स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर प्रदेश भर के डॉक्टरों, नर्सों, पैरा-मेडिकल स्टॉफ और स्वास्थ्य कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि राज्य के लोगों को स्वस्थ रखने, उनकी स्वास्थ्यगत समस्याओं के निदान और बीमारियों के इलाज में डॉक्टर, नर्स, पैरा-मेडिकल स्टॉफ और स्वास्थ्य कर्मी लगातार काम कर रहे हैं। प्रदेश के लोगों को अच्छी और सुलभ चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने में ये महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस वैश्विाक स्त।र पर सेहत के प्रति लोगों को जागरूक करने और हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के संकल्प को दोहराने के साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे मानव संसाधन के योगदान को रेखांकित करने का दिन भी है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर में संक्रमण के खतरों के बीच हमने चिकित्सा कर्मियों को पीड़ितों की जांच, इलाज और देखभाल में बेहद सक्रियता से काम करते देखा है।

उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस पर 7 अप्रैल को हर वर्ष पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल इसके लिए एक नई थीम जारी की जाती है। इस बार इसे ‘हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य (Our Planet Our Health)’ की थीम पर मनाया जा रहा है। हमारे ग्रह और उस पर रहने वाले मनुष्यों की अच्छी सेहत के प्रति पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करना इस थीम का मकसद है।

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माननीय गृहमंत्री, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के 07 अधिकारियों का नाम केन्द्रीय गृहमंत्री पदक, अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु नामांकित किया गया है, जिसमें जिला इकाई जशपुर से निरीक्षक श्री संतलाल आयाम का नाम शामिल है। निरीक्षक श्री संतलाल आयाम को आज दिनांक 06.04.2022 को पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ श्री अशोक जुनेजा (भा.पु.से.) द्वारा पुलिस मुख्यालय रायपुर में मेडल एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

निरीक्षक श्री संतलाल आयाम की थाना आस्ता पदस्थापना दौरान दिनांक 05.10.2017 को थाना में पंजीबद्ध अप.क्र. 14/2017 धारा 302, 201, 120(बी), 34 भा.द.वि. के अंधे कत्ल के प्रकरण में एक अज्ञात व्यक्ति का शव सड़ी-गली अवस्था में पत्थर से बंधा हुआ ग्राम बुधगांव व कोठाडीह के मध्य तालाब में मिला था, मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही थी, काफी प्रयास करने पर परिजनों द्वारा मृतक के कपड़े, चप्पल आदि से पहचान किया गया। मृतक की पहचान कपरोल निवासी राज कुमार राम के रूप में हुई। मृतक का प्रेम संबंध एक युवती के साथ था, उक्त युवती से पूछताछ करने पर मृतक उसे दशहरे के दिन गांव में छोड़ने आया था तब शाम को उनका विवाद रामनंदन, विफनाथ और सुरेश के साथ हुआ था, लड़ाई-झगड़ा करने पर युवती वहां से भाग गई। उक्त संदेहियों भागने की फिराक में थे जिनको घेराबंदी कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर रामनंदन ने एकतरफा प्रेम युवती से करना बताते हुये गुस्से में आकर मृतक के सिर को पत्थर से कुचलकर, पत्थर बांधकर अपने साथियों के साथ तालाब में छिपाया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में विचारण उपरांत दिनांक 18.05.2018 को आरोपी को दोषसिद्धि पाते हुये आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना आस्ता में दिनांक 27.12.2017 को पंजीबद्ध अप.क्र. 18/17 धारा 302, 201, 34 भा.द.वि. के प्रकरण में प्रार्थी मेघनाथ रौतिया ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका चचेरा भाई लखन राम निवासी खौरा को दिनांक 26.12.2017 की दरम्यानि रात्रि में हड़िया शराब पीकर चप्पल ले जाने की बात पर आरोपी सुखसाय राम, तेजा राम ने डंडा से सिर में घातक वार कर हत्या कर दिया एवं वहां से भाग गये। विवेचना में घटना स्थल निरीक्षण कर घटना के साक्ष्य संकलित कर गवाहों से पूछताछ किया गया जो गवाह मेघनाथ रौतिया ने घटना की पुष्टि कर आरोपियों द्वारा हत्या करना बताया। आरोपियों की पतासाजी कर उन्हें ग्राम माड़ो से गिरफ्तार किया गया एवं उनसे घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा को जप्त किया गया। जप्त सामान को एफएसएल परीक्षण हेतु भेजा गया था एवं आरोप पत्र समयसीमा में माननीय न्यायालय में पेश किया गया। गवाहों के कथन, संकलित साक्ष्य एवं एफएसएस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी सुखसाय राम, तेजा राम को दिनांक 19.09.2018 को धारा 302, 201, 34 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुये आजीवन कारावास एवं 1000रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस पर 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। वर्ष 1950 में 7 अप्रैल को पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। तब से हर साल दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के महत्व को रेखांकित करने यह दिवस मनाया जाता है।

