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detail news only from Chhattishgarh ,dated: २४ जुलाई २०२०

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स्वास्थ्य विभाग द्वारा 8 ३० बजे के जारी बुलेटिंग में शुक्रवार को प्रदेश में रिकॉर्ड 338 नए मरीज सामने आए लेकिन उसके ठीक एक घंटे के बाद जारी बुलेटिंग में रात ९ ३० के अनुसार नए ८८ मरीज सामने आये जिससे मरीज की संख्या बढ़ कर प्रदेश में ४२६ हो गयी ,नये बुलेटिंग में से राजधानी रायपुर में ८०, बेमतरा में ७ और दुर्ग से एक शामिल हुए अब दोनों को मिला कर देखा जाए तो ९ ३० बजे तक प्रदेश में ४२६ नए मरीज सामने आये हैं ज्सिमे अकेले राजधानी से २४४ मरीज शामिल है इस तरह आज मिले ४२६ केस में रायपुर से २४४ राजनांदगांव से २८, दुर्ग से २०, बस्तर से 18, कांकेर से 15, कोंडागांव और कोरबा से 14-14, बलरामपुर से 11, रायगढ़ से 10, बीजापुर और सरगुजा से 9-9, सूरजपुर से 8, बेमतरा से ७ ,जांजगीर चांपा से 6, जशपुर से 3, बालोद बलौदाबाजार बिलासपुर और दंतेवाड़ा से 2-2, महासमुंद और गरियाबंद से 1-1 मरीज हो गए हैं

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अभी तक सबसे ज्यादा २४४ कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं आज दो कोरोना संक्रमित की मौत हुई है।वहीं बलौदाबाजार की 30 वर्षीय महिला की रायपुर के अम्बेडकर अस्पताल में मौत हुइ है। रायपुर सड्डू निवासी 33 वर्षीय पुरूष तो 13 जुलाई से अस्पताल में भर्ती थे की मौत हुई है। अब 36 मौत का आंकड़ा बढ़ गया प्रदेश में 180 लोग स्वस्थ हुये। आज रायपुर के जिलाधीश भारती दासन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव द्वारा रायपुर के मंगल बाजार में कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया गया इसके साथ ही भाटागांव शादानी दरबार भी हॉट स्पॉट बनता नजर आ रहा है इनमें सबसे ज्यादा मामले मंगलबाजार, भाठागांव व शदाणी दरबार से सामने आए हैं। रायपुर सिविल सर्जन की रिपोर्ट पॉजेटिव आयी है, वहीं उनके घर में एक और रिपोर्ट पॉजेटिव निकली है।राजधानी रायपुर के कई थाने कोरोना की वजह से सील किये जा चुके हैं। करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी अब तक संक्रमित हो चुके हैं।

दुर्ग में भी 32 मरीजों की पहचान की गई,आज संक्रमित हुए मरीजों में पुलिस के कई जवान भी शामिल हैं। जांजगीर में भी आज कई पॉजेटिव केस सामने आये हैं। प्रदेश में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6731 के करीब पहुंच गया है।






