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detail news only from Chhattishgarh ,dated: २६ नवम्बर २०२०

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उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग के सभी इंजीनियरों को सड़क सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए 25 नवम्बर से 28 नवम्बर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह प्रशिक्षण सेन्ट्रल रोड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.आर.आर.आई.) नई दिल्ली के सहयोग से ऑनलाइन प्रदान किया जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया।

छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य एवं लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने विभाग के सभी 1200 इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य दिया है। प्रदेश में लगभग 1200 इंजीनियर पदस्थ है इनमें उप अभियंता स्तर के 900 एवं सहायक अभियंता तथा इसके ऊपर स्तर के 300 इंजीनियर है। विभाग द्वारा वर्ष 2017 से 2019 तक लगभग 500 इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया गया है। यह प्रशिक्षण रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं अम्बिकापुर में अलग-अलग समय पर आयोजित किए गए हैं। वर्ष 2020 में शेष इंजीनियरों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है।

कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए पारम्परिक रूप से प्रशिक्षण संभव नहीं है इसलिए ऑनलाइन प्रशिक्षण का विकल्प अपनाते हुए सी.आर.आर.आई नई दिल्ली के सहयोग से सहायक अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यपालन अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंताओं के लिए दो दिवसीय (4 ऑनलाइन सत्र) और उप अभियंताओं के लिए 05 दिवसीय (8 ऑनलाइन सत्र) का प्रशिक्षण प्रस्तावित किया गया है।

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लोक निर्माण विभाग द्वारा सहायक अभियंता एवं उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए 25 नवंबर से 28 नवंबर तक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 200 सहायक अभियंता एवं उच्च स्तर के 100 अभियंताओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 26 नवंबर को शाम 4 बजे डॉ. एस. वेलमुुरूगन ‘इंटरोडक्शन टू रोड सेफ्टी ऑडिट अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी’ के बारे में और शाम 5 बजे डॉ. ए. मोहन राव ‘रोड साइन’ के बारे में बताएंगे।

27 नवंबर को दोपहर 2.30 बजे डॉ. जे. नटराजू ‘डिजाइन स्टेज रोड सेफ्टी ऑडिट, चेक लिस्ट एंड केस स्टडी’ के बारे में और शाम 4 बजे डॉ. एस. वेलमुरूगन ‘कंस्ट्रक्शन स्टेज रोड सेफ्टी ऑडिट, चेक लिस्ट एंड केस स्टडी’ के बारे में तथा डॉ. काइथा रविन्द्र ‘प्री-ओपनिंग स्टेज रोड ऑडिट, चेक लिस्ट एंड केस स्टडी’ के बारे में प्रशिक्षण देंगे। 28 नवंबर को डॉ. इरामपल्ली मधु दोपहर 2.30 बजे ‘एक्जिट स्टेज आरएसए (ओ एंड एम स्टेज) चेक लिस्ट एंड केस स्टडी’ के बारे में और शाम 4 बजे ‘स्पीड एंड हजार्ड मैनेजमेंट’ के बारे में प्रशिक्षण देंगे। शाम 5 बजे डॉ. जे. नटराजू ‘हूमन फैक्टर्स इन रोड सेफ्टी, सेफ्टी इशूस इन इंडिया एंड सेफ्टी नीड्स ऑफ डिफरेंट रोड यूजर’ के बारे में प्रशिक्षण देंगे।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र के गांव गोडपेंड्री के एक गरीब परिवार की बेटी खुशबू कुर्रे की नीट परीक्षा में सफलता की खबर मिलने पर खुशबू से आज स्वयं टेलीफोन लगाकर बात की और उन्हें एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने खुशबू को पढ़ाई के लिए लेपटॉप और 50 हजार रूपए की सहायता राशि मंजूर करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री की इस संवेदनशील पहल के लिए खुशबू और उनके परिवार ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया।

