, उत्पादकता बढ़ेगी, रोजगार के नये अवसर मिलेंगे और गरीबी उन्मूलन के लिए सतत विकास का इको सिस्टम बनेगा।

श्री बघेल ने पत्र में इन परिस्थितियों के मद्देनजर केन्द्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क कनेक्टीविटी के लिए 454 स्टील ब्रिजों के निर्माण के लिए 1100 करोड़ रूप्ए की राशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न और 21 वीं सदी के आधुनिक भारत के स्वप्न दृृष्टा स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती पर राष्ट्र के नवनिर्माण में उनके अमूल्य योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया है। श्री बघेल ने उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर आज यहां जारी अपने संदेश में कहा है कि श्री राजीव गांधी ने भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। उन्होंने अपने कार्याें से 21 वीं सदी के आधुनकि भारत की नींव रखी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राजीव गांधी ने सत्ता के विक्रेन्द्रीयकरण के उद्देश्य से देश में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को अधिकार संपन्न बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने देश में कम्प्यूटर और सूचना क्रांति की नींव रखी जिसके जरिए शासकीय काम-काज में पारदर्शिता और ई-प्रशासन के माध्यम से आमजन तक शासकीय योजनाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित हुई। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को 18 साल में मतदान का अधिकार दिलाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का यह दृष्टिकोण था कि ‘भारत मंे गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर भारत‘ निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति किसानों की आर्थिक दशा मंे सुधार के बिना संभव नहीं है। उनके बताए रास्ते पर चलते हुए राज्य सरकार ने गरीबों, किसानों, आदिवासियों सहित सभी वर्गों के लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं शुरु की हैं। किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ शुरु की गयी है। इस योजना के माध्यम से 19 लाख किसानों को 5750 करोड़ रुपए की राशि चार किश्तों में सीधे उनके खाते में डाली जा रही है। इस योजना की दूसरी किश्त 20 अगस्त को राजीव जी की जयंती पर दी जा रही है। राज्य सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए धान खरीदी, कर्जमाफी, सिंचाई कर की माफी जैसे कदम उठाए।

राज्य सरकार गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विशेष ध्यान दे रही है। ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सुराजी गांव योजना शुरू की है। गांवों में गौठानों में पशुधन संवर्धन के साथ साथ रोजगार मूलक गतिविधियां शुरू की गई है। इन गौठानों में गोबर खरीदी की ‘गोधन न्याय योजना’ संचालित की जा रही है। देश दुनिया में पहली बार दो रूपए किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है। यही नहीं वनवासियों के द्वारा संग्रहित लघु वनोपजों की खरीदी व्यवस्था, व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण, ‘तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की गई है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला लोकल 🏘️🏚️🏡ऑनलाइन प्रॉपर्टी क्लासिफाइड🏢🏬🏣 खरीदी -बिक्री /किराया/लीज आपके मोबाइल और डेस्कटॉप पर

आधुनिक भारत के स्वप्नदृष्टा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. राजीव गांधी जी का 76वां जन्म दिवस 20 अगस्त 2020 गुरूवार को है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस अवसर पर कांग्रेस को सभी जिला मुख्यालय और ब्लाक मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी करते हुये कहा है कि स्व. राजीव गांधी ने भारत नव-निर्माण और विकास का जो संकल्प लिया था उसे पूरा करने हमें मिल जुलकर पूरी शक्ति के साथ जुटना होगा। स्व. राजीव गांधी जी का जन्म दिवस एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इस अवसर पर सभी जिला, शहर, नगर ब्लाक एवं पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

1 प्रातः स्व. राजीव जी के चित्र पर माल्यापर्ण एवं प्रार्थना सभा का आयोजन।
2 स्कूली बच्चों की रैली के माध्यम से अक्षय उर्जा का प्रचार प्रसार।
3 पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से वृक्षारोपण करें।
4 स्व. राजीव जी की दृष्टि में 21वीं सदी का भारत एवं विश्व के अंतर्गत विशेषकर जनता का अधिकार सौंपने युवकों को राष्ट्र निर्माण के कार्यो पर लगाने एवं महिलाओं को सशक्त बनाने संबंधी विषयों पर गोष्ठी का आयोजन।
5 समाजिक सामंजस्य, एकता एवं अखण्डता को सशक्त बनाने का सामूहिक संकल्प।
6 स्व. राजीव गांधी के स्वप्न एवं उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को उजागर करने हेतु सेमीनार का आयोजन।
7 गरीब मरीजों को अस्पताल में फलों का वितरण, दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण जैसे चक्का कुर्सी, कृत्रिम अंग, रक्तदान आदि का प्रदाय। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कोरोना महामारी कोविड-19 के रोकथाम हेतु आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग व जारी प्रशासनिक गाईडलाईन का पूर्णतः पालन करते हुये स्व. राजीव गांधी जन्म-दिवस को सद्भावना-दिवस के रूप में मनाने के निर्देश देते हुये कहा है कि 20 अगस्त के कार्यक्रमों में मोर्चा संगठनों (युवा कांग्रेस, छात्र संगठन, महिला कांग्रेस, कांग्रेस, सेवालदल तथा इंटक) एवं सभी प्रकोष्ठ-विभागों की पूरी भागीदारी सुनिश्चित की जाये।

छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला लोकल 🏘️🏚️🏡ऑनलाइन प्रॉपर्टी क्लासिफाइड🏢🏬🏣 खरीदी -बिक्री /किराया/लीज आपके मोबाइल और डेस्कटॉप पर

राजीव गांधी जयंती 20 अगस्त को जिला कांग्रेस कार्यालयों का शिलान्यास,22 जिला मुख्यालयों में बनाये जायेंगे राजीव भवन
20 अगस्त को 22 जिला कांग्रेस भवनों के एक साथ शिलान्यास किया जायेगा। शिलान्यास कार्यक्रम में दिल्ली से वेब द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी पी.एल. पुनिया, प्रभारी सचिव डॉ. चंदन यादव, मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन से प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण वेब के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ-साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, जिला कांग्रेस भवन निर्माण प्रभारी एवं उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन, संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, प्रदेश महामंत्री कार्यालय एवं प्रशासन रवि घोष, महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष, महामंत्री, कार्यकारणी सदस्य, जिले के प्रभारी तथा सभी जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे।
इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में जिलों के जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ कांग्रेसजनों के साथ-साथ प्रभारी प्रदेश पदाधिकारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, सभी मोर्चा संगठनों, प्रकोष्ठों विभागों के जिलों में पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।
20 अगस्त को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी जी के जयंती समारोह के अवसर पर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों में जिला कांग्रेस भवन कार्यालय राजीव भवन के नव-निर्माण एवं नवीनीकरण का विडिया कांफ्रेसिंग के माध्यम से शिलान्यास समारोह का विस्तृत कार्यक्रम इस प्रकार हैः-
दोपहर 12 बजे विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त नागरिक एवं कांग्रेसजन ऑनलाईन जुड़ेंगे।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गो-धन न्याय योजना, तेन्दूपत्ता श्रमिका का बोनस एवं राज्य सरकार के महत्वकांक्षी योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
राजीव भवन शिलान्यास कार्यक्रम

12.55 बजे राजीव गांधी जी के छाया चित्र पर मार्ल्यापण।
1 बजे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का उद्बोधन, स्वागत भाषण,
1.05 बजे भूमि-पूजन शिलान्यास समारोह,
1.10 प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का उद्बोधन।
1.18 बजे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी जी का उद्बोधन।

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल प्रदेश के किसानों, तेंदूपत्ता संग्राहकों और गोबर विक्रेताओं के खाते में 1737.50 करोड़ रुपए की राशि का सीधे अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री इस राशि में से धान, गन्ना और मक्का उत्पादक 19 लाख किसानों को ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ के तहत 1500 करोड़ रूपए की दूसरी किश्त की राशि का आॅनलाईन अंतरण करेंगे। इसके अलावा श्री बघेल गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 4 करोड़ 50 लाख रूपए की राशि और तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2018 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में 232.81 करोड़ की राशि उनके खातों में अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में दोपहर 12.30 बजे आयोजित कार्यक्रम से सांसद श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ मंत्रीमंडल के सदस्य उपस्थित रहेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5750 करोड़ की आदान सहायता राशि दी जा रही है। जिसमें प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ की राशि राजीव गांधी जी के शहादत दिवस 21 मई को प्रदान की गई थी वहीं इस योजना के तहत दूसरी किश्त के रूप में 1500 करोड़ की राशि 20 अगस्त को प्रदान की जा रही है। इस योजना से प्रदेश के धान, गन्ना और मक्का उत्पादक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत दो रूपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। इस योजना में 20 जुलाई से 15 अगस्त तक 6 करोड़ 17 लाख रूपए मूल्य का 3 लाख क्विंटल से ज्यादा गोबर खरीदा जा चुका है। गोधन न्याय योजना का पहला भुगतान 5 अगस्त को एक करोड़ 65 लाख रूपए का किया जा चुका है। इस योजना के तहत 2 अगस्त से 15 अगस्त तक खरीदे गए सवा दो लाख क्विंटल गोबर की राशि 4 करोड़ 50 लाख रूपए का भुगतान विक्रेताओं को उनके खातों में किया जाएगा। प्रदेश के 4377 गौठानों में से 3205 क्रियाशील गौठान हैं, जहां गोबर खरीदी हो रही है। राज्य में 1 लाख 1919 पशुपालकों का पंजीयन किया गया है, इनमें से 63 हजार 942 पशुपालक योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। खरीदे गए गोबर से गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट तैयार की जा रही है, जिसकी बिक्री 8 रुपए प्रति किलो की दर पर सहकारी समिति के माध्यम से की जाएगी।

