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detail news only from Chhattishgarh ,dated: २२ मई २०२०




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राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी विकासखंडों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकृत किया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 22 मई की स्थिति के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। इसे हर सोमवार को अद्यतन किया जाएगा। विभाग ने कलेक्टरों एवं जिला दंडाधिकारियों द्वारा घोषित कोविड-19 प्रभावित कंटेमेंट जोन की सूची भी जारी की है। प्रदेश में 21 मई की स्थिति में कंटेमेंट जोन घोषित क्षेत्रों की संख्या 44 है।






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केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न व्यवस्था की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। मंत्री पासवान ने लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में किए गए प्रभावी उपायों और खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की सराहना की। मंत्री पासवान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ में पहुंचने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए परिवहन, भोजन और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था प्रशंसनीय है।

वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ से 24 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में लेने की अनुमति को बढ़ाकर 32 लाख मीट्रिक टन करने का अनुरोध केन्द्रीय खाद्य मंत्री से किया। मंत्री पासवान ने सेंट्रल पूल में चावल 8 लाख मीट्रिक टन बढ़ाने के संबंध में सकारात्मक जवाब दिए हैं। एफसीआई ने भी अतिरिक्त चावल लेने पर सहमति जतायी है।

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मंत्री अमरजीत भगत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को दी जा रही प्रति सदस्य 5 किलो निःशुल्क चावल को तीन महीने और बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बीपीएल कार्डधारी परिवारों के समान ही एपीएल कार्डधारी सामान्य परिवारों को भी सस्ता चावल देने का आग्रह किया। मंत्री भगत ने कहा कि लॉकडाउन के बाद राज्य में लगभग 40 हजार नये राशन कार्ड बने हैं, जो अन्य राज्यों से वापस आये प्रवासियों के थे। इन राशनकार्डो पर भी प्रवासी मजदूरों को भारत सरकार की योजना का लाभ दिया जाए।

श्री भगत ने छत्तीसगढ़ की शक्कर कारखानों से राज्य के लिए शक्कर का कोटा पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए अलग से देने का अनुरोध किया है। इस दौरान मंत्री भगत ने बताया कि छत्तीसगढ़ में चने का वितरण माह अप्रैल के लिए हो गया है और मई का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश में देश के अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में कही भी खाद्यान्न की कमी नही है। मंत्री अमरजीत भगत ने केन्द्रीय मंत्री को छत्तीसगढ़ के लिए किए गए सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

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छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय बस सेवा ( फिलहाल अभी नहीं चलेगी. लॉकडाउन में आपसी समझौते से अंतर्राज्यीय बस संचालन की अनुमति मिलने के बावजूद भी राज्य में दूसरे राज्यों से आने वाली बसों को घुसने की इजाजत नहीं होगी. परिवहन विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह के निर्देश पर पड़ोसी राज्यों के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को इस बाबत पत्र जारी कर दिया है. अपने पत्र में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश, ओड़िशा, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सरकार को जानकारी दे दी है कि फिलहाल प्रदेश में उन राज्यों के बसों को घुसने की इजाजत नहीं होगी. सरकार की मानें तो प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है.

राज्य सरकार ने अपने पत्र में कहा है कि कोरोना के फैलाव को रोकने की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में आगामी आदेश तक अंतर्राज्यीय यात्री वाहन के परिचालन को स्थगित रखा गया है. पड़ोसी राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वो छत्तीसगढ़ में बसों को संचालित करने वाली संस्थाओं को इसकी जानकारी दें कि अभी छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय बसों का आना आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधित रहेगी.

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छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के चलते पिछले करीब 60 दिनों से बस सर्विस की सेवा बंद है. बस सर्विसेज संघ ने भी सरकार से कई बार अपनी गुहार लगाई है. राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बस-ट्रक नहीं चलने से हुए नुकसान को देखते हुए वाहनों का टैक्स माफ कर दिया है. यात्री वाहन, माल वाहन, स्कूल, सिटी बसों और प्राइवेट सेवायान बसों के देय मासिक/त्रैमासिक कर में आंशिक छूट दी गई है. अब 30 जून तक टैक्स जमा कर सकते हैं. बसों का दो माह और ट्रकों का एक माह का टैक्स माफ किया गया है. बहरहाल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है. आने वाले समय में राज्य सरकार संक्रमण की संख्या में कमी आने के बाद कुछ फैसला ले सकती है.

