मुख्यमंत्री निवास में आज भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है. कैबिनेट की बैठक से जो बातें निकलकर सामने आई है उसमें 6 नए सहकारी बैंक को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती होगी. निजी स्कूल में फीस नियंत्रण पर भी चर्चा की गई है. कैबिनेट में कुल 33 बिंदुओं पर चर्चा हुई है.कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा कि आज राजीव गांधी न्याय योजना के लिए 1500 करोड़, गोधन न्याय योजना के लिए 4 करोड़ 50 लाख और तेंदूपत्ता संग्राहकों को 232 करोड़ रुपए स्थानांतरित किया गया है. सभी 22 जिला कमेटी के कांग्रेस भवन, अब राजीव भवन के नाम से ही जाने जाएंगे. 25 अगस्त के विधानसभा सत्र में बजट का प्रथम अनुमोदन पेश किया जाएगा. जिसमें जलजीवन मिशन, अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल समेत सभी योजनाएं शामिल रहेंगी.
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले


*विधानसभा के सदस्य का यात्रा भत्ता बढ़ाकर 8 लाख और पूर्व सदस्य का 4 लाख किया गया.
*प्राइवेट स्कूल के फीस नियामक आयोग को विनियमन विधेयक को भी शामिल किया गया है.
*भंडार क्रय नियम में भी आंशिक संशोधन किया गया है, जिसमें स्थानीय यूनिटों को महत्व देने और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सहयोग देने का फैसला लिया गया है।
*अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अब मुख्यमंत्री ना होकर एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई है.अनुसूचित जनजाति प्राधिकरण में पहले मुख्यमंत्री अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री की तरफ से नामांकित व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
*नए जिले GPM को भी तृतीय और चतुर्थ वर्ग की भर्ती में स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी.
*एर्राबोर हत्याकांड में प्रत्येक प्रभावित परिवार को 4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी.
*अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग आयोग के नियमों को संसोधित कर सदस्य संख्या बढ़ाकर 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 6 सदस्य करने का निर्णय लिया गया.
*छत्तीसगढ़ में सरकारी बैंक के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है। 5 बैंक कार्यरत है, बाकी अपेक्स बैक के अंतर्गत है। आज राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि महासमुंद, बालौदाबाजार, बालोद , बेमेतरा, जांजगीर और सरगुजा में नये कॉपरेटिव बैंक खुलेंगे। रिजर्व बैंक को राज्य सरकार अपना प्रस्ताव जल्द भेजेगी।
*लोक सेवा गारंटी में आवेदन की तारीख शामिल नहीं की जाती थी, अब संशोधन में आवेदन की तारीख भी अनिवार्य रुप से बताने का प्रावधान किया गया.
*बस्तर विश्वविद्यालय अब शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से जाना जाएगा.
*अरपा विकास प्राधिकरण को भंग करके अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण बनाए जाने को कैबिनेट की मंजूरी मिली है.
*छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए केंद्र से अनुरोध किया जाएगा.
*पूर्व विधायक के पेंशन में कई गई वृद्धि.

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भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम आज 20 अगस्त 2020 को घोषित किए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ ने देश के बड़े राज्यों को पछाड़ते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण में फिर से एक बार देश के स्वच्छतम राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल ऑनलाइन पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री आवास से केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के हाथों यह पुरस्कार मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने प्राप्त किया।.

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बतौर राज्य छत्तीसगढ़ ने तो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, इसके साथ ही प्रदेश के छोटे-बड़े अनेक शहरों में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। पाटन नगर पंचायत को 25 हजार से कम जनसंख्या श्रेणी में देश का स्वच्छ शहर होने का दर्जा मिला है। इसी प्रकार जशपुरनगर को 25 से 50 हजार की जनसंख्या, ध्ामतरी को 50 हजार से 01 लाख की जनसंख्या एवं अंबिकापुर को 01 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहरों का दर्जा प्राप्त हुआ है।

