मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के 83 हजार 809 गौपालकों एवं गोबर विक्रेताओं को चतुर्थ किश्त के रूप में 8 करोड 02 लाख रूपए की राशि का आनलाइन भुगतान सीधे संबंधितों के खातों में किया। चौथे किश्त की यह राशि एक सितंबर से 15 सितंबर तक राज्य के 3122 गौठानों में क्रय किए गए 4 लाख एक हजार 475 क्विंटल गोबर की खरीदी के एवज में की गई है। इस योजना के तहत अबतक कुल 20 करोड़ 72 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। योजना का अधिकतम लाभ प्रदेश के गरीबों, भूमिहीनों और गौ-पालकों को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश सरकार अपने वायदे को पूरा कर रही है। किसानों, गरीबों एवं मजदूरों के हितों का संरक्षण हमारी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि हमने कर्ज माफी से लेकर धान खरीदी, सिंचाई कर की माफी, बिजली बिल को हाफ किए जाने के वायदे को पूरा करने के साथ ही राज्य के किसानों और गरीब तबके लोगों के बेहतरी के लिए अनेक अभिनव योजनाएं शुरू की हैंे। राजीव गांधी किसान योजना और गोधन न्याय योजना के जरिए किसानों और ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर केन्द्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित तीन अध्यादेशों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह तीनों कानून किसानों और आम लोगों के हित में नहीं है। इससे किसान, कृषि मजदूर के साथ-साथ आम लोगों की भी आजीविका प्रभावित होगी। जमाखोरी, कान्टेक्ट फार्मिंग और निजी मंडी की व्यवस्था शुरू होने से बहुत बड़ा नुकसान होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 15-15 दिवस में राशि भुगतान के वायदे को सरकार पूरा कर रही है। अब तक 20 करोड़ 72 लाख रूपए की राशि बीते चार पखवाड़ों में क्रय किए गए गोबर के एवज में दी जा चुकी है। इससे गरीब ग्रामीणों एवं पशुपालकों को आर्थिक लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में गौठानों में तीस हजार क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन हुआ है, आने वाले समय में इसकी मात्रा और बढ़ोत्तरी होगी। वर्मी खाद के विपणन की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में गौठान निर्माण का लक्ष्य तथा सभी गौठानों में गोबर खरीदी हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी।

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इस मौके पर कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य किसानों की बेहतरी के काम करने के मामले में देश का मॉडल राज्य है। प्रदेश सरकार किसानों के साथ है। गोधन न्याय योजना को उन्होंने देश की अभिनव योजना बताते हुए कहा कि इसके जरिए हमने समाज के गरीब तबको के साथ-साथ पशुपालकों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने का काम किया है। गौठानों में क्रय किए जा रहे गोबर से वर्मी खाद का निर्माण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम गीता ने पावर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से गोधन न्याय योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार द्वय श्री राजेश तिवारी एवं श्री रूचिर गर्ग, मुख्य सचिव श्री आर.पी.मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परेदशी, सचिव सहकारिता श्री आर. प्रसन्ना, संचालक कृषि श्री नीलेश क्षीरसागर, उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के तीन जिलों रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में सीरो सर्विलेंस की अंतरिम रिपोर्ट आईसीएमआर द्वारा जारी कर दी गई है। राजनांदगांव के 3.76 प्रतिशत, दुर्ग के 8.31 प्रतिशत और रायपुर के 13.41 प्रतिशत लोगों के शरीर में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध लड़ने वाले एंटीबॉडीज मौजूद है। सीरो सर्विलेंस के दौरान दुर्ग जिले के आम नागरिकों व उच्च जोखिम वर्गों के 517, राजनांदगांव में 504 और रायपुर में 492 सैंपल संकलित किए गए थे।इन 1513 सैंपलों में से 8.5 प्रतिशत यानि 128 सैंपलों में एंटीबॉडीज पाई गई। आईसीएमआर द्वारा प्रदेश के दस जिलों में किए गए सीरो सर्विलेंस की विस्तृत रिपोर्ट और निष्कर्ष आगामी 15 दिनों में जारी होंगे। आईसीएमआर, नई दिल्ली और आरएमआरसी, भुबनेश्वर द्वारा राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से दस जिलों के 20 विकासखंडों के 60 क्लस्टर्स में सीरो सर्विलेंस के लिए सैंपल संकलित किए गए हैं।


शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से लिए गए सैंपल
सर्विलेंस के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों से सैंपल लिए गए हैं। इनमें आम नागरिकों के साथ ही भीड़ के बीच काम करने वाले उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के सैंपल भी शामिल हैं। रायपुर जिले के दो विकासखंडों के तीन-तीन क्लस्टर्स में संकलित 492 सैंपलों में से 426 एंटीबॉडी निगेटिव और 66 पॉजिटिव पाए गए हैं। तिल्दा से लिए गए 160 सैंपलों में से 146 एंटीबॉडी निगेटिव और 14 पॉजिटिव मिले हैं। वहीं धरसींवा (रायपुर) से संकलित 332 सैंपलों में से 280 निगेटिव और 52 पॉजिटिव पाए गए हैं।

आईसीएमआर (ICMR) द्वारा दुर्ग जिले में लिए गए 517 सैंपलों में से 474 एंटीबॉडी निगेटिव और 43 पॉजिटिव पाए गए हैं। दुर्ग विकासखंड में संकलित 305 सैंपल में से 278 निगेटिव और 27 पॉजिटिव तथा पाटन विकासखंड के 196 सैंपलों में से 212 निगेटिव व 16 पॉजिटिव पाए गए हैं। सीरो सर्विलेंस के लिए राजनांदगांव से लिए गए 504 सैंपलों में से 485 की रिपोर्ट निगेटिव और 19 की पॉजिटिव है। राजनांदगांव विकासखंड से संकलित 319 में से 304 एंटीबॉडी निगेटिव व 15 पॉजिटिव तथा डोंगरगढ़ विकासखंड के 185 सैंपलों में से 181 निगेटिव और चार पॉजिटिव पाए गए हैं।

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प्रदेश में आज कोरोना के 2942 नए मरीज मिले। वहीं 710 मरीज डिस्चार्ज हुए। जबकि 10 मरीजों की आज मौत हो गई।इऩ नए मरीजों के साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 98565 हो गया है, जिनमें 43960 मरीज डिस्चार्ज हुए। वहीं आज हुई 10 मरीजों की मौत के साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 777 हो गई है।

आज मिले नए मरीजों में से जिलेवार मरीजों की संख्या रायपुर 580, दुर्ग 396, बिलासपुर 218, रायगढ़ 213, राजनांदगांव 167, जांजगीर 156, दंतेवाड़ा 133, बस्तर 104, बेमेतरा 82, धमतरी 81, गरियाबंद 70, बलौदाबाजार 64, कोरबा 64, कांकेर 63, बालोद 62, कोंडागांव 61, सरगुजा 56, बीजापुर 56, कवर्धा 52, महासमुंद 52, मुंगेली 47, सुकमा 37, सूरजपुर 30, जशपुर 29, कोरिया 26, नारायणपुर 22, बलरामपुर 13, गौरेला पंड्रा मरवाही 6 और अन्य राज्य 02 मरीज शामिल हैं।

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स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री नीरज बंसोड़ ने प्रदेश के कोविड अस्पतालों, कोविड केयर सेंटरों और होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीजों के काउंसिलिंग की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कोविड-19 के मरीजों को तनाव, चिंता, उदासीनता और अवसाद से मुक्त रखने उनके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल पर जोर दिया। श्री बंसोड़ ने ऑनलाइन समीक्षा बैठक में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, जिला कार्यक्रम प्रबंधकों, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारियों, साइकेट्रिस्ट, वीकेएन प्रशिक्षित चिकित्सकों, सामुदायिक और साइकेट्रिक नर्सों, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स तथा साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स को कोरोना संक्रमितों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बैठक में क्वारंटाइन और आइसोलेशन में रह रहे लोगों में मानसिक तनाव दूर करने के लिए ऑडियो-विजुअल माध्यम से मनोरंजन की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड-19 मरीजों के मानसिक स्वास्थ्यगत समस्याओं के निवारण के लिए टेलीफोनिक परामर्श हेतु हर जिले में फोन नम्बर जारी करने कहा। श्री बंसोड़ ने सभी कोविड केयर सेंटर्स में कम से कम एक तकनीकी स्टॉफ की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए जिससे कि मानसिक समस्या से जूझ रहे मरीजों की पहचान की जा सके। उन्होंने सभी जिलों मे एन्जायटी एवं डिप्रेशन के दवाइयों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित करने कहा। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक ने जिला मानसिक स्वास्थ्य टीम को प्रत्येक विकासखंड में आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति की समय-समय पर अनिवार्य रूप से काउंसलिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने साइकोलॉजिकल फर्स्ट-एड के लिए आइसोलेशन वार्ड मे पदस्थ सभी स्टॉफ को आगामी अक्टूबर महीने में प्रशिक्षण देने कहा।

