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detail news only from Chhattishgarh ,dated: २१ सितम्बर २०२०
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय से बस्तर जगदलपुर से रायपुर एवं हैदराबाद की हवाई यात्रा के लिए 72 सीटर नियमित विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से अब बस्तरवासियों को हवाई मार्ग से रायपुर एवं हैदराबाद आवागमन की सुविधा का लाभ मिलेगा। विमान सेवा के शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रीगण, सांसद, संसदीय सचिव, विधायकगण सहित बस्तर अंचल के जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि जगदलपुर से विमान सेवा की शुरूआत कर हम बस्तर को बड़ी संभावनाओं से जोड़ रहे हैं, जो पूरे बस्तर संभाग के विकास को नया आयाम देगी। उन्होंने इस मौके पर बस्तर को हवाई सेवा से जोड़ने के प्रयासों का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि बस्तरवासियों को उड़ान सेवा का लाभ देने हेतु शासन लगातार प्रयत्नशील रहा है। हमारी सरकार के प्रयासों से 02 मार्च 2020 को डीजीसीए नई दिल्ली से विमान उड़ान हेतु अनुमति प्राप्त करने में सफलता मिली, जिसके परिणाम स्वरूप आज से एयर इंडिया की सहायक कम्पनी एलायंस एयर बस्तर में उड़ान सेवा प्रारंभ कर रही है।
1939 में रखी गई थी जगदलपुर एयरपोर्ट की नींव
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि जगदलपुर एयरपोर्ट की नींव सन् 1939 में द्वितीय विश्व युद्व के पूर्व ब्रिटिश काल में रखी गयी थी, तब इसे जहाज भाटा के नाम से जाना जाता था। 13 मार्च 1953 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू ने भी बस्तर के इस जहाज भाटा में अपना कदम रखा था। इसके अतिरिक्त पूर्व राष्ट्रपति डॉ0 राजेंद्र प्रसाद, डॉ ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम, डॉ प्रतिभा पाटिल एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री मोरारजी देसाई, श्री व्ही0पी0सिंह, श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी जैसी महान विभूतियां भी इस पावन धरा में कदम रख चुकी हैं। 20 मार्च 1988 को जगदलपुर से भोपाल के बीच वायुदूत सेवा के नाम से उड़ान की शुरूआत तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोतीलाल वोरा ने की थी। श्री वोरा जी, अपने मंत्रीमंडल के सदस्यों के साथ प्रथम यात्रा भोपाल से जगदलपुर के लिये की थी। जगदलपुर एयरपोर्ट का उपयोग सामरिक कार्यों के लिये किया जाता रहा है ।
मां दन्तेश्वरी के नाम से जाना जाएगा जगदलपुर एयरपोर्ट
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जगदलपुर एयरपोर्ट का नामकरण अंचल की आराध्य देवी माँ दन्तेश्वरी के नाम से किया गया है। मां दन्तेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर कुल 57.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्थापित है। एयर स्ट्रिप की लम्बाई 1704 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। एयरपोर्ट के आधारभूत सुविधाओं का प्रबंधन लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया जा रहा है। एयरपोर्ट में एयर ट्रॅिफक कंट्रोल का प्रबंधन एयरपोर्ट एथॉरिटी आफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। एयरपोर्ट में 72 सीटर यात्री क्षमता वाली हवाई जहाज को संचालित किया जा रहा है। यात्री विमान सुबह 9 बजे हैदराबाद से उड़ान भरकर जगदलपुर होते हुए दोपहर 12 बजे तक रायपुर पहुंचेगा। वापस हैदराबाद के लिए यह विमान रायपुर से 12.30 बजे उड़ान भरकर 1.35 बजे जगदलपुर पहंुचेगा और वहां से 2.05 बजे उड़ान भरकर 3.40 बजे हैदराबाद पहंुचेगा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बताया कि बस्तर के लोगों की सुविधा हेतु विमानों की उड़ान प्रतिदिन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। टिकट की बुकिंग एलायंस एयर के वेबसाईट, ऐप एवं टिकट काउण्टर के माध्यम से किया जा सकता है। यात्री किराया भी न्यूनतम रखा गया है, जिसे आसानी से वहन किया जा सकता है। हैदराबाद से जगदलपुर का 1405 रूपये जगदलपुर से रायपुर का टिकट 1270 रूपये मात्र है। आम नागरिक कम खर्चे में आसानी से हवाई यात्रा का लाभ ले सकते हैं। हमारी सरकार प्रांरभ से ही बस्तर के सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्पित रही है। हम बस्तर की पहचान अंतराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए बहुआयामी प्रयास कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एयरपोर्ट जगदलपुर में आमचों बस्तर केन्टीन का भी शुभारंभ किया। जिला प्रशासन जगदलपुर के सौजन्य से जगदलपुर से रायपुर पहली बार हवाई यात्रा कर रहे बस्तर अंचल के विभिन्न क्षेत्रों के रहवासियों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को जगदलपुर से विमान सेवा शुरू करने और उन्हें हवाई यात्रा का सुअवसर प्रदान करने के लिए आभार जताया। हवाई सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रंेसिंग के माध्यम से जुड़े मंत्री सर्वश्री रविन्द्र चौबे, टी.एस. सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, कवासी लखमा, जयसिंह अग्रवाल, बस्तर के सांसद श्री दीपक बैज, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल, संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन, विधायक श्री चंदन कश्यप, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री एमआर निषाद, जगदलपुर की महापौर श्रीमती शकुंतला साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने जगदलपुर से विमान सेवा शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए कहा कि आपके प्रयासों से बस्तरवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है और आपके प्रयास से बस्तर विकास की ओर तेजी से अग्रसर है।
रायपुर में लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाओं में छूट हेतु संशोधित आदेश जारी,परीक्षार्थियों के लिए एडमिट कार्ड ई-पास के रूप में मान्य,रायपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने के लिए ई-पास के माध्यम से अनुमति जरूरी
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के उद्देश्य से जिला प्रशासन रायपुर द्वारा राजधानी रायपुर में 21 सितम्बर को रात्रि 9 बजे से 28 सितम्बर तक पूर्ण लॉकडाउन के लिए जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर डॉ.एस.भारतीदासन द्वारा लॉकडाउन के संबंध में 19 सितम्बर को जारी आदेश की कंडिका 4, 5, 11 एवं 15 के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित आदेश जारी किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी संशोधित आदेश की कंडिका 4 में पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, अस्पताल मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एंबुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतरराज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो टैक्सी निर्धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए सीधे अन्य राज्य को जाने वाले वाहन को डीजल, पेट्रोल प्रदान किया जाएगा। बाकी वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। इसी तरह कंडिका 8 में दुग्ध पार्लर, दुग्ध वितरण और न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समय अवधि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 6.30 बजे तक होगी। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान अथवा पार्लर नहीं खोले जाएंगे। केवल दुकान अथवा पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधित निर्देशों का पालन करते हुए उक्त अवधि में दुध बेचने की अनुमति होगी।
