सांसद श्रीमती सोनिया गांधी एवं सांसद श्री राहुल गांधी और श्री मोतीलाल वोरा की वर्चुअल उपस्थिति में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डा. चरणदास महंत ने आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नये भवन के निर्माण के लिए बटन दबाकर शिलापट का अनावरण किया। नवा रायपुर के सेक्टर 19 में लगभग 270 करोड रुपए की लागत से यह भवन महानदी और इंद्रावती भवन के पीछे 51 एकड़ में बनेगा। मुख्य भवन का निर्माण 52 हजार 497 वर्ग मीटर में किया जाएगा।

इस अवसर पर सांसद श्रीमती सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नये भवन के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संसद और विधानसभा लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ और पवित्र मंदिर हैं। यहां संविधान की रक्षा होती है, लेकिन यह याद रखना होगा कि संविधान भवनों से नहीं भावनाओं से बचेगा। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, उनके सपनों पूरा करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। श्रीमती सोनिया गांधी ने देश की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि देश और समाज में नफरत फैलाने वाली ताकतें लोकतंत्र के सामने चुनौती बन गई हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं ध्वस्त की जा रही हैं। नफरत फैलाने वाली ताकतें चाहती हैं कि समाज के सभी वर्ग के लोग अपना मुंह बंद रखें। वह देश का मुंह बंद करना चाहती हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, डा. राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर ने यह सोचा नहीं होगा कि आजादी के 73 वर्ष बाद ऐसे कठिन समय का सामना लोगों को करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज हम शपथ लें कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर फैसले लेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है। उन्होंने इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों, आदिवासियों, गरीबों के हित में किए जा रहे कामों के साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुपोषण अभियान, तेंदूपत्ता संग्रहण दर में वृद्धि का उल्लेख किया और कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल समावेशी दृष्टिकोण से सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रहे हैं।

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सांसद श्री राहुल गांधी ने अपने प्रेषित संदेश में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को बेहतर तरीके से निभा रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने इस फैसले से किसानों-गरीबों-मजदूरों के हाथों में पैसा पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ सरकार के जनोन्मुखी कार्य आगे भी जारी रहेंगे। श्री राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के नये विधानसभा के शिलान्यास के लिए सभी को बधाई दी। सांसद श्री राहुल गांधी के इस संदेश का वाचन संसदीय मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर अपने उद्बोधन की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी और भारत माता के जयकारे से की। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर अटल नगर आबाद हो, इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार चौतरफा उपाय कर रही है। मंत्रिमंडल के सहयोगियों और अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की शुरुआत बीते वर्ष की जा चुकी है। कोरोना संक्रमण की वजह से काम में थोड़ा विलंब हुआ। संसदीय सचिवों को नवा रायपुर में ही आवास आबंटित किए गए हैं। मुख्यसचिव नवा रायपुर में निवास करने लगे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी वर्षों में यहां राज्यपाल, मंत्रीगण और शासन-प्रशासन से जुड़े सभी लोग रहने लगेंगे, यहां सुविधाएं बढ़ेंगी। इस नये शहर को बसाने की सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी यह कोशिश रहेगी कि विधानसभा का नया भवन जल्दी बनकर तैयार हो जाए और हम सब छत्तीसगढ़ की पौने तीन करोड़ जनता और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए यहां बैठेंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा भवन के शिलान्यास कार्यक्रम मंए सांसद श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी की वर्चुअल उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस अवसर पर विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री मनोज सिंह मंडावी, ग्रामीण विकास एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत सहित संसदीय सचिव, विधायक, अनेक जनप्रतिनिधि, निगम मंडलों के अध्यक्ष, मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल, विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री चंद्रशेखर गंगराड़े, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्यसचिव गृह श्री सुब्रत साहू, लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

स्वास्थ्य  पंचायत और वाणिज्य कर मंत्री टी एस सिंह देव ने कहा है कि GST पर राज्यों को घाटे की भरपाई करने से केंद्र की मोदी सरकार का इनकार दरअसल उनकी नीति की विफलता का उदाहरण है. उन्होंने कहा है कि जिस जीएसटी को लागू करने के समय 2017 में प्रधानमंत्री आज़ादी मिलने जैसा जश्न मना रहे थे वही जीएसटी अब केंद्र सरकार के गले की फांस बन गया है और उनकी कलई खुल गई है.