छत्तीसगढ़ में भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बुनियादी अधोसंरचना को मजबूत करने के साथ ही मानव संसाधन को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को उनके घर के नजदीक ही निःशुल्क या सस्ती चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के दायरे में प्रदेश के करीब 68 लाख परिवारों को लाया गया है। इसके तहत शासकीय और अनुबंधित निजी अस्पतालों में बीपीएल के लगभग 58 लाख परिवारों को सालाना पांच लाख रूपए तक एवं दस लाख से अधिक एपीएल परिवारों को 50 हजार रूपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है।

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत जटिल एवं गंभीर रोगों के इलाज के लिए 20 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता भी जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से गांवों और दूरस्थ अंचलों में जांच व उपचार के साथ ही मरीजों को निःशुल्क दवाईयां भी प्रदान की जा रही हैं। शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई-दीदी क्लिनिकों और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। हर इंसान का स्वास्थ्य अच्छा हो और बीमार होने पर हर व्यक्ति को अच्छी चिकित्सा की अच्छी सुविधा मिल सके, इसके लिए लगातार पहल की जा रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के लिए एक नई थीम जारी करता है। इस बार का विश्व स्वास्थ्य दिवस ‘हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य (Our Planet Our Health)’ की थीम पर मनाया जा रहा है। हमारे ग्रह और उस पर रहने वाले मनुष्यों की अच्छी सेहत के प्रति पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करना इस थीम का मकसद है। संपूर्ण विश्व इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण, जलवायु संकट, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और कई खतरनाक बीमारियों से जूझ रहा है। ऐसे में अपनी और अपने ग्रह की सेहत के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना ही मानव स्वास्थ्य की परिभाषा है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य वैश्विषक स्तकर पर सेहत के प्रति जागरूकता फैलाना और सभी के लिए स्वा्स्य्ा सेवाएं मुहैया कराना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्यह एक ऐसी दुनिया का निर्माण है जहां स्वा स्य्थ् सेवाओं तक सभी की पहुंच हो, इलाज के लिए किसी को कर्ज न लेना पड़े और न ही इसके लिए जीवन की किसी और अन्य जरूरत से समझौता करना पड़े। वर्तमान में दुनिया को बुरी तरह से प्रभावित करने वाले कोविड-19 के साथ ही पोलियो, टीबी, एड्स, कुष्ठ रोग, उच्च रक्तचाप, नेत्रहीनता, दिल की बीमारी, मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम, इनके इलाज की समुचित व्यवस्था और इनके बारे में जन-जागरूकता फैलाना भी विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व स्वास्थ्य दिवस के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं। सेहत से जुड़े मुद्दों और समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्वह में हर साल दुनिया भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