लॉकडाउन की अवधि में कंडिका 11 में रायपुर जिला अंतर्गत सभी केंद्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे. टेलीकॉम, रेलवे रखरखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, लोडिंग अनलोडिंग कार्य, एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज परीक्षा केंद्र एवं अस्पताल पूर्व की भांति संचालित होंगे। इसी तरह कंडिका 15 में अपरिहार्य पस्थितियों में रायपुर जिले से किसे अन्यत्र आने-जाने यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रतियोगी एवं अन्य परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए एडमिट कार्ड, इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन की दशा में उनका कॉल लेटर दिखाना अनिवार्य होगा. रेलवे, टेलीकॉम संचालक एवं रखरखाव कार्य हॉस्पिटल में चिकित्सकों द्वारा जारी आईडी कार्ड ई-पास के रूप में मान्य होगा।
आरटीपीसीआर और एंटीजन रैपिड टेस्ट के लिए राज्य शासन द्वारा शुल्क निर्धारित और चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन से ही हो सकेगा सीटी स्कैन,सीटी स्कैन संचालन करने वाले संस्थानों की बैठक में दिये गए निर्देश,
राज्य शासन द्वारा जिले में स्थित निजी अस्पतालों एवं पैथोलॉजी केंद्रों में कोविड- 19 की जांच हेतु आरटीपीसीआर एवं एंटीजन रैपिड टेस्ट के लिए शुल्क निर्धारित किया है, जिसके अनुसार आरटीपीसीआर टेस्ट (लैब जो प्रदेश में स्थित हो) वहाॅ यदि कोविड-19 टेस्ट का सैंपल कलेक्शन पैथोलॉजी सेंटर में किया जाता है तो जांच शुल्क सोलह सौ रूपये प्रति मरीज लिया जाएगा, यदि सैंपल कलेक्शन मरीज के घर जा कर लिया जाता है तो जांच शुल्क अठारह सौ रूपये प्रति मरीज लिया जाएगा और यदि आरटीपीसीआर टेस्ट (लैब जो प्रदेश के बाहर स्थित हो), वहाॅ यदि कोविड-19 टेस्ट का सैंपल कलेक्शन पैथोलॉजी सेंटर में किया जाता है तो जांच शुल्क दो हजार रूपये प्रति मरीज लिया जाएगा, यदि सैंपल कलेक्शन मरीज के घर जा कर लिया जाता है तो जांच शुल्क बाईस सौ रूपये प्रति मरीज लिया जायेगा। । एंटीजन रैपिड टेस्ट नौ सौ रूपये प्रति मरीज लिया जाएगा। उक्त सभी निर्धारित शुल्क में सैंपल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट शुल्क, जांच शुल्क एवं कज्युमेबल, पीपीई कीट इत्यादि का शुल्क भी सम्मिलित है।
सीटी स्कैन करने वाली संस्थाओं के प्रबंधकों की महत्वपूर्ण बैठक आज ली गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री बीबी पंचभाई ने प्रबंधकों को निर्देशित किया कि कोई व्यक्ति बिना डाॅक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अथवा रिफरल के यदि सीटी स्कैन कराने आता है तो उसका सीटी स्कैन नहीं किया जाए। सेंटर में जितनी जांच की जाती है उसका ब्योरा हर दिन शाम पांच बजे तक प्रशासन को दें। जांच के डिटेल जैसे संक्रमण की स्थिति कैसी है, इन सबकी जानकारी दें। श्री पंचभाई ने कहा कि इसके लिए फार्मेट तैयार किया गया है। इसके साथ ही बीते पंद्रह दिनों में किये गए सीटी स्कैन के डिटेल्स की जानकारी भी दें। उन्होंने कहा कि कोविड के चिन्हांकन के लिए केवल तीन तरीके हैं आरटीपीसीआर, एंटीजन टेस्ट, ट्रूनाट। सीटी स्कैन केवल प्राग्नोसिस है डायग्नोसिस नहीं। इस संबंध में सेंटर में भी डिस्प्ले किया जाए। उन्होंने कहा कि सेंटर में सैनेटाइजेशन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। प्रवेश द्वार और निकास दोनों अलग-अलग होने चाहिए। प्रबंधकों ने बताया कि टेस्ट के दौरान पीपीई किट एवं अन्य सावधानियां बरती जाती हैं। नीचे पालिथीन शीट लगाई जाती है।
सीएमएचओ डा. गंभीर सिंह ठाकुर ने कहा कि समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग की टीम इस संबंध में मानिटरिंग करेगी। डिप्टी कलेक्टर प्रियंका वर्मा ने कहा कि कोरोना मरीजों के लिए प्रशासन ने शुल्क निर्धारित किया है। संस्थान निर्धारित शुल्क ही लें। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा निर्धारित फार्मेट में जो जानकारी भेजी जाएगी, उसकी रोज समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड को रोकने में टेस्टिंग और निर्धारित तरीके से इलाज की जरूरत है। लोग टेस्टिंग की प्रक्रिया से गुजरेंगे तो तुरंत इलाज शुरू हो जाएगा। यह इलाज कोविड के लिए निर्धारित प्रोटोकाल के मुताबिक होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सीटी स्कैन संचालकों की भी अहम भूमिका है। उनसे सूचनाओं का जितना तीव्र आदान-प्रदान होगा, उतना ही मरीजों को स्वास्थ्य लाभ देने में प्रशासन को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सूचनाओं का लगातार फालोअप किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कई अपर कलेक्टर व डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारियों के ट्रांसफर आर्डर जारी किये , 13 राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर आर्डर जारी किये गये हैं,
राज्य सरकार ने कई अपर कलेक्टर व डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारियों के ट्रांसफर आर्डर जारी किये हैं। जिन 13 राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर आर्डर जारी किये गये हैं,इन आदेशो में पदस्थापना की गयी है
ओपी सिंह को अपर कलेक्टर कबीरधाम से अपर कलेक्टर बीजापुर
जय कुमार अग्रवाल को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त संचालक को अपर प्रबंध संचालक मार्कफेड का एडिश्नल चार्ज
अरविंद कुमार पांडेय को संयुक्त कलेक्टर बलौदाबाजार से पाठ्य पुस्तक निगम का जीएम
निर्भय कुमार साहू को संयुक्त कलेक्टर गरियाबंद से संयुक्त कलेक्टर रायपुर
शिम्मी नाहिद को प्राचार्य राजस्व प्रशिक्षण शाला बिलासपुर से डिप्टी कलेक्टर रायपुर
सूरज कुमार साहू को डिप्टी कलेक्टर रायपुर से डिप्टी कलेक्टर गरियाबंद
भरोसाराम ठाकुर से कोयलीबेड़ा जनपद सीईओ से डिप्टी कलेक्टर कोरबा
वीरेंद्र लकड़ा को डिप्टी कलेक्टर कोरिया से अवर सचिव राजस्व मंडल बिलासपुर
दिलेराम डाहिरे को डिप्टी कलेक्टर बेमेतरा से डिप्टी कलेक्टर कवर्धा
टेकराम महेश्वरी को डिप्टी कलेक्टर रायपुर से डिप्टी कलेक्टर बलौदाबाजार
अरूण कुमार सोनकर को डिप्टी कलेक्टर कवर्धा से डिप्टी कलेक्टर कोरिया
वेदनाथ चंद्रवंशी को डिप्टी कलेक्टर कबीरधाम से क्षेत्रीय उपायुक्त भू अभिलेश बिलासपुर
संदीप ठाकुर को क्षेत्रीय उपायुक्त भू अर्जन बिलासपुर से डिप्टी कलेक्टर कवर्धा