  स्वास्थ्य  पंचायत और वाणिज्य कर मंत्री टी एस सिंह देव ने कहा है कि जीएसटी परिषद की बैठक में जिस तरह से केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्यों से कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति न मिलने से हो रहे घाटे की भरपाई के लिए राज्य रिज़र्व बैंक से कर्ज़ ले लें उससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि जीएसटी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने जो सपने देखे थे या दिखाए थे वे टूट गए हैं. केंद्र सरकार ने राज्यों के मंत्रियों के साथ हुई बैठक में सॉलिसिटर जनरल या महान्यायवादी का आकलन पढ़कर सुना दिया कि केंद्र सरकार पर राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति देने की कोई क़ानूनी बाध्यता नहीं है लेकिन केंद्र सरकार भी जानती है कि यह सरासर ग़लत बयानी है क्योंकि यह संसद द्वारा पारित क़ानून और संविधान द्वारा संस्थापित प्रावधान है. इसीलिए राज्यों ने केंद्र का प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया है.

  राज्यों ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार कोविड-19 की वजह से क्षतिपूर्ति की राशि देने की स्थिति में नहीं है तो वह राज्यों को रिज़र्व बैंक से कर्ज़ लेने को कहने की बजाय ख़ुद रिज़र्व बैंक से कर्ज़ ले ले और राज्यों को क्षतिपूर्ति की भरपाई करे.   

   स्वास्थ्य  पंचायत और वाणिज्य कर मंत्री टी एस सिंह देव ने कहा है कि अगर सब चीज अगर राज्यों पर डाल देनी है तो फिर मोदी सरकार जीएसटी काउंसिल का आडंबर क्यों कर रही है? उन्होंने कहा है कि अगर मोदी सरकार संघीय व्यवस्था को सम्हाल नहीं पा रही है तो इसे स्वीकार करे और सारी व्यवस्था राज्यों पर छोड़ दे।

सिंहदेव ने कहा है कि पहले भाजपा की केन्द्र सरकार कहती है कि हम बड़े भाई, हम घर के बड़े हम सबका देखभाल करेंगे, और स्थिति थोड़ी सी बुरी हुई तो केन्द्र सरकार कह रही है कि हम कुछ नहीं जानते आप अपना रास्ता देखिए। ये बहुत अफसोस की बात है कि भारत जैसे बड़े देश में प्रजातांत्रिक और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करके और मात्र बहुमत के आधार पर राज्य सरकारों का हाथ मरोड़ने जैसी बात हो रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

 

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स्वास्थ्य  पंचायत और वाणिज्य कर मंत्री टी एस सिंह देव ने मोदी सरकार के वादों की बात करते हुए  कहा है कि भाजपा सरकार ने जीएसटी लागू करते हुये कहा था कि जीएसटी के आने से लीकेज बंद हो जाएंगे, जीडीपी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे लेकिन ऐसा हुई नहीं. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने क्षतिपूर्ति के लिए सेस लगाया है और पहले दो माही किस्तों में ये राज्यों को क्षतिपूर्ति की राशि और बकाया राशि मिलती थी. लेकिन मोदी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष का सभी राज्यों के कंपंसेशन का पैसा भी रोक लिया है। अकेले छत्तीसगढ़ का बकाया 2828 करोड़ रुपयों का है.

