देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ एक बार फिर अव्वल रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा जारी नये आंकड़ों के अनुसार मई माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 0.7 प्रतिशत रही, जबकि इसी अवधि में देश में बेरोजगारी दर 7.1 प्रतिशत थी। इससे पहले मार्च, अप्रैल 2022 में भी छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम 0.6 प्रतिशत थी।

सीएमआई के नये आंकड़ों के मुताबिक देश के कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में मध्यप्रदेश 1.6 प्रतिशत, गुजरात 2.1 प्रतिशत, ओडिशा 2.6 प्रतिशत, उत्तराखंड 2.9 प्रतिशत, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश 3.1 प्रतिशत, महाराष्ट्र और मेघालय 4.1 प्रतिशत, कर्नाटक 4.3 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश 4.4 प्रतिशत, पाडुचेरी 5.6 प्रतिशत, केरल 5.8 प्रतिशत शामिल है।

देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 24.6 प्रतिशत, राजस्थान में 22.2 प्रतिशत, जम्मू और कश्मीर में 18.3 प्रतिशत, त्रिपुरा में 17.4 प्रतिशत, दिल्ली में 13.6 प्रतिशत, गोवा में 13.4 प्रतिशत, बिहार में 13.3 प्रतिशत, झारखंड में 13.1 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 9.6 प्रतिशत, तेलंगाना में 9.4 प्रतिशत, पंजाब में 9.2 प्रतिशत, असम में 8.2 प्रतिशत तथा सिक्किम में 7.5 प्रतिशत दर्ज की गई।

साढ़े तीन साल पहले छत्तीसगढ़ में नयी सरकार बनने के बाद शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संतुलित करने वाली तथा रोजगार के नये अवसरों का सृजन करने वाली योजनाओं पर शासन का सर्वाधिक जोर रहा। सरकार बनने के तुरंत बाद किसानों को से मुक्ति तथा लंबित सिंचाई कर की माफी से इसकी शुरुआत की गई।

इसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान न्याय योजना, नयी औद्योगिक नीति का निर्माण, वन तथा कृषि उपजों के संग्रहण की बेहतर व्यवस्था, उपजों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण तथा वैल्यू एडीशन, ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण दर में वृद्धि तथा 65 तरह के लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीद, तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर में वृद्धि, मछली पालन तथा लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा, परंपरागत शिल्पियों, बुनकरों तथा उद्यमियों को प्रोत्साहन, हर जिले में सी-मार्ट की स्थापना जैसे अनेक कदम उठाए गए।

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राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आज शास्त्री चौक स्थित राज्य महिला आयोग कार्यालय में महिलाओं की शिकायतों के निराकरण के लिए सुनवाई की गई। जनसुनवाई में 29 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें 7 प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एक मामले में पति, पत्नी और 3 बच्चों का पालन-पोषण नही कर रहा था। जिसकी शिकायत पत्नी ने आयोग में की। आयोग में सुनवाई के बाद पति-पत्नी को साथ ले गया था। उसके बाद भी पति अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान नहीं रख रहा है। उसने पत्नी से मोबाईल भी छीन लिया है और उसे अपने माता-पिता से बातचीत करने से भी रोकता है। इसमें पति के माता-पिता भी साथ देते हैं। पत्नी की इस शिकायत पर आयोग ने पति को निर्देशित किया कि भविष्य में यदि किसी भी तरह का दुर्व्यवहार पत्नी से किया जाता है तो पत्नी संबंधितों के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर सकती है। अनावेदक पति गोदावरी प्लांट पर वाहन चालक का काम करता है। उसका 20 हजार रुपये मासिक वेतन भी है। आयोग की समझाइश पर पति अपनी पत्नी को घर चलाने और गुजारे के लिए 10 हजार रुपये प्रतिमाह देने के लिए राजी हो गया।

प्रकरण को एक वर्ष तक निगरानी में रखा गया है। इसी प्रकार के एक घरेलू विवाद के प्रकरण में पति-पत्नी आयोग की समझाइश पर आपसी राजीनामा और समझौते के आधार पर एक साथ रहने तैयार हुए। इस प्रकरण को तीन माह के निगरानी में रखा गया।

