छत्तीसगढ़ में गुरुवार को 33 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इनमें जिला रायपुर से 9, राजनांदगांव और रायगढ़ से 4-4, बलरामपुर-सूरजपुर-जशपुर व गरियाबंद से 3-3, जगदलपुर से 2, दंतेवाड़ा व बेमेतरा से 1-1 मरीज शामिल हैं। आज मिले पॉजिटिव मरीजों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। विगत रात 4 कोरोना मरीज की पहचान हुई थी, इनमें सुकमा से 2, बीजापुर व जांजगीर-चांपा से 1-1 शामिल हैं। प्रदेश के लिए बड़ी राहत की बात है कि आज 128 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। अभी तक 2456 धनात्मक मरीजों की पहचान की गई है। इनमें अब तक कुल 1729 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं व 12 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 715 है।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों में ’प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ को आगामी तीन माह हेतु सितम्बर 2020 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अलावा राज्य द्वारा चिन्हांकित 14.10 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को भी खाद्यान्न सुरक्षा के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत लाभान्वित करने की बात कही है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों में केन्द्र सरकार द्वारा लागू ’प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के माध्यम से देश में खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिली है। छत्तीसगढ़ में ’यूनिवर्सल पीडीएस’ के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मान्य 51.50 लाख राशनकार्डधारी परिवारों के अलावा राज्य द्वारा अपनी योजनाओं के माध्यम से भी अतिरिक्त 14.10 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करायी जा रही है। लॉकडाउन को धीरे-धीरे एवं सावधानीपूर्वक खोलते हुए आर्थिक गतिविधियां पुनः प्रारंभ की जा रही हैं, किन्तु स्थिति सामान्य होने में अभी काफी समय लगना संभावित है। वर्तमान में किसान, कृषि मजदूर, निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक, उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिक तथा व्यवसायिक संस्थानों में काम करने वाले निम्न-मध्यम वर्गों के कर्मचारियों सहित अधिकांश जन साधारण के लिए अत्यंत कठिन परिस्थितियां हैं।

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श्री बघेल ने प्रधानमंत्री श्री मोदी से अनुरोध करते हुए लिखा है कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए संकट ग्रस्त परिवारों को राहत पहंुचाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई ’प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ को आगामी तीन माह हेतु सितम्बर 2020 तक बढ़ाने का कष्ट करें। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अलावा राज्य द्वारा चिन्हांकित 14.10 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को भी खाद्यान्न सुरक्षा के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाए। निःशुल्क खाद्यान्न के माध्यम से न केवल जरूरतमंद व्यक्तियों की रोजी-रोटी की चिन्ता कम की जा सकेगी, बल्कि जन साधारण में भी इसका सकारात्मक संदेश जाएगा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जतायी है कि इस संबंध में प्रदेश के हित में इस अनुरोध पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जनसामान्य की सुविधा एवं व्यावसायियों की मांग के मद्देनजर राज्य में क्लबों, शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट और होटलों को शर्तों के अधीन संचालन की अनुमति देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने इन संस्थानों के संचालन के संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार क्लबों, शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट, होटल संचालन के लिए पूर्व निर्धारित अनुमति तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी की शर्तों और सोशल-फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं ऑडिटोरियम एसेम्बली हॉल एवं इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे।

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जारी आदेश के तहत शॉपिंग माल के भीतर गेमिंग आरकेड, बच्चों के लिए प्ले एरिया बंद रहेगा। इसी तरह स्पोर्टिंग काम्पलेक्स एवं स्टेडियम में केवल खेल गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्वानुसार प्रतिबंध जारी रहेगा। किसी क्षेत्र के कन्टेंनमेंट घोषित होने की दशा में शासन द्वारा कन्टेंनमेंट जोन में केवल अत्यावशक सेवाओं की अनुमति होने के संबंध में जारी निर्देश प्रभावी होंगे तथा अतिरिक्त अनुमति प्राप्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कन्टेंनमेंट जोन में नहीं होगी। पूर्व में जारी अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

राज्य शासन ने आम जनता की आवश्यकता और सुविधा को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर तथा अंतर-जिला आवागमन के लिए यात्री बसों के संचालन की अनुमति दे दी है। राज्य शासन ने यात्री बसों के परिचालन के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी गाईडलाइन एवं सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन करने के निर्देश दिए हैं।