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भाजपा द्वारा सोशल मीडिया में चलाए जा रहे बने रिहिस डॉक्टर रमन कार्यक्रम पर कांग्रेस ने तंज कसा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रमन सिंह के 15 साल के शासनकाल मे भाजपा 15 सीट में सिमट गई।भाजपा के जितने मिसकाल वाले 56 लाख सदस्य है उतना वोट भी भाजपा को नही मिला।2018 के विधानसभा चुनाव में हुई भाजपा की करारी हार और रमन सिंह को जनता के द्वारा नकारे जाने के बाद भी यदि भाजपा के लिए डॉक्टर रमन सिंह बढ़िया है?तो 2019 में आरएसएस भाजपा ने डॉ रमन सिंह को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? डॉ रमन सिंह वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं।15 साल तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं।चीन की यात्रा भी किये है?अडानी को कोल माईनस भी दिये है?रिलायंस का टावर लगवाने में मदद किये है? भाजपा के बड़े नेताओं की कंस्ट्रक्शन कंपनी को बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क,साफ सफाई का ठेका,एनजीओ का काम दिलाकर फायदा पहुँचाये है।इस दौरान कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की काली कमाई से आरएसएस और भाजपा के बड़े नेताओं को भी लाभ पहुंचाते रहे हैं।भाजपा समर्थित अदानी अंबानी को मदद करते रहे हैं?पंचायतों की विकास मद की राशि से भीड़ बुलाकर भाजपा के बड़े नेताओं पर फूल बरसाते रहे है।भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों,बेटी बेटा दमाद सब को छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े ओहदे दिये।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 साल के रमन सरकार के कुशासन भ्रष्टाचार कमीशनखोरी अराजकता से छत्तीसगढ़ की जनता पीड़ित रही है। उस दौरान प्रतिदिन 2 किसान आत्महत्या करते थे।आउट सोर्सिंग से भर्ती कर युवाओं को छला गया। छत्तीसगढ के जल जंगल जमीन वन संपदा,खनिज संपदा का दोहन किया गया। आदिवासियों की जमीन छीनी गई। भाजपा रमन के 15 साल के शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ का जन जन हताश परेशान था। उस दौरान मात्र आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए लोग ही खुश थे।रमन सरकार के दौरान कमीशन खोरी भाजपा का मूल काम था।विकास कार्यों के नाम से भ्रष्टाचार करना कमीशन खोरी करना गरीबों के मकान दुकान को तोड़ना आदिवासियों की जमीन को अनैतिक तरीके से हथियाना सहित रेत माफिया शराब माफिया अमानक बीज खाद दवाइयां के कार्यों को संरक्षण देने काम भाजपा के नेताओ के संरक्षण में होते रहे।

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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 18 महीने के कार्यकाल से छत्तीसगढ़ के किसान मजदूर महिलाएं छात्र युवा व्यापारी आदिवासी वर्ग पिछड़ा वर्ग सहित सर्वहारा वर्ग खुशहाल हो रहा है।मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक मुख्यमंत्री शहरी स्लम क्लीनिक नरवा गरवा घुरवा बारी,राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, किसानों के कर्ज माफी बिजली बिल हाफ सिंचाई कर माफ़ धान की कीमत 2500,तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपया प्रति बोरा,आदिवासियों की जमीन लौट आना शिक्षाकर्मियों का संविलियन जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों को जेल से बाहर निकालना छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री सहित अनेक जनकल्याणकारी निर्णयों योजनाओं को मिल रहे व्यापक जनसमर्थन के सामने भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है मुद्दों के दिवालियापन के दौर से गुजर रही है।

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जिले में कोरोना के हॉटस्पॉट बने पंडरिया में कोरोना जांच के दौरान गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. मिली जानकारी अनुसार एक व्यक्ति के बिना जांच व सेम्पल लिए है उसकी रिपोर्ट POSITIVE आ गई जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जारी होने के बाद जागे प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेकर लापरवाह कुंडा में पदस्थ लैब टेक्नीशियन को निलंबित करने के आदेश दिये है.

कल शाम पंडरिया में सैलून संचालको के संपर्क में आये लोगो के भेजे गए कोविड 19 के सेम्पल के आई रिपोर्ट में 33 लोगो के पोसिटिव आने की खबर के बाद से हड़कंप मच गया और आननफानन में पंडरिया में 26 जुलाई की अर्धरात्रि से 7 दिनों का लाकडाउन की घोषणा जिला कलेक्टर को करनी पड़ी है. पोसिटिव मीले लोगों को इलाज के लिए ले जाया गया है. इलाज के लिए लेजाए गए लोगो मे एक शख्स गोवर्धन निर्मलकर अपनी पोसिटिव रिपोर्ट देख कर सकते है शोशल मीडिया में जारी वेदियों में उसने आरोप लगाया है कि उसका जांच हेतु सेम्पल ही नही लिया गया है और बिना जांच के ही रिपोर्ट आ गई । जिससे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की पोल खुल गई है.

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सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार जब पंडरिया में लोगोंको जांच हेतु बुलाया गया था तब यह युवक भी जांच हेतु पहूंचा था और नाम दर्ज भी हूआ किन्तु सेम्पल भोजन के समय होने के कारण सेम्पल नही निकल पाया और शख्श बिना जांच के वापस हो गया किन्तु लेब टेक्नीशियन की गलती से दूसरे व्यक्ति का सम्पले गोवर्धन के नाम से भेज दिया गया.