मुख्यमंत्री श्री बघेल को एक समाचार पत्र में छपी खबर से छात्रा खुशबू कुर्रे के कठिन संघर्ष और नीट परीक्षा में सफलता के बारे में जानकारी मिली। खुशबू ने परिवार की कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखी और इस वर्ष दूसरे प्रयास में नीट परीक्षा क्वालिफाई की। खुशबू को नीट परीक्षा में 1822 की रैंक मिली है। वे राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज मंे एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगी। खुशबू के पिता मेकेनिक का काम करते हैं। श्री बघेल ने खुशबू की लगन की सराहना करते हुए उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए एक लेपटॉप और 50 हजार रूपए की सहायता राशि मंजूर की है।

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राज्य शासन द्वारा आम जनता को ऑनलाईन ठगी से बचाने के लिए जन जागरूकता के तहत साइबर संगवारी सेवा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बुधवार को हरी झंडी दिखाकर साइबर संगवारी वाहनों को रवाना किया। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित थे।

गृह (पुलिस) विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच, पंच, शिक्षाकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका, मितानीन, बीट आरक्षक के माध्यम से ग्रामीणों को ऑनलाईन फर्जीवाड़ा से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा। साइबर संगवारी के माध्यम से आम जनता को बताया जाएगा कि अपने एटीएम कार्ड का नम्बर-सीवीवी नम्बर किसी को न बताए। मोबाईल पर आने वाले वन टाईम पासवर्ड (ओटीपी) किसी को न बताए। मोबाईल-कम्प्यूटर पर आने वाले किसी अनचाहे लिंक को क्लिक न करें। एटीएम मशीन का प्रयोग करते समय किसी अजनबी की सहायता न ले। ऑनलाईन खरीदी-बिक्री के समय बिना जान पहचान के रकम का लेन-देन न करें।

साइबर संगवारी के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा कि किसी अजनबी से सोशल साईट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वििटर पर दोस्ती न करें। ओएलएक्स पर खरीदी बिक्री के समय एडवांस पेमेंट न करें। गूगल में ऑनलाईन दिखाई देने वाले सम्पर्क नम्बर पर कॉल करके मदद न लें। कभी भी लाटरी-ईनाम ईमेल का रिप्लाई न करें। किसी अनजान के कहने पर कोई ऑनलाईन ट्रांजेक्शन न करें। वाहन बेचते समय किसी अनजान व्यक्ति को अकेले टेस्ट ड्राईव न करने दें। एडवांस बुकिंग के नाम पर ऑनलाईन पेमेंट स्वीकार न करें। पेटीएम, फोनपे, गूगलपे आदि ऑनलाईन गेटवे पर रिक्वेस्ट मनी पेमेंट को कदापि स्वीकार न करें। फोन के माध्यम से किसी के कहने पर कोई भी एप्प-एप्लीकेशन डॉउनलोड न करें। अपने किसी भी सोशल साईट एकाउण्ट जैसे (फेसबुक, ईमेल आई.डी.) का पासवर्ड किसी को न दे। सायबर कैफे में इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग न करें। पेटीएम में केवाईसी के नाम पर मैसेज आ रहे है, यह भी धोखाधडी का नया तरीका है, कृप्या उन्हे रिप्लाई न करें। ओएलएक्स पर कोई भी खरीदी या बिक्री करते समय ओएलएक्स की ओरिजनल वेबसाईट चेक करने के बाद ही क्लिक या पे करें। नौकरी डॉट कॉम पर मैसेज या क्लिक करने के पहले वेबसाईट की सत्यता की जाँच करें। ज्यादातर वेबसाईट (खरीदी बिक्री) या पेमेंट करने के लिये फ्रॉड फर्जी वेबसाईट व कस्टमर केयर नम्बर का उपयोग हो रहा है, यदि कस्टमर केयर का नंबर 1800 से प्रारंभ न हो रहा तो कृपया रिप्लाई न करें। विदेशी व्यक्ति बन कर कोई व्यक्ति फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न करें क्योंकि वह बाद में उपहार भेजने के नाम पर एयरपोर्ट में कस्टम ड्यूटी के नाम पर ठगी कर सकते हैं।

