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detail news only from Chhattishgarh ,dated: २५ जुलाई २०२०

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छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शाम ७ ३० को जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में २४९ मरीज पाए गए है जिनमे से रायपुर में १२६ ,दुर्ग से ४७ ,बिलासपुर से १७ कांकेर से 13 , जांजगीर-चांपा से १२,बस्टर से ११, कोंडागांव से 8, रायगढ़ बलौदाबाजार राज्नंदगांव जशपुर से 4 4 ,कबीरधाम से २ ,कोरबा नारायण पुर से 1 1 शामिल है

इसके साथ ही प्रदेश में अब कोरोना से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आज की स्थिति में इब तक पिछले 24 घंटे में 3 संक्रमितों की मौत हुई है।आज कोरोना संक्रमति एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व वकील की मौत हो गई. मृतक कांग्रेस नेता का नाम प्रदीप उपाध्याय है. जानकारी के मुताबिक, 13 जुलाई को प्रदीप में सर्दी, खांसी का लक्षण दिखा था. इसके बाद उन्हें एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया था. कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उनके दोनों फेफड़े निमोनिया से बुरी तरह संक्रमित हो गए थे. इलाज के दौरान एम्स में मौत हो गई.



भिलाई में 25 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि इनमें से 23 संक्रमित बीएसएफ के जवान हैं और दो अन्य हैं

कोंडागांव में CRPF के चार और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी जवान देवखरगांव के क्वारंटाइन में थे। वहीं आज सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। जिसके बाद सभी जवानों को उपचार के लिए अस्पाल में भर्ती कराया जा रहा है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आरके विज के साथ उनकी पत्नी और बेटी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है.एडीजी विज नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में बैठते हैं. लॉकडाउन लगने से पहले तक वे पुलिस मुख्यालय जा रहे थे. अभी 4 दिनों से घर पर ही हैं. आरके विज न्यू शांति नगर में रहते हैं. विज जिस सरकारी बंगले में रहते उसके ठीक आस-पास मंत्रियों का भी निवास है.





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राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो के 22 अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं गृह विभाग को वापस करते हुए पुलिस मुख्यालय को सौपी गई है। पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम.अवस्थी ने इन अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थ किया है। पुलिस मुख्यालय से आज जारी आदेश में नवीन पदस्थापना वाले सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को कोविड-19 से उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए स्थानांतरण पर मिलने वाला पदग्रहण काल का उपयोग किए बिना तत्काल पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को पदग्रहण काल का समायोजन अर्जित अवकाश में करने को कहा गया है। संलग्न सूची-


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कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की वर्तमान भूपेश सरकार की ग्रामीण, किसान तथा पशुपालक हितकारी योजना ‘गोधन न्याय योजना’ पर विज्ञापन दिए जाने पर जो आपत्ति जताई है, वह उनकी हताशा और किसान विरोधी सोच का ही प्रतीक है।

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि डाॅ. रमन सिंह, पूरे 15 साल मुख्यमंत्री के अलावा आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते भी जगह-जगह अपना सम्मान कराते रहे, लेकिन अब उनकी सोच उजागर हो गई है कि उन्हें आयुर्वेद के "आ" से भी उन्हें लेना-देना नहीं है, क्योंकि गौ माता के विभिन्न वरदानों और पंचगव्य जैसी शिक्षा आयुर्वेद की आधारभूत शिक्षा है पर डाॅ. रमन सिंह को आयुर्वेद के पहले पाठ से कितना दुराव और घृणा है यह अब सार्वजनिक हो चुका है। जहां तक किसी की योजना के प्रचार-प्रसार का सवाल है तो 15 साल के मुख्यमंत्री को यह सामान्य समझ होनी चाहिए कि विज्ञापन का खर्च किसी जनहितकारी योजना की शुरूआत में आवश्यक होता है। यह खर्च शासकीय कार्यकलापों की पारदर्शिता तथा जनशिक्षा के रूप में भी उपयोगी होता है ताकि जनता ऐसी योजनाओं का लाभ उठा सके। अभी तो योजना का आगाज हुआ है और जो संतुलित व्यय हुआ है, उसे योजना के पहले दिन गोबर खरीदी के आंकड़े से जोड़ना निहायत ही घटिया मानसिकता का प्रतीक है।