परिवहन आयुक्त ने राज्य में यात्री बसों के संचालन के संबंध में अवगत कराया है कि प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र में दर्शित समय-चक्र तथा फेरे के अनुसार यात्री बसों की संचालन की अनुमति होगी। इसी तरह यात्री बसों के संचालन में प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र के समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। केवल निर्धारित स्टापेज पर ही बसें रूकेंगी। यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक तथा समस्त यात्रियों को चेहरे पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। परिचालक के द्वारा यात्रियों के बस में चढ़ते अथवा बैठते व उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

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इसी तरह बस संचालक नियमित अंतराल में वाहनों को सैनेटाईज करना सुनिश्चित करेंगे। बसों के सैनेटाईजेशन के लिए सोडियम हाईपोफ्लोराईड जैसे रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है। वाहन चालक तथा परिचालक को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए समस्त सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। बस में यात्रा के दौरान सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा कोविड-19 के नियंत्रण के लिए शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। यात्रा के दौरान यात्रियों तथा चालक द्वारा धूम्रपान, पान, गुटखा, खैनी इत्यादि खाना एवं थूकना प्रतिबंधित रहेगा। बस मालिक के द्वारा बसों के संचालन के मार्ग के अनुसार तथा तिथिवार चालक एवं परिचालक का रिकार्ड संधारित करना होगा।

यात्रियों को यात्रा के दौरान ई-पास प्राप्त करने की बाध्यता नहीं रहेगी। बस में यात्रा करने वाले यात्रीगण किस जिले से किस गंतव्य जिले तक यात्रा कर रहे हैं, नामजद सूची बनाकर रखेंगे, जिसे प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु उपलब्ध कराएंगे। चालक के केबिन में प्रवेश वर्जित रहेगा। बस में केबिन नहीं होने की दशा में प्लास्टिक अथवा पर्दे से केबिन का निर्माण कर चालक को यात्रियों के संपर्क से अलग रखा जाना भी सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है।

स्कूल शिक्षा मंत्री और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के राज्य अध्यक्ष डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम से आज उनके कार्यालय में छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा कुमारी प्रज्ञा कश्यप और टीकेश वैष्णव ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर विधायक एवं भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के मुख्य आयुक्त श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर भी उपस्थित थे। डॉ. टेकाम ने दोनों मेधावी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए स्काउट्स एवं गाइड्स की ओर से 5-5 हजार रूपए का चेक और स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया। डॉ. टेकाम ने दोनों मेधावी विद्यार्थियों से कहा इस सफलता के उत्साह को बनाए रखें।

उल्लेखनीय है कि दोनों मेधावी विद्यार्थी भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के छात्र-छात्राएं हैं। कक्षा 10वीं की परीक्षा में मुंगेली जिले के ग्राम जरहागांव के शासकीय विद्यालय की कुमार प्रज्ञा कश्यप राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत गाइड है। इसी प्रकार कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर टीकश वैष्णव सरस्वती स्कूल मुंगेली भी राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत स्काउट हैं।

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राज्य पुरस्कार प्राप्त स्काउट एवं गाइड को बोनस अंक छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रदाय किया जाता है। राज्यपाल अवार्ड के लिए दल में प्रवेश, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान और राज्य पुरस्कार यह सब तीन वर्षो में उत्तीर्ण करना होता है। जिसमें कई शिविर एवं प्रायोगिक, सैद्धांतिक एवं दक्षता की परीक्षाएं राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय द्वारा आयोजित की जाती हैं। इन सभी परीक्षाओं में सफल होने के लिए छात्र-छात्राओं को अपने विषय की पढ़ाई के साथ यह पढ़ाई भी करनी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें महामहिम राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र और राज्य शासन द्वारा बोर्ड परीक्षा में 10 अंक प्रदान किया जाता है। यह स्काउट-गाइड के अतिरिक्त गतिविधियों में अपना महत्वपूर्ण समय एवं श्रम का प्रतिफल है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया कि छात्रावास और आश्रमों को दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री वितरण के लिए स्व-सहायता समूह को ऋण वितरण के प्रकरण तैयार करें। इस अवसर पर विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह, एमडी राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम श्रीमती शम्मी आबिदी और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

डॉ. टेकाम ने कहा कि प्रयास आवासीय विद्यालय और एकलव्य आवासीय विद्यालय में ऐसे प्रयास किए जाए कि यहां अध्ययन करने वाले अधिक से अधिक बच्चे पीईटी, पीएमटी, आईटीआई, जेईमेन्स जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित हों। उन्होंने कहा कि छात्रावास-आश्रमों में अपूर्ण निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए भूमि का चयन के संबंध में दिशा-निर्देश दिए।