वनमण्डल केशकाल के द्वारा टाटामारी ईको पर्यटन केन्द्र का विकास जिले के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाये जा रहे ईको पर्यटन सर्किट के तहत् किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत वनमण्डल केशकाल द्वारा अभिनव पहल के तहत् इस पर्यटन केन्द्र को विशेष पहचान दिलाने के उद्देश्य से बनाये जा रहे लोगो (प्रतीक चिन्ह) को डिजाइन करने के लिए स्कूली एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को आमंत्रित किया है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत कक्षा 8वीं से लेकर महाविद्यालय तक के छात्र-छात्राएं ईको पर्यटन केन्द्र टाटामारी हेतु लोगो डिजाइन हेतु अब 27 सितम्बर तक वनमण्डल केशकाल कार्यालय द्वारा जारी वाट्सएप नम्बरों 9406117550, 9752111623 पर अपने द्वारा तैयार की गई लोगो (प्रतीक चिन्ह) को वाट्सएप द्वारा 27 सितम्बर की मध्यरात्रि 12.00 बजे तक भेजना होगा। विदित हो कि पूर्व में 12 सितम्बर तक प्रतियोगिता की अंतिम तिथि निश्चित की गई थी। इस प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागी के द्वारा बनाये गये प्रतीक चिन्ह को टाटामारी ईको पर्यटन केन्द्र के लोगो के रूप में उपयोग किया जाएगा साथ ही विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा।
इस प्रतियोगिता के संदर्भ में वनमण्डल द्वारा प्रतियोगियों के लिए सुझाव दिया गया है कि वे लोगो डिजाइन के दौरान टाटामारी के महत्व एवं विशेषता को प्रतीक चिन्ह में विशेषतः सम्मिलित करें एवं प्रतीक चिन्ह की डिजाइन के साथ उसके संबंध में संक्षिप्त विवरण अनिवार्यतः संलग्न करें। इसके साथ ही वाट्सएप में प्रतिभागियों को लोगो के साथ अपना नाम, पालक का नाम, ग्राम का नाम, पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर, कक्षा, स्कूल/महाविद्यालय का नाम जहां वे अध्ययनरत् हैं, बताया जाना अनिवार्य होगा।
राज्य के सभी स्कूली बच्चों को कोरोना संक्रमण काल में भी मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत 63 दिनों का मिलेगा सूखा राशन ,जिला शिक्षा अधिकारियों को सूखा राशन वितरण कराने के निर्देश
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार राज्य के सभी स्कूली बच्चों को कोरोना संक्रमण काल में भी मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत सूखा राशन का वितरण किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि राज्य शासन के निर्णय अनुसार कोविड-19 के संक्रमण के चलते शालाओं के बंद रहने की अवधि 11 अगस्त से 31 अक्टूबर तक कुल 63 दिनों का मध्यान्ह भोजन का सूखा राशन स्कूली बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में वितरण किया जाएगा। सूखा राशन सामग्री का वितरण सुविधानुसार स्कूल में अथवा घर-घर पहुंचाकर देने के निर्देश दिए गए हैं। वितरण के दौरान बच्चों या पालकों के मध्य सामाजिक दूरी बनाए रखी जाएगी। इस संबंध में संचालक लोक शिक्षण श्री जितेन्द्र शुक्ला ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय से जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा 29 अगस्त 2020 में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण काल में अनलॉक-4 के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किया गया है। इस आदेश में 30 सितम्बर 2020 तक शालाओं को बंद रखे जाने का निर्देश दिया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में बच्चों को सूखा चावल एवं कुकिंग कास्ट की राशि से अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री - दाल, तेल, सूखी सब्जी इत्यादि वितरित किया जाना है।
सूखा राशन सामग्री वितरण हेतु जारी निर्देश में कहा गया है कि मध्यान्ह भोजन योजना की गाईडलाइन के अनुसार कक्षा पहली से आठवी तक के उन बच्चों को जिनका नाम शासकीय शाला, अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला अथवा मदरसा-मकतबा में दर्ज है, मध्यान्ह भोजन दिया जाए। सूखा राशन वितरण में बच्चों को चावल, दाल एवं तेल की मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम नहीं होनी चाहिए। बच्चों को प्रदाय की जाने वाली सामग्रियों को पृथक-पृथक सील बंद पैकेट बनाकर प्रति छात्र सभी सामग्रियों का एक बड़ा पैकेट बनाया जाए। वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्रियां उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सामग्रियों की पैकिंग के पूर्व और पैकिंग के बाद के फोटोग्राफ लिए जाए। सामग्री के ब्रांड से संबंधित फोटोग्राफ और सामग्री नमूनार्थ एक माह तक के लिए रखी जाए। जिससे किसी प्रकार की शिकायत होने पर गुणवत्ता के संबंध में जांच की जा सके। सूखा राशन वितरण के संबंध में प्रत्येक शाला में बच्चों को वितरित होने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता एवं मात्रा सुनिश्चित करने हेतु सामग्री वितरण के लिए जिला स्तर पर इस प्रकार कार्ययोजना बनाई जाए जिससे इसकी सूक्ष्म मॉनिटरिंग की जा सके।
शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में 63 दिनों के लिए प्रति छात्र चावल 6300 ग्राम, दाल 1260 ग्राम, आचार 500 ग्राम, सोयाबड़ी 630 ग्राम, तेल 315 ग्राम और नमक 400 ग्राम प्रदाय किया जाना है। इसी प्रकार माध्यमिक स्कूलों में 63 दिनों के लिए प्रति छात्र चावल 9450 ग्राम, दाल 1890 ग्राम, आचार 750 ग्राम, सोयाबड़ी 945 ग्राम, तेल 500 ग्राम और नमक 600 ग्राम प्रदाय किया जाना है। स्कूलों के लिए चावल पूर्व की तरह ही उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से प्रदाय किया जाएगा।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू कर देश के किसानों को अपने ही खेत में बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है मोदी सरकार, मोदी सरकार देश को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों सौंपना चाहती है,यदि मोदी सरकार किसानों हितैषी होती तो एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाती : छत्तीसगढ़ कांग्रेस
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि केवल चंद पूंजीपतियों, जमाखोरों और दलालों को संरक्षण देने वाली भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी होने का ढोंग कर रही है! देश में अधिनायक वादी रवैया अपनाकर कल किसान विरोधी काले कानून पास किए गए! सदस्यों की मांग के बावजूद मत विभाजन के बिना ध्वनि मत से विधेयक का पारित किये जाने से भी बहुत से प्रश्नचिन्ह खड़े हो गए है! मूल सवाल यह है कि महामारी की आपदा के समय राज्य सरकारों किसान संगठनों और सदन में चर्चा के बगैर ऐसे काले कानून क्यों थोपे जा रहे हैं?
एपीएमसी अर्थात कृषि उपज मंडियों में खरीदी की व्यवस्था को नष्ट करने का निर्णय किसान विरोधी होने के साथ ही संविधान के सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण भी है!
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क के तहत स्टॉक लिमिट को खत्म करने का निर्णय ना केवल किसान विरोधी है बल्कि आम उपभोक्ताओं के शोषण के लिए जमाखोरों को संरक्षण देने का कुत्सित प्रयास है! धान, गेहूं, तेल, तेल के बीच, आलू, प्याज जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करना मोदी सरकार की किसान और उपभोक्ता विरोधी नीति को प्रमाणित करता है! जमाखोरी की लालच में निश्चित ही चंद पूंजीपतियों द्वारा लाभ की संभावनाओं में बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाएगा और इसी नियत से ही विगत बजट सत्र में मोदी सरकार ने रिटेल जैसे सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है!
