प्रदेश में पूर्व सत्र में 247 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तथा 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय संचालित थे। सत्र 2023-24 में प्रदेश में नए 101 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रारंभ किए जाने के बजट में स्वीकृति दी गई। इन सभी विद्यालयों में सत्र 2023-24 में छात्र-छात्राओं के एडमिशन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाईट में सेजेस पोर्टल 10 अप्रैल से प्रारंभ कर दी जाएगी। एडमिशन के लिए प्रवेश हेतु आवेदन की तिथि 10 अप्रैल से 5 मई तक निर्धारित की गई है। अधिक आवेदन की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से सीट आबंटन 5 मई से 10 मई तक और एडमिशन की अगली कार्यवाही 11 मई से 15 मई तक की जाएगी।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन के संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए इसका पालन सुनिश्चित करने कहा गया है। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन ऑनलाईन तथा ऑफलाईन दोनों माध्यम से किया जा सकेगा। एक विद्यार्थी एक विद्यालय के लिए ही आवेदन कर सकेगा। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में राज्य में पूर्व से संचालित अंग्रेजी माध्यम के 152 प्राथमिक तथा 153 पूर्व माध्यमिक शालाओं के छात्र-छात्राओं को कक्षा 6वीं और 9वीं में प्राथमिकता से एडमिशन दिया जाएगा।

 मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम के विद्यालयों में ’महतारी दुलार योजना’ अंतर्गत कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को विशेष प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। एडमिशन के लिए आवेदन पत्र के साथ पालक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में रिक्त सीट के 50 स्थान पर प्रतिशत छात्राओं का चयन किया जाएगा। बालिकाओं की पर्याप्त संख्या नहीं मिलने पर बालकों से सीट भरी जा सकेंगी। बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर पालकों के बच्चों को कुल रिक्त सीट के 25 प्रतिशत सीटों के विरूद्ध प्रवेश दिया जाएगा। पालकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कुल रिक्त पदों के 25 प्रतिशत सीटो पर आवेदक बच्चों का प्रवेश लॉटरी सिस्टम अर्थात कम्प्यूटर के माध्यम से रेंडमली चयन किया जाएगा। रिक्त सीट के विरूद्ध अधिक पात्र आवेदक होने पर लॉटरी से चयन किया जाएगा। कक्षा पहली में प्रवेश के लिए विद्यार्थी की आयु 31 मई 2023 की स्थिति में 5 से 6 वर्ष 6 माह के मध्य होनी चाहिए। 

 इसके अलावा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालयों में एडमिशन हेतु इसी विद्यालय में पूर्व से अध्ययनरत् छात्राओं को अगली कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। कन्या विद्यालयों को छोड़कर शेष विद्यालयों में सह शिक्षा होगी और इनकी प्रत्येक कक्षा में रिक्त सीट का 50 प्रतिशत छात्राओं का चयन किया जाएगा। बालिकाओं की पर्याप्त संख्या नहीं मिलने पर बालकों से सीट भरी जा सकेंगी। स्कूल की क्षमता अनुसार प्रवेश देने का अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली सोसायटी को होगा। इन विद्यालयों में कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं में प्रवेश सोसायटी के निर्णय अनुसार लिए जाएंगे। 

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सरगुजा जिले के वन परिक्षेत्र लुंड्रा के उदारी जंगल में हाथी के हमले से एक युवती के मारे जाने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. लोग अपने-अपने घरों में दुबके हुए नजर आ रहे हैं. वन विभाग की टीम लगातार मौके पर मुस्तैद होकर लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दे रही है. ग्रामीणों को सूचित किया जा रहा है कि हाथी की सूचना मिलने पर किसी भी हाल में जंगल में महुवा बीनने या किसी भी कारण से जंगल की ओर न जाएं. वन अमला हाथी विचरण क्षेत्रों में मुनादी करवा रहा है.