डॉ. टेकाम ने समीक्षा के दौरान जिले के सहायक आयुक्तों को स्व-सहायता समूहों को लाभ देने के लिए विभागीय योजनाओं के तहत अधिक से अधिक प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा ऋण वितरण करने के लिए सभी को अच्छा कार्य करना है। अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम योजना अंतर्गत अधिक से अधिक आमदनी होने वाली योजना के प्रकरण तैयार करें, जिससे वसूली भी ज्यादा हो सके। इसके लिए मार्केट का अवलोकन एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कारगर प्रकरण तैयार किए जाए। डॉ. टेकाम ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य 85 विकासखण्ड हैं। इन विकासखण्डों में अंत्यावसायी वित्त विकास निगम के मैदानी अधिकारी कार्यरत हैं, जिन्हे फोरव्हीलर की आवश्यकता पड़ती है। यहां वाहन की व्यवस्था के लिए अंत्यावसायी निगम की योजना के तहत ऐसे व्यक्तियों को वाहन के लिए ऋण दिया जा सकता है, जो मैदानी अधिकारियों को कार्य के लिए वाहन उपलब्ध करा सके। उन्होंने कहा कि लघु वनोपज को अधिक से अधिक एकत्रित कर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। इस तरह के प्रकरण स्वीकृति के लिए तैयार किए जाए।

डॉ. टेकाम ने कहा कि छात्रावास-आश्रमों में खाद्यान्न सहित अन्य आवश्यक दैनिक उपयोग की सामग्रियों की आपूर्ति का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों को दिया जाए। वन अधिकार मान्यता पत्र के सामुदायिक दावों को शत-प्रतिशत वितरण हेतु आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सामुदायिक वन अधिकार पत्र के 5-5 प्रकरण संबंधित ग्रामों में स्वीकृत किए जाए। सामुदायिक वन अधिकार पत्र की भूमि का उपयोग ऐसे कार्यों में किया जाए जिससे गांव की निस्तारी होती हो, जैसे चारागाह, गौठान, तालाब निर्माण आदि के लिए किया जाए। वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सहायक आयुक्तों से जानकारी लेकर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा की। बैठक में बैंक प्रवर्तित योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में मई 2020 तक की प्रगति की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं में उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2019-20, ऋण वसूली वित्तीय वर्ष 2019-20 की समीक्षा के साथ कौशल विकास (व्यवसायिक मानसिकता हेतु) चर्चा की गई।

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विभाग के सचिव श्री डी.डी.सिंह ने सूरजपुर माडल पर स्व सहायता समूह को वित्तीय सहायता देने पर जोर दिया। उन्होंने शासन द्वारा स्व सहायता समूहों के माध्यम से छात्रावास-आश्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए दैनिक उपयोग की एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए जाने के संबंध में बताया। इसी तर्ज पर निगम द्वारा संचालित योजनाओं में स्व सहायता समूहों को वित्तीय सहायता अर्थात कार्यशील पूंजी देकर उनकी व्यवसायीक गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ ही साथ समूह के माध्यम से कृषि क्षेत्र में मछली पालन, पोल्ट्री फार्म, गुड़ निर्माण एवं अन्य कार्य जो स्थानीय तौर पर किया जाता है, समूह के माध्यम से कराया जाए। इससे स्व सहायता समूहों को व्यवसाय के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध होगा और दिए गए ऋण की वसूली भी प्राप्त होगी। परिवहन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के समस्त जिला पंचायत, जनपद पंचायतों में वाहन किराए पर लिए जाते हैं। ऐसे स्थानों पर अंत्यावसायी द्वारा ऋण के रूप में दिए जा रहे वाहनों को इन कार्यालय में किराए पर लगाए जाने की निर्देश दिए। स्व सहायता समूहों को व्यवसाय के लिए 5 से 10 लाख तक ऋण दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। नियमानुसार अनुदान की पात्रता होगी।

श्रीमती शम्मी आबिदी ने कहा कि योजना अंतर्गत जो लक्ष्य दिए गए हैं वह न्यूनतम है, लक्ष्य से अधिक गुणवत्तापूर्ण प्रकरण तैयार कर बैंकों को भेजे, जिससे निरस्तीकरण कम हो। जहां अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, वहां अधिक से अधिक प्रकरण तैयार करें। जिस व्यवसाय के लिए जिस क्षेत्र में ऋण दे रहे हैं उससे पर्याप्त आमदानी होगी या नही, उस क्षेत्र में आवश्यता से ज्यादा पहले से व्यवसाय स्थापित तो नही है, जनसंख्या और आबादी का आंकलन करते हुए स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हितग्राहियों को लाभ पहंुचाने वाले प्रकरण बनाए जाएं।

