मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए पृथक-पृथक विभागों के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इससे इन वर्गाे के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का अधिक सुव्यवस्थित तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा।

राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों तथा बिलासपुर संभाग के कोरबा और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति, संविलियन, संलग्नीकरण जिले और संभाग के बाहर नही किया जाएगा।

किसानों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार उद्यानिकी कार्याे, मत्स्य पालन एवं गौपालन के लिए लघु और सीमांत किसानों को 3 लाख रूपए तक का अल्प कालीन ऋण बिना ब्याज के मिलेगा।

राज्य में किसानों के हित में कृषि और उससे संबंधित उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुपालन आदि संबद्ध विभागों की गतिविधियों को एक ही जगह से क्रियान्वित करने के लिए अन्य विभागों की भांति नवा रायपुर में कृषि भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया। कृषि भवन निर्माण के लिए नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 19 में 3.14 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गई है। इसके लिए एक रूपए टोकन में भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया।

राज्य में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन किया गया।

लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय नीति-2012 में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वर्तमान में 25 मेगावाट क्षमता के लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु जारी अधिसूचना जिसकी अवधि फरवरी 2022 में समाप्त हो चुकी है, में 10 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

लोक निर्माण विभाग में सहायक मानचित्रकार के 43 पदों पर नियुक्ति हेतु जारी चयन सूची के एक वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैद्यता अवधि को शिथिल करने का निर्णय लिया गया।

जल संसाधन विभाग की सिंचाई नहरों के सर्विस बैंक में पक्की सड़कों का निर्माण जल संसाधन विभाग के मद से कराए जाने के बजाए अन्य निर्माण विभागों के मद से कराए जाने का निर्णय लिया गया ताकि सिंचाई विभाग की राशि का उपयोग राज्य में सिंचाई क्षमता को बढ़ाने में किया जा सके।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर केन्द्रित लघु फिल्म और स्वतंत्रता के 75 वर्ष और आगामी 25 वर्ष में नए भारत के निर्माण संबंधी डाक्यूमेंटरी निर्माण की कार्याेत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत राज्यांश राशि की पूर्ति हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए विभाग को स्वीकृत प्रत्याभूति की अवधि मार्च 2022 को दिसम्बर 2024 (मिशन अवधि) तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया।

मिशन अमृत 2.0 योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित वित्तीय संरचना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। मिशन अमृत 2.0 योजना में प्रदेश के 169 नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है। जिसके तहत नगरीय निकायों में जल प्रदाय और आवर्धन योजना के कार्य को प्राथमिकता से कराया जाना है।

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों को टर्नकी आधार पर निर्माण हेतु सीमित निविदा के माध्यम से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेंट के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम कुसुम ) योजना के कम्पोनेन्ट-सी अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जीकृत किए जाने हेतु 810 मेगावॉट (डी.सी.)/675 मेगावॉट (ए.सी.) क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट लगाने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। कृषि पम्पों का सोलराईजेशन किए जाने से कृषकों को कृषि पम्पों के संचालन हेतु वर्तमान में प्राप्त हो रही बिजली के अतिरिक्त सौर ऊर्जा भी प्राप्त होगी। अतः सौर ऊर्जा उपलब्धता के समय कृषि पम्पों का संचालन सोलर ऊर्जा से होगा तथा सोलर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होने पर वर्तमान में मिल रही बिजली मिलती रहेगी। बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए 12,489 शिक्षकों के पदों पर होगी भर्ती। इसमें 6,285 सहायक शिक्षक, 5,772 शिक्षक तथा 432 पद व्याख्याता के हैं। शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक तथा अधिकतम 10 बोनस अंक देने का निर्णय लिया गया।