लैब टेक्नीशियन की लापरवाही से विभाग की होतीं कीर किरी के चलते आँनफानन में कुंडा में पदस्थ लापरवाह लैब टेक्नीशियन को निलंबित करने के आदेश जारी करने की बात जिले के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी ने बताई है. उन्होंने बताया कि वे स्वयं कोरेण्टाइन सेंटर महाराजपुर में है और आरटी किट से गोवर्धन की जांच की गई है जिसमे वह पोसिटिव आ रहा है. पीसीआर जांच के लिए सेम्पल भेजा जा रहा है. कोरोना जांच में किसी प्रकार की कोताही नही बरती जाएगी. लोग अफवाहों पर ध्यान न दे.

कबीरधाम सीएमएचओ डॉ एस के तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर कुंडा में पदस्थ लैब टेक्नीशियन जिसकी ड्यूटी कोरोना जांच व सेम्पल हेतु लाई गई थी कि लापरवाही सामने आ रही है कलेक्टर के निर्देश पर उसे निलंबित कर जांच की जा रही है ।

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छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शिक्षाकर्मियों के संविलियन का आदेश जारी किए जाने का स्वागत करते हुए कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार वादे पूरे करने वाली सरकार है। करोना संक्रमण के कारण तमाम वित्तीय परेशानियों के बावजूद शिक्षाकर्मियों का संविलियन का आदेश जारी करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। 2003 में भाजपा की सरकार शिक्षाकर्मियों के संविलियन का वादा करके बनी थी लेकिन भाजपा ने 2003 से लेकर 2018 तक शिक्षाकर्मियों के संविलियन के लिए एक रुपए की राशि का भी प्रावधान नहीं किया। शिक्षाकर्मियों के संविलियन की घोषणा तो की गई लेकिन बिना किसी वित्तीय प्रावधान के। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शिक्षाकर्मियों के संविलियन के लिए राशि की व्यवस्था भी की गई और शिक्षाकर्मियों का संविलियन भी किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में भी कांग्रेस सरकार का अपने वादे पूरे करने के प्रति प्रतिबद्धता है।

कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के लोग अभी भी रमन सिंह सरकार की वादाखिलाफी और मतदाताओं से धोखाधड़ी को भूले नहीं है।रमन सिंह सरकार के 15 साल धोखाधड़ी से भरे रहे और 5 हॉर्स पावर पंपों की मुफ्त बिजली, 5 साल तक ₹300 बोनस, धान का 2100 रुपए समर्थन मूल्य, हर आदिवासी परिवार से एक युवा को नौकरी, बेरोजगारी भत्त, हर आदिवासी परिवार को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय जैसे वादों को नहीं निभा कर भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के साथ 15 साल तक धोखाधड़ी की जिसके परिणाम स्वरूप ही छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भाजपा को 15 सीटों पर सीमित कर दिया।

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शिक्षाकर्मियों के संविलियन का स्वागत करते हुए कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के नेता लगातार शिक्षाकर्मियों की लड़ाई का समर्थन करते रहे और आज अंततः कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल की सरकार ने शिक्षाकर्मियों से किया गया वादा पूरा कर दिखाया।

कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि जिस तरह से भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों की कर्ज माफी, किसानों को ₹2500 समर्थन मूल्य और शिक्षाकर्मियों के संविलियन, तेंदुपत्ता का दाम 2500 ₹ से बढ़कर 4000₹ करना, बस्तर के किसानों की जमीन वापसी जैसे महत्वपूर्ण वादों को तमाम वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद पूरा किया है।उससे इस बात का पूरा भरोसा राज्य की जनता को है कि नौकरियों में भर्ती की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी और करोना संकट के कारण आई कठिनाइयों के बावजूद उस प्रक्रिया को भी पूरा करने की दिशा में भूपेश बघेल सरकार प्रभावी कदम उठाएगी।