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वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने वर्ष 2021-22 ने रिकार्ड राजस्व अर्जित किया है। इस वर्ष 1955 करोड़ 95 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त किया है। गत वर्ष की तुलना में राजस्व में 23.06 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या में भी गत वर्ष की तुलना में 12.43 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बधेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने पंजीयन नियमों में विशेष छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत विभाग द्वारा मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए 75 लाख रूपए तक के आवासीय मकानों के विक्रय संबंधी दस्तावेजों पर लगने वाले पंजीयन शुल्क में 02 प्रतिशत की छूट दी गई है, जो अगस्त 2019 से प्रभावी हुई। इसी तरह जमीन के गाईडलाइन दरों में जुलाई 2019 से 30 प्रतिशत की कमी की गई। इस वर्ष में नगरीय निकायों में अतिरिक्त 10 प्रतिशत की छूट देकर 40 प्रतिशत की कमी की गई। साथ ही छोटे भूखंडों की बिक्री पर से प्रतिबंध हटाया गया। शासन द्वारा उठाये गए इन कदमों से सकारात्मक वातावरण निर्मित हुआ। आम जनों ने प्रोत्साहित होकर पहले की अपेक्षा अधिक जमीन की खरीदी-बिक्री की। इससे शासन को मिलने वाले राजस्व में निरंतर बढ़ोतरी हुई।

महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक सुश्री इफ्फत आरा ने बताया कि वर्ष 2018-19 में 1113.16 करोड़ रूपए, वर्ष 2019-20 में 1640.66 करोड़ रूपए, वर्ष 2020-2021 में 1589.42 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इस वर्ष 2021-2022 में रिकार्ड 1955.95 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ। निर्धारित किए गए लक्ष्य की अपेक्षा 108 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति हुई। इसी तरह वर्ष 2018-19 में पंजीबद्ध दस्तावेज 2.01 लाख, वर्ष 2019-20 में 2.20 लाख तथा वर्ष 2020-21 में 2.66 लाख दस्तावेज पंजीबद्ध हुए। इन सबकी तुलना मंे वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2.99 लाख दस्तावेज पंजीबद्ध हुए।

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पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा ने आज यहां नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षकों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। इसी प्रकार उन्होंने पिछले माह मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों का शत्-प्रतिशत पालन करने के निर्देश दिए।

बैठक में अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिट फण्ड), डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी, निवेशकों को राशि वापसी, एनडीपीएस अपराध, प्रकरण वापसी, शिकायत जांच, महिला विरुद्ध अपराध, साप्ताहिक अवकाश, नव आरक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण, पदोन्नति, थानों एवं पुलिस कार्यालयों में सीसीटीवी स्थापना, डायल 112, नक्सल पीड़ितों का पुनर्वास, कानून एवं व्यवस्था इत्यादि विषयों पर समीक्षा कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए।

बैठक के उपरांत विभिन्न मैडल-पुरुस्कार विजेताओं का सम्मान किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के न्यूज़ लेटर का विमोचन किया गया। मीटिंग में सभी रेंज पुलिस महानिरीक्षक, आई जी (गुप्त वार्ता) सहित पुलिस मुख्यालय के पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक उपस्थित थे।

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प्रार्थी कुलेश्वर प्रसाद साहू सहित अन्य पीड़ितों ने 2017 में थाना नेवरा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि तिल्दा स्थित एक मकान में एन.आई.सी.एल. नामक चिटफण्ड कंपनी का कार्यालय था। जिसके कई मैनेजरों एवं डायरेक्टरों द्वारा पीड़ितों को लुभावनी स्कीम का झांसा देकर कंपनी में लाखों रूपये निवेश कराकर फरार हो गये थे। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