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समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कोरोना काल मे लोगों में तनाव, एंग्जायटी, उदासीनता, अवसाद जैसे मानसिक विकारों मे वृद्धि हुई है। छतीसगढ़ में भी इनके मामले बढ़े हैं। प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मरीजों को काउंसलिंग सुविधा प्रदान की जा रही है। निमहंस बंगलुरु द्वारा प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों एवं आर.एम.ए. द्वारा कई जिलों में कोविड-19 के मरीजो की काउंसलिंग की जा रही है। जिला मानसिक स्वास्थ्य टीम द्वारा लोगों के बीच विभिन्न मानसिक अवस्थाओं की जानकारी और मानसिक तनाव कम करने के उपायों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। मैदानी अमलों द्वारा कोविड केयर सेंटर्स के व होम आइसोलेटेड मरीजों एवं उनके परिवार के सदस्यों की काउंसलिंग रिपोर्ट हर सप्ताह राज्य कार्यालय को भेजी जा रही है।

सिम्स चिकित्सालय के कोरोना ओपीडी में आने वाले मरीजों की सहायता के लिये 10 आयुर्वेदिक चिकित्सकों की सेवायें ली जायेंगी। आयुष विभाग द्वारा उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। कोविड मरीजों की आपात् चिकित्सा, कोविड मरीजों के पंजीयन कराने तथा आवश्यकता अनुसार उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने में ये चिकित्सक मदद करेंगे। संभागायुक्त डॉ. संजय अलंग के निर्देश पर सिम्स चिकित्सालय में कोरोना सैम्पल जांच, आइसोलेशन एवं कोविड-19 से सम्बन्धित अन्य चिकित्सकीय कार्यों के लिये यह व्यवस्था की गई है। आयुष विभाग के अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जा रही है।

सिम्स चिकित्सालय में पीडब्ल्यूडी द्वारा भी मरम्मत एवं अन्य आवश्यक कार्य तेजी से किये जा रहे हैं। मरीजों के लिये बनाये गये प्रतीक्षा कक्ष में कुर्सियों के अलावा सीलिंग फैन की व्यवस्था भी कर दी गई है। सिम्स के मुख्य द्वार से लेकर प्रवेश स्थल तक कोविड एवं नान-कोविड मरीजों के अलग-अलग प्रवेश हेतु बैरिकेडिंग कर दी गई है। ट्राईएज सेंटर बनाने का काम तेजी से चल रहा है।


हेल्प डेस्क अवकाश के दिन भी खुलेगा
सिम्स में कोविड-19 से सम्बन्धित परीक्षण रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी के लिये हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष क्रमांक 07725 224001 है। यह हेल्प डेस्क प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे काम करेगा। प्रत्येक अवकाश के दिन भी यह खुला रहेगा। नगर-निगम द्वारा सिम्स में सफाई अभियान आज तीसरे दिन भी जारी रहा। स्टोर रूम के कबाड़ की सफाई, खिड़कियों के पीछे जमे हुए कचरे के ढेर, अस्पताल के पीछे जमा कचरा एवं मलबा, गार्डन आदि की सफाई की गई। सफाई अभियान कल भी चलेगा।

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कलेक्टर यशवंत कुमार ने होम आइसोलेशन में भेजने के लिए चिकित्सकों द्वारा पैसे की मांग किए जाने की शिकायत को गंभीरता से लिया है। कलेक्टर ने ऐसे चिकित्सकों को स्पष्ट हिदायत दी है कि जांच में शिकायत सही मिलने पर न केवल उनके विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराई जाएगी अपितु अन्य धाराओं के तहत भी अपराध दर्ज कर कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में गुरुवार को कलेक्टर ने कोविड-19 केयर सेंटर, आइसोलेशन सेंटर के प्रभारी चिकित्सकों की बैठक में उक्त हिदायत दी ।