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि जो व्यवस्था पूरी दुनिया में फेल हो चुकी है यूरोप और अमेरिका तक में आज हालत यह है कि इसी तरह के किसान विरोधी फैसलों के कारण वहां के 91% किसान दिवालिया हो चुके हैं! इसी तरह का फैसला 2006 में बिहार में नीतीश कुमार सरकार के द्वारा लिया गया और उस दौरान बिहार के किसानों को बड़े-बड़े सपने दिखाए गए कि आप लोगों को मंडी की बाध्यता से मुक्त किया जाता है और निजी व्यापारियों के द्वारा आपको एमएसपी से ज्यादा कीमत मिलने लगेगी पर आज हकीकत यह है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा शोषित पीड़ित प्रताड़ित और कर्जदार बिहार का किसान है किसान बिहार में रहा ही नहीं पूरी तरह से बंधुआ मजदूर बन चुका है बिहार का किसान धान और गेहूं 1200 से 1300/- प्रतिक्विंटल से अधिक में नहीं बेच पाता, बिहार का किसान आज अपना कृषि उत्पाद पंजाब और हरियाणा में बेचने मजबूर है, क्योंकि बिहार में apmc पहले ही ख़त्म कर दिया गया है,अब यदि पूरे देश में यही हालत होगी तो देश का किसान कहां जाएगा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि यदि मोदी सरकार किसान हितेषी है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को किसानों का कानूनी अधिकार बनाती ! असलियत यह है कि चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए काम करने वाली मोदी सरकार किसान हितैषी होने का केवल ढोंग कर रही है! वास्तव में यदि मोदी सरकार किसानों को जमाखोरों और बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराना चाहती तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खरीदी करने वाले बिचौलियों और दलालों पर सक्त कानूनी प्रावधान सुनिश्चित करती लेकिन मोदी सरकार तो किसानों के शोषण के लिये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने में लगी है।
कब्र खोदकर निकाली गई लाश, आदिवासी छात्रा की संदिग्ध मौत पर प्रशासन ने बिठाई जांच ,गांव में खाप पंचायत लगाकर पुलिस को बिना सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया
जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर खडगांव थाना क्षेत्र के धुर नक्सली क्षेत्र के ग्राम पंचायत कमकासूर के आश्रित ग्राम पूसेवाडा में एक आदिवासी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में 16 सितंबर को मौत हो गई। नाबालिग छात्रा की मौत के बाद गांव में खाप पंचायत लगाकर पुलिस को बिना सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। छात्रा की अस्वावभाविक मौत में काफी गंभीर रहस्य छुपे हुए हैं। मामले की सूक्ष्मता से जांच करने की मांग करते हुए मोहला मानपुर की समाजसेवी नम्रता सिंह ने प्रशासन को लिखित आवेदन दी, जिस पर मोहला एसडीएम सीपी बघेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कब्र का उत्खनन कर शव का पीएम कराने का निर्देश जारी किया।
एसडीएम के आदेश के बाद मानपुर तहसीलदार सुरेंद्र उर्वशा, सब इंस्पेक्टर उषा अहिरवार, खडगांव टीआई कोमल राठौर, डॉक्टर वर्षा ठाकुर गांव पहुंचे। प्रशासन के सामने कब्र से पंचनामा कर शव निकाला गया। रात तक पोस्टमार्टम किया गया। मृत छात्रा की मौत पर तरह-तरह की चर्चा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृत छात्रा किसी गंभीर अपराध की शिकार हुई है, जिसके बाद उसकी मौत हुई है। पूरे मामले को मौत के बाद खाप पंचायत में निपटा दिया गया। हालांकि एसडीएम ने कहा है कि इस मामले की सुक्ष्मता से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने निर्णय में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूह के बच्चो को जो आरटीई के अंतर्गत प्रवेशित है उन्हे आनलाईन क्लासेस के लिए मोबाईल और डाटा की व्यवस्था कराने प्रायवेट स्कूलों को निर्देशित किया गया है जिसके पश्चात अब छत्तीसगढ़ में भी आरटीई के अंतर्गत प्रवेशित बच्चों को मोबाईल और डाटा प्रदान करने की मांग उठने लगी है।
छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूह के 2.85 लाख बच्चें जो कि आरटीई के अंतर्गत 6500 प्रायवेट स्कूलों में प्रवेशित है उनकी समुचित व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।
श्री पॉल का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूह के 2.85 लाख बच्चें जो कि आरटीई के अंतर्गत 6500 प्रायवेट स्कूलों में प्रवेशित है, जिनके पास मोबाईल की सुविधा नहीं है जिसके कारण वे ऑनलाईन पढ़ाई और शिक्षा से वंचित है। जिसके संबंध में पूर्व में उनके द्वारा शिक्षा सचिव और संचालक को जानकारी दिया गया था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा इन बच्चों के लिए अब तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया।
छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल के द्वारा पत्र लिखकर शिक्षा सचिव से यह मांग किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूह के 2.85 लाख बच्चें जो कि आरटीई के अंतर्गत 6500 प्रायवेट स्कूलों में प्रवेशित है उन्हें ऑनलाईन क्लासेस के लिए मोबाईल और डाटा तत्काल उपलब्ध कराया जावे, क्योंकि कई पालकों के पास की-पैड वाला परंपरागत मोबाईल है, जिससे ऑनलाईन पढ़ाई किया जाना संभव नहीं है, जिससे कारण भी कई बच्चे ऑनलाईन पढ़ाई से वंचित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ऑनलाईन पढ़ाई में भी बच्चों की पढ़ाई के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है, इसलिए बच्चों को मलिटी एज्युकेशन देने के लिए मोबाईल और डाटा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
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short news from citIES of CHHATTISGARH ,dated: २१ सितम्बर २०२०
छत्तीसगढ़ प्रदेश : 21/Sep/2020 🌎 डॉ. राजेश कुमार पाठक श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त🌍
राज्यपाल एवं कुलाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 17 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. राजेश कुमार पाठक को श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, रायपुर का कुलपति नियुक्त किया है। राज्यपाल के सचिव श्री सोनमणि बोरा द्वारा आज यह आदेश जारी किया गया। डॉ. पाठक का कार्यकाल, उपलब्धियां तथा सेवा शर्तें उक्त अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होगी।
छत्तीसगढ़ प्रदेश : 21/Sep/2020 🌎 14 वर्ष तक के बच्चों का आधार पंजीयन और अपडेशन करेगा महिला एवं बाल विकास विभाग 🌍
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा 14 वर्ष तक के बच्चों के आधार पंजीयन व उसके अपडेशन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को पंजीयक घोषित किया गया है। यूआईडीएआई द्वारा आधार पंजीयन एवं उसके अपडेशन के लिए की जाने वाली कार्यवाही पर विभाग के चयनित अधिकारियों को 22 सितम्बर से 25 सितम्बर तक ऑनलाइन प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। द्वितीय चरण में सभी पर्यवेक्षकों तथा प्रत्येक बाल विकास परियोजना से चयनित पांच कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत एनएसईआईटी द्वारा परीक्षा ली जाएगी। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास संचालनालय द्वारा सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों और जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है। विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर बच्चों के पहचान पत्र बनाने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।
