प्रमुख निर्यातक राज्य बनने की क्षमता सम्पन्न होने के लिए नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ को भूमि से घिरे राज्यों में चौथे स्थान पर रखा गया है। नीति आयोग द्वारा कल जारी किए गए निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 के अनुसार, छत्तीसगढ़ भूमि से घिरे राज्यों की श्रेणी में चौथे स्थान पर है। राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की शुरुआत की गयी है। इस श्रेणी में राजस्थान, तेलंगाना और हरियाणा छत्तीसगढ़ से आगे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि समान सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य राज्य छत्तीसगढ़ द्वारा उठाए गए उपायों को देख सकते हैं और अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए उन्हें लागू करने का प्रयास कर सकते हैं।

प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के साथ भागीदारी में नीति आयोग ने पहला निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) 2020 जारी किया है। सूचकांक में राज्यों को चार श्रेणियों : तटीय, हिमालयी, भूमि से घिरे, केंद्र शासित प्रदेश / शहरी राज्य के तहत चार पैमानों - नीति, व्यवसाय परितंत्र, निर्यात परितंत्र और निर्यात निष्पादन के अनुसार रैंकिंग जारी की गयी है।

ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ शीर्ष दस की सूची में शामिल है। छत्तीसगढ़ 55.95 फीसदी के साथ आठवें स्थान पर है। सूचकांक ने 11 उप-स्तंभों को भी ध्यान में रखा है, जिनमें - निर्यात संवर्धन नीति; संस्थागत संरचना; व्यवसाय वातावरण; अधोसंरचना; परिवहन कनेटिविटी; वित्त की सुविधा; निर्यात अधोसंरचना; व्यापार सहायता; अनुसन्धान एवं विकास अधोसंरचना; निर्यात विविधीकरण और विकास उन्मुखीकरण शामिल हैं।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के निर्णय पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है- एनएमडीसी द्वारा लगभग 20 हजार करोड़ रूपए से अधिक के लागत से बस्तर स्थित निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट का निकट भविष्य में प्रारंभ होना संभावित है। इस स्टील प्लांट के प्रारंभ होते ही बस्तर की बहुमूल्य खनिज सम्पदा का दोहन बस्तर स्थित एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट में उपयोग से राष्ट्र निर्माण में अपनी अमिट सहयोग प्रदान होने एवं इस औद्योगिक इकाई के शुभारंभ होने से क्षेत्र में हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की संभावनाओं से गौरान्वित महसूस कर रहे थे।

किन्तु विगत दिनों कुछ समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि केन्द्र सरकार बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट को निजी लोगों के हाथों में बेचने की तैयारी में है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रस्तावित स्टील प्लांट का निजीकरण किया जाए। केन्द्र सरकार के इस कदम से लाखों आदिवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को गहरा आघात पहंुचेगा।

नगरनार स्टील प्लांट का इस प्रकार के निजीकरण के समाचार से समुचे प्रदेश के साथ-साथ बस्तरवासियों को गहरा धक्का लगा है। भारत सरकार के इस प्रकार फैसले से आदिवासी समुदाय आंदोलित हो रहे है तथा इनके मध्य शासन-प्रशासन के विरूद्ध असंतोष की भावना व्याप्त हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा कि आप इस बात से भली-भांति अवगत होंगे कि राज्य शासन काफी अथक प्रयासों से नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफल हुई है। इन परिस्थितियों मंे नगरनार स्टील प्लांट का इस प्रकार के निजीकरण के समाचार से समुचे प्रदेश के साथ-साथ बस्तरवासियों को गहरा धक्का लगा है। भारत सरकार के इस प्रकार फैसले से आदिवासी समुदाय आंदोलित हो रहें है तथा इनके मध्य शासन-प्रशासन के विरूद्व असंतोष की भावना व्याप्त हो रही है। आप इस बात से भली-भांति अवगत होंगे कि राज्य शासन, काफी अथक प्रयासों से नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफल हुई है। इन परिस्थितियों में नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण होने से नक्सलियों द्वारा आदिवासियों के असंतोष का अनुचित लाभ उठाने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता।