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नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने जशपुर सहित पूरे प्रदेश में हो रहे लगातार हाथियों की मौत पर दु:ख जताते हुए यह आशंका व्यक्त की है कि कहीं प्रदेश में हाथियों की हत्या तो नहीं की जा रही है? और, कहीं कोई गिरोह पूरे प्रदेश में सक्रिय तो नहीं है? कौशिक ने कहा कि उन्हें यह भी आशंका है कि इस तरह से हाथियों की हत्या करके तस्करी की जा रही होगी।

उन्होंने कहा कि अब तक 8 हाथियों की मौत की जो खबरें मिली हैं, उनमें हाथियों की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होने और उनको जहर देकर मारे जाने तक की बातें भी सामने आ रही हैं। इससे सवाल उठता है कि क्या कहीं और भी हाथियों को मार दिया गया होगा जिसकी खबर ही किसी को न लगी हो। प्रदेश में लगातार हाथियों की हो रही मौतों ने सबकी चिन्ता बढ़ा दी है। पूरे मामले की जांच को लेकर केवल औपचारिकता की जा रही है। जशपुर में एक हाथी की मौत करंट के तार में फंसाए जाने पर हो गई। पूरे मसले की जानकारी के लिये सांसद गोमती साय मौके पर भी गईं थीं। कौशिक ने कहा कि हाथियों की मौत के इन मामलों की सूक्ष्मता से जांच की जरूरत है। अब तक जांच के नाम पर केवल स्थानांतरण की औपचारिकता व कुछ छोटे कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मुख्य दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस दिशा में प्रदेश सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। कौशिक ने कहा कि हाथियों के मौत हमारी भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है और लगातार हाथियों की मौत से पूरे प्रदेशवासी व्याकुल और दु:खी हैं।

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कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल, कालेज बन्द होने से अध्ययन-अध्यापन कार्य रूका हुआ है, पर राज्य शासन के दिशा निर्देशानुसार शासकीय शालाओ में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विकासखंड अंतर्गत संकुल खैरागढ़, डोकराभाटा, सलोनी व टोलागांव के प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी शालाओं में ऑनलाइन क्लासेस जारी है। संकुल समन्वयक धीरेन्द्र सिंह, निमेश सिंह, गिरीश सिंह व भानु मेश्राम अपने अधीन शालाओं को प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे है। प्रतिदिन विषयानुसार शेड्यूल बनाकर संबधित सभी विषयों के अध्ययन-अध्यापन का कार्य पढ़ई तुंहर दुआर के माध्यम से करवाया जा रहा है। डोकराभाठा संकुल से 11 प्राथमिक शाला एवं 4 माध्यमिक शाला 2 हायर सेकेंडरी, खैरागढ़ संकुल से 13 प्राथमिक शाला 5 माध्यमिक शाला 2 हायर सेकेंडरी शालाएं सलोनी संकुल से 13 प्राथमिक शाला 5 माध्यमिक शाला 2 हायर सेकेंडरी शालाए टोलागांव से 11 प्राथमिक शाला 7 माध्यमिक शाला 3 हायर सेकेंडरी स्कूल में ऑनलाइन कक्षाएं शिक्षकों के प्रयासों से सुचारू रूप से चल रही है। शिक्षकगण सतत् पालक संपर्क के द्वारा बच्चों के मोबाइल में सिस्कों वेबेक्स मीटिन्ग एप्प डाउनलोड करवाकर वेब पोर्टल पर ऑनलाईन शिक्षा के लिए छात्रों का पंजीयन करवा रहे हैं। साथ ही बच्चों के वाट्सअप ग्रुप बनाकर बच्चों को नियमित गृहकार्य भेज रहे है एवं ऑनलाइन चेकिंग भी कर रहे है। इस प्रकार कोरोना संक्रमणकाल में स्कूल कॉलेज बंद होने के बावजूद भी पढ़ई तुंहर दुआर अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों की ऑनलाईन पढ़ाई चालू है।

