आज नारायणपुर में 23 मार्च को हुए आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवान पवन मण्डवी के पार्थिव शरीर को केशकाल ब्लाॅक अंतर्गत स्थित गृहग्राम भर्रीपारा लाया गया। जहां पर जवान का अंतिम संस्कार उनके परिजनों एवं ग्राम वासियों के उपस्थिति में किया गया। इस दौरान शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए केशकाल विधायक संतराम नेताम, कोण्डागांव विधायक मोहन मरकाम, जिला पंचायत देवचंद मातलाम, कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी सहित अन्य जन प्रतिनिधि गण ग्राम पहुंचे। इस दौरान शहीद जवान के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण उनके गृहग्राम भर्रीपारा में पहुंचे एवं नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि दी साथ ही पुलिस दल द्वारा भी शहीद को सलामी देकर राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई।

ज्ञात हो कि मंगलवार 23 मार्च सायं करीबन 04.15 बजे को नारायणपुर जिला मुख्यालय से 55 किलो मीटर दूर कन्हरगांव व कड़ेनार मार्ग के मध्य एक पुलिया के पास डीआरजी जवानों से भरी बस को माओवादियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। इस ब्लास्ट से 05 जवान शहीद हुए थे। जिसमें कोण्डागांव जिले के केशकाल ब्लाॅक अंतर्गत ग्राम भर्रीपारा निवासी पवन मण्डावी भी शामिल थे। शहीद पवन मण्डावी डीआरजी में प्रधान आरक्षक के रूप में शामिल थे। वे अपने पीछे एक भरापूरा परिवार छोड़ गये। उनके परिवार में माता पिता, पत्नी, चार बहनें (विवाहित) एवं दो भाई शामिल है। शहीद जवान का अंतिम संस्कार उनके पिता द्वारा किया गया। पवन मण्डावी 2010 में डीआरजी में शामिल हुए थे।

इस दौरान विधायक कोण्डागांव, केशकाल, कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक ने शहीद जवान को श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी साथ ही शहीद जवान के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढ़ांढस बंधाया।

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नारायणपुर जिले के ग्राम कड़ेनार में हुई नक्सली घटना में शहीद आरक्षक सेवकराम सलाम एवं वाहन चालक करन देहारी को आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। गार्ड आफ आनर प्रदान करने के बाद शहीदों का उनके गृह ग्राम में अंतिम संस्कार किया गया।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री मनोज मण्डावी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री हेमंत धु्रव, कलेक्टर श्री चन्दन कुमार, पुलिस अधीक्षक एम.आर. अहिरे सहित जनपद पंचायत कांकेर के उपाध्यक्ष रोमनाथ जैन, जनपद पंचायत नरहरपुर के पूर्व अध्यक्ष कौशिल्या शोरी, श्रीमती माण्डवी दीक्षित, राजेश भास्कर ने आज ग्राम चवांड़ पहुंचकर शहीद आरक्षक सेवकराम सलाम को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। इसी प्रकार अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री अनूप नाग, अपर कलेक्टर सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोरखनाथ बघेल, एसडीएम अंतागढ़ सी.एल. ओंटी ने ग्राम पोड़गांव (अंतागढ़) पहुंचकर नक्सली घटना में शहीद वाहन चालक करन देहारी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया।

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छत्तीसगढ़ में बुधवार को 2106 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 430 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 29 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 4011 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है।

आज 2106 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 लाख 29 हजार 649 संक्रमित हो गई है। वहीं ​अब तक 3 लाख 13 हजार 749 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 11934 हो गई है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किये गए आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग- 793, राजनांदगांव- 126, बालोद- 22, बेमेतरा- 52, कवर्धा- 8, रायपुर- 573, धमतरी- 42, बलौदाबाजार- 29, महासमुंद- 76, गरियाबंद- 19, बिलासपुर- 101, रायगढ़- 16, कोरबा- 17, जांजगीर- 19, मुंगेली- 5, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही- 4, सरगुजा- 46, कोरिया- 28, सूरजपुर- 39, बलरामपुर- 6, जशपुर- 35, बस्तर- 20, कोंडागांव- 4, दंतेवाड़ा- 3, सुकमा- 1, कांकेर- 14, नारायणपुर- 3, बीजापुर- 3, अन्य राज्य- 2 हैं