उन्होंने अवगत कराया कि नगरनार स्टील प्लांट के लिए लगभग 610 हेक्टेयर निजी जमीन अधिग्रहित की गई है, जो ’सार्वजनिक प्रयोजन’ के लिए ली गई है। इसके साथ ही नगरनार स्टील प्लांट में लगभग 211 हेक्टेयर सरकारी जमीन आज भी छत्तीसगढ़ शासन की है। इसमें से केवल 27 हेक्टेयर जमीन 30 वर्षों के लिए सशर्त एनएमडीसी को दी गई है, बाकी पूरी शासकीय जमीन छत्तीसगढ़ शासन के स्वामित्व की है और राज्य शासन ने जो जमीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित की है, उसकी पहली शर्त यही है कि उद्योग विभाग द्वारा भूमि का उपयोग केवल एनएमडीसी द्वारा स्टील प्लांट स्थापित किये जाने के प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा।

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उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हितों एवं उनके नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा के लिए पेसा (च्म्ै। ।बज) कानून, 1996 लागू है। राज्य शासन, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के हितों की सुरक्षा हेतु सदैव कृत संकल्पित है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हमारे मार्गदर्शक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने आगे बढ़ाया था और इनके महत्व को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन हमेशा इनकी प्रगति में अपना सहयोग देगा।

उन्होंने यह भी अवगत कराया कि विगत माह ही राज्य शासन के द्वारा एनएमडीसी का बैलाडिला स्थित 04 लौह अयस्क के खदानों को आगामी 20 वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया गया है, जिससे कि बस्तर क्षेत्र में रोजगार के नित नये अवसर सृजित होते रहें. इस क्षेत्र के चहुंमुखी विकास को बढ़ावा मिले तथा यहां की जनता विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि केन्द्र सरकार नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के निर्णय पर पुनः विचार करे और इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में यथावत प्रारंभ कर कार्यरत रहने दें, ताकि बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में आधारभूत मदद मिल सके।

मानसून सत्र के तीसरे दिन शराब खरीदी-बिक्री और ब्रांड को लेकर विपक्ष ने कई सवाल दागे
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन शराब का मुद्दा गरमाया रहा. प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर सवालों की बौछार कर दी. कई सवालों पर कवासी लखमा घिरते हुए नजर आए. खासतौर पर 6 महीने बाद कितनी शराब नष्ट की गई है, इस सवाल पर लखमा ने कहा कि इस संबंध में उन्हें जानकारी नहीं है. सदन में तीसरे दिन मंत्री कवासी लखमा के जवाबों से ठहाके लगते रहे.

विधायक संतराम नेताम ने बस्तर में सप्लाई होने वाली सरकारी शराब पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र के लोगों की शिकायत है कि जो ब्रांड वे चाहते हैं, वह उन्हें नहीं मिल पाती. इसके लिए मांग कब तक पूरी होगी? इस पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने हंसते हुए कहा कि विधायक से सुझाव मांगा जाएगा और बस्तर के लोगों की जो डिमांड होगी, वो पूरी की जाएगी.

इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि शराब के इस गंभीर मुद्दे को हंसी-ठिठोली में ही निकाल दिया जा रहा है.अजय चंद्राकर ने यह सवाल भी किया कि पूरे प्रदेश में अंग्रेजी शराब दुकानों में किस महीने कितनी बिक्री हुई और विक्रय से मिली राशि विभाग के खातों में जिलेवार कब जमा की गई. चंद्राकर ने कहा कि मंत्रीजी की तरफ से उत्तर दिया गया है, जिसमें लिखा है कि विक्रय की राशि विभाग के खाते में जमा नहीं की जाती है. चंद्राकर ने यह भी कहा कि अगर शराब बिक्री की राशि विभाग के खाते में जमा नहीं की जाती तो कहां जमा की जाती है. जितनी शराब बिकी, उतनी राशि जमा की जाती है या नहीं.