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छत्तीसगढ़ के भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर आई है। बता दें कि, भिलाई इस्पात संयंत्र के फर्नेस 7 स्थित स्लैग ग्रेलुलेशन प्लांट में ब्लास्ट होने से एक श्रमिक की मौत हो गई है। वही एक गंभीर रूप से घायल हो गए है। बताया जा रहा है कि बंकर के नीचे बिल्डिंग का काम चल रहा था, उसी समय वहां आग लग गई। इस हादसे में परमेश्वर सीका (25 वर्ष) के 90 फीसद झुलस जाने की जानकारी मिल रही हैं।

डॉक्टर्स ने बताया है कि सीका की हालत नाज़ुक है। वही बंकर के नीचे फंसे राहुल उपाध्याय (30) की मौत हो गई है। दोनों ही ठेका श्रमिक है। जो प्रगति इंजीनियरिंग के लिए यहां पर काम करते थे। घायल परमेश्वर को सेक्टर 9 अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती किया गया है। जहां पर इलाज किया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही भिलाई इस्पात संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी स्थल पर पहुंच गए हैं। फायर ब्रिगेड को भी रवाना कर दिया गया है।

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बस्तर अंचल के सर्वांगीण विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगरनार में स्टील प्लांट की स्थापना के लिए 99 वर्ष के पट्टे पर भूमि एनएमडीसी को दी गई है। सरकार द्वारा एनएमडीसी को किसी प्रकार की भूमि नहीं बेची गई है और न ही निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर अंचल में उद्योगों की स्थापना और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना के लिए एनएमडीसी को जगदलपुर में 146.05 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित की गई है। जगदलपुर में नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना के लिए किसी प्रकार का निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। स्टील प्लांट की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा एनएमडीसी को जमीन नहीं बेची गई है।

उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एन.एम.डी.सी. आयरन एंड स्टील प्लांट को एकीकृत इस्पात प्लांट की स्थापना के लिए ग्राम नगरनार, कस्तूरी, आमागुडा, मंगनपुर आदि ग्रामों की कुल 146.05 हेक्टेयर शासकीय भूमि 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित की गई है। इस भूमि के पट्टाभिलेख का निष्पादन 14 मार्च 2022 को किया गया है। इस भूमि के आवंटन से विभाग को भू-प्रब्याजी एवं सुरक्षा निधि के रूप में कुल रु 31.14 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हुई है। एन.एम.डी.सी. के द्वारा जगदलपुर में नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना में लगभग 20 हजार करोड़ रूपये का निवेश किया जा चुका है। इस प्लांट की स्थापना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में राज्य के लगभग 10 हजार स्थानीय व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है।

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रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर द्वारा रामकृष्ण मिशन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र 30 जून तक आमंत्रित किये गये हैं। आवेदक संस्था में स्वयं उपस्थित होकर, डाक अथवा ई-मेल के माध्यम से आवेदन पत्र प्रेषित कर सकते है। आवेदन पत्र संस्था से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही संस्था के वेबसाईट www.rkmitinpr.org में भी आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

संस्था में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र जमा करना होगा। संस्था में नहीं आ सकने की स्थिति में डाक के माध्यम से अथवा ई-मेल के माध्यम से rhmitiadmission@gmail.com पर संपूर्ण दस्तावेज सहित प्रेषित करें। अन्य जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नम्बर 07781-252360 से संपर्क कर सकते हैं। संस्था में उपलब्ध प्रत्येक व्यवसाय के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र में आवेदन करें। आवेदन पत्र में फोटो चस्पा कर 10वीं की अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्यतः संलग्न करें। चयनसूची जारी होने के पश्चात प्रवेश के समय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति और कोविड-19 की डबल डोज टीकाकरण की प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्यतः जमा करनी होगी।