छत्तीसगढ़ प्रदेश : 21/Sep/2020 🌎 कोरोना संक्रमण से कैसे बचें' के सम्बंध में आकाशवाणी से कल सुबह वार्ता प्रसारित होगी 🌍
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आकाशवाणी केंद्र, रायपुर द्वारा कल 22 सिंतबर, मंगलवार को एक विशेष कार्यक्रम- 'कोरोना संक्रमण से कैसे बचें' प्रसारित किया जाएगा।
इसके अंतर्गत रायपुर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओ. पी. सुंदरानी से ली गयी विशेष भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी।
प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा तैयार किया गया यह कार्यक्रम कल सुबह साढ़े दस बजे प्रसारित होगा, जिसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे।
कवर्धा : 21/Sep/2020 🌎 थोक सब्जी बाजार, नवीन कृषि उपज मंडी तालपुर को एक सप्ताह के लिए बंद🌍
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने विगत दिवस में शहरी क्षेत्र कवर्धा के विभिन्न वार्डो में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया है, चूंकि नवीन कृषि उपज मंडी तालपुर शहरी क्षेत्र से लगे होने एवं सब्जी बाजार में अत्यधिक भीड़ होने के कारण संक्रमण के फैलने की अधिक संभावना है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में थोक सब्जी बाजार, नवीन कृषि उपज मंडी तालपुर को एक सप्ताह के लिए 21 सितंबर से 27 सितंबर तक बंद करने आदेश जारी किया है।
सूरजपुर : 21/Sep/2020 🌎 23 सितंबर से 01 अक्टूबर तक जिले की मदिरा दुकान रहेंगी बंद,केवल आनलाईन आर्डर पर होगी होम डिलीवरी🌍
कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के द्वारा आदेश जारी करते हुए नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने के लिए सूरजपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को 22 सितंबर रात्रि 09.00 बजे से 01 अक्टूबर, 2020 के रात्रि 09.00 बजे तक की अवधि के लिए कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , सूरजपुर के द्वारा आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की समस्त मदिरा दुकानों में 23 सितंबर से 01 अक्टूबर 2020 तक काउंटर से मदिरा विक्रय बंद कर दिया गया है। इस अवधि में केवल ऑनलाईन आर्डर पर सामाजिक दूरी के सिद्धांतो का पालन करते हुए मदिरा की होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
धमतरी : 21/Sep/2020 🌎 होटल प्रबंधन के विभिन्न विषयों में डिग्री एवं डिप्लोमा अब प्रदेश में किया जा सकेगा🌍
जिला कौशल विकास अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य के स्टेट इंस्टीट्यूट आॅफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालाॅजी एवं एप्लाईड न्यूट्रीशन इत्यादि विषयों में उपरवारा, नवा रायपुर में होटल प्रबंधन से संबंधित तीन वर्षीय बीएससी इन हाॅस्पिटालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एवं एक वर्ष छः माह का डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है। उक्त कोर्स में अक्टूबर माह से अध्ययन संभावित है। बताया गया है कि एनसीएचएमसीटी, नोएडा की वेबसाईट http://nchmcounselling.nic.in के लिस्ट आॅफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट पर एसआईएचएम रायपुर शामिल कर लिया गया है। ऐसे में धमतरी जिले के इच्छुक युवक एवं युवतियों को राज्य में उक्त विषयों के पाठ्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी www.ihmraipur.in से प्राप्त की जा सकती है।
बलौदाबाजार : 21/Sep/2020 🌎 बैंकों की वार्षिक सम्मेलन,अब 3 माह बाद🌍
राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के चलते बैंकों के वार्षिक व्यापक सम्मेलन आयोजित किये जाने की तिथि को 3 माह आगे बढ़ा दी गयी है। पंजीयक सहकारी संस्थाएं के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 के प्रावधानों के अंतर्गत शीर्ष,जिला एवं प्राथमिक समितियों जिनकी अभी तक आमसभा आयोजित नही किया गया है। उन संस्थाओं में वार्षिक आमसभा की निर्धारित समयावधि में तीन माह की वृद्धि की गयी है।
वार्षिक आमसभा के नये तिथि के संबंध में संचालक मंडल के निर्णय के पश्चात बैंक प्रतिनिधियों को अलग से सूचना प्रेषित की जायेगी।
दुर्ग : 21/Sep/2020 🌎 आरटीपीसीआर और एंटीजन रैपिड टेस्ट के लिए राज्य शासन द्वारा शुल्क निर्धारित🌍
राज्य शासन द्वारा जिले में स्थित निजी अस्पतालों एवं पैथोलॉजी केंद्रों में कोविड- 19 की जांच हेतु आरटीपीसीआर एवं एंटीजन रैपिड टेस्ट के लिए शुल्क निर्धारित किया है, जिसके अनुसार आरटीपीसीआर टेस्ट (लैब जो प्रदेश में स्थित हो) वहाॅ यदि कोविड-19 टेस्ट का सैंपल कलेक्शन पैथोलॉजी सेंटर में किया जाता है तो जांच शुल्क सोलह सौ रूपये प्रति मरीज लिया जाएगा, यदि सैंपल कलेक्शन मरीज के घर जा कर लिया जाता है तो जांच शुल्क अठारह सौ रूपये प्रति मरीज लिया जाएगा और यदि आरटीपीसीआर टेस्ट (लैब जो प्रदेश के बाहर स्थित हो), वहाॅ यदि कोविड-19 टेस्ट का सैंपल कलेक्शन पैथोलॉजी सेंटर में किया जाता है तो जांच शुल्क दो हजार रूपये प्रति मरीज लिया जाएगा, यदि सैंपल कलेक्शन मरीज के घर जा कर लिया जाता है तो जांच शुल्क बाईस सौ रूपये प्रति मरीज लिया जायेगा। । एंटीजन रैपिड टेस्ट नौ सौ रूपये प्रति मरीज लिया जाएगा। उक्त सभी निर्धारित शुल्क में सैंपल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट शुल्क, जांच शुल्क एवं कज्युमेबल, पीपीई कीट इत्यादि का शुल्क भी सम्मिलित है।
जांजगीर-चांपा : 21/Sep/2020 🌎 कोविड अस्पताल और 9 कोविड केयर सेंटर्स में कुल 1058 बेड : 678 मरीजो का उपचार जारी, 380 बेड रिक्त 🌍
कलेक्टर श्री यशवंत कुमार के मार्गनिर्देशन में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कोविड अस्पताल और 09 कोविड केयर सेंटर मे कुल 1058 बेड की व्यवस्था की गई है। जिनमें से 678 बेड पर मरीजों का उपचार किया जा रहा है, एवं 380 बेड रिक्त है। कोविड केयर सेंटर्स के नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री करूण डहरिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 सितंबर को सायं 5 बजे की स्थिति मे जिला अस्पताल परिसर के कोविड अस्पताल में 80 बेड उपलब्ध है, इनमें 66 मरीज भर्ती है। इसी प्रकार आईटीआई कुलीपोटा में 150 बेड हैं इनमें 81 मरीजो का उपचार जारी हैं। आकांक्षा परिसर जर्वे में 100 बेड की क्षमता है, वहां पर 73 मरीजो का उपचार जारी है। दिव्यांग स्कूल पेण्ड्रीभाठा में 128 बेड की व्यवस्था है, जिस पर 105 में मरीज भर्ती हैं। कृषि महाविद्यालय बालक छात्रावास भवन जर्वे के 35 बेड है जिसमे से 32 में मरीज भर्ती है। शासकीय एमएमआर महाविद्यालय चांपा में 130 बेड की व्यवस्था है जिनमें 70 पर मरीज भर्ती है। शासकीय क्रांति कुमार भारती महाविद्यालय जेठा सक्ती में 60 बेड उपलब्ध है, इनमें 48 मरीज भर्ती है। शासकीय अनुसूचित जाति बालक आश्रम धौराभाठा डभरा में 100 बेड है, जिनमें 84 में मरीजों का उपचार किया जा रहा है। आईटीआई अकलतरा में 125 बेड हैं जिनमें 67 मरीज भर्ती हैं और आईटीआई भवन महुदा-बलौदा मे 150 बेड की व्यवस्था की गई है। जिसमे 52 मरीजो का उपचार किया जा रहा है। कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर्स में उपलब्ध बेड की संख्या प्रतिदिन जिले की वेबसाईट https://janjgir-champa.gov.in/ मे उपलब्ध कराई जा रही है।