साथ ही प्रदेश के 10 अन्य शहरों में भिलाई का रैंक 34, 50 हजार से 01 लाख की जनसंख्या में भिलाई-चरोदा रैंक-02, चिरमिरी रैंक-03, बीरगांव रैंक-04, 25 से 50 हजार की जनसंख्या में कवर्धा का रैंक-02, चांपा रैंक-05, अकलतरा रैंक-74, 25 हजार से कम जनसंख्या श्रेणी में नरहरपुर रैंक-02 सारागांव रैंक-03 एवं पिपरिया रैंक-04 को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने नगरीय निकायों एवं प्रदेश की जनता को बहुत-बहुत बधाई देते हुए इसी प्रकार अपना सहयोग आगे भी देते रहने का आवाहन किया।

ऑनलाइन तरीके से पहली बार यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गए। पुरस्कार वितरण के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री श्री पुरी को छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही गोधन न्याय योजना और गोबर खरीदी के विषय में जानकारी दी। जिसे केंद्रीय मंत्री श्री पुरी ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना एवं गोबर क्रय योजना को ‘वेस्ट टू वेल्थ‘ का अच्छा कमर्शियल मॉडल बताते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की और अन्य राज्यों के लिए इसे अनुकरणीय बताया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमारी कोशिश होगी कि अगले साल भी छत्तीसगढ़ स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर रहें। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में कचरे से खाद बनाई जा रही है। दो रूपए प्रति किलो की दर पर खरीदी कर इससे वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया जा रहा है। गांव और शहरों में गोबर से होने वाली गंदगी पर रोक लगी है। गांव और शहर और अधिक स्वच्छ हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी यह योजना लागू की गई है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थापित 377 गोबर खरीदी केन्द्रों में गोबर खरीदी की जा रही है। इस योजना से लोगों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। केन्द्रीय मंत्री श्री पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल और नगरीय विकास मंत्री डॉ. डहरिया को बधाई दी।

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भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण हेतु पूरे छत्तीसगढ़ का सर्वे किया गया। सर्वे में सर्वप्रथम पूरे छत्तीसगढ़ का ओडीएफ प्लस प्लस का सर्वे किया गया। ओडीएफ प्लस प्लस के पश्चात पूरे छत्तीसगढ़ का गार्बेज फ्री सिटी (स्टार रेटिंग) तथा स्वच्छ सर्वेक्षण का सर्वे किया गया। सर्वे उपरांत भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को ओडीएफ प्लस प्लस प्रदेश घोषित किया गया। पूरे भारत में ओडीएफ प्लस प्लस होने वाला छत्तीसगढ़ सबसे पहला प्रदेश बना। गार्बेज फ्री सिटी (स्टार रेटिंग) मे भी छत्तीसगढ़ ने बाजी मारी है। भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के एक शहर अंबिकापुर को 5 स्टार शहर का दर्जा एवं 9 शहरों को 3 स्टार तथा 5 शहरों को 1 स्टार का शहर दर्जा दिया गया। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री निवास पर छत्तीसगढ़ की नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव सुश्री अलरमेलमंगई डी., सूडा के एडिशनल सीईओ सौमिल रंजन चौबे तथा सलाहकार डॉ. नितेश शर्मा भी उपस्थित थे।

◆ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 - ओडीएफ एवं गार्बेज फ्री सिटी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ सर्वेक्षण में जमकर प्रदर्शन किया - छत्तीसगढ़ ने इस महा मुकाबले में ऐसे की तैयारी -

★ शत प्रतिशत घर-घर कचरा संग्रहण - पूरे छत्तीसगढ़ के 166 निकायों के द्वारा प्रत्येक घरों से प्रतिदिन कचरा संग्रहण का कार्य किया जाता है इस कार्य हेतु भारत सरकार के द्वारा 100 अंक निर्धारित किये गये थे।

★ सूखा-गीला कचरा घर से ही अलग अलग कर लेना - समस्त 166 निकायों के द्वारा घर से ही कचरा अलग-अलग कर उठा कर प्रोसेसिंग प्लांट तक ले जाया जाता है। इस हेतु भारत सरकार के द्वारा 125 अंक निर्धारित किए गए थे।

★ ऑनलाइन पद्धति से मॉनिटरिंग - पूरे 166 निकायों में काम कर रहे घर-घर कचरा संग्रहण करने वाले वाहन और समस्त स्वच्छता दीदियों, सफाई मित्रों का ऑनलाइन पद्धति से मॉनिटरिंग किया जाता है, इस कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा 40 अंक निर्धारित किए गए थे।