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स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज राज्य स्तरीय कोविड-19 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कोरोना टीकाकरण और इसके नियंत्रण के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आरटीपीसीआर जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने गंभीर मरीजों के इलाज के लिए माना कोविड अस्पताल को जल्द दोबारा शुरू करने कहा। श्री सिंहदेव ने कोरोना टीकाकरण में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रतिदिन औसतन एक लाख लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य पूरा करने कहा।

स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव विगत 7 मार्च को कोरोना संक्रमित होने के बाद 23 मार्च तक 17 दिनों के होम आइसोलेशन में थे। होम आइसोलेशन की अवधि के खत्म होने के बाद आज पहले ही दिन उन्होंने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण की व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की मैराथन समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में उपलब्ध सुविधाओं, होम आइसोलेशन व्यवस्था, विभागीय भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण, परिवार कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों और सीजीएमएससी (Chhattisgarh Medical Service Corporation) के कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लै, आयुक्त डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री नीरज बंसोड़ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला भी बैठक में मौजूद थीं।

स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने रोजाना ज्यादा आवाजाही वाले शहरों एवं जिलों में कोरोना नियंत्रण पर विशेष जोर देने कहा। राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर जिले में महाराष्ट्र से या वहां से होकर बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन आना-जाना करते हैं। इन तीनों ही जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कोविड-19 के गंभीर संक्रमितों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने पर्याप्त संख्या में आक्सीजन सुविधा, आईसीयू और एचडीयू बिस्तरों का इंतजाम करने के निर्देश दिए।

प्रदेश में अभी सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर रोजाना कोविड जांच की क्षमता 40 हजार है। इनमें तीनों तरह की जांच आरटीपीसीआर, ट्रूनाट और रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल हैं। विगत सप्ताह 15 मार्च से 21 मार्च के दौरान प्रतिदिन औसत 35 हजार 984 सैंपलों की जांच की गई है। ज्यादा से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए जांच की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। 23 मार्च को कुल 39 हजार 619 सैंपलों की जांच की गई है। कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए अभी प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों तथा कोविड केयर सेंटरों में 16 हजार 383 बिस्तर उपलब्ध हैं। इनमें 2621 आक्सीजन सुविधा वाले, 746 एचडीयू और 965 आईसीयू बिस्तर शामिल हैं।

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छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए रायपुर कलेक्टर एस भारती दासन ने नई गाइडलाइन जारी की है. जारी गाइडलाइन के अनुसार हवाई, रेल और सड़क से यात्रा कर बाहर से वालों को लोगों को 7 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा.

इसके अलावा होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश तक नहीं होगी. होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम 5 व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे,

जिला रायपुर के सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा. सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा. उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा. अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी

सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम और त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह या अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा. धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे. व्यक्तिगत/एकल रूप से धार्मिक स्थल/संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा, लेकिन किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा

शादी,अंत्येष्टि,दशगात्र या उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी. कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना/सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा. कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी या अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा. सभी प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलुस या सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे.

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छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोनो के चलते मंत्रालय में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की गई. बैठक में अधिकारियों को राज्य स्तरीय निर्देश दिए गए हैं. होली मिलन का कार्यक्रम सार्वजनिक उत्सव के रूप में न करते हुए घरों में किया जाए. सार्वजनिक कार्यक्रमों को किए जाने की अनुमति न दी जाए. सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद कार्यक्रम नहीं करने के निर्देश जारी किए जाए.

सभी जिलों में धारा-144 लगाने की कार्यवाही की जा सकती है. व्यक्तिगत/एकल रूप से धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार का सामूहिक कार्यकम नहीं किया जाए. मेलों और समारोह का आयोजन नहीं किया जाए. मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारियों से अनुरोध किया जाए कि वे मास्क अनिवार्य रूप से लगाएंगे, तो आमजन भी मास्क लगाने के प्रति जागरूक होंगे.

इसके अलावा विवाह एवं सार्वजनिक कार्यक्रम में अत्यधिक भीड़-भाड़ एकत्रित न की जाए. अधिकतम 50 लोगों की सीमा निर्धारित की जाए. सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दिया जाए. साथ में किसी भी संस्था, खुली जगह, बाजार में किसी भी कारण से भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित न हो इसके लिए विधि अनुकूल प्रतिबंधित किया जाए या रोक लगाई जाए.

होटल, रेस्टोरेंट, आदि में बैठ कर भोजन ग्रहण करने के बजाय होटल से खाना घर ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए. पर्यटक स्थल के भ्रमण पर प्रतिबंध लगाया जाए. मास्क न लगाने पर जुर्माना 200 की जगह पर 500 रुपए बढ़ाया जाएगा. इसका सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए.