मंत्री कवासी लखमा ने जवाब दिया कि शराब बिक्री से आने वाली राशि मार्केटिंग कॉर्पोरेशन में जमा होती है. इस पैसे को राज्य सरकार कोषालय में एडवांस में जमा करती है. शराब की खरीदी-बिक्री का काम मार्केटिंग सोसायटी का है. विभाग खरीदी-बिक्री नहीं करता.छत्तीसगढ़ सरकार ने दुकानों से अधिक दर पर शराब बेचने और गबन करने वाले 700 कर्मचारियों को हटा दिया है। साथ ही पानी मिलाकर शराब बेचने वाले 22 कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में इसकी जानकारी दी। गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही को लेकर स्पीकर डॉ. चरणदास महंत ने जांच के निर्देश दिए हैं।


बृजमोहन ने विधानसभा में उठाया गायों की मौत का मामला, कहा-गौठान को मजाक बना दिया है
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मंत्रीजी आप व्यवस्था सुधारिए। आपके निर्देशों के कारण कितने सरपंच मरेंगे, छोटे-छोटे अधिकारी मरेंगे। आपके निर्देशों का पालन करने के कारण इसलिए आपको व्यवस्था सुधारने की जरूरत है, आप इस व्यवस्था को सुधारें और जहां तक हमारे सरकार के समय की बात है तो वह निजी लोगों के गौशालाओं में मृत्यु हुई थी, आज आपके तो सरकारी निर्देश के कारण मृत्यु हो रही है इसलिए मैं इसको गौहत्या कह रहा हूँ। अग्रवाल ने कहा कि वहां 50 से ज्यादा जानवरों की मृत्यु हुई है, गायों की मृत्यु हुई है और उन किसानों की रोजी-रोटी वही थी, और वह सरकार के निर्देशों के कारण हुई है तो आप किसी योजना में नहीं तो कम से कम मुख्यमंत्री सहायता कोष से उन किसानो को राशि दे दें। मंत्री सहायता कोष में दे दें। गौसेवा आयोग में पैंसा है, उसमें से पैसा दे दें।

ध्यानाकर्षण के जवाब में पशुपालन मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में फसल बुवाई कार्य के पूर्व कर रहे पशुओं के नियंत्रण के लिए रोका छेका प्रथा प्रचलित है,जिससे फसल बुवाई को बढ़ावा देने तथा पशुओं के चरने से फसल को होने वाले हानि से बचाने के लिए पशुपालक तथा ग्रामवासियों द्वारा पशुओं के बांधकर रखने अथवा पहटिया की व्यवस्था इत्यादि कार्य किया जाता है। उक्त प्रयास से न ही कृषक शीघ्र बोवाई कार्य पूर्ण कर पाते है, अपितु द्वितीय फसल लेने के लिये भी प्रेरित होते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समस्त जिला कलेक्टर को यहा निर्देश दिये गये थे कि 19 जून 2020 को रोका छेका कार्यक्रम आयोजित कर ग्राम स्तर पर बैठक आयोजित कर ग्राम सरपंच, पंच जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीण रोका-छेका प्रथा अनुसार पशुओं को बांध कर रखने, पशुओं के नियंत्रण से फसल बचाव की शपथ दिलाई जावे। गौठानों में पशुओं के प्रबंधन, रख रखाव की उचित व्यवस्था के लिए गौठान प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की जावे। पहटिया/चरवाहे की व्यवस्था से पशुओं का गौठानों में व्यवस्थापन सुनिश्चित करावें। खुले में विचरण कर रहे पशुओं का नियंत्रण व गौठानों में संधारण करावे। गौठानों में पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करावे। वर्षा के मौसम में गौठनों में पशुओं के सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंधन किया जावे।