आवेदन पत्र पर आवेदक अपना स्वयं का मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आईडी स्पष्ट रूप से अनिवार्यतः अंकित करें। अपूर्ण और अस्पष्ट आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। संस्था में उपस्थित होने पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा। केवल अनुसूचित जनजाति (छ.ग. के मूल निवासी) पुरुष आवेदक ही आवेदन करें। अबुझमाड़ के आवेदकों को प्रवेश में सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जायेगी। यह प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है। प्रथम चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची 11 जुलाई को संस्था के सूचना पटल पर चस्पा कर वेबसाईट पर भी अपलोड कर दिया जायेगा। संस्था में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिये आयप्रमाण पत्र अनिवार्य है अतएव प्रशिक्षण में प्रवेश प्राप्त होने की स्थिति में आय प्रमाण पत्र प्राथमिकता से बनवाकर संस्था में मूलप्रति जमा करना होगा एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति भी संस्था में जमा करना होगा। संस्था में समय-समय पर रोजगार हेतु कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाते हैं। प्रवेश संबंधी जानकारियाँ आई.टी.आई के वेबसाईट www.rkmitinpr.org से प्राप्त किया जा सकता है।

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स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने नए शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए है। उन्होंने नए शैक्षणिक सत्र में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 16 जून से 15 जुलाई 2022 तक शैक्षणिक संस्थाओं के आकस्मिक निरीक्षण और मॉनिटरिंग करने के साथ ही निर्धारित समय-सीमा के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में राज्य स्तरीय अधिकारियों को जिले की शैक्षणिक संस्थाओं के आकस्मिक निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारी 15 जून से 15 जुलाई (निरंतर एक माह तक) आकस्मिक निरीक्षण के दौरान शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति का परीक्षण करेंगे। अनुपस्थित पाये जाने वाले शिक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे। निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागीय योजनाओ जैसे स्वामी आत्मनन्द उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम शाला, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, निःशुल्क गणवेश वितरण, निःशुल्क सायकल वितरण (2020-21), मध्यान्ह भोजन, आरटीई के तहत प्रवेश, छात्रवृति, महतारी दुलार योजना, उपयुक्त शाला भवन की स्थिति, शौचालय, बालबाड़ी केन्द्रों का संचालन आदि के क्रियान्वयन का परीक्षण करेंगे।

सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारी विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे- निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, निःशुल्क गणवेश वितरण, निःशुल्क सायकल वितरण, मध्यान्ह भोजन का संचालन, आरटीई के तहत प्रवेश, छात्रवृति वितरण, महतारी दुलार योजना, बालबाड़ी केन्द्रो का संचालन, माटी पूजन महाअभियान के अंतर्गत शाला परिसर में साग-भाजी के उत्पादन, आदर्श शौचालय, गौठानों व महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा मध्यान्ह भोजन की सामग्री की आपूर्ति के लिए शालाओं के लिंकेज आदि योजनाओं का अवश्य निरीक्षण और मूल्यांकन करेंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों, अधीनस्थ उप संचालकों, सहायक संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत जिलों में न्यूनतम 10-10 शालाओं (हायर सेकेण्डरी, हाई स्कूल, मिडिल और प्रायमरी) का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। सभी जिला शिक्षा अधिकारी और अधीनस्थ सहायक संचालकों, समग्र शिक्षा के जिला परियोजना समन्वयक, प्राचार्य डाईट न्यूनतम 10-10 शालाओं का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। इसी प्रकार सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्रोत समन्वयक, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी भी अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत न्यूनतम 10-10 शालाओं (मिडिल और प्रायमरी स्कूल) का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। हायर सेकेण्डरी स्कूल के सभी प्राचार्य, संकुल समन्वयक अपने-अपने संकुलों में न्यूनतम 5-5 मिडिल और प्रायमरी स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।

सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारी निरीक्षण के दौरान पायी जानी वाली समस्याओं के निराकरण के लिए संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा अभियान, संचालक एससीईआरटी, प्रबंध संचालक हाथकरघा संघ, संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी आदि से समन्वय स्थापित कर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएंगे। सभी जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधीन मैदानी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् समीक्षा कर संक्षिप्त प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु 25 जुलाई 2022 तक अनिवार्यतः संभागीय संयुक्त संचालक को उपलब्ध करायेंगे।