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राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने बीते दिनों सीएम भूपेश बघेल को राखी भेजकर शराबबंदी की मांग की थी। इसके बाद से प्रदेश के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। कई कांग्रेसी नेताओं ने सरोज पांडेय को पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सीएम रमन सिंह सहित भाजपा नेताओं को राखी भेजने की नसीहत दी है। वहीं, सीएम भूपेश बघेल ने भी राखी के बाद सरोज पांडेय को साड़ी भेजी थी। इसी कड़ी में सांसद पांडेय ने एक और पत्र लिखकर सीएम बघेल का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैंने शराबबन्दी को लेकर कोई राजनीति नहीं की है, मन में कोई पीड़ा न रखें।

सरोज पांडेय ने अपने पत्र में लिखा है कि मैंने शराबबन्दी को लेकर कोई राजनीति नहीं की, न ही मेरी ऐसी कोई मंशा थी। मन मे कोई पीड़ा न रखें। आपने मेरी भावनाओं का सम्मान किया और शराबबंदी करने का आश्वासन दिया है। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। उम्मीद है आप अपना वादा जल्द पूरा करेंगे।

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यहाँ उल्लेखनीय है की सांसद सरोज पाण्डेय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रक्षा सूत्र के साथ पत्र भेजा था, सरोज पाण्डेय ने पत्र में मुख्यमंत्री से प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा और आशा व्यक्त कि इस रक्षा बंधन में पूर्ण शराबबंदी करने का मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए किया गया अपना वादा पूरा करेंगे।



जिसके जवाब में भूपेश बघेल ने भी पत्र लिखा था और बहन सरोज पाण्डेय को उपहार में साडी भी भेजी थी और यह भी आग्रह किया था की एक राखी भाई नरेन्द्र मोदी को भी भेजें



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प्रदेश के 16,278 शिक्षाकर्मियों का शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाएगा, इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार एक नवंबर से स्कूल शिक्षा विभाग में इनका संविलियन किया जाएगा। नियमों के मुताबिक 2 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले शिक्षकों का संविलियन किया जाएगा।इसके पहले 14 जुलाई को भूपेश केबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने इस फैसले पर मुहर लगाई ​थी। जिसमें कहा गया था कि शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जाएगा। जिसके आदेश अब शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए हैं।आदेश के मुताबिक दो वर्ष एवं उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शेष बचे पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन एक नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में किए जाने का अनुमोदन किया गया। इसका लाभ 16 हजार 278 शिक्षकों को मिलेगा।

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बस्तर जिला प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ पर्यटन के प्रमुख स्थलों के मध्य अब काॅफी और हल्दी उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। जिले की पर्यावरण अनुकूलता से ही दरभा व डिलमिली इलाके में काॅफी और बास्तानार क्षेत्र में हल्दी उत्पादन को जिला प्रशासन द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। इन उत्पादों का नाम बस्तर काॅफी व बस्तर हल्दी दिया गया है। जो जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी। प्रशासन का प्रयास है कि जिले के किसानों को धान की खेती के साथ-साथ कॉफी और हल्दी की खेती से भी जोड़ कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके।

बस्तर का मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिले के दरभा के पास कोलेंग मार्ग पर वर्ष 2017 में लगभग 20 एकड़ जमीन पर कॉफी का प्रायोगिक तौर पर कॉफी का प्लांटेशन किया गया था। कृषि विश्वविद्यालय के हार्टिकल्चर विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में काॅफी उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट को देखने वाले कृषि विश्वविद्यालय कुम्हरावण्ड के हार्टिकल्चर के प्रोफेसर और अनुसंधान अधिकारी डॉ. के.पी. सिंह ने बताया कि बस्तर में दो प्रजातियों अरेबिका और रूबस्टा काफी के पौधे लगाए गए हैं। बस्तर की काॅफी की गुणवत्ता ओड़िसा और आंध्रप्रदेश के अरकू वैली में उत्पादित किए जा रहे काॅफी के समान है। उन्होंने कहा कि अरेबिका प्रजाति के पौधों से कॉफी के बीजों का उत्पादन प्रारंभ हो गया है, जबकि रूबस्टा से अगले वर्ष से उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अरेबिका प्रजाति के पौधों से प्राप्त बीज का ओडिसा के कोरापुट में प्रोसेसिंग कराई गई है। डॉ. सिंह ने बताया कि दो प्रकार से काॅफी का उत्पादन की बिक्री की जाएगी। एक फिल्टर कॉफी होगी, जो स्वाद में बेहतर है, दूसरी ग्रीन काॅफी होगी।