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साइबर संगवारी के माध्यम से लोगों को यह भी जागरूक किया जाएगा कि तत्काल कम्प्लेन्ट के लिए आरबीआई के साईट www.rbi.org.in पर विजिट करें तथा https://cybercrime.gov.in पोर्टल पर संपर्क करें। ऑनलाईन ठगी होने पर तत्काल अपने ए.टी.एम. को ब्लॉक करें। ऑनलाईन ठगी होने पर तत्काल अपने निकटतम थाना-सायबर सेल को सूचित करें। ओएलएक्स पर खरीदी-बिक्री के समय जहां तक संभव हो व्यक्ति से मिलकर ही पेमेंट करें। यदि विक्रेता आपको सामान भेजने का कोरियर स्लीप भेजता है तो उसकी जाँच पड़ताल करके ही पेमेंट करें। हमेशा विश्वसनीय वेबसाईट से ही खरीददारी करें। अपने किसी भी सोशल साईट एकाउण्ट का पासवर्ड मजबूत रखे। गूगल के किसी साईट पर मदद के लिये केवल टोल फ्री नंबर जैसे 1800 से प्रारंभ होने वाले नंबर पर ही कॉल करें। किसी वेबसाईट पर लॉग-इन करते है तो लॉग-आउट जरूर करें। कार्ड स्वपिंग करते समय पासवर्ड छुपाकर अंकित करें।

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छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है।अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं।आज 1877 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। प्रदेश में लगातार बढ़ती संक्रमित मरीजों की संख्या चिंता जनक है। अब छत्तीसगढ़ में कुल एक्टिव मरीज 22815 हो गए हैं।आज कुल 11 कोरोना मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 134, राजनांदगांव 160, बालोद 91, बेमेतरा 51, कबीरधाम 43, रायपुर 195, धमतरी 50, बलौदाबाजार 95, महासमुंद 78, गरियाबंद 39, बिलासपुर 133, रायगढ़ 178, कोरबा 157, जांजगीर-चांपा 122, मुंगेली 36, जीपीएम 8, सरगुजा 49, कोरिया 14, सूरजपुर 67, बलरामपुर 23, जशपुर 21, बस्तर 28, कोंडागांव 37, दंतेवाड़ा 18, सुकमा 4, कांकेर 24, नारायणपुर 2, बीजापुर 13 अन्य राज्य 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।





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प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पूछा है कि भाजपा बतायें कि छत्तीसगढ़ को हथियाने और चलाने की मंशा उनके मन से कब निकलेगी? छत्तीसगढ़ विरोधी रवैये के कारण भाजपा अब 14 विधानसभा सीटों तक सिमट गयी है। विपक्ष की जो छोटी-मोटी भूमिका बची है, उसको निभाने में भाजपा अपना ध्यान लगायें। आज समय की मांग है कि भाजपा छत्तीसगढ़ के मतदाताओं द्वारा सौपी गयी विपक्ष की भूमिका को निभायें और छत्तीसगढ़ को हथियाने की साजिशों से बाज आयें।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना से लड़ाई पहले दिन से ही प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से बेहतर प्रबंधन में लड़ रही है जबकि मोदी सरकार संघीय व्यवस्था के तहत जिम्मेदारियों से भाग रही है। पहले प्रवासी मजदूरों के रेल किराये के 85 प्रतिशत देने के नाम पर झूठ बोला, फिर श्रमिक कल्याण रोजगार योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया, किसान सम्मान निधि से छत्तीसगढ़ के 18 लाख किसानों को बाहर किया और अब वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के द्वितीय चरण में भी छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया। मोदी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की जनता को छलने और ठगने का काम कर रही है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भाजपा से पूछा है कि केन्द्र की भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ को मध्यप्रदेश की तरह हथियाना चाहती है या गोवा की तरह हथियाना चाहती है या कर्नाटक की तरह हथियाना चाहती है या अरूणाचल की तरह हथियाना चाहती है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पूछा है कि भाजपा की केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रबंधन नोटबंदी की तरह करना चाहती है या लाकडाउन के कुप्रबंधन की तरह करना चाहती है या जीएसटी को गब्बर सिंह टेक्स बनाने की तरह करना चाहती है। नोटबंदी, जीएसटी को गब्बर सिंह टेक्स बनाने और लाकडाउन के कुप्रबंधन के मोदी सरकार के कारनामों के परिणामस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गयी, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है और मोदी सरकार से व्यापारी, उद्योगपति, मजदूर, किसान, नौजवान सभी दुखी है, निराश है। क्या भाजपा चाहती है कि छत्तीसगढ़ का भी हाल देश की अर्थव्यवस्था की तरह हो जायें?