उद्यानिकी विभाग ने केन्द्र की योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं दिया
भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने गुरूवार को शून्यकाल में उद्यानिकी विभाग का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी विभाग के द्वारा लगभग 100 करोड़ की राशि मिलना था। इस राशि के माध्यम से किसानों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत खेती, राष्ट्रीय खाद्य मिशन, बांस मिशन, राज्य पोषित योजनाओं के तहत लगभग 5 लाख किसानों को फायदा मिलना था। वह 100 करोड़ रूपये की राशि 27 जिलों के जिला उद्यानिकी अधिकारी के खाते में जमा है और बीज विकास निगम के खाते में जमा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह कितना बड़ा ब्लंडर अपराध है कि इसकी यूसी सेन्ट्रल गाॅरमेन्ट को भेज दी गई परन्तु वह पैसा खर्च नहीं हुआ है। किसानों के खाते में नहीं गया है। जबकि उनको बता दिया गया कि हमने इसको बांट दिया है और ऐसा अपराध लोगों के द्वारा, विभाग के द्वारा किया गया है। शायद सरकार की जानकारी में है या नहीं है, सरकार उसके ऊपर कार्यवाही करे। यहां तक कि सरकार ने जो लघु सिंचाई योजना है, सूक्ष्म सिंचाई योजना के अनुदान पर भी रोक लगा दी है और वह पैसे सरकार के पास पड़े हुए हैं। उसके ऊपर सरकार कार्यवाही करे।

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स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी निजी लैबों और अस्पतालों को वहां आने वाले कोविड-19 के संभावित मरीजों (सर्दी, खांसी, बुखार, सांस की गंभीर बीमारी से पीड़ित या कोरोना के लक्षण वाले व्यक्तियों) तथा कोरोना संक्रमितों की जानकारी आई.डी.एस.पी. की राज्य सर्विलेंस इकाई तथा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/आई.डी.एस.पी. शाखा को देना अनिवार्य किया है। संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने निजी लैबों और अस्पतालों के लिए जारी आदेश में कहा है कि नर्सिंग होम्स और चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 के संदिग्ध एवं पॉजिटिव्ह मरीजों की पहचान होने पर इसकी सूचना जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/आई.डी.एस.पी. शाखा को समय पर नहीं देने की जानकारी मिली है। यह उचित नहीं है। उन्होंने प्रदेश में संचालित सभी निजी लैबों और अस्पतालों को इसकी सूचना तत्काल आई.डी.एस.पी. की राज्य सर्विलेंस इकाई तथा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/आई.डी.एस.पी. शाखा को अनिवार्यतः दिया जाना सुनिश्चित करने कहा है। किसी अस्पताल या लैब द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर महामारी अधिनियम-1897 तथा छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन-2020 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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प्रदेश में आज रायपुर से 380, दुर्ग से 186, रायगढ़ से 55, राजनांदगांव से 53, बिलासपुर से 51, सरगुजा से 50, बस्तर से 47, बलौदाबाजार से 38, कांकेर से 34, दंतेवाड़ा से 28, महासमुंद से 24, सूरजपुर से 22, बीजापुर से 20, कोरिया से 19, सुकमा से 17, मुंगेली से 16, जांजगीर से 15, धमतरी से 14, कवर्धा से 11, बलरामपुर से 6, बालोद से 5, जशपुर से 5, नारायणपुर से 5, कोण्डागांव से 3, गरियाबंद से 1, कोरबा से 1 और अन्य राज्य से 2 नए मरीज की पुष्टि हुई है।

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वाणिज्यिक कर मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक में भारत सरकार द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि तुरंत जारी करने की मांग की। उन्होंने जीएसटी लागू होने के पांच वर्ष पूरे होने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने का आग्रह किया। श्री सिंहदेव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल हुए। उनके साथ वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग की प्रमुख सचिव डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी और आयुक्त श्रीमती रानू साहू भी बैठक में शामिल हुईं।

