पिछले 72 घंटों में हुई जांच में कोरबा जिले के 841सेम्पलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव मिली है इसे मिलाकर जिले में अब तक दो हजार 279 लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए जिले से दो हजार 477 सेम्पल रायपुर भेजे गये हैं, इनमें से दो हजार 307 सेम्पलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। समाचार लिखे जाने तक केवल 28 लोग ही इस जांच में संक्रमित पाये गये हैं। शेष 170 सेम्पलों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। अब तक कोरबा जिले के 17 कोरोना संक्रमित मरीज ईलाज के बाद ठीक होकर वापस लौट आये हैं। ठीक होने वाले मरीजों में एक कोरबा शहर और बाकी 16 कटघोरा के हैं। रायपुर एम्स में वर्तमान में कटघोरा के 11 कोरोना संक्रमितों का ईलाज चल रहा है। उनका स्वास्थ्य तेजी से सुधर रहा है और जल्द ही उनके भी स्वस्थ्य होकर वापस लौटने की उम्मीद है।
अब तक दो हजार 279 सेम्पलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव, 17 मरीज ठीक भी होकर लौटे,170 सेम्पलों की रिपोर्ट आना बाकी

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वहीं रेपिड एंटीबाडी टेस्टिंग किट से अब कोरोना की जांच नहीं की जायेगी। इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च द्वारा इस किट से कोरोना संक्रमण की जांच प्रतिबंधित किये जाने के बाद राज्य सरकार ने भी छत्तीसगढ़ में इसके उपयोग पर रोक लगा दी है। कोरबा जिले को दो दिन पहले ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ऐसे दो हजार किट कोरोना संक्रमण की जांच के लिए उपलब्ध कराये गये थे। पिछले दो दिनों में इन किटों से कोरबा जिले में 757 लोगों की कोरोना संक्रमण की संभावना की जांच की गई है। रेपिड टेस्टिंग किट से की गई सभी जांच निगेटिव प्राप्त हुई हैं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) से 30 हजार करोड़ की अर्थिक मदद मांगी है. पीएम मोदी को लिखे पत्र में सीएम ने तीन महीने में योजनाओं को पूरा करने और रोजमर्रा के कामकाज के लिए पैसे की मदद मांगी है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कोरोना की वजह से राज्यों को राजस्व प्राप्ति के सम्बंध में छूट देने की भी मांग के साथ लॉकडाउन में मिठाई दुकानों खोलने की छूट मांगी है. इससे दुग्ध उत्पादक कृषकों का दूध बिकेगा. इसके अलावा उन्होंने संपत्तियों के क्रय-विक्रय के पंजीयन की छूट, वाहनों के शो रूम का संचालन एवं पंजीयन, शहरों में निर्माण कार्यों शुरू करने, गर्मी को देखते हुए एयर कंडिशनर, कूलर एवं फ्रिज के शो रूम खोलने साथ ही रिपेयरिंग कार्य और ग्रीन जिलों में रीटेल कार्य करने देनी छूट मांगी है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्वासन दिया कि राज्य में सभी व्यक्तियों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग करना सुनिश्चत किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा है कि लॉकडाउन की लंबी अवधि के कारण राजस्व प्राप्ति लगभग शून्य है. वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में राज्य को केन्द्रीय करों में से प्राप्त होने वाली राशि में भी बड़ी कमी होना तय है. दूसरी ओर राज्य के 56 लाख गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए आय के अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है. नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में सीएम बघेल ने कहा है कि यदि उक्त गतिविधियों के संचालन की तत्काल अनुमति नहीं दी जाती, तो राज्य के सामान्य काम-काज का संचालन मुश्किल होगा.

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उन्होंने पत्र में बताया कि कोरोना को रोकने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य में 21 मार्च से लॉकडाउन प्रभावी किया गया लेकिन इसके कारण राज्य में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां ठप है. राज्य की आय के प्रमुख स्रोत खनन गतिविधियां, आबकारी, जीएसटी , संपत्तियों का पंजीयन, वाहनों का पंजीयन तथा वन सम्पदा आदि है. केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से 3 मई तक केवल अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित आर्थिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी है, जिनसे राज्य के राजस्व प्राप्ति में कोई विशेष सहायता नहीं मिली है. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि राज्य को आगामी तीन माह में केंद्र सरकार कम से कम 30 हजार करोड़ की आर्थिक मदद की जाए. इसमें से 10 हजार करोड़ रूपए तत्काल जारी किए जाने चाहिए, ताकि उद्योग, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र को आर्थिक सहायता की जा सके.

कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरे को लेकर छत्तीसगढ़ बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन (CGBSE) ने एक अहम निर्णय लिया है. बोर्ड वर्क फ्रॉम होम पर फोकस करते हुए बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की आंसर कॉपियों को पहली बार घरों में ही जंचवाने का निर्णय लिया है. मूल्यांकनकर्ताओं के घर तक बकायदा सिक्योरिटी रुट बना कर उत्तर पुस्तिका पहुंचाने का काम किया जा रहा. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दिशा में इस तरह की व्यवस्था राज्य सरकार ने बनाया है.

इस वर्ष सीजीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 2 लाख 67 हजार और 12वीं की परीक्षा में 3 लाख 74 हजार परीक्षार्थी शामिल हुए थे. हालांकि कुछ विषयों की परीक्षा अभी भी नहीं हो सकी है. दोनों कक्षाओं की परीक्षा एक और दो मार्च को शुरू हुई थी. लगभग 41 लाख से अधिक कॉपियों की जांच की जानी है. इसको लेकर ही बोर्ड ने नई व्यवस्था है. कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने के खतरे के कारण इस बार परिणाम भी देर से घोषित होने की संभावना है.

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चूंकि कॉपियों की जांच घरों में होगी तो गड़बड़ी की आशंका कुछ लोग व्यक्त कर रहें है, मगर सीजीबीएसई के सचिव वीके गोयल ने बताया कि उत्तर पुस्तिका में बारकोड का उपयोग किया गया है. ऐसे में कौन से छात्र छात्राओं की कौन सी उत्तर पुस्तिका है, इसका पता नहीं चलेगा. इसलिए गड़बड़ी की आशंका किसी तरह की नहीं है. राज्य में यह पहली बार हो रहा है कि पर्वेक्षक घर बैठे मूल्यांकन कार्य कर रहे हैं. सभी मूल्याकंन केन्द्रों से उत्तर पुस्तिका का वितरण सुरक्षा के साथ किया ज रहा है.

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सलाम रिजवी की अध्यक्षता में आज रायपुर शहर के विभिन्न मस्जिदों के मुतवल्ली और इमाम की बैठक कंट्रोल रूम (राज्य वक्फ बोर्ड) रेडक्रास भवन कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित की गई। बैठक में समस्त वक्फ संस्थाओं, मस्जिदों के प्रशासकों को पवित्र माह रमजान में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण से बचने के लिए सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग और शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रमजान माह में भी सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। सभी फर्ज नमाज, जुमा की नमाज, तरावीह की विशेष नमाज आम मुसलमान अपने-अपने घरों में ही अदा करेंगे। पांचो वक्त की नमाज के लिए निर्धारित वक्त पर अजान लाउडस्पीकर में कम तीव्रता के साथ दी जाएगी और अजान के बाद यह ऐलान किया जाएगा कि सभी लोग अपने-अपने घरों में नमाज अदा करें। बैठक में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सलाम रिजवी ने सभी मस्जिदों के ईमाम हजरात से इस बात की गुजारिश कि वह हर वक्त की नमाज के बाद कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से मुल्क ए हिन्दुस्तान की आवाम को महफूज रखने की विशेष दुआ जरूर करें। श्री रिजवी ने आम मुसलमानों से भी रमजान माह में कोरोना की महामारी से देश और दुनिया को छुटकारा मिले इसकी भी दुआ जरूर मांगे।

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बैठक में यह भी तय किया गया कि रमजान में विशेष नमाज तरावीह धारा 144 का पालन करते हुए अदा की जाए। इस संबंध में शहर काजी और विभिन्न मस्जिदों के इमाम ने यह बताया कि शरीअत और इस्लाम के मुताबिक तरावीह की नमाज सुन्नत-ए-किफाया है। आम लोग अपने-अपने घरों में तरावीह की नमाज अदा कर सकते है। इस पर सभी मुतवल्लियों और ईमाम हजरात ने अपनी सहमति व्यक्त की और शासन-प्रशासन को आश्वस्त किया कि रमजान माह में भी लॉकडाउन और शासन-प्रशासन के निर्देशों का पूरा पालन किया जाएगा।

बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य अधिवक्ता श्री फैजल रिजवी, प्रशासनिक अधिकारियों में ए.सी.पी. श्री पंकज चंद्रा, एस.डी.एम. रायपुर श्री प्रणव सिंह, सी.एस.पी. सिविल लाईन श्री नसर सिद्दीकी, शहर की समस्त मस्जिदों के मुतवल्ली, ईमाम, ओलमा एवं बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

ट्रैफिक शाखा में पदस्थ एक नगर सैनिक का फेसबुक अकाउंट हैक होने का मामला सामने आया है। यही नहीं हैकर ने उन्हें फोन कर तीन हजार रुपए की भी की मांग की। पैसा नहीं देने पर उसकी फोटो एडिट कर वायरल कर देने की धमकी दी गई है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है.उल्लेखनीय हैं कि तीन दिनों के भीतर में फेसबुक अकाउंट हैक करने का यह दूसरा मामला है। अज्ञात हैकर ने पहले चॉइस सेंटर संचालक योगेश सोनी का फेसबुक अकाउंट हैक कर उसके परिचितों को मैसेज भेजकर 10-10 हजार की मांग की थी। उसके बाद ट्रैफिक शाखा में पदस्थ नगर सैनिक मनीष मिश्रा की फेसबुक अकाउंट को हैक कर लिया गया।

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नगर सैनिक ने बताया कि पिछले 3 दिनों से उनकी एफबी अकाउंट हैक हो गई है। अज्ञात हैकर ने सोमवार को दोपहर 12:00 बजे फोन पर उसे धमकी देते हुए तीन हजार रुपए की मांग भी की। पैसा नहीं देने पर उसका फोटो किसी आपत्तिजनक फोटो में एडिट कर वायरल करने की धमकी भी दी। कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है। प्रार्थी से इसका नंबर लेकर ट्रेस किया गया है। इसके अलावा मामले की जांच में साइबर सेल की मदद भी ली जा रही है।

जिले के हाई प्रोफाइल शराब तस्करी मामले के फरार चल रहे दो आरोपियों के बारे में पता बताने पर एसपी डी श्रवण ने 10 हजार रुपये इनाम की घोषणा की है. दरअसल यह पूरा मामला 15 अप्रैल का है जहां मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में शराब की तस्करी करते 50 हजार रुपये की अंग्रेजी शराब को वाहन में लाते युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल सिंह,वाहन चालक राजेंद्र साहू एवं आरक्षक पवन गंधर्व को मौके से गिरफ्तार किया गया था. जबकि 2 पुलिस आरक्षक लोकेश सिंह एवं राजेंद्र मौके से भाग खड़े हुए थे. आरोपियों के विरुद्ध थाना लोरमी में आबकारी एक्ट एवं लॉकडाउन उल्लंघन 188 भादवि की धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है.

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मामला सामने आते ही जहां गिरफ्तार किए गए आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया तो वही फरार आरोपियों की पुलिस सघनता से खोज कर रही है. मामले को गंभीरता से लेते हुए जहां मामले में संलिप्त तीनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया है. तो वहीं कांग्रेसी नेता राहुल सिंह को भी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है. वही मामले के फरार चल रहे दो निलंबित आरोपी आरक्षको के बारे में पता बताने वालो के लिए 10 हजार रुपये ईनाम की घोषणा एसपी द्वारा की गई. पुलिस ने कहा है कि पता बताने वालो की जानकारी गोपनीय रखी जायेगी.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवक द्वारा 19 साल की युवती को डरा धमका कर रेप का मामला सामने आया है. मामले में टिकरापारा पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम करने वाले नाबालिग ने उसी दुकान में काम करने वाली युवती के साथ रेप किया है. दोनों एक ही दुकान में काम करते थे, जिसके कारण उनकी आपस में पहचान थी.