स्वास्थ्य  पंचायत और वाणिज्य कर मंत्री टी एस सिंह देव ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था करोना के आने के पहले ही चरमरा चुकी थी जीडीपी 8% से गिरकर 4% तक आ चुका था और जीडीपी के और गिरने का अनुमान करोना के आने के पहले ही लगाया जा चुका था।

   स्वास्थ्य  पंचायत और वाणिज्य कर मंत्री टी एस सिंह देव ने कहा है कि निर्मला सरकार सब कुछ को ‘एक्ट ऑफ़ गॉड’ यानी दैवीय प्रकोप कहकर बच नहीं सकतीं. संघीय ढांचे में केंद्र सरकार की अपनी जिम्मेदारी है और वह इससे नहीं बच सकती. उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार राज्यों को कमज़ोर करके केंद्र सरकार को सर्वशक्तिमान बनाना चाहती है लेकिन यह संविधान की संघीय ढांचे की परिकल्पना के विपरीत है. यह लोकतांत्रिक नहीं बल्कि तानाशाही नज़रिया है.

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की एवं बाढ़ के समय हुए क्षति की जानकारी ली। कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और वनमण्डलाधिकारी ने अपने जिलों में बाढ़ से हुई क्षति, वर्तमान में चल रही आपदा प्रबंधन, नदी नालों एवं जलाशयों में जलभराव के स्थिति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बाढ़ आपदा के समय मुख्य रूप से जनहानि कम करने हेतु प्रबंधन पर जोर देते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका हो, वहां के रहवासियों को प्राथमिकता से राहत शिविरों में पहुंचाया जाए। राहत शिविरों में भोजन, स्वच्छ पेयजल सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बाढ़ आपदा से हुई जनहानि, पशुहानि और क्षतिग्रस्त हुए मकानों तथा फसल के लिए हितग्राहियों को जल्द से जल्द सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही शासकीय संपत्ति को हुए नुकसान की जानकारी एकत्रित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बाढ़ के समय आपदा प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य सभी विभागों को एकजुट होकर कार्य करने करने को कहा।

सुकमा जिले में 134 मकान हुए क्षतिग्रस्त, 82 हेक्टेयर की फसल हुई खराब, प्रभावितों को सहायता राशि के प्रकरण तैयार
कलेक्टर श्री चंदन कुमार ने बताया कि सुकमा जिले में 15 अगस्त से 18 अगस्त तक हुई अतिवृष्टि से नदी नाले उफान पर थे जिससे बाढ़ की स्थिति निर्मित होने के कारण नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि इस मानसून के दौरान 9 लोगों की मृत्यु हुई, वहीं 20 पशुओं की भी हानि हुई। जिले में कुल 134 मकान क्षतिग्रस्त हुए जिसमे 25 पूर्णतः एवं 109 आंशिक सम्मिलित हैं। वहीं बाढ़ के दरमियान जिले में एक भी जनहानि और पशुहानि नहीे हुई लेकिन 47 मकानों को क्षति पहुंची है। इसके साथ ही बाढ़ का पानी खेतों में घुस जाने से लगभग 82 हेक्टेयर में लगे फसल का नुकसान भी हुआ। उन्होंने बताया कि बाढ़ से हुए नुकसान के लिए हितग्राहियों को प्रदाय की जानी वाली सहायता राशि का प्रकरण तैयार किया जा चुका है।


अब स्थिति है नियंत्रण में
मुख्यमंत्री श्री बघेल से चर्चा के दौरान कलेक्टर श्री चंदन कुमार ने बताया कि अब स्थिति नियंत्रण में है, नदी नालों का पानी उतरने लगा है जिससे आवागमन पुनः प्रारंभ हो चुका है। राहत शिविरों में लाए गए परिवार भी अब अपने घर लौट चुके हैं। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में रोग प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा, वनमण्डलाधिकारी श्री आरडी तारम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नूतन कुमार कंवर, डिप्टी कलेक्टर श्री रवि साहू उपस्थित थे।