वाणिज्यिक कर मंत्री श्री सिंहदेव ने जीएसटी परिषद की बैठक में कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि तुरंत जारी करना चाहिए। यदि केंद्र सरकार इसमें आर्थिक रूप से असक्षम है और इसके लिए ऋण लेना जरूरी हो तो भारत सरकार को स्वयं ऋण लेकर इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। इसका बोझ राज्यों पर नहीं डालना चाहिए। उल्लेखनीय है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ को जीएसटी क्षतिपूर्ति की एक भी किश्त जारी नहीं हुई है।

श्री सिंहदेव ने बैठक में जीएसटी लागू होने के पांच वर्षों के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति देना जारी रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश में जीएसटी लागू होने के समय राज्यों ने अपने कर वसूलने का अधिकार क्षतिपूर्ति की शर्त पर ही छोड़ा था। केंद्र सरकार द्वारा इसे बंद या इसमें किसी तरह की कमी नहीं किया जाना चाहिए। जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम तथा 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप कार्य करना केंद्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी एवं मौलिक दायित्व है। इस पर विश्वास कर ज्यादातर राज्यों ने जीएसटी पर सहमति जताई थी। जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों की कर वसूली में नुकसान की भरपाई भारत सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

बैठक में श्री सिंहदेव ने कहा कि यदि इस बार जीएसटी संग्रहण कम हुआ है तो केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह ऋण लेकर राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान करें। इसे जारी न कर राज्यों को ऋण लेने के लिए मजबूर न करें। उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद की इस बैठक में कोरोना संक्रमण के प्रसार एवं राष्ट्रव्यापी लॉक-डाउन से अर्थव्यवस्था पर पड़ी मार के कारण जीएसटी की भरपाई करने में आने वाली दिक्कतों पर केंद्र सरकार ने राज्यों से सुझाव मांगे थे। वाणिज्यिक कर मंत्री श्री सिंहदेव ने बैठक में छत्तीसगढ़ का पक्ष और प्राथमिकताएं रखीं।

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स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत पढ़ई तंूहर द्वार कार्यक्रम का संचालन सीजी स्कूल डॉट इन वेबपोर्टल के माध्यम से प्रदेश स्तर पर किया जा रहा है। राजनांदगांव जिला अंतर्गत डोंगरगढ़ विकासखंड के रामाटोला संकुल में संकुल समन्वयक श्री विष्णु कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में रामाटोला के शालाओं में ऑनलाइन एवं ऑफ लाइन कक्षा का संचालन निरंतर किया जा रहा है। जिसमें विद्यार्थियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रामाटोला में इस योजना के बेहतर संचालन में शिक्षक श्री श्रवण कुमार यदु की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिनके प्रयास से उन्होंने स्वयं अपनी शाला के शिक्षकों को प्रेरित कर एवं पालकों से घर-घर संपर्क कर ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया। वे स्वयं 100 से अधिक कक्षाएं लेकर जिले में प्रथम स्थान पर हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या 42 रही है।

इसी प्रकार शाला के एक अन्य शिक्षक श्री पूनम कुमार लोधी द्वारा गांव-गांव घूम कर पालकों से संपर्क कर 130 मोबाइल में वेबैक्स ऐप डाउनलोड कर उसे अपडेट किया गया है, जिससे पालकों एवं छात्रों में ऑनलाइन कक्षाओं के प्रति रूचि बढ़ी है । इसी प्रकार हायर सेकेंडरी स्कूल रामाटोला के व्याख्याता श्री शिव कुमार वर्मा भी अब तक 100 से अधिक कक्षाएं ले चुके हैं एवं जिले में द्वितीय स्थान पर है। रामाटोला शाला के अन्य स्टॉफ द्वारा भी प्रतिदिन कक्षाएं कक्षावार एवं विषयवार लिया जा रहा है। रामाटोला संकुल क्षेत्र में ऑफ लाइन कक्षाओं के अंतर्गत प्राथमिक शाला भेलवाटोला, प्राथमिक शाला हीरापुर, प्राथमिक शाला खुबाटोला, माध्यमिक शाला खूबाटोला एवं अन्य शालाओं के शिक्षकों द्वारा पढ़ई तुहर पारा के अंतर्गत स्थानीय समुदाय से सहयोग प्राप्त कर बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।