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राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ-RSS के प्रमुख मोहन भागवत रायपुर पहुंच गए हैं। वे नागपुर से मुंबई-हावड़ा एक्सप्रेस से रायपुर स्टेशन पहुंचे। यहां RSS के प्रांत प्रमुख डॉ. पूर्णेंदु सक्सेना और कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। भागवत को भारी सुरक्षा घेरे में रेलवे स्टेशन से माना हवाई अड्‌डे के पास स्थित जैनम मानस भवन ले जाया गया है। ऐसा पहली बार है कि मोहन भागवत 7 दिन तक रायपुर में ही रुकेंगे। मोहन भागवत, RSS की अखिल भारतीय समन्वय बैठक के लिए रायपुर पहुंचे हैं। वे यहां अगले सात दिन रुकने वाले हैं। RSS के 36 अनुषांगिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों की समन्वय बैठक 10 से 12 सितंबर के बीच होनी है। अखिल भारतीय स्तर की यह व्यापक समन्वय बैठक प्रतिवर्ष एक बार आयोजित होती है। बैठक में सर संघ चालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सहित RSSके पांचो सह सरकार्यवाह तथा अन्य प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे इसमें भारतीय मजदूर संघ के हिरण्यमय पंड्या व बी सुरेंद्रन, विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार व मिलिंद परांडे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आशीष चौहान व निधि त्रिपाठी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व बीएल संतोष तथा भारतीय किसान संघ के दिनेश कुलकर्णी, विद्याभारती के रामकृष्ण राव एवं जीएम काशीपती, राष्ट्र सेविका समिति से शांताक्का तथा अन्नदानम् सीताक्का, वनवासी कल्याण आश्रम के रामचन्द्र खराडी व अतुल जोग आदि शामिल हो रहे हैं।

शुरुआती तीन दिनों तक RSS के केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक होनी है। इसके लिए पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों का रायपुर आना जारी है। सभी को जैनम मानस भवन में ही ठहराया जा रहा है। वहीं पर 7, 8 और 9 सितम्बर को पदाधिकारियों की बैठक होनी है। 10 सितम्बर से अनुषांगिक संगठनों की समन्वय बैठक शुरू होगी। इस दौरान कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। केवल 10 और 12 सितम्बर को प्रेस को चर्चा के लिए बुलाया जाएगा। बताया जा रहा है, अनुषांगिक संगठनों और संघ के बीच समन्वय इस बैठक का मुख्य एजेंडा है। देशभर के मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक हालात पर संघ अपनी राय रखेगा। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में आगामी चुनावों को लेकर भी भाजपा किस दिशा में काम करेगी इसी बैठक में तय होगा। इसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा भी 9 सितम्बर को रायपुर पहुंच रहे हैं।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित केबिनेट की बैठक में प्रदेश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय नीति-2012 की अवधि में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वर्तमान में 25 मेगावाट क्षमता के लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु जारी अधिसूचना जिसकी अवधि फरवरी 2022 में समाप्त हो चुकी है, में 10 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

गौरतलब है कि ऊर्जा विभाग द्वारा लघु जल विद्युत परियोजनाओं अंतर्गत 25 मेगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन करने हेतु वर्ष 2012 में लघु जल विद्युत नीति प्रारंभ की गई, जिसकी समय-सीमा 10 वर्ष पश्चात फरवरी, 2022 को समाप्त हो गई है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य में उपलब्ध जल स्त्रोतों के उचित दोहन एवं निवेश को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से लघु जल विद्युत नीति की अवधि में वृद्धि किया जाना राज्यहित में है।

उल्लेखनीय है कि पीक घंटों में पॉवर मैनेजमेंट राज्य की वितरण कंपनी के लिए एक बड़ी समस्या है। अतः पंप आधारित जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत जल का उचित भण्डारण एवं प्रबंधन कर पीक घंटों में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, जो कि राज्य की वितरण कंपनी के पॉवर मैनेजमेंट तथा ऊर्जा क्रय बाध्यता पूरी करने में सहायक होगी।

वर्तमान में राज्य में 75.65 मेगावॉट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लगभग 83 मेगावॉट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजनाओं हेतु निवेशकों द्वारा पीपीए निष्पादन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा 171 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाओं का अंतर्राज्यीय स्वीकृत प्रक्रियागत है। प्रारंभिक सर्वे उपरांत 385 मेगावट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजना की स्थापना हेतु लगभग 25 स्थलों का चिन्हांकन किया जा चुका है। राज्य में लघु जलविद्युत परियोजनाओं में निवेश को आकर्षित करने हेतु लघु जलविद्युत नीति की अवधि में 10 वर्ष की और वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए सलाहकार परिषद् के गठन का बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद् के गठन से इस वर्ग के लोगों के लिए कार्यक्रम के संचालन के लिए अनुशंसा एवं क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए इस वर्ग के लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की समस्याओं के निदान में तेजी आएगी और जीवन स्तर में तेजी से सकारात्मक बदलाव आएगा।