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मोदी सरकार के द्वारा एनएमडीसी को निजी हाथों में सौंपने का कांग्रेस ने विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि देश की जनता मोदी सरकार को सरकारी संपत्तियों को बेंचने के लिये माफ नहीं करेगी। मोदी सरकार उद्योगपत्तियो को फायदा पहुंचाने के लिये सरकारी कम्पनियों को कौड़ी के मोल बेंचने में तुली है। एनएमडीसी की इकाई नगरनार की स्टील संयंत्र जो अभी शुरू नहीं हुआ, जिसमें बस्तरवासियों की भावनायें जुड़ी हैं, उसे भी निजी हाथों को सौंप रही है। इसके पहले भी अटल बिहारी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में स्थित बालको सयंत्र को पानी के मोल बेच दिया था, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा बतायें क्या मोदी सरकार के सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने को भाजपा राष्ट्रवाद मानती है? जनता को आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना दिखाकर मोदी भाजपा की सरकार भारत को चंद उद्योगपतियों के उपर निर्भर बनाने में तुली हुयी हैं। मोदी भाजपा के ऐजेंडा में देश के 1 अरब 33 करोड़ जनता का विकास रोजगार नहीं है, बल्कि अडानी, अंबानी सहित चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर असफल हो चुकी है। मोदी सरकार के गलत नीतियों के कारण बीते 6 साल में देश गंभीर आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा हैं। लोगों के सामने में रोजी-रोजगार की विकराल समस्या खड़ी हो गई है। व्यापार-व्यवसाय तबाह हो गया हैं। बीते 6 साल में 8000 से अधिक उद्योगपति अपना कारोबार समेट कर देश छोड़कर जा चुके हैं। मोदी सरकार अपने चंद उद्योगपतियों मित्रों को फायदा पहुँचाने कोल ब्लॉक सरकारी कंपनियों एयरपोर्ट विमानन कंपनी बीएसएनएल भेल सेल ट्रेन रेलवे स्टेशन सहित 135 सरकारी कंपनियों को बेच रही है। कांग्रेस सरकारों के समय बनी कंपनियों और राष्ट्रीय संपत्ति बेचने में भाजपा सरकार प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका निभा रही है। कई उद्योगपति बैंकों का पैसा डकार कर भाजपा के ट्रैवल एजेंसी का फायदा उठाकर विदेश भाग गये हैं।

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स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी है। आज 1157 मामलों की पुष्टि हुई है।प्रदेश में आज रायपुर से 401, दुर्ग से 172, राजनांदगांव से 66, बिलासपुर से 66, बस्तर से 59, धमतरी से 44, सुकमा से 43, जांजगीर से 41, रायगढ़ से 40, महासमुंद से 27, कांकेर से 27, नारायणपुर से 23, कवर्धा से 21, बीजापुर से 21, गरियाबंद से 18, बालोद से 15, कोरिया से 15, बलौदाबाजार से 14, सरगुजा से 9, बेमेतरा से 8, मुंगेली से 7, जशपुर से 7, कोरबा से 4, दंतेवाड़ा से 4, सूरजपुर से 3 और कोण्डागांव से 2 नए मरीज की पुष्टि हुई है।

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कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए स्थापित जिला स्तरीय कोविड अस्पतालों में निजी अस्पतालों एवं डॉक्टरों के सहयोग से आई.सी.यू. व आपरेशन थिएटर का संचालन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी कलेक्टर-सह-पर्यवेक्षी अधिकारी, नर्सिंग होम एक्ट को पत्र लिखकर अपने-अपने जिले में आई.एम.ए. की शाखा की बैठक बुलाकर उन्हें निर्देशित करने कहा है।

संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा कलेक्टरों को लिखे पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 के मरीजों की संख्या और इसकी गंभीरता (Complications) लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए जिला मुख्यालयों में स्थित मेडिकल कॉलेजों और विभिन्न जिलों में संचालित किए जा रहे कोविड अस्पतालों में आई.सी.यू. और ऑपरेशन थिएटर का संचालन तत्काल किया जाना जरूरी है। कोविड अस्पतालों (Exclusive Covid Treatment Centers) में आई.सी.यू. एवं ऑपरेशन थिएटर से संबंधित अधोसंरचना, उपकरण और दवाईयां उपलब्ध हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें क्रियाशील करने महामारी नियंत्रण अधिनियम-1897 तथा छत्तीसगढ़ एपेडेमिक डिसिज कोविड-19 रेगुलेशन-2020 के प्रावधानों के अनुसार निजी क्षेत्रों में कार्यरत डॉक्टरों और अस्पतालों से सहयोग लेने के लिए जिलों की आई.एम.ए. शाखा की बैठक बुलाकर उन्हें निर्देशित करने कहा है। जिला स्तरीय कोविड अस्पतालों में आई.सी.यू. व ऑपरेशन थिएटर की सुविधा तत्काल शुरू होने से मरीजों को रायपुर मेडिकल कॉलेज या एम्स रायपुर रिफर करने की जरूरत नहीं होगी।

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गरियाबंद जिले के विन्द्रनवागढ़ विधानसभा के विधायक डमरुधर पुजारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अब उनके परिवार के 6 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, आपको बता दें की जिले में आज 16 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इनमें बिंद्रानवागढ़ विधायक डमरूधर पुजारी के परिवार के 6 सदस्य भी शामिल हैं, वही कलेक्ट्रेट के एक कर्मचारी और उसके परिवार के 4 सदस्य भी पॉजिटिव पाए गए हैं, इसके अलावा राजिम क्षेत्र से भी 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनआर नवरत्ने ने बताया कि बिंद्रानवागढ़ विधायक डमरूधर पुजारी के परिवार के 6 सदस्य संक्रमित पाए गए हैं, विधायक के पॉजिटिव पाए जाने के बाद आज उनके परिवार के सदस्यों की जांच की गई थी जिसमें उनकी पत्नी और बच्चे भी शामिल हैं, कलेक्ट्रेट एनआईसी के एक अधिकारी और उसके परिवार के चार सदस्य की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है, इसके अलावा राजिम क्षेत्र के 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है

राजिम बीएमओ वीरेंद्र हिरोदिया ने बताया कि राजिम क्षेत्र के पांच लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं, इनमें से एक महिला की जांच रायपुर में की गई है, आज आने वाले मरीजों में राजिम शहर से एक, बेलटुकरी गांव से एक, किरवई गांव से दो और सुरसाबंधा का एक मरीज शामिल है, फिलहाल सभी को कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है

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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रदेश सरकार के दावों को सफेद झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार की लापरवाही का आलम तो यह है कि वह अब कोविड अस्पतालों को भी क्वारेंटाइन सेंटर्स की तर्ज पर मौतों का सेंटर बनाने पर उतारू है। प्रदेश के भिलाई, जगदलपुर के बाद अब रायगढ़ के कोविड अस्पताल के वायरल हुए वीडियो ने प्रदेश सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है जिसमें मरीज खाना-दवाई-गरम पानी तक नहीं मिलने की शिकायत करते सुने-देखे जा रहे हैं। प्रदेश के अमूमन कोविड सेंटर्स का यही सच है। श्री उपासने ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के काम में प्रदेश सरकार ने शुरू से सिवाय लापरवाही का परिचय देने और राजनीतिक नौटंकियाँ करने के और कुछ नहीं किया है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री उपासने ने आरोप लगाया कि कोरोना के नाम पर भी भ्रष्टाचार का खेल किया जा रहा है। प्रदेश सरकार जनता के सामने उन 100 करोड़ रुपयों का पूरा हिसाब प्रस्तुत करे, जिसे कोरोना की रोकथाम में खर्च करने का दावा प्रदेश सरकार ने किया है। श्री उपासने ने कहा कि प्रदेश में मौत के अड्डे बन चुके क्वारेंटाइन सेंटर्स तो बदइंतज़ामी के चलते बदहाल थे और वहाँ रखे गए लोग या तो भागते रहे, या आत्महत्या करने या फिर सर्प दंश से मरने को विवश होते रहे हैं, तो फिर वे 100 करोड़ रुपए प्रदेश के किन क्वारेंटाइन सेंटर्स पर सरकार ने खर्च कर डाले? श्री उपासने ने कहा कि विधानसभा में पेश अनुपूरक बज़ट में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अब जाकर 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जबकि यह काम सरकार को मार्च माह में ही कर लेना था, लेकिन तब सत्तावादी अहंकार में चूर प्रदेश सरकार की सोच व समझ पर पाला पड़ा हुआ था। श्री उपासने ने तंज कसा कि अब अनुपूरक बज़ट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करके सरकार ने यह तो मान ही लिया कि अब तक कोरोना के लिए उसने कोई प्रावधान नहीं किया था! श्री उपासने ने मांग की कि अनुपूरक बज़ट में प्रावधान के बाद प्रदेश सरकार कोविड इलाज के लिए नामांकित निजी अस्पतालों को पीपीई किट्स व अन्य ज़रूरी संसाधन मुहैया कराए ताकि निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे कोरोना संक्रमितों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े।