असल में उदारी जंगल में लकड़ी लेने गई हुई 22 वर्षीय युवती की अचानक जंगली हाथी से मुठभेड़ हो गई. जंगली हाथी ने युवती को मौत के घाट उतार दिया गया. लेकिन साथ गई युवती की बहन ने हमला होते देख हाथी के सामने अपनी साल फेंक दी और भाग खड़ी हुई. बताया जा रहा है कि हाथी ने साल को बुरी तरह मरोड़ कर गुस्सा ऐसे निकाला कि युवती उसकी चपेट में आ जाती तो उसकी जान भी जाती.

जानकारी के अनुसार उदारी निवासी 22 वर्षीय उमा भारती 4 अप्रैल को सुबह अपनी बहन के साथ लकड़ी लेने जंगल गई हुई थी. अचानक ही जंगल में घूम रहे जंगली हाथी से दोनों का सामना हो गया. इस दौरान हाथी ने उमा को सूंड़ से पकड़कर जमीन पर पटक दिया. घटनास्थल पर ही उमा की मौत हो गई. एक बेटी को खो देने वाले परिवार में हाहाकार मचा हुआ है.

घटना की जानकारी वन विभाग को प्राप्त होने पर जंगल में जाकर पीड़ित और परिजनों से मुलाकात की. वन अमले द्वारा पीड़ित परिजनों को 25 हजार की राशि दी गई. साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जहां भी हाथी की सूचना मिले, ग्रामीणों को उसकी जानकारी तत्काल दें.

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहाँ अपने निवास कार्यालय से गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 32 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी किया ।

इसके अंतर्गत 16 मार्च से 31 मार्च तक खरीदे गए 1 लाख 45 हजार क्विंटल गोबर के एवज में 2 करोड़ 91 लाख रूपए का भुगतान किए जाने के साथ ही गौठान समितियों को 1.43 करोड़ रूपए और महिला समूहों को 98 लाख रूपए की लाभांश राशि शामिल है।

इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री विनोद वर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास कृषि विभाग के विशेष सचिव डॉ. अय्याज एफ. तम्बोली मुख्यमंत्री निवास में उपस्थित हैं तथा मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा और राज्य नोडल अधिकारी RIPA श्री गौरव सिंह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जुड़े हैं।



मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना में हम लोगों ने निरंतर उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन स्वावलंबी गौठानों की संख्या में जिस तेजी से वृद्धि हो रही है, वह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ही अपने गांवों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है।

गोबर विक्रेताओं को दी जा रही राशि में से 01 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि स्वावलंबी गौठानों की ओर से स्वयं भुगतान की जा रही है। जबकि विभाग की ओर से 01 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है।

गौठान समितियों को स्वावलंबन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने स्वावलंबी गौठान समिति के अध्यक्षों को 750 रुपए और सदस्यों को 500 रुपए हर महीने प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है।

किसान भाइयों को यह खुशखबरी तो पहले ही मिल चुकी होगी कि आने वाले नवंबर महीने से अब 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जाएगी। इसकी मांग किसान भाइयों द्वारा बहुत लंबे समय से की जा रही थी। निश्चित रूप से इसका लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा

इसी तरह राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का भी अब विस्तार कर दिया गया है। अब नगर पंचायतों और अनुसूचित क्षेत्र की नगर पालिकाओं के भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए भूमिहीन कृषि मजदूर 15 अप्रैल तक अवश्य आवदेन कर दें।



01 अप्रैल से गांवों में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण भी शुरू किया गया है, क्योंकि 2011 के बाद से जनगणना ही नहीं हो पाई है। इस सर्वेक्षण से नये हितग्राही भी चिन्हित होंगे। उन्हें भी आवास, गैस सिलेंडर, शौचालय जैसी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा।

01 अप्रैल से ही शिक्षित बेरोजगारों से बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन लेना भी शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्हें ऑन लाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। पहले ही दिन 6000 से ज्यादा बेरोजगारों के आवेदन मिले, जिसे उसी दिन मंजूर भी कर लिया गया। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जिन किसानों, गोबर विक्रेताओं, पशुपालकों, गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों के खाते में राशि का अंतरण हो रहा है, उन सभी को बहुत बधाई ।