इस परिषद् के गठन से राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए बेहतर मॉनिटरिंग हो सकेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग की बेहतरी के लिए नवीन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के निर्माण में भी मदद मिलेगी। परिषद् में इस वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधि सदस्य समाज की स्थिति एवं समस्याओं के निराकरण में सहभागी बनेंगे। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन में आसानी होगी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति से संबंधित विषयक पर अनुशंसा के लिए छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद का गठन पूर्व में ही हो चुका है। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का गठन किए जाने प्रक्रिया मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप शुरू कर दी गई है। इस परिषद् में वर्ग विशेष की समस्या, आवश्यकता पर विचार किया जाएगा। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी निर्णय लिए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे तथा भारसाधक मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। परिषद में कुल 40 सदस्य होंगे, जिसमें राज्य विधान सभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्वाचित कम-से-कम 10 निर्वाचित सदस्य होगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत होंगे।

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छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में नयी पहल की गई है। यहां इस साल से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। यह निर्णय आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में जहां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कबड्डी, खो-खो लेकर टेनिस बाल क्रिकेट जैसे खेल प्रतियोगिताएं होंगी तो वहीं इस ओलंपिक में बच्चों से लेकर सौ साल के बुजुर्ग भी बतौर प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। खास बात यह कि, यहां छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल में शामिल होने के लिए खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

गौरतलब है कि श्री भूपेश बघेल ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद छत्तीसगढ़िया संस्कृति और ग्रामीण परम्परा को आगे बढ़ाने की विशेष पहल की है। मुख्यमंत्री श्री बघेल खुद भी अनेक मौकों पर पारंपरिक खेलों में हाथ आजमाते नजर आते हैं। मुख्यमंत्री का पारंपरिक खेलों से लगाव इस तरह से भी देखने को मिला है कि, भेंट-मुलाकात समेत उनके कार्यक्रम के दौरान वे बच्चों के बीच पहुंचकर भौंरा, कंचे (बांटी), गिल्ली-डंडा, पिट्ठुल खेलने लगते हैं।

चार स्तरों पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन-

छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल-2022 में कबड्डी, खो-खो, गेड़ी, पिट्ठुल, व्हॉलीबाल, हॉकी और टेनिस बाल क्रिकेट को शामिल किया गया। इन खेलों के मुकाबले पुरूष और महिला दोनों श्रेणियों में होंगे। वहीं यह यहां ओलंपिक खेल चार स्तरों ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर होगा। राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन राजधानी रायपुर में होगा। इन खेलों के आयोजन में तकनीकी सहायता हेतु छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के खेल प्रशिक्षक, राज्य और जिला खेल संघ के प्रतिनिधि एवं शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए प्रशिक्षण-

छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल-2022 के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षक (कोच) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार करेंगे। एथलीटों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बतौर खिलाड़ी करियर को बढ़ाने का यह सुनहरा मौका है।

खेल आयोजन के लिए होंगी कमेटियां -

प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों एवं 146 ब्लॉक स्तर पर होने वाले खेल आयोजन के लिए अलग-अलग कमेटियां गठित की जाएंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित कमेटियों के संयोजक सरपंच होंगे और ब्लॉक स्तर पर गठित कमेटियों के संयोजक विकासखंड अधिकारी होंगे। खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के भोजन, आवागमन एवं अन्य सुविधाओं के लिए ग्राम पंचायतों और विकासखण्डों के लिए बजट उपलब्ध कराया जाएगा।