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छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल के तत्वाधान में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद तथा हमारे शहीदों के नाम खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का राजीव भवन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश भर में 3500 खिलाड़ियों का जिला स्तर पर सम्मान किया गया तथा रायपुर में 250 खिलाड़ियों को राजीव भवन में सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ खेल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधि. प्रवीण जैन ने बतलाया कि समारोह में श्री राजेश चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, उन्हें सर्वाेच्च खेल पुरस्कार महात्मा गांधी लाइफटाइम स्पोर्ट्स अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का अभिनंदन करते हुए संघ के महासचिव श्री गुरु चरण होरा एवं उपाध्यक्ष व संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन विनोद चंद्राकर जी मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दिया गया। राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को अपने संस्थान में रोजगार मुहैया कराने वाले संस्थान के रूप में श्री शिवम संस्थान के श्री प्रशांत मंत्री जी को शहीद विद्याचरण शुक्ल सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी तरह अंतराष्ट्रीय मैडलिस्टों महिला वर्ग को शहीद इंदिरा गांधी खेल पुरस्कार, पुरुष वर्ग में शहीद राजीव गांधी खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खिलाड़ियों को शहीद नादकुमार पटेल व महेन्द्र कर्मा पुरस्कार, प्रशिक्षक, निर्णायक व पत्रकारों को शहीद विद्याचरण शुक्ल खेल अवार्ड, राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को शहीद उदय मुदलियार खेल पुरस्कार, जिला स्तर पर शहीद योगेंद्र शर्मा खेल पुरस्कार व सैकड़ो की संख्या में खिलाड़ियों झीरम घाटी शहीद सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया।

कार्यक्रम में श्री चंद्रशेखर शुक्ला महामंत्री छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा अध्यक्षता की गई तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती किरणमई नायक व रायपुर महापौर श्री एजाज ढेबर उपस्थित रहे, श्री ढेबर ने घोषणा की है कि शहर का जो भी खिलाड़ी राष्ट्रीय- अंतरराष्ट्रीय खेलों में मेडल लेकर आता है उसे रायपुर नगर निगम की ओर से ₹50000 राशि का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर प्रवीन जैन ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के पदधिकारीगणों से मांग करते हुए ओलंपिक संघ में अधिक से अधिक खिलाड़ियों को शामिल करने तथा महिलाओं को विशेष अवसर प्रदान किए जाने की मांग रखी, जिसका श्री गुरु चरण होरा महासचिव ओलंपिक संघ द्वारा समर्थन किया गया।

इस अवसर पर प्रवीण जैन जी द्वारा या घोषणा की गई कि जिस प्रकार श्री शिवम संस्थान अपने संस्थान में खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान करके उन्हें ट्रेनिंग आदि प्रदान करता है तथा खेल के लिए राष्ट्रीय स्तर तक भेजता है उसी प्रकार प्रदेश के सभी प्राइवेट संस्थानों को भी पत्र लिख कर खिलाड़ियों के लिए रोजगार प्रदान करने पहल करेंगे। इस अवसर पर श्री मनोज बोथरा जी राष्ट्रीय कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल महामंत्री, उपाध्यक्ष इमरान खान,अमरिंदर सिंह, रायपुर जिला महिला विंग से नीलिमा जैन,रायपुर जिला महिला विंग प्रभारी नेहा शल्मन, रायपुर ग्रामीण महिला विंग प्रभारी अनु टिकरिया, प्रीति वर्मा पूजा आदि उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराया।