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राजधानी एक ठेकेदार से जालसाज ने 71 लाख की ऑनलाइन ठगी कर ली। ठेकेदार के मोबाइल पर एक लिंक आया, जिसे लाइक करने पर पैसे देने का झांसा दिया गया। वह लिंक यू ट्यूब का था। कारोबारी ने उसे कई बार लाइक किया। कारोबारी के खाते में 4200 रुपए जमा हुए। खाते में पैसे आने से कारोबारी झांसे में आ गया। उसी दौरान ठग ने उसे फोन किया और ट्रेडिंग करने पर दोगुने पैसे देने का झांसा दिया।

ठेकेदार ने मकान गिरवी से मिले 71 लाख रुपए को ठग के खाते में जमा कर दिए। ठेकेदार के पास बैंक का फर्जी मैसेज आया कि उनके खाते में 1.10 करोड़ रुपए जमा हैं। ठेकेदार ने पैसा निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकले। वे बैंक गए तो पता चला कि उनके खाते में एक भी पैसा जमा नहीं है। तब उन्होंने पुलिस से शिकायत की। साइबर सेल को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पुलिस अफसरों ने बताया कि उरकुरा निवासी रंजन मिश्रा फैक्ट्रियों में मजदूरों की सप्लाई करते हैं। उन्हें 17 मार्च को मैसेज आया। उसमें दिए लिंक को लाइक करने पर 50 रुपए प्रति लाइक देने का झांसा दिया। रंजन ने लिंक को खोला और कई बार लाइक किया। उनके खाते में 4200 रुपए आ गए। उसके बाद ठग का फोन आया। रंजन को टेलीग्राम में अकाउंट बनाने के लिए कहा गया। रंजन ने अकाउंट बना लिया। उसके बाद उसे एक ग्रुप में जोड़ा गया।

उसे झांसा दिया गया कि ट्रेडिंग में इससे ज्यादा पैसा मिलेगा। इससे के लिए उन्हें ट्रेनिंग करनी होगी। रंजन ने ट्रेनिंग के लिए हामी भर दी। ठग ने एक ग्राफ भेजा और उसे कैसे ट्रेडिंग करना है बताया। उसके बाद खाते में पैसा जमा करने का झांसा दिया। रंजन ने ठग के 23 खाते में 71 लाख रुपए जमा कर दिए। लगातार उसे मैसेज आ रहा था कि उसके खाते में पैसा जमा हो रहा है। ठग ने आखिरी बार खाते में 1 करोड़ 10 लाख जमा होने का मैसेज किया। उसके बाद रंजन ने पैसा निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकला। हालांकि खाते में पैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन जमा नहीं हुआ।

साउथ के गिरोह पर ठगी का शक

पुलिस को साउथ के गिरोह पर ठगी का शक है। चेन्नई, बेंगलुरु और केरल के युवक इस तरह की ठगी कर रहे है। इसमें नाइजीरिया से आए लोग भी शामिल हैं। शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। पुलिस ठग के 23 खाते और 12 फोन नंबर की जांच कर रही है। पैसा कहां निकाला गया और किस खाते में ट्रांसफर हुआ है। इसकी बैंक से जानकारी मांगी गई है।

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छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर मंगलवार रात से वायरल हो रहा है। जिसमें देख सकते हैं कि भीड़ के बीच विधायक ने बैंक कर्मचारी का कॉलर पकड़कर दो-तीन तमाचे जड़ दिए। इतने में मन नहीं भरा तो घूंसे भी चला दिए।नाराजगी ऐसी कि सुरक्षाकर्मियों के रोकने पर भी नहीं रुके और पूरी भड़ास दो बैंककर्मियों पर निकली। जिन 2 कर्मचारियों पर हाथ उठाया है उनका नाम राजेश पाल और अरविंद सिंह है।

बैंक कर्मचारी जिला सहकारी बैंक रामानुजगंज में पदस्थ हैं। बताया जा रहा है कि किसानों के भुगतान की बात पर विधायक भड़के थे। अब विधायक की करतूत पर लोग सवाल उठा रहे हैं। पूरी घटना 3 अप्रैल की बताई जा रही है। अब कर्मचारी बृहस्पत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