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत लाल बहादुर परिसर, पुलिस हुडको कालोनी (थाना कोतवाली) में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने पश्चिम में पुलिस क्वार्टर, हुडको जाने वाला रोड, उत्तर में श्री पी.आर साहू का मकान, पूर्व में श्री एस.के चतुर्वेदानी का मकान, दक्षिण में बंद है, को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु श्री आर.के.पात्रे थाना प्रभारी,थाना कोतवाली, रायपुर मो.नं. 94791-91029 को नियुक्त किया गया है।

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत दीनदयाल आवास, कबीर नगर (थाना कबीर नगर) में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने पूर्व में दीनदयाल आवास ब्लाक 44 से ब्लाक 66 तक,उत्तर में दीनदयाल आवास ब्लाक 44 से ब्लाक 47 तक, दक्षिण में दीनदयाल आवास ब्लाक 44 से एकता चौक तक,और पश्चिम में दीनदयाल आवास ब्लाक 44 से ब्लाक 52 शिव मंदिर तक को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु श्री लक्ष्मी प्रकाश जायसवााल थाना प्रभारी,थाना कबीर नगर, रायपुर मो.नं. 94791-91283 को नियुक्त किया गया है।

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भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत सतनाम चौक के पीछे, देवपुरी थाना टिकरापारा में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने पश्चिम में श्री राजलाल गायकवाड का मकान, उत्तर में बोईर तालाब जाने का रास्ता, पूर्व में भाटापारा मोहल्ला जाने का रास्ता और दक्षिण में मेन रोड देवपुरी.एन.एच, 30 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु श्री याकुब मेमन,थाना प्रभारी,थाना कोतवाली, रायपुर मो.नं. 94791-91037 को नियुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा जैविक खाद बनाने गोबर खरीदने गोधन न्याय योजना शुरू करने की योजना का कांग्रेस ने स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार देश में गोधन प्रबंधन के दिशा में काम करने वाली पहली सरकार है। गोधन न्याय योजना शुरू होने से छत्तीसगढ़ के पशुपालकों को पशुओं के लालन-पालन में आड़े आने वाली आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलेगा। ग्रामीण अंचलों में रोजगार भी मिलेगा दुधारू पशु एवं पशुधन के नस्ल सुधार को गति मिलेगा। छत्तीसगढ़ के किसानों को फसल की गुणवत्ता सुधारने सस्ती एवं अच्छी प्रचुर मात्रा जैविक खाद पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। हर्बल खेती को बढ़ावा मिलेगा। रसायनिक उर्वरकों के कारण क्षीण हो रही जमीन की उर्वरा शक्ति गोबर निर्मित जैविक खाद से रिचार्ज होंगे। आवारा घूमने वाले पशुओं पर भी अंकुश लगेगा गौठानों में बेहतर तरीके से देखभाल होगी पशुपालकों को अब पशुओं के गोबर बेचने से भी आर्थिक मुनाफा होगा। पशुधन को चारा पानी दवाई सुरक्षा और संरक्षण सब कुछ मिलेगा। गोबर से बने वर्मी कंपोस्ट को किसानों को मिलेगा ही. वर्मीखाद का इस्तेमाल वन विभाग और उद्यानिकी विभाग में भी किया जाएगा।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि गोधन न्याय योजना शुरु होने से छत्तीसगढ़ के 20 हजार गांवों में विलुप्त होने की कगार पर खड़ी गोधूलि बेला के वक्त बजने वाली पशुधन के गले में बंधी घंटी की आवाज अब तेज होगी। आर्थिक तंगी और पशुधन के लालन-पालन में असमर्थता के चलते मजबूरी वश पशुधन प्रेमी पशुओं से दूर होते।किसान मजदूर अब बेफिक्र होकर पशुधन के संरक्षण लालन-पालन के कार्य में जुटें। छत्तीसगढ़ में नरवा गरवा घुरवा बारी योजना के तहत 2200 से अधिक गौठनां का निर्माण हो चुका है। गोठनो के देखभाल के लिए प्रति माह 10 हजार रू. की राशि दी जा रही है। गौठानों में पशुओं के लिए चारा पानी दवाई के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। बीते साल फसल कटाई के बाद किसानों ने गौठानों में पैरा दान किए थे।गोधन न्याय योजना शुरू होने से पशु तस्करी और कत्लखाना बंद होंगे।