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इस ​आदेश के बाद अब सभी 52 प्रधान आरक्षक ASI पद पर पदोन्नत हो गए हैं। इसके पहले कल भी 17 आरक्षक के प्रधान आरक्षक बनने की सूची जारी हुई थी। ये प्रधान आरक्षक, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर के हैं जिन्हे ASI बनाया गया है।पदोन्नत प्रधान आरक्षकों की सूची इस प्रकार हैं—




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शिक्षा विभाग ने आज 54 प्राचार्यों का ट्रांसफर आदेश जारी किया है। इन प्राचार्यों में 40 शिक्षक राज्य सरकार के इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्राचार्य बनाये गये हैं। वहीं 14 अन्य की अलग-अलग स्कूलों में तैनाती की गयी है। बता दें, कि राज्य सरकार ने अभी तक जून से इंग्लिश मीडियम स्कूल की तैनाती की तैयारी कर रखी है।










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कोरबा में आज करोना संक्रमित 12 नए केस सामने आए हैं। ये सभी प्रवासी मजदूर हैं जो कानपुर और नागपुर से लौटे थे। प्रशासन ने इन सभी को पहले से ही क्वॉरंटीन सेंटर में रखा था। आज जब यह जानकारी सामने आई कि कोरबा में नए 12 करोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं तो जिलेवासियों में चिंता बढ़ गई। मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी मजदूर नागपुर और कानपुर से लौटे थे, इन सभी को क्वॉरंटीन कर इनका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था। आज रायपुर एम्स से 12 सैंपल में कोरोना वायरस पाए जाने की खबर जिला प्रशासन को दी गई है। इसके बाद जिला प्रशासन इन सभी 12 नए कोरोना संक्रमित लोगों को इलाज के लिए कोविड-19 अस्पताल बिलासपुर भेजने की तैयारी में जुट गया है। इसके पूर्व दिल्ली से लौटे एक छात्र में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया था। जिसका इलाज बिलासपुर में चल रहा है अब कोरबा जिले में कुल 13 एक्टिव मरीज हो गए हैं।

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कोरबा जिले में पहले तब्लीगी जमात के कारण कोरोना वायरस के मामले पाए गए थे। जमातियों से जुड़े सभी मामले कटघोरा क्षेत्र के थे। जिला प्रशासन ने अपनी कड़ी मेहनत व रणनीति से कोरोना संक्रमण को एक निश्चित दायरे में सीमित कर दिया था। कटघोरा के सभी कोरोना मरीज रायपुर एम्स की टीम के बदौलत स्वस्थ होकर अपने घर को लौट चुके हैं। अभी इस दंश से कोरबा जिला उबरा ही था कि अब फिर प्रवासी मजदूरों के कारण कोरबा में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या सामने आना शुरू हो गई है। बावजूद इसके जिलेवासी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। बाजार व अन्य स्थानों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है।