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि रमन सिंह तो अपने कार्यकाल में विज्ञापन घोटाले के शहंशाह रहे हैं और उन्हांेने सारी लोक मर्यादाएं तथा संसदीय नियमों को बलाए-ताक रख के खर्च किया था। उन्होंने तो इस बात का भी जवाब नहीं दिया है कि चुनाव वर्ष में जनसम्पर्क विभाग का बजट डेढ़गुना से अधिक करते हुए 250 करोड़ रू. क्यों किया था और भयंकर भर्राशाही करते हुए पारित बजट से भी लगभग दोगुना 400 करोड़ रूपए की राशि किस हिसाब से खर्च की थी। आज डेढ़ साल बाद भी ऐसे अनेक लेनदार निकलकर आ रहे हैं, जिन्हें न तो कोई कार्यादेश दिया गया था और न ही कोई प्रशासकीय स्वीकृति ली गई थी।

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कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि रमन सिंह को इस बात का हिसाब देना चाहिए कि उन्होंने बाड़ी से तेल निकालने के नाम पर कितने करोड़ का विज्ञापन दिया था और कितने रूपए का तेल निकाला। थोथी संचार क्रांति के नाम पर कितने करोड़ों का विज्ञापन दिया था। स्मार्ट फोन बांटने के नाम पर करोड़ों का विज्ञापन दिया, नया रायपुर, कमल विहार, स्वाई वाॅक, एक्सप्रेस-वे, मड़वा ताप बिजलीघर आदि अनेक जनविरोधी योजनाओं पर कितने करोड़ रूपए प्रचार-प्रसार में खर्च हुए।

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि रमन सिंह ने खुद की छवि चमकाने के लिए ब्रांडिंग के नाम पर करोड़ों रूपए फूंक दिए। विदेशी निवेश लाने के नाम पर आपने अरबो रूपए फूंक दिए, लेकिन निवेश कितना आया रमन सिंह जी ? छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है। गरीबों के हित की योजना पर सवाल उठाना तो आपकी और आपकी पार्टी की आदत है। आपका हर बयान यह बता रहा है कि आप गांव, गरीब, किसान विरोधी हैं। आप कितना भी दुष्प्रचार कीजिए नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का काम ग्रामीणों, किसानों के दम पर हम आगे बढ़ाते रहेंगे।

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पेट्रोल -डीजल के बढ़ते दामों के कारण आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि कोविड-19 जैसी महामारी होने से आम आदमी पहले से ही बहुत परेशान है, वही केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण डीजल- पेट्रोल के दाम बढ़ने से देश में अौर ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। माल ढुलाई महंगी होने से सब्जियाँ एवं रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं के मूल्यों में बेताहाशा वृद्धि होने से हर व्यक्ति खून के आंसू रो रहा है। बाजार में आ रही हरी सब्जियों के बढ़ते दाम, किचन का बजट बिगाड़ रहे हैं। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं बढ़ती हुई महंगाई पर जनता समझ नहीं पा रही है कि कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करे।

प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि बढ़ती महंगाई घटते रोजगार आर्थिक सुस्ती कैसे दूर करेगी मोदी सरकार? देश में महंगाई बढ़ रही है और रोजगार घट रहा है महंगाई और बेरोजगारी रिकॉर्ड बना रहे है केंद्र सरकार के गलत नीति के कारण कोरोना के इस दौर में हर कोई परेशान है। बढ़ती महंगाई आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है। मोदी जी महंगाई कम करने के बड़े-बड़े दावे करते थे । अब जब केंद्र में मोदी की सरकार है तो मोदी जी इस बढ़ती हुई महंगाई पर ना कुछ बोलते है और ना ही महंगाई कम करने के लिये आवश्यक कदम उठाते है। केंद्र सरकार गरीब जनता की समस्याओं की ओर ध्यान देने के बजाय प्रमुख मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। सुरषा के मुख की तरह महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई का इस प्रकार वृद्धि होना चिंता का विषय है ।