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दुर्ग: जिला कोरोना संक्रमण के मामले में प्रदेश का नंबर वन जिला बन गया है। ऐसे में जिला प्रशासन की चिंता काफी बढ गई है। लिहाजा जिला प्रशासन द्वारा एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा एक ओर कोरोना के बढते संक्रमण को रोकने के लिए कार्रवाईयां तेज कर दी गई है, तो वहीं जो संक्रमित हो गए है उनके लिए व्यवस्था की जा रही है।

दुर्ग जिले में एक दिन के भीतर करीब 700 कोराना संक्रमित होने का रिकाॅर्ड बना है। ऐसे में जहां जहां ये कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उन करीब 23 क्षेत्रों को कंटेन्मेंट जोन घोषित कर वहां आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इसी तरह से दुर्ग जिला कलेक्टर ने निजी अस्पतालों को भी ईलाज के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। ताकि मरीजों को उचित उपचार मिल सके। एकाएक मरीजों की संख्या में हुई बढोतरी के कारण प्रशासन चैतरफा प्रयास कर रहा है ताकि इस विषम परिस्थिति का सामना किया जा सके।

जिला कलेक्टर डाॅ.सर्वेश्वर भूरे ने जानकारी देते हुए बताया कि हर प्रकार से कार्य किए जा रहे है। इसके साथ ही उन्होने आम लोगों से कोविड 19 के नियमों का पालन अवश्य करने की अपील की है।

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लखनऊ में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय श्रवण व मूकबधिर एवं दृष्टीबाधित जुडो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला की सेवती ध्रुव को प्रथम स्वर्ण पदक व रजनी जोशी को दृष्टिबाधित जुडो में द्वितीय स्थान रजत पदक मिला वही श्रवण व मूकबधिर जुडो में तिलक सिन्हा ने तृतीय स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता व महिला वर्ग में शकुंतला ने तृतीय स्थान हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया।

दिनांक 18मार्च से 22 मार्च को लखनऊ मे आयोजित इस प्रतियोगिता मे एक्जेक्ट फाउंडेशन संस्था रुद्री से कु.देवश्री जोशी के अगुवाई मे 7 छात्र- छात्राएं सम्मिलित हुए, जिसमे से सेवती ध्रूव प्रथम स्थान गोल्ड मेडल, रजनी जोशी द्वितीय स्थान सिल्वर मेडल तथा तिलक सिन्हा व शकुंतला तृतीय स्थान ब्राउंस मेडल प्राप्त किये। सेवती ध्रुव को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के हाथो 'बेस्ट फाइटर' अवार्ड से सम्मानित किया गया.।

महेश्वर यादव, विजय कुलदीप, तोषन साहू, सेवती ध्रुव, रजनी जोशी, शकुंतला साहू, तिलक सिन्हा एक्ज़ेक्ट फाउंडेशन दिव्यांग आवासीय प्रशिक्षण केंद्र के विद्यार्थी है जो रुद्री धमतरी में संचालित है। इस संस्था के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने पहले भी राष्ट्रीय व राज्य स्तर प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन देकर संस्था व प्रदेश का नाम रौशन किया है।

बेस्ट फाइटर अवार्ड से सम्मानित होने वाली सेवती ध्रुव शहीद कौशल यादव राज्य पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है जिसे महिला वर्ग जूनियर में बेस्ट फाइटर अवार्ड राज्यपाल आनंदी बेन के करकमलों से मिला। कु.सेवती ध्रुव ने अपनी सफलता का श्रेय एक्ज़ेक्ट फाउंडेशन के अध्यापिकाओं को दिया और कहा कि देवश्री मैडम के कारण हम लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके,अच्छे प्रदर्शन के लिए संस्था की सभी मैडम लक्ष्मी सोनी, रूबी कूर्रे और शशि निर्मलकर हमें हमेशा प्रोत्साहित करती है और इनके कारण ही हम आज किसी मुकाम पर पहुचे है, इनके द्वारा हमारे हुनर को पहचाना व तराशा गया है जिसके कारण हम इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाते है, हमारी संस्था का मदद करने वाले सभी को मैं धन्यवाद देती हूं कि आपके सहयोग से हम जीवन मे कुछ हासिल कर पा रहे है।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगो के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए शेख समीर प्रदेश सचिव पैरा जुडो के मार्गदर्शन में प्रदेश के दिव्यांग खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रौशन कर रहे है। एक्ज़ेक्ट फाउंडेशन की देवश्री जोशी छत्तीसगढ़ प्रदेश जुडो महिला टीम की कोच भी है, उन्होंने प्रतियोगिता से लौटकर खिलाड़ियों के प्रदर्शन व उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि हमारे प्रदेश के दिव्यांग खिलाड़ियों ने एकबार फिर साबित कर दिया की राष्ट्रीय ही नही अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में हम सफलता अर्जित कर सकते है बशर्ते इन्हें मौका मिले व अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा व प्रशिक्षण प्राप्त हो।