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इसी प्रकार शाला में बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने के पश्चात व्हाट्सएप के माध्यम से होमवर्क दिया जाता है एवं उसकी जांच की जाती है। ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत रामाटोला संकुल में प्रतिदिन कम से कम 25 से 30 तक कक्षा का आयोजन किया जाता है, जो विगत 3 माह से लगातार संचालित किया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान में जिले की ऑनलाइन कक्षाओं की सूची में रामाटोला संकुल जिले की ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन में सबसे ऊपर की पंक्ति में पहुंच चुका है। उल्लेखनीय है कि रामाटोला में शिक्षकों द्वारा अध्यापन के अंतर्गत वीडियो प्रोजेक्टर एवं सहायक सामग्री का उपयोग करते हुए अध्यापन कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में संकुल समन्वयक द्वारा प्रति सप्ताह वेबैक्स ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बैठक आयोजित कर समीक्षा भी की जाती है। बैठक मंे शिक्षकों को सुधार हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं । इस प्रकार रामाटोला संकुल अंतर्गत आपसी सामंजस्य और सहयोग से शिक्षक शासन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयास कर रहे हैं, जिसका लाभ यहां के विद्यार्थियों को मिल रहा है।

बस्तर कमिश्नर श्री अमृत खलखो और आईजी श्री सुंदरराज पी. गुरूवार को सुकमा जिला मुख्यालय के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुँचे। उन्होंने झापरा, कुम्हाररास, एनएच 30 बाईपास व वार्ड क्रमांक 13 शबरी नगर में बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया और प्रभावितों से चर्चा करके उनका हाल-चाल जाना। इस दौरान कलेक्टर श्री चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा, सुकमा एसडीएम श्री नभएल. स्माईल और तहसीलदार श्री बघेल सहित अन्य अधिकारी भी उनके साथ थे। शबरी तट पर बसे शबरी नगर में बाढ़ प्रभावितों से मिलने पहुँचे कमिश्नर और आईजी के सामने सुकमा नगरपालिका अध्यक्ष श्री राजू साहू और उपाध्यक्ष श्रीमती आयशा हुसैन ने वार्ड क्रमांक 3,6,11,12 व 13 में रिटेनिंग वाल बनाने के लिए मांग पत्र कमिश्नर को सौंपा, जिसपर उन्होंने जल्द स्वीकृति देने की बात कही। इस दौरान शबरी नगर के बाढ़ प्रभावितों ने जिला व नगरीय प्रषासन के कार्य की तारीफ की। प्रभावितों ने कहा कि बाढ़ के दौरान कलेक्टर चंदन कुमार व उनकी टीम द्वारा हर संभव मदद उपलब्ध कराया गया, राहत शिविर में भी बेहतर इंतजाम किए गए थे।

इसके उपरांत कमिष्नर व आईजी ने सुकमा के कुम्हाररास क्षेत्र में कोविड सेंटर (नवा अभियान) पहुँचकर सेंटर प्रभारियों से चर्चा किए। सेंटर में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहें प्रयासों के बारें जानकारी ली गई ।