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प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, राज्य सभा सांसद सरोज पांडे एवं अन्य भाजपा नेत्रियों को महिलाओं के हित की यदि चिंता है तो नरेन्द्र मोदी को उसका वादा याद दिलाने चिट्ठी पत्री प्रेषित्र कर मोदी जी को बताये कि मोदी जी आपका नारा था बहुत हुआ महंगाई की मार अबकी बार मोदी सरकार। अब जब केंद्र में है मोदी की सरकार है तो क्यों झेल रहे है जनता महंगाई की मार? सरोज दीदी महिलाओं के हित के लिए मोदी जी से महंगाई कम करवाने के लिए बात क्यो नही करती ? यूपीए की सरकार के समय जब थोड़ा भी महंगाई बढ़ती थी तो सरोज दीदी और भाजपा को महंगाई डायन लगती थी, अब भाजपा की महंगाई डायन मौसी कैसे हो गई?

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तखतपुर विकासखंड में शनिवार की सुबह 50 से अधिक गो वंश की मौत का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं. वहीं बीजेपी ने इस मसले पर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है.

बता दें कि बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड में शनिवार की सुबह एक गौठान में 50 से अधिक गोवंश की मौत से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि विकासखंड के मेड़पार गांव में पिछले दिनों अस्थाई गौठान स्थापित किया गया था. जहां पर सभी मवेशियों को रखा गया था. सुबह के वक्त ग्रामीणों ने देखा कि 50 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई है. वहीं ग्रामीणों के मुताबिक कुछ गोवंश के मुंह से झाग भी निकल रहा था. जिसके चलते ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इनकी मौत दम घुटने से हुई होगी.



इस विषय में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि 'इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस केस में जो भी लोग दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. सुशील आनंद ने कहा कि जहां एक और सरकार नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी के तहत काम कर रही है, गायों के संरक्षण के लिए गौठान का निर्माण करा रही है, किसानों को राहत पहुंचाने गोबर खरीदी कर रही है और यदि उसके बाद इस तरह की लापरवाही सामने आती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.'

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इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि गौठानों में न तो पानी की व्यवस्था है और न ही चारे की. 50 मवेशियों की मौत इन अव्यवस्थाओं का नतीजा है. उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के हर गौठान का यही हाल है. अपनी वाहवाही लूटने में मशगूल प्रदेश सरकार ने रोका-छेका योजना का नारा तो दे दिया, लेकिन उसके लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाने में असफल रही. रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार को सचेत करते हुए कहा कि कागजों की योजना को जमीन पर लाएं.वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 'सरकार सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए योजनाएं बनाती हैं, लेकिन पशुधन की रक्षा नहीं कर रही है. कौशिक ने कहा कि इस मामले में जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और प्रभावितों को उचित क्षतिपूर्ति मिले.'

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मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल ने आज रायपुर स्थित चिप्स कार्यालय में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, सचिव कृषि श्रीमती एम.गीता, सचिव सहकारिता श्री प्रसन्ना आर, श्री हिमशिखर गुप्ता पंजीयक सहकारी संस्थाएं तथा सभी बैंकर्स के साथ बैठक कर माननीय मुख्यमंत्रीजी की मंशानुरूप गोबर खरीदी की 15 दिन के भीतर भुगतान करने तथा पहला भुगतान 5 तारीख तक करने के निर्देश दिए गए।

इस हेतु मुख्य सचिव द्वारा अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में चार अधिकारियों की समिति बनाई गई है जिसमें श्री गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्रीमती एम. गीता, सचिव, कृषि विभाग एवं श्री प्रसन्ना आर. सचिव सहकारिता विभाग रहेंगे। ये चारों अधिकारी रोज जिलों के कलेक्टर जिले से कान्टेक्ट करके कितने लोगों का भुगतान करना है, कितनी राशि भुगतान करनी है इस सबकी मानिटरिंग करेंगे और किसी भी कीमत पर 15वे दिन भुगतान हितग्राही के खाते में जायेगा, यह सुनिश्चित करेंगे। मुख्य सचिव ने जोर देकर के कहा कि जिस तरह से सिस्टम बना है जिसमें तेन्दूपत्ता के हितग्राहियों के खाते में सीधा भुगतान होता है, धान खरीदी के समय हितग्राहियों के खाते में सीधा भुगतान होता है, ठीक उसी तर्ज पर सीधा पैसा गोबर के हितग्राहियों के खाते पहुंचना सुनिश्चित करें।