इस अवसर पर प्रदेश के 114 विकासखण्डों के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2018 सीजन में 728 समितियों के 11 लाख 46 हजार 626 तेंदूपत्ता संग्राहकों को 232 करोड़ 81 लाख रूपए की प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल यह राशि सीधे तेंदूपत्ता संग्राहकों के खाते में आर.टी.जी.एस. के जरिए अंतरित करेंगे। तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरित करने के लिए संबंधित जिलों में जिला स्तर पर और 114 विकासखण्डों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विकाखण्ड स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि प्राप्त करने वाले 10 संग्राहक सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला लोकल 🏘️🏚️🏡ऑनलाइन प्रॉपर्टी क्लासिफाइड🏢🏬🏣 खरीदी -बिक्री /किराया/लीज आपके मोबाइल और डेस्कटॉप पर

उल्लेखनीय है कि तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2018 सीजन में प्रदेश की 880 प्राथमिक वन समितियों द्वारा कुल 14.85 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया था। संग्रहण पारिश्रमिक की दर वर्ष 2018 में 2500 रूपए प्रति मानक बोरा थी। वर्ष 2018 में 11 लाख 98 हजार 673 तेंदूपत्ता संग्राहकों को 371.15 करोड़ रूपए की राशि संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में वितरित की गई थी। इन 880 समितियों में से 854 समितियों के तेंदूपत्ता का निर्वर्तन निविदा के माध्यम से किया गया है। इनमें से 728 समितियां लाभ की स्थिति में रहीं। तेंदूपत्ता व्यापार से शुद्ध लाभ की 80 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में तेंदूपत्ता संग्राहकों को वितरण करने का प्रावधान राज्य शासन की नीति में है।

लाभ की स्थिति वाले 728 समितियों के 11 लाख 46 हजार 626 तेंदूपत्ता संग्राहकों को कुल 232.81 करोड़ रूपए की राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरित की जाएगी। ये समितियां प्रदेश के 114 विकासखण्डों के अंतर्गत स्थित है। जिन संग्राहकों के बैंक खातों का विवरण प्राप्त हो गया है, उनके खाते में यह राशि सीधे एक्सिस बैंक के माध्यम से आर.टी.जी.एस से भेजी जाएगी। प्रदेश में तेंदूपत्ता का संग्रहण पारिश्रमिक 2500 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा किया गया है, इसी प्रकार पर 7 के स्थान पर 31 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की गयी है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के 19 लाख किसानों को 1500 करोड़ रूपए की दूसरी किश्त की राशि का ऑनलाईन अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में यह कार्यक्रम दोपहर 12.30 बजे आयोजित होगा। कार्यक्रम में सांसद श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ मंत्रीमंडल के सदस्य उपस्थित रहेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5750 करोड़ की आदान सहायता राशि दी जा रही है। जिसमें प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ की राशि राजीव गांधी जी के शहादत दिवस 21 मई को प्रदान की गई थी, वहीं इस योजना के तहत दूसरी किश्त के रूप में 1500 करोड़ की राशि 20 अगस्त को प्रदान की जा रही है। इस योजना से प्रदेश के धान, गन्ना और मक्का उत्पादक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। लाभान्वित होने वाले कृषकों में 9 लाख 55 हजार 531 सीमांत कृषक, 5 लाख 61 हजार 523 लघु कृषक तथा 3 लाख 21 हजार 538 दीर्घ कृषक शामिल हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत रायपुर संभाग के 5 लाख 60 हजार 794 कृषकों को 4 करोड़ 63 लाख 86 हजार रूपए, दुर्ग संभाग के 5 लाख 57 हजार 303 कृषकों को 4 करोड़ 28 लाख 13 हजार रूपए, बिलासपुर संभाग के 4 लाख 56 हजार 100 कृषकों को 3 करोड़ 91 लाख 63 हजार रूपए, सरगुजा संभाग के एक लाख 19 हजार 531 कृषकों को एक करोड़ 4 लाख 85 हजार रूपए तथा बस्तर संभाग के एक लाख 44 हजार 864 कृषकों को एक करोड़ 11 लाख 88 हजार रूपए की राशि द्वितीय किश्त के रूप में उनके खातों में अंतरित की जाएगी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने तथा फसल उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को खेती-किसानी की लागत में राहत देने के लिए राज्य शासन द्वारा कृषि आदान सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना में खरीफ मौसम में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, रामतिल, कोदो, कुटकी तथा रबी में गन्ना फसल को शामिल किया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला लोकल 🏘️🏚️🏡ऑनलाइन प्रॉपर्टी क्लासिफाइड🏢🏬🏣 खरीदी -बिक्री /किराया/लीज आपके मोबाइल और डेस्कटॉप पर

लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद जरूरतमंदों के मसीहा बनकर सामने आए हैं. जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा है. सोनू सूद का मदद करने का सिलसिला अभी तक रूका नहीं है. सोनू सूद अब भी लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं. लगातार बारिश की वजह से रात में अचानक आई बाढ़ ने अंजली के घर को बर्बाद कर दिया. इस हादसे में बांस की बनी टोकरी में रखी अंजली की किताबें भीग गई.बारिश से जमींदोज हो चुके अपने घर को देखकर तो नहीं, लेकिन अपनी भीगी हुई किताबों को देख अंजली सिसक-सिसक कर रोने लगी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो गया. सोशल मीडिया के जरिए ही इसकी जानकारी सोनू सूद को मिली, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा 'आंसू पोंछ ले बहन...किताबें भी नई होंगी..घर भी नया होगा'. सोनू सूद ने छात्रा को भरोसा दिलाया है कि निराश होने की जरुरत नहीं है. जल्द ही नई किताबें और नए घर की व्यवस्था की जा रही है.

आंसू पोंछ ले बहन...
किताबें भी नयीं होंगी..
घर भी नया होगा। https://t.co/crLh48yCLr

— sonu sood (@SonuSood) August 19, 2020

छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला लोकल 🏘️🏚️🏡ऑनलाइन प्रॉपर्टी क्लासिफाइड🏢🏬🏣 खरीदी -बिक्री /किराया/लीज आपके मोबाइल और डेस्कटॉप पर

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप कोमला निवासी अंजलि कुड़ियम को बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकान के पुर्ननिर्माण हेतु एक लाख एक हजार 9 सौ रूपए सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा अंजलि को पीएटी की तैयारी हेतु किताबें दी गयी। pic.twitter.com/XleVUcyc93

— Bijapur (@DistrictBijapur) August 19, 2020

छत्तीसगढ़ में अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। राज्य सरकार का फैसला है।अब फुल टाइम बाजारों को खोलने की तैयारी है।जल्द गाइडलाइन जारी होगी।कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रदेश में लॉकडाउन और बाजारों को फुल टाइम खोलने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उच्च स्तरीय बैठक में चौबे ने कहा है कि अब प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। बाजारों को भी फुल टाइम खोलने पर विचार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर जनप्रतिनिधियों और अफसरों के सुझाव आएं हैं। उन पर विचार विमर्श कर नई गाइडलाइन तैयार की जाएगी।चौबे के मुताबिक अस्पतालों के बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर हॉस्पिटल और धर्मशाला को भी लेने की तैयारी की जा रही है। NGO ,NCC ,समाज सेवकों का भी सहयोग लिया जाएगा। कृषि मंत्री ने आश्वस्त किया है कि कोरोना रोकथाम के लिए फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

हालांकि उन्होंने राजधानी में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर चिंता जताया है। साथ ही इसे चुनौती भी माना है। उन्होंने बताया कि कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रदेश में लगातार काम किए जा रहे हैं। लगातार ट्रेसिंग की जा रही है,कांट्रेक्ट ट्रेसिंग को रोकने के उपाय ढूंढ़े जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला लोकल 🏘️🏚️🏡ऑनलाइन प्रॉपर्टी क्लासिफाइड🏢🏬🏣 खरीदी -बिक्री /किराया/लीज आपके मोबाइल और डेस्कटॉप पर