पैसे की मांग पर प्रभारी अधिकारी को करें शिकायत -
कलेक्टर ने सभी चिकित्सकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 एसिम्टोमेटिक 100 प्रतिशत मरीजों को तत्काल काउंसलिंग करते हुए उन्हें दवाइयों की किट दें और होम आइसोलेशन में भेजें । कलेक्टर ने कहा है कि चाहे कोई स्वास्थ्य केंद्र का डॉक्टर होम आइसोलेशन में भेजने के लिए पैसे की मांग करें तो वे आइसोलेशन सेंटर प्रभारी एवं डिप्टी कलेक्टर श्री करुण डहरिया मोबाइल नंबर 7828674523 और श्री सुमित गर्ग मोबाइल नंबर- 8839148585 पर तत्काल सूचित करें।

कलेक्टर ने कहा है कि ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ तत्काल जांच कराई जाएगी शिकायत सही पाई जाने पर एफ आई आर दर्ज कराई जाएगी। कलेक्टर ने कहा है कि होम आइसोलेशन में भेजे वाले मरीज से दवा,किट आदि के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।यदि कोई डाक्टर, स्वास्थ्य कर्मी पैसों की मांग करें तो तत्काल उक्त नंबर पर सूचित करें। कलेक्टर ने कोविड डेडिकेटेड अस्पताल या आइसोलेशन सैंटर के ऐसे मरीज जो एसिम्टोमेटिक है,को भी तत्काल होम आइसोलेशन में भेजने के निर्देश चिकित्सकों को दिए।


*होम आइसोलेशन के लिए कोई आवेदन नहीं लें*
कलेक्टर ने चिकित्सकों को स्पष्ट हिदायत देते हुए कहा है कि होम आइसोलेशन में भेजने मरीजों से किसी भी प्रकार का आवेदन न लें। मरीज़ की निःशुल्क काउंसिलिंग करें उन्हें दवा आदि देकर उनका होम आइसोलेशन करें।

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राज्य में संचालित अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन के सुलभ वितरण और परिवहन सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय ’मेडिकल ऑक्सीजन कंट्रोल कक्ष’ बनाया गया है। इसके बनने से कोविड पीड़ित मरीजों को आसानी से आक्सीजन मिलना सुनिश्चित हो सकेगा। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव श्री सी आर प्रसन्ना द्वारा इस संबंध में आज आदेश जारी किए गए। जिला स्तर पर भी मेडिकल ऑक्सीजन कंट्रोल कक्ष’का गठन किया जा रहा है।

राज्य स्तरीय ’मेडिकल ऑक्सीजन कंट्रोल कक्ष’ प्रदेश मे संचालित अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता की नियमित निगरानी करते हुए उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे । यह कंट्रोल रूम मेडिकल आक्सीजन के परिवहन में यदि अंतर्राज्यीय परिवहन में कोई समस्या आती है तो भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सेन्ट्रल कंट्रोल रूम से समन्वय कर समस्या का निराकरण भी करेंगे। राज्य स्तरीय समिति में श्री के डी कुंजाम, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन,श्री वेदव्रत सिरमौर संयुक्त आयुक्त परिवहन विभाग,श्री प्रवीण शुक्ला वाणिज्य एवं उद्याोग ,श्री हिरेन पटेल खाद्य एवं औषधि प्रशासन और डॉ वाई के शर्मा स्वास्थ्य सेवाएं सदस्य हैं।

जिला स्तरीय समिति ,जिले स्तर पर मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता एवं निरंतरता सुनिश्चित करेगी और किसी प्रकार की कठिनाई होने पर राज्य स्तरीय समिति से समन्वय कर उसे दूर करेगी। जिला दंडाधिकारी द्वारा महाप्रबंधक उद्योग,क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,सहायक औषधि नियंत्रक या औषधि निरीक्षक की समिति गठित कर जिला मेडिकल ऑक्सीजन कंट्रोल कक्ष बनाया जाएगा।

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पावर हब ऑफ इंडिया और जीरो पावर कट स्टेट के नाम से देशभर में जाना जाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ आगामी अनेक वर्षों तक बिजली के मामले में सरप्लस बना रहेगा। राज्य सरकार की भी सोच है कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर सहजता पूर्वक बिजली की आपूर्ति हो सके। इस सोच को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए आज 400 मेगावाट सोलर पावर खरीदने हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के मध्य अनुबंध का निष्पादन किया गया।