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मुख्य सचिव ने साफ कहा कि गोठान समिति पूरे एक्टिवेट हो और इसके अलावा वहां के स्थानीय लोगों को इस कार्य के लिए नोडल बनाया जावे। और गोबर हितग्राही का खाता यदि नहीं खुला है तो खाता खुलवाने की कार्यवाही करें और किसी भी किमत पर नगद भुगतान नहीं होगा उनके खाते में भुगतान सीधा जायेगा इस हेतु बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं बैंकर्स को समुचित निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने सचेत किया कि किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश नहीं की जावेगी। माननीय मुख्यमंत्रीजी की मंशानुरूप सीधे खाते में पैसा जाना चाहिए। जिस तरह से तेन्दूपत्ता हितग्राहियों का खातो में भुगतान होता है, जिस तरह धान खरीदी में हितग्राहियों के खातों में भुगतान होता है उसी तर्ज पर गोबर खरीदी का भुगतान हितग्राहियों के खातों में सीधा किया जावे।

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मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल ने नगर निगम क्षेत्र रायपुर एवं बीरगांव में कोरोना रोकथाम के लिए बने कंटेनमेंट जोन में कड़ाई से प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश जिला प्रशासन के अधिाकारियों को दिए हैं। मुख्य सचिव ने आज रायपुर स्थित चिप्स कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर रायपुर एवं बिरगांव में कोरोना की स्थिति की गहन समीक्षा की। कोरोना हॉटस्पाट एवं कंटेनमेंट जोन ऐरिया में लोग बिना वजह से बाहर नहीं निकलें तथा जरूरी होने पर यदि बाहर जाना है तो मास्क या फेस कवर का उपयोग जरूर करें, ऐसा नहीं करने पर महामारी नियंत्रण प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

मुख्य सचिव ने रायपुर के कलेक्टर डॉ. भारतीदासन को निर्देश दिए हैं कि सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को जिले के कोरोना प्रभावित इलाकों में कोरोना नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही करने जोनल आधिकारी नियुक्त किया जाए। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर का सक्रिय सहयोग करें। मुख्य सचिव ने प्रत्येक वार्ड स्तर पर मुहल्ला समितियों से सक्रिय सहयोग लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर वार्ड कार्यालय में उस वार्ड में कोरोना संक्रमित लोगों की जानकारी होना चाहिए। स्थानीय पार्षद से अनुरोध किया गया है कि वे लोगों को समझाईश देकर सेंपल टेस्टिंग, सोशल और फिजीकल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग तथा सेनेटाईजिंग एवं मोहल्लों की साफ-सफाई में सहयोग प्रदान करें। मुख्य सचिव ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी के दौरान हर पुलिस कर्मी मास्क जरूर लगायें तथा बाहर आने-जाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखें यदि बाहर कोई मास्क नहीं लगाये है तो तत्काल उस पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। सार्वजानिक स्थानों पर पान, गुटका और तम्बाखू खाकर थूकने पर भी प्रभावी कार्यवाही की जाये।

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बैठक में स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने बताया कि बीरगांव एवं रायपुर नगर निगम क्षेत्र में कोरोना पाजीटिव प्रभावित क्षेत्रों में केम्प लगाकर टेस्टिंग की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरगांव में श्रमिकों के लिए प्रति दिन विशेष केम्प लगाकर टेस्टिंग किया जा रहा है। दोनों निगम क्षेत्रांतर्गत स्थित उद्योगों में श्रम, उद्योग, स्वास्थ्य एवं निगम तथा पुलिस के द्वारा संयुक्त औचक निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। सभी कन्टेनमेंट जोन के सभी प्राइमरी कांटेक्ट का शत प्रतिशत टेस्टिंग किया गया है।