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हार्टिकल्चर काॅलेज के डीन डाॅ. एचसी नंदा ने बताया कि कॉफी का एक पौधा चार से पांच साल में पूरी तरह बढ़ जाता है। एक बार पौधा लग जाने के बाद यह 50 से 60 वर्षों तक बीज देता है। एक एकड़ में लगभग ढाई से तीन क्विंटल कॉफी के बीज का उत्पादन होता है। उन्होंने बताया कि यहां काफी की खेती की अच्छी संभावनाएं है। इसे व्यावसायिक स्वरूप देने के लिए स्थानीय किसानों को भी जोड़ा जा रहा है। किसान कॉफी की खेती से हर साल 50 हजार से 80 हजार प्रति एकड़ आमदनी कमा सकते हैं। इसके साथ-साथ अंतरवर्ती फसलों दलहन-तिलहन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इन फसलों को लेने का मुख्य उद्देश्य कम उपजाऊ जमीन पर, कम खाद-पानी में बहुत अच्छे से उगाई जा सकती है। काॅफी उत्पादन से पर्यावरण में हरा-भरा वातावरण के साथ-साथ ग्रामीणों के आय का साधन भी उपलब्ध होगा।

बस्तर के विकासखण्ड बास्तानार इलाके में उत्पादित किए जाने वाले हल्दी में पाए जाने वाला कैंसर रोधी तत्व करक्यूमन की मात्रा अधिक पाई जाती है। बस्तर हल्दी के नाम से यह उत्पाद जल्द ही बाजारों में बिक्री हेतु उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 21 जुलाई को वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से दोनों उत्पाद का विमोचन किए। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देशित करते हुए कहा कि बस्तर काॅफी और बस्तर हल्दी का बेहतर मार्केटिंग किया जाए।

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नया बस स्टैंड के अलावा अब ट्रांसपोर्ट नगर में भी लगेगी सब्जी मंडी। आलु,प्याज,टमाटर और मिर्ची के थोक व्यापारी कल 25 जुलाई से ट्रांसपोर्ट नगर में प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक दुकान लगाना शुरू करेंगे। कलकेटर श्री संजीव कुमार झा एवं एसपी श्री टी आर कोशिमा ने आज प्रतिबंध के दूसरे दिन नगर निरीक्षण के दौरान नया बस स्टैंड में संचालित थोक सब्जी मंडी का निरीक्षण कर थोक सब्जी व्यापारियों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। नया बस स्टैंड में संचालित सब्जी मंडी में ज्यादा भीड़ होने से सोशल डिस्टेंस का अनुपालन में हो रही दिक्कत को देखते हुए आलु, प्याज, टमाटर तथा मिर्ची के थोक दुकाने ट्रांस्पोर्ट नगर में लगाने का निर्णय लिया गया। व्यापारियों ने भी इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार करते हुए कल से ही आलू,प्याज टमाटर और हरी मिर्च की दुकाने ट्रांसपोर्ट नगर में लगाने की बात कही। ट्रांसपोर्ट नगर में सीसी रोड बना हुआ है जिससे वाहनो के आवागमन पर बारिश में भी कीचड़ नही होगी वही सामान रखने के लिए 20 गुमटी भी बने हुए है। कलेक्टर ने ट्रांसपोर्ट नगर में सुरक्षा हेतु चौकीदार की व्यवस्था व्यापारियों को स्वयं करने तथा बिजली,पानी की व्यवस्था के लिए निगम आयुक्त को निर्देशित किया। कलेक्टर ने व्यापारियों की मांग पर सामान भंडारण हेतु नया बस स्टैंड स्थित निगम कॉम्प्लेक्स में कक्ष उपलब्ध कराने के निर्देश दिये वही नगर निगम सीमा से लगे गांव में भी सब्जी के भंडारण हेतु स्थान उपलब्ध कराने कहा। पुलिस अधीक्षक श्री टीआर कोशिमा ने रिंग रोड में वाहनों के पार्किंग पर सख्ती से रोक लगाने तथा चालानी कार्यवाही करने के साथ ही अब ट्रांसपोर्ट नगर में ही वाहनों के पार्किंग व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