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प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मोदी भाजपा की सरकार कोरोना वायरस में पहले ही अक्षम साबित हो चुकी है। अब कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने में भी असफल सिद्ध हो गई है। कोरोना के रोकथाम एवं आम नागरिकों के लिए बनाई गई पीएम केयर फंड की राशि से कोरोना में उपाय करने और राज्यों को मदद करने के बजाय मोदी की भाजपा सरकार कोरोना रोकने की खानापूर्ति मात्र करने में लगी है। मोदी की भाजपा सरकार की रूचि कोरोना रोकने के उपाय करने में नहीं है, बल्कि अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने में है। कोरोना महामारी को रोकने में हुई असफलता और देश में 90,00,000 से अधिक पाए गए कोरोना के मरीज और डेढ़ लाख के करीब कोरोना के कारण हुई मौतों से पल्ला झाड़ने की कोशिश भाजपा नेता बयानबाजी करके कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने में जो युद्ध स्तर पर उपाय किया है उसका ही परिणाम है कि राज्य में 2 लाख मरीज कोरोना प्रभावित होकर स्वस्थ होकर घर पर हैं। साढे सात लाख प्रवासी मजदूरों की सकुशल वापसी हुई, उनके स्वास्थ्य परीक्षण हुए और भाजपा शासित प्रदेश मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश, बिहार से बेहतर स्थिति में छत्तीसगढ़ है तो वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के कोरोना रोकने के उपायों का ही परिणाम है।

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धमतरी जिले में एक बार फिर 22 हाथियों का एक दल पहुंच गया है। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। वहीं वन विभाग ने ग्रामीणों को सजक करते हुए गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। 24 नवंबर को शाम 22 हाथियों का दल बालोद सीमा क्षेत्र से होकर धमतरी जिला के जंगल में पहुंच गया है। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल है।

डीएफओ अभिताभ बाजपेयी ने बताया कि धमतरी रेंज के ग्राम तुमाबुजुर्ग में 22 हाथियों का दल जंगल क्षेत्र में पहुंच गया है। हाथियों का यह दल बालोद जिले से होकर आया है। हाथियों के आने की खबर मिलते ही क्षेत्र के गांवों में वन विभाग तैनात हो गए हैं, जो उनकी मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। अभी तक हाथियों द्वारा क्षेत्र में नुकसान पहुंचाने की कोई भी जानकारी नहीं है।

क्षेत्र के ग्राम तुमाबुजुर्ग, तुमराबहार, विश्रामपुर आदि गांवों में मुनादी कराकर ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया है। हाथियों से बचने के लिए कुछ दिनों तक जंगल क्षेत्र में जाने से मना किया गया है, ताकि हाथी लोगों को देखकर हिंसक न हो जाएं। ग्रामीणों को घरों के सामने आग जलाकर रहने की अपील की गई है, ताकि हाथी घरों में न घुसें। क्योंकि इस क्षेत्र में ज्यादातर लोगों का निवास जंगलों से लगा हुआ है। वहीं खेती किसानी के कार्य अंतिम चरण पर होने के कारण लोगों की आवाजाही जंगल क्षेत्र में तेजी से है। इस बीच हाथियों के आने की खबर से ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल है।

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वर्ष 2020 में धमतरी जिले के जंगलों में हाथियों के दल अलग-अलग समय में करीब पांच बार आ चुके हैं। इनकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों के खेतों को हुआ है। हालांकि, प्रभावित किसानों को सर्वे के बाद शासन से मुआवजा मिल गया है, लेकिन अब रबी सीजन में लगे दलहन और तिलहन की फसल के लिए हाथियों का यह दल नुकसानदायक साबित हो सकता है, जिन्हें वे खाकर नष्ट कर देंगे। इससे किसानों को फिर से नुकसान होने की आशंका है।