पुलिस टीम को जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त प्रकरणों में संलिप्त आरोपी अभिषेक सिंह चैहान, हरिश शर्मा, प्रबल प्रताप सिंह, निरंजन सक्सेना, आशीष चैहान एवं लखन सोनी, जो सी.बी.आई. भुवनेश्वर (उड़ीसा) के प्रकरण में स्पेशल जेल भुवनेश्वर (उड़ीसा) में निरूद्ध है। जिस पर थाना नेवरा पुलिस की टीम द्वारा उक्त आरोपियों को भुवनेश्वर (उड़ीसा) जेल से प्रोडक्शन वारंट में गिरफ्तार कर रायपुर लाकर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की गई। आरोपियों के विरूद्ध देश भर के कई राज्यों के जिलों में भी ठगी के अनेकों अपराध पंजीबद्ध है।

गिरफ्तार आरोपी


01. अभिषेक सिंह चैहान पिता आनंद सिंह चैहान उम्र साल निवासी आवास कालोनी काला पीपल मण्डी थाना काला पीपल जिला साजापुर (म.प्र.)।

02. हरिश शर्मा पिता अशोक शर्मा उम्र 35 साल निवासी मकान नंबर 96 आवास कालोनी काला पीपल मण्डी थाना काला पीपल जिला साजापुर (म.प्र.)।

03. प्रबल प्रताप सिंह पिता बदन सिंह यादव उम्र 40 साल निवासी सात माई की गोठ माधोगंज लस्कर थाना माधोगंज जिला ग्वालियर (म.प्र.)।

04. निरंजन सक्सेना पिता अशोक सक्सेना उम्र 45 साल निवासी गोमटी कालोनी नेहरू नगर थाना नेहरू नगर जिला भोपाल (म.प्र.)। हाल पता- आधुनिक गृह निर्माण सोसायटी सूरज नगर भोपाल थाना रातीबड़ जिला भोपाल (म.प्र.)।

05. आशीष चैहान पिता आनंद सिंह चैहान उम्र 38 साल निवासी आवास कालोनी काला पीपल मण्डी थाना काला पीपल जिला साजापुर (म.प्र.)। हाल पता – प्रताप कालोनी थाना बोरखेड़ा जिला कोटा राजस्थान।

06. लखन सोनी पिता जगदीश प्रसाद सोनी उम्र 37 साल निवासी मकान नंबर 59 कर्मचारी कालोनी काला पीपल मण्डी थाना काला पीपल जिला साजापुर (म.प्र.)।

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स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम आज मंत्रालय में विभागीय काम-काज की समीक्षा करते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा कि बच्चों की लिखने-पढ़ने और सीखने की क्षमता बढ़ाने विशेष कक्षा लगायी जाए। इसमें भाषा और गणितीय कौशल के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। स्कूलों में शिक्षकों की जिम्मेदारी तय की जाए। आने वाले एक माह में बच्चों की पढ़ने पर जोर दिया जाए। इसके आधार पर जब सर्वे किया जाएगा उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिला के शिक्षा अधिकारी को पुरस्कृत किया जाएगा।

मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि बाल-बाड़ी संचालन के लिए स्कूलों का चयन कर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए। उन्हांेने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि प्रदेश में कोई भी भवन जर्जर न हो। बारिश से पहले स्कूलों की मरम्मत और रख-रखाव का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। जिन विद्यालयों के लिए राशि जारी हुई है उनका कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करा लिया जाए। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में पाठ्य पुस्तक, गणवेश, सायकल, छात्रवृत्ति, मध्यान्ह भोजन, महतारी दुलार योजना, व्यावसायिक शिक्षा का आदि का लाभ हितग्राही बच्चों को समय पर मिले इसके लिए अभी रोड मैप तैयार कर लिया जाए।