महासमुन्द : 21/Sep/2020 🌎 सुजुकी मोटर्स, गुजरात में एवं एसबीआई लाईफ में बीमा सलाहकार के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण🌍
जिले के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिले एवं जिले के बाहर के नियोक्ताओं से संपर्क कर रिक्तियों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। जिला कौशल विकास प्राधिकरण के सहायक संचालक ने बताया कि नियोक्ताओं के माध्यम से रिक्तियों की जानकारी प्राप्त हुई है। जिसमें जिले के युवा आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सुजुकी मोटर्स गुजरात में कौशल विकास कार्यक्रम के निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण के लिए 10 हजार 600 रूपए राशि छात्रवृत्ति के साथ 02 साल (02 महीने क्लास रूम ट्रेनिंग एवं 22 महीने नौकरी पर प्रशिक्षण), मेडिकल इंश्योरंेस सुविधा, रहने एवं खाने की सुविधा, सायकल सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिसमें केवल पुरूष उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिनकी न्यूनतम आयु सीमा 18 से 20 वर्ष, न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार एसबीआई लाइफ महासमुंद के लिए बीमा सलाहकार के पद हेतु 12वीं उत्तीर्ण महिला एवं पुरूष युवाओं, जिनकी न्यनूतम आयु 18 वर्ष है, उनकी आवश्यकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला कौशल विकास प्राधिकरण जिला पंचायत महासमुंद के दूरभाष क्रमांक 99939-09217 पर संपर्क कर सकते हैं।
अंबिकापुर : 21/Sep/2020 🌎 कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा मदिरा की होम डिलेवरी🌍
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित क्षेत्रों में एवं अवधि में देशी एवं विदेशी मदिरा के होम डिलेवरी विक्रय जारी रखने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेशानुसार नगर पालिक निगम अम्बिकापुर अंतर्गत देशी मदिरा दुकान बौरीपारा, विदेशी मदिरा दुकान गंगापुर, विदेशी मदिरा सुभाष नगर एवं विदेशी मदिरा दुकान बौरीपारा, नगर पंचायत लखनपुर अंतर्गत विदेशी मदिरा दुकान लखनपुर, नगर पंचायत सीतापुर अंगर्तत विदेशी मदिरा दुकान सीतापुर तथा जनपद पंचायत बतौली अंतर्गत विदेशी मदिरा दुकान बतौली में देशी एवं विदेशी मदिरा के होम डिलेवरी विक्रय चालू रहेगा। इन दुकानों के कांउटर विक्रय के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
मुंगेली : 21/Sep/2020 🌎 नगर पालिका मुंगेली के विभिन्न वार्डों में नवीन उचित मूल्य की दुकानों के संचालन हेतु अब 30 सितम्बर तक🌍
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नगर पालिका परिषद मुंगेली के अम्बेडकर वार्ड क्रमांक 13, हिरालाल वार्ड क्रमांक 18, महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक 20, एण्ड्रज वार्ड क्रमांक 19, दीनदयाल उपाध्याय वार्ड क्रमांक 22, कबीर वार्ड क्रमांक 16, जवाहर वार्ड क्रमांक 11, सुभाष वार्ड क्रमांक 3, सरदार पटेल वार्ड क्रमांक 2, महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक 9 और विवेकानंद वार्ड क्रमांक 10 में नवीन उचित मूल्य संचालन हेतु अब 30 सितम्बर को शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। आवेदन पत्र पंजीकृत महिला स्वसहायता समूह, जो अद्यतन नवीनीकृत हो, प्राथमिक कृषि साख समितियाॅ, अन्य सहकारी समितियां और राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम से जिला खाद्य अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जा सकते है। राशन दुकान संचालन हेतु विस्तृत जानकारी के लिए जिला खाद्य विभाग कार्यालय मुंगेली से संपर्क किया जा सकता है।
अंबिकापुर : 21/Sep/2020 🌎 स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों पर पदोन्नति हेतु अंतिम वरिष्ठता सूची जारी🌍
सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा सरगुजा संभाग के अंतर्गत मुख्य लिपिक, लेखापाल संवर्गीय, खण्ड विस्तार प्रशिक्षण अधिकारी, स्टाफ नर्स (परिचारिका) तथा लैब टेक्नालॉजिस्ट के पदों हेतु दावा-आपत्ति आमंत्रित किए गए थे। दावा-आपत्ति के निराकरण पश्चात विभागीय पदोन्नति के लिए अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार की गई है। विभिन्न पदों के लिए पात्र एवं अपात्र की वरिष्ठता के आधार पर सामान्य अंतिम सूची एवं प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन किया गया है। यह सूची कार्यालय के सूचना पटल पर तथा विभागीय वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सरगुजा.जीओव्ही.इन पर अवलोकन किया जा सकता है।
दंतेवाड़ा : 21/Sep/2020 🌎 उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु 30 सितम्बर तक आवेदन पत्र आमंत्रित🌍
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़े बचेली द्वारा विकासखण्ड कुआकोण्डा ग्राम पंचायत अरबे, खुटेपाल, गोंगपाल के आश्रित ग्राम हड़मामुण्डा, समलवार के आश्रित ग्राम मड़कामीरास विकासखण्ड के अन्तर्गत ग्राम दुगेली के आश्रित ग्राम मड़कापारा में शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन हेतु इच्छुक, एजेंसी तथा वृहताकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, ग्राम पंचायत, वन सुरक्षा समितियां, प्राथमिक कृषि साख समितियां, महिला एवं स्व&सहायता समूह, राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट सार्वजनिक उपक्रम, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आगामी 30 सितम्बर 2020 तक आमंत्रित किया गया है आवेदन पत्र प्रति पूरित कर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़े बचेली में जमा किया जा सकता है।
जगदलपुर : 21/Sep/2020 🌎 पर्यटन स्थलों में भ्रमण पर लगी रोक🌍
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बस्तर जिले के सभी पर्यटन स्थलों में भ्रमण पर आगामी आदेश तक रोक लगायी गई है। कलेक्टर ने पुलिस विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी तहसीलदार, पर्यटन विभाग के अधिकारियों को और पर्यटन स्थल समिति व प्रबंधन को इस आदेश का पालन तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कबीरधाम : 21/Sep/2020 🌎 कबीरधाम जिले के नगर पंचायत बोड़ला के इन जगहों के आसपास क्षेत्र कंटेन्मेंट जोन घोषित 🌍
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने कोविड-19, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम एवं नियत्रंण के तहत कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के नगर पंचायत बोड़ला के वार्ड क्रमांक 8, ग्राम प्रभाटोला, कवर्धा सरोधा मार्ग एवं सरोधा बांध के आसपास क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र घोषित किया है।कलेक्टर श्री शर्मा ने नगर पंचायत बोड़ला के वार्ड क्रमांक 8, ग्राम प्रभाटोला, कवर्धा सरोधा मार्ग एवं सरोधा बांध के आसपास क्षेत्र कंटेन्मेंट जोन के लिए प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार बोड़ला श्री मनीष कुमार वर्मा, पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला श्री विनय कुमार सोनी को नियुक्त किया है।