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नक्सल क्षेत्र में बच्चों में शिक्षा पाने की ललक देखकर अभिभूत हुए कमिश्नर और आईजी
कमिष्नर और आईजी जिला प्रषासन के अधिकारियों के साथ रामवनपथ गमन के प्रमुख स्थलों में से एक सुकमा के रामाराम मंदिर के विकास कार्यों का अवलोकन करने रामाराम पहुंचे थे। तभी गांव में नेटवर्क नहीं होने के कारण पेड़ के नीचे पढ़ रहें बच्चों पर उनकी नजर पड़ी, उन्होंने बच्चों के पास जाकर उनसे चर्चा की जिस पर बच्चों ने बताया कि पढ़ाई तुंहर द्वार के तहत उनकी ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं वो रोज इसी तरह यहाँ आकर पढ़ते हैं। नक्सल क्षेत्र में षिक्षा के लिए बच्चों में इस प्रकार की ललक देखकर कमिष्नर और आईजी सहित अन्य अधिकारी अभिभूत हुए।
तुंगल डेम में बाढ़ के दरमियान उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित
सुकमा प्रवास में कमिष्नर श्री खलखो और आईजी श्री सुन्दरराज ने सुकमा के प्रमुख पर्यटन केन्द्र तुंगल डेम में बाढ़ के समय उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला बल और नगर सेना के 51 अधिकारी-कर्मचारी को सम्मानित किए।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा परियोजना विजय के अंतर्गत विद्यार्थियों को विभिन्न जीवन कौशलों के बारे में जानकारी दी जाती है। इस सत्र में भी इस जानकारी का क्रम जारी रहेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री डाॅ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने प्रदेश के सभी आवासीय शैक्षणिक संस्थानों जहां पर परियोजना विजय संचालित है, वहां की बालिकाओं को आगामी माह में एक-एक पत्रिका ’गपशप’ आनलाइन दी जाएगी। इस पत्रिका में जीवन-कौशल के बहुत सारे आयामों और अन्य विषयों की भी रोचक जानकारी मिलेेगी। प्रदेश में परियोजना विजयी कक्षा 6वीं से 8वीं तक की बालिकाओं के लिए संचालित हो रही है।

स्कूल शिक्षा मंत्री डाॅ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए स्कूल बंद है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सभी बच्चे अपने-अपने घरों में नई-नई बातें सीख रहे होंगे। बहुत सारे शिक्षक बच्चों और पालकों से संपर्क करके पढ़ाई की निरंतरता को बरकरार रखें हुए हैं। इस कोविड महामारी संक्रमण काल के दौरान राज्य के शहरी इलाकों से लेकर सुदूर वनांचल के मजरोटोलो में निवासरत स्कूली बच्चों के अध्ययन-अध्यापन की निरंतरता को बनाए रखने हेतु किए गए उपायों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि हमारे पास नवाचार के असीमित अवसर विद्यमान है, जिसकी साल 2020 के शुरूआत में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उन्होंने कहा कि यह बहुत आवश्यक है कि हम लोग आज की परिस्थितियों में ढलकर लगातार नई बातें सीखें और उसे सभी के साथ साझा भी करें। स्कूल शिक्षा विभाग और सहयोगी संस्थाओं द्वारा बच्चों की शिक्षा-दीक्षा और उनके ज्ञानवर्धन का प्रयास विभिन्न वैकल्पिक माध्यमों से किया जा रहा है। डाॅ. टेकाम ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों ’पढ़ई तुंहर दुआर’ का लाभ उठाने का आव्हान किया है।

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश जारी करने के बाद भी निजी स्कूल छात्रों के परिजनों से ट्यूशन फीस ले रहे हैं. स्कूल प्रबंधन पर फीस वसूली को लेकर परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस के नाम पर पूरी फीस वसूल करने लगे है.इस संबंध में राजधानी रायपुर की पूर्व बैंकर प्रीति उपाध्याय ने ट्यूशन फीस के नाम पर मोटी फीस वसूली करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