प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने कहा कि विज्ञान की पढ़ाई बिना प्रयोगशाला के नहीं हो सकती। इसके अलावा गणित एवं कला विषयों की पढ़ाई भी प्रयोगात्मक होनी चाहिए। स्कूलों में एक जुलाई से प्रयोगशाला शुरू हो जाएगी। उन्होंने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में इन सभी विषयों में प्रयोग शुरू करने के लिए प्रस्ताव बनाकर दें। उन्होंने बताया कि गर्मी के दिनों में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रयोगशाला संचालन के लिए स्कूलों के मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। डॉ. शुक्ला ने कहा कि मीडिल स्कूलों में भी प्रयोगात्मक छोटी-छोटी गतिविधियां कराई जाए। प्रदेश में आईटीआई शुरू की गई व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम इस वर्ष से हर विकासखण्ड में शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव के निर्देशानुसार हर पंचायत के एक स्कूल और नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में एक टायलेट बनाया जाए। बालक और बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक टायलेट का निर्माण किया जाए।

सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. कमलप्रीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में संचालित गौठानों में स्व सहायता समूह से सब्जी, बड़ी, पापड़ आचार और वहां दाल मिल संचालित हो तो दाल ली जाए। इसका उपयोग प्राथमिक और मीडिल स्कूलों में संचालित मध्यान्ह भोजन में किया जाए। पूर्व के निर्माण कार्यों को 15 जून से पहले पूर्ण कर लिया जाए। बैठक में संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा श्री राजेश सिंह राणा, संचालक लोक शिक्षण श्री सुनील जैन, प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा श्री नरेन्द्र दुग्गा, सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल प्रोफेसर व्ही. के. गोयल सहित संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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भारतीय रेल की आरक्षण प्रणाली विश्व में अग्रणी मानी जाती है लेकिन एक परिवार के साथ हुयी परेशानी ने इस सिस्टम की गलती को पकड़ा है . भारतीय रेल की आरक्षण पद्धति का एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। हुआ यूं कि तिल्दा के एक दम्पति को अपने परिवार सहित तिल्दा से ग्वालियर जाना था। परिवार में दंपत्ति के साथ उनकी दो बेटियां साथ मे थी तो सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रथम श्रेणी एसी में उच्चतम श्रेणी में आरक्षण कराया। आरक्ष पध्हती के अनुसार 1AC में टिकट कन्फर्म दी जाती है और सीटों का आवंटन पैसेंजर को अधिकतम उचित स्थान पर रखते किया जाता है। यहां दिनाक 2 अप्रैल 22 के इनके एक PNR 6100206029 में 3 अलग अलग जगह सीट आवंटित की गई। जैसा की य्तरी दंपत्ति ने बताया की पूरा कोच तिल्दा से रायपुर, रायपुर से नागपुर, नागपुर से भोपाल और भोपाल के आगे भी खाली रही।

यात्री ने अनुभव साझा करते बताया कि हर चेंज पॉइंट पर TTE से निवेदन किया लेकिन किसी जगह भी एक स्थायी जगह नही मिल सकी। हर जगह अस्थाई तौर पर एक जगह बैठने की अपुष्ट अनुमति दी गयी । यात्रा के दौरान सबसे ख़ास बात यात्री ने नोटिस की खाली शीटों को ट्रेन के अटेंडेंट और होउसेकीओइंग स्टाफ द्वार उपयोग में भी लाया जा रहा था। ऐसी स्तिथि में दम्पति अलग अलग जगह जा भी नही पा रहे थे क्योंकि एक पुरुष सदस्य के अलावा बाकी महिलाएं थी।

हालांकि इस सम्बन्ध में जानकारी रेल मदद ऐप्प में भी दी गयी लेकिन बर्थ खाली होने की जानकारी होने के बावजूद कंप्यूटर सिस्टम से एलोतमेंट होने के बात कह कर रेलवे ने अपनी जिम्पमेदारी से पल्ला झाड़ लिया।.अक्सर इस तरह की परेशानी यात्रा के दौरान यात्रियों को करनी पड़ती है इस सबंध में पहले भी रेलवे में शिकायत की गयी है लेकिन हर बार कंप्यूटर सिस्टम के उपर ठीकरा फोड़ दिया जाता है