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नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र राज्य सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल उठाया। कौशिक ने कहा है कि उपलब्ध चिकित्सा सेवा की पर्याप्त और ताज़ा जानकारी कोरोना संक्रमितों को देने में प्रदेश सरकार लापरवाही कर रही है।कौशिक ने कहा कि आज हालात ये हैं कि हॉस्पिटल में बेड की उपलब्धता की जानकारी देने वाली वेबसाइट के पिछले दो माह से बंद पड़े होने के कारण कोरोना मरीजों को अस्पताल और वहाँ बेड की उपलब्धता की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार शुरू से ही दुर्लक्ष्य करती आ रही है। कोरोना की रोकथाम के बजाय प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं का पूरा ध्यान केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ प्रलाप में ही केंद्रित रहा। अब भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना के बढ़ते मामलों को प्रति फिर लापरवाही बरत रहे है।

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कौशिक ने कहा कि कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देशभर के मुख्यमंत्रियों से निर्णायक चर्चा कर रहे थे, तब भी प्रदेश में कोरोना मामलों के तथ्य सामने रखने के बजाय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री फिर पैसों को लेकर रोना-धोना मचाने में लगे रहे।जबकि कोरोना को लेकर की गई व्यवस्थाएँ प्रदेश सरकार की उदासीनता के चलते दम तोड़ चुकी हैं और प्रदेश फिर कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंतित है।

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छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी, हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पूरक परीक्षा 2020 और डीएलएड प्रथम वर्ष मुख्य परीक्षा 28 नवम्बर को प्रारंभ हो रही है। परीक्षा में लगभग 87 हजार छात्र सम्मिलित होंगे।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सचिव प्रोफेसर व्ही.के. गोयल ने बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर इस वर्ष मान्यता प्राप्त सभी संस्थाओं को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। समस्त परीक्षा केन्द्रों को कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी है। परीक्षा में सम्मिलित छात्र-छात्राओं के प्रवेश पत्र संबंधित स्कूलों में भेजे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्रवेश पत्र मण्डल की वेबसाइट www.cgbse.nic.in पर अपलोड किए गए हैं। छात्र मण्डल की वेबसाइट से भी अपलोड कर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम 26 नवम्बर को संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय वेबीनार के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों और पालकों को संबोधित करेंगे। यह राज्य स्तरीय वेबीनार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 26 नवम्बर को दोपहर 12 बजे से आयोजित किया जाएगा।

वेबीनार में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और विषय-विशेषज्ञ शामिल होंगे। वेबीनार को cgschool.in के पोर्टल http://bit.ly/2jbi3Ul तथा यूट्यूब लिंक https://youtu.be/TXxX5kRt6cE से जुड़कर लाइव देखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव आम्बेडकर के नेतृत्व में तैयार किए गए संविधान को 26 नवम्बर 1949 अंगीकृत किया गया। इसे चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संविधान के महत्व और डॉ. भीमराव आम्बेडकर के विचारों और अवधारणाओं का प्रसार करना है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य है जहां के सभी शैक्षणिक संस्थाओं में डॉ. भीमराव आम्बेडकर द्वारा लिखित भारत के संविधान की पुस्तक को रखा जाना अनिवार्य किया गया है।

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छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बीते रविवार की रात आदिवासी नाबालिग के साथ हुए कथित गैंगरेप का मामला फर्जी था. इस बात की पुष्टि पुलिस अधीक्षक ( SP) सलभ सिन्हा ने की. उन्होंने कहा कि नाबालिग अपने पुरुष दोस्त के साथ बाहर गई थी और उसे घर आने में देर गई थी. इसी से बचने के लिए उसने पुलिस को गुमराह किया था और घर वालों को झूठी कहानी बता दी थी.

जानकारी मुताबिक नाबालिग ने पुलिस को बताया था कि उसके साथ सर्किट हाउस और वीआईपी रोड पर गैंगरेप हुआ था. नाबालिग के आरोप पर पुलिस 4 अज्ञात आरोपियों की भी तलाश शुरू कर दी थी. लेकिन सबसे भीड़भाड़ वाले जगह पर गैंगरेप की वारदात पुलिस को भी नहीं पची, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग और उसके साथी से पूछताछ की, जिसमें दोनों फंस गए और सच्चाई उगल दिए.