कंपनी मुख्यालय विद्युत सेवा भवन में एक सादे कार्यक्रम में अनुबंध पत्र पर विद्युत वितरण कंपनी की ओर से मुख्य अभियंता श्री मनोज खरे एवं एनएचपीसी के महाप्रबंधक श्री एस पी राठौर ने हस्ताक्षर किया। इस अवसर पर वितरण कंपनी के अधीक्षण अभियंता श्री अजय कुमार सिंह ,सहायक अभियंता श्री टी एन बंछोर तथा एनएचपीसी के सीनियर मैनेजर श्री नरेश बंसल उपस्थित थे। इसअनुबंध निष्पादन से लगभग 25 वर्षों तक सोलर पावर की आपूर्ति छत्तीसगढ़ वितरण कंपनी को एनएचपीसी करेगी।

छत्तीसगढ़ की आर्थिक सुदृढ़ता को बढ़ाने की दृष्टि से यह अनुबंध अत्यंत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। करीब 2.62 रुपए प्रति यूनिट की दर से सोलर पावर की खरीदी की जाएगी।इस दर पर कम्पनी को दीर्घावधि तक मिलने वाली 400 मेगावाट सोलर बिजली प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद रहेगी। आर्थिक दृष्टि से लाभकारी सोलर पावर की मांग देशभर में बढ़ रही है इसे दृष्टिगत रखते हुए कम्पनी ने कम दर पर बिजली पाने कारगर कदम उठाए हैं।

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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री यशवंत कुमार द्वारा जिले के सभी 15 नगरीय निकाय एवं नगरीय निकाय के समीप के 37 गावों को 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिले से बाहर जाने के लिए ई पास अनिवार्य रूप से लेना होगा वहीं स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों में ही जिले से बाहर जाने की अनुमति होगी।

कलेक्टर के जारी आदेश के अनुसार - नगरीय क्षेत्रों के समीप के 37 ग्रामों में (कोविड केयर सेंटर को छोड़कर) 25 सितंबर से 01 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन से संबंधित सभी आदेश लागू होंगे। नगरीय निकाय के समीप के ग्रामों में - जांजगीर तहसील के ग्राम जर्वेे (च), खोखरा, पेण्ड्री, सरखों, बनारी, खोखसा, कन्हाईबंद, मुनुंद, कुलीपोटा, पुटपुरा, सुकली, अकलतरा तससील के ग्राम तरौद, खटोला, लटिया, खोंड, खिसोरा, बलौदा तहसील के ग्राम चारपारा, झपेली, बिरगहनी, जावलपुर, कोरबी, डोंगरी, नवागढ तहसील के ग्राम सेमरा, रोगदा, नेगुरडीह, ठाकुरदिया, खैरताल, पोड़ीराछा, गिद्धा, शिवरीनारायण तहसील के ग्राम तुम्मा, दुरपा, चांपा तहसील के ग्राम कुरदा, कोसमंदा, सिवनी, सक्ती तहसील के ग्राम कंचनपुर, डभरा तहसील के ग्राम बरहागुड़ा और पामगढ़ तहसील के ग्राम बिलारी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

कंटेनमेंट जोन में थाना एवं चैकी, स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं, फायर ब्रिगेड, साफ-सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल प्रदाय, रेल्वे, टेलीकाम, इन्टरनेट सेवाए पोस्टल सेवाएँ, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एटीएम तथा अन्य अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं पूर्वानुसार संचालित रहेगी। सभी शासकीय का्र्यालयों में फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया करना होगा।

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श्री सुमित गर्ग, डिप्टी कलेक्टर मोबाईल नंबर 8839148585 को आई.टी. आई. कुलीपॉटा, कोविड अस्पताल जिला चिकित्सालय परिसर जांजगीर, आकांक्षा परिसर (जर्वे) जांजगीर दिव्यांग स्कूल पेण्डी भाटा जांजगीर एवं लायब्रेरी परिमर दिव्यांग स्कूल, कृषि महाविद्यालय बालक छात्रावास भवन जांजगीर, शासकीय एमएमआर महाविद्यालय चांपा और अकलतरा आईटीआई भवन का प्रभारी बनाया गया है।

श्री करूण डहरिया, डिप्टी कलेक्टर मोबाईल नंबर 7828674523 को शासकीय क्रांति कुमार भारती महाविद्यालय जेठा सक्ती, शासकीय अनुसूचित जाति बालक आश्रम धौराभाठा डभरा, शासकीय प्री.मैट्रिक अनुसूूचित जनजाति बलक गुचकुलिया जैजैपुर, शासकीय बेदराम महाविद्यालय मालखरौदा, एकलव्य आवासीय परिसर पलाडीखुर्द सक्ती, शासकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास एवं अनुमूचित बालिका छात्रावास बिर्रा और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र महूदा-बलौदा का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर कटेनमेंट क्षेत्र अन्तर्गत समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। दिशा-निर्देशं के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो प्रावधानों के तहत कार्यवाही के भागी होंगे।