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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व के रमन भाजपा सरकार नक्सलवाद की पोषक रही। यही वजह है कि 15 साल के शासनकाल में दक्षिण बस्तर के चार विकासखण्ड तक सीमित नक्सलवाद 14 जिलों तक पहुँच गया। नक्सलवाद खात्मे के रमन भाजपा ने सकारात्मक प्रयास नही किया। नक्सलवाद को लेकर भाजपा नेता हमेशा पाजीटिव बयानबाजी करते रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते मोदी जी ने नक्सलियों को ‘‘अपने लोग’’ बताये थे। मुख्यमंत्री रहते डॉ रमन सिंह नक्सलियों को माटी के सच्चा सपूत बताये और भटके हुए बताये। रमन सिंह के सांसद पुत्र अभिषेक सिंह नक्सलियों को शहीद बताये। रमन सरकार के दौरान नक्सलवाद खात्मे के लिए आये विशेष सलाहकर केपीएस गिल को वेतन लेने और मौज करने की सलाह दिया गया। भाजपा अब नक्सलवाद को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। पूर्व के रमन सरकार के शासनकाल में नक्सलवाद को लेकर हुई लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया के चलते बीते 15 साल में सैकड़ों जवानों की शहादत हुई, सैकड़ों की संख्या में आम जनता की हत्या हुई, झीरम घाटी जैसे राजनीतिक षड्यंत्र हत्याकांड हुए कांग्रेस ने अपने प्रथम पंक्तियों के नेताओं को खोया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व की रमन भाजपा सरकार ने नक्सलवाद की आड़ में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का काला खेल खेला। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य अवरूद्ध रहे। जनता मूलभूत की समस्याओं से पीड़ित रही है, नक्सलवाद के चलते सैकड़ों गांवों खाली हो गये, नक्सलवाद के भय से लोग पलायन करने लगे, स्कूलें बंद हो गये थे, खेत खलिहान छोड़कर लोग शिविर में रहने मजबूर थे।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास विकास और सुरक्षा के नीति के तहत काम कर रही है। नक्सलवाद को खत्म करने गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है।नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार, सुरक्षा, बिजली, सड़क, पानी की सुविधाएं पहुँचा रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जनता बुद्धिजीवी वर्ग डॉक्टर, युवा, व्यापारियों, महिलाओं, से संवाद स्थापित कर नक्सल खत्म करने ठोस रणनीति बनाई जा रही है।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार दो साल में नक्सल खात्मे के लिए कड़े कदम उठाये है इसका ही परिणाम है कि बीते ढाई साल में नक्सली मामलों में काफी कमी आई है जवानों की शहादत में कमी आई।नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे है। घर वापसी अभियान चलाए जा रहे है। मोस्ट वांटेड ईनामी नक्सली पकड़े जा रहे है। जारे जा रहे है।

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चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा ने बताया कि बैंकों में लगातार छुट्टी होने से व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को होने वाली कठिनाइयों के संबंध में केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर श्री शक्तिकांत दास एवं भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक को पत्र प्रेषित किया गया है।

चेम्बर पदाधिकारियों ने प्रेषित पत्र के माध्यम से बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन राष्ट्रीयकृत बैंकों में दिनांक 27 मार्च 2021 से 04 अप्रेल 2021 के मध्य मात्र तीन दिन बैंकों का कार्य निष्पादित होगा। इस बीच 27 मार्च- चौथा शनिवार, 28 मार्च- रविवार, 29 मार्च- होली, अप्रेल- वार्षिक लेखाबंदी, 2 अप्रेल गुड फ्राइडे एवं 4 अप्रेल रविवार, इस तरह कुल 9 दिनों में 6 दिन बैंक बंद रहेगा।