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पुलिस के मुताबिक जिस रात को नाबालिग घर देर से पहुंची थी, उस रात को उसके और दोस्त के बीच शारीरित संबंध बने थे. जिसकी वजह से घबरा गई थी. जब घरवालों ने देर से पहुंचने का कारण पूछा तो उसने गैंगरेप की झूठी कहानी बता दी. फिलहाल पुलिस ने नाबालिग के दोस्त के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है.कथित रूप से आदिवासी नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना ने राजनैतिक रंग ले लिया था. बीजेपी सांसद संतोष पांडेय ने जल्द से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी. आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके, इसके लिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा से भी मुलाकात की थी.

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मनोरा इलाके में मवेशियों की तस्करी के एक मामले में फर्जी मवेशी तस्कर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गए। पुलिस की जांच में पता चला कि जिन दो लोगों ने सरेंडर किया है, दरअसल वो मजदूर है और असली आरोपियों को बचाने के लिए 20-20 हजार लेकर सरेंडर करने पहुंच गए । अब कोर्ट और पुलिस को गुमराह करने की वजह से इन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है । दोनों के नाम रशीद खान और वसीम कुरेशी हैं ।

जशपुर की मनोरा और कुनकुरी पुलिस ने मिलकर जांच की तो इस बात का खुलासा हुआ रशीद और वसीम को सहबू कुरेशी, जियारूल ,पप्पू खान और लाल खान ने 20 हजार दिए थे ताकि वह खुद को बचा सके। असल में सहबू कुरैशी और उसके साथी ही इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं। मामला 17 नवंबर से जुड़ा हुआ है जब मनोरा चौकी क्षेत्र में 55 भैसों से भरा हुआ ट्रक झारखंड की ओर जा रहा था। जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था इस दौरान आरोपी भाग गए थे और बाद में इन फर्जी आरोपियों को पेश कर खुद को बचाने की साजिश रची गई ।पुलिस फिलहाल मामले में जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में है।

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जिला पुलिस द्वारा चलाये नशामुक्ति अभियान के दौरान सीएसपी उरला अक्षय कुमार के निर्देशन में पुलिस सहायता केंद्र सिलतरा के प्रभारी डीडी मानिकपुरी ने पुलिस बल के साथ सिलतरा के इंडियन ऑयल वाटलिंग रिफलिंग प्लांट के समीप घेराबंदी कर गांजा बेचने घूम रहे नशे के सौदागर संजय धीवर व ओमप्रकाश साहू को गिरफ्तार किया.रायपुर जिला पुलिस बुधवार को गुलड़ियारी के गोगांव में एक महिला के घर दबिश देकर पौने दो किलो गांजा जब्त किया था, वही बुधवार को सिलतरा धरसींवा पुलिस ने उसके पति संजय लंगड़ा उर्फ संजय धीवर को ढाई किलो गांजा के साथ घेराबंदी कर गिरफ्तार किया. उसके साथ उसके साथी को पकड़ा गया है.

पुलिस सहायता केंद्र सिलतरा के चौकी प्रभारी डीडी मानिकपुरी ने बताया कि सूर्यनगर गोगांव थाना गुढ़ियारी रायपुर निवासी आरोपी संजय धीवर (37 वर्ष) और कबीरनगर रायपुर निवासी आरोपी ओमप्रकाश साहू (28 वर्ष) के कब्जे से ढाई किलो किलो ग्राम गांजा एवं नगदी 32640 रुपये भी पुलिस ने बरामद किये. आरोपियों के खिलाफ धारा 20-बी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.

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बताया जाता है कि आरोपी संजय धीवर एक पैर से लंगड़ा होने के बाबजूद एक साथी की मदद से बाइक से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आसपास गांजा बेचने वालों को लंबे समय से गांजा सप्लाई करता आ रहा है. आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 04 एमवाय 2160 स्पलेंडर भी जब्त की इसी मोटरसाइकिल में आरोपी मादक पदार्थ गांजा बेचते थे.