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि जिस भाजपा ने अपने शासनकाल में न किसानों को 2100 रू. समर्थन मूल्य दिया, न 5 साल 300 रू. बोनस दिया, न 5 हासपावर पंपो को मुफ्त बिजली का वादा निभाया न किसानों की कर्जमाफी की, वह किस मुंह से कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े करती है। छत्तीसगढ़ के किसान कभी इस बात को नहीं भूल सकते है कि इस साल 2500 रू. धान का दाम देने में भाजपा की ही केन्द्र सरकार ने ही रूकावट डाली है। भाजपा अपने गरेबान में झांककर देखे पहले। कोरोना संकट लाॅकडाउन के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट में राज्य की राजस्व आय में कमी आयी है। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने किसानों को 1500 करोड़ रू. जारी किये है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि किसानों से वादाखिलाफी और किसान विरोधी आचारण भाजपा का चरित्र है और उस किसान विरोधी भाजपा की केन्द्र सरकार किसान सम्मान निधी किस्तों में ही देती है। 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा छत्तीसगढ़ में सरकार बनने पर किसानों के धान की कीमत 2100 रुपया प्रति क्विंटल और 300 रुपया बोनस देने का वादा किया था ठीक उसी तरह 2014 लोकसभा चुनाव में किसानों से केंद्र में भाजपा की सरकार बनने पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने,महंगाई कम करने,किसानों की आय दुगुनी करने का वादा किया था। लेकिन 2013 में बनी रमन सिंह की सरकार और 2014 में बनी मोदी की सरकार ने किसानों से वादाखिलाफी कर किसानों के साथ अन्याय किया। मोदी सरकार ने रासायनिक खादों के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर , सस्ती डीजल को महंगे दामों में बेचकर मुनाफाखोरी कर महंगाई की मार झेल रहे कर्ज से दबे हताश परेशान मजबूर देशभर के किसानों को लगातार नुकसान पहुंचाया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि किसान सम्मान निधि के नाम से निरंतर किसानों का अपमान तो भाजपा की मोदी सरकार कर रही है। भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि किसानो की इतनी ही चिंता है तो भाजपा नेता केन्द्र सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य के लिये 30 हजार करोड़ के लिये वित्तीय पैकेज देने के लिये क्यों नहीं कहते? किस्तों पर भाजपा नेताओं के सवालों को खारिज करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि इस समय प्रदेश की अर्थव्यवस्था बड़े खर्च की अनुमति नहीं दे रही है। विपरीत परिस्थितियों में कोरोना लाकडाउन के कारण वित्तीय संकट के बावजूद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने दृढ़ संकल्प के साथ गरीब, मजदूर, किसानों की मद्द के लिये कदम आगे बढ़ाये है जो दूरदर्शी सोच का हिस्सा है। दरअसल किसानों को खेती के लिये पैसों की जरूरत एकमुश्त नहीं होती। समय-समय पर खर्च करने की आवश्यकता होती है और उसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये समय-समय पर उनके खाली हाथ को मलने से बचाने के लिये किस्तों का फैसला लिया गया। जाहिर है, इससे खेती का काम नहीं रूकेगा और समय पर किसान अपने कृषि कार्य को पूरा कर सकेंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि विगत 18 माह में लगातार कांग्रेस की भूपेश सरकार द्वारा अपने हर महत्वपूर्ण संकल्प पर अमल का सिलसिला जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्य तिथि पर कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आगाज कर कारोना संकट में किसानों को बड़ी राहत पहुंचाने का काम किया है। पूरे प्रदेश मंत्रीमंडल के साथ-साथ इस अवसर पर विडियो कान्फ्रेंसिग में पार्टी के प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी पी.एल. पुनिया, छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव डाॅ. चंदन यादव, प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारीगण भी किसानों को मिले इस न्याय के साक्षी बने।

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि कोरोना काल में यह राहत बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तव में किसानों को इसकी जरूरत थी। यह समय खेती किसानी की शुरूआत है, बोवई का काम सामने है। लाॅकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था के साथ किसान-मजदूरों की रीढ़ पर भी प्रहार किया है। आज किसान को अपनी दीगर जरूरतों के साथ-साथ खेती के शुरूआती खर्चे की आवश्यकता थी। ऐसे विकट समय में सरकार ने प्रति एकड़ दस हजार की प्रोत्साहन राशि देकर न केवल उनकी जरूरतों को पूरा करने कदम बढ़ाया, बल्कि उनकी सालाना आमदनी के जरिए में बोनी की तैयारी में मदद् पहुंचाने का काम किया है। किसान न्याय योजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सकारात्मक सोच और संवेदनशीलता का परिणाम है। योजना से वंचित हो रहे लोगो को जोड़ने के लिए इसमें दो बड़े संशोधन भी किए हैं पहला उन्होंने योजना का दायरा बढ़ा दिया। पहले योजना में केवल धान उत्पादकों के लिये बोनस यानी प्रोत्साहित राशि का ऐलान किया गया था। लेकिन बाद में उन्होंने सभी फसलों को इसमें शामिल कर लिया। खरीफ में इस धान के आलावा मक्का, सोयाबीन, मूंगफली तिल, अरहर, और यहां तक कि गन्ना और कोदो-कुटकी को बिना शोर मचाये शामिल कर बता दिया कि गरीबों, मजदूरों, किसानों के साथ कांग्रेस सरकार खड़ी है। कोरोना संकट से जूझ रहे भूमिहीन कुषि मजदूरों को भी इस योजना के दायरे में शामिल करने का फैसला कर भूपेश बघेल सरकार ने उनकी भी पीड़ा दूर करने की पहल की।