सूरजपुर : 21/Sep/2020 🌎 रेत उत्खनन पट्टा की नीलामी 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक🌍
खनिज शाखा जिला सूरजपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत, उत्खन्न एवं व्यवसाय, नियम, 2019 के नियम-6 के तहत् नीलामी (रिवर्स ऑक्षन) के माध्यम से रेत खदान समूहों के अन्तर्गत रेत उत्खनन पट्टा आंबटन किया जाना है, जिस हेतु अर्हता प्राप्त बोलीदार नीलामी में 08 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2020 तक भाग ले सकते हैं। इच्छुक बोलीदार खदानों का आंबटन हेतु निविदा की नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी वेबसाईट www.chhattisgarhmines.gov.in, www.surajpur.nic.in तथा कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, सूरजपुर संबंधित ग्राम, जनपद, जिला पंचायत भवन के सूचना पटल से प्राप्त कर सकते हैं।
गरियाबंद : 21/Sep/2020 🌎 जिले में और कन्टेनमेंट जोन घोषित🌍
जिले के गरियाबंद, राजिम, फिंगेश्वर, छुरा, मैनपुर और देवभोग तहसील में गत दिवस नये धनात्मक कोरोना मरीज मिलने से संबंधित क्षेत्र के चौहद्दी को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के नगर पालिका गरियाबंद के वार्ड नंबर-01, वार्ड नंबर-02, वार्ड नंबर-03, वार्ड नंबर-04, वार्ड नंबर-06, गरियाबंद तहसील के ग्राम मालगांव के वार्ड नंबर-01, वार्ड नंबर-02, ग्राम धवलपुरडीह के सीआरपीएफ कैम्प, वार्ड नंबर-10, ग्राम पारागांव के वार्ड नंबर-01, ग्राम सढ़ौली, नगर पंचायत राजिम के वार्ड नंबर-02, वार्ड नंबर-03, वार्ड नंबर-04, वार्ड नंबर-06, वार्ड नंबर-07, वार्ड नंबर-08, वार्ड नंबर-12, वार्ड नंबर-14, वार्ड नंबर-15, राजिम तहसील के ग्राम पीपरछेड़ी के वार्ड नंबर-06, वार्ड नंबर-07, ग्राम धुमा के वार्ड-13, ग्राम धुरसा के वार्ड-01, ग्राम अरण्ड के वार्ड-04, ग्राम रोहिना के वार्ड-13,, ग्राम रोबा वार्ड-06, ग्राम देवरी के वार्ड-11, ग्राम बारूला के वार्ड-04, ग्राम कोपरा के वार्ड-03, भेण्ड्री के वार्ड-03, वार्ड-06, ग्राम सेम्हराडीह के वार्ड-17, ग्राम धमनी के वार्ड-07, नगर पंचायत छुरा के वार्ड नंबर-04, वार्ड नंबर- 13, छुरा तहसील के ग्राम रानीपरतेवा, ग्राम फिंगेश्वरी के वार्ड-16, ग्राम कुरूद के वार्ड-09, ग्राम नयापारा के वार्ड-06, ग्राम सोरिदखुर्द के वार्ड-13, देवभोग तहसील अंतर्गत ग्राम देवभोग, ग्राम डुमरपीटा, ग्राम माहुलकोट, ग्राम मुंगिया, मैनपुर तहसील के ग्राम गोहरापदर, ग्राम जाड़ापदर, ग्राम भरूवामुड़ा, ग्राम पथर्री, ग्राम बरदुला और नगर पंचायत फिंगेश्वर के वार्ड नंबर- 09 तथा वार्ड नबंर- 10 में कोरोना पॉजिटिव मिलने के पश्चात संबंधित चौहद्दी को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री छतर सिंह डेहरे द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।
धमतरी : 21/Sep/2020 🌎 22 सितंबर को खुली रहेंगी, शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानें🌍
नगरीय निकायों की उचित मूल्य की दुकानें 22 सितंबर को एक दिन के लिए खोली जाएंगी। खाद्य अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक नगरीय निकाय क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों में सोमवार को अवकाश होने की वजह से मंगलवार 22 सितंबर को एक दिन के लिए निर्धारित समय पर खोली जाएंगी।
बालोद : 21/Sep/2020 🌎 सम्पूर्ण बालोद जिला 23 सितंबर को शाम 06 बजे से 30 सितंबर की रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घाषित🌍
कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि बालोद जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के व्यापक संक्रमण को देखते हुए कार्यालयीन आदेश 18 सिंतबर 2020 के द्वारा 22 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 की अवधि के लिए बालोद जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों एवं प्रभावित ग्राम पंचायतों हेतु महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया हैं। सम्पूर्ण जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चैन को तोड़ने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बालोद जिले को 23 सितंबर 2020 की शाम छह 06ः00 बजे से 30 सितंबर 2020 की रात्रि 12ः00 बजे तक की अवधि के लिए कंटेमेंट जोन घोषित किया गया है एवं पूर्व प्रसारित आदेश 18 सितंबर 2020 के अनुक्रम में 23 सितंबर 2020 की शाम 06 बजे से 30 सितंबर 2020 की रात्रि 12ः00 बजे की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
बेमेतरा : 21/Sep/2020 🌎 जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में 21 से 28 सितम्बर तक लॉकडाउन रहेगा🌍
महामारी रोग अधिनियम 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बेमेतरा के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण रखने हेतु 21 सितम्बर 2020 से 28 सितम्बर 2020 के मध्य रात्रि 12ः00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉक डाउन) की जाती है एवं इस क्रम में बेमेतरा जिले के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से दिनांक 28 सितम्बर 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक रोक लगाई जाती है तथा यह आदेशित किया जाता है किः-जिले के समस्त शासकीय, अर्ध्दशासकीय, अशासकीय कार्यालयों का संचालन न्यूनमत कर्मचारी संख्या/रोटेसन पद्धति से संचालित होगा तथा अन्य सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। कलेक्टर द्वारा जारी पूर्व मे आदेश 13 से 20 सितम्बर तक केवल नगरीय क्षेत्रों मे लॉकडाउन लागू किया गया था। अब जिले मे 28 सितम्बर तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों मे लॉकडाउन रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर बेमेतरा जिले के तहसील बेमेतरा के ग्राम-कन्तेली एवं बैजलपुर मे कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते उक्त गांवों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम-कन्तेली एवं बैजलपुर के प्रभारी अधिकारी प्रभारी तहसीलदार बेमेतरा श्री अजय चंद्रवंशी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व बेमेतरा श्री दुर्गेश कुमार वर्मा हांेगे। इसी प्रकार तहसील थानखम्हरिया के ग्राम-लोधी खपरी मे कोरोना पॉजिटिव के केस पाये जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम-लोधी खपरी के प्रभारी अधिकारी प्रभारी तहसीलदार श्री नीलम सिंह पिस्दा एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी साजा श्री आशुतोष चतुर्वेदी होंगे।
छत्तीसगढ़ प्रदेश : 21/Sep/2020 🌎 राज्य सरकार ने तीन राज्य पुलिस सेवा के अफसरों के ट्रांसफर आर्डर जारी किये 🌍
एडिश्नल एसपी और डीएसपी स्तर के इन अधिकारियों का प्रशासनिक आधार पर तबादला किया गया है। सरगुजा में विशेष शाखा से ASP नरेंद्र वर्मा को बिलासपुर सकरी के दूसरी वाहिनी का डिप्टी कमांडेंट बनाया गया है।वहीं प्रतापपुर में एसडीओपी के पद पर तैनात राकेश पाटनवार को विशेष शाखा सरगुजा में डीएसपी बनाया गया है। वहीं रायपुर कोतवाली के सीएसपी देवचरण पटेल को रायपुर का प्रभारी जोनल पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।