राष्ट्रीय पर्व होली त्यौहार होने के कारण उपभोक्ताओं एवं सूक्ष्म एवं लघु व्यापारियों द्वारा खरीदी भारी मात्रा में की जाती है। गुड फ्राइडे इसी माह होने से उपभोक्ता एवं व्यापारी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं की खरीदी-बिकी करते हैं, व्यापारी त्यौहारों को दृष्टिगत रखकर सामानों का स्टॉक जमा कर विक्रय करते हैं, जिससे खरीदी-बिक्री में इजाफा होने के कारण प्राप्त राशि को बैंकों में प्रतिदिन जमा एवं आहरण करना पड़ता है।

इसी तारतम्य में चूंकि पूर्व में भी ऐसी परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के लिये सहयोग प्रदान किया गया है। बैंकों में लंबी अवधि तक अवकाश घोषित होने से दूरस्थ स्थानों में निवास करने वाले बैंक कर्मचारी त्यौहार मनाने हेतु छुट्टी पर घर चले जाते हैं। बैंकों में मात्र 3 दिन कार्य दिवस होने के कारण बैंक संबंधी कार्य विपरीत रूप से प्रभावित होगा, जिससे प्रदेश एवं देश के व्यापार एवं उद्योगों पर विपरीत असर पड़ेगा।

चूंकि छत्तीसगढ़ में कोरोना बहुत विस्फोटक स्थिति में हैं, रोजाना बहुत से प्रकरण पिछले वर्ष से भी अधिक आ रहे हैं एवं मृत होने वालों की संख्या में भी लगातार बढोतरी हो रही है, अगर बैंक 9 दिन में 6 दिन बंद रहे तो स्थिति जिस दिन भी बैंक खुलेगी तो स्थिति भयावह हो सकती है एवं कोविड के प्रकरण बढ़ने की प्रबल संभावना है। अतः मानवता की दृष्टि से एवं कोविड की महामारी को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था कर बैंकों को खोला जाये।

चेम्बर पदाधिकारियों ने केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारण से आग्रह किया है कि अवकाश अवधि में आवश्यक सेवा के अंतर्गत बैंकों में अधिकारियों/कर्मचारियों की अतिरिक्त व्यवस्था करवाने हेतु सभी बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करेंगे जिससे कि व्यापारी एवं उद्योगपति तथा आम नागरिकों को बैंकों से राशि आहरण करने एवं जमा करने में कठिनाई न हो।

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छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ी फिल्म "भूलन द मेज" को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होने पर प्रदेश के लिए हर्ष का विषय निरूपित करते हुए फिल्म निर्माता निर्देशक मनोज वर्मा सहित फिल्म से संबंधित सभी कलाकारों का अपने निवास पर शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर विस् अध्यक्ष डॉ महंत ने कहा कि, श्री संजय बक्शी द्वारा लिखित एवं श्री मनोज वर्मा द्वारा निर्देशित छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज को रीजनल फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चयनित होने पर मैं फिल्म से सम्बद्ध लेखक, निर्देशक, कलाकार और सहयोगियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं । फिल्म भूलन द मेज की पटकथा मुख्य रूप से दो सभ्यताओं के अंतर की कहानी है । इसमें एक वैद्य द्वारा भूलन कांदा का पौधा दिखाया गया जिसे पार करते ही लोग रास्ते भटक जाते थे और ग्रामीण आदिवासी इसी पौधे से मलेरिया का ईलाज भी करते थे । रास्ते की भूलभुलैया और न्याय व्यवस्था पर भूलन द मेज बनाई गई है । वस्तुत: इस फिल्म के माध्यम से हमारी ग्रामीण जीवनशैली और शहरी जीवनशैली के अंतर और अपने मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाने की कोशिश की गई है । इस फिल्म के माध्यम से लेखक निदेशक ने अपनी फिल्म में यह भी संदेश दिया है कि हमें समाज के प्रत्येक जीवनशैली का सम्मान करना चाहिए । अपनी आधुनिकता की सोच से हमारा अतीत आहत न हो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए । समाज में सभी सभ्यताओं और संस्कृति और मान्यताओं के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। यही इस फिल्म का संदेश है ।