ट्यूशन फीस के लिए कमेटी गठन करने की मांग
केस में याचिकाकर्ता प्रीति उपाध्याय ने अपनी याचिका में एक कमेटी के गठन की मांग उठाई है, जो निजी स्कूलों की फीस वसूली पर नजर रखेगी और तय करेगी कि निजी स्कूलों को कितनी फीस वसूल करनी है. याचिका में ट्यूशन फीस को परिभाषित करने की भी मांग उठाई गई है.दो बच्चों कि मां प्रीति उपाध्याय का अपनी याचिका में कहना है कि 8 घंटे का स्कूल मोबाइल पर डेढ़ घंटे में निपटाया जा रहा है. अब मामले पर 6 हफ्ते बाद दोबारा जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी.
प्रीति उपाध्याय के काउंसलर श्री पलाश तिवारी ने बताया कि माननीय न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि याचिका की सुनवाई चलते रहने के दौरान स्कूल छात्र को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय के वकील पलाश तिवारी ने यह भी बताया कि उनके माध्यम से याचिककर्ता ने कोविड महामारी के दौरान निजी स्कूल द्वारा 100 परसेंट फीस वसूलने को तो चैलेंज किया ही है साथ ही साथ यह महत्वपूर्ण मांग न्यायालय से करी है कि राज्य सरकार को एक कमेटी बनाने हेतु आदेशित किया जाय जो कि निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही बेलगाम फ़ीस पर मोनिटरिंग करे एवं उस पर लगाम लगाए।

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बता दें, लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने निजी स्कूलों कि फीस वसूली पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. स्कूलों की ओर से तर्क दिया गया था कि अगर उन्हें फीस लेने की अनुमति नहीं मिलेगी तो वे अपने कर्मचारियों और शिक्षकों का वेतन कैसे भुगतान करेंगे. निजी स्कूलों ने कहा था कि उन्हें कम से कम ट्यूशन फीस लेने की अनुमति हाईकोर्ट प्रदान करें.निजी स्कूलों की इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए तब उच्च न्यायालय ने राहत देते हुए उन्हें ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दे दी थी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अब इसी आदेश के आड़ में निजी स्कूलों ने उच्च न्यायालय के आदेश पर पालकों को गुमराह करते हुए मोटी फीस वसूली शुरू कर दी है.

सरगुजा संभाग में एसीबी द्वारा लगातार भ्रष्टाचार निरोधी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज सरगुजा एसीबी की टीम ने जशपुर में प्रभारी तहसीलदार को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपित प्रभारी तहसीलदार एक व्यक्ति से जमीन का नामांतरण के नाम से तीन लाख रुपयों की मांग कर रहा था।पुलिस उप महानिरीक्षक आरिफ शेख के मार्गदर्शन में और पुलिस अधीक्षक पंकज चन्द्रा के दिशा निर्देश पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने भ्रष्टाचार रोधी कार्यवाही के अंतर्गत आज जशपुर में पदस्थ प्रभारी तहसीलदार को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपित प्रभारी तहसीलदार जमीन के नामांतरण के एवज में एक व्यक्ति से 50 हजार रुपये की मांग कर रहा था। उस व्यक्ति ने एसीबी में इसकी शिकायत की। इसके बाद आज कार्रवाई करते हुए सरगुजा संभाग की एसीबी टीम ने आरोपित को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है।

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मिली जानकारी के अनुसार आवेदक के द्वारा 10 डिसमील भूमि कय किया गया था। जिसका पंजीयन उसके नाम पर हो गया है, लेकिन नामान्तरण कराने व ऋण पुस्तिका बनाकर देने के नाम पर जशपुर में पदस्थ प्रभारी तहसीलदार कमलेश कुमार मिरी ने आवेदक से 4 लाख रुपये की मांग की थी। बातचीत के बाद किस्तों में 3 लाख रुपये देने की दोनों के बीच सहमती हुई। इसके बाद आवेदक ने एसीबी में इसकी जानकारी दी।एसीबी अंबिकापुर की टीम ने आवेदक की शिकायत का सत्यापन किया और शिकायत सही पाए जाने के बाद कार्यवाही करते हुए आज आरोपी को प्रथम किस्त राशि 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ तहसील कार्यालय जशपुर में पकड़ लिया। आरोपी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण कर न्यायिक रिमांड पर भेजी जा रही है।