स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरूआत हुई है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल मोहला अध्यापन के दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। स्कूल की लोकप्रियता एवं अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ाने की तत्परता का आलम यह है कि अभिभावकों ने स्वयं ही अपने बच्चों के लिए बस की व्यवस्था की है, जो गत वर्ष से ग्राम गोटाटोला से मोहला के लिए संचालित हो रही है।



उल्लेखनीय है कि इसका संचालन लगभग 30 बच्चों के अभिभावक संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इस संचालित बस से गोटाटोला, ढोटीटोला, केवरटोला, तेलीटोला एवं रेंगाकठेरा के बच्चे विद्यालय अध्ययन के लिए आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता की यह एक मिसाल है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल से पढने का एक सुनहरा अवसर मिला है। गांव के बच्चों के सपने साकार हो रहे हैं। बस संचालन का कार्य पालक प्यारे जायसवाल एवं राकेश सिन्हा संयुक्त रूप से कर रहे हैं.

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कुछ समय पहले की बात है। जिला मुख्यालय में होने वाली मीटिंग कई अधिकारियों के लिए मुसीबत तो कुछ के लिए मौज के समान हो जाती थी। कलेक्टोरेट में होने वाली बैठकों में शामिल होने के लिए अनेक अधिकारियों को जहाँ लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, वहीं आने-जाने में पूरा दिन निकल जाता था। इस बीच आमनागरिको को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उन्हें अधिकारी दफ्तर में नहीं मिलते थे। ऑफिस जाने पर उन्हें बताया जाता था कि अधिकारी मीटिंग में गए हैं। इस तरह जिला मुख्यालय में मीटिंग के नाम पर अधिकारी भी समय पर दफ्तर में नहीं मिलते थे और आने जाने में उनके द्वारा सरकारी वाहन प्रयुक्त किए जाने से हर महीने लाखों रुपये का डीजल तथा पेट्रोल जलता था। कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा के जिले में पदस्थ होने के पश्चात उनके द्वारा लागू की गई नई व्यवस्थाओं से अब जिले में मीटिंग का बहाना बनाना और गायब रहना आसान नहीं रह गया है। कलेक्टर की पहल से अधिकारियों को जहां जिला मुख्यालय नहीं आना पड़ रहा है, वहीं वीडियो कान्फ्रेसिंग से जुड़कर बैठक अटैण्ड करने की अनिवार्यता से अधिकारियों के आने-जाने में जलने वाले पेट्रोल-डीजल के लाखों रुपए भी बचने लगे हैं।

जांजगीर-चाम्पा जिले के दूरस्थ ब्लॉक डभरा, सक्ती, जैजैपुर, मालखरौदा, अकलतरा, नवागढ़, पामगढ़, शिवरीनारायण, बम्हनीडीह, बलौदा सहित सहित चाम्पा क्षेत्र के अधिकारियों को जिला मुख्यालय में प्रति सप्ताह मंगलवार को होने वाली समय-सीमा की बैठक से लेकर अन्य महत्वपूर्ण बैठकों में अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति देनी पड़ती थी। इन बैठकों में आने के लिए अधिकारी अपने कार्यालय से एक या दो घण्टे पहले ही निकल जाया करते थे। जिला मुख्यालय में दो-तीन घण्टे की मीटिंग के बाद यहा से निकलने के बाद कई अधिकारियों को अपने कार्यालय पहुचते या तो शाम हो जाती थी या फिर कलेक्टर की मीटिंग होने की बात कहकर कई अधिकारी उस दिन अपने कार्यालय में भी नहीं मिलते थे।

इस तरह आम नागरिकों को किसी महत्वपूर्ण अधिकारी से भेंट-मुलाकात मुश्किल हो जाता था, वहीं लंबी दूरी तय कर मुख्यालय आने-जाने में एक अधिकारी 500 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक का डीजल-पेट्रोल फूंक दिया करते थे। कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने जिले में पदभार ग्रहण करने के साथ जिला मुख्यालय में होने वाली समय-सीमा की बैठक सहित अन्य बैठकों में अधिकारियों को सभाकक्ष में प्रत्यक्ष बुलाने की बजाय वीडियो कान्फ्रेसिंग से जुड़कर बैठक अटैण्ड करने के निर्देश जारी कर दिए। कलेक्टर की इस छोटी सी पहल का असर अब यह हो रहा है कि समय-सीमा या अन्य बैठक के नाम पर कुछ अधिकारियों के कार्यालय से गायब रहने की प्रवृत्ति पर लगाम लगा है, वहीं महीने में 5000 हजार से 15 हजार रूपए बैठक के नाम पर डीजल-पेट्रोल में जला देने वाले अधिकारियों के नहीं आने से उन्हें आराम के साथ शासन के लाखों रूपए भी बचने लगे हैं।

ऐसे बचते हैं शासन के लाखों रुपए

पहले कलेक्टर सहित प्रभारी सचिव एवं अन्य अधिकारी कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक लेते थे। इन बैठकों में शामिल होने चाम्पा, पामगढ़, अकलतरा, डभरा, सक्ती, जैजैपुर, मालखरौदा, नवागढ़, शिवरीनारायण, बम्हनीडीह, बलौदा सहित अन्य क्षेत्र के अधिकारी अपनी सरकारी या किराये के वाहन में जांजगीर आना-जाना करते थे। यदि डभरा से जांजगीर मुख्यालय के बीच की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है तो आने-जाने में ही वाहन 160 किलोमीटर दूरी तय करती है। किसी काम से वाहन यदि इधर-उधर और चली तो स्वाभाविक है कि 170 से 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वाहन के 200 किलोमीटर चलने पर लगभग दो हजार रुपए का डीजल जल जाएगा। महीने में यदि 15 बैठक भी हुए तो उसमें शामिल होने के लिए 30 हजार रुपए और साल में एक लाख रुपए से अधिक के डीजल लग जायेंगे। जिले के अन्य स्थानों से भी महीने में 5 से 15 या 20 हजार रुपए तक का डीजल-पेट्रोल बैठकों में शामिल होने में जलेंगे। कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा की पहल से अब शासन के लाखों रुपए व्यर्थ में खर्च होने से बचने लगे हैं।अधिकारियों को भी मिलने लगी है राहत

शासन की विभिन्न योजनाओं से लेकर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर कलेक्ट्रेट में बैठकें होती है। प्रति मंगलवार को समय-सीमा की बैठक होने के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई जाती है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों के अधिकारियों को आने-जाने में सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। डभरा सहित अन्य ब्लॉक के अधिकारी एक से दो घण्टे पहले घर से निकल कर जिला मुख्यालय पहुचते थे। मीटिंग खत्म होने के बाद पुनः लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। कलेक्टर श्री सिन्हा ने जब अधिकारियों की पहली बैठक ली तो उन्होंने पाया कि लंबी दूरी और आने-जाने में ही चार घण्टे लग जाने से समय की बर्बादी होती है।

उन्होंने इस दौरान कहा कि इतनी दूरी तय करने के बाद शरीर में थकावट आ जाएगी। ऐसे में काम भी प्रभावित होगा। उन्होंने जांजगीर जिला मुख्यालय के अधिकरियों को छोड़कर सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओं, नायब तहसीलदार, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से लेकर अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आने पर रोक लगाते हुए जनपद पंचायत कार्यालयों में एनआईसी, स्वॉन सहित अन्य माध्यमों से वीडियो कान्फ्रेसिंग से जुडकर बैठक में शामिल होने और संबंधित विभाग के सवाल या विषय आने पर जवाब देने के निर्देश दिए। उनके निर्देश के पश्चात चाम्पा, पामगढ़, अकलतरा, डभरा, सक्ती, जैजैपुर, मालखरौदा, नवागढ़, शिवरीनारायण, बम्हनीडीह, बलौदा सहित अन्य क्षेत्र के अधिकारी वीडियो कान्फ्रेसिंग से जुड़ते हैं। इससे अधिकारियों को भी राहत मिलने लगी है। अधिकारियों की मुख्यालय में उपस्थिति से आमनागरिक भी कार्यालयीन समय पर उनसे मिल सकते हैं।

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पिछले 12 दिनों से प्रदेश में चल रही कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। इसमें करीब 4 लाख कर्मचारी और कई संगठन शामिल थे। इससे पहले गुरुवार को इस हड़ताल में शामिल तमाम संगठनों के पदाधिकारियों ने बैठक की थी। इसमें हड़ताल खत्म करने पर सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन शुक्रवार को हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी गई। इस मामले में मंत्री रविंद्र चौबे कर्मचारियों से सरकार की ओर से बात कर रहे थे।

4 चरणों में हुआ आंदोलन

हड़ताल स्थगित करने से पहले कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि महंगाई भत्ता और एचआरए के लिए पूरे प्रदेश में 4 चरणों में आंदोलन किया. दूसरे चरण में जो आंदोलन हुआ, उसमें 5 दिन पूरे प्रदेश में शासकीय कार्यालय बंद रहे थे. 22 अगस्त से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल हुआ इसमें सभी संघ शामिल हुए.

सीएम हमारी मांग को लेकर चिंतित

संयोजनक ने कहा कि अपने मौलिक अधिकार के लिए हमने जो संदेश दिया वह आपके सामने है. मंत्री रविन्द्र चौबे के साथ लगातार संवाद हो रहा था. मंत्री जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री से बात हुई और मुख्यमंत्री की पहल पर मुख्य सचिव के साथ चर्चा हुई. जिसमें हमने सुझाव दिया. कोर कमेटी की बैठक में बात हुई कि हमारी मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चिंतित है. फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा है कि फेडरेशन ने मुख्य सचिव को जो सुझाव दिया था। सरकार ने सभी सुझाव को स्वीकार कर लिया है। समझौता मंत्री रविन्द्र चौबे के बंगले में हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सहमति लेकर फेडरेशन के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। आज से आंदोलन को स्थगित किया जाता है। सभी साथी अपने कार्यालय में तत्काल उपस्थिति दें

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा

वहीं हडताल खत्म होने के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मैं कर्मचारी-अधिकारी के अध्यक्ष कमल वर्मा और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सीएम की अपील पर हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है। फेडरेशन की मांगों पर हम चर्चा कर रहे थे। लगभग अधिकांश मांगों पर सहमति बनी है। आने वाले समय में और जो भी इनके हित में निर्णय होगा, वो सरकार लेगी।

मांग पूरी हो वरना फिर आंदोलन

संयोजक कमल ने कहा कि हमें मालूम है कि हमारे हड़ताल के कारण प्रदेश की जनता को काफी दिक्कते हुई, स्कूल बंद रहे. हमारी मांगों को सरकार ने सहानुभूति पूर्वक लिया है और यदि आने वाले समय पर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे भी और आंदोलन किया जाएगा. छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने गुरुवार दोपहर बाद राजपत्रित अधिकारी संघ के शंकर नगर स्थित कार्यालय में जिला संयोजकों और संबद्ध संगठनों के अध्यक्षों की बैठक हुई थी। शुरुआती बातचीत में ही माहौल गर्म हो गया था। वहीं कार्यालय में जगह कम पड़ने लगी। कोई नतीजा नहीं निकला तो सभी कर्मचारी नेताओं को रायपुर के बहु उद्देशीय स्कूल में बुलाया गया। वहां देर रात तक बैठक चली। अधिकांश संगठनों के प्रतिनिधियों की राय थी की जो राजनीतिक पार्टी मंहगाई के खिलाफ दिल्ली जाकर प्रदर्शन करने वाली है। उस पार्टी की सरकार को कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। उनका कहना था, जब तक सरकार इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लेती तब तक हड़ताल जारी रखा जाए।

5 लाख कर्मचारी शामिल हुए

बता दें कि हड़ताल में प्रदेशभर के करीब पांच लाख कर्मचारी शामिल हुए. हड़ताल में कलेक्ट्रेट, तहसील के साथ ही कृषि, वन विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा समेत 52 विभिन्ना विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं. इनके साथ ही 23 जिलों में जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, परिवार न्यायालय भी बंद हैं. जिसकी वजह से कई मामले लंबित हो गए है.

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राजधानी रायपुर के सर्किट हाउस में आज खनिज विभाग के अधिकारियों सहित देश भर से आए खनन से जुड़े सार्वजनिक उद्यम एवं निजी कंपनियों के प्रतिनिधि जुटे जिसमें छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों तथा उनके संभावनाओं पर मंथन किया गया। यह मौका था खनिज संसाधन विभाग एवं संचालनालय भौमिकी तथा खनिजकर्म द्वारा आयोजित स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस का। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लीथियम और गोल्ड जैसे हाई वेल्यू मिनरल्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनके खनन एवं दोहन से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा साथ ही राजस्व की प्राप्ति होगी। खनिज संसाधन विभाग एवं संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के निदेशक श्री जे.पी. मौर्य ने बताया कि खनिज विभाग में जल्द ही एक सेल का गठन किया जाएगा। जिसके द्वारा निवेशकों को छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन, संभावनाएं और खनन प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी।



कॉन्फ्रेंस में खनिज ब्लॉकों की नीलामी तथा राज्य में उपलब्ध हाई वेल्यू मिनरल के अन्वेषण के संबंध में रणनीति पर विचार किया गया। इस महत्वपूर्ण आयोजन में देश के विभिन्न भागों से आए निवेशकों को छत्तीसगढ़ मेें खनन क्षेत्र में निवेश करने का आग्रह किया गया और यह आश्वस्त किया गया कि उन्हें छत्तीसगढ़ में आधारभूत संरचना सहित आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जायेंगी।

स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ खनिज संसाधन विभाग एवं संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के निदेशक श्री जे.पी. मौर्य ने किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है जहां पर प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन हैं। देश की अर्थव्यवस्था में हमारे प्रदेश का प्रमुख योगदान है। उन्होंने बताया कि सतत विकास की अवधारणा को फलीभूत किया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि हम खनिज संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करें कि उनका दोहन उपयुक्त तरीके से हो। हमारा आयात न्यूनतम हो तथा निर्यात की पर्याप्त संभावना हो। साथ ही खनन प्रक्रिया पर्यावरण अनुकूलता तथा खनिज संरक्षण को ध्यान में रखकर किया जाए।

श्री मौर्य ने कहा कि खनिज की मांग के लिए भविष्य में औद्योगिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ग्रीन टेक्नालॉजी की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ राज्य, विजन 2047 में अग्रणी राज्य की भूमिका निभाने के लिए तैयार है जिसमें प्रमुख क्षेत्रों में खनिज क्षमता को विकसित करने की दशा में हम बढ़ रहे हैं। हाई वेल्यू मिनरल जैसे लीथियम, टीन, गोल्ड, कॉपर, निकल एवं हीरा को आधुनिकतम तकनीकी का उपयोग करते हुए उसकी उपलब्धता एवं मात्रा के आंकलन का कार्य किया जाना ही हमारी प्राथमिकता है।

श्री मौर्य ने बताया कि छत्तीसगढ़ में देश में पहली बार खनिजों के अन्वेषण हेतु 6 निजी ऐजेन्सियों को अधिमान्यता देकर खनिजों के ब्लॉक आबंटित किए गये हैं। पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न शासकीय एजेन्सियों द्वारा किए गए अन्वेषण के आधार पर 100 से अधिक संभावित खनिज ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं, जिनका आकलन नीलामी के मापदण्डों के अनुसार तीव्र गति से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक हम विभिन्न खनिजों जैसे गोल्ड, आयरन ओर, चूनापत्थर एवं बॉक्साइट के 40 खनिज ब्लॉकों की टेण्डर आमंत्रण सूचना जारी कर चुके है एवं 15 ब्लॉक का सफलतापूर्वक नीलामी कर चुके है।

खनिज विभाग के संयुक्त संचालक श्री अनुराग दीवान ने बताया कि अधोसंरचना में लाइम स्टोन, लोहा तथा ऊर्जा उत्पादन में कोयला एवं उर्जा के प्रवाह में कॉपर एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। उन्होंनेे विभागीय क्रियाकलापों में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए शुरू की गई खनिज ऑनलाईन योजना, ई-ट्राजिस्ट पास व्यवस्था, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, जिलों में डीएमएफ द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक श्री अमरनाथ प्रसाद, जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उप संचालक श्री पार्थो दत्ता, वित्त विभाग की विशेष सचिव सुश्री शीतल शाश्वत वर्मा, खनिज विभाग के उप संचालक सर्वश्री महिलपाल सिंह, यू.के. कुरेशी, हरिश ध्रुव, संजय खरे, सुश्री अंजू सिंग, सुश्री सीमा चौबे, उप संचालक सुश्री प्राची अवस्थी तथा सार्वजनिक उपक्रम सहित निजी खनन कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत रायगढ़ में अधिकारियों की बैठक में शासकीय अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती, डीएमएफ एवं सी एस आर मद से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की सभी गौठानों में गोबर की खरीदी होनी चाहिए। सभी पंजीकृत गोपालक को गोबर बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पावर कंपनियों के फ्लाईएश के निस्तारण की कार्य योजना बनाई जाए। किसी भी हालत में नदी, नालों अथवा किसानों के निजी खेतों में डंपिंग नहीं होने चाहिए।

श्री बघेल ने कहा कि रायगढ़ जिला भी हाथी मानव द्वंद की समस्या से ग्रसित है। नरवा विकास कार्यक्रम से द्वंद कम करने में मदद मिल रही है। पानी चारा मिलने पर हाथी वहीं रह जाता है और मानव रहवास क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है। अचानकपुर टाइगर रिजर्व इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने वन विभाग को नरवा क्षेत्र में हाथियों की रुचि के अनुकूल बांस, केला आदि पौधे लगाने की सलाह दी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि बारिश अब समाप्ति की ओर है। जिले में खराब सड़कों की मरम्मत तेजी से करें। एडीबी रोड में भी तेजी से कार्य किया जाए। रायगढ़ निगम की शहरी सड़कों में सुधार के लिए प्रस्ताव बनाने को कहा है। पैसे की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने केलो एवं सहायक नदियों में सुधार करने के भी निर्देश दिए। और कहा कि महिलाओं में कुपोषण की दर कम करने के लिए संचालित योजनाएं निरंतर जारी रहेगी।

बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री एवं रायगढ़ जिले के प्रभारी श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, विधायक श्री प्रकाश नायक, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, जिले के प्रभारी सचिव निरंजन दास, संभागायुक्त डॉ संजय अलंग, आईजी रतनलाल डांगी, कलेक्टर रानू साहू प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

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दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवॉर्ड्स में छत्तीसगढ़ के तीन पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। कोरबा के पुलिस अधीक्षक (SP) संतोष सिंह को सामुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए फिक्की अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। एसपी संतोष सिंह के साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत अग्रवाल और डीआईजी सीआईडी हिमानी खन्ना को भी यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड मिला है।भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry) पिछले कई वर्षों से देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस संगठनों द्वारा नवाचार कर किए जा रहे अच्छे कार्यों के लिए कुछ चुने हुए पुलिस अधिकारियों को हर साल स्मार्ट पुलिसिंग अवॉर्ड्स (Smart Policing Awards) से सम्मानित करता है।

इस साल फिक्की ने देशभर से स्मार्ट पुलिसिंग में चुने हुए 29 श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों/पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया है, जिनमें छत्तीसगढ़ से भी 3 अधिकारी शामिल हैं। कोरबा SP संतोष सिंह, रायपुर SSP प्रशांत अग्रवाल और DIG CID हिमानी खन्ना को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिया गया। प्रशांत अग्रवाल को बिलासपुर में चलाए गए साइबर जागरूकता के तहत 'साइबर मितान अभियान', संतोष सिंह को रायगढ़ पदस्थापना के दौरान बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चलाए गए संवेदना अभियान और हिमानी खन्ना को वृद्धजन सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए गए समर्पण अभियान के कारण अवॉर्ड दिया गया।

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छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित मोटल और रिसॉर्ट के संचालन और इनमें पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्हें 30 वर्षीय लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के निजी निवेशकों से मोटल और रिसॉर्ट के संचालन के लिए 5 सितम्बर तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की 10 संचालित एवं 14 असंचालित कुल 24 मोटल व रिसॉर्ट को 30-30 वर्ष के लीज पर देने के लिए निविदा की द्वितीय चरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि मोटल एवं रिसॉर्ट के संचालन के लिए की जा रही निविदा का उद्देश्य छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के अनुभवी निजी निवेशकों को आमंत्रित कर पर्यटकों को व्यवसायिक दृष्टिकोण से और अधिक सुविधाएं प्रदान करना है, ताकि छत्तीसगढ़ में पर्यटन विकास की दिशा को सक्षम गति प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के निजी निवेशकों से 5 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई है। निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट eproc.cgstate.gov.in एवं टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट एवं छत्तीसगढ़ www.chhattisgarhtourism.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के दूरभाष क्रमांक +91-771-4224621 एवं मोबाइल नंबर +91-9300652548 पर संपर्क किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में निविदा के माध्यम से रायगढ़ और सरगुजा में स्थित मोटल के संचालन हेतु सफल निविदाकर्ताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत अधिकतम वित्तीय प्रस्ताव को समिति द्वारा मान्य किया गया है। शीघ्र ही इन इकाईयों का संचालन सफल निविदाकर्ताओं को सौंपा जावेगा। निजी निवेशको द्वारा मितान मोटल चढ़ीरमा (सरगुजा के लिए एक मुश्त लीज प्रीमियम राशि 15.07 लाख रूपये एवं मितान मोटल, कोडातराई (रायगढ़) के लिए एक मुश्त लीज प्रीमियम राशि 25.66 लाख रूपये पर 35 प्रतिशत वार्षिक किराया प्रस्ताव को शासन की स्वीकृति मिल गई है। शीघ्र ही इन दोनों मोटल का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। जिससे स्थानीय एवं देश-विदेश के पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होगें।

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कुमारी देवी चौबे शासकीय कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र साजा में अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राओें द्वारा ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव (रावे) कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत मौहाभाठा के किसानों एवं महिलाओं (स्व-सहायता समूह के सदस्यों) को सेवफल से ‘‘जैम‘‘ बनाना सिखाया। जिसमें गांव के समृद्ध किसान रोहित सोनकर, टुकेश्वर साहू एवं अन्य ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। छात्र-छात्राओं ने बताया कि सेवफल से जैम तैयार करना, खाद्य प्रसंस्करण की एक विधि है। सामान्यतः सेवफल लगफल 3-5 दिनों में खराब हो जाते है। यदि सेवफल से जैम तैयार कर लिया जाए, तो लंबे समय तक (3-5 महीने) उसका सेवन किया जा सकता है। साथ ही खाद्य-प्रसंस्करण के द्वारा उत्पादों के मूल्य में भी वृद्धि होती है।

जैम जैयार करने के लिए 1 किलो सेवफल, तीन चौथाई भाग शक्कर (750 ग्राम), 2-3 ग्राम सिट्रिक एसिड एवं खाद्य रंग की आवश्यकता होती है। जैम बनाने के लिए सर्वप्रथम ताजे एवं अच्छे फलों का चयन आवश्यक है। फलों को अच्छी तरह धोने के पश्चात् उसके ऊपर का छिलका एवं बीज हटा दिए जाते है। फलों को छोटे टुकड़ों में कॉटकर तब तक पकाया जाता है, कि मसलने पर उसका पेस्ट बन जाए। इसके बाद फलों की मात्रा के तीन चौथाई भाग के बराबर शक्कर को धीरे-धीरे मिलाया जाता है। इस दौरान लगातार चम्मच घुमाते रहना आवश्यक है। पेस्ट को तब तक पकाया जाता है जब तक वह गाढ़ा न हो जाए। इसके पश्चात्् लगभग 2-3 ग्राम/किलोग्राम फलों के हिसाब से सिट्रिक एसिड डाला जाता है एवं अंत में रंग प्रदान करने के लिए खाद्य रंग मिलाया जाता है। इस प्रकार जैम तैयार होता है।

कार्यक्रम का संचालन अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय एवं रावे प्रभारी के दिशा निर्देश में किया गया। ज्ञात हो कि मोहगांव स्थित कृषि महाविद्यालय के छात्र विगत दो माह से कृषि कार्य अनुभव के तहत किसानों को खेती में नवाचार एवं आधुनिक खेती के गुर सिखा रहे है। साथ ही साथ पाठ्यक्रम के दौरान ली गई शिक्षा को किसानो के अनुभव से साझा करते हुए किसानों द्वारा अपनाई जा रही पारंपरिक विधियों को भी सीख रहे है। कार्यक्रम में छात्र प्रतिनिधि परवीन निशा एवं श्वेता वर्मा के द्वारा किसानों को तरल यूरिया एवं तरल डी.ए.पी. के उपयोग की जानकरी भी दी गई। इसी तारतम्य में कृषि महाविद्यालय के छात्र राम साहू, श्याम कुमार, नेमशरण साहू एवं अन्य छात्र-छात्राओं परस्पर रावे गतिविधियों का संचालन कर रहे है।

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चौकी नैला के मर्ग क्र0 106/2022 धारा 174 जा0फौ0 के जांच में पाया गया कि मृतिका सीता कश्यप की शादी दिनांक 19.04.22 को भांठापारा नैला निवासी लक्ष्मीप्रसाद कश्यप के साथ सामाजिक रिति रिवाज से संपन्न हुई थी। शादी के बाद से ही मृतिका के पति लक्ष्मीप्रसाद कश्यप, सास चन्द्रिका कश्यप एवं ससुर गजानंद कश्यप दहेज में मोटर सायकल एवं सोने की हार की मांग कर शारीरिक एवं मानसिक रुप से प्रताड़ित करते थे जिससे तंग आकर दिनांक 12.07.22 को जहर सेवन कर ली थी, जिसका ईलाज के दौरान लाईफ केयर अस्पताल बिलासपुर में दिनांक 27.07.22 को मृत्यु हो गई थी मर्ग जांच में मृतिका सीता कश्यप को उसके सास चन्द्रिका बाई कश्यप, ससुर गजानंद कश्यप एवं लक्ष्मी प्रसाद कश्यप के द्वारा शादी के बाद से ही दहेज की मांग कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने से तंग आकर आत्महत्या करना पाया गया ।

जिस पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 591/2022 धारा 304बी, 34 भादवि0 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण के आरोपी पति लक्ष्मीप्रसाद कश्यप उम्र 20 वर्ष, ससुर गजानंद कश्यप उम्र 40 वर्ष एवं सास चन्द्रिका बाई कश्यप उम्र 36 वर्ष सभी निवासी वार्ड नं. 01 भांठापारा नैला चौकी नैला के घर में रहने की सूचना प्राप्त होने पर चौकी नैला पुलिस द्वारा दबिश देकर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने पर आरोपियों को दिनांक 02.09.22 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में श्री निकोलस खलखो, उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक रीना नीलम कुजुर, प्र.आर. महेन्द्र भारद्वाज एवं आर. डमरू सिदार का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड( HCL) के रिटायर्ड CMD (चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर) संतोष शर्मा के घर में CBI (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने रेड मारी है। दिल्ली और रायपुर की संयुक्त टीम सुबह 5 बजे इनके दुर्ग जिले के भिलाई सेक्टर-2, तालपुरी और मैत्रीकुंज स्थित बंगलों में एक साथ पहुंची थी। जिसके बाद से तीनों बंगलों में जांच जारी है।

जानकारी के मुताबिक, सेक्टर-2 एवेन्यू बी ब्लॉक क्वार्टर नंबर-11डी निवासी संतोष शर्मा 1982 में रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हैं। वो भिलाई स्टील प्लांट में DGM प्रोजेक्ट के पद पर कार्यरत थे। इसके बाद इन्होंने 2013 में बीएसपी से रिजाइन करके एचसीएल ज्वाइन किया था। उस समय एचसीएल के सीएमडी केडी दीवान थे। वो सेल में अधिकारी और संतोष शर्मा के सीनियर थे। इन्हीं के कहने पर संतोष शर्मा ने एचसीएल ज्वाइन किया था। दीवान के बाद संतोष शर्मा एचसीएल के CMD बनाए गए। इस पद से वो दो साल पहले ही रिटायर हुए हैं। वर्तमान में संतोष शर्मा कर्नाटक की एक कंपनी के डीजीएम कंसलटेंट के रूप में काम कर रहे हैं।

एचसीएल का मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मलाजखंड में कॉपर के रॉ मटेरियल से सोना निकालने प्लांट है। वहां एक नई यूनिट डाली जा रही है। नया प्लांट बनाने के लिए एक कंपनी को 200 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। वह प्लांट बना भी नहीं और संतोष शर्मा ने सीएमडी रहते हुए उस कंपनी को 100 करोड़ का भुगतान कर दिया था। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। यही कारण है कि रिटायर होने के दो साल बाद भी एचसीएल संतोष शर्मा की 75 लाख रुपए की राशि रोके हुए है।

सीबीआई के दिल्ली से आए अधिकारियों ने रायपुर की टीम के साथ मिलकर यह छापेमारी की है। इस टीम में दिल्ली के 8 बड़े अधिकारी और 5 रायपुर सीबीआई के अधिकारी शामिल हैं। 13 अधिकारियों की बनी 3 टीमों ने संतोष शर्मा के सेक्टर-2, रिसाली और मैत्रीकुंज स्थित घर में शुक्रवार सुबह 5 बजे एक साथ छापेमारी की है। जिस समय सीबीआई की टीम दबिश देने पहुंची थी। उस समय शर्मा अपने भिलाई स्थित बंगले में ही मौजूद थे।

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कांकेर और महासमुंद के नए मेडिकल कालेज को सौ-सौ सीटों की मान्यता मिलने के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने आज कोरबा के नए मेडिकल कॉलेज को भी शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए मान्यता प्रदान कर दी है। कमीशन द्वारा आज कॉलेज के डीन को लेटर आफ इंटेंट जारी किया गया है

कोरबा मेडिकल कॉलेज में भी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। राज्य शासन द्वारा कोरबा मेडिकल कॉलेज को उपलब्ध कराए गए संसाधनों व सुविधाओं के मूल्यांकन और पर्यवेक्षण के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने वहां 100 सीटों के लिए मान्यता प्रदान की है।चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने कोरबा सहित प्रदेश के तीनों नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता मिलने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि शासकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 300 सीटें बढ़ने से अब राज्य के ज्यादा युवाओं को डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा। इन मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं भी मिलेंगी।

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