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। सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व फिजीकल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाईजर का प्रयोग करते हुए कार्यवाही प्रारंभ की गई। उन्होनें सुनवाई के लिए उपस्थित सभी पक्षकारों से चर्चा कर संबंधित प्रकरणों के स्थिति के संबंध में पूछताछ की। निर्धारित 20 प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए 13 प्रकरण निराकृत कर नस्तीबद्ध किया गया तथा 7 प्रकरण आगामी सुनवाई के लिए रखा गया। उक्त 20 प्रकरणों में मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना, कार्यस्थल पर प्रताड़ना, दहेज, मारपीट एवं संपत्ति विवाद के प्रकरण शामिल थे।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक के द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में निर्धारित प्रकरणों पर सुनवाई की गई जिसमें एक प्रकरण में मृतिका की ओर से समाज सेवी संस्था से उपस्थित आवेदक जिसकी शिकायत आवेदिका डॉक्टर महिला चिकित्सक के विरुद्ध लापरवाही से मृत्यु कारित करने की थी, को अध्यक्ष डॉ नायक ने गंभीरता से संज्ञान लिया। मामले की जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि आवेदन मृतिका के निकट परिजनों के द्वारा ना की जाकर समाजसेवी संस्था के द्वारा की गई थी जिसका उक्त शिकायत से सीधा संबंध नहीं है और यह पाया गया कि शिकायत आपसी रंजिश वश की गई है। महिला चिकित्सक की ओर से अपने पक्ष समर्थन में दस्तावेज आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आयोग ने शिकायत का अवलोकन कर आवेदक की शिकायत को नस्तीबद्ध किया।

दूसरे प्रकरण में आवेदिका द्वारा कार्यस्थल में प्रताड़ना संबंधित शिकायत की गई थी जिसे गंभीरता से संज्ञान लिया जाकर संबंधित विभाग को आंतरिक परिवाद समिति का गठन किए जाने का तत्काल निर्देश दिया गया। साथ ही तहसीलदार की अध्यक्षता में संपूर्ण शिकायत की जांच कर आयोग को उसकी सूचना शीघ्र दिए जाने का निर्देश दिया गया।

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इसी तरह अन्य प्रमुख प्रकरण में तत्काल संज्ञान लिया जाकर अनावेदक के विरुद्ध तत्काल एफ आई आर दर्ज किए जाने का निर्देश दिया गया। उक्त प्रकरण में आवेदिका के पुत्री के साथ छेड़छाड़ तथा जान से मारने की धमकी दिए जाने संबंधित शिकायत आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

इसी तरह आयोग के समक्ष आये मानसिक प्रताड़ना के प्रकरण में वृद्धा मां को बेटे द्वारा प्रतिमाह भरण पोषण राशि 3500 रुपये दिए जाने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त माता से लिए हुए नगद राशि 1 लाख 35 हज़ार रुपये भी वापस किए जाने का निर्देश दिया गया। जिस पर आयोग के निर्देश का पालन करने अनावेदक पुत्र और बहू ने सहमति दी।
अन्य उल्लेखनीय प्रकरणों में प्रमुख एक प्रकरण में आवेदिका की शिकायत पर अनावेदक पति के द्वारा पुत्री सहित 4000 रुपये प्रति माह भरण पोषण राशि का निर्देश दिया गया जिसके त्वरित पालन में अनावेदक द्वारा आयोग की समझाइश पर 2000 रुपये नगद अपने पत्नी और पुत्री को दिया गया। इसके अतिरिक्त आर्थिक अपराध संबंधित शिकायत पर आवेदिका को अध्यक्ष डॉ किरणमयी ने समझाइश दी। पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि शिकायत पर जांच कर अपराधी को गिरफ्तार कर कार्रवाई करें तथा आर्थिक लेनदेन संबंधी कार्यवाही किया जाकर आवेदिका को राहत दे।
सुनवाई के दौरान संसदीय सचिव व विधायक बैकुंठपुर अम्बिका सिंह देव, सविप्रा उपाध्यक्ष व भरतपुर- सोनहत विधायक गुलाब कमरो, कलेक्टर एसएन राठौर, पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के साथ पुलिस प्रशासन भी उपस्थित थे।