पुलिस के मुताबिक पहचान का फायदा उठाते हुए आरोपी पहली बार 6 अप्रैल को लॉकडाउन के दौरान घर छोड़ने के बहाने से अपने साथ लेकर गया. पीड़िता के घर न ले जाकर बहाने से मोती नगर के किराए के मकान में लेकर गया और वहां डरा धमका कर उसके साथ रेप किया. आरोपी युवक ने बलपूर्वक डरा धमका कर 6 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल के बीच में युवती के साथ कई बार दुष्कर्म किया है. पीड़िता ने इसकी शिकायत पुरानी बस्ती थाने में की थी चूंकि घटनास्थल टिकरापारा थाना क्षेत्र का है. इसलिए पुरानी बस्ती पुलिस ने जीरो में मामला कायम कर टिकरापारा थाने में भेज दिया है.

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पीड़िता की शिकायत के आधार पर टिकरापारा पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है और मंगलवार को रिमांड पर भेजा जा रहा है. टिकरापारा थाना प्रभारी याकूब मेमन का कहना है कि पुरानी बस्ती थाने में जीरो में मामला कायम कर हमारे थाने में भेजा गया है, जिसके आधार पर आरोपी नाबालिग को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है.

छत्तीसगढ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लाॅकडाउन में चिन्हित जिले/हाट स्पाट के भीतर कंटेनमेंट जोन को छोडकर शेष क्षेत्रों मंे 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई है और इसके लिए दिशा-निर्देश भी दिए गए है। कलेक्टर डाॅ.एस भारती दासन ने स्पष्ट किया है कि रायपुर जिला हाॅटस्पाॅट एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित नहीं किया गया है। अतः इस आदेश के तहत अब रायपुर जिले में अतिरिक्त गतिविधियां संपादित की जा सकती है।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40-3/2020 दिनांक 19-04-2020 के माध्यम से पूर्व में अनुमति प्राप्त गतिविधियों में शामिल पैरा 14(वी) ई कामर्स कंपनियंा, ई-कामर्स कंपनियों द्वारा प्रयुक्त वाहनों को स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी पास के आधार पर संचालन की अनुमति को विलोपित की गई है। अब ई कामर्स कम्पनियों को पैरा 13 (र्प) के अनुसार केवल आवश्यक वस्तुआंे की डिलिवरी हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी पास के आधार पर संचालन की अनुमति होगी।

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आदेश के अनुसार कुछ स्थानांे से दूध से निर्मित खाद्य पदार्थो की दुकानों के खुलने के संबंध में भ्रांति होेने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि दूध एवं दूध उत्पादों के दूध के संग्रहण ,प्रसंस्करण , पैकेजिंग से लेकर वितरण एवं बिक्री तक सप्लाई चैन की संचालन संबंधी अनुमति का स्पष्ट उल्लेख हैं। अतः इस संबंध में खाद्य पदार्थो, दूध एवं दूध उत्पादों जैसे -खोया,पनीर,दही इत्यादी की बिक्री हेतु दुकानों को संचालन की अनुमति पूर्व से ही प्राप्त है।

इसी तरह स्वतः कार्य करने वाले व्यक्तियों जैसेे कि - इलेकट्रेशियन,मोटर मैकेनिक,प्लम्बर, आई टी रिपेयर, बढई को कार्य हेतु अनुमति प्राप्त है। इन व्यक्तियों द्वारा उनसे संबंधित उपकरण जैसे -मोटर, पंखा, कुलर इत्यादि के बिजली के सामान एवं अन्य सुसंगत सामाग्रियों के मरम्मत कार्य इत्यादि हेतु सेवाएं दी जा सकती है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में अप्रभावित जिले/क्षेत्र के हाॅटस्पाॅटस एवं कंटेन्मेंट जोन घोेषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लाॅकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हाॅटस्पाॅट एवं कंटेंटमेंट जोन में नहीे होगी।