★ वेस्ट पिकर- छत्तीसगढ़ के द्वारा जगह-जगह पर कबाड़ बीनने वालों को निकाय के मिशन क्लीन सिटी योजना में शामिल कर रोजगार दिया गया। योजना में शामिल समस्त वेस्ट पिकर्स को राशन कार्ड, आधार कार्ड व लाइफ इंश्योरेंस एवं अन्य सरकारी लाभ से जोड़ा गया इस कार्य हेतु भारत सरकार के द्वारा 65 अंक निर्धारित किए गए थे।

★ दिन में दो बार झाड़ू लगाना - समस्त 166 निकायों में प्रतिदिन दो बार सुबह एवं रात्रि कालीन झाड़ू लगाने का कार्य किया जाता है। इस कार्य हेतु भारत सरकार के द्वारा 50 अंक निर्धारित किए गए थे ।

◆ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट - पूरे 166 निकायों मे प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक उपयोग करने पर निकायों द्वारा समय-समय पर जुर्माना किया गया है। प्लास्टिक जब्ती का कार्य जोरों से किया है इस कार्य हेतु 30 अंक निर्धारित किए गए थे।

★ 3 आर प्रिंसिपल रेड्यूस, री-यूज एण्ड रिसाइकल - समस्त 166 निकायों के द्वारा रेड्यूस, री-यूज, रिसाइकल के लिए नेकी की दीवार, बर्तन बैंक, फूड बैग, होम कंपोस्टिंग जैसे अभिनव कार्य किए। इस कार्य हेतु 50 अंक निर्धारित थे।

★ घरों से निकलने वाले कचरे का शत प्रतिशत निपटान - समस्त 166 निकायों के द्वारा घर-घर कचरा संग्रहण से प्राप्त होने वाले कचरे का शत-प्रतिशत निपटान एसएलआरएम सेंटर में ले जाकर किया जाता है। इस कार्य हेतु कुल 380 अंक निर्धारित थे।

★ कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट का निपटान - घरों से निकलने वाले मलबे का निपटान समस्त 166 निकायों के द्वारा शत प्रतिशत किया जाता है निकायों द्वारा सी एण्ड डी वेस्ट से पेवर ब्लॉक, गमले, ईंटे आदि बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य हेतु 50 अंक निर्धारित थे।

★ सुविधा 24 शौचालय- समस्त 166 निकायों में नागरिकों के सुविधा हेतु जगह-जगह पर सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया है। शौचालयों से निकलने वाले मल का उपचार शत-प्रतिशत वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। निकलने वाले मल को डि-सलॉजिंग वाहन के माध्यम से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट/फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट ले जाकर उसका शत प्रतिशत ट्रीटमेंट किया जाता है। इस कार्य हेतु भारत सरकार के द्वारा 500 अंक निर्धारित किए गए थे।

★ व्यवहार परिवर्तन एवम प्रचार प्रसार - सभी निकायों के द्वारा अपने - अपने निकाय स्तर पर मोहल्लों, अस्पतालों, बाजारों, शासकीय भवन, हॉस्पिटल, स्कूल, होटल के मध्य स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निकाय द्वारा समय-समय पर सफाई अभियान चलाया गया। नागरिकों को जागरूक करने के लिए जगह-जगह पर स्वच्छता संबंधित वॉल पेंटिंग कराया गया। स्वच्छता संबंधी बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया इस कार्य हेतु भारत सरकार के द्वारा 160 अंक निर्धारित किए गए थे।

★ क्षमता विकास- समस्त निकायों के द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से सफाई से संबंधित समान का ऑनलाइन माध्यम से क्रय किया जाता है। समस्त निकायों द्वारा निकाय स्तर पर सभी मोहल्ले, आवासी क्षेत्र में कचरा की मात्रा को कम करने हेतु लगातार अभिनव कार्य जैसे होम कंपोस्टिंग, नेकी की दीवार, बर्तन बैंक का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य हेतु भारत सरकार के द्वारा 60 अंक निर्धारित किए गए थे।

◆ नवाचार एवम अभिनव प्रयास - समस्त निकायों द्वारा तथा नागरिकों के द्वारा स्वच्छता विषय पर अलग-अलग अभिनव पहल की गयी। यह अभिनव पहल निकाय व निकाय के नागरिकों के द्वारा लगातार किये जा रहे हैं। इस कार्य हेतु कुल 80 अंक निर्धारित किए गए थे।