बैठक में उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज पिंगवा, श्रम विभाग के सचिव श्री सोनमणि बोरा, खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव सुश्री अलरमेलमंगई डी, स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला, स्वास्थ्य विभाग के संचालक श्री नीरज बंसोड़, संभागायुक्त रायपुर श्री जी.आर. चुरेन्द्र, कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन, पुलिस अधीक्षक श्री अजय यादव, नगर निगम कमिश्नर श्री सौरभ कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब लाउडस्पीकर से स्कूलों में पढ़ाई कराई जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सभी जिलों की प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक स्कूल में इस योजना को उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से आगामी एक सप्ताह के भीतर प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. टेकाम आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर जिले में इस योजना के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों से विस्तार से चर्चा कर रहे थे। डॉ. टेकाम ने कहा कि बस्तर जिले में लाउडस्पीकर से 56 पंचायतों में पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के दौरान बच्चों की पढ़ाई जारी रखने यह मॉडल बनेगा। यह ऑनलाईन पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था है।

कोविड की वजह से हुए लॉकडाउन में छ्त्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी है। आनलाइन अध्ययन सुविधा के साथ-साथ ऑफलाईन के लिए भी विभिन्न मॉडल सोचकर उनका क्रियान्वयन शिक्षकों ने किया है। विभाग ऐसे सभी शिक्षकों का आभार मानता है, जिन्होंने कोविड के दौरान अपने अपने घर से नियमित ऑनलाईन कक्षाएं ली हैं। इसके अलावा हमारे बहुत से शिक्षक साथियों ने विभिन्न ऑफलाइन मॉडल को भी सफलतापूर्वक लांच किया। लगभग 10 ऐसे मॉडल हमारे राज्य में शिक्षकों द्वारा क्रियान्वित किए गए हैं।

इनमें से एक मॉडल “लाउडस्पीकर स्कूल” का संचालन जिसका प्रारंभ बस्तर जिले में किया गया है, का अध्ययन स्कूल शिक्षा मंत्री जी द्वारा किया गया। उन्होंने बस्तर जिले में इस योजना के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों से कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तार से चर्चा की और इस मॉडल को वर्तमान कोरोना लॉकडाउन के लिए काफी उपयुक्त पाया। इस मॉडल में पंचायत द्वारा बच्चों की पढ़ाई के लिए ग्रामों में उपलब्ध या डीजे वालों से सहयोग लेकर लाउडस्पीकर उपलब्ध करवाया जाता है। लाउडस्पीकर से शिक्षक बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। बच्चे अपने अपने घर या छोटे-छोटे समूहों में बैठकर ध्यान से पाठों को सुनते हैं। ऐसी कक्षाएं प्रतिदिन राज्यगीत के साथ प्रारंभ होती हैं।

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लाउडस्पीकर के माध्यम से बच्चों को विभिन्न कार्य भी प्रदत्त किए जाते हैं और जोड़ी में शिक्षक पाठ के दौरान गाँव में घूमकर बच्चों को कार्य करते हुए भी देख सकते हैं। गाँव में भी बच्चों की कक्षाएं नियमित लग रही है अथवा नहीं, पूरे गाँव को पता चल जाता है। स्कूल शिक्षामंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम बस्तर के शिक्षकों के इस नवाचार से अभिभूत हैं। उन्होंने सभी जिलों से अपील की है कि वे अपने-अपने जिले के प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक स्कूल में इस योजना को उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से आगामी एक सप्ताह के भीतर प्रारंभ करें और इसमें पढ़ाने हेतु इच्छुक शिक्षकों एवं ग्राम से सहयोगियों की व्यवस्था करें। उन्होंने पालकों से भी अपील की है कि सुरक्षा संबंधी सभी मानकों का उपयोग करते हुए बच्चों को घर में रहते हुए लाउडस्पीकर स्कूल से सीखना जारी रखने में सहयोग करें।

बस्तर जिले में गत एक सप्ताह में 11 पंचायतों से बढ़कर 56 पंचायतों ने लाउडस्पीकर स्कूलों को प्रारंभ कर लिया है। राज्य में लगभग दस हजार पंचायतें हैं और यदि सभी पंचायतें आगे बढ़कर योजना को लागू करती हैं तो प्रदेश के लाखों बच्चों का सीखना इस मॉडल से जारी रखा जा सकता है। समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा इस योजना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी बनाए गए हैं।

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