इसी प्रकार सभी संभागीय संयुक्त संचालक अपने अधीन मैदानी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कार्य पूर्ण होने के पश्चात समीक्षा कर संक्षिप्त प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु 30 जुलाई 2022 तक अनिवार्यतः संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर को उपलब्ध कराएंगे। राज्य स्तरीय अधिकारी अपने अभिमत सहित संक्षिप्त प्रतिवेदन संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को 30 जुलाई 2022 तक अनिवार्यतः सौपेंगे।

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रात्रि लगभग 02.30 बजे के आसपास बाराद्वार रोड स्थित एसबीआई एटीएम में 04 युवक पैसा निकाल रहे थे जिसे काफी देर तक एटीएम में खड़े देख कर गार्ड सालिक राम गोंड को संदेह होने पर सक्ती पुलिस को सूचना दिया।

सूचना पर तत्काल सक्ती पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर युवको को घेराबन्दी कर युवकों से पूछताछ की जिन्होंने अपना नाम 01. चेतन प्रकाश सिंह उम्र 25 वर्ष 2. जोगेन्द्र सिंह चन्द्रा उम्र 30 वर्ष, 3. गुलेन्द्र सिंह चन्द्रा उम्र 22 वर्ष, 4. खतपाल सिंह चन्द्रा उम्र 34 वर्ष सभी निवासी सारसडोल थाना मालखरौदा का होना बताये।उक्त व्यक्तियों की गतिविधि संदिग्ध होने पर पूछताछ हेतु थाना लाकर तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 288 नग एटीएम कॉर्ड व 495800/- नकदी रकम , 03 मोबाईल, 01 लैपटॉप, 100 नग जियो सीम बरामद किया गया।

आरोपियों द्वारा पूछताछ में फिनो बैंक का खाता खोलने का आईडी होना, जिससे गांव-गांव घुमकर ग्रामीणों कोे किसान सम्मान निधि का पैसा दिलाने के नाम पर उनका आधार कार्ड लेकर उनके नाम से खाता खोलकर जारी एटीएम कार्ड को अपने पास रखना और जब खाते में पैसा आता है तो उसको स्वयं निकाल कर अपने पास रख लेना जिसकी जानकारी खाता धारक को भी नहीं होना बताया गया

आरोपियों के विरूद्ध थाना सक्ती में इस्तगाशा क्रमांक 01/22 धारा 41(1-4) जा.फौ. के तहत् कार्यवाही कर दिनांक 01.06.22 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने में उप निरी. बीरबल राजवाड़े, नवीन पटेल, आर. अनिल श्रीवास, भागवत श्रीवास, संतोश गबेल , विजय जोल्हे एवं थाना मालखरौदा की महिला आर. धरमीन सिदार का सराहनीय योगदान रहा।

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कोरोना काल 2019-20 एंव 2020-21 में जब सभी सरकारी स्कूले बंद थी तो 2 करोड़ 34 लाख के गुणवत्ताहीन किचन डिवाईस की खरीदी कर वितरण कर शासन को भारी आर्थिक क्षति पंहुचाया गया और केन्द्र सरकार से प्राप्त आबंटन में भारी भ्रष्टाचार किया गया था जिसको लेकर राजनांदगांव के विधायक एंव पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने छ.ग. विधान सभा बजट सत्र 2022 में ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में सवाल उठाया था जिसका जवाब देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी रूपलाल ठाकूर ने सदन को बताया था कि कोरोना काल 2019-20 एंव 2020-21 में किचन डिवाईस खरीदी में ना किसी भी प्रकार का शासन को आर्थिक क्षति पंहुचाया गया और ना ही भ्रष्टाचार किया गया है।

छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपकर यह बताया कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी हेतराम सोम ने दिनांक 25/02/2021 को बर्तन सप्लाई करने वाली कंपनी और गुणवत्ता प्रमाण पत्र देने वाली कंपनीयों को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह कहा था कि जो किचन डिवाईस सप्लाई किया गया है वह गुणवत्ताहीन था जिससे वापस ले जाकर निर्धारित मानको के अनुरूप बर्तन सप्लाई करने के संबंध में कंपनी को अनेको पत्र लिखे गए लेकिन कंपनी ने गुणवत्ताहीन बर्तन वापस नही ले जाने में कोई रूचि नही दिखाया और बिना जांच किए ही गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिया गया और इस प्रकार शासन को आर्थिक क्षति पंहुचाने का प्रयास किया गया, क्यां ना कंपनीयों को काली सूचि में डालने की कार्यवाही की जाए।

श्री पॉल ने बताया कि पूर्व डीईओ ने यह स्वीकार कर लिया था कि बर्तन गुणवत्तीहीन है, उसे वापस करना है और निर्धारित मानको ने अनुरूप बर्तन सप्लाई होना है लेकिन उसी गुणवत्ताहीन बर्तन को वितरण कर कंपनीयों को भुगतान कर दिया गया और इस प्रकार शासन को आर्थिक क्षति हुई है लेकिन वर्तमान में पदस्थ डीईने ने सदन में विधायक महोदय को झूठा साबित करने की नियत से झूठी जानकारी दिया गया है और सदन में झूठी जानकारी देना गंभीर प्रकृति का अपराध है इसलिए उनके विरूद्ध कार्यवाही होनी चाहिए।

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छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर द्वारा स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अध्ययनरत हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हिन्दी माध्यम के शिक्षकीय पदों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे पदों को जिले के अन्य हिन्दी माध्यम विद्यालयों से अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंतरित करने के निर्देश हैं।

तदनुरूप जिले में संचालित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु केवल प्रतिनियुक्ति के द्वारा जिला अन्तर्गत कार्यरत विभागीय व्याख्याताओं से जो विज्ञापित पद के अनुरूप शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता रखते हैं, आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। प्रतिनियुक्ति के इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ वाक-इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते है। इन पदों पर प्रतिनियुक्ति से भर्ती हेतु 10 जून 2022 को प्रातः 10 बजे से कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर में वाक-इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा।

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छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (excise) विभाग द्वारा अधिक कीमत पर शराब बेचने वाले अधिकारियों पर सस्पेंड की कार्यवाही की गई है। दरअसल वाणिज्य कर (excise) विभाग के द्वारा अप्रैल-मई माह के विभिन्न तिथियों पर संभागीय और राज्य स्तरीय उड़न दस्ता गठित कर कई स्थानों पर छापेमारी की कार्यवाही की गई। इस दौरान उड़नदस्ता के सदस्य गुप्त रूप से जाकर शराब दुकानों में शराब खरीदी करते रहे, और जहां भी अधिक कीमत पर शराब बिक्री की पुष्टि हुई उन क्षेत्रों के संबंधित अधिकारियों के ऊपर छत्तीसगढ़ शासन के अवर सचिव मनोज कुमार मिश्रा ने सस्पेंड की कार्रवाई की है।

निलंबित (excise) अधिकारियों के क्षेत्र में आने वाले मदिरा दुकानों पर आकस्मिक जांच पर पता चला कि इनके क्षेत्र में पड़ने वाले इन दुकानों में विभिन्न शराबों की कीमतों में ₹10 से लेकर ₹30 तक की वृद्धि करके बेची जा रही थी। जो छत्तीसगढ़ आबकारी (excise) अधिनियम 1915 की धारा 39-ग के तहत दंडनीय है। जिसके बाद इन पर कार्यवाही करते हुए देर रात इन अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिरी है।

इन अधिकारियों पर की गई कार्रवाई
जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है उनमें इनके नाम शामिल हैं।

नेतराम सिंह राजपूत – आबकारी (excise) उप निरीक्षक, रायपुर

यामिनी पोर्ते – आबकारी उप निरीक्षक, जिला – बेमेतरा

विशेश्वर साव – आबकारी (excise) उप निरीक्षक, जिला – बलौदाबाजार-भाटापारा

दीपक ठाकुर – आबकारी (excise) उप निरीक्षक, जिला – दुर्ग

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