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भाजपा द्वारा राजीव युवा मितान क्लब को कांग्रेस का संगठन बताने के बयान को मूर्खतापूर्ण बताते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि राजीव गांधी मितान क्लब गैर राजनीतिक संगठन है इस क्लब का किसी भी राजनैतिक दल से कोई लेना देना नही है इस संगठन में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के युवा जुड़े हुए हैं राजीव गांधी मितान क्लब में भाजपा से जुड़े कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्य भी जुड़े हुए हैं और भाजपा इन युवाओं को मिलने वाली रोजगार का विरोध कर रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 4 में घर घर रोजगार हर घर रोजगार देने की घोषणा की थी जिसके अनुसार युवाओं को सामाजिक कामो से जोड़कर प्रतिमाह 2500 कमाने का अवसर देने की बात कही गयी थी। राजीव गांधी मितान क्लब के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को बिजली विभाग में मीटर रीडिंग और बिल बांटने का काम देकर घोषणापत्र के एक और वादा को पूरा किया है प्रदेश में 13269 से अधिक राजीव गांधी मितान क्लब हैं जिनके माध्यम से सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों से युवाओं को जोड़कर रोजगार दिया जा रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेताओं की मानसिक हालत ठीक नहीं है राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से कांग्रेस अपने उसी वायदे को पूरा कर रही है। जिसको लेकर भाजपा प्रदेश में रोजगार भत्ते का झूठा प्रोपोगंडा कर रही है ंकांग्रेस ने 10 लाख युवाओं को सामाजिक सरोकर से जोड़कर 2500 रूपये न्यूनतम कमाने का जो वचन दिया था वह काम राजीव युवा मितान क्लब और गोठानों में महिला स्व-सहायता समूह की एक लाख युवा बहनों को रोजगार दे कर पूरा हो रहा है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर भाजपा के नेता प्रवक्ता सिर्फ झूठ और मनगढ़ंत आरोप लगाकर प्रदेश में राजनीति करना चाहते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी बेरोजगारी भत्ता देने का वादा नहीं किया गया है बल्कि भाजपा ने 2003 के अपने घोषणा पत्र में 12वीं पास लाखों युवाओं को 500रु बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था लेकिन बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया और बल्कि प्रदेश के युवाओं के सरकारी नौकरी को आउटसोर्सिंग के माध्यम से बेचकर युवाओं को सरकारी नौकरी के अधिकार से वंचित किया था।

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संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में शांति, विधि एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने एक आदेश जारी कर संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परीधि में 22 अक्टूबर 2022 तक धारा 144 लागू किए है। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में विभिन्न विभाग यथा-खाद्य शाखा, आदिवासी विकास विभाग, कृषि विभाग, आबकारी विभाग, खनिज विभाग आदि संचालित है जहां दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं का आवागमन रहता है। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन होने से दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा शासकीय कार्य प्रभावित होता है। अतएव संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि के आसपास शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है, ताकि शासकीय कार्य सुगमता से सम्पन्न कराया जा सके। अतः यह आवश्यक है कि उपरोक्त क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित कर जुलूस, धरना, सभा एवं प्रदर्शन आदि के आयोजन को रोका जावे।

संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में जुलूस, धरना, आमसभा, प्रदर्शन पर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी/सुरक्षाकर्मी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा। धार्मिक परम्परा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह कंडिका प्रभावशील नहीं होगी। विभिन्न सभाओं, रैली, जुलूस, आदि करने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में सभाओं, रैली, जुलूस आदि के स्थान, दिनांक एवं समय का उल्लेख करते हुए पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक होगा।

सभा, रैली, जुलूस आदि में लाउड स्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के लिए उपयोग किये जाने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। कार्यालय परिसर के 100 मीटर के भीतर 05 से अधिक व्यक्ति एकसाथ प्रवेश नहीं करेंगें। यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघो तथा आम जनता पर लागू होगा जो 22 अक्टूबर 2022 तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 188, भा.द.वि. के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने आज जिला कार्यालय के दिशा-सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक लेकर अधिकारियों को लंबित आवेदनों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होने नगरीय निकाय के सभी सीएमओ से नगर पालिका शहरी क्षेत्र अन्तर्गत निजी संस्थानों में विगत वर्षाें में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्यात्मक जानकारी निर्धारित प्रारुप में देने को कहा। जिलाधीश ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कृष्ण कुंज की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में अमरइया विकसित करने के निर्देश दिए। इसके अन्तर्गत आम, कटहल, आंवला, नीम, बरगद, पीपल के पौधे का रोपण किया जायेगा ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे।