◆ स्वच्छता ऐप - समस्त नगरीय निकायों के द्वारा स्वच्छता ऐप पर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण शत-प्रतिशत समय सीमा के अंदर किया जाता है। स्वच्छता एप में प्राप्त होने वाली शिकायत के निराकरण हेतु भारत सरकार के द्वारा कुल 400 अंक निर्धारित किए गए थे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कुल 6000 अंक निर्धारित किए गए थे। इस 6000 अंक हेतु कुल 6 कैटेगरी निर्धारित किये गये थे, जिसका विवरण निम्नानुसार है -
◆डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए 1500 अंक
◆सिटीजन फीडबैक हेतु 1500 अंक
◆सर्टिफिकेशन के लिए 1500 अंक- जिसमे गार्बेज फ्री सिटी के लिए 1000 अंक व ओडीएफ प्लस प्लस हेतु 500 अंक निर्धारित थे।
◆सर्विस लेवल प्रोसेस के लिए 1300 अंक व स्वच्छ सर्वेक्षण लीग हेतु 200 अंक निर्धारित किए गए थे।

भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस ने प्रदेश के 22 जिलो में कांग्रेस दफ्तर के भवनों का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही 6 जिला कांग्रेस भवनों का नवीनीकरण का भी शुभारंभ हुआ। इन भवनों को राजीव भवन के नाम से जाना जाएगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया। प्रदेश प्रभारी पी.एल. पुनिया, वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा दिल्ली से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित मंत्री मण्डल के सदस्य गण मुख्यमंत्री निवास से, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। जिला कांग्रेस के भवनों के शिलान्यास के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी क़िस्त के रूप में किसानों के खाते में 1500 करोड़ रू. डाला। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेता पशुपालकों को भी गोबर की दूसरी किश्त के साथ तेंदूपत्ता संग्रहको के लाभांश भी उनके खाते में डाला।

राजीव भवनो के शिलान्यास कार्यक्रम में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के द्वारा किये जा रहे कामो की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गरीबो, किसानों को केंद्र में रख कर योजना बना रही है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुये कहा कि मोदी सरकार ने नोटबंदी के माध्यम से गरीब और मध्यम पर प्रहार किया। बड़े-बड़े उद्योगपतियों के हितों का ध्यान रखते है। उन्होने कहा कि जीएसटी के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बन रहे राजीव भवन के दफ्तर आम आदमी के लिये खुले रहने चाहिये।

प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने राजीव भवनों के शिलान्यास और राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के लिये शुभकामनायें दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिये राहुल गांधी को धन्यवाद देते हुये कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही है। हमारी सरकार हर वर्ग के हितों को ध्यान में रख रही है। हमारे संगठन के कार्यकर्ता सरकार के योजनाओं के प्रचार प्रसार में पूरा ध्यान दे रहे एक साल के अंदर जिला कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन बन जायेगा। आने वाले सभी चुनाव हम नये राजीव भवनों से लड़ेंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम का संचालन करते हुये कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन बनायें थे। अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से जिला भवनों को बनायेंगे। वरिष्ठ मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आभार प्रदर्शन किया।

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प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा, कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन, प्रदेश महामंत्री प्रशासन एवं कार्यालय प्रभारी रवि घोष, प्रदेश महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला, सांसद छाया वर्मा, सांसद फूलोदेवी नेताम, समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष करूणा शुक्ला, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक, अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष महेन्द्र छाबड़ा, संचार विभाग के सदस्य सुशील आनंद शुक्ला, संचार विभाग के सदस्य रमेश वर्ल्यानी, संचार विभाग के सदस्य आर.पी. सिंह, मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ विभाग के प्रभारी शकुन डहरिया, प्रवक्ता विकास तिवारी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद पाढ़ी, सेवादल अध्यक्ष अरूण ताम्रकार, एनएसयुआई अध्यक्ष आकाश शर्मा, आईटी सेल अध्यक्ष जयवर्धन बिस्सा, अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इम्तियाज हैदर, प्रदेश मछुआ कांग्रेस अध्यक्ष एम.आर. निषाद, असंगठित कामगार कांग्रेस आलोक पांडेय, असंगठित क्षेत्र समस्या निवारण अध्यक्ष सद्दाम सोलंकी, कंट्रोल रूम सदस्य चंद्रवती साहू, किरण सिन्हा, साक्षी सिरमोर, पूजा देवांगन, एमएल देवांगन, सतीश चौरसिया, सोमेन चटर्जी, रिजवान खान, सर्वजीत ठाकुर उपस्थित थे।

पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष और कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी बलौदाबाजार जिला कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुये।

छत्तीसगढ़ में कोरोना हर दिन नये रिकॉर्ड बना रहा है। आज प्रदेश में अब तक के सर्वाधिक मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक ही दिन में 916 नये मरीज मिले हैं। हालांकि ये रात 8.30 बजे तक के आंकड़े हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के आखिरी स्वास्थ्य बुलेटिन में ये आंकडे उससे भी कहीं ज्यादा हो सकते हैं।रायपुर में आज 330 नये मरीज मिले हैं, वहीं दुर्ग ने भी कोरोना के रिकार्ड तोड़ दिये हैं, दुर्ग में 183 नये मरीज मिले हैं। वहीं दंतेवाड़ा में 38, सुकमा में 37, सरगुजा में 34, रायगढ़ में 32, जांजगीर में 30, कोरिया में 27, नारायणपुर में 20, कांकेर में 20, कोरबा में 19, जशपुर में 19, सूरजपुर में 17, राजनांदगांव में 16, बिलासपुर में 15, कोंडागांव में 14, बलौदाबाजार में 9, गरियाबंद में 8, मुगेली में 8, बीजापुर में 8, धमतरी में 6, महासमुंद में 6, बस्तर में 6, कबीरधाम में 5, बेमेतरा में 4, बलरामपुर में 4 और बालोद में 1 मरीज मिले हैं।

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राजधानी रायपुर और आसपास बीती रात में 320 नए पॉजिटिव मिले हैं। एम्स, एमएमआई अस्पताल से भी संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा देवेंद्र नगर-ऑफिसर्स कॉलोनी, पुलिस लाइन, मौदहापारा, रामसागरपारा, ब्राम्हणपारा समेत और कई बस्तियों-कॉलोनियों से पॉजिटिव सामने आए हैं। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इन सभी मरीजों के संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान जारी है।

जिन बस्तियों-कॉलोनियों व अन्य जगहों से पॉजिटिव सामने आए हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-कैपिटल प्लेस-अवंति विहार, नूरानी चौक-राजातालाब, सिंधु वाटिका-टाटीबंध, सूखा झाड़ गली-समता कॉलोनी, जवाहर नगर, दुबे कॉलोनी, दलदलसिवनी, खम्हारडीह मार्ग, ब्रम्हा देव कॉलोनी-भाटागांव, शैलेन्द्र नगर, साउथ एवेन्यू-चौबे कॉलोनी, हिरा हाउस-फाफाडीह नाका, सदर बाजार-बूढ़ापारा, सिंधु वाटिका-अमलीडीह, गोविन्द नगर, मठपारा, टेकारी, पुलिस लाइन, हीरापुर, टिकरापारा, लोटस टावर-ढेबर सिटी, न्यू चंगोराभाठा, संतोषी नगर, गुढिय़ारी, सैलानी नगर, बोरियाकला, एम्स -रायपुर, राजातालाब, श्री शिवम् गली, पंडरी, राजीव नगर, श्रीनगर-खमतराई, सरस्वती नगर, विजेता काम्प्लेक्स, साई विहार कॉलोनी-देवेंद्र नगर, डीडी नगर, पंडरी-गंगा नगर, डॉल्फिन इनफरेंस-मोवा, विकास नगर-गुढिय़ारी, आदर्श नगर, लालपुर, नई राजेंद्र नगर, बिरगांव, इंद्रावती कॉलोनी, स्वर्णभूमि, देवेंद्र नगर-ऑफिसर्स कॉलोनी, अशोका रतन, मोती नगर, नई टिम्बर मार्किट, पारस नगर-देवेंद्र नगर, पंचवटी नगर, सिंचाई कॉलोनी-शंकर नगर, दरगाह के पास-मौदहापारा, कोटा, बॉयज हॉस्टल-प्रियदर्शिनी नगर, मन कैंप, दुबे कॉलोनी, सेक्टर-29-नया रायपुर, नेहरू नगर-पुलिस लाइन के पास, हर्ष विहार-मोवा, कबीर नगर, वल्लभ नगर, मोमिनपर, गणपति चौक-चंगोराभाठा, बीएसएफ -पलौद, सुमीत सिटी-कचना, ब्राह्मणपारा, सिलतरा, पुरानीबस्ती, एमएमआई-हॉस्पिटल, एकता हॉस्पिटल-शांति नगर, रामेश्वर नगर-भनपुरी, गंगानगर-भनपुरी, होटल बेबीलोन, गौतम नगर-लाखे नगर, कुशालपुर, गीतांजलि नगर-अवन्ति विहार, एसकेएस पावर, कैलाश नगर-बिरगांव, राजभवन-कॉलोनी, झंडा चौक-पंडरी, रामसागरपारा, वीआईपी सिटी, प्रोफेसर कॉलोनी, शांति रेजीडेंसी-पचपेड़ीनाका, बंजारी नगर-कुशालपुर, अमृत टॉकीज के पीछे-समता कॉलोनी, महावीर नगर, लक्ष्मी नगर-मोवा, सोनडोंगरी, केंद्रीय विद्यालय-नया रायपुर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी-अमलीडीह, कटोरा तालाब, नहरपारा, अनुपम नगर, वीरभद्र नगर, आजाद चौक-ब्राम्हणपारा, कविदास नगर-भनपुरी, गोलछा एन्क्लेव-अमलीडीह, आरडीए कॉलोनी-टिकरापारा, मुर्राभट्टी-गुढिय़ारी, कांशीरामनगर, महामाईपारा-पुरानीबस्ती, साहूपारा-गुढिय़ारी, बजरंगनगर, रामसागरपारा, संजयनगर वगैरह।