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राजधानी रायपुर के सड्डू बीएसयूपी इलाके में एक युवक के कोरोना पॉजिटिव (COVID-19) आने के बाद जिला प्रशासन ने आसपास के इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है. सड्डू, साइंस सेंटर और बीएसयूपी कॉलोनी की 7 जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जहां मेडिकल इमरजेंसी के अलावा घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है.जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बीएसयूपी कॉलोनी, कॉलोनी एरिया-कैपिटल होम्स 1 और 2 कैपिट सिटी फेज 1,सेक्टर 8 पुरा कॉलोनी एरिया,विज्ञान केन्द्र एरिया,विज्ञान केन्द्र नाला एरिया,कैपिटल सिटी फेस 1,रजवाड़ा सिटी गेट को किया कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

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रायपुर कलेक्टर भारतीदासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इन इलाकों की सभी दुकानें अभी बंद रहेंगी. वहीं कंटेनमेंट जोन में जरूरी सामानों की आपूर्ति घर पहुंच सेवा के जरिए उचित दरों में की जाएगी. इन इलाकों में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. मेडिकल इमरजेंसी के अलावा घर से निकलने पर पाबंदी लगाई गई है. साथ ही व्यवस्था बनाने के लिए जिला पुलिस द्वारा आवश्यक बल भी तैनात किया गया है.

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वैध निर्माण पर अमेरिका की कंपनी टीपीजी और रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पर निगम प्रशासन का शिकंजा कसा है। हॉस्पिटल प्रबंधन ने सफाई दी कि कोरोना के इलाज के लिए राष्ट्रहित में अतिरिक्त निर्माण किया गया है। प्रबंधन ने कोरोना संकट खत्म होते राजीनामा की पेशकश की है। इससे परे स्वास्थ्य विभाग ने भी मरीजों से बेजा वसूली और डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं देने के प्रकरण की पड़ताल कर रहा है।और स्वास्थ्य विभाग से उक्त कोरोना मरीजो के लिये किये जा रहे निर्माण की भी आधिकारिक रूप से अनुमति नही ली गयी है।कोरोना वायरस का ईलाज राज्य में एम्स अस्पताल और रायपुर स्थित माना के सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है और किसी भी निजी अस्पताल को कोरोना बीमारी के ईलाज हेतु अभी स्वास्थ विभाग ने अनुमति प्रदान नही की है।बावजूद अमेरिका की कंपनी टीपीजी और रामकृष्ण केयर अस्पताल द्वारा अवैध निर्माण कार्य करवाया जा रहा था।


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ज्ञात हो कि अमेरिका की कंपनी टीपीजी और डॉ संदीप दवे द्वारा संचालित रामकृष्ण केयर अस्पताल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा धोषित डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना को अपने अस्पताल में लागू करने से इनकार किया है इस पर स्वास्थ्य विभाग के उप संचालक डॉ. श्रीकांत राजिमवाले ने कहा कि रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल प्रबंधन का अब तक जवाब नहीं आया है। नोटिस का जवाब मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग सरगुजा और अन्य जगहों के बीपीएल मरीजों से उपचार के लिए पैसा जमा कराने और खूबचंद बघेल योजना का लाभ देने से इंकार करने के मामले की पड़ताल कर रहा है। एक दो प्रकरणों में बिल का भुगतान नहीं करने पर मरीज को डिस्चार्ज नहीं करने की शिकायत भी हुई है।रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल का प्रबंधन अमरीकी कंपनी टीपीजी और डॉ. संदीप दवे के हाथों में हैं। मरीजों से बेजा वसूली के साथ-साथ कोरोना बीमारी के नाम पर अवैध निर्माण की एक और शिकायत की नगर निगम जांच कर रहा है। बिना अनुमति के हॉस्पिटल के पांचवें माले के निर्माण पर निगम प्रशासन ने नोटिस जारी किया था। इस पर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. संदीप दवे ने अपना पक्ष रखा है।