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नगर निरीक्षण के दौरान खरसिया चौक, बिलासपुर चौक,गांधी चौक,अम्बेडकर चौक,घड़ी चौक, प्रतापुर चौक,अग्रसेन चौक,जेल रोड सदर रोड, पैलेस रोड, पुराना बस स्टैंड रोड, ब्रम्हपारा रोड सहित अन्य प्रमुख मार्गों का जायजा लिया गया। इस दौरान बेवजह घूमने वालों, मास्क नही लगाने वालों तथा बिना हेलमेट के वाहन चालन करने वाले 75 लोगों पर चालानी कार्यवाही कर जुर्माना वसुली की गई। सड़क पर घूमने वालों को सख्त हिदायत दी गई कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए लगाए गए प्रतिबंध नियमो का कड़ाई से पालन करें और अतिआवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें।

नियमों का उल्लंघन करने वाले अब तक 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज किये गए है। इनमे अवैध दुकान खोलने, कंटेनमेंट जोन में नियमों का उल्लंघन आदि शामिल है।

कलेक्टर एवं एसपी ने नगर निगम सीमा में स्थित खरसिया नाका,बिलासपुर रोड में साँड़बार बरियर, बनारस रोड में चठीरमा बैरियर एवं प्रतापपुर रोड में सकालो बैरियर का निरीक्षण किया। साँड़बार बैरियर का नाका टूट जाने पर तत्काल कच्चे बांस एवं रस्सी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बाहर से आने वालों का मोबाईल नंबर, समय, कुल संख्या, कहाँ से आ रहे तथा कहाँ जायेगे सब रजिस्टर में दर्ज करने तथा रसीद में भी यात्रियों की संख्या और गंतव्य स्थान लिखने के निर्देश दिए। प्रतिबंध के दूसरे दिन भी सड़के सुनसान रही और सन्नाटा छाया रहा। निगरानी दलों द्वारा आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। इस दौरान जिला पंचायत के सीईओ श्री कुलदीप शर्मा, सहायक कलेक्टर श्री विश्वदीप, निगम आयुक्त श्री हरेश मण्डावी,एसडीएम श्री अजय त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर श्री अनमोल टोप्पो सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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लाॅकडाउन के कारण कोरबा नगर निगम क्षेत्र मे खुलने वाली पचास नयी राशन दुकानो के लिए आवेदन की तिथि सात अगस्त तक बढ़ा दी गई है। राज्य शासन के निर्देश के बाद कोरबा नगर निगम क्षेत्र में राशन दुकानों का युक्तियुक्त करण किया जा रहा है। राशनकार्ड धारकों की संख्या के आधार पर नगर निगम क्षेत्र में पचास नयी शासकीय उचित मूल्य की दुकाने खुलेंगी। पहले इन नयी दुकानो के आबंटन के लिए जिला खाद्य अधिकारी कार्यालय द्वारा 27 जुलाई शाम पाॅच बजे तक आवेदन मंगाए गए थे, अब तिथि को ग्यारह दिन बढ़ाकर सात अगस्त 2020 कर दिया गया है। आवेदन कलेक्टोरेट खाद्य शाखा कमरा नम्बर 25 से प्राप्त किए जा सकते है। नई दुकानो के आबंटन के आवेदन पत्र एवं विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाइट www.korba.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