पेंड्रा नगर पंचायत और गौरेला नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया है।प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पेंड्रा गौरेला मरवाही को जिला बनाने के बाद नवगठित जिले की दो महत्वपूर्ण नगर पंचायतों को नगरपालिका का दर्जा दे कर मुख्यमंत्री भपेश बघेल ने इस क्षेत्र के विकास को और गति प्रदान किया है।मरवाही को पहले ही नगर पंचायत बनाया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भी मरवाही पेंड्रा गौरेला क्षेत्र विकास से कोसो दूर था ।इस क्षेत्र की जनता पिछले 25 वर्षों से जिला बनाने की मांग कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा से यहां की जनता के जिला बनाने की माग को अनसुना किया ।क्षेत्र से लंबे समय से प्रतिनिधित्व करने वाले छजका के नेताओ ने भी मरवाही पेंड्रा गौरेला को कभी जिला बनाने के लिए कोई प्रयास नही किया ।राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक साल पहले पिछले पंद्रह अगस्त को ही मरवाही पेंड्रा को प्रदेश का 28वा जिला बनाया ।कांग्रेस की सरकार ने नया जिला बनाने के बाद क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जो काम पिछले 20 सालों में नही हुए विकास के वे सारे काम मरवाही में करवाये जा रहे है।प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व देने के बाद भी सड़क पानी बिजली जैसी सामान्य सुविधाओ के लिए यहां की जनता तरस रही थी ।कांग्रेस की सरकार ने नए जिले में सड़क बिजली पानी के साथ स्कूल अस्पताल और कलेक्टर कार्यालय सहित अधोसंरचना विकास के तमाम मूलभूत सुविधाएं जुटाये जा रहे ।दो दशक से विकास की दौड़ में पिछड़ चुका यह क्षेत्र नए जिला बनने के साथ विकास के नए मापदण्डो को छूने को तैयार हो रहा।

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मरवाही में अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ धरने पर बैठे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने 30 घंटे बाद अपना अनशन तोड़ दिया है. अमित जोगी का अनशन उनकी मां कोटा विधायक डॉ. रेणु जोगी ने जूस पिलाकर तुड़वाया.

अनशन तोड़ते के बाद अमित जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि मनेन्द्रगढ़ फिटर से विद्युत लाइन जोड़ कर व्यवस्था सुधार दी गयी है. जैसा उनके पिता अजित जोगी के कार्यकाल में हुआ था. अमित जोगी ने बताया कि उन्होंने रात में मरवाही विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में फोन लगाकर इसकी पुष्टि की है.

आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों से क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था अघोषित कटौती के कारण बदहाल थी. जिसे लेकर मरवाही के पूर्व विधायक एवं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी बीते 30 घंटे से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे.

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जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के कार्यपालन अधिक अभियंता ने एक बड़ा ट्रांसफार्मर भेजने की सूचना दी थी. जो आने वाले 24 घंटे में सब स्टेशन पहुंचकर लग जाएगा. इसी के बाद रेणु जोगी ने अमित जोगी को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया.

आपको बता दें कि मरवाही उपचुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. सरकार विकास के सभी रास्ते खोल कर किसी भी तरह मरवाही जीतना चाहती है. जिसके तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल लगातार मरवाही की मॉनिटरिंग कर रहे हैं

. बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मरवाही में 354 करोड़ की विकास की सौगात दी थी. इसके बावजूद बिजली पर आकर सरकार अपने आप को कमजोर पा रही है. इलाके का सबसे बड़ा बिजली सबस्टेशन बीते 15 दिन से बंद पड़ा हुआ है. इसी बात को लेकर मरवाही की घोषित प्रत्याशी अमित जोगी आमरण अनशन पर बैठ गए थे.

कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने शराब की दुकानें भी बंद रखी हैं। इसके बावजूद अवैध रूप से शराब बेचने का धंधा जारी है। आबकारी विभाग ने शुक्रवार को छापा मारकर चार गुने दाम में अवैध रूप से शराब बेच रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है।

दीवान के अंदर छिपाकर रखी थी शराब की बोतलें
जानकारी के मुताबिक, आबकारी विभाग को पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के ईदगाह भाठा स्थित एक मकान में अवैध रूप से शराब बेचने की सूचना मिली थी। इस पर विभाग के अफसर ग्राहक बनकर खरीदने के लिए पहुंच गए। शराब कोचिये आरोपी अमीन शेख के मकान में दीवान के अंदर से पुलिस ने 350 बोतल गोल्डन गोवा अंग्रेजी शराब जब्त की है।

बीरगांव और खरोरा में लावारिस मिली मध्य प्रदेश निर्मित शराब
इससे पहले आबकारी विभाग की टीम ने गुरुवार को बीरगांव के डेरा पारा में एक पेटी मध्य प्रदेश निर्मित और 6 पेटी छत्तीसगढ़ की मसाला देशी शराब लावारिस हालत में मिली है। वहीं खरोरा क्षेत्र के ग्राम बूढ़ गहन में भी आबकारी विभाग की टीम ने 63 बोतल मध्य प्रदेश निर्मित देशी शराब की बोतलें बरामद की हैं।

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नरहरपुर ब्लॉक में इन दिनों हाथियों के दल ने आतंक मचा रखा है. हाथियों ने मुरुमतरा गांव में लगभग 15 एकड़ की फसल बर्बाद कर दी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है. मई महीने में इस इलाके में पहुंचे चंदा हाथी के दल ने एक बार फिर इलाके में दस्तक दी है. पिछले 8 दिनों से हाथियों का झुंड इस इलाके में दहशत का पर्याय बना हुआ है. किसानों की फसल को हुए नुकसान को लेकर वन अमले ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और किसानों को मुआवजा देने की बात कही है.

रुमतरा गांव में 16 सितंबर की शाम 21 हाथियों के दल ने धमतरी जिले के जंगल के रास्ते दस्तक दी है. हाथियों का यह दल एक हफ्ते तक मुरुमतरा गांव में ही मौजूद रहा और खेतों में लगे धान के फसल को जमकर नुकसान पहुंचाया है. गांव में लगभग 15 एकड़ की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसे लेकर किसानों ने मुआवजे की मांग की है.

वन विभाग ने किसानों को नुकसान का उचित मुआवजा दिलवाने का आश्वसन दिया है. हाथियों ने एक निर्माणाधीन मकान कि दीवार भी गिरा दी है. हाथियों के आतंक के चलते ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ी हुई है. ग्रामीण रातों में घर के बाहर आग जलाकर बैठ रहे. खेतों में हाथी ना घुसे इसके लिए भी ग्रामीण हाथों में मशाल लेकर खेतों की रखवाली करते रहे.

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वन विभाग के अनुसार हाथियों का दल मुरुमतरा के जंगल से आगे बढ़ते हुए दो हिस्से में बंट गया है और 13 हाथी भानपुरी के जंगल की ओर बढ़े हैं. जबकि शेष हाथी मुरुमतरा के आस-पास ही मौजूद हैं. यह वही चंदा हाथी का दल है, जो कि मई महीने में भी इस गांव में घुसा था. चंदा हाथी इस दल की मुखिया है. जिसके गले में वन विभाग ने कॉलर आईडी लगाई हुई है, जिससे इनकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है.

रामीणों ने बताया कि एक गर्भवती हथिनी ने मुरुमतरा गांव के नजदीक ही एक खेत में बच्चे को जन्म दिया है. जिसके बाद हाथी 5 दिनों तक एक ही जगह पर डेरा डाले हुए थे. जिसके बाद आगे बढ़ते हुए हाथियों ने फसलों को कुचल डाला है और कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचाया है.

रेंजर कैलाश ठाकुर ने बताया कि वन अमला हाथियों की लोकेशन पर नजर बनाए हुए है. हाथी फिलहाल चारामा रेंज के भानपुरी के जंगल की ओर बढ़े हैं, लेकिन वो इसी रास्ते वापस भी लौट सकते हैं. जिसे देखते हुए ग्रामीणों से भी सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है.