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सोशल मीडिया में ऐसी खबरे बार बार गूंजती रहती है फिर भी अभी तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आ पाई है .सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती फिर मुलाकात फिर शादी का वादा करके किसी होटल में मिलना फिर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करना इन कहानियों से पूरा मीडिया भरा हुआ है ऐसी ही घटना एक बार फिर रायपुर शहर में हुयी है युवक ने युवती के साथ दोस्ती होने के बाद फोन पर बात शुरू हो गई. फिर एक दिन होटल में मिलने के लिए बुलाकर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया. अब जब युवक शादी से इंकार करने लगा तो युवती ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया.

मामला राजधानी के गंज थाना क्षेत्र का है. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, साल 2019 में आरोपी पंकज साहू से पीड़िता की पहचान फेसबुक के माध्यम से हुई थी. इसके बाद दोनों की फोन पर बात होने लगी. 10 फरवरी 2019 को पहली बार आरोपी ने पीड़िता को गंज इलाके के होटल में मिलने बुलाया. इस दौरान उसने पीड़िता के साथ शादी करने की बात कहकर शारिरिक संबंध बनाया. आखिरी बार दोनों की मुलाकात 1 फरवरी 2020 में थी, तब भी आरोपी पंकज ने उसके साथ संबंध बनाया, लेकिन इसके बाद वह पीड़िता से शादी करने से इनकार करने लगा.

युवक के इंकार से परेशान 23 वर्षीय पीड़ित युवती ने गंज थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी पंकज साहू के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया. बताया गया कि आरोपी पंकज मूलतः सतना का रहने वाला है, वहीं पीड़िता बेमेतरा जिले की रहने वाली है, जिसे आरोपी ने गुजरात में काम करना बताया था.

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छत्तीसगढ़ में दीर्घायु योजना के माध्यम से कैंसर मरीजों के लिए जिला स्तर पर कीमोथेरेपी सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश के नौ जिला अस्पतालों में डे-केयर कीमोथेरेपी की सुविधा शुरू की गई है, जहां विभिन्न तरह के कैंसर से पीड़ितों की निःशुल्क कीमोथेरेपी की जा रही है। पहले कैंसर मरीज़ों को बड़े शहरों या मेडिकल कॉलेजों में बार-बार जाकर इलाज करवाना पड़ता था, जिससे उन्हें कई परेशानियां उठानी पड़ती थीं। कैंसर मरीजों को राहत देने और स्थानीय स्तर पर ही इलाज उपलब्ध कराने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा नवाचार कर इस वर्ष मार्च में दीर्घायु योजना शुरू की गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने इस योजना का शुभारंभ किया था।

कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले इसके उपचार के लिए पीड़ितों को रायपुर आकर या प्रदेश से बाहर जाकर निजी अस्पतालों में कीमोथेरेपी कराने में हजारों खर्च करने पड़ते थे। परिवहन और अन्य खर्चों को मिलाकर मरीजों पर बहुत अधिक आर्थिक भार आता था। पर अब राज्य के नौ जिलों रायपुर, दुर्ग, कांकेर, जशपुर, कोंडागांव, कोरिया, नारायणपुर, बस्तर और सूरजपुर में डे-केयर कीमोथेरेपी सुविधा के शुरू हो जाने से मरीजों को यह सुविधा निःशुल्क मिल रही है।

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पहले चरण में 9 जिलों के डॉक्टरों एवं स्टाफ नर्सों को दी गई विशेष कैंसर ट्रेनिंग
दीर्घायु योजना के लिए पहले चरण में नौ जिलों के 21 चिकित्सा अधिकारियों और 54 स्टाफ नर्सो को राज्य के बाहर विशेष कैंसर प्रशिक्षण केंद्र में भेजकर प्रशिक्षण दिलाया गया है। इन प्रशिक्षित चिकित्सकों व स्टाफ़ नर्सों के माध्यम से राज्य में पहली बार जिला स्तर पर दीर्घायु योजना के माध्यम से कीमोथेरेपी की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

छत्तीसगढ़ जिला स्तर पर कीमोथेरेपी की सुविधा वाला अग्रणी राज्य
दीर्घायु योजना के फलस्वरूप आज छत्तीसगढ़ देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां कैंसर पीड़ितों को जिला स्तर पर कीमोथेरेपी सुविधा दी जा रही है। प्रदेश के विभिन्न जिला अस्पतालों में अब तक 103 मरीजों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। मुंह के कैंसर, ब्लड-कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर व अन्य तरह के कैंसर मरीजों को अपने-अपने जिलों में ही कीमोथेरेपी सुविधा मिल रही है। कोरोना संक्रमण के समाप्त होने के बाद देश के विशेषज्ञ केंद्रों में प्रशिक्षण प्रारम्भ होते ही शेष टीमों को प्रशिक्षण दिलवाकर दूसरे चरण में राज्य के बाकी जिलों में भी निःशुल्क डे-केयर कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में रायपुर शहर के शास्त्री चौक में स्काई वॉक ब्रिज निर्माण के लिए राज्य शासन द्वारा गठित सामान्य सुझाव समिति की तृतीय बैठक में सर्वसम्मति से स्काई वॉक बनाने पर निर्णय लिया गया। बैठक में तकनीकी परीक्षण के लिए एक उप समिति गठन करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि तकनीकी पहलुओं को बारिकी से अध्ययन किया जा सके। बैठक मंे स्काई वॉक निर्माण के लिए दो प्रस्ताव पर सहमति बनी, जिसमें एक रोटरी के साथ और दूसरा रोटरी के बिना कार्ययोजना तैयार की जाएगी। ताकि जनभावनाओं एवं सुविधाओं के साथ-साथ निर्माण हो और खर्च में भी कटौती की जा सके। इसे तकनीकी सब कमेटी द्वारा परीक्षण कराया जाएगा फिर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के साथ चर्चा कर उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

बैठक में रायपुर उत्तर के विधायक गृह निर्माण मंडल के चेयरमेन श्री कुलदीप जुनेजा, संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, रायपुर नगर निगम के महापौर श्री एजाज ढेबर, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक, निगम के सभापति श्री प्रमोद दुबे, रायपुर कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय यादव, प्रमुख अभियंता श्री व्ही.के. भतपहरी, कार्यपालन अभियंता श्री एस. व्ही. पड़ेगांवकर सहित वास्तुविद, आर्किटेक्ट, विषय विशेषज्ञ एवं सामान्य सुझाव समिति के सदस्य, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर उपस्थित थे।

विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में रायपुर शहर के शास्त्री चौक में निर्माणाधीन फुट ओव्हर ब्रिज (स्काई वॉक ब्रिज) की उपयोगिता अथवा वैकल्पिक उपयोग के संबंध में विषय विशेषज्ञों ने विचार-विमर्श कर सुझावांे पर गहन चर्चा की। कुछ विशेषज्ञों ने स्काई वॉक की उपयोगिता अथवा वैकल्पिक उपयोग के संबंध में पॉवर पांइट प्रस्तुतिकरण किया। बैठक में जनप्रतिनिधियांे और उपस्थित सदस्यों ने अपने विचार और सुझाव समिति के समक्ष रखे, जिनमें स्काई वॉक के स्ट्रक्चर पर संभावित विभिन्न विकल्पों पर भी आवश्यक सुझाव भी दिए गए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि स्काई वॉक की परियोजना लागत 75 करोड़ रूपए है। अब तक लगभग 50 करोड़ रूपए खर्च किए जा चुके है।

उल्लेखनीय है कि राजधानी रायपुर में निर्माणाधीन स्काई वॉक की उपयोगिता अथवा अन्य वैकल्पिक उपयोग के संबंध चर्चा के लिए राज्य शासन द्वारा वरिष्ठ विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में 22 सदस्यीय सामान्य सुझाव समिति गठित की गई है। इसी प्रकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 25 सदस्यीय तकनीकी सुझाव समिति का भी गठन किया गया है।

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मनरेगा और नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना के अभिसरण से किसानों की आमदनी बढ़ रही है। कबीरधाम जिले के सिंगारपुर के श्री चेतन वर्मा मनरेगा के अंतर्गत बाड़ी विकास योजना से अपनी बाड़ी विकसित कर सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। जैविक खाद का उपयोग कर वे अपनी बाड़ी में भिन्डी, मिर्ची, लौकी, बैगन, धनिया, टमाटर, कुंदरू, लाल भाजी, गिल्की, बरबट्टी और पालक भाजी की पैदावार ले रहे हैं। वे पास के ही बिरोड़ा बाजार में इन सब्जियों को थोक में बेचते हैं, जिससे उन्हें अच्छी कमाई हो रही है।

सहसपुर लोहारा विकासखंड के सिंगारपुर के किसान श्री चेतन वर्मा वर्मी खाद भी बनाते हैं। इसे स्वयं वे अपनी बाड़ी में उपयोग करने के साथ ही इसका विक्रय भी करते हैं। इससे भी उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो रही है। उद्यानिकी विभाग ने पिछले साल उन्हें राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जोड़ते हुए वर्मी बेड प्रदान किया था। वे अब तक सात क्विंटल वर्मी खाद बनाकर बेच चुके हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है। जैविक विधि से सब्जी उगाने के कारण बाजार में उनकी सब्जी की अच्छी मांग रहती है।

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नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना के तहत मनरेगा से स्वीकृत 16 हजार 200 रूपए से श्री चेतन वर्मा ने सब्जी की खेती शुरू की है। मनरेगा से बाड़ी के समतलीकरण के बाद उद्यानिकी विभाग द्वारा उन्हें सब्जियों के बीज दिये गये। लगभग 13 हजार 200 रूपए भूमि समतलीकरण में खर्च होने के बाद शेष राशि से उन्हें बीज के साथ जैविक कीटनाशक मिला। भूमि विकास करने से मिट्टी उपजाऊ हो गई है, जिसके कारण सब्जियों की अच्छी पैदावार हो रही है। श्री वर्मा सब्जी की खेती से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि इससे वे हर महीने करीब 5-6 हजार रूपए की कमाई कर रहे हैं। उद्यानिकी विभाग से मिले वर्मी बेड से वे वर्मी खाद भी तैयार कर रहें है।

श्री वर्मा बताते हैं कि वर्मी खाद तैयार करते समय पता चला कि वर्मी बेड को छाया (Shed) की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने लकड़ी का ढांचा तैयार किया और उसे ढंकने के लिए देशी कुन्दरू के पौधों को चारों ओर लगा दिया। पौधे नार के रूप में लकड़ी के ढांचे पर चारों ओर फैल गए और वर्मी बेड को प्राकृतिक छाया देने लगे। इस तरह वर्मी खाद के साथ कुन्दरू की फसल भी तैयार होने लगी। राज्य शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से ग्रामीणों की आजीविका मजबूत की जा रही है। जैविक खाद के निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देते हुए उन्हें जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है।