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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बाद अब मुंगेली के क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों ने हंगामा किया है. मालूम हो कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जंग जारी है. इस संकट से उभरने के लिए मुंगेली कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे सहित पूरा प्रशासन और पुलिस विभाग जुटा हुआ है. साथ ही इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा कि दूसरे राज्यों से वापस आने वाले मजदूरों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो. इसके लिए गांव-गांव में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं जहां इन प्रवासी मजदूरों को रुकवाया जा रहा है. प्रशासन की मानें तो क्वारंटाइन सेंटर में इन मजदूरों के लिए रुकने, खाने-पीने की सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैय्या समय पर कराई जा रहा है. लेकिन इन सबके बावजूद कई क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों के उपद्रव करने की शिकायत भी मिल रही है. हल्ला कर ये मजदूर घर भाग रहे हैं जिससे वहां ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की परेशानियां बढ़ गई. ऐसा ही मामला शुक्रवार को फिर देखने को मिला जहां अलग-अलग सेंटर में मजदूरों ने उत्पात मचाकर घर भागने लगे.

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जिसकी सूचना पर मुंगेली पुलिस इन सुरेठा देवगांव कंवलपुर सेंटर पर पहुंची औऱ उपद्रव मचाने वाले मजदूरों को समझाइश देकर क्वारंटाइन सेंटर में ही रूकवाया गया. इसके साथ ही नियम कायदों का उल्लंघन कर घर भागने वाले के खिलाफ धारा 188 ,269 के तहत एफआईआर दर्ज किए गए. इसमें करीब 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है. वही मुंगेली एडिशनल एसपी कमलेश्वर चंदेल ने बताया कि एसपी डी श्रवण के निर्देशानुसार क्वारंटाइन सेंटर में नियमों के पालन के लिए सभी को समझाइश दिया जा रहा है. साथ ही जो भी वहां रुकने वालों पर अगर नियमों का उल्लंघन करने या सेंटर से बाहर जाने की शिकायत मिलती है उस पर कार्रवाई की जा रही है.

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छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के कार्यकाल में पूरे 15 बरस तक चर्चा में रहे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के OSD ओम प्रकाश गुप्ता के जेल की सैर करने के बाद उनकी पत्नी भी उसी राह पर चल पड़ी है . राजनांदगांव पुलिस ने पीड़ित नाबालिग लड़की और उसके परिवार का जोर जबरदस्ती अपहरण करने के मामले में आरोपी ओपी गुप्ता की पत्नी जवीता गुप्ता को गिरफ्तार किया है . राजनांदगांव के मोहला मानपुर थाने की पुलिस ने दबिश देकर एक स्थानीय ठिकाने से जवीता को धर दबोचा .जवीता करीब दो माह से अधिक वक्त से फरार चल रही थी .मोहला थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पूर्व सीएम के OSD ओपी गुप्ता की पत्नी जवीता मंडावी को युवती के अपहरण, रेप और बयान बदलवाने जैसे मामले में आरोपी बनाया गया है।इस मामले में 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। जवीता मंडावी जगदलपुर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है।

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जानकारी के मुताबिक पूर्व OSD गुप्ता एक नाबालिग लड़की के लगातार बलात्कार के बाद सेंट्रल जेल रायपुर में बंद है . मामले को रफा दफा करने के लिए उनकी पत्नी जवीता ने उस पीड़ित लड़की और उसके पूरे परिवार का अपहरण करवा दिया था . उन्हें छत्तीसगढ़ से रातो रात उड़ीसा के जंगलों में स्थित एक ठिकाने में रखा गया था . इस मामले में राजनांदगांव के मोहला थाने में 9 मार्च 2020 रिपोर्ट दर्ज हुई थी . तहकीकात के बाद पुलिस ने पीड़ित परिवार को अपने कब्जे में लेने के बाद जवीता की खोजबीन शुरू की थी . लेकिन वो फरार हो गई थी . यह भी बताया जाता है कि ओपी गुप्ता को नाबालिग के बलात्कार के लिए उनकी पत्नी जवीता भी सहयोग करती थी .

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