पुलिस ने बताया कि लाॅक डाॅउन अवधि के दौरान रायपुर शहर में अवैध रूप से शराब की तस्करी एवं खरीदी-बिक्री को लेकर पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अजय कुमार यादव द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध रूप से शराब की तस्करी एवं खरीदी-बिक्री को रोकने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे। इसी तारतम्य में दिनांक 25.09.2020 को थाना तेलीबांधा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना तेलीबांधा क्षेत्र में एक व्यक्ति एक्टिवा वाहन क्रमांक सी जी/04/एम एन/6607 में घुम – घुम कर शराब बिक्री कर रहा है।

जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर थाना प्रभारी तेलीबांधा श्री रमाकांत साहू द्वारा एक विशेष टीम बनाकर उक्त वाहन एवं उसमें सवार व्यक्ति को पकड़ने हेतु ट्रैप पार्टी लगाया गया। ट्रैप पार्टी द्वारा वाहन एवं व्यक्ति की पतासाजी करते हुये उक्त वाहन को तेलीबांधा चैक के पास पकड़ा गया। एक्टिवा वाहन में सवार व्यक्ति से पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम रजत लूला निवासी गोविंद नगर पंडरी का होना बताया। टीम द्वारा एक्टिवा वाहन की तलाशी लेने पर एक्टिवा वाहन में शराब एवं बीयर रखा होना पाया गया।



टीम द्वारा आरोपी रजत लूला से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह अपने मोबाईल फोन पर काॅल एवं व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों से शराब का आर्डर लेता है तथा एक्टिवा वाहन में घुम – घुम कर आर्डर के अनुसार अधिक दामों में लोगों को शराब की सप्लाई कर बिक्री करता है। आरोपी को जब पकड़ा गया तब भी उसके मोबाईल फोन पर शराब के आर्डर हेतु लगातार काॅल एवं व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा था।

आरोपी द्वारा शराब एवं बीयर को अमलीडीह न्यू राजेन्द्र नगर निवासी डितेश बघेल उर्फ छोटू से लाना बताया गया है। जिस पर एक टीम द्वारा अमलीडीह न्यू राजेन्द्र नगर जाकर डितेश बघेल उर्फ छोटू के घर पर भी दबिश दिया गया परंतु डितेश बघेल उर्फ छोटू घर पर नहीं था जिसकी पतासाजी की जा रही है। आरोपी रजत लूला के कब्जे से 08 बाॅटल अंग्रेजी शराब एवं 12 बाॅटल बर्ड वाईजर बीयर बाॅटल जुमला कीमती 20,000/- रूपये एवं घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन क्रमांक सी जी/04/एम एन/6607 को जप्त किया जाकर आरोपी के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार आरोपी – रजत लूला पिता लक्ष्मण सिंह उम्र 25 साल निवासी गोविंद नगर पंडरी रायपुर।

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राज्यके वे छात्र जो होटल प्रबंधन के विषय पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री करने के इच्छुक है एवं एनसीएचम जेईई परीक्षा में किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सके है वे भी शैक्षणिक सत्र 2020-21 से उपरोक्तानुसार बीएससी इन हॉस्पिटेलिटी एण्ड होटल एडमिनिस्ट्रेशन के तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में नेशनल काउन्सिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नालॉजी, नोएडा से मान्यता/ संबद्धता प्राप्त एवं छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग के अधीन स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन नवा रायपुर में सीधे डिग्री कोर्स में प्रवेश प्राप्त कर सकते है । उक्त डिग्री कोर्स में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12 वीं उत्तीर्ण (विज्ञान/कला/वाणिज्य एवं अन्य विषय) है ।

स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार बीएससी इन हॉस्पिटेलिटी एण्ड होटल एडमिनिस्ट्रेशन के तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए आवेदन आनलाईन/ऑफलाईन 12 अक्टूबर तक तथा तीन डिप्लोमा कोर्स Diploma in Food Production, Diploma in Food & Beverage Service, Diploma in House Keeping Operation में प्रवेश लेने के लिए 01 अक्टूबर तक आनलाईन/ऑफलाईन आवेदन आमंत्रित है। डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स हेतु विज्ञापन, नियम शर्ते, शैक्षणिक अर्हता, आवेदन पत्र एवं शैक्षणिक शुल्क की जानकारी वेबसाईट www.ihmraipur.com एवं www.chhattisgarhtourism.in पर उपलब्ध है साथ ही विस्तृत जानकारी के लिए जोहार छत्तीसगढ़ होटल, तेलीबांधा, मनोचा पेट्रोल पंप के सामने स्थित इंस्टीट्यूट के सिटी कार्यालय से दूरभाष क्रमांक 0771-4014166, मो. नंबर 88717-92093,93009-1270 एवं 87701-97441 से प्राप्त की जा सकती है।

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