पेंड्रा-गौरेला-मरवाही : 21/Sep/2020 🌎 उपचुनाव में एनसीपी उतारेगी प्रत्याशी, नीलकण्ठ त्रिपाठी को मिला प्रभार🌍
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ मारवाहि विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष नावेल वर्मा ने एनसीपी के वरिष्ठ नेता नीलकण्ठ त्रिपाठी को मारवाहि विधानसभा उपचुनाव संचालन का प्रभार दिया है।कार्यालय प्रभारी टेकराम देवांगन ने विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि एनसीपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक हुई जिसमें मुख्यरूप एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष नोबेल वर्मा और एनसीपी नेता नीलकण्ठ त्रिपाठी उपस्थित रहे जिसमे नीलकण्ठ त्रिपाठी को मारवाहि चुनाव का प्रभार दिया है साथ एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष नोवेल वर्मा चुनाव के संबंध में दिल्ली जाने वाले है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश : 21/Sep/2020 🌎 राज्य ओपन स्कूल की हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम जारी🌍
छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एवं हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 2020 का परीक्षा परिणाम आज यहां जारी किया गया। हाई स्कूल की परीक्षा में 88.97 परीक्षार्थी उत्तीर्णरहे ,जबकि हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा में 92.26 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं ।
छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से प्राप्त जानकारी के अनुसार हाई स्कूल की परीक्षा में 65879 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 31,983 ने प्रथम श्रेणी में, 20314 ने द्वितीय श्रेणी में तथा 6253 परीक्षार्थियों ने तृतीय श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की है। हाईस्कूल परीक्षा में कुल 58,599 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं, जिसमें 89.47 प्रतिशत बालक तथा 88.26 प्रतिशत बालिकाएं है।
इसी तरह हायर सेकेंडरी की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए 69561 परीक्षार्थियों में से कुल 57325 परीक्षार्थी सफल रहे है । परीक्षाफल 92.26 रहा है। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा में 29322 परीक्षार्थियों ने प्रथम श्रेणी में, 21,072 ने द्वितीय श्रेणी में तथा 6874 परीक्षार्थियों ने तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण की है । सफल परीक्षार्थियों में 92.89 प्रतिशत बालक तथा 91.53 प्रतिशत बालिकाएँ शामिल है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश : 21/Sep/2020 🌎 श्रीमती उज्जवला बघेल होंगी स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की प्रभारी प्रबंध संचालक🌍
श्रीमती उज्जवला बघेल को स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के प्रभारी प्रबंध संचालक के पद पर पदस्थ किये जाने का आदेश आज ऊर्जा विभाग के अवर सचिव अरविंद कुमार भार्गव ने जारी किया है। श्रीमती उज्जवला बघेल पति श्री हरीश कुमार बघेल,नामित महिला डायरेक्टर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्ंिडग कंपनी लिमिटेड एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता(सिविल प्रोजेक्ट 1) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लि.में वर्तमान में कार्यरत्त हैं। श्रीमती बघेल के प्रभारी प्रबंध संचालक के पद पदस्थ होने के बाद अब तक इस पद पर कार्यरत्त हर्ष गौतम भारमुक्त होंगे।
छत्तीसगढ़ प्रदेश : 21/Sep/2020 🌎 छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में तबादले किए 🌍
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महासमुन्द : 21/Sep/2020 🌎 सम्पूर्ण महासमुंद जिला कंटेनमेंट जोन घोषितं 30 तक जिले में धारा 144 लागू🌍
. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1973 की धारा 144 सम्पूर्ण जिले में 23 सितम्बर 2020 सायंकाल 07ः00 बजे से 30 सितम्बर 2020 की मध्य रात्रि 11.59 बजे तक तथा महासमुंद जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।ऐसी दशा में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण महासमुंद जिले को लॉकडाउन घोषित करने के वास्ते समाज के विभिन्न संगठनों, संस्थाओं से जिला प्रशासन को बीते कुछ दिनों में कुछ लिखित आवेदन प्राप्त हुए है। सम्पूर्ण महासमुंद जिला क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कल प्रसारित की जाएगी।
बिलासपुर : 21/Sep/2020 🌎 मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिम्स बिलासपुर के डीन और जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन हटाए गए🌍
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर स्थित सिम्स के डीन तथा जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन को तत्काल उनके पद से हटाए जाने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई बिलासपुर स्थित सिम्स में कोरोना आपदा के दौरान प्रबंधन में लापरवाही और अव्यवस्था के कारण की गई है।मुख्यमंत्री ने आयुक्त बिलासपुर को सिम्स की अव्यवस्था के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा आगामी 15 दिनों में सभी कमियों को दूर कराने के निर्देश दिए हैं।
रायपुर : 21/Sep/2020 🌎 घर से काम करेंगे मंत्रालय के अफसर—कर्मी, लॉकडाउन के मद्देनजर निर्देश जारी 🌍
कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सम्पूर्ण रायपुर जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर 21 सितम्बर की रात्रि 9 बजे से 28 सितम्बर की रात्रि 12 बजे तक की अवधि के लिए पूर्ण लॉकडाउन किए जाने के संबंध में कलेक्टर रायपुर के आदेश के मद्देनजर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों के संचालन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के तहत मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों का संचालन 22 से 28 सितम्बर तक की अवधि में नही किया जाएगा। यह निर्देश नवा रायपुर अटल नगर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों एवं रायपुर में स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों पर भी लागू होगा। जारी आदेश के अनुसार सभी विभाग के सचिव और विभागाध्यक्ष वर्क फ्रॉम होम की पद्धति से काम करेंगे।
राजनांदगांव : 21/Sep/2020 🌎ब्यूटी पार्लर और सैलून चलाने वाली संचालिकाएं ने बनाया एसोसिएशन🌍
राजनांदगांव में ब्यूटी पार्लर और सैलून चलाने वाली संचालिकाएं अब एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगी। इसके लिए बकायदा एक एसोसिएशन का गठन किया गया है, जिसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। गौरतलब है कि हाल ही में एसोसिएशन की सह सचिव और समाजसेविका रेणुका दास वैष्णव ने सरकार से मांग की थी कि कोरोना संकट के कारण आर्थिक समस्या से जूझ रही पार्लर और ब्यूटी सैलून संचालिकाओं को आर्थिक मदद की जाए।
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