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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी के माध्यम से ना सिर्फ किसानों और पशुपालकों की समृद्धि जुड़ी हुई है बल्कि महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को दीया, गमला निर्माण, सब्जी, मसाला, खाद उत्पादन, मछली पालन जैसे अन्य कार्यक्रमों से जोड़कर आर्थिक रूप से समृद्ध बनने का अवसर उपलब्ध कराया गया है। गौठान में पशुओं को न सिर्फ सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, बल्कि गौठान समिति के माध्यम से रचनात्मक कार्य और आर्थिक गतिविधिया भी संचालित किए जा रहे हैं। गोबर खाद और कंपोस्ट के द्वारा खाद बनाकर कृषि, फल और सब्जी उत्पादकों को सहायता पहुंचाई जा रही है। गोबर खाद, कंपोस्ट और वर्मी खाद से प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है और रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता में कमी आ रही है! विगत अठारह महीनों में प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार द्वारा किसानों की कर्जामाफी और 2500 रु. प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य देने के बाद गोठानों के माध्यम से जैविक खाद की भरपूर उपलब्धता छत्तीसगढ़ के किसान की समृद्धि के लिए एक और बड़ा कदम है।

भाजपा नेता सरोज पांडे ने जीरम घाटी मामले में बयान पर दुख और पीड़ा व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि महिलायें तो ममता की मूर्ति होती है, सरोज पांडे एक महिला होने के बावजूद कभी जीरम के शहीदों के परिवारजनों की पीड़ा को क्यों नहीं समझा? सरोज पांडे जी के केन्द्र सरकार में बड़े पदों में बैठे लोगों से अच्छे संबंध है। सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ की बड़ी नेता होने के बावजूद कभी भी जीरम के आपराधिक राजनैतिक षड़यंत्र की जांच के लिये प्रयास क्यों नहीं किया? जीरम पर बयान देने के बाद सरोज पांडेय जी को पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहिये कि आत्मसमर्पित माओवादी नेता गुंडाधुर से एनआईए ने जीरम की साजिश पर पूछताछ क्यों नहीं की? एनआईए ने जीरम के आपराधिक राजनैतिक षड़यंत्र की जांच क्यों नहीं की? रमन्ना और गणपति के नाम एनआईए की पहली चार्जशीट में थे, फाइनल चार्जशीट में क्यों और किसके कहने पर हटा दिये गये? देश के सबसे बड़े और घातक नक्सली हमले में नक्सलियों के शीर्ष नेताओं को बरी कर दिया गया और दंडकारण्य अंचल के नक्सली नेताओं को ही आरोपी बनाया गया जबकि कोई भी साजिश शीर्ष नेताओं की सहमति, अनुमति और भागीदारी के बिना संभव ही नहीं होती। साजिश करने वालों की जांच, गिरफ्तारी और पूछताछ के बजाय उनके नाम हटाकर केन्द्र सरकार की एजेंसी एनआईए ने क्या संदेश दिया है। गूढ़ राजनीति को समझने वाली और करने वाली सरोज पांडे जी इन बातों को नहीं समझती, ऐसी बात नहीं है।

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प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि क्या सरोज पांडे जीरम की साजिश के सबूत एनआईए को इसलिये सौपवाना चाहती है कि इन सबूतों को भी रमन्ना और गणपति के खिलाफ पहले मिले सबूतों की ही तरह खत्म किया जा सके। 2013 में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा और भाजपा की विकास यात्रा को धमकी देने वाली माओवादी विज्ञप्ति गुड़सा उसेन्डी ने ही जारी की थी। शीर्ष नक्सली नेताओं में एक गुड़सा उसेन्डी के आत्मसमर्पण के बाद से एनआईए ने कभी भी गुड़सा उसेन्डी से जीरम की साजिश के बारे में पूछताछ क्यों नहीं की? छत्तीसगढ़ विधानसभा में जीरम मामले की सीबीआई जांच की घोषणा के केन्द्र सरकार ने सीबीआई जांच नहीं कराने की सूचना राज्य सरकार को पत्र लिखकर 3 दिसंबर 2016 को दे दी थी। इसके बाद रमन सिंह सरकार दो साल तक दिसंबर 2018 तक सत्ता में रही लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा सीबीआई जांच नहीं कराने का फैसला और दूसरी सूचना देने वाले पत्र को जीरम के शहीदों के परिजनों, छत्तीसगढ़ की आम जनता और मीडिया तक से क्यों छुपाकर रखा? यहां तक कि जिसकी मांग पर जांच की घोषणा रमन सिंह सरकार ने विधानसभा के पटल में की थी, उस विपक्षी दल कांग्रेस से भी इस जानकारी को क्यों छिपाया गया?