जिला खाद्य अधिकारी श्री आशीष चतुर्वेदी ने आज यहाॅ बताया कि कोरबा नगर निगम क्षेत्र में सभी 67 वार्डो में वर्तमान में 53 शासकीय उचित मूल्य की दुकाने संचालित है। इन दुकानो पर राशनकार्ड धारको की अधिक संख्या के कार्य दबाव और लोगो को आसानी से समय पर राशन उपलब्ध कराने की सहूलियत देने के लिए दुकानो का युक्तियुक्तकरण किया गया है। युक्तियुक्तकरण के तहत नगर निगम क्षेत्र में पचास नयी दुकाने आबंटित होंगी। नयी दुकानो के आबंटन के लिए अब सात अगस्त शाम पांच बजे तक आवेदन जमा किए जा सकेंगे। श्री चतुर्वेदी ने बताया कि नगर निगम के वार्ड क्रमांक 1 रामसागर पारा , वार्ड क्र 2 साकेत नगर, वार्ड क्र 3 राताखार, वार्ड क्र 4 देवांगन पारा, वार्ड क्र 5 धनुहारपारा, वार्ड क्र 7 मोतिसागर पारा, वार्ड क्र 8 इमलीडुग्गु वार्ड नम्बर 11 नईबस्ती वार्ड क्र 12 शारदा विहार में एक-एक अतिरिक्त दुकान खोली जाएगी । वार्ड क्र 14 पंपहाउस में दो उचित मुल्य की नई दुकाने खुलेंगी । सीएसईबी मण्डल वार्ड क्र 15, सीएसईबी मण्डल वार्ड क्र 19, काशीनगर वार्ड क्र 20, बुधवारी वार्ड क्र 21, पं रविशंकर शुक्ल नगर वार्ड क्रं 23, महाराणा प्रताप नगर वार्ड क्र 24, नेहरू नगर वार्ड क्र 25, एसईसीएल वार्ड क्रं 27, राजेन्द्र प्रसाद नगर वार्ड क्रं 28, पोड़ीबहार वार्ड क्रं 29, मानिकपुर वार्ड क्रं 30, खरमोरा वार्ड क्रं 31, कोसाबाड़ी वार्ड क्र 32 एवं रामपुर वार्ड क्र 33 में एक एक अतिरिक्त दुकान खोली जाएगी। लाल घाट वार्ड क्र 34 एवं पाढीमार वार्ड क्र 37 में दो-दो नई उचित मुल्य की दुकाने खोली जाएगी। बालको नगर वार्ड क्र 38, परसाभाठा वार्ड क्र 40, रूमगरा वार्ड क्र 42, हसदेव वार्ड क्र 43, हसदेव वार्ड क्र 44, हसदेव वार्ड क्र 45, अयोध्यापुरी वार्ड क्र 46, जमनीपाली वार्ड क्र 47 मे एक-एक दुकान खोली जाएगी। शक्तिनगर वार्ड क्र 49 एवं 50 के लिए अब एक उचित मूल्य की दुकान होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड क्र 51, दर्रीखार वार्ड क्र 52, दर्रीखार वार्ड क्र 53, सर्वमंगला वार्ड क्र 54 मे एक-एक उचित मूल्य की दुकान होगी। डगनियाखार वार्ड क्र 56 में दो नई उचित मूल्य की दुकान होगी। इसी प्रकार नरईबोध वार्ड क्र 62 में दो नई दुकान होगी। मोंगरा वार्ड क्रं 63, घुड़देवा वार्ड क्रं 64, बांकीमोंगरा वार्ड क्रं 66 और गजरा वार्ड क्र 67 में एक-एक उचित मूल्य की नई दुकान खोली जाएगी।

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खाद्य अधिकारी श्री आशीष चतुर्वेदी ने बताया कि नयी 50 उचित मूल्य की दुकानो का आबंटन शासन द्वारा निर्धारित एजेंसियों को ही किया जाएगा। यह दुकाने वृहदाकार आदिमजाति बहुद्देशीय सहकारी समिति लेम्पस, ग्राम पंचायत या स्थानीय नगरीय निकाय, शासन द्वारा पंजीकृत महिला स्वसहायता समूह, वन सुरक्षा समितियां, अन्य सहकारी समितियां जिसका कार्य क्षेत्र नगर निगम कोरबा के वार्ड क्षेत्र मे अनिवार्य हो एवं राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम को ही आबंटित की जाएंगी। नयी उचित मूल्य दुकानो के आबंटन के लिए संस्था को निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, बायलास की प्रति, समिति के पदाधिकारियों की सूची, समिति के बैंक पासबुक की सत्य प्रतिलिपि, वर्तमान में बैंक में उपलब्ध धनराशि का विवरण और कोरबा नगर निगम से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। दुकान आबंटन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कलेक्टोरेट स्थित खाद्य शाखा में सम्पर्क किया जा सकता है।

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