विस् अध्यक्ष डॉ महंत ने सम्मान पाने वाले कलाकार फ़िल्म निर्देशक निर्माता मनोज वर्मा, अनुराधा दुबे, पुष्पेंद्र सिंह, सलीम अंसारी, सुनील सोनी, शैलेंद्रधर दीवान को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हॅूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हॅू । भूलन द मेज छत्तीसगढ़ी फिल्म का पुरस्कृत होना वस्तुतः मैं छत्तीसगढ़ का सम्मान मानता हॅूं यह सम्मान हमारी आदिवासी संस्कृति हमारी ग्रामीण संस्कृति का सम्मान है, हमारी जीवनशैली का सम्मान है । मैं यह भी मानता हॅूं कि इस पुरस्कार के प्राप्त होने से राष्ट्रीय फिल्म पटल पर हमारी संस्कृति हमारे लोक संस्कार और हमारी जीवनशैली को एक नई पहचान मिली है और इस पहचान को हासिल करने के लिये जिन जिन की भूमिका रही है उन सभी के योगदान की मैं सराहना करता हॅूं और हृदय से अभिनंदन करता हॅू ।

विस् अध्यक्ष डॉ महंत ने कहा कि, यह प्रथम अवसर है जब किसी छत्तीसगढ़ी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ हो । निश्चित है यह अवसर हम हम सब छत्तीसगढ़ियों के लिये गौरव प्रदान करने वाला है। इस पुरस्कार ने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को न केवल पहचान दी है अपितु भविष्य में इस फिल्म को छत्तीसगढ़ के फिल्म उद्योग के लिए एक मार्गदर्शी भी मानता हूं ।

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छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू सिंगल विंडो सिस्टम से प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने की राह को आसान बना दिया है। उद्योग विभाग के द्वारा लागू सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से विभिन्न विभागों की 43 सेवाओं को ऑनलाईन किया गया है। इसके अतिरिक्त 30 अन्य सेवाओं को भी सिंगल विंडो सिस्टम से समायोजित किया जा रहा है। इन सभी 43 सेवाओं हेतु आवेदन, दस्तावेज अपलोड करना, आवेदन राशि का भुगतान ऑनलाईन करना, आवेदन की स्थिति ज्ञात करना एवं स्वीकृत प्रमाण पत्र, अनुज्ञप्ति, पंजीयन आदि ऑनलाईन डाउनलोड करने की सुविधा प्रदाय की गई है, “उद्यम आकांक्षा” के तहत छत्तीसगढ़ में निवेश के इच्छुक निवेशकों का ऑनलाईन पंजीयन किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार के दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। निवेशकों का पंजीयन स्वप्रमाणन के आधार पर किये जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में 55 हजार से अधिक उद्यम आकांक्षा जारी किये जा चुके हैं। उद्योग स्थापना एवं संचालन करने हेतु आवश्यक समस्त अनुज्ञप्तियां, अनुमति, प्रमाण-पत्र आदि की जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। कोई भी निवेशक अपने योजना के अनुसार लगने वाले अनुज्ञप्तियां, अनुमति, प्रमाण-पत्र आदि की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकता है।

वर्ष 2020 में “ईज ऑफ डूईंग बिजनेस“ के तहत 305 सुधार बिन्दुओं की सूची जारी की गई है, जो कि राज्य के 23 विभागों एवं संस्थानों से सम्बंधित है। उद्योग से संबंधित सभी शंकाओ के समाधान करने हेतु विशेष टोल फ्री नंबर-1800 233 3943 विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है तथा समस्याओं के निराकरण हेतु Grievance redressal प्रणाली विकसित की गई है। सीएसआईडीसी द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आबंटन पूर्णतः ऑनलाईन माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों हेतु उपलब्ध भूमि जीआईएस पद्धति के माध्यम से देखने की सुविधा प्रदान की गई है जिसका उपयोग करके कोई भी निवेशक पर्यावरण की दृष्टि से लाल, नारंगी, हरी या सफेद श्रेणी के उद्योगों हेतु उपलब्ध भूमि, आस-पास उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं जैसे की सड़क, नाले, नहर, विद्युत आपूर्ति आदि की जानकारी जीआईएस पर आधारित नक्शे में देख सकते हैं।

औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक क्षेत्रों में जल कनेक्शन के लिये आवेदन की भी ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित अनुदान, छूट एवं रियायतें औद्योगिक इकाईयों को ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से दी जा रही है। सरकारी खरीद में पारदर्शिता व स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु ई-मानक पोर्टल प्रारंभ किया गया है। सूचना की सुलभता एवं पारदर्शिता हेतु विभाग की एकल खिड़की प्रणाली में पब्लिक डोमेन में प्रकरणों के निराकरण की स्थिति प्रदर्शित की जा रही है। जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

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