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रदेश के शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर एवं बिलासपुर में 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक शुक्रवार को विशेष मानसिक स्वास्थ्य इकाई के संचालन की शुरूआत की गई है। पिछले शुक्रवार की तरह आगामी शुक्रवार 8 अप्रैल को भी रायपुर और बिलासपुर स्थित शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय में विशेष मानसिक स्वास्थ्य ओपीडी संचालित की जाएगी।

आयुष संचालनालय के सहायक संचालक डॉ. विजय साहू ने बताया कि हर शुक्रवार को संचालित होने वाली विशेष ओपीडी में मानसिक समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों को आयुर्वेद के माध्यम से उपयुक्त उपचार एवं स्वस्थ जीवन शैली सम्बंधित मार्गदर्शन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार इन मरीजों को पंचकर्म सेवाएँ भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर एवं बिलासपुर में पिछले शुक्रवार 1 अप्रैल को इस सिलसिले की शुरूआत करते हुए विशेष ओपीडी संचालित कर मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित मरीजों की निःशुल्क जाँचकर उपचार प्रदान किया गया था।

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छत्तीसगढ़ राज्य में खेती-किसानी में अब तेजी से बदलाव आ रहा है। राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलने लगा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को समय-समय पर दी जानी वाली सीधी मदद भी फसल विविधीकरण में मददगार साबित हुई है। इस योजना के तहत किसानों को सालभर में चार किश्तों में दी जानी वाली इनपुट सब्सिडी से खेती-किसानी समृद्ध हुई है और धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में अन्य फसलों की खेती की ओर किसानों का रूझान बढ़ा है।

छत्तीसगढ़ में चना, तिवड़ा, सरसो, गेहूं रबी की मुख्य फसलें हैं। बीते तीन सालों में गेहूं की खेती की ओर राज्य के किसानों का रूझान तेजी से बढ़ा है। जिसके चलते गेहूं की रकबे में पौने तीन गुना की वृद्धि हुई। राज्य में तीन-चार साल पहले औसतन एक लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती हुआ करती थी, जो रबी सीजन 2020-21 में सवा दो लाख हेक्टेयर तक जा पहुंची थी, वही रबी सीजन 2021-22 में गेहूं का रकबा बढ़कर पौने तीन लाख हेक्टेयर के करीब पहुंच गया है।

छत्तीसगढ़ के सिर्फ चार जिलों राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, दुर्ग क्षेत्र में देखें तो, गेहूं की खेती का रकबा तीन सालों में तीन गुना बढ़ गया है। वर्ष 2016-17 और 2017-18 उक्त जिलों में गेहूं की खेती औसतन 40-45 हजार हेक्टेयर में होती थी, जिसका रकबा बढ़कर आज सवा लाख हेक्टेयर के करीब पहुंच गया है। गेहूं की खेती में तीन वर्षाें में सर्वाधिक 4 गुना बढ़ोत्तरी बेमेतरा जिले में हुई है, यहां गेहूं की खेती का रकबा 14-15 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 55 हजार हेक्टेयर के करीब पहुंच गया है, जबकि इस दौरान राजनांदगांव जिले में गेहूं का रकबा 12 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 33 हजार हेक्टेयर और कबीरधाम जिले में 7 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 13 हजार हेक्टेयर हो गया है।

बलरामपुर और सूरजपुर जिले में भी गेहूं की खेती को लेकर किसानों में क्रेज बढ़ा है। सूरजपुर जिले में 5 हजार हेक्टेयर से गेहूं का रकबा बढ़कर 12 हजार हेक्टेयर से अधिक, बलरामपुर जिले में 9 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 24 हजार हेक्टेयर तक पहुंच गया है। सरगुजा में भी गेहूं की बुआई का रकबा लगभग दोगुना हो गया है। रबी सीजन 2017-18 में सरगुजा जिले में 54 सौ 10 हेक्टेयर में गेहूं की खेती हुई थी, जो आज 12 हजार हेक्टेयर से अधिक हो गई है।

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