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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में महिला पंचायत सचिव चंदना डड़सेना के हत्यारों को पुलिस ने खोज निकाला है .जब पुलिस ने हत्यारों को बेनकाब किया,तो लोगों की आंखे फटी की फटी रह गई .दरअसल हत्यारे कोई सुपारी किलर या गिरोह के सदस्य नहीं थे बल्कि पंचायत सचिव चंदना डड़सेना की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड थे.उनकी हत्या में मुख्य सहयोगी के रूप में चंदना की बहन की बेटी भी शामिल थी . हर किसी ने अलग अलग तरीके से उन्हें मौत की नीदं सुलाया. बिलासपुर रेंज के आईजी दीपांशु काबरा के निर्देशन पर पुलिस टीम ने जब घटनास्थल का जायजा लिया तो यह समझ में आ गया था कि चंदना को किसी बाहरी शख्स ने नहीं बल्कि उनके करीबी और जान पहचान वाले व्यक्ति ने मौत की नींद सुलाया है .



पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चंदना डड़सेना अपनी बेटी के प्रेमी को लेकर परेशान थी,उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाहती थी .लेकिन मां चंदना को इस पर आपत्ति थी,वो इसका विरोध कर रही थी.लिहाजा बेटी तनु और उसके बॉयफ्रेंड देवदीप गुप्ता और तनु की चचेरी बहन मोना ने चंदना डड़सेना को रास्ते से अलग करने का फैसला ले लिया ।.घटना के पूर्व आरोपियों ने नींद की 9 गोली चाय में डालकर पंचायत सचिव को पिलाया, जिससे महिला की मौत हो गई। नींद की गोली के प्रभाव से चंदना गहरी नींद में चली गई।इसके बाद देवदीप ने चंदना का गला घोंट दिया , यही नहीं मौत की पुष्टि करने के लिए तीनो ने चंदना की लाश को करंट भी लगाया था।पुलिस ने बेटी, मौसेरी बहन और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही मृतका के जेवर जब्त किये गए हैं।एसपी प्रशांत अग्रवाल ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि तकनीकी साक्ष्य के माध्यम से संदेही प्रेमी देवदीप गप्ता से पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान देवदीप गुप्ता ने प्रेमिका से शादी नहीं होने से व्यथित होने की जानकारी दी। आरोपी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका एवं उसकी मौसेरी बहन के साथ साजिश को अंजाम देना स्वीकार किया। प्रकरण में मृतका के हत्या में इस्तेमाल किए गए बिजली का तार एवं एक्सटेंशन तार, नींद की टेबलेट मय स्ट्रीप, चाय का कप जब्त कर आरोपी बेटी, प्रेमी और मौसेरी बहन को गिरफ्तार किया गया।

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आरोपी ने बनाई थी ये कहानी
मृतिका पंचायत सचिव की बेटी तनु डड़सेना ने पुलिस को बताया था कि जिस वक्त यह घटना घटी वह घर से बाहर अपने दोस्तों और परिजनों के साथ कोटा घूमने गई थी। कोटा से आने के बाद अपने नानी के यहां रुक गई। जिसके बाद उसने अपनी मां चंदना को फ़ोन किया, तो मां ने फ़ोन नहीं उठाया। सुबह फिर फोन नहीं उठाने पर पड़ोसी को घर पर जाने कहा। घर पहुंचकर पड़ोसी ने देखा कि उसकी मां की लाश बिस्तर में पड़ी हुई है। पड़ोसी ने तुरंत इसकी सूचना उसे दी थी।