कलेक्टर ने बैठक के दौरान गिरदावरी के अन्तर्गत बोए गये फसल के रकबे का आंकलन की जानकारी ली। इसके अलावा अतिवृष्टि एवं अल्पवृष्टि से खेती-किसानी पर हुए प्रभाव का आंकलन करने के निर्देश दिए। गो-धन न्याय मिशन के अन्तर्गत गोबर एवं गौ-मूत्र क्रय पर विपणन, जैविक खेती को प्रोत्साहन, गौठानों में रोपा अन्तर्गत गतिविधियों की जानकारी ली। नरवा कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हांकित कार्य एवं प्रगति, हाट-बाजार क्लिनिक योजना, आश्रम छात्रावास का शतप्रतिशत निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने धनवंतरी मेडिकल स्टोर के संचालन, सी-मार्ट का संचालन, समय-सीमा में राजस्व प्रकरणों का निराकरण, भूमि व्यवस्थापन, आवंटन एवं नवीनीकरण, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, जर्जर सड़कों और शासकीय भवनों की मरम्मत और संधारण, स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्रों की समीक्षा की।

कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों से कहा कि आवेदन जो आम जनता के द्वारा मुख्यमंत्री जनचौपाल, कलेक्टर शिकायत शाखा, केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निवारण प्रणाली (सीपी ग्राम्स), जन शिकायत पीजीएन एवं लोक सेवा गारंटी आदि के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। उन्होंने राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा साथ ही मुख्यमंत्री की घोषण पर अमल, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल निर्माण/अधोसंरचना की प्रगति, राजीव युवा मितान क्लब, गोधन न्याय योजना, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन एवं विक्रय, चारागाह विकास की जानकारी की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती लीना कमलेश मण्डावी, अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी, नगरीय निकाय के सीएमओ, जनपद पंचायत के सीईओ एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया की अगुआई में ’सही पोषण देश रोशन’ और ’गढ़बो सुपोषित छत्तीसगढ’़ के संदेश के साथ आज सुबह राजधानी रायपुर में तेलीबांधा तालाब (मरीन ड्राईव) से विशाल साइकिल रैली निकाली गई। पोषण माह अंतर्गत आयोजित इस साइकिल रैली का आयोजन महिला बाल विकास द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किया गया था।



पोषण जागरुकता के लिए आयोजित इस रैली में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, विधायक धरसीवां श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, यूनिसेफ राज्य प्रमुख श्री जॉब जकारिया सहित बड़ी संख्या में यूनिसेफ, एन.एस.एस., रायडर्स ग्रुप के सदस्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुए। साइकिल रैली लगभग 5-6 किलोमीटर की परिधि में यात्रा कर पुनः तेलीबांधा तालाब में समाप्त हुई। इस अवसर पर श्रीमती भेंड़िया ने पोषण जागरुकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और समाज को कुपोषण मुक्त बनाने शपथ दिलाई।


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श्रीमती भेंड़िया ने कहा कि पोषण माह के दौरान पूरे छत्तीसगढ़ में पोषण संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से जन-जन तक सुपोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिए संचालित मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के सकारात्मक परिणाम मिले है। कुपोषण मुक्ति के लिए लोगों का सहयोग जरूरी है, जिससे हमारा प्रदेश जल्द से जल्द सुपोषित हो। डॉ. नायक ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों के सुपोषण का ध्यान रखें तभी हमारा प्रदेश स्वस्थ होगा।

श्रीमती भेंड़िया ने कहा कि पोषण माह के दौरान पूरे छत्तीसगढ़ में पोषण संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से जन-जन तक सुपोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिए संचालित मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के सकारात्मक परिणाम मिले है। कुपोषण मुक्ति के लिए लोगों का सहयोग जरूरी है, जिससे हमारा प्रदेश जल्द से जल्द सुपोषित हो। डॉ. नायक ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों के सुपोषण का ध्यान रखें तभी हमारा प्रदेश स्वस्थ होगा। .

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