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कोरोना के चलते कोटा राजस्थान में फंसे छात्रों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते कहा कि प्रदेश सरकार इस मसले पर अनिर्णय की स्थिति में फंसी है। जिसके चलते छात्रों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के छात्र बड़ी संख्या में कोटा में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने जाते हैं। इस समय कोरोना महामारी की वजह से वहां छात्र फंसे हुए हैं और प्रदेश की सरकार यह तय नहीं कर पा रही है कि उन्हें वापस छत्तीसगढ़ वापस लाया जाएगा या नहीं। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि इस पूरे मसले पर सरकार को संवेदनशीलता का परिचय देते हुए छात्रों को छत्तीसगढ़ लाने और नहीं लाने को लेकर जल्द कोई फैसला लेना चाहिए ताकि छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर कोई पहल हो सके।

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लॉकडाउन के दौरान शहर के लोगों को उपचार और दवाओं के वितरण के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने निर्देश दिया था, जिसके बाद जिले में मेडिसिन ऑन व्हील की व्यवस्था शुरू की गई है. इस व्यवस्था के तहत बीपी, शुगर सहित अन्य बीमारियों की दवाएं शहर के स्लम एरिया और ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाएंगी. निःशुल्क मेडिसिन ऑन व्हील की सेवा शहर में शुरू कर दी गई है और बड़ी संख्या में इससे लोगों को राहत मिली है.लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरत की दवा उपलब्ध कराने वाला सरगुजा सम्भवतः प्रदेश का पहला जिला है. मेडिकल ऑन व्हील वाहन संबंधित क्षेत्र में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक भ्रमण करेगी.

दरअसल, कोरोना वायरस के संक्रमण के पहले राज्य शासन और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की पहल पर शहर के विभिन्न मोहल्लों और ग्रामीण क्षेत्रों में मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से लोगों को निःशुल्क दवाओं का वितरण किया जाता था. लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ने और लॉकडाउन की घोषणा के बाद ये सेवा बंद थी.

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प्रदेश में पहली बार शुरू हुई निःशुल्क दवा वितरण की योजना को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद अब इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू करने के लिए सभी विकासखंड के बीएमओ को सीएमएचओ डॉ. सिसोदिया द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है.मेडिसिन ऑन व्हील योजना के तहत स्लम एरिया में लोगों के स्वास्थ्य की जांच और दवाओं का वितरण किया जाएगा और इसके लिए वार्ड वार तिथि भी निर्धारित की गई है. लेकिन किसी व्यक्ति को दवाओं की जरूरत है तो शहर के किसी भी वार्ड में यह सुविधा सूचना मिलने पर उपलब्ध कराई जाएगी. 23 अप्रैल को नगर पालिक स्कूल परिसर, रानी सती मंदिर परिसर, किलकारी अस्पताल के पास, पंडापार, स्विमिंगपुल परिसर भगवानपुर, संबंधित एरिया में दवाओं का वितरण किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने तथा मछुआ सहकारी समितियों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से मछली पालन विभाग द्वारा राज्य में अनुपयोगी एवं बंद पड़ी पत्थर खदानों में मछली पालन की पहल शुरू की गई है । मछली पालन विभाग ने इसकी कार्ययोजना को अमली रूप देते हुए विधिवत इसकी शुरुआत भी राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत मुढ़ीपार के गांव मनगटा से कर दी है। मनगटा गांव में पत्थर की कई खदानें हैं, जो वर्षों से अनुपयोगी एवं बंद पड़ी हैं। इस गांव की तीन खदानों को जिसका कुल रकबा लगभग 3 हेक्टेयर है, पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति बाबू नवागांव को 10 वर्षीय पट्टे पर मछली पालन के लिए दे दिया गया है। मछली विभाग द्वारा इन खदानों में मत्स्य बीज संचयन एवं मत्स्याखेट के लिए समिति को जाल भी उपलब्ध कराया गया है।

संचालक मछली पालन ने बताया कि निकट भविष्य में डीएमएफ और विभाग के माध्यम से इन खदानों में केज कल्चर की स्थापना की जाएगी, जिससे मत्स्य पालन केज कल्चर से मत्स्य उत्पादन और समितियों की आय में बढ़ोत्तरी होगी। इन खदानों के आसपास अनुपयोगी पड़ी भूमि में उद्यानिकी विभाग के सहयोग से फलदार एवं छायादार पौधों का भी रोपण किया जाएगा।

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