दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन 8 लोकल ट्रेनों को अलग-आल तारीखों में कैंसल कर दिया गया है. ये ट्रेने बिलासपुर रेलवे जोन की अलग-अलग रूट पर चलती हैं. 1 से 30 अप्रैल तक अलग-अलग तारीखों में ट्रेनें रद्द रहेंगी. इसके रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू भी शामिल है. मिली जानकारी के मुताबिक बिलासपुर-झारसुगुड़ा, बिलासपुर-कटनी और रायपुर-नागपुर रूट पर अलग-अलग सेक्शनों में दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन में मरम्मत किया जा रहा है. इसके अलावा इस रूट पर अन्य निर्माण कार्य भी होना प्रस्तावित है. इसके चलते ही इस रूट पर 8 ट्रेनों को रद्द किया गया है. इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

हालांकि जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है, उनमें यात्रियों की संख्या ज्यादा रहती है. ऐसे में ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा. रेलवे प्रबंधन का कहना है कि यात्रियों को ज्यादा परेशानी न हो इसलिए लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इससे रद्द गाड़ियों में रोजाना सफर करने वाले यात्री लंबी दूरी की गाड़ियों से यात्रा कर सकते हैं. निर्माण व विस्तार कार्य के चलते मेमू व लोकल ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं. रेलवे का दावा कि विस्तार व निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यात्रियों को सुविधा का लाभ मिलेगा. रेलवे ने 1 से 30 अप्रैल के दौरान विभिन्न ट्रेनें रद्द रहने के कारण यात्रियों को होने वाली परेशानी पर खेद जताया है. साथ ही जल्द ही सुविधा दुरूस्त करने की भी बात कही है.

1 से 30 अप्रैल के दौरान रद्द रहेंगी ये ट्रेनें


1 से 30 अप्रैल तक बिलासपुर-रायगढ़-बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल.

1 से 30 अप्रैल तक बिलासपुर–शहडोल-बिलासपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल.

1 से 30 अप्रैल तक रामटेक-नागपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल.

2 अप्रैल से 1 मई नागपुर-रामटेक मेमू पैसेंजर स्पेशल.

10 से 30 अप्रैल तक रायपुर- डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल.

10 से 30 अप्रैल तक डोंगरगढ़-बिलासपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल.

10 से 30 अप्रैल तक रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल.

11 अप्रैल से 1 मई तक डोंगरगढ़-रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी.

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चिटफंड कंपनी बीएनपी इंडिया इंश्योरेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड की संपत्ति जल्द ही कुर्क की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी और कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने इस संबंध में अंतःकालीन आदेश भी जारी कर दिया है। चिटफंड कंपनी की रायपुर जिले के अभनपुर तहसील के ग्राम छछानपैरी स्थित भूमि और रायपुर शहर के टिकरापारा में स्थित साढ़े 12 हजार वर्गफीट हाल को कुर्क किया जाएगा। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी अंतःकालीन आदेश को आत्यंतिक करने प्रकरण विशेष न्यायधीश जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

जिला दण्डाधिकारी न्यायालय से पारित आदेश के अनुसार चिटफंड कंपनी बीएनपी इंडिया इंश्योरेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितो का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत की जाएगी। इस प्रकरण में कंपनी के डायरेक्टर राघवेन्द्र सिंह नरवरिया और श्री दयानंद लोधी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है साथ ही प्रकरण में पांच अन्य आरोपी फरार घोषित किए गए है जिनकी पतासाजी पुलिस द्वारा की जा रही है। इन सभी के विरूद्ध निवेशकों द्वारा शिकायत किए जाने पर गरियाबंद जिले के इंदा गांव थाने में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

प्रकरण में पुलिस विवेचना के बाद मिले प्रतिवेदन, दस्तावेज साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया है। चिटफंड कंपनी बीएनपी इंडिया इंश्योरेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड के संचालकों द्वारा आम जनता को अपनी कंपनी की लोक लुभावनी योजना बताकर लोगों से रूपये जमा कर धोखाधड़ी की गई है। निवेशकों को कंपनी और संचालकों द्वारा अधिक ब्याज देने, कम समय में धन दुगुना करने का झांसा देकर निवेशकों की जमा राशि वापस नहीं करते हुए बेईमानी पूर्वक गमन किया गया है और इस राशि से अन्य स्थानों पर संपत्ति क्रय की गई है। रायपुर जिले के अभनपुर तहसील में ग्राम छछानपैरी में 9.14 हेक्टेयर जमीन और रायपुर शहर के टिकरापारा में साढ़े 12 हजार वर्ग फीट से अधिक सुपर बिल्डअप क्षेत्रफल के हाॅल की पहचान कंपनी के संपत्ति के रूप में की गई है।

निक्षेपकों से प्राप्त धनराशि से यह संपत्ति खरीदने के बाद कंपनी के संचालकों ने उसे अन्य व्यक्ति को बेच दिया है। कंपनी की इन दोनों संपत्तियों का वर्तमान बाजार भाव मूल्यांकन 6 करोड़ 31 लाख 96 हजार 813 रूपये किया गया है। छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितो का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों एवं ईनामी चिटफंड एवं धन परिचालन पाबंदी स्कीम अधिनियम 1978 के प्रावधानों के तहत इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए अंतःकालीन आदेश जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया है।

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दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल को राज्य शासन द्वारा अधिग्रहित करने के खिलाफ जनहित याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट में लगाई गई है। इसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इंडियन बैंक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।छत्तीसगढ़ के अमित चंद्राकर व अन्य 5 की ओर अधिवक्ता गुंजन तिवारी और संदीप झा के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें बताया गया है कि राज्य शासन ने अधिग्रहण अधिनियम को विनियमित कर बड़ी चूक की है। इसके कारण जनहित का मामला प्रभावित हुआ है।

अमित चंद्राकर ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके दादा चंदूलाल चंद्राकर ने मेमोरियल हास्पिटल और मेडिकल कॉलेज के लिए दशकों पहले लीज पर जमीन ली थी। यह हॉस्पिटल एक निजी संस्था की ओर से संचालित था। जिसका निर्माण शासन से लीज पर दी गई भूमि में किया गया है। शासन के लीज में यह उल्लेख है कि लीज में दी गई जमीन का व्यक्तिगत उपयोग नहीं किया जा सकता। जनहित याचिका में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर अवैध दस्तावेज प्रस्तुत कर लोन लेने का आरोप लगाया है।

डायरेक्टर्स और बैंक की भूमिका

सवालों मेंहाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर अवैध दस्तावेज प्रस्तुत कर लोन लेने का आरोप लगाया गया है। उक्त पैसों की बंदरबांट का भी आरोप लगाया गया है। जिसकी वजह से कॉलेज घाटे में चला गया। जब बैंक को लोन वापस नहीं किया गया तो बैंक ने कॉलेज को नीलाम करने की घोषणा कर दी। याचिका में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इंडियन बैंक की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं।

लीज की जमीन कैसे होगी नीलाम?

जनहित याचिका में यह भी कहा है कि शासन का नियम है कि किसी भी परिस्थिति में लीज की जमीन की बिक्री नहीं की जा सकती और न ही गिरवी रखी जा सकती है। इस तरह उसकी नीलामी भी नहीं की जा सकती।

डिवीजन बैंच में सुनवाई

इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 13 सदस्यों के साथ ही इंडियन बैंक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसमें पूछा गया है कि उन्होंने किस आधार पर लीज की जमीन को गिरवी रखा और बैंक ने लोन कैसे दे दिया। फिर नीलाम करने का आदेश कैसे जारी कर दिया।

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राजद्रोह के मामले में जेल में बंद सस्पेंड IPS जीपी सिंह को VIP ट्रीटमेंट दिया गया है। जिसका खुलासा होते ही तीन जेलकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब चुनाव के रिजल्ट दिखाने के लिए IPS जीपी सिंह को वाच टावर पर चढ़ा दिया गया था। दो दिन बाद जैसे ही इसकी सूचना बड़े अधिकारियों को मिली तब जेल महकमे में हड़कंप मच गया। इस मामले में सेल इंचार्ज, ड्यूटी इंचार्ज सहित तीन को सस्पेंड कर दिया गया है।

बता दें जिस दिन पांच राज्योंका चुनाव परिणाम आ रहा था, उस दिन उन्होंने टीवी पर रिजल्ट देखने की इच्छा जतायी। जिसके बाद जीपी सिंह को बैरक के नजदीक वाले वॉच टावर पर चढ़ा दिया। जहां जेल प्रहरियों के आराम की व्यवस्था है और टीवी भी लगा है। करीब आधे घंटे तक उस वाच टावर में लगे टीवी में पंजाब चुनाव का रिजल्ट देखने के बाद वो नीचे अपनी सेल में पहुंचे।

दो दिन बाद जब मामले का खुलासा हुआ तो जांच शुरू हुई, जिसके बाद फिरतराम, मंगल सिंह और केशव सिंह नाम के जेलकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया।

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नीति आयोग की टीम के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के छत्तीसगढ़ मॉडल की सराहना करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नीति आयोग ने एक बार फिर से भूपेश सरकार की नीतियों को देश में सर्वोत्तम है। नीति आयोग ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों के कारण राज्य इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 6वें पायदान पर और एक्सपोर्ट इंडेक्स में 4थे पायदान पर है जो बड़ी उपलब्धि है। नीति आयोग गोधन न्याय योजना की तारीफ करते हुये इसे पूरे देश में लागू करना चाहिये। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भूपेश सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में कृषि उत्पाद बढ़े है। सरसों में 22 प्रतिशत, सोयाबीन के उत्पादन में 14 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार का काम बोलता है जो जनहित के कार्यो को प्राथमिकता से करेगा उसकी प्रशंसा चहुंओर होती है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जनता से जो कहा उसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने पूरा किया है।

छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज देश के भीतर और सीमा पार भी गूंज रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल जिसमें किसानों को धान की कीमत 2500 रु दिया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से दलहन-तिलहन उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार का अतिरिक्त लाभ मिल रहा है जिसके चलते सरसों और सोयाबीन के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। तेंदूपत्ता का मानक दर 2500रु से बढ़ाकर 4000रु प्रति बोरा दिया जा रहा है। 61 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है। शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग सहित सभी सरकारी विभागों के रिक्त पदों में भर्ती चल रही है। युवाओं को रोजगार स्वरोजगार और सरकारी नौकरी के अवसर मिल रहे हैं।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से 7000 रु प्रतिवर्ष भूमिहीन श्रमिक परिवार को दिया जा रहा है, इसमें लोहार, मोची के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले पुजारियों को भी योजना से जोड़कर लाभ दिया जा रहा है। गौधन न्याय योजना में दो रु किलो में गोबर खरीदी कर पशुपालको को गोबर बिनने वालो के साथ महिला स्व-सहायता समूह भी जुड़कर आर्थिक लाभ प्राप्त कर रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल की गोधन न्याय योजना पूरे देश में छूट्टा आवारा पशुओं के सड़को में खेत खलिहानों में घूमने से रोकने का सबसे बड़ी योजना बनकर उभरी है।

स्वयं प्रधानमंत्री जी भी अपने भाषणों में यूपी में छुट्टा पशुओ की समस्या के लिए 10 मार्च के बाद योजना बनाने की घोषणा कर अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना की चर्चा की है। इससे पशुधन का नस्ल सुधार होगा। गोबर से बने वर्मी कम्पोस्ट खाद का इस्तेमाल खेती-किसानी में होने से कृषि लागत मूल्य में कमी आयेगी। कृषि जमीन की ऊर्वरा शक्ति बढ़ेगी। रसायनिक खादों पर निर्भरता खत्म होगी।

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भाजपा जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत की गई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उमेश अग्रवाल ने पीड़िता को पार्टी कार्यालय आने को कहा. युवती के पहुँचने पर उमेश अग्रवाल हाथ पकड़कर गंदी हरकतें करने लगा. पांच हजार थमाते हुए उमेश अग्रवाल पीड़िता की आगे और भी मदद करने की बात करने लगे. इस बीच युवती पैसा फेंककर वापस घर आ गई. मामला अब तक पार्टी फोरम तक ही सीमित था, लेकिन अब यह थाने की दहलीज पर पहुंच गया है. शुक्रवार को एक महिला भाजपा कार्यकर्ता ने कोतवाली थाना पहुंचकर भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है. महिला ने जिला अध्यक्ष पर भाजपा कार्यालय में आपत्तिजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया है.

युवती का आरोप है कि उमेश ने उसे अकेले पार्टी कार्यालय आने को कहा. 2 जून 2021 को सुबह 11 बजे महिला भाजपा कार्यालय पहुंची. उमेश अग्रवाल ने अपने कक्ष में महिला को 5000 रुपए देने के साथ कई आपत्तिजनक बातें कहीं. महिला का आरोप है कि उसके हाथों को पकड़कर गंदी हरकत करने लगा, जिससे वह डर गई और पैसे फेंक कर भाग गई. महिला का कहना है कि इसकी जानकारी जिले की महिला कार्यकर्ताओं को भी दिया गया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी. कुछ दिनों पूर्व कई कार्यकर्ताओं ने शिकायत की तो उसको हिम्मत आई, जिसके बाद वह अपने साथ हुए आपत्तिजनक व्यवहार की शिकायत कर रही है.

रायगढ़ भाजपा में पिछले कुछ दिनों से #MeToo कांड को लेकर भूचाल मचा हुआ है. कई महिलाओं की राज्य स्तरीय शिकायत के बाद भाजपा शहर अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था. अब भाजपा जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल के विरुद्ध थाने में शिकायत की गई है. पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने शुक्रवार को कोतवाली में लिखित शिकायत किया है. कोतवाली प्रभारी नंदलाल पैकरा ने आवेदन पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है. शिकायत में रायगढ़ निवासी युवती ने बताया कि पार्टी के लिए काम करने के दौरान नेताओं से अच्छा परिचय हो गया था. कुछ समय पहले पिता के निधन के बाद घर की माली हालत खराब होने की बात महिला ने जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल से कहते हुए काम दिलवाने की गुहार लगाई थी.

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महिला डॉक्टर की एडिट की हुई न्यूड फोटो बना वायरल करने के नाम पे 50 लाख की मांग करने वाले आरोपी पर जुर्म दर्ज किया गया है। महिला डॉक्टर के हास्पिटल संचालक पति ने एफआईआर दर्ज करवाई है। भयादोहन कर रकम की मांग करने वाला खुद भी डॉक्टर है।मिली जानकारी के अनुसार न्यायधानी में एक निजी अस्पताल का संचालन करने वाले डॉक्टर के द्वारा सिविल लाईन थाने में की गई शिकायत के अनुसार उनकी पत्नी सन 2017 से 2020 तक अपनी मेडिकल की पढ़ाई के दौरान चित्रकूट सतना में थी। इस दौरान उनका डॉक्टर अशोक दांते से परिचय हुआ।

पर वहां से वापस आने के बाद डॉक्टर अशोक दाँते उनकी चिकित्सक पत्नी की एडिट की हुई न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देकर उनकी पत्नी से 50 लाख रकम की मांग कर रहा था। उसकी मांग की अनदेखी करने पर 21 मार्च को डिवाइन लीगल कोरियर कम्पनी से कोरियर के माध्यम से उनके डॉक्टर ससुर के क्लिनिक में धमकी भरा पत्र भेज दिया जिसमें रकम न देने पर उनकी बेटी की फ़ोटो वायरल करने की धमकी दी गयी थी। इसके बाद 30 मार्च को उनकी सास के मोबाइल नम्बर में भी वाटसएप् में मैसेज कर रकम नही देने पर बेटी की न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी दी गयी।

लगातार मिल रही धमकियों से आजिज आ कर अस्पताल संचालक ने सिविल लाईन थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी डॉक्टर अशोक दाते के खिलाफ भयादोहन व आईटी एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है।

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नाव पलटने से डूबीं 2 लड़कियों में से एक की लाश 20 घंटे बाद मिली है। अब भी एक की तलाश जारी है। शुक्रवार को बोटिंग के दौरान 7 लोग डैम में डूब गए थे। राहत की बात ये रही थी कि 5 लोगों को बचा लिया गया था। ये सभी गरियाबंद जिले के रहने वाले थे। जो शादी समारोह में शामिल होने गरियाबंद से धमतरी आए थे।
बता दे कि कल धवलपुर से धमतरी के बेलरबेहरा में शादी के कार्यक्रम में आये तीन लड़के और चार लड़कियां सोंदूर डैम घूमने गए थे। ये सभी नाव में सवार होकर डैम की सैर करने लगे। किनारे लौटने के दौरान नाव में पानी भरने लगा, इसे देखकर दो लड़कों ने नाव से छलांग लगा दी, जिसके बाद नाव पलट गया।
नांव पलटने की घटना के बाद 5 लोग तो सुरक्षित बाहर निकल आए। वहीँ दो युवती मोनिका और बिंदिया पानी में डूब गयी, जिनकी तलाश की जा रही थी। वहीं शनिवार सुबह जब फिर से तलाश शुरू की गई तब 15 साल की बिंदिया का शव सुबह 11 बजे के आस-पास मिला है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम अब मोनिका की तलाश कर रही है।

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छत्तीसगढ़ में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सड़क पर निकलते ही चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में लू, गर्म हवा थोड़ा और परेशान कर सकती है। मगर हवा की दिशा में आ रही तब्दीली की वजह से 7 अप्रैल के आते-आते तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट महसूस की जा सकेगी।

मौसम विभाग ने खासतौर पर रायपुर और बिलासपुर संभाग को लेकर चेताया है। कहा गया है कि इन हिस्सों में ग्रीष्म लहर यानी की लू चलेगी। आने वाले 2 दिनों तक पूरे प्रदेश में मौसम सूखा ही रहेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को लेकर कहा गया है कि यहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान 42 और 24 डिग्री के आसपास रहेगा।

मौसम विभाग के एक्सपर्ट एचपी चंद्रा ने कहा है कि प्रदेश में हवा की दिशा में परिवर्तन होने जा रहा है, इसकी वजह से प्रदेश में अधिकतम तापमान कुछ खास नहीं बदलेगा। आने वाले चार-पांच दिनों में 2 से 3 डिग्री के तापमान में गिरावट होने की आशंका जताई जा रही है।

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गर निगम के वार्ड 26 की कांग्रेस पार्षद संजना शर्मा की खुदकुशी केस में पुलिस ने मृतका के घर से सुसाइड नोट बरामद किया है। सुसाइड नोट में मृतका ने घटना के लिए एक वेब पोर्टल के संचालक अमित पांडेय (web portal operator amit pandey arrested ) को जिम्मेदार बताया है। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर आरोपी अमित पांडेय को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद सियासी माहौल गरमाया हुआ है। जिला कांग्रेस कमेटी जहां इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, तो वही मामले में गिरफ्तार अमित पांडेय खुद को निर्दोष बता रहा है।

दरअसल नगर निगम की पार्षद संजना शर्मा ने गुरुवार की दोपहर जहर सेवन कर खुदकुशी कर ली थी। संजना की एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मृतका के घर से मृतका का मोबाइल फोन और एक सुसाइड नोट जब्त किया है। थाना प्रभारी को संबोधित करते हुए लिखे गए सुसाइड नोट में संजना शर्मा (Sanjana Sharma) ने लिखा है कि वो वेब पोर्टल के संचालक अमित पांडेय के द्वारा खुद के खिलाफ लिखे गए अनर्गल खबरों से काफी व्य़थित है। संजना ने ये भी लिखा है कि भविष्य में अगर उसकी मृत्यु होती है या फिर किसी भी तरह का संताप होता है तो उसके लिए अमित पांडेय को जिम्मेदार माना जाए। मृतका के घर से मिले सुसाइड नोट के फौरन बाद पुलिस ने पोर्टल संचालक अमित पांडेय को धारा 306 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतका और पोर्टल संचालक के मोबाइल फोन को भी जब्त किया है। इस मामले में पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच की बात कह रही है।

कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की मांग की
इधर घटना के बाद कांग्रेस खेमे में जहां शोक के साथ आक्रोश है। कांग्रेस संगठन ने इस पूरे मामले की जानकारी प्रदेश संगठन को भेजी है। कांग्रेस इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषी पर कार्रवाई की मांग कर रही है। इर मामले में गिरफ्तार पोर्टल संचालक अमित पांडेय खुद पर लगे आरोपों को निराधार बता रहा है। कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान अमित ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मृतका के साथ उसके बेहद अच्छे संबंध थे और वह पूरी तरह निर्दोष है। उसे पुलिस की जांच न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।

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प्रदेश के 48 शासकीय विभागों के 680 अधिक कार्यालयों में लाखों अनियमित कर्मचारी कार्यरत है| इन अनियमित कर्मचारियों के वेतन देने का मुख्य 2 पद्धित है प्रथम, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 अनुसार श्रम विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने वाले न्यूनतम वेतन दर एवं दूसरा वित्त विभाग द्वारा जारी की जाने वाली संविदा दर|

श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन दर वर्ष 2017 में किया था विगत छमाही की तुलना में इस छमाही में केवल रु. 8 से 9 प्रति दिवस बढ़ाये जाने प्रदेश के लाखो अनियमित कर्मचारियों को दोहरा नुकसान हो रहा है| राज्य सरकार वेतन संहिता 2020 को राज्य में लागु करने टालमटोल कर रहा है और प्रक्रियाधीन है करके अपना पल्ला झाड़ रहा है| इसी प्रकार श्रम विभाग नेशनल फ्लोर रेट लागु करवाने में कोई रूचि नही ले रहा है| इससे छत्तीसगढ़ के तुलना में अन्य प्रदेश के न्यूनतम दर में 50 से 60 प्रतिशत का अंतर होने से बढती महगाई में प्रदेश के 50 हजार से अधिक अनियमित कर्मचारियों को भारी नुकसान हो रहा है तथा इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत ख़राब हो रही है|

वित्त विभाग द्वारा जारी की जाने वाली संविदा दर अगस्त 2021 से लंबित है| संविदा दर पूर्व में डेढ़ वर्ष, दो वर्ष में बढाया जाता रहा था परन्तु अद्यतन ढाई वर्ष होने के उपरांत भी वृद्धि अपेक्षित है, औसतन प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के अनुरूप वर्तमान में प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों को 20 से 25 प्रतिशत का नुकसान हो रहा है| अंतिम रूप से अगस्त 2019 में लेवल 1 से 16 में वृद्धि किया था| सरकार इस दोहरे व्यव्हार से संविदा वेतन पाने वाले कर्मचारियो में भारी आक्रोश है|

एक ओर प्रदेश सरकार जन-प्रतिनिधियों के वेतन में निरंतर वृद्धि कर रही है वही दूसरी ओर प्रदेश लाखो अनियमित कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि न कर प्रदेश के युवाओं के साथ घोर अन्याय कर रहा है| क्या बाजार में एक ही वस्तु का दाम नियमित कर्मचारियों, जन प्रतिनिधियों के लिए अलग एवं अनियमित कर्मचारियों के अलग हो सकता है| क्या यह सरकार जन कल्याणकारी नहीं है|

यह सरकार सत्ता में आते ही प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था परन्तु नियमितीकरण अद्यतन अपेक्षित है| सरकार के अनदेखी से प्रदेश के लाखो अनियमित कर्मचारी आक्रोशित है | छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ 5 सूत्रीय मांगों यथा-नियमितीकरण, छटनी रोकने/पृथको की बहाली, अंशकालीन से पूर्णकालीन, आउट सोर्सिंग बंद, कोर्ट केस की वापसी के लिए संघर्ष तेज करेगा| वर्षों से संविदा वेतन नहीं बढ़ाना, न्यूनतम वेतन दरों में 5 वर्षों में भी वृद्धि नहीं कर प्रदेश के युवाओं के साथ मजाक कर रहा है|

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