इस घटना से गुस्साए बैंक कर्मियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस घटना के विरोध में अंबिकापुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने बैंक बंद रखने और सामूहिक छुट्‌टी लेकर हड़ताल कर दी है। 5-6 अप्रैल तक ये हड़ताल चलेगी। संगठन के अध्यक्ष आरके खरे ने कहा है कि सरकार की ओर से अगर विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आगे कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।कर्मचारी संगठन की ओर से कहा गया है कि विधायक ने सैकड़ों किसानों के सामने कर्मचारियों को गालियां दीं और पीट दिया। कर्मचारी संगठन ने सरगुजा के IG को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। दूसरी तरफ इस घटना के बाद से विधायक मीडिया से कुछ भी कहने से बच रहे हैं।

BJP नेता केदार कश्यप का कहना है कि, बृहस्पति सिंह ने काफी संख्या में मौजूद किसानों के सामने जिस तरह से बैंककर्मियों की पिटाई की है, ये एक गंभीर अपराध है। प्रदेश सरकार को तत्काल अपने इस विधायक के खिलाफ पार्टी और विधानसभा से बर्खास्त करके गिरफ्तारी की कार्रवाई करनी चाहिए। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को बिगड़ती कानून-व्यवस्था के चलते इस्तीफा देना चाहिए।

पिछले साल 2022 में कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि सिंहदेव महाराजा हैं, वे मेरी हत्या करवा सकते हैं। इसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीएल पुनिया से की थी और सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा था। इस पूरे मामले में टीएस सिंहदेव ने कहा था कि भावनाओं में आकर उन्होंने ऐसी बात कही होगी।

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छत्तीसगढ़ में लागू नवीन औद्योगिक नीति, सिंगल विंडो सिस्टम, कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता के परिणमास्वरूप राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिली है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर निर्मित छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2019-24 निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रही है। पिछले चार वर्षों मंे 2218 नवीन उद्योग स्थापित हुए हैं। इन उद्योगों में 21 हजार 457 करोड़ रूपए से अधिक का निवेश हुआ है और 40 हजार से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार प्रदान कर उनकी आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति-2022 लागू की गई है।

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, गांव होंगे समृद्ध

राज्य में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के तहत 600 करोड़ रूपये की लागत से 300 रूरल एण्डस्ट्रीयल पार्क की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। साथ ही 5 वर्षों के भीतर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में छोटे निवेशकों को सेवा क्षेत्र में उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे विकासखण्डों जिनमें पारंपरिक रूप से ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग प्रचलित है, उन विकासखण्डों को उच्च प्राथमिकता विकासखण्ड के रूप में वर्गीकृत कर सामान्य से अधिक अनुदान प्रदान किये जा रहे है। इस नीति के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि इकाई ग्रामीण क्षेत्र में ही स्थापित हो। ग्रामीण क्षेत्रों की भांति ही शहरी क्षेत्रों में अर्बन इण्डस्ट्रीयल पार्क की स्थापना का कार्य भी किया जा रहा है।

पारम्परिक कलाकारों को मिलेगा नया बाजार, बढ़ेगी आमदनी

राज्य की पारम्परिक कलाओं जैसे हैण्डलूम वीविंग, मधु मक्खी पालन, लाख, जड़ी बुटी संग्रहण, बेल मेटल, ढोकरा शिल्प, बांस शिल्प, गोबर एवं गौ मूत्र से बने उत्पाद, वनोपज से बने उत्पाद, अगरबत्ती, मोमबत्ती निर्माण, सिलाई, बुनाई इत्यादि को उच्च प्राथमिकता एवं प्राथमिकता निर्धारित कर विशेष प्रोत्साहन प्रदान किये जा रहे हैं। इस नीति के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। आईटीआई, पॉलिटेक्निक आद में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी तथा भविष्य के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी।

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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर. ने आज विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में विभाग के साथ जुड़कर कार्य करने वाले अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय संस्थाओं तथा गैर-शासकीय संगठनों (एनजीओ) की बैठक ली। उन्होंने नवा रायपुर के स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शासकीय अस्पतालों के माध्यम से इलाज मुहैया कराने के लिए विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सहयोगी संस्थाओं की भागीदारी से स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की तथा उन्हें और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री भीम सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक श्री भोसकर विलास संदिपान, महामारी नियंत्रण के संचालक डॉ. सुभाष मिश्रा और राज्य एनजीओ नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन भी बैठक में शामिल हुए। डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, जपाइगो, आईपीएएस, यूएनडीपी, यूएसएडी, एविडेंस एक्शन, टाटा ट्रस्ट, परिमल स्वास्थ्य, न्यूट्रिशियन इंटरनेशनल और क्योर इंटरनेशनल सहित अनेक गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद थे।



स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर. ने बैठक में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर इस साल की थीम ‘हेल्थ फ़ॉर आल’ को साकार करने सभी सहयोगी संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों से अपील की। उन्होंने सभी संस्थाओं को लोगों तक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डब्ल्यूएचओ के श्री उरया नाग ने पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ‘हेल्थ फ़ॉर आल’ के विभिन्न आयामों की जानकारी दी।

श्री प्रसन्ना ने प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की सहयोगी संस्थाओं और एनजीओ द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की सराहना की। उन्होंने बैठक में शामिल विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कहा कि लोगों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में जमीनी स्तर पर यदि कोई कमी दिखाई दे, तो वे इससे विभाग को अवगत कराएं, ताकि कमियों-खामियों को दूर कर नागरिकों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। उन्होंने आईएमआर और एमएमआर की दर घटाने के लिए काम करने को कहा। उन्होंने प्रदेश में हो रहे डेथ ऑडिट का अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने भी कहा।

बैठक में अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सहयोगी संस्थाओं और गैर-शासकीय संगठनों द्वारा संचालित कार्यक्रमों की कार्ययोजना व गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा हुई। सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए सुझाव भी रखे। प्रदेश में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय संस्थाएं तथा गैर-शासकीय संगठन कैंसर, मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, टीबी, फाइलेरिया, वयोवृद्ध स्वास्थ्य, मेडिकल आक्सीजन सर्विसेज सपोर्ट तथा गैर-संचारी रोगों के निदान में अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में भी योगदान दे रही हैं।

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छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा राज्य के विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय श्री अवनीश कुमार शरण ने बताया कि राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, पॉलीटेक्निक संस्थानों, आर्किटेक्चर संस्थानों एवं फॉर्मेसी संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रम जिसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कास्ट्यूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इन इनटीरियर डिजाईन एवं डेकोरेशन, डिप्लोमा इन मार्डन आफिस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल मेनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नालॉजी, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, बी. फॉर्मेसी, डी. फॉर्मेसी, एम.ई/एम.टेक., एम.फॉर्मेसी, एम.बी.ए., एम.सी.ए. आदि पाठ्यक्रमों में सीधे एवं लेटरल एन्ट्री के द्वारा सत्र 2023-24 में प्रवेश जल्द होंगे। उन्होंने बताया कि इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विस्तृत विवरण ऑनलाईन कॉउंसिलिंग के पोर्टल http://cgdteraipur.cgstate.gov.in/ पर उपलब्ध होगा। सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ तकनीकी संस्थाओं हेतु प्रवेश नियम 2023 भी पोर्टल पर उपलब्ध कराये जाएंगे।

श्री शरण ने कहा कि सत्र 2023-24 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों आवश्यक दस्तावेज यथा मूल निवास प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सैनिक प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों व छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के कार्मिकों संबंधी प्रमाण-पत्र, भारत सरकार अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों के छत्तीसगढ़ में पदस्थ कार्मिकों के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ में पुनर्वास स्थापन संबंधी प्रमाण पत्र, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ के कार्मिक जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई हो की संतान हेतु प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र (जैसा लागू हों) आदि को पूर्व से बनवाकर तैयार रखे। ताकि अभ्यर्थियों को इन प्रमाण पत्रों के अभाव में दस